Home Blog Page 537

महाराष्ट्रातील 700 मंदिरांत वस्त्रसंहिता,150 आणखी मंदिरांत नियम लागू होणार

नागपूर – महाराष्ट्रामध्ये 700 पेक्षा जास्त तर देशभरात 1100 मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू करण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सुनील घनवट यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे भाविकांनी मंदिरात येताना पारंपरिक वेशभूषा करावी, असा नियम करण्यात आला आहे. येत्या काळात राज्यात आणखी १५० मंदिरात वस्त्र संहीता लागू केली जाईल, असे घनवट यांनी सांगितले.

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती आणि इतर मंदिरांनी भाविकांसाठी वस्त्रसंहिता लागू केली आहे. त्यानुसार, पुरुषांनी पूर्ण कपडे आणि महिलांनी साडी किंवा चुडीदार अशा पारंपरिक वेशभूषेचा वापर करावा, असे म्हटले आहे. कोल्हापूर येथील अंबाबाई महालक्ष्मी आणि जोतिबा मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांनी भारतीय परंपरेला शोभेल अशा पद्धतीची वस्त्रे धारण करावीत, असे आवाहन पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने केले आहे.

जेजुरीच्या खंडोबा मंदिरात देखील वस्त्रसंहिता लागू करण्यात आली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील 50 मंदिरांमध्येही वस्त्रसंहिता लागू करण्यात आली आहे, अशी माहिती घनवट यांनी दिली आहे. महाराष्ट्रातील मंदिरांमध्ये वस्त्र संहिता लागू झाली पाहिजे, मंदिराचे पावित्र्य जपले गेले पाहिजे. मंदिरात अंगप्रदर्शन होणार नाही, असभ्य, अशोभनीय व तोकडे कपडे घालून प्रवेश करू नये यासाठी नियम लागू करण्यात आला आहे. यापुढेही आमचे प्रयत्न सुरूच राहिल असे घनवट यांनी सांगितले. राज्य सरकारची देखील सरकारी कार्यालयांसाठी वस्त्र संहिता आहे. मग मंदिरासाठी का नको? असा सवाल देखील घनवट यांनी केला आहे.

देशभरातील अनेक मोठ्या मंदिरांमध्ये आधीच वस्त्र संहिता आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सर्व मंदिरात ती लागू व्हावी अशी आमची भूमिका आहे. मंदिरात अशोभनीय, तोकडे कपडे घालून आले तर त्याला परत पाठवण्याऐवजी मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर शाल, ओढणी, धोतर असे कपडे देण्यात येणार आहे. भाविकाला ते वापरून पांघरून मंदिरात जाता येणार आहे. ड्रेसकोडबाबत मंदिराने कडक नियम घालून दिले आहेत. केवळ महिलाच नाही तर पुरुषांसाठी देखील हे नियम आहेत.

गोयल कुटुंबाकडून मानवसेवेला समर्पित योगदान — लायन्स क्लब आय फाउंडेशन हॉस्पिटलला डायलिसिस मशीन भेट

पुणे : समाजसेवा क्षेत्रात आणखी एक प्रेरणादायी पाऊल उचलत, गोयल कुटुंबाने लायन्स क्लब आय फाउंडेशन हॉस्पिटल (मित्र मंडळ चौक, पुणे) यांना अत्याधुनिक डायलिसिस मशीन भेट दिली आहे. ही मशीन ब्रदरहुड फाउंडेशनचे संस्थापक, स्व. जयप्रकाश गोयल यांच्या पुण्यस्मरणार्थ समर्पित करण्यात आली आहे.

हॉस्पिटलच्या आवारात पार पडलेल्या एक साधेपणाने भरलेल्या भावनिक समारंभात गीता जयप्रकाश गोयल, अतुल गोयल आणि अमित गोयल यांच्या उपस्थितीत मशीनचे पूजन करून रुग्णसेवेसाठी समर्पित करण्यात आले.

