पुणे, दि. १८: लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने मुद्रणालय चालकांनी लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ मधील तरतुदींचे पालन करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ.सुहास दिवसे यांनी केले.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती ज्योती कदम, पूना प्रेस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राहूल मारुलकर, सदस्य रवींद्र जोशी आदी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे म्हणाले, निवडणुकीदरम्यान उपयोगात आणले जाणारे हस्तपत्र, हस्तपुस्तिका, भित्तीपत्रके आदी छापिल प्रचारसाहित्याच्या छपाईसंदर्भात लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ चे कलम १२७ए नुसार तरतुदींचे पालन होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार निवडणूक प्रचारसाहित्यावर मुद्रक आणि प्रकाशकाचे नाव व पत्ता असणे बंधनकारक आहे.
प्रकाशकाने ओळखीचा पुरावा म्हणून ओळखणाऱ्या दोन व्यक्तींनी साक्षांकित केलेले स्वस्वाक्षरीत प्रतिज्ञापत्र दोन प्रतीत मुद्रकाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. मुद्रकाने छपाईनंतर प्रतिज्ञापत्र आणि प्रचारसाहित्याची एक प्रत तात्काळ जिल्हाधिकारी यांना पाठविणे आवश्यक आहे.
या कलमाचा भंग झाल्यास सहा महिन्यापर्यंतचा तुरुंगवास किंवा दोन हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद आहे. तरी जिल्ह्यातील सर्व मुद्रणालय चालकांनी लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियमाचे पालन करुन वेळोवेळी माहिती सादर करावी. मुद्रणालय संघटनेनेदेखील आपल्या सर्व सदस्यांना या तरतुदीची माहिती द्यावी, असेही आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे यांनी बैठकीदरम्यान केले.
संशयास्पद बँक व्यवहारांची माहिती बँकांनी जिल्हा प्रशासनाला तात्काळ द्यावी-जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी जिल्ह्यात सुरू असून संशयास्पद बँक व्यवहारांवर बँकांनी लक्ष ठेवावे आणि अशा सर्व व्यवहारांची माहिती जिल्हा प्रशासनाला तात्काळ द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे यांनी आज दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने बँक अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक खर्च समन्वयक अधिकारी सोनाप्पा यमगर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मिनल कळसकर, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक प्रविण नलावडे यावेळी उपस्थित होते.
डॉ.दिवसे म्हणाले, निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनांनुसार जिल्ह्यातील बँकाकडून होणाऱ्या व्यवहारांची माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यासाठी समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमांच्या संशयास्पद व्यवहारांवर प्रशासन करडी नजर ठेवून आहे. बँकांनी त्यांच्या स्तरावर समन्वयक अधिकारी नियुक्त करुन जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी यांच्यामार्फत अशाप्रकारच्या संशयास्पद बँक व्यवहारांची माहिती जिल्हा प्रशासनाला तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. आर्थिक व्यवहाराच्यादृष्टीने संवेदनशील असलेल्या काही भागात जिल्हा प्रशासनातर्फे विशेष लक्ष ठेवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका, पतसंस्था, वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
