पुणे- उठ सुट कोणालाही चॉकलेट वाटायचे ? J T फौंडेशन ला ४० कोटीची मालमत्ता चक्क फुक्कट दिली आणि त्यांनी तिथे हॉस्पिटल चा व्यवसाय सुरु केलाय … येथे शासकीय योजना लागू केल्या जात नाहीत CT स्कॅन जास्त पैसे घेतले जातात, कोणावरही मोफत उपचार होत नाहीत, नाही महापालिकेसाठी काही बेड राखीव अशा स्थितीत मालमत्ता वाटप नियमावली २००८ प्रमाणे कार्यवाही देखील केलेली नाही अवघ्या ५०० रुपयाच्या मुद्रांकावर नोटरी पत्रावर एवढी मोठ्ठी मालमत्ता अशीच कशी दिली ? असे सवाल करत आज नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी महापालिकेच्या मुख्य सभेत प्रशासन आणि सत्ताधारी यांना धारेवर धरले .
:महापालिकेने बाणेरमध्ये तब्बल चाळीस कोटी रुपये खर्च करून बांधलेली इमारत अवघ्या ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर कोणत्याही प्रकारचे भाडे न आकारता एका संस्थेस चालविण्यास दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागानेच नियमांना केराची टोपली दाखवत महापालिकेची मालमत्ता खासगी संस्थेस रुग्णालयासाठी ताब्यात दिली.
विशेषतः संबंधित रुग्णालयामध्ये राज्य सरकारच्या योजनांच्या सवलतींचा लाभ तर दूरच राहिला उलट गरीब रुग्णांकडून भरमसाठ पैसे उकळले जात असल्याचा गौप्यस्फोट नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत केला.
बाणेर येथील सव्र्व्हे क्रमांक ३३ मध्ये महापालिकेने २५ हजार चौरस फुटाची इमारत उभारली आहे. त्यासाठी तब्बल ४० कोटी रुपये खर्च केला. कोविडच्या कालावधीमध्ये संबंधित ठिकाणी कोविड रुग्णालय उभारले होते.
कोविडनंतर संबंधित इमारत पडून होती. या इमारतीमध्ये कोविड कालावधीमध्ये घेण्यात आलेली महागडी यंत्रसामग्री होती. दरम्यान, संबंधित इमारतीच्या ठिकाणी जेटी फाऊंडेशन या संस्थेने ‘आयआयएमएस हॉस्पीटल’ हे रुग्णालयसुरू केले. ‘महापालिका मालमत्ता वाटप २०००’च्या नियमानुसार महापालिकेच्या मालमत्ता विनाभाडे देता येत नाहीत. असे असतानाही, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंद नसलेल्या संस्थेला कोट्यवधींची इमारत अवघ्या ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर रुग्णालयासाठी विनाभाडे देण्याचे काम केले.
आरोग्य विभागाने नियमांनाच केराची टोपली दाखवत संबंधित इमारत जेटी फाऊंडेशन या संस्थेअंतर्गत रुग्णालयाच्या घशात घातल्याचा गंभीर आरोप नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित
केला. स्थानिक नगरसेवकांच्या संदभनि रुग्ण संबंधित रुग्णालयात पाठविल्यास त्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोपही नगरसेवक बालवडकर यांनी केला. दरम्यान, शहरातील सर्व रुग्णालयांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवा, यासाठी सूचना द्याव्यात अशी मागणी विरोध पक्षनेते अॅड. नीलेश निकम, नगरसेवक अजय खेडेकर, सचिन दोडके, नगरसेविका अर्चना पाटील, वैशाली भालेराव आदी नगरसेवकांनी केली. महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी या प्रश्नाची गांभीयनि दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले.