या कार्यक्रमास लायन्स क्लब व अग्रवाल समाजातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यामध्ये लायन राजेंद्र मुच्छाल, विजय डांगरा, लायन विजय सारडा, लायन राजेश अग्रवाल, पीआयडी नरेंद्र भंडारी, राजेंद्र गोयल, विजय जाजू, दीपक कुदळे, बिपिन सेठ, फ्रेडी गोदरेज, आर. के. शाह, नीरज कुदळे, संजय अग्रवाल, पवन बंसल आदींचा समावेश होता.

गीता गोयल म्हणाल्या, “स्व. जयप्रकाशजींचं स्वप्न होतं की कोणत्याही व्यक्तीला उपचाराच्या अभावामुळे वेदना सहन कराव्या लागू नयेत. ही मशीन त्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे.”

याच प्रसंगी श्री रामनिवास चेतराम अग्रवाल यांनीही आणखी एका मशीनच्या दानाची घोषणा केली. तसेच तनय मनोज अग्रवाल कुटुंब आणि सौ. शकुंतला द्वारकाप्रसाद बंसल कुटुंब यांच्याद्वारेही प्रत्येकी एक डायलिसिस मशीनचे दान करण्यात आले.

लायन्स क्लबचे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर इलेक्ट लायन राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, आता हॉस्पिटलमध्ये ८ डायलिसिस मशीन कार्यरत आहेत आणि प्रत्येक महिन्यात ८०० ते १००० रुग्ण अत्यल्प शुल्कात उपचार घेत आहेत. लवकरच आणखी दोन मशीन सुरू केल्या जातील.

लायन्स क्लब ही जगातील सर्वात मोठी सेवा संस्था असून, पुणे, नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांमध्ये ११३ डायलिसिस मशीनद्वारे हजारो गरजू रुग्णांवर उपचार होत आहेत. १७ शैक्षणिक संस्था, ४००० पेक्षा अधिक नेत्रशस्त्रक्रिया, तसेच पॅथोलॉजी, डायबेटिक आणि व्हिजन सेंटर्ससह लायन्स क्लबचे कार्य अविरत सुरू आहे. येत्या काळात खराडी आणि पिंपरी-चिंचवड भागातही नवीन सेवा केंद्र सुरू केले जातील.

सर्व उपस्थित मान्यवरांनी गोयल कुटुंबाच्या या उपक्रमाचे मनापासून कौतुक केले आणि समाजासाठी एक प्रेरणादायी उदाहरण म्हटले.

राहुल गांधींचा ताफा अडवणे ही हुकुमशाही, मुलभूत अधिकारांवर घाला.

कर्नल सोफिया यांचा अपमान करणाऱ्या मंत्री विजय शाहांना तत्काळ बरखास्त करून, देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा.

मुंबई, दि. १५ मे २५
ज्यांची जेवढी लोकसंख्या तेवढी भागिदारी या तत्वानुसार राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेची आग्रही मागणी केली होती. भाजपाने सातत्याने या मागणीला विरोध केला पण नाईलाजाने भाजपा सरकारने ती मान्य केली. जातनिहाय जनगणनेनंतर सर्वच समाज घटकांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो. सरकारने जनगणनेचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करून तेलंगणा व कर्नाटक पॅटर्न राबवावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.

टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, जातनिहाय जनगणना ही केवळ शिरगणती नाही तर सामाजिक अजेंडा आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींची संख्या २७ वरून वाढून ६४ टक्क्यापर्यंत जाऊ शकते. या जनगणनेमुळे प्रत्येक समाज घटकांची लोकसंख्या किती हेही समजेल, पाटीदार, गुर्जर, मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही यामुळे सुटण्यास मदत होईल. भाजपा सरकारला जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घ्यावा लागला याचे सर्व श्रेय राहुल गांधी यांना जाते, त्यांनी या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा केला त्यामुळे मोदी सरकारला निर्णय घ्यावा लागला. सरकारने याची प्रक्रिया काय आहे? माहिती कशी जमा करायची? याचे प्रशिक्षण कर्मचारी अधिकारी यांना दिले पाहिजे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

