कंत्राटी पद्धत बंद करावी, कायम कामगारांच्या संघटनेचे अधिकार अबाधित रहावे,
पुणे : महाराष्ट्र राज्यामध्ये कामगार व श्रमिकांची दैन्यवस्था झालेली आहे. कायमस्वरूपी नोकऱ्यांवर कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम १९७० चा गैरवापर करून कायमस्वरूपी कामगारांच्या जागेवर सर्वच उद्योगातील आस्थापनांमध्ये कंत्राटी पद्धतीवर तरुणांना कामावर ठेवून त्यांचे शोषण चालू आहे. या पार्श्वभूमीवर कामगार हिताच्या विरोधातील कायदे महाराष्ट्रात लागू करू नये, कंत्राटी पद्धत बंद करावी, कायम कामगारांच्या संघटनेचे अधिकार अबाधित रहावे, २४० दिवस होताच कामगार कायम करावे, या मागण्यांसाठी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंतभाऊ भोसले हे येत्या १० ऑगस्ट 2022 पासून प्राणांतिक उपोषणाला बसणार असल्याची माहिती शनिवारी पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
यावेळी बोलताना राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी चे अध्यक्ष यशवंतभाऊ भोसले म्हणाले, आस्थापनांमध्ये असलेले कायम कामगार व कामगार संघटना यांच्यावर याचा खूप मोठा परिणाम मागील काही वर्षात झालेला आहे. यामध्ये कायम कामगारांवर सूडबुद्धीने खोटे आरोप लावून बडतर्फ करणे, संघटना प्रतिनिधींवर कारवाई करणे, कायम कामगारांची इतर राज्यांमध्ये बदली करणे, कामगारांची पिळवणूक करणे, सुविधा न देणे व वेळेवर वेतनवाढीचे करार न करणे, कायम कामगार काढून त्यांच्या जागी कंत्राटी कामगार लावणे हे सर्रास सर्वच कारखान्यांमध्ये व आस्थापनामध्ये चालू आहे. NEEMS व कंत्राटी पद्धतीमुळे येणाऱ्या पिढीचे व सध्याच्या कामगारांचे शोषण सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या हिताचे कामगार कायदे अस्तित्वात येणे व आत्ताच्या कायद्यांना संरक्षण देण्यासाठी आवाज उठवणे ही काळाची गरज आहे.
कोरोना महामारीच्या कालावधीमध्ये शासनाचे व मा.जिल्हाधिकारी तसेच श्रम मंत्रालयाचे आदेश होते की “कोणत्याही उद्योगातील कामगारांना काढू नये व त्यांचे वेतन कपात करू नये” असे असताना अनेक उद्योजकांनी कायम कामगारांना काढले आणि कामगारांचे वेतन देखील कपात केले याचे उदाहरण म्हणजे मे.पॉलिबॉन्ड इंडिया प्रा.लि, सणसवाडी, ता.शिरूर, जि.पुणे येथील २३२ कायम कामगारांना काढले, मे.राठी ट्रान्सपॉवर प्रा. लि. आळंदी मरकळ रोड, धानोरे, ता.खेड जि.पुणे येथील ४१ कायम कामगारांना काढले आहे, मे.प्लास्टिक ओमनियम अॅटो एक्स्टेरीअर (इ) प्रा.लि, प्लॉट नं.सी०४,एम.आय.डी.सी.,चाकण, फेज २, भांबोली, ता.खेड, जि.पुणे येथील ६० कायम कामगारांना काढले व मे.तारीणी स्टील कंपनी प्रा.लि. गेट क्रमांक ३९९, चऱ्होली खुर्द, ता.खेड, जि.पुणे मधील ४० कायम कामगार काढले आहे. वरील तिन्ही कारखान्यांमध्ये मेहरबान उच्च न्यायालयाने .
अप्पर कामगार आयुक्त, पुणे यांना दोन्ही बाजूची सुनावणी घेऊन निवाडा द्यावा असे निर्देश दिले होते, त्यानुसार अप्पर कामगार आयुक्त, पुणे यांनी दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून हे सर्व कामगार बेकायदेशीररित्या काढले असून त्यांना पूर्ववत कामावर घ्यावे व कपात केलेले वेतन द्यावे असा निर्णय दिला परंतु संबंधित मालकांनी या निर्णयाला जुमानले नाही. परिणामी गेली २ महिने सर्व कायम कामगार मा.अप्पर कामगार आयुक्त, पुणे यांच्या कार्यालयासमोर भर पावसामध्ये आंदोलन करत आहेत. कामगारांच्या हिताच्या विरोधातील कायदे महाराष्ट्रात लागू करू नये, कंत्राटी पद्धत बंद करावी, कायम कामगारांच्या संघटनेचे अधिकार अबाधित रहावे, २४० दिवस होताच कामगार परमनंट व्हावेत, वरील कंपनीतील कामगारांना कामावर हजर करून घ्यावे याकरिता १० ऑगस्ट रोजी पासून कामगार आयुक्त कार्यालय, शिवाजीनगर, पुणे येथे उपोषणास सकाळी १०:३० वाजल्यापासून बसणार आहेत.
राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या प्रमुख मागण्या
१) केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्याचे नवीन धोरण कामगार सहिता २०२२ यामध्ये कंपनी बंद करण्यास तसेच कामगार कपात करण्यास १०० ऐवजी ३०० कामगार कंपनीत कामाला असल्यास कंपनी व्यवस्थापनास परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ९०% उद्योगातील कामगारांचे भविष्य बेकार होणार असून महाराष्ट्रात हे धोरण लागू करू नये.
२ ) कामगार व कर्मचाऱ्याबरोबर थेट कंत्राट पद्धत ५ वर्षे किंवा ३ वर्षा करिता कंपनी मालक करत आहेत. कंपनी व्यवस्थापनास वाटल्यास मुदत वाढवून देण्याचे अधिकार कंपनी मालकांना आहेत. तसेच युनियन मध्ये सहभागी होण्यासाठी अस्थापनांची मंजूरी आवश्यक आहे, या नियमात बदल हवा.
३ ) महाराष्ट्रातील उद्योगांमध्ये सर्रास कंत्राटी व निम (NEEMS) च्या माध्यमातून करोडो कामगार भरल्यामुळे राज्यातील तरुणांचे आयुष्य उध्वस्त होत आहे. कारण कंपन्या कामगारांना मुदत कंत्राट देत आहेत. यामुळे कायमस्‍वरुपी कामातील कंत्राट व निम (NEEMS) पद्धत राज्यात बंद करावी. तसेच पूर्णपणे ६ महिने ट्रेनिंग, ६ महिने प्रोबेशन व त्यानंतर त्या उद्योगात तरुणांना सेवेत कायम करण्यात यावे, हा कायदा आहे याची अंमलबजावणी व्हावी.
४) २४० दिवस पूर्ण झाल्याने व सलग काम केल्यानंतर तो कामगार संबंधित आस्थापना व कारखान्यात सेवेत कायम होतील . नवीन कायद्यातील धोरण स्वीकारल्यास कायम कामगार पद्धतच बंद होईल व समाजात प्रचंड मोठी रोजगार बाबतची असंतोष निर्माण होईल. त्यामुळे या कायद्यांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करू नये.
५) कोरोना (covid-19) च्या महामारीत कोणत्याही कामगारांना कामावरून काढू नये व त्यांचे वेतनही कपात करू नये असे आदेश केंद्र व राज्य सरकारने काढलेल्या असताना खालील कारखान्यातील तसेच अस्थापनामधील कामगारांना बेकायदेशीररीत्या कामावरून काढून टाकण्यात आले. मेहरबन उच्च न्यायालय मुंबई व औरंगाबाद या ठिकाणी याबाबत दाद मागण्यात आली मेहरबान न्यायालयाने व मा.अप्पर कामगार आयुक्त, पुणे कार्यालयाने कामगारांना पूर्ववत कामावर घ्यावे व वेतन अदा करावे असे आदेश दिले ते आदेशाची देखील संबंधित कारखान्यांनी व आस्थापनाने पालन केले नाही. त्यामुळे शेकडो कामगार गेली २ वर्षापासून हे आपल्या नोकरीतील कर्तव्यापासून दूर आहेत. गेली २ महिने हे कामगार पुणे येथील मा.अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलनास बसलेले आहेत. संबंधित कंपनी मालकावर मा.अप्पर कामगार आयुक्त, पुणे कार्यालयाने ७४ फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. परंतु मालक या कामगारांना कामावर घेण्यास तयार नाही. त्याने कायम कामगारांच्या जागी कंत्राटी कामगार घेतले असून सुमारे २६० कामगार आज बाहेर आहेत. तरी सर्व खालील कंपन्यातील कामगारांना पूर्ववत कामावर घ्यावे.
या मागण्यांचे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही देण्यात आल्याचे यशवंतभाऊ भोसले यांनी सांगितले.
