मुंबई-मराठा आरक्षणाबाबत जो निर्णय घेण्यात आला, तो केवळ पारंपारिक मराठा आरक्षणावर घेण्यात आला आहे. ज्या मराठा समाज बांधवांकडे जुन्या कुणबी नोंदी आहेत. परंतु त्यांना आरक्षण मिळण्यासाठी अडथळा निर्माण होत होता. त्यासाठी आम्ही ही आरक्षणाची प्रक्रिया सोपी करण्याचा विचार केला आहे. यामुळे कोणत्याही आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागणार नसल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, अधिसूचनेत सर्व बाबी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. ही अधिसूचना इतर समाजालाही मार्गदर्शक ठरणार आहे. छगन भुजबळ आमचे सहकारी असून त्यांनी अधिसूचनेची माहिती घेतल्यानंतर त्यांचाही गैरसमज दूर होईल, असा दावा शिंदेंनी केला आहे. आरक्षण देत असताना इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं आरक्षण देण्यात येणार असल्याचंही ते म्हणाले.
मराठा समाजातील सगेसोयऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने नोटिफिकेशन काढलं आहे. त्यामुळे कुणबी नोंद असलेल्या एखाद्या नातेवाईकाच्या प्रमाणपत्रावर दुसऱ्या नातेवाईकाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले- केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या विधानावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ही अधिसूचना जुन्या कुणबी नोंदी ज्यांच्या आहेत त्यांच्यासाठी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर मागासवर्गीय आयोग इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम करत आहेत. 36 जिल्ह्यांमध्ये हे काम सुरू आहे. मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास कसा आहे, हे त्या डेटामधून समोर येईल.
याच मराठा समाजाने अनेकांना संधी दिली, मोठं केलं. मात्र त्यांनी संधीचे सोन केलं नाही. त्यावेळी मराठा समाजाला वंचित ठेवले. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आता सर्व्हेक्षण सुरू करण्यात आलं आहे. त्यांना कोणत्या ना कोणत्या कारणाने अडथळा आणायचे काम करतायत. त्यामुळे सर्व पक्षांनी सर्वेक्षणाला सहकार्य करावे, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं.