बांधकाम परवानग्या आता सुपरफास्ट, प्रकल्पानुसार बांधकाम विभागाच्या अधिकार्यांच्या मंजुरी अधिकारांची पुनर्रचना
महापालिका आयुक्तांचा ऐतिहासिक निर्णय–
महापालिकेतील स्थानिक स्तरावर बांधकाम परवानग्या देण्याची जुनी पद्धत आता बंद करण्यात येत आहे. ३० वर्षांपासून चालत आलेल्या काही पद्धतींमुळे शहराची अनियंत्रित वाढ झाली. नवीन पद्धतीचा मुख्य उद्देश शहराचा विकास नियोजित आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावा हा आहे.
– नवलकिशोर राम, आयुक्त पुणे महापालिका
मंजुरी अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाचा निर्णय हा पुणे महापालिकेचा एक सकारात्मक प्रशासकीय बदल आहे. प्रकल्पाच्या आकारानुसार अधिकारांचे वाटप केल्याने कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्व वाढेल. जर याची डिजिटल ट्रॅकिंगद्वारे प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर याचा फायदा घर खरेदीदार, सोसायट्यांचा पुनर्विकास आणि पुण्याच्या सर्वांगीण नागरी विकासाला होईल.
– कपिल गांधी, व्यवस्थापकीय संचालक सिग्मा वन युनिव्हर्सल आणि जनसंपर्क संयोजक क्रेडाई पुणे
पुणे- बांधकाम परवानग्यांच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या स्थानिक स्तरावरील अनियंत्रित मंजुरींना चाप लावण्यासाठी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी धोरणात्मक बदल केला आहे. आयुक्तांनी प्रकल्पाच्या आकारानुसार बांधकाम विभागाच्या अधिकार्यांच्या मंजुरी अधिकारांची पुनर्रचना केली आहे. या निर्णयामुळे लहान आणि मध्यम आकाराच्या प्रस्तावांना गती मिळण्याची अपेक्षा असली, तरी गेल्या तीन दशकांपासून सुरू असलेल्या स्थानिक स्तरावरील मंजुरीच्या पद्धतीला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
गुरुवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार, महानगरपालिकेने बांधकाम विभागाकडे प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांच्या मंजुरी प्रक्रियेत मोठे बदल केले आहेत. यापुढे मंजुरीचे अधिकार प्रकल्पाच्या एकूण बांधकामाच्या क्षेत्रावर आधारित असतील. उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता किंवा अधीक्षक अभियंता यापैकी कोणत्या स्तरावर कोणता प्रस्ताव मंजूर केला जाऊ शकतो, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात आली आहेत.
स्थानिक स्तरावर बांधकाम परवानग्या देण्याच्या जुन्या पद्धतीवर अनेक वर्षांपासून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. अनियंत्रित बांधकामे, अतिक्रमणे, नियमबाह्य मंजुरी आणि फायली जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवण्याच्या तक्रारी सामान्य होत्या. या पार्श्वभूमीवर, आयुक्तांनी जुनी स्थानिक मंजुरी पद्धत थेट मोडीत काढली आहे. आदेशात म्हटले आहे की, “गेल्या ३० वर्षांत विकसित झालेल्या काही पद्धतींमुळे शहरात अनियोजित वाढ आणि अनियमितता वाढली. त्यामुळे मंजुरी प्रक्रियेत अधिकारांचे स्पष्ट वाटप, उत्तरदायित्व आणि वरिष्ठ स्तरावरील नियंत्रण वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.”
कोणाकडे किती अधिकार असतील?
-२००० चौरस मीटरपर्यंतचे प्रकल्प : उपअभियंता मंजुरी देतील.
-२००० ते १०,००० चौरस मीटरपर्यंतचे प्रकल्प : ले-आउट आणि बांधकाम परवानगी कार्यकारी अभियंत्यांच्या मंजुरीने दिली जाईल.
-१०,००० चौरस मीटरवरील प्रकल्प : मोठे प्रकल्प किंवा ज्यांना भविष्यात पर्यावरण मंजुरी आवश्यक आहे, अशा प्रस्तावांना अधीक्षक अभियंता स्तरावर मंजुरी दिली जाईल.
-दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्तरावरील प्रस्तावांच्या मंजुरीनंतर, संबंधित कनिष्ठ अभियंता आणि उपअभियंत्यांच्या स्वाक्षरीने संमती पत्र जारी केले जाईल.
सिंगल विंडोमुळे मंजुरीची प्रक्रिया होणार वेगवान
बांधकाम परवानगी विभाग प्रस्तावांना महिनोनमहीने प्रलंबित ठेवण्यासाठी टीकेचा धनी ठरला होता. अनेक स्तरांवरून फाईल फिरत असल्याने नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि वास्तुविशारदांना मोठा विलंब सहन करावा लागत असे. प्रशासनाचा दावा आहे की, अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणामुळे लहान आणि मध्यम प्रस्तावांवर खालच्या स्तरावर निर्णय घेता येईल, ज्यामुळे मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान होईल.
मोठ्या प्रकल्पांवर वरिष्ठांचे नियंत्रण कायम
मोठे प्रकल्प आणि पर्यावरणावर परिणाम होण्याची शक्यता असलेल्या प्रकल्पांसाठी वरिष्ठ स्तरावरील नियंत्रण कायम ठेवण्यात आले आहे. १०,००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त असलेल्या प्रकल्पांसाठी अधीक्षक अभियंत्यांची मंजुरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे मोठ्या प्रकल्पांची तांत्रिक तपासणी आणि पर्यावरणीय पैलूंकडे अधिक लक्ष दिले जाईल याची खात्री केली जाणार आहे.
