समज देऊन सोडून देण्यापासून तुरुंगवास ठोठावण्यापर्यंत कोणतीही शिक्षा देण्याचा विधिमंडळाला दिलेला विशेषाधिकार
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 194 अन्वये हक्कभंगाचा प्रस्ताव हा विधिमंडळाला दिलेला विशेषाधिकार आहे. सभागृहाचा हक्कभंग आणि सभागृह सदस्यांचा हक्कभंग अशा दोन प्रकारे हक्कभंगाचे प्रस्ताव आणले जातात. विधिमंडळ सभासदाकडून तक्रार, विधानसभा सचिवांचा अहवाल, याचिका आणि सभागृह समितीचा अहवाल अशा 4 माध्यमांतून हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडता येतो.
विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये हक्कभंग प्रस्ताव आणला जातो. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना हक्कभंग आणण्याची सूचना करण्याचा अधिकार असतो. हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांनी माहिती द्यावी लागते, तो प्रस्ताव कुणाविरुद्ध आहे आणि काय आहे? हक्कभंग करणाऱ्याला विधिमंडळाकडून नोटीस पाठवली जाते. यापूर्वी अनेक राजकीय नेते, पत्रकार आणि इतरांवर विधिमंडळात हक्कभंगाचे प्रस्ताव आणल्यानंतर कारवाई करण्यात आली आहे.
माजी संसदीय कामकाज मंत्री आणि भाजपचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी त्यांच्या ‘विधानगाथा’ या पुस्तकात हक्कभंग मांडण्याची प्रक्रिया सांगितली आहे. या पुस्तकात नमूद माहितीनुसार,
एकूण सदस्य संख्येपैकी 1/10 सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या प्रस्तावावर असाव्यात.अध्यक्ष विचारतात की, या हक्कभंग प्रस्तावाला कोणाची सहमती आहे, तेव्हा 29 सदस्यांनी उभे राहत पाठिंबा दर्शवावा लागतो.
हक्कभंगाची नोटीस अगोदर द्यावी लागते.
हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांनी माहिती द्यावी लागते, तो प्रस्ताव कुणाविरुद्ध आहे आणि काय आहे?
हक्कभंग करणाऱ्याला विधिमंडळाकडून नोटीस पाठवली जाते. ज्याच्या विरुद्ध हक्कभंग नोटीस जारी होते, त्याला समोर यावंच लागतं.
जर हक्कभंग प्रस्ताव विधिमंडळात मंजूर झाल्यास, हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकारही सभागृहाला असतो.
आरोपी तिर्हाईत असेल तर समज देऊन सोडून देण्यापासून तुरुंगवास ठोठावण्यापर्यंत कोणतीही शिक्षा होऊ शकते.
आरोपीला समन्स पाठवून विधानसभेत बोलावले जाऊ शकते. समज देणे, ताकीद देणे, दंड आकारणे, अटक करून तुरुंगवास किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्याने केली आहे.आरोपी आमदार असल्यास निलंबन किंवा हकालपट्टी करणे असेही अधिकार आहेत .
