पुणे-शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर महिला आरक्षण विधेयकाबाबत केवळ भावनिक राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना या विषयावर जाहीर चर्चा करण्याचे आव्हान दिले. यावेळी शहराध्यक्ष गजानन थरकुडे आणि प्रसिद्धी प्रमुख अनंत घरत उपस्थित होते.
अंधारे यांनी भाजपवर महिलांना राजकारणात स्वतःहून संधी न दिल्याचा आरोप केला. त्यांनी भाजपला आव्हान दिले की, त्यांनी त्यांच्या पक्षातील एखाद्या महिलेला मुख्यमंत्री किंवा प्रदेशाध्यक्ष करून दाखवावे. महिला धोरणाचे पुरस्कर्ते असल्याचा दावा करणारे मुख्यमंत्री असतील, तर त्यांनी महिला विधेयकावर आपल्याशी जाहीर चर्चा करावी, असे त्या म्हणाल्या. सुप्रिया सुळे आणि प्रणिती शिंदे यांच्यासह आपणही मुख्यमंत्र्यांशी जाहीर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे अंधारे यांनी स्पष्ट केले.
सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत भूमिका मांडताना, त्यास विरोध झाल्याचा आरोप केला होता. मात्र, 20 सप्टेंबर 2023 रोजी मुख्यमंत्री शिंदे यांनीच एक ट्विट करून महिला आरक्षणाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्याचे सांगितले होते. याच दिवशी गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही प्रचारसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळाल्याचे चुकीच्या पद्धतीने सांगितले होते, असे अंधारे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, महिला विधेयकाची ‘भ्रूण हत्या’ झाल्याचे मुख्यमंत्री सांगत असतील, तर 1951 साली हिंदू कोड बिल मांडले गेले, तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहानुभूतीदार श्यामप्रसाद मुखर्जी आणि मदनमोहन मालवीय यांनी त्यास विरोध केला होता, अशी आठवण अंधारे यांनी करून दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेल्या बिलाची हत्या या दोघांनी केली होती, याबाबत भाजपने उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
महात्मा फुले वाडा संस्थेला देण्याचा घाट घातला?
सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, महात्मा फुले वाडा विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने एका स्वयंसेवी संस्थेला देण्याचा घाट घातला होता, असा आरोपही अंधारे यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांना फुले यांचे नाव घ्यायचे असेल, तर त्यांनी फुले यांचे ‘गुलामगिरी’ आणि ‘शेतकऱ्यांचे आसूड’ ही पुस्तके संघाच्या वार्षिक शिबिरात जाहीरपणे वाचायला लावावीत, असे आव्हान त्यांनी दिले.
उत्तर-दक्षिण वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न
सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, सन 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर महिला विधेयक का मांडले, याचे उत्तर सरकार देत नाही, असे अंधारे म्हणाल्या. केंद्र सरकार दक्षिण भारतातील राज्यांची मतदारसंघ पुनर्रचनेत गळचेपी करत आहे. भाजप लोकसंख्या वाढीवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेनुसार लोकप्रतिनिधी ठरवण्याबाबत उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्यात जाणीवपूर्वक वाद निर्माण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
