नवी दिल्ली-सरकारने यावेळी प्राप्तिकरात सर्वसामान्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. तुम्ही जुनी कर व्यवस्था निवडल्यास, तुमचे 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न अजूनही करमुक्त राहील. तथापि, आयकर कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत, तुम्ही 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर वाचवू शकता.नवीन कर प्रणाली निवडल्यानंतर, तुम्हाला पूर्वीप्रमाणे 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही. यामध्ये, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत, पगारदार व्यक्तींना 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सूट मिळू शकते आणि इतरांना 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सूट मिळू शकते.
समजा एखाद्याचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपये आहे. जुन्या कर प्रणालीमध्ये 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. अशा परिस्थितीत, उर्वरित 2.5 लाख रुपयांवर ती व्यक्ती 5% दराने कर भरण्यास जबाबदार असेल. म्हणजेच त्याला 12,500 रुपये कर भरावा लागेल. पण सरकार आयकर कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत हा कर माफ करते.यातही एक झोल आहे. जर तुमची कमाई एक रुपयाने 5 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला एक रुपयावर नाही तर 2.5 लाख रुपयांवर कर भरावा लागेल. आता 2.5 लाख रुपयांवर 5% दराने कर दायित्व 12,500 रुपये असेल. उर्वरित 1 रुपयांवर 20% दराने कर भरावा लागेल. म्हणजेच 12,501 रुपये कर भरावा लागेल.
नवीन कर व्यवस्था ….
समजा, एखाद्याचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपये असेल. नवीन कर प्रणालीमध्ये 3 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. अशा परिस्थितीत, व्यक्ती उर्वरित 2 लाख रुपयांवर 5% दराने कर भरण्यास जबाबदार असेल. म्हणजेच त्याला 10,000 रुपये कर भरावा लागेल. परंतु या शासनामध्ये कलम 87A अंतर्गत सरकार 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर माफ करते.यातही एक झोल आहे. जर तुम्ही पगारदार असाल आणि तुमचे उत्पन्न एक रुपयाने 7.5 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला एक रुपयावर नाही तर 4,50,001 रुपयांवर कर भरावा लागेल. आता 3 लाख रुपयांचा कर माफ केल्यानंतर, उर्वरित 4,50,001 रुपयांपैकी 3 लाख रुपयांवर 5% दराने 15,000 रुपये आणि उर्वरित रुपयांवर 10% दराने 10,000 रुपये भरावे लागतील. 1,50,001.म्हणजे एकूण कर दायित्व रु. 25,000 असेल. येथे आम्ही तुम्हाला हे देखील सांगूया की जे लोक पगारदार नाहीत त्यांना फक्त 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर कर कपातीचा लाभ मिळतो. नवीन कर प्रणालीमध्ये, पगारदार लोकांना 50,000 रुपयांच्या मानक कपातीचा वेगळा लाभ मिळतो, त्यामुळे त्यांचे 7.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते.
नवीन कर प्रणाली निवडणाऱ्यांसाठी, सवलत मर्यादा 7 लाख रुपये करण्यात आली आहे. पूर्वी ते 5 लाख रुपये होते. पगारदार वर्गाला अर्थसंकल्पात आणखी एक दिलासा देण्यात आला आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये 50,000 रुपयांची मानक वजावट देखील समाविष्ट करण्यात आली आहे.
गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेतील गुंतवणुकीची मर्यादा 30 लाख रुपये केली होती. यापूर्वी या योजनेत जास्तीत जास्त 15 लाख रुपयांची गुंतवणूक करता येत होती. या योजनेत वार्षिक 8.2% व्याज दिले जात आहे.त्याच वेळी, मासिक उत्पन्न योजनेतील गुंतवणुकीची मर्यादा 4.5 लाख रुपयांवरून 9 लाख रुपये करण्यात आली. संयुक्त खात्याची मर्यादाही 9 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्यात आली आहे. ही योजना 7.4% वार्षिक व्याज देत आहे.
अर्थसंकल्पात 7.5% व्याजदरासह ‘महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र’ लाँच करण्यात आले. यामध्ये महिला 2 वर्षांसाठी जास्तीत जास्त 2 लाख रुपये जमा करू शकतात. म्हणजेच 2 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर ही योजना दोन वर्षांत 32 हजार रुपयांचा नफा देईल.
भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) मधून पैसे काढण्याबाबत कर नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. पॅन लिंक नसल्यास पैसे काढताना 30% ऐवजी 20% TDS आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बदललेल्या नियमाचा फायदा अशा पीएफ धारकांना होत आहे ज्यांचे पॅन अद्याप अपडेट केलेले नाहीत.