राहुल गांधींचा ताफा अडवणे तानाशाहीचा प्रकार..
लोकसभेतील विरोध पक्षनेते राहुल गांधी बिहारमध्ये ‘पलायन रोको नोकरी दो’ अभियानासाठी जात असताना त्यांचा तोफा पोलिसांनी अडवला यातून सत्तेचा माज दिसतो आहे. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यास जाणे हा काय गुन्हा आहे का? पण भाजपा आघाडीचे सरकार लोकशाही मानत नाही. हा सर्व प्रकार तानाशाहीचा असून मुलभूत अधिकारांवर घाला घालणारा आहे. काँग्रेस पक्ष याचा निषेध करत आहे.

भाजपाचा मंत्री विजय शाहवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा.
कर्नल सोफिया यांच्याबद्दल अत्यंत घाणेरडी भाषा वापरणारा भाजपाचा मध्य प्रदेशातील मंत्री विजय शाह यांना भाजपाने मंत्रीपदावरून व पक्षातून तात्काळ हाकलून दिले पाहिजे पण भाजपाचे केंद्रीय नेतृत्वही त्यांना पाठीशी घालत आहे असे दिसते. मा. हाय कोर्टाने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले असताना विजय शाह निर्लज्जपणे सुप्रीम कोर्टात जातात. पण सुप्रिम कोर्टानेही त्यांना फटकारले आहे. हा देशाच्या सन्मानाचा प्रश्न आहे, त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा तसेच त्यांची मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी करावी अशी मागणी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.

तत्पूर्वी आज सकाळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी यूनिसेफ प्रकल्पाच्या माजी शिक्षणाधिकारी विजयाताई चव्हाण यांची भेट घेतली. २००२ मध्ये, बुलढाणा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष असताना जिल्ह्याच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी अनेक उपक्रम राबविले. त्या काळात विजयाताईंनी दिलेले मार्गदर्शन व मोलाचे सहकार्य आजही स्मरणात आहे. आज मुंबईत त्यांनी खास बोलावून, आत्मीयतेने न्याहारीची व्यवस्था केली, आणि ५००० रुपयांचा पक्षनिधी धनादेशाद्वारे सुपूर्त केला असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

“अहिल्याबाईंच्या विचारांप्रमाणे समाजासाठी न्यायदायी कार्य करण्याचा निर्धार” — उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

चौंडी येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मारकाला अभिवादन करत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा इतिहास, महिलासक्षमीकरण व शासन निर्णयांवर भर

विधान परिषदेचे सभापती मा. राम शिंदे यांच्या निवासस्थानी दिली सदिच्छा भेट

चौंडी, दि.१५ मे २०२५ : विधान परिषद उपसभापती तथा शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम ताई गोऱ्हे यांनी दिनांक १५ मे रोजी सकाळी ११:३० वाजता चौंडी (ता. कर्जत, जि. अहिल्यानगर) येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मारकाला भेट देऊन अभिवादन केले.

या प्रसंगी बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “चौंडी येथील हे भव्य स्मारक ग्रामस्थ व शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नातून उभारण्यात आले असून, अहिल्याबाईंचं संपूर्ण आयुष्य न्याय, सामाजिक समता आणि महिलांच्या हक्कासाठी झगडण्यात गेलं. त्या केवळ राणी नव्हत्या, तर रयतेच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या एक आदर्श नेत्या होत्या.”

त्यांनी पुढे सांगितले की, “इथे नुकतीच झालेल्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अहमदनगर जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. महिलांसाठी ‘आदिशक्ती योजना’ जाहीर करण्यात आली असली तरी एकल महिलांच्या संदर्भात सर्वेक्षणाची गरज आहे.”

