नवी दिल्ली-
यावेळच्या बजेटमध्ये काहीही स्वस्त किंवा महाग झालेले नाही. कारण 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर अर्थसंकल्पात केवळ कस्टम ड्युटी, एक्साईज ड्युटी वाढवली किंवा कमी केली गेली, ज्याचा परिणाम फक्त काही गोष्टींवर होतो.त्यामुळे यावेळी सरकारने कस्टम ड्युटी किंवा एक्साईज ड्युटीमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. आता खूप कमी उत्पादने आहेत जी बजेटमध्ये स्वस्त किंवा महाग आहेत. कारण 2017 नंतर जवळपास 90% उत्पादनांची किंमत GST वर अवलंबून असते. जीएसटीशी संबंधित सर्व निर्णय जीएसटी कौन्सिल घेतात.त्यामुळे बजेटमध्ये या उत्पादनांच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. बजेटमध्ये उर्वरित उत्पादने स्वस्त होतात की महाग होतात हे कस्टम आणि एक्साईज ड्युटी सारख्या अप्रत्यक्ष करांमध्ये वाढ किंवा घट यावर अवलंबून असते.अशा परिस्थितीत, गेल्या वर्षभरात सामान्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती किती वाढल्या किंवा कमी झाल्या हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे .
तूर डाळ 110 रुपयांवरून 154 रुपये किलो झाली
गेल्या वर्षभरात तूर डाळ 110 रुपयांवरून 154 रुपये किलो झाली. यंदा तांदळाचा भाव 37 रुपयांवरून 43 रुपये किलो झाला आहे.त्याचप्रमाणे दूध, साखर, टोमॅटो, कांदा या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचे दरही वाढले आहेत. मात्र, गॅस सिलिंडरसह इतर अनेक वस्तूंच्या किमतीतही अगोदर वाढ नंतरघट झाली आहे.
अप्रत्यक्ष कर वाढल्याने किंवा कमी झाल्यामुळे उत्पादने स्वस्त आणि महाग होतात.
बजेटमध्ये एखादे उत्पादन स्वस्त आहे की महाग हे समजून घेण्यासाठी प्रथम करप्रणाली समजून घेणे आवश्यक आहे. कर आकारणी स्थूलपणे प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष करात विभागली गेली आहे:
1. प्रत्यक्ष कर: तो लोकांच्या उत्पन्नावर किंवा नफ्यावर लादला जातो. आयकर, वैयक्तिक मालमत्ता कर यांसारखे कर या अंतर्गत येतात. प्रत्यक्ष कराचा बोजा ज्या व्यक्तीवर लादला जातो तोच उचलतो आणि तो इतर कोणावरही टाकता येत नाही. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) याचे नियंत्रण करते.
2. अप्रत्यक्ष कर: तो वस्तू आणि सेवांवर लादला जातो. कस्टम ड्युटी, एक्साईज ड्युटी, जीएसटी, व्हॅट, सर्व्हिस टॅक्स यांसारख्या करांचा यात समावेश आहे. अप्रत्यक्ष कर एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित केला जाऊ शकतो.
जसे घाऊक विक्रेते ते किरकोळ विक्रेत्यांना देतात, जे ते ग्राहकांना देतात. म्हणजेच त्याचा परिणाम शेवटी ग्राहकांवरच होतो. हा कर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (CBIC) द्वारे नियंत्रित केला जातो.
2 कोटी नवीन घरे बांधणार:आशा वर्कर्सना आयुष्मान भारतच्या कक्षेत आणणार; 3 कोटी महिला बनतील लखपती दीदी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 3 कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत. यावेळी 2 कोटी नवीन घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
- सर्व आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविकांना आयुष्मान भारत योजनेच्या कक्षेत आणले जाईल.
- 1 कोटी घरांना 300 युनिट सौरऊर्जा मोफत दिली जाणार आहे.
- प्रधानमंत्री योजनेंतर्गत 2 कोटी नवीन घरे बांधली जाणार आहेत.
- लखपती दीदी योजनेंतर्गत 3 कोटी लखपती दीदी तयार करण्यात येणार आहेत
- ब्लू इकॉनॉमी 2.0 अंतर्गत एक नवीन योजना सुरू केली जाईल.
- गृहनिर्माण योजनेंतर्गत आतापर्यंत 3 कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत.
