महावितरणचे शेतकऱ्यांना आवाहन

मुंबई, दि. 30 एप्रिल 2025 –

मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेला शेतकऱ्यांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला असून महावितरणतर्फे सर्वात आधी नोंदणी करणाऱ्यास प्राधान्य या क्रमाने सौर कृषी पंप बसविण्यात येत आहेत. प्रतीक्षा यादी बदलून पंप आधी बसवून देतो, असे आश्वासन देणारे काही बनावट कॉल शेतकऱ्यांना येत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. शेतकऱ्यांनी अशा बनावट कॉल किंवा मेसेजला बळी पडू नये तसेच अशा कॉलनुसार कोणालाही पैसे देऊ नयेत, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन व पारदर्शक आहे. शेतकऱ्यांनी ज्या क्रमाने नोंदणी केली आहे त्यानुसार पंप बसविण्यात येत आहेत. कोणालाही प्रतीक्षा यादी बदलून व इतरांना डावलून पंप देण्यात येत नाहीत. शेतकऱ्यांनी नोंदणी करताना आपल्या हिश्श्याची रक्कम भरल्यानंतर पंप बसविण्यासाठी नंतर कधीही पैसे भरण्याची गरज नाही. 

शेतकऱ्याने आपल्या हिश्श्याची रक्कम भरून पंप बसविणाऱ्या एजन्सीची निवड केली की त्या शेतकऱ्याचे नाव प्रतीक्षा यादीत समाविष्ट होते. यादीनुसारच पंप बसविण्यात येत आहेत. 

मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेत प्रतीक्षा यादी डावलून आधी पंप बसवून देतो असे बनावट कॉल आले, तर शेतकऱ्यांनी त्याबाबत महावितरणच्या 1800 233 3435 अथवा 1800 212 3435 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून तक्रार करावी. तसेच जवळच्या महावितरण कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधून शंका निरसन करता येईल.

या योजनेत शेतकऱ्यांना केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर पॅनेल्स व सौर कृषी पंप असा संपूर्ण संच मिळतो. केंद्र सरकारकडून 30 टक्के तर राज्य सरकारकडून 60 टक्के अनुदान मिळते. अनुसूचित जाती – जमातीच्या शेतकऱ्यांना केवळ पाच टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो. सौर पॅनेल्समधून 25 वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ पंपाचे बिल येत नाही. तसेच दिवसा वीज पुरवठा होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या सोईचे होते.

राज्य सरकारने जाहीर केलेली ही योजना शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय झाली असून शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात नोंदणी केली आहे. सौर कृषी पंप बसविण्याच्या बाबतीत सध्या महाराष्ट्र राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार लवकरात लवकर पंप बसविण्यासाठी महावितरण प्रयत्न करत आहे.

साहित्याची मागणी चुकीची

शेतात सौर कृषी पंप बसविताना काही ठिकाणी संबंधित एजन्सीकडून शेतकऱ्यांकडे वाहतूक खर्च अथवा अन्य साहित्याची मागणी झाल्याच्याही तक्रारी महावितरणकडे आल्या आहेत. परंतु सौर कृषी पंप बसविण्याबाबत संपूर्ण कामाची जबाबदारी संबंधित एजन्सीची असल्याने शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारे साहित्याची मागणी झाल्यास त्याची दखल घेऊ नये व महावितरणकडे तक्रार करावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

मुंबई दि ३० – अल्पसंख्यांक विभागामार्फत सुरू असलेल्या मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ, जैन आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट‍्रराज्य हज समितीच्या कामकाजाबाबत अल्पसंख्यांक राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज मंत्रालयात आढावा घेतला.

मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फत जे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यावर देखरेख ठेवावी आणि परताव्‍याचे प्रमाण वाढविण्यात यावे. तसेच जैन आर्थिक विकास महामंडळाला केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात यावा. या महामंडळाच्या पद निर्मिती आणि भरती प्रक्रिया राबविली बाबत आढावा घेतला सोबतच सर्व पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात बाबत उपाय योजना करण्यात यावेत तसेच जास्तीत जास्त अल्पसंख्यांक वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत अशा सूचनाही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी यावेळी दिल्या. तक्रारींसाठी १८२२५७८६ या टोल फ्री नंबर जास्तीत जास्त लोकांपर्यत पाहोचावा. पंजाबी साहित्य अकादमी आणि उर्दु साहित्य अकादमीसाठी मिळणाऱ्या निधीचा योजनेअंतर्गत असलेल्या कार्यक्रमासाठी वापर करून जास्तीत जास्त साहित्यीक आणि साहित्य प्रेमींना त्याचा लाभ मिळेत यासाठी प्रयत्न करावेत.

