पुणे- महापालिकेच्या आरोग्य प्रमुख पदी डॉ. अनिल रावेतकर,जी बी परदेशी ,रुपचंद परदेशी ,डॉ. धायगुडे अशा महापालिका अधिकाऱ्यांनी काम केले आहे. शहराच्या आरोग्याची जबाबदारी आपली मानून काम करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांचा खाजगी , शासकीय अशा सर्वच रुग्णालयांवर जो वचक होता तोच वचक आता या पदावर सरकारी अधिकारी येऊ लागल्याने आणि प्रचंड भ्रष्ट कारभार वाढल्याने हरवून गेलाय . त्यांचे तोंडी आदेश सूचना यांना जो सन्मान होता तो आता लेखी पत्रांनाही उरला नसल्याचे स्पष्ट झालेय .
तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरणानंतर पुणे महानगरपालिकेने शहरातील सर्वच खासगी रुग्णालयांना नोटीस बजावली. रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांवर प्रथम उपचार करा, त्यानंतर त्यांच्याकडे पैसे मागा, असे नोटीसीत नमूद केले. तसेच या नियमाची अंमलबजावणी करण्याची सक्ती महापालिकेने केली आहे. मात्र, आता इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि हॉस्पिटल बोर्ड ॲाफ इंडियाकडून पुणे महापालिकेच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यात आला आहे. प्रशासनाची सक्ती गैरलागू असल्याचे आयएमएने म्हटले आहे. रुग्णाची इमर्जन्सी नेमकी कशी ठरवायची? असा अर्थहीन सवाल मेडिकल असोसिएशनने महापालिकेला केला आहे.
दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने पैशांअभावी गर्भवती महिलेच्या उपचारासाठी नकार दिल्यामुळे तिचा मृत्यू झाला होता. तातडीने उपचार न मिळाल्याने तनिषा भिसे यांना जीव गमवावा लागला. या घटनेनंतर पुणे महापालिका प्रशासनाने खडबडून जागे होत शहरातील सर्वच खासगी रुग्णालयांना नोटीस बजावून उपचारापूर्वी डिपॉझिट घेण्यास मनाई केली आहे. याबाबत रुग्णालयांना नोटसी बजावण्यात आली. मात्र, आता या निर्णयाला आयएमएने विरोध दर्शवला आहे.
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या कायद्याप्रमाणे इस्टिमेट देणे आणि ॲडव्हान्स घेणे हे कायदेशीर–मेडिकल असोसिएशन
रुग्णालये ही प्रथम सेवा आहे धंदा नंतर … असे मानणाऱ्या ना आता धक्क्यावर धक्के बसणार आहेत .कारण डिपॉझिट घेणे हे कायदेशीर असल्याचा दावा मेडिकल असोसिएशन ने केला आहे. तातडीच्या रुग्णांकडून पैसे घेऊ नयेत, ही महापालिकेची सक्ती गैरलागू असल्याचे इंडियन मेडिकल असोसिएशनने म्हटले आहे. अनेक जण याचा गैरफायदा घेतील, असा दावाही असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आला. महापालिकेने यावर विचार करावा, अशी विनंती इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि हॉस्पिटल बोर्ड ॲाफ इंडियाने केली आहे.रुग्णाची इमर्जन्सी नेमकी कशी ठरवायची? असा सवाल करीत इमर्जन्सीमध्ये कुठलाही डॉक्टर आधी पैसे मागत नाही. आधी पेशंटची ट्रीटमेंट करतो, असा हास्यास्पद दावा मेडिकल असोसिएशनने केला आहे . महापालिकेच्या या निर्णयाचा अनेक जण गैरफायदा घेत आहेत. या नोटीसीचा देखील विपर्यास केला जात असल्याचे आयएमएने म्हटले. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या कायद्याप्रमाणे इस्टिमेट देणे आणि ॲडव्हान्स घेणे हे कायदेशीर आहे. खाजगी आणि धर्मादाय रुग्णालयाचे नियम हे वेगळे असतात. महापालिकेला देखील याबाबत आम्ही उत्तर देऊ, असे इंडियन मेडिकल असोसिएशनने म्हटले आहे.