“त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त पुढील कार्यक्रमही होत राहणार आहेत. ग्रामस्थ, सरपंच व अधिकाऱ्यांनी इथली व्यवस्था अतिशय चांगली ठेवली असून उर्वरित काम लवकर पूर्ण व्हावीत यासाठी माझं पूर्ण सहकार्य राहील,” असेही त्यांनी नमूद केले.

या दौऱ्यादरम्यान, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधान परिषदेचे सभापती मा. राम शिंदे यांच्या निवासस्थानी भेट दिली. यावेळी त्यांनी त्यांच्या मातोश्री आणि पत्नीची सदिच्छा भेट घेऊन स्नेह संवाद साधला.

या भेटीदरम्यान स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी, शिवसेना पदाधिकारी, महिला कार्यकर्त्या व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणसंस्था ही भीती व नैराश्याची नव्हे, तर आत्मविश्वास व विकासाची ऊर्जा केंद्रे व्हावीत – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

“शैक्षणिक संस्थांमध्ये मानसिक आधार व रॅगिंग प्रतिबंधासाठी कार्यप्रणालीची गरज”

एम्स भोपाळच्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येनंतर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची महत्त्वपूर्ण मागणी

पुणे -देशभरातील उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये वाढत्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे तातडीच्या कारवाईची मागणी केली आहे. डॉ. गोऱ्हे यांनी महाराष्ट्रातील उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील तसेच केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पत्राच्या माध्यमातून ठोस उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली आहे.

१२ मे २०२४ रोजी AFMC, पुणे येथे सुरू असलेल्या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी आलेला AIIMS, भोपाळचा वैद्यकीय विद्यार्थी उत्कृष्ट महादेव शिंगणे (वय २०, रा. बीड) याने आत्महत्या केली. नैराश्यातून त्याने स्वतःच्या छातीत चाकूने वार करून आपले जीवन संपवले. तो गेल्या काही महिन्यांपासून मानसिक आजारासाठी उपचार घेत होता आणि आत्महत्येपूर्वी त्यांनी “कोणी जबाबदार नाही” असे स्पष्ट करत, शालेय स्तरावर शिवाजी महाराज व महाराणा प्रतापांचे विचार शिकवण्याची विनंती करणारा संदेशही सोडला.

या पार्श्वभूमीवर, डॉ. गोऱ्हे यांनी राज्य शासनाला संबोधित करत विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात समुपदेशन केंद्र सुरू करणे, प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी साप्ताहिक समुपदेशन सत्र अनिवार्य करणे, रॅगिंगविरोधी कायद्यांची सक्त अंमलबजावणी आणि अनामिक तक्रार नोंदणी यंत्रणा प्रभावीपणे राबवण्याची मागणी केली. तसेच, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने वार्षिक मानसिक आरोग्य व रॅगिंग अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्याची सूचना केली.

डॉ. गोऱ्हे यांनी केंद्र सरकारकडेही शिक्षण संस्थांमधील आत्महत्यांचे खरे कारण शोधण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमावी, सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मानसिक आरोग्य कक्ष स्थापन करून व्यावसायिक समुपदेशक नेमावेत, विद्यार्थ्यांसाठी जीवन कौशल्ये व भावनिक सक्षमीकरणाचे अभ्यासक्रम शिकवावेत, आणि UGC मार्फत वार्षिक मानसिक आरोग्य अहवाल सादर करणे बंधनकारक करावे अशी मागणी केली आहे. याशिवाय, रॅगिंगविरोधीतरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करावी व तक्रारींसाठी गोपनीय आणि सुलभ व्यवस्था कार्यान्वित करावी, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

शेवटी, डॉ. गोऱ्हे यांची स्पष्ट भूमिका मांडली की विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणसंस्था ही भीती नव्हे, तर आत्मविश्वास व विकासाची केंद्रे व्हावीत.
विद्यार्थ्यांचे मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षितता व सुसंवेदनशील शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलावीत,ही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