- गृहनिर्माण योजनेंतर्गत 70 टक्के घरे महिलांच्या नावावर आहेत.
- ही गृहनिर्माण योजना 25 जून 2015 रोजी सुरू झाली.
- मोदी सरकारने 2023 च्या अर्थसंकल्पात 79,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
- पीएम आवास योजनेला 2022 च्या अर्थसंकल्पात 48,000 कोटी रुपये मिळाले होते.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत एका कुटुंबाला 1.3 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते-
पहिला हप्ता: ₹40,000
दुसरा हप्ता: ₹40,000
तिसरा हप्ता: ₹50,000
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत एका कुटुंबाला 1.2 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये देखील दिली जाते:
पहिला हप्ता: ₹40,000
दुसरा हप्ता: ₹40,000
तिसरा हप्ता: ₹40,000
लखपती दीदी योजनेअंतर्गत 2025 पर्यंत लाखो महिला करोडपती होतील.
- लखपती दीदी योजना 15 ऑगस्ट 2023 रोजी सुरू करण्यात आली.
- महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी लखपती दीदी योजना सुरू करण्यात आली.
- याद्वारे स्वयं-सहायता गटांशी संबंधित भारतातील 2 कोटी महिलांना रोजगार देण्यासाठी प्रशिक्षित केले जाईल.
- मुली अभ्यासासाठी कर्जही घेऊ शकतील.
सरासरी मासिक सकल जीएसटी संकलन दुप्पट होऊन 1.66 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले
राज्यांच्या एसजीएसटी महसूलात जीएसटी लागू झाल्यानंतरच्या काळात 1.22 प्रतिशत वृद्धी
जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराने भारतातील अतिशय विस्कळीत अप्रत्यक्ष कर प्रणालीचे सुसूत्रीकरण करून व्यापार आणि उद्योजकतेवरील अनुपालनाचा भार कमी केला आहे असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2024-25 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणावेळी केले.
“एका आघाडीच्या सल्लागार कंपनीने केलेल्या अलीकडील सर्वेक्षणानुसार, 94 टक्के उद्योग धुरिणींनी जीएसटी मधील संक्रमण मोठ्या प्रमाणावर सकारात्मक मानले आहे आणि 80 टक्के प्रतिसादकर्त्यांच्या मते, यामुळे पुरवठा साखळीचे सर्वोत्तमीकरण झाले आहे” हे नमूद करताना सीतारामन यांनी सांगितले कि त्याच वेळी, जीएसटी चा कराधार दुपटीहून अधिक झाला आहे आणि सरासरी मासिक सकल जीएसटी संकलन यावर्षी जवळजवळ दुप्पट होऊन 1.66 लाख कोटी रुपये झाले आहे.
राज्यांच्या वाढलेल्या महसुलाबद्दल बोलताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, वर्ष 2017-18 ते 2022-23 या जीएसटी लागू झाल्यानंतरच्या कालावधीत राज्यांना जाहीर झालेल्या भरपाईसह राज्यांच्या एसजीएसटी महसूलात 1.22 टक्के वृद्धी झाली आहे. याउलट, वर्ष 2012-13 ते 2015-16 या जीएसटी लागू होण्यापूर्वीच्या चार वर्षांच्या कालावधीत जमा करांमधून राज्याच्या महसुलाची वाढ केवळ 0.72 टक्के होती. लॉजिस्टिक खर्च आणि करात कपात केल्याने बहुतेक वस्तू आणि सेवांच्या किमती कमी झाल्या आहेत त्यामुळे ग्राहक हे जीएसटीचे सर्वात मोठे लाभार्थी असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केले.
नॅशनल टाईम रिलीझ अध्ययनाचा हवाला देत मंत्र्यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभीकरणासाठी सीमाशुल्कामध्ये उचललेल्या पावलांमुळे वर्ष 2019 पासून गेल्या चार वर्षात आयातीसाठी लागणाऱ्या एकूण वेळेपैकी देशांतर्गत कंटेनर डेपोमध्ये लागणाऱ्या वेळेत 47 टक्के टक्क्यांनी घट होऊन 71 तासांवर आली आहे, तर हवाई मालवाहतूक संकुलात 28 टक्क्यांनी घट होऊन 44 तासांवर आणि सागरी बंदरांवर 27 टक्क्यांनी घट होऊन 85 तास झाली आहे.
