काही लोकांसाठी PMC बनली सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी
पुणे- महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला जिथे महापालिकेच्या क्षेत्रफळाचा प्रश्न आहे, दूरवर हद्द पोहोचली आहे जिथे सातवा वेतन आयोग घेणाऱ्या असंख्य अधिकाऱ्यांना वारंवार साईटवर जावे लागते या सर्वांना मोटारी उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने ई -मोटारी घेण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. प्रस्ताव चांगला आहे. प्रदूषण कमी होईल,चालक म्हणून बेरोजगारांना रोजगार थेट महापालिकेचे चालक म्हणून उपलब्ध होईल या सध्या सरळ चांगल्या दिसणाऱ्या प्रस्तावाचा लाभ ‘भुरटे ‘ घेणार नाहीत तर कोण घेणार ? असा प्रश्न कोणी जर उपस्थित केला तर ? आणि हो आता तसाच विषय महापलिकेत होतो आहे. बेरोजगारांना थेट महापालिकेत कशाला नौकरी द्यायची,त्यांना ठेकेदारांची गुलामी करू द्यात,ठेकेदाराला त्यांच्या कमाईचा मलिदा खाऊ द्यात,आणि मोटारी खरेदी कशाला करायच्या त्या भाड्याने घेऊ यात,असा अनैतिक धंदेवाईक वाटेल असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासन सध्या मंजूर करत आहे. एखाद्या ठेकेदाराचे उखळ पांढरे करण्यासाठी चाललेला हा आटापिटा कुणाच्या लक्षात का येत नाही ? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
काय आहे हा प्रस्ताव प्रथम समजून घ्या…
महापालिका आपल्या अधिकाऱ्यांसाठी ९४ ई -मोटारी ५ वर्षासाठी २७ कोटी रुपये खर्च करून भाड्याने घेणार आहे.
आता या मोटारींसाठी ६ भूखंड महापालिका ठेकेदाराला देणार आहे जिथे तो चार्जिंग स्टेशन चालविणार आहे.
म्हणजे ठेकेदाराला मिळणार २७ कोटी रुपये आणि सहा भूखंड..आता तिथे तो अन्य काय व्यवसाय करेल,या भूखंडावर तो किती माया गोळा करेल हे त्याचे कौशल्य.आणि हाथ मिळवणी चा भाग.
आता पाहू या ९४ ई -मोटारी थेट महापालिकेने खरेदी केल्या तर ..
एखाद्या कंपनीला थेट एवढ्या मोटारींच्या खरेदीची ऑर्डर दिली तर ५ वर्षासाठी कंपनी फ्री सर्विस देईल असे वाटत नाही?
शिवाय काही सवलतीचा दर लावणार नाही असे वाटत नाही?
याही शिवाय शासन ई मोटारी खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी किती अनुदान देते ? त्यात काही वाढ होऊ शकत नाही?
या मोटारींवर चालक नेमण्यासाठी महापालिकेने थेट भारती केली तर..किती बेरोजगारांचे कल्याण होऊ शकेल ?त्यांच्यावर असा किती खर्च येऊ शकेल?
म्हणजेच मोटारी केवळ ५ वर्षे नाही तर कायमस्वरूपी महापालिकेच्या मालकीच्या राहतील आणि त्यावरील चालक देखील सेवेत राहतील ज्यांची कुणी घरबसल्या आर्थिक वा शाररीक पिळवणूक करू शकण्याची शक्यात दिसणार नाही.
…पण या सर्व प्रश्नांना बगल कशी द्यायची ते महापालिका प्रशासनाला चांगले ठाऊक आहे. आणि त्यांच्या डोळ्या समोर ठेकेदार ठेऊन त्यांनी या योजनेला अगदी गोंडस स्वरूप दाखवून वर लोकांची वाहव्वा मिळवणे सुरु केले आहे. ठेकेदाराला गब्बर करून गरीब बेरोजगारांची अवस्था आणखी दिन करून ठेवण्याचाच उद्देश यामगे असल्याचे स्पष्ट आरोप आता होत आहेत आणि होणार आहेत. जसे महापालिका सुरक्षा रक्षकांचे टेंडर एका नामचीन आमदाराला दिले गेले आणि मग अत्यल्प पगारात शेकडो सुरक्षा कामगारांची पिळवणूक हीच महापालिका बघत आली आहे. एवढेच नव्हे तर याच महापालिकेने हजारो च्या संख्येने कंत्राटावर कामगार घेतलेले आहेत.म्हणजे ठेकेदारांच्या मार्फतच ते घेतलेत.
