पुणे- येत्या १ मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील सर्व रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठी भाषा बोलता, लिहिता येणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. मराठी लिहिता-वाचता येणार नाही त्यांचे परवाने थेट रद्द होतील, असे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केले. मराठी सक्तीचा नियम यापूर्वीही होता. पण चालकाला समज देऊन सोडून दिले जात होते.महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम २४ आणि २७ (४) नुसार, रिक्षा, टॅक्सी, बस चालवण्याच्या परवान्यासाठी मराठीचे ज्ञान असणे बंधनकारक आहे. ‘मोटार वाहन कायदा १९८८’ च्या कलम ८६ नुसार आरटीओला परवाना निलंबन किंवा रद्दचा अधिकार आहे. त्याची अंमलबजावणी आता ३७ वर्षांनंतर होईल असे दिसते आहे .अगदी याच आधारावर पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे यांना आता तुम्हीही पुण्यात पथारी,स्टॉल क्यूआर कोड आधारित लायसन्स देताना हा धाडसी निर्णय घ्याल काय ? असा सवाल केला गेला तर नवल वाटू नये
त्याला कारणही आहे , कारण असे आहे कि,’शहरातील पथारी व्यवसायिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तसेच त्यांच्या व्यवसायाला शिस्तबद्ध व कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.शहरातील सर्व पथारी व्यवसायिकांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन करून त्यांची सखोल पडताळणी करण्यात येणार आहे. यासोबतच प्रत्येक पात्र पथारी व्यवसायिकास बारकोड/क्यूआर कोड आधारित ओळखपत्र देण्यात येणार असून, या माध्यमातून त्यांना अधिकृत परवाना (लायसन्स) प्रदान करण्यात येईल. या बारकोडमध्ये संबंधित व्यवसायिकाची संपूर्ण माहिती, व्यवसायाचा प्रकार व परवानगीची जागा यांचा समावेश असेल.या उपक्रमामुळे अनधिकृत पथारी व्यवसायावर नियंत्रण येऊन अधिकृत व्यवसायिकांना संरक्षण मिळणार आहे, तसेच शहरातील व्यवस्थापन अधिक सुसूत्र होण्यास मदत होणार आहे.तसेच, पथारी व्यवसायिकांच्या संघटनेने महानगरपालिकेस लेखी अनूमोदन देत पुढील बाबींची हमी दिली आहे की, ते रस्त्यावर कचरा टाकणार नाहीत, स्वच्छता राखतील, महानगरपालिकेला पूर्ण सहकार्य करतील तसेच वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेतील.महापौर यांनी संबंधित सर्व विभागांना या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले असून, या माध्यमातून शहरातील पथारी व्यवसाय अधिक शिस्तबद्ध, स्वच्छ व नियमनबद्ध करण्याचा उद्देश आहे.
पण आतापर्यंत कुठेहि यात महापौर यांनी अथवा महापालिका प्रशासनाने किंवा पथारी स्टॉल धारकांच्या संघटनांनी असा परवाना देताना किंवा पथारी स्टॉल धारकांचे पुनर्वसन करताना प्रथम महाराष्ट्रीयन किंवा मराठी भाषा अवगत असलेला म्हणजे लिहिता वाचता ,बोलता येणारा यांना प्राधान्य असे कुठेही कधीही म्हटलेले नाही. देशात कुणालाही कुठे जाऊन कोणताही व्यवसाय जो बेकायदा नाही तो करण्याची मुभा आहे. मात्र हे राबविले जात असताना ज्या त्या राज्यातील नागरिकांना प्रथम प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.अशी अपेक्षा आता वाढत्या परप्रांतीयांच्या लोंढ्यामुळे पुढे आली आहे. गावे महाराष्ट्रातील , पण जिथे तिथे परप्रांतीयांची एवढी संख्या वाढते आहे कि, मूळ मराठी , महाराष्ट्रीयन दिसेनासा होतो आहे. या पार्श्वभूमीवर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत होता असताना आता पुण्याच्या महापौर मंजुषाताई नागपुरे असाच निर्णय पथारी स्टॉल धारकांना परवाना देताना किंवा पथारी स्टॉल धारकांचे पुनर्वसन करताना घेतील काय ? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