नारायण राणेंच्या काळात पुण्यातील फॉरेस्टचा 30 एकराचा भूखंड बिल्डरला देण्याचा निर्णय बेकायदा -सुप्रीम कोर्ट

राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी आणि खासगी बिल्डर यांच्यातील साटेलोटे

मुंबई- भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शपथ घेतल्यानंतर पहिलाच निकाल पुण्यातील भूखंड घोटाळ्यावर दिला . 1998 साली युती सरकार असताना नारायण राणे हे महसूल मंत्री होते. यावेळी त्यांनी पुण्यातील वन विभागाची 30 एकर जमीन एका बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेतला होता. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी हा निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे नारायण राणे यांना दणका बसला आहे.भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांनी दिलेला पहिला निकाल पुण्यातील वन विभागाच्या जमिनीशी संबंधित होता. कोंढवा भागातील शेकडो कोटी रुपये मूल्यमान असलेली 30 एकर जमीन एका बिल्डरला देण्याचा निर्णय हा राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी आणि खासगी बिल्डर यांच्यातील साटेलोटे संबंधाचे ठळक उदाहरण असल्याचे त्यांनी या निकालात नमूद केले.

या जमिनीवर ‘रिची रिच’ नावाची गृहनिर्माण सोसायटी उभारण्यासाठी जमीन बिल्डरला देण्यात आली होती. यासाठी पुरातत्व खात्याच्या नोंदींमध्ये जाणीवपूर्वक बदल करण्यात आले होते. या सगळ्या प्रकाराचा पर्दाफाश झाल्यानंतर, सरन्यायाधीश गवई यांनी या व्यवहारातील सर्व निर्णय बेकायदेशीर ठरवत ती जमीन पुन्हा वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला.

पुण्याच्या कोंढवा भागातील 30 एकर जमीन ही मूळतः वन विभागाच्या मालकीची असतानाही, 1998 मध्ये त्या वेळचे महसूल मंत्री नारायण राणे यांनी ती चव्हाण नावाच्या व्यक्तीला देण्याचा निर्णय घेतला. चव्हाण यांनी ही जमीन स्वतःची शेतजमीन असल्याचा दावा केला होता. मात्र, जमीन मिळताच त्यांनी ती केवळ दोन कोटी रुपयांना ‘रिची रिच’ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला विकली.

या व्यवहारानंतर काही दिवसांतच, पुण्याचे विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी विजय माथनकर आणि उपवन संरक्षक अशोक खडसे यांनी ही जमीन ‘बिगर शेती’ म्हणून प्रमाणित केली. यामुळे त्या जमिनीवर बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

‘रिची रिच’ सोसायटी या ठिकाणी 1,550 फ्लॅट्स, तीन क्लब हाउसेस, 30 रो हाउसेस आणि एक भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारण्याचा प्रकल्प होता. हा प्रकल्प सिटी ग्रुपचे अनिरुद्ध देशपांडे, ऑक्सफर्ड प्रॉपर्टीज आणि रहेजा बिल्डर्स यांनी मिळून राबवायचा होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात पुण्यातील ‘सजग चेतना मंच’ या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेत, पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील वनजमीन खासगी बिल्डरला देणे पर्यावरणासाठी घातक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2002 मध्ये तपासासाठी ‘सेंट्रली एम्पॉवर्ड कमिटी’ स्थापन केली. समितीचे अध्यक्ष पी. व्ही. जयकृष्णन, सदस्य एम. के. जीवराजिका आणि ए. डी. एन. राव यांनी पुण्यात येऊन संबंधित जागेची पाहणी करून आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालात नारायण राणे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ उपवन संरक्षक अशोक खडसे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