खरे तर इथल्या आजवरच्या कामगार कल्याण अधिकाऱ्यांनी किती मुजोरी केली याचा हा नमुना शोधून सापडणार नाही असाच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थे मध्ये गरजू कामगारांना अशा वेठबिगारी पद्धतीने राबवून घेणे,चमचेगिरी करतील,हाजी हाजी करतील त्यांना सेवेत घेणे हि इथली आता परंपराच बनली आहे.जी जी कामे कायमस्वरूपी आहेत त्या त्या कामांवर कुणलाही कंत्राटी पद्धतीने भारती करता येणार नाही असा कायदा आहेच.पण अगदी मुख्यमंत्र्यांपासून आयुक्तांपासून ते इथल्या कामगार आयुक्त,कामगार कल्याण अधिकारी या सर्वांनीच याकडे बिनधास्त डोळेझाक चालविली आहे. आणि हो यामुळे त्यांना काहीही फरक पडत नाही,कारण गुलामी करणारे, हाजी हाजी करणारे एक धुंडो मिळते ही हजारो..अशी परिस्थिती आहे. आणि विरोध तर कोणी करायची हिम्मत द्खील दाखवीत नाही. एवढेच काऊ थेट मिळकत कर विभागात बसून कर गोळा करताना एक बोगस कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयाच्या तळमजल्यावरच रंगे हाथ माय मराठी ने पकडून दिला त्यावर तर कोणीच तोंड उचकटले नाही.आसे अन्य कामगार हि महापालिकेत राबताहेत जे ना ठेकेदाराचे आहेत ना महापालिकेचे आहेत पण थेट ते आयुक्तांच्या कार्यालयात त्यांच्याशी संपर्क साधतात,महापालिकेच्या सभागृहात सारे कामकाज सांभाळतात हेही माय मराठी ने दाखवून दिलेले होते.पण यांना साथ मोठी मजबूत आहे. म्हणूनच ते या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करून पुढे पुढे चालत आहेत.हेच दिसून आले आहे.
आता लोकप्रतिनिधी नसतानाही यात फरक पडला नाही हे विशेष म्हणावे लागणार आहे.
आता महापालिकेने हि गोंडस योजना कोणत्या स्वरूपात आणली आहे ते पाहू या.
महापालिकेने अधिकाऱ्यांना वापरण्यासाठी पेट्रोल कार ऐवजी इलेक्ट्रिक कार पाच वर्ष भाड्याने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ठेकेदाराला महापालिका २७ कोटी रुपये देणार आहे. मात्र, पेट्रोल आणि इ कारचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता, त्यामध्ये महापालिकेला पेट्रोल कारच्या वापरासाठी ४४ कोटी ७ लाख रुपयांचा खर्च होतो असा दावा महापालिकेने केला आहे.
तर इ कारसाठी २७ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. इ कारमुळे ४० टक्क्यांनी खर्च कमी होऊन कमी होऊन महापालिकेचे १७ कोटी ७ लाख रुपये बचत होणार आहेत. महापालिकेत आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, विभाग प्रमुखांसह इतर अधिकाऱ्यांना कारची सुविधा उपलब्ध आहे.राज्य सरकारने प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासकीय सेवेत इ कारचा वापर वाढविण्याचा निर्णय घेतला. पुणे महापालिकेने त्या धोरणानुसार इ कार घेण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. यामध्ये सेदान आणि एसयुव्ही या दोन प्रकारच्या गाड्यांचा समावेश आहे. या कामाची निविदा स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी आहे.महापालिका मोठ्या प्रमाणात म्हणजे एकदम ९४ गाड्या भाड्याने घेणार असल्याने त्याचा दरवर्षी ५ कोटी ४० लाख रुपये खर्च होणार आहे. त्यामुळे पेट्रोल कारच्या तुलनेत इ कार महापालिकेला परवडते का? याची तुलना केली असता त्यात पैशाची बचत होत असल्याचे समोर आले.महापालिकेची निविदा काढताना त्यात महागाईप्रमाणे दरवर्षी ठरावीक टक्के रक्कम ठेकेदाराला देण्याचे मान्य केलेले असते. पण इ कारच्या निविदेत पाच वर्षात महापालिकेला वाढलेले वीज बिल, चालकाचा पगार, देखभाल दुरुस्तीचा खर्च यासह इतर कोणत्याही कारणाने वाढीव रक्कम दिली जाणार नाही.
