पुणे: गेली 13 वर्ष होर्डिंग्जच्या दराच्या बाबत तक्रारी करत,न्यायालयात जाऊन भिजत घोंगडे ठेवत,शेकडो कोटींना पालिकेला चुना लावण्याचा प्रकाराला आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने वेसण घातली आहे.आणि होर्डिंग्ज बाबत दर, जागा महापालिका ठरवेल असे निर्देश देत महापालिकेने निश्चित केलेल्या होर्डिंग दरांना स्थगिती द्यावी,अशी मागणी करणारी याचिका होर्डिंग व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे तसेच सुधारित भाडेदराला स्थगिती देण्यास नकार देखील दिला आहे. त्यामुळे 13 वर्षात होर्डिंग्जची शेकडो कोटीची अडवून ठेवलेली महापालिकेच्या हक्काची रक्कम अर्थात थकबाकी व्याजासह, आणि 13 वर्षात विधी सल्लागार कार्यालयावर या प्रकरणात किती खर्च पालिकेच्या तिजोरीतून केला त्याचा आढावा घेऊन ती वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शहरातील होर्डिंग्ज पालिकेची परवानगी घेऊनच उभारावी लागतात.यासाठी निश्चित परवाना शुल्कही भरावे लागते. महापालिकेने २०१३ मध्ये शहरातील जाहिरात फलकांसाठी २२२ रुपये प्रति चौरस वफूट दर निश्चित केला होता.याला न सर्वसाधारण सभेने मान्यताही दिली होती. दरम्यान २०१८ मध्ये महापालिकेच्या या दरा विरोधातहोर्डिंग्ज व्यावसायिक उच्च न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने महापालिकेच्या भाडेदरास स्थगिती दिली होती.
तेव्हापासून होर्डिंग व्यवसाय सुरू असला, तरी महापालिकेचे भाडे मात्र, भरले जात नव्हते. २०२३ मध्ये न्यायालयाने अंतरिम निर्णय देत महापालिकेने निश्चित केलेल्या भाडेदराच्या निम्म्या दराने अर्थात १११ रुपये प्रति चौरस फूट दराने शुल्क भरण्यास सांगितले. त्यानुसार व्यावसायिक १११ रुपये प्रमाणे शुल्क भरत होते.दरम्यान, महापालिकेने न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करताना सर्वसाधारण सभेने २०१३ मध्ये निश्चित केलेल्या भाडेदरानुसार २२२ रुपये व प्रतिवर्ष दहा टक्के वाढीच्या सूत्रानुसार २०२३ मध्ये ५८० रुपये भाडेदर निश्चित केला.या दराबाबत होर्डिंग व्यावसायिकांनी सरकारकडे सरकारनेही दाद मागितली. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच भाडेदर आकारणी करावी, असे आदेश महापालिकेला दिले. दरम्यान, मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला. त्याविरोधात व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, त्यांना मिळाला नाही. दिलासा महापालिकेतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.