हज यात्रेसाठी १८ हजार ९४९ हजी जात आहेत त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन, सोयी सुविधा, आणि सुरक्षितेची सोय करावी अशा सुचनाही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी यावेळी केल्या.

माजी रॉ प्रमुख आलोक जोशी भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष

पहलगाम हल्ल्याच्या 8 दिवसांनंतर बुधवारी, पाकिस्तानी सैन्याने आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील अनेक चौक्या रिकामी केल्या. पाकिस्तानी सैन्याने या चौक्यांवरील झेंडेही काढून टाकले आहेत. कठुआच्या परगल भागात या पोस्ट्स रिक्त करण्यात आल्या आहेत.पाकिस्तानी सैन्य नियंत्रण रेषेवर सतत शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत आहे. बुधवारी, पहिल्यांदाच पाकिस्तानी सैन्याने आंतरराष्ट्रीय सीमेवर युद्धबंदीचे उल्लंघन केले. ज्याला भारतीय सैन्याने लगेच प्रत्युत्तर दिले.

केंद्राने माजी रॉ प्रमुखांना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बोर्डाचे अध्यक्ष केले
दरम्यान, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाची पुनर्रचना केली आहे. माजी रॉ प्रमुख आलोक जोशी यांना त्याचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीची (सीसीएस) बैठक संपली आहे. सीसीएसची ही दुसरी बैठक आहे, पहिली बैठक पहलगाम हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी, 23 एप्रिल रोजी झाली होती.
सीसीएस बैठकीनंतर लगेचच, संसदीय कामकाजावरील मंत्रिमंडळ समिती, आर्थिक व्यवहार समिती आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होईल.केंद्र सरकारने मंगळवारी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाची पुनर्रचना केली. माजी रॉ प्रमुख आलोक जोशी यांना त्याचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. माजी वेस्टर्न एअर कमांडर एअर मार्शल पीएम सिन्हा, दक्षिणी आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल ए.के. सिंग आणि रिअर अॅडमिरल मोंटी खन्ना हे या समितीचे सदस्य आहेत. भारतीय पोलिस सेवेतील निवृत्त अधिकारी राजीव रंजन वर्मा आणि मनमोहन सिंग हे या मंडळावर आहेत. याशिवाय, आयएफएसमधून निवृत्त झालेले वेंकटेश वर्मा हे ७ सदस्यीय मंडळाचा भाग आहेत.

काश्मीर विभागीय आयुक्तांनी काश्मीरमधील सर्व हॉटेल्स, होमस्टे आणि इतर गेस्ट हाऊस, हाऊसबोट मालक आणि इतरांना पर्यटकांच्या आगाऊ बुकिंगची रक्कम परत करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.

पाकिस्तानी मंत्र्यांचा दावा – भारत पुढील २४-३६ तासांत हल्ला करू शकतो–पाकिस्तानचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अत्ताउल्लाह तरार म्हणाले की, पाकिस्तानकडे ठोस माहिती आहे की भारत पुढील २४ ते ३६ तासांत पाकिस्तानवर हल्ला करू शकतो. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया हँडल ‘एक्स’ वर एक व्हिडिओ जारी करून हा दावा केला.

नवी दिल्ली- केंद्र सरकार जातीय जनगणना करेल. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जातीय जनगणना मूलभूत जनगणनेतच समाविष्ट केली जाईल. या वर्षी सप्टेंबरपासून जनगणना सुरू करता येईल. ते पूर्ण होण्यासाठी किमान २ वर्षे लागतील. अशा परिस्थितीत, जनगणना प्रक्रिया सप्टेंबरमध्ये सुरू झाली तरी अंतिम आकडेवारी २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला येईल.

केंद्रीय मंत्री वैष्णव म्हणाले, ‘१९४७ पासून जातीय जनगणना झालेली नाही. मनमोहन सिंग यांनी जातीय जनगणनेबद्दल बोलले होते. काँग्रेसने जातीय जनगणनेचा मुद्दा केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरला आहे. जातीय जनगणना हा फक्त एक केंद्रीय विषय आहे. काही राज्यांनी हे काम सुरळीतपणे केले आहे. आपल्या सामाजिक रचनेवर परिणाम होणार नाही, याची खात्री करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत.

कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे २०२१ मधील जनगणना पुढे ढकलण्यात आली. जनगणना सहसा दर १० वर्षांनी केली जाते, परंतु यावेळी थोडा विलंब झाला आहे. यासोबतच, जनगणनेचे चक्र देखील बदलले आहे, म्हणजेच पुढील जनगणना २०३५ मध्ये होईल.