महापालिकेच्या मोटार वाहन विभागचे वाहतूक व्यवस्थापक ऋषिकेश चव्हाण यांनी तर स्पष्ट म्हटले आहे कि,’या योजनेमुळे चालकाच्या पगाराचा भार उचलावा लागणार नाही, म्हणजे त्यांना चालकांच्या कामाबाबत, कुटुंबाच्या चरितार्था बाबत किती काळजी आहे हे दिसून येते,कारण ते तर इथे सेटल झालेले आहेत. जर महापालिकेला चालक कायम स्वरूपी पाहिजेत तर ते कंत्राटावर, ठेकेदाराच्या मार्फत का घेऊ इच्छितात ? हा प्रश्न त्यांना विचारणारे कोणी नाही,न हा कायदा त्यांना सांगणारे कोणी नाही ते पुढे ते म्हणतात – १४ ते १४.५ लाख रुपये किमतीची नवी कार मिळणार,- इ कार प्रति दिन ८० किलोमीटरचा प्रवास अपेक्षित- ठेकेदार सहा चार्जिंग स्टेशन उभारणार,पण यासाठी महापालिका कुठे कशी कितीजागा उपलब्ध करून देणार ?ठेकेदार तिथे अन्य गाड्यांचे चार्जिंग करणार काय ?अन्य व्यवसाय करनार काय या संदर्भात ते काहीही म्हणत नाहीत,पुढे ते म्हणतात -‘‘राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिच्या सेवेत इ कार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ९४ कार पाच वर्षाने भाड्याने घेतल्या जाणार आहेत. पेट्रोल कारच्या तुलनेत इ कारच्या वापरामुळे १७ कोटी पेक्षा जास्त निधीची बचत होणार आहे.’’
सध्या ठेकेदारावरील त्या ४० चालकांचे काय हो ?
चालक हे पद असे आहे महापालिकेत जे कायमस्वरूपी मानले जाते आणि याच पदावर कंत्राटी भारती केली जाते आहे . कंत्राटी भरती म्हणजे एखाद्या ठेकेदाराच्या मार्फत लोक कामासाठी घेणे आणि त्यांचा पगार ठेकेदाराला महापालिकेने देणे आणि नंतर त्या ठेकेदाराने कामगारांना पगार देणे या प्रक्रियेत प्रत्येक कामगाराच्या घामाचे पैसे मध्ये खाल्ले जातात काम करतो कोण आणि मलिदा खातो कोण? अशी हि कंत्राटी सेवा आहे. सध्या महापालिकेत ४० चालक कान्तार्ती सेवेत असल्याचे समजते आहे. विशेष म्हणजे या ४० लोकांना गेली ४ महिने पगार झालेले नाही अशीही ओरड होते आहे. कायम कंत्राटी कामगारांनाच पगार होत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार येत असतात . कायम सेवेत असलेल्यांना याबाबत चिंता नसते. वेतन आयोग वगैरे त्यांचे सुरळीत असते . पण शिव्या खाणारे , कष्ट करणारे यांना योग्य दाम मिळत नाही अशी इथली व्यवस्था बनली आहे. आता ज्या ४० लोकांचे पगार ज्याने थकविले आहेत त्यालाच तर पुन्हा E मोटारी भाड्याने देण्याचे २७ कोटीचे काम महापालिका करत नाही ना ? हे देखील पाहणे जरुरीचे आहे
