दिल्ली- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य धोरण प्रकरणात बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून अटक आणि कोठडीतून दिलासा मिळाला नाही. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावली असून 2 एप्रिलपर्यंत उत्तर मागितले आहे. याप्रकरणी आता 3 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.
मद्य धोरण प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या न्यायालयात केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि ईडीच्या वतीने एएसजी एसव्ही राजू यांनी सुमारे दीड तास युक्तिवाद केला.
एएसजी राजू म्हणाले की, आम्हाला सविस्तर उत्तर दाखल करायचे आहे. मुख्य प्रकरणात आम्हाला 3 आठवडे देण्यात आले होते. या प्रकरणात देखील आम्हाला आमचे उत्तर दाखल करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला पाहिजे.
केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, हे विलंबाचे डावपेच आहेत. यावर आताच निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आम्ही हायकोर्टाला करत आहोत. तुम्ही ते स्वीकारा किंवा नकार द्या. त्यावर हायकोर्टाने सांगितले की, आम्ही दुपारी 4.30 वाजता निकाल देऊ.
केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधात आपच्या कायदेशीर कक्षाने जिल्हा न्यायालयात निदर्शने करण्याचे आवाहन केले होते. यावर दिल्ली हायकोर्टाने ‘आप’ला इशारा दिला आणि म्हटले- कोर्टाच्या आवारात निदर्शने झाली तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील.
दुसरीकडे, सुनावणीपूर्वी ईडीने आपचे गोवा-महाराष्ट्र प्रभारी दीपक सिंगला यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानावर छापा टाकला. मद्य धोरणातून मिळालेला पैसा गोवा निवडणुकीत वापरल्याचा दावा एजन्सीने केला आहे. या लिंकच्या अनुषंगाने या प्रकरणाकडे पाहिले जात आहे.
