पुणे, ता. ०१ : कैद्यांची मानसिकता आणि वर्तणुक बदलण्यासाठी प्रयत्न करणे हा शासनाचा प्रमुख उद्देश असून, ‘जिव्हाळा’ कर्ज योजनेतून कैद्यांचा कुटुंबाशी सलोखा वाढून आणि आपलेपणाची भावना निर्माण होण्यास मदत होईल असा विश्वास राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेतर्फे ‘जिव्हाळा’ या कारागृहातील कैद्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या जगातील पहिल्या कर्ज योजनेचा शुभारंभ महाराष्ट्र दिनी येरवडा कारागृहात करताना वळसे-पाटील बोलत होते. कारागृह सुधारसेवा महानिरीक्षक अतुलचंद्र कुलकर्णी, पश्चिम विभागाचे कारागृह उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई, बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशमुख, प्रभारी कारागृह उपमहनिरीक्षक (मुख्यालय) सुनील ढमाल, अधीक्षक राणी भोसले यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
वळसे-पाटील पुढे म्हणाले, ‘अनेकदा कळत नकळत चुका झाल्याने कारावास भोगावा लागतो. नंतर पश्चातापाची भावना निर्माण होते. चूक अक्षम्य असली तरी सुधारण्याची संधी मिळाली पाहिजे. त्यासाठी कारागृह सुधारगृह बनावे या उद्देशाने आखण्यात आलेल्या योजनांतून कैद्यांचा शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक, धार्मिक आणि आध्यात्मिक विकास होत आहे. शिक्षा संपल्यावर उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध व्हावे आणि त्याला सामान्य माणसासारखे जीवन जगण्याची इच्छा निर्माण व्हावी यासाठी त्याच्या आवडी-निवडी जोपासत प्रशिक्षण दिले जाते. मानवी मूल्यांवर आधारित योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. शिक्षा भोगल्यानंतर कैद्यांना समाजाने स्वीकारावे यासाठी समाजाचे प्रशिक्षण होणे आवश्यक आहे.’
अनास्कर म्हणाले, ‘शिक्षा संपल्यानंतर कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी अनेक योजना आहेत. मात्र कैद्याच्या उत्पनावर आधारित कर्जफेडीची सुविधा असणारी ही जगातील पहिलीच योजना आहे. देशात १ हजार ३०६ तुरुंग असून, ४ लाख ८८ हजार कैदी आहेत. १८ ते ३० वयोगटातील कैद्यांचे प्रमाण ४२ टक्के इतके आहे. त्यांच्यावर कुटुंबियांची फारशी जबाबदारी नसते. मात्र ३० ते ५० वयोगटातील ४१ टक्के कैद्यांवर कुटुंबाची जबाबदारी असते. कुटुंबासाठी आर्थिक मदत केली पाहिजे अशी त्यांची भावना असते. त्यांच्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे. केवळ सात टक्के व्याज दराने ५० हजार रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. व्याजाच्या रकमेपैकी १ टक्का रक्कम कैद्यांच्या कल्याण निधीसाठी दिली जाणार आहे. सध्या शेतीसाठी ७० टक्के कर्जदारांनी अर्ज केलेले आहेत. आजचा कर्जदार उद्याचा ठेवीदार व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.’
कुलकर्णी म्हणाले, ‘२२२ पुरुष आणि ७ महिला कैद्यांनी या योजने अंतर्गत कर्ज मिळविण्यासाठी अर्ज केले आहेत. आज प्रातिनिधिक स्वरूपात ५ जणांना कर्ज वाटण्यात आले. कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया एका दिवसात पूर्ण होते. येरवडा कारागृहात सुरू झालेली ही योजना कैद्यांसाठी उपयुक्त असून ती निश्चित यशस्वी होईल.’
योगेश देसाई यांनी प्रास्ताविक आणि डॉ. अजित देशमुख यांनी सूत्रसंचालन केले.
नवीन कारागृहे निर्माण करणार
राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये होणाऱ्या कैद्यांच्या गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन अत्याधुनिक, चांगल्या सुविधा असणारी कारागृहे निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. कारागृहाच्या सुविधा विभागाने याबाबतचा आढावा घेऊन प्रस्ताव सादर करावा. सरकार निश्चित मदत करेल.
