केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या बुधवार दि. १ फेब्रुवारी रोजी २०२३-२४ या वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेमध्ये सादर करणार आहेत. समाजातील विविध घटकांपासून राजकारणी, विरोधक, सर्व सामान्य अशा सर्वांनाच अंदाजपत्रकाकडून अपेक्षा असतात. मात्र अर्थव्यवस्थेतील शिस्तीच्या दृष्टीकोनातून अर्थमंत्र्यांकडून असलेल्या अपेक्षांचा हा वेध.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशातील अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी काय आहे याबाबतचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला.२०२२ हे वर्ष भाववाढ किंवा चलनवाढीने ग्रासलेले होते आणि आता २०२३ मध्ये मंदीसदृश्य परिस्थिती अनुभवावी लागेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. ही मंदी जागतिक पातळीवर राहण्याची शक्यता असून ती उथळ, तात्पुरती किंवा दीर्घ कालीन परंतु खोलवर जाणवणारी असेल किंवा नसेल याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही महिन्यांमध्ये भाव वाढीला आळा घालण्यासाठी व्याजदर वाढीचे अस्त्र वापरले त्यामुळे गेल्या दोन दोन महिन्यांमध्ये तरी भाव वाढ अपेक्षेप्रमाणे आटोक्यात किंवा नियंत्रणात राहिली आहे. त्याचप्रमाणे चालू खात्यावरील तूटही कमी होत असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे.खरंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला देशातील सद्यस्थितीबाबत जास्त ममता असणे स्वाभाविक आहे. नजीकच्या काळामध्ये फारशी व्याजदर वाढ टाळून एकूण अर्थव्यवस्थेचे एकत्रीकरण करण्यावर रिझर्व बँकेचा भर राहील. महागाईचा दर सहा वरून चार टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे हे जरी उद्दिष्ट गाठले गेलेले नसले तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा आणखी चांगला कसा राहील याकडे मध्यवर्ती बँकेला लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
गेल्या वर्षभरात रिझर्व बँकेने देशातली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले.यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या एकत्रित करण्यासाठी ही सर्व जबाबदारी ही केवळ रिझर्व बँकेची नसून केंद्र सरकारवर म्हणजे पर्यायाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर आहे. या अंदाजपत्रकात त्यावरच भर देण्याची अपेक्षा आहे. मोदी सरकार समोर या वर्षात नऊ राज्यातील विधानसभा निवडणुका आणि पुढील वर्षात लोकसभेची निवडणूक उभी ठाकलेली असली तरी सुद्धा कोणत्याही प्रकारचा “लोकानुनयी ” अर्थसंकल्प सादर केला जाणार नाही अशी अर्थतज्ज्ञांची अपेक्षा आहे. जनतेच्या हातात पैसा खुळखुळावा म्हणून आर्थिक सवलतींचा मारा केला जाऊ नये किंवा गुंतवणूकदारांना खुश करण्यासाठी आर्थिक सवलतींची खैरात केली जाऊ नये अशी अर्थतज्ञांची अपेक्षा आहे. जगातील अनेक देश भारताकडे गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून सकारात्मक दृष्ट्या पाहत . आपल्या शेजारील चीनची सध्याची आर्थिक स्थिती व तेथील गुंतवणुकीची भूराजकीय जोखीम लक्षात घेऊन भारताकडे सर्व देश आशेने पाहत आहेत. यामुळेच मोदी सरकारने त्यांचे पूर्णपणे लक्ष देशातील सर्व पायाभूत सुविधा त्याचप्रमाणे प्रगतीशील डिजिटल भारत निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टीगोष्टींवर भर देणे नितांत गरजेचे आहे. मोदी सरकारने अंमलात आणलेल्या उत्पादकतेशी निगडित आर्थिक सहाय्य योजनेचा विस्तार मोठ्या, मध्यम व छोट्या कंपन्यांच्या माध्यमातून सकारात्मक पद्धतीने करण्याची गरज आहे.विविध उद्योग क्षेत्रांसाठी ही योजना लागू केली पाहिजे. जगातील विविध गुंतवणूकदार किंवा देशांना भारताकडे आकर्षित करण्यासाठीआर्थिक स्थैर्य व धोरणांबाबत विश्वासार्हता निर्माण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
