नव्या ६० केंद्रांना मंजुरी,ग्राहकांना अतिरिक्त सेवाभार म्हणून सुमारे ५,२०० रुपये मोजावे लागणार
मुंबई/पुणे , २९ एप्रिल (खंडूराज गायकवाड) : राज्य सरकारने राज्यभरात ६० खासगी स्टॅम्प ड्युटी व दस्त नोंदणी कार्यालये सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. घर, जमीन खरेदी-विक्रीसंबंधी दस्तऐवजांची नोंदणी आता महसूल विभागाने नियुक्त केलेल्या खासगी संस्थेमार्फत केली जाणार आहे. मात्र, या सेवेसाठी नागरिकांना सुमारे ५,२०० रुपये अतिरिक्त शुल्क मोजावे लागणार आहे.
अधिक सुविधा व सुधारित वातावरण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महसूल विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. पासपोर्ट नोंदणी कार्यालयांच्या धर्तीवर हा उपक्रम राबविण्यात येत असून, राज्यातील सध्याच्या ५१७ सरकारी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क कार्यालयांच्या व्यवस्थेत टप्प्याटप्प्याने बदल करण्याचे संकेत या निर्णयातून मिळत आहेत.
महसूल विभागाने व्हीएफएस ग्लोबल सर्व्हिस कंपनी VFS Global Services या खासगी कंपनीला राज्यभर ही कार्यालये उभारणे व चालविण्याची जबाबदारी दिली आहे. या कार्यालयांमध्ये अधिक सुविधा, आधुनिक सोयी व सुटसुटीत व्यवस्था उपलब्ध होणार असून, प्रति नोंदणी सुमारे ५,२१८ रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.
पहिल्या टप्प्यात ३० केंद्रे सुरू करण्यात येणार असून, ती मुंबई , ठाणे , पुणे , नागपूर आणि नाशिक या शहरांत उघडण्यात येतील.
महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “काही उपनिबंधक कार्यालयांची अवस्था अत्यंत खराब आहे. बसण्यासाठी जागा, स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी तसेच योग्य प्रतीक्षागृह यांचा अभाव आहे. अनेक कार्यालये वातानुकूलितही नाहीत. मोठ्या शहरांतील घरखरेदीदार व कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नागरिकांना सुसज्ज, सुविधायुक्त कार्यालयांची अपेक्षा असते. ही गरज लक्षात घेऊन खासगी कार्यालयांचा निर्णय घेण्यात आला आहे.”
या नव्या केंद्रांमध्ये वातानुकूलित प्रतीक्षागृह, कॅफेटेरिया, वाय-फाय, पार्किंग, दूरदर्शन सुविधा, स्वच्छ शौचालये आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने सर्वात कमी दराची निविदा सादर केल्यामुळे संबंधित कंपनीला मंजुरी दिली आहे. या खासगी कार्यालयांमध्ये सरकारी नियंत्रण कायम ठेवण्यासाठी उपनिबंधक व महसूल विभागातील कर्मचारी नियुक्त केले जाणार आहेत.
राज्यात सध्या ५१७ सरकारी नोंदणी कार्यालये कार्यरत आहेत. त्यांच्या दुरवस्थेबाबत तक्रारी आल्यानंतर सरकारने १०० कार्यालयांच्या नूतनीकरणासाठी प्रत्येकी १० लाख रुपये मंजूर केले होते. मुंबईतील काही कार्यालयांचे नूतनीकरण बिल्डर्स व दानशूर संस्थांच्या मदतीने करण्यात आले आहे.
पहिल्या टप्प्याच्या यशावर दुसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित ३० खासगी केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय अवलंबून असेल, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
निविदेच्या अटींनुसार कार्यालयांचा आकार, सुविधा, कर्मचारी संख्या व किमान मनुष्यबळ याबाबत स्पष्ट निकष ठरविण्यात आले आहेत. तसेच, ठराविक संख्येपेक्षा जास्त दस्तनोंदणी झाल्यास नफ्यातील वाटाही खासगी संस्थेला देण्याची अटही समाविष्ट करण्यात आली आहे.
