पुणे- मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जारांगे पाटील यांच्या विरोधात काल ओबीसी नेत्याची सभा पार पडली, सभा दरम्यान जरांगे यांनी केलेल्या टीकेचा समाचार घेत शिंदे समिती बरखास्त करावी अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली होती. आता पर्यंत मिळालेले कुणबी प्रमाणप्रत्र खोटे असल्याचं सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यांनी शिंदे समिती बरखास्त करावी अशी मागणी केली आहे.
जातीने कुणबी असलेल्या लोकांना कुणबी प्रमाण पत्र शोधून त्यांना कुणबी प्रमाण पत्र द्यावं अशी मूळ मागणी होती. सगळं तपास व्हावा यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समिती स्थापन झाली. समितीच काम सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदा त्यांनी जाहीर केलं की ५ हजार कुणबी प्रमाण पत्र मिळाली आणि तेलंगणामध्ये निवडणूक सुरू असल्यामुळे त्यांना जात येत नाही. काही लोकांनी आग्रह धरला की ते साडे अकरा हजार झाले. नंतर हे वाढत गेला, परंतु आम्ही त्यांना जिल्हा जिल्हात जाऊन कुणबी प्रमाणपत्र शोधायला नव्हत सांगितलं. महाराष्ट्रातल्या कुणबी लोकांनी या पूर्वीच प्रमाण पत्र काढले आहेत. निजामशाही आणि वंशावळ प्रमाणे पत्र मिळाली आहेत त्यामुळे आता समितीच काम संपलं आहे. आणि सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या ही मागणी आम्ही कधी मान्य केली नाही आणि करणार ही नाही. छगन भुजबळ म्हणाले, कुणबीमधून सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध आहे. मराठवाड्यात निजामशाहीच्या वंशावळमध्ये कुणबी नोंद असेल आणि त्याची नोंद मिळाली तर त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल व त्यानुसार आरक्षणही मिळेल. त्यास आमचा विरोध नाहीच. मात्र, आता यात गैरप्रकार होत आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे आम्ही प्रकाश शेंडगे यांचे माध्यमातून काही कागदपत्रे पाठवली. पेनाने काही ठिकाणी कुणबी नोंदी करण्यात आलेल्या आहेत. म्हणजे खाडाखोड करुन स्वत:ला कुणबी म्हणवले जात आहे. त्यास आमचा विरोध आहे. कारण एकदा का कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले तर तुम्ही ओबीसी होता. मराठवाडा व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी जे खरे कुणबी, ओबीसी आहेत, त्यांनी खस्ता खाऊन त्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र आतापर्यंत मिळवलेले आहे. मराठवाड्यातील कुणबी नोंदी तपासणीचे काम झाले असून त्यांनाही आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबीमधून आरक्षण देण्यास आमचा विरोध आहे. छगन भुजबळ म्हणाले, आंतरवाली सराटी येथील घटनेत अनेक पोलिस, महिला कर्मचारीही जखमी झाले. त्यांना विश्वास देणे गरजेचे आहे. सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे, हे त्यांना पटवून दिले पाहिजे. मात्र, त्या घटनेनंतर पोलिस हतबल झाल्यासारखी परिस्थिती आहे. आंतरवाली सराटीत प्रथम पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली. महिला पोलिसांना अमानुष वागणूक मिळाल्याने नंतर लाठीहल्ला केला गेला. पहिली बाजू प्रसारमाध्यमासमोर आली नाही. उलट पोलिसांचेच निलंबन करण्यात आले. पोलिसांचे मनोबल खच्चीकरण होईल, असे कोणते काम झाले नाही पाहिजे. छगन भुजबळ म्हणाले, पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्याची चाैकशी झाली पाहिजे. त्याची माहिती मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांनी दिली पाहिजे. बीडमध्ये लोकप्रतिनिधींची घरे पेटवली. या अन्यायाला कोण जबाबदार आहे? त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. गुन्हा करणाऱ्यांना सोडले व माझ्यावर खापर फोडले. बीड नेमके कोणी पेटवले. कोण विदुषक आहे? हे टिका करणाऱ्यांनी विचार करावा. कारण पोलिस किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपसात मारामारी केल्या नाही, त्या कोणी केल्या व त्यांना कोण वाचवते हे तपासले जावे. बीडमध्ये ज्याप्रकारे जाळपोळ झाली ती चुकीची आहे.
