दिल्ली- येथील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेबाबत अमेरिकेच्या वक्तव्यानंतर एका दिवसानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी अमेरिकन मुत्सद्दी ग्लोरिया बारबेना यांना समन्स बजावले. दुपारी 1.10 वाजता त्या परराष्ट्र मंत्रालयात पोहोचल्या. ही बैठक 40 मिनिटे चालली.यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयानेही अमेरिकेच्या वक्तव्याचा विरोध केला. म्हणाले, भारतातील कायदेशीर कारवाईबाबत अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याचे विधान चुकीचे आहे. मुत्सद्देगिरीमध्ये देश एकमेकांच्या अंतर्गत समस्या आणि सार्वभौमत्वाचा आदर करतील अशी अपेक्षा असते.खरं तर, जर्मनीनंतर मंगळवारी अमेरिकेनेही अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेच्या मुद्द्यावर वक्तव्य केलं आहे. मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी ईडीने 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना त्यांच्या निवासस्थानातून अटक केली होती.परराष्ट्र मंत्रालय पुढे म्हणाले – जर दोन देश लोकशाहीवादी असतील, तर ही अपेक्षा वाढते, अन्यथा अराजकतेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. भारतातील कायदेशीर प्रक्रिया स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेवर आधारित आहे. त्याची निंदा करणे किंवा प्रश्न उपस्थित करणे मान्य केले जाणार नाही.
अमेरिकेने म्हटले होते – कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे
यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर म्हणाले होते – आमचे सरकार केजरीवाल यांच्या अटकेच्या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे. आम्हाला आशा आहे की या प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक असेल. या काळात कायदा आणि लोकशाहीच्या मूल्यांचे पालन केले जाईल.यापूर्वी 23 मार्च रोजी जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही केजरीवाल यांच्या प्रकरणाबाबत निवेदन दिले होते. ते म्हणाले होते- आम्ही हे प्रकरण लक्षात घेतले आहे. केजरीवाल यांची निष्पक्ष आणि योग्य चाचणी झाली पाहिजे.जर्मनीने म्हटले होते- केजरीवाल प्रकरणात लोकशाहीची तत्त्वे पाळली पाहिजेत
जर्मनीने पुढे म्हटले होते- भारत हा लोकशाही देश आहे. आम्हाला आशा आहे की येथील न्यायालय स्वतंत्र आहे. केजरीवाल यांच्या बाबतीतही लोकशाहीची तत्त्वे पाळली जातील. केजरीवाल यांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय कायदेशीर मदत मिळेल. दोषी सिद्ध होईपर्यंत व्यक्ती निर्दोष मानण्याचे कायदेशीर तत्व पाळले पाहिजे.जर्मनीच्या या वक्तव्यावर भारताने आपल्या दूतावासाच्या उपप्रमुखाला समन्स बजावले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते- जर्मनीने भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये. आम्ही अशा विधानांना आमच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप मानतो, अशा विधानांमुळे आमच्या न्यायालयांच्या निःपक्षपातीपणावर आणि स्वातंत्र्यावर प्रश्न निर्माण होतात.भारताने म्हटले होते-
आमच्या कारभारात ढवळाढवळ करू नका
परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे म्हटले होते – भारत एक शक्तिशाली लोकशाही आहे, जिथे कायद्याचे पालन केले जाते. इतर प्रकरणांप्रमाणे या प्रकरणातही (केजरीवाल यांना अटक) कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. या प्रकरणी बनावट अंदाज बांधून विधाने करणे योग्य नाही.मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी त्यांच्या राहत्या घरातून अटक करण्यात आली होती. ते 28 मार्चपर्यंत ईडीच्या कोठडीत आहेत. केजरीवाल ईडीच्या कोठडीतूनच सरकार चालवत आहेत. न्यायालयात हजेरी लावली त्यावेळी त्यांनी राजीनामा देणार नाही आणि गरज पडल्यास तुरुंगातून सरकार चालवणार असल्याचे सांगितले होते.
