भारत आता साखरेचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशातील साखरेचे उत्पादन देशांतर्गत वापरापेक्षा सातत्याने जास्त होत असून त्यामुळे अतिरिक्त साखरेची निर्मिती झाली आहे.
अतिरिक्त साखरेच्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी गेल्या काही साखर हंगामापासून केंद्र सरकार, साखर कारखान्यांना अतिरिक्त साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे, ज्याद्वारे साखर कारखान्यांची वित्तीय तरलता सुधारून साखर कारखानदारांना शेतकऱ्यांची ऊस दराची थकबाकी देता येईल.
अलीकडे साखरेची निर्यात आणि इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेचा वापर यामुळे साखरेच्या मागणी आणि पुरवठ्यामधील संतुलन राखण्यात आणि देशांतर्गत साखरेच्या किमती स्थिर ठेवण्यास मदत झाली
जागतिक स्तरावरील स्थूल परिस्थितीचा विचार केला तर सुसह्य मर्यादेपलीकडे भारतातून कोणतीही अनियंत्रित निर्यात टंचाई निर्माण होऊ शकली असती आणि सप्टेंबर-नोव्हेंबर, 2022 या कालावधीत देशांतर्गत किंमती गगनाला भिडल्या असत्या. अन्न धान्याच्या महागाईबद्दल सरकारला चिंता भेडसावत आहे. त्यामुळे, देशांतर्गत वापरासाठी साखरेची वाजवी दरात पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने मे 2022 मध्ये 100 लक्ष मेट्रिक टन पेक्षा जास्त साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले आहेत; आणि निर्यातदार तसेच साखर कारखान्यांना जून, 2022 मध्ये निर्यातीसाठी 10 लक्ष मेट्रिक टन पर्यंत निर्यात प्रकाशन आदेश (EROs) जारी करण्यात आले होते. 01.08.2022 पर्यंत सुमारे 100 लक्ष मेट्रिक टन निर्यात झाली आहे.
तसेच , मे 2022 मध्ये निर्बंध लागू झाल्यापासून साखरेचे उत्पादन वाढणे आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या कमी मागणीमुळे साखरेचा वापर कमी होणे अशा प्रकारचे बदल ,साखरेच्या साठ्याच्या स्थितीत झाले आहेत.ऊसाचे गाळप साधारणपणे ऑक्टोबरच्या शेवटी किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होते; मात्र ऊसाच्या पुरेशा उपलब्धतेमुळे, आगामी साखर हंगाम 2022-23 मध्ये ऊसाचे गाळप ऑक्टोबर 2022 च्या 1 ते 3 ऱ्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे;आणि ऑक्टोबर 2022 च्या मध्यापासून नवीन साखर बाजारात येण्यास सुरुवात होईल.त्यामुळे आगामी साखर हंगामात 60 लाख मेट्रीक टन साखरेचा साठा खुला करणे साखरेचे देशांतर्गत भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पुरेसे असेल.
त्यामुळे , जुलै 2022 च्या शेवटच्या आठवड्यात सरकारने यासंदर्भातील स्थितीचा आढावा घेतला आणि ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या हितासाठी 112 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला .112 लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात झाल्यानंतरही, 60 लाख मेट्रिक टन साखरेचा राखीव साठा (क्लोजिंग स्टॉक ) कायम ठेवला जाईल. आणि महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि इतर राज्यांमध्ये ऊस गाळप ऑक्टोबर 2022 च्या 1 ते 3 ऱ्या आठवड्यापासून सुरू होईल , देशात रास्त दरात साखरेची पुरेशी उपलब्धता असेल आणि किरकोळ भाव स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
चालू साखर हंगामात 1.08.2022 पर्यंत 100 लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात केल्याने साखर कारखान्यांची तरलता 33,000 कोटी रुपयांद्वारे सुधारण्यात मदत झाल्यामुळे त्यांना शेतकर्‍यांची ऊसाच्या थकबाकीची रक्कम चुकती करता आली. आगामी 12 लाख मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीमुळे साखर कारखान्यांची तरलता 3600 कोटीं रुपयांच्या माध्यमातून सुधारण्यास मदत होईल यामुळे 04.08.2022 पर्यंत शेतकऱ्यांची सुमारे 9700 कोटी रुपये ऊसाची थकबाकी चुकती करता येईल. या प्रमाणात साखर निर्यात केल्यास परकीय चलन मिळण्यास मदत होईल आणि व्यापार तूट कमी होण्यास सहाय्य होईल.