मंत्रिमंडळाचे इतर २ प्रमुख निर्णय

शिलाँग ते सिलचर (मेघालय-आसाम) हाय-स्पीड कॉरिडॉर बांधला जाईल. ते १६६ किमी लांबीचे असेल आणि त्यात ६ लेन असतील. ईशान्येसाठी ते महत्त्वाचे असेल. यासाठी २२,८६४ कोटी रुपये खर्च येईल.
सरकारने २०२५-२६ साठी ऊसाचे रास्त आणि किफायतशीर भाव निश्चित केले आहेत. यामध्ये ऊसाचा भाव प्रति क्विंटल ३५५ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. ही प्रमाणित किंमत आहे, यापेक्षा कमी किमतीत ऊस खरेदी करता येत नाही.
जातीय जनगणनेवर विरोधकांची भूमिका

विरोधी पक्ष: बीजेडी, सपा, राजद, बसपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारसह देशात जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत. टीएमसीची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही. राहुल गांधी अलिकडेच अमेरिकेला भेट देऊन आले होते, जिथे त्यांनी म्हटले होते की जातीय जनगणना योग्य आहे.
एनडीए: पूर्वी भाजप जातीय जनगणनेच्या बाजूने नव्हता. एनडीएने काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांवर जातीय जनगणनेद्वारे देशाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. तथापि, बिहारमध्ये भाजपनेच जातीय जनगणनेला पाठिंबा दिला. बिहारने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये जातीय जनगणनेचा डेटा प्रसिद्ध केला होता. असे करणारे ते देशातील पहिले राज्य बनले.

मुंबई-मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदी वरिष्ठ पोलिस अधिकारी देवेन भारतीय यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते मावळते पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांची जागा घेतील. फणसाळकर आज पोलिस दलातून निवृत्त होणार आहेत.

देवेन भारती हे 1994 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. ते सध्या मुंबईचे विशेष पोलिस आयुक्त आहेत. त्यांनी 30 जून 2022 रोजी या पदाची सूत्रे स्वीकारली होती. सरकारने बुधवारी जारी केलेल्या एका आदेशानुसार, त्यांची आता मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यमान पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर हे आज आपल्या 2 वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदावरून निवृत्त होणार आहेत. देवेन भारती हे त्यांच्याकडून आपल्या नव्या जबाबदारीची सूत्रे स्वीकारतील.

श्रीरामपूर पोलिसांनी गुन्हे दाखल न केल्यास … उच्च न्यायालयात जाणार

श्रीरामपूर– राज्यातील लाडक्या बहि‍णींची महायुती सरकारने फसवणूक केल्याची तक्रार शेतकरी महिलांनी अहिल्यानगरमधील श्रीरामपूर पोलिस ठाण्यात केली आहे.महायुती सरकारचे नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधात श्रीरामपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार देताना, गुन्हा नोंदवण्याची मागणी शेतकरी महिला सुनिता वानखेडे, कोमल वानखेडे यांनी केली. शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीवरून दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर आता शेतकरी महिलांनी महायुती सरकारविरोधात फसवणुकीची तक्रार दाखल केली आहे. श्रीरामपूर पोलिसांनी शेतकरी महिलांचा तक्रारी अर्ज दाखल करून घेतला असून, पुढं काय कारवाई होणार का? याकडे आता लक्ष लागलं आहे.

महायुतीने (Mahayuti)विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील लाडक्या बहिणींना आश्वासन दिलं होते की, सरकार येताच माझी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत 2100 रुपये दर महिना अनुदान देऊ, पणं निवडून सत्तेत येताच महायुतीने 2100 रुपये तर नाहीच दिले. पणं किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकरी महिलांचे 1500 रुपये अनुदानही बंद केले. आता फक्त 500 रुपये प्रति महिना देण्याचे जाहीर केले आहे.संघटीत गुन्हेगारीम्हणजेच, लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये पणं नाही, अन् 1500 रुपये पणं नाही. आता 500 रुपये देऊन आमची फसवणूक केली आहे, अशी तक्रार शेतकरी महिलांनी महायुती सरकारविरुद्ध श्रीरामपूर पोलिस ठाण्यात केली. संघटीत गुन्हेगारी, फसवणूक, विश्वासघात करणे असे मुद्दे तक्रारीत दाखल केले आहेत. कर्जदार शेतकरी नवनाथ दिघे, प्रकाश जाधव, श्रीराम त्रिवेदी यांनी पण फसवणुकीची तक्रार केली आहे.

श्रीरामपूर पोलिसांनी गुन्हे दाखल न केल्यास शेतकरी संघटना नेतृत्वाखाली राज्यभरातील शेतकरी आणि लाडक्या बहिणी 5 मे रोजी संभाजीनगर उच्च न्यायालयात संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष वकील अजित काळे यांचेमार्फत फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.