गेल्या वर्षाच्या अखेरीस जी-२० देशांचे नेतृत्व करण्याची संधी आपल्याला लाभली. त्यामुळे २०२३-२४ या वर्षात आर्थिक विकासाचा दर किमान साडेसहा ते सात टक्के ठेवणे हे निर्मला सीतारामन यांच्या पुढचे मोठे आवाहन आहे. यामध्ये त्यांना यशस्वी होण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी एक महत्त्वाची गोष्ट आवश्यक आहे की ती म्हणजे केंद्र सरकारने पुढील वर्षांमध्ये विकासावर मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च करण्याची गरज आहे त्याचबरोबर गेल्या तीन वर्षात केंद्र व राज्यांची वित्तीय तूट 10 टक्क्यांच्या घरात गेलेली आहे . ती कमी करणे हे गरजेचे आहे. जनतेसाठी आर्थिक सवलतींची लयलूट करणे थांबवले पाहिजे. ज्याला सध्या रेवडी संस्कृती म्हणतात ती संस्कृती निश्चित कमी केली पाहिजे किंवा बंद केली तर सर्वात चांगली गोष्ट होऊ शकेल. गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये होणारा सरकारचा आर्थिक सवलती म्हणजे सबसिडींवरचा वाढता खर्च अर्थव्यवस्थेला मारक ठरत आहे. त्यामुळेच विविध आर्थिक सवलतींचा आढावा करून त्याची फेररचना करण्याची गरज आहे. भारत हा आजही कृषीप्रधान देश आहे. देशातील काम करणाऱ्या वर्गापैकी 46% एवढे जनता कृषी क्षेत्रामध्ये अडकलेली आहे. सध्याची स्थिती लक्षात घेता एवढ्या मोठ्या कामगारांना सामावून घेण्याची कृषी क्षेत्राची क्षमता नाही. त्यामुळे त्यांना बिगर शेती क्षेत्रामध्ये म्हणजे उत्पादन, सेवा क्षेत्राकडे वळवले पाहिजे. त्यासाठी शिक्षण पद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करून कौशल्य निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. आजही ग्रामीण भागातील शिक्षण पद्धती खूप खालच्या दर्जाचे काम करीत आहे. ग्रामीण व शक्तीतरुणांमध्ये विविध प्रकारचे कौशल्य निर्माण करण्यातही आपण कमी पडत आहोत. ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगारक्षम करणे किंवा नवनवीन व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, त्यासाठी आवश्यक ते अर्थसहाय्य देणे आवश्यक आहे. शहरांमध्ये सध्या काही संस्था अशा प्रकारचे प्रशिक्षण घेतात परंतु समाजातल्या सर्व स्तरांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचला पाहिजे. देशातील बांधकाम क्षेत्र किंवा पायाभूत सुविधा क्षेत्र असो त्यांना आवश्यक असणाऱ्या तंत्रज्ञांची आज भारतामध्ये वानवा आहे अगदी इलेक्ट्रिशियन पासून प्लंबर, पेंटर हे कारागि कौशल्यपूर्णरित्या निर्माण केले पाहिजेत. त्यांची सध्या संख्या अपुरी आहे. या बाबतीत चीनचे उदाहरण लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यांच्याकडे जेव्हा ग्रामीण भागातील शेती किफायतशीर ठरत नव्हती तेव्हा त्यांनी वीस कोटींपेक्षा जास्त कामगार दुसऱ्या क्षेत्रांकडे जाणीवपूर्वक वळवले. त्यात नवीन शहरांची निर्मिती तसेच पायाभूत सुविधांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर केली आणि मनुष्यबळाचा फार चांगला वापर देश हितासाठी केला. भारताच्या तुलनेत चीनची जवळजवळ निम्मी लोकसंख्या शेती उद्योगात आहे. तरीही चीनचे कृषी उत्पादन भारतापेक्षा जवळजवळ दुप्पट आहे. यापासून आपण बोध घेण्याची गरज आहे त्यांच्याकडे लोकांवर आर्थिक सवलतींची खैरात केली जात नाही. आज भारतात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याखाली ८० कोटी जनतेला पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेखाली मोफत अन्नधान्य वाटप केले जाते. त्यात प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा पाच किलो तांदूळ किंवा गहू दिला जातो. यासाठी केंद्र सरकारचे दोन लाख कोटी रुपये खर्च होतात. करोनाच्या काळात यापेक्षा जास्त अन्नधान्य वाटप केले गेले. शेतकऱ्यांना खतासाठी दिली जाणारी आर्थिक सवलत सुद्धा दोन लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. पंतप्रधान किसान योजनेसाठी आणखी 60 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. याशिवाय वेगवेगळ्या आर्थिक सवलतींची खैरात शेतकऱ्यांवरील सवलती पाच लाख कोटींच्या घरात जातात. याचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. याशिवाय देशातील उद्योग क्षेत्रांना उत्पादनाशी निगडित दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सवलतींचा वाटाही मोठा आहे,. देशाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन “रेवडी” संस्कृतीला योग्य प्रमाणात आळा घालतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र निवडणुका जिंकण्यासाठीचे राजकारण नेहमीच अर्थव्यवस्थेला मारक ठरते. त्यात बदल करण्याची गरज आहे.
.
देशातील 80 कोटी जनतेला मोफत धान्य देण्याची गरज आहे किंवा कसे याची गंभीर तपासणी करण्याची वेळ आलेली आहे. गोरगरिबांना अन्नसुरक्षा कायद्याखाली मोफत धान्य वाटप करणे गैर नाही मात्र त्या नावाखाली जे गरजू नाहीत त्यांनाही या मोफत अन्न वाटपाचा लाभ होतो किंवा कसे हे पाहणे पाहिजे. भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता जवळजवळ दोन तृतीयांश जनतेला अन्नधान्य सुरक्षा द्यावी लागते म्हणजे एक तृतीयांश लोकही स्वतःसाठी अन्नधान्य कमवू शकत नाहीत. गेल्या 75 वर्षातल्या सर्व सरकारचे अपयश मानावे लागेल. दोन लाख कोटी अन्नधान्य सवलत देताना त्यात काही बचत करता येईल का याचा विचार केला गेला पाहिजे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या गेल्या तीन वर्षाच्या अंदाजपत्रकात फार काही करता आलेले नव्हते २०२०-२१ मध्ये अंदाजपत्रक संसदेत सादर झाल्यानंतरलगेचच काही दिवसात देशभर लोक डाऊन जाहीर करण्यात आला होता. २०२१-२२ या वर्षात करुणाची दुसरी लाट आली,. २०२२-२३ मध्ये रशिया युक्रेन युद्धाचे पडसाद. यामुळे गेल्या तिन्ही वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पातील अंदाज महसूल, जमा खर्च याचा काही ताळमेळ साधता आला नव्हता. अर्थात जागतिक पातळीवरील ही परिस्थिती आपल्याला अनुकूल नव्हती. तरीसुद्धा मोदी सरकारने देशातील वाढती बेरोजगारी, अन्नधान्य उत्पादन , दारिद्र्यरेषेखालील जनता, शिक्षणातील त्रुटी किंवा कौशल्यपूर्ण रोजगार निर्मितीमध्ये येणाऱ्या अडचणी याचा सांगोपांग विचार करून नवीन आर्थिक धोरणांची आखणी केली पाहिजे. केवळ लोकप्रियतेसाठी सवलती न देता अर्थव्यवस्था अधीक सुदृढ , सक्षम करण्यासाठी कडक व खंबीर निर्णय घेतले पाहिजेत. दुर्देवाने आज ती शक्यता कमी वाटते.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
(लेखक पुणेस्थित ज्येष्ठ अर्थविषयक पत्रकार आहेत)*