या जागेसंबंधी न्यायालयीन लढाई सुरू असल्याने प्रत्यक्षात कोणतेही बांधकाम झाले नाही. दरम्यान, रिची रिच सोसायटीने ही जागा बिगर शेती असल्याचा दावा करत पुरावा म्हणून राज्याच्या पुरातत्व विभागाच्या मुंबईतील काळा घोडा कार्यालयातील काही दस्तऐवज डिसेंबर 2023 मध्ये न्यायालयात सादर केले. मात्र, वन विभागाने या पुराव्यांवर शंका उपस्थित केली आणि पुरातत्व विभागाला विचारणा केली.या चौकशीत असे आढळून आले की, संबंधित ब्रिटिशकालीन रेकॉर्डमध्ये फेरफार करण्यात आले होते. त्या दस्तऐवजाचे शेवटचे अर्ध पान कोरे ठेवून नंतर नव्याने मजकूर छापण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाला दिशाभूल करण्यासाठी हा बनाव रचल्याचे उघड झाले. या प्रकरणाचा तपास जानेवारी 2024 मध्ये सीआयडीकडे सोपवण्यात आला. वन विभागाने या सर्व तथ्यांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.अखेर, ‘वन विभाग विरुद्ध रिची रिच सोसायटी’ या खटल्यात भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी निकाल देताना, संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरवत, वादग्रस्त 30 एकर जमीन पुन्हा वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला.

ट्रम्प 84 कोटींचे बक्षीस असलेला दहशतवादी अल-शाराला भेटले:सीरियावरील निर्बंधही हटवले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सीरियावर लादलेले सर्व निर्बंध रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. ट्रम्प म्हणाले की, या निर्णयामुळे सीरियाला पुन्हा प्रगती करण्याची संधी मिळेल.या आदेशानंतर दुसऱ्या दिवशी, मंगळवारी, ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथे सीरियाचे राष्ट्रपती अहमद अल-शारा यांची भेट घेतली. एकेकाळी सर्वाधिक वाँटेड दहशतवादी असलेल्या अल-शारासोबत ट्रम्प यांची भेट जगभर चर्चेत आहे.

अहमद अल-शाराने २०११ मध्ये सीरियामध्ये अनेक आत्मघातकी हल्ले केले. अमेरिकेने त्याच्यावर १० दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ८४ कोटी रुपये) बक्षीस ठेवले होते, जे पाच महिन्यांपूर्वी डिसेंबरमध्ये काढून टाकण्यात आले.अहमद अल-शारा पूर्वी अबू मोहम्मद अल-जुलानी म्हणून ओळखला जात असे. २००३ मध्ये जुलानीने वैद्यकीय शिक्षण सोडले आणि अल कायदाच्या नेत्यांच्या संपर्कात आला. २००६ मध्ये त्याला अमेरिकन सैन्याने अटक केली आणि तुरुंगात पाठवले. तुरुंगातून सुटल्यानंतर, अल-शाराने २०१२ मध्ये अल-कायदाची सीरियन शाखा, जबात अल-नुसरा, स्थापन केली.

२०१६ मध्ये, तो अल-कायदापासून वेगळा झाला आणि हयात तहरीर अल-शाम (HTS) ची स्थापना केली. डिसेंबर २०२४ मध्ये बशर अल-असदच्या पतनानंतर जुलानीने सत्ता हाती घेतली. यानंतर जगाला त्याचे खरे नाव कळले.

ट्रम्प म्हणाले- अल-शारा, परदेशी दहशतवाद्यांना देशातून हाकलून लावाट्रम्प यांनी त्यांच्या भेटीदरम्यान अल-शारा यांच्याशी सुमारे ३७ मिनिटे चर्चा केली. गेल्या २५ वर्षांत पहिल्यांदाच एखाद्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाने सीरियन राष्ट्रपतींची भेट घेतली. ट्रम्प यांनी अल-शारा बद्दल सांगितले की ते तरुण आणि आकर्षक आहेत.ट्रम्प म्हणाले की, त्यांनी शारा यांना इस्रायलशी संबंध सामान्य करण्यास आणि सीरियामधून परदेशी दहशतवाद्यांना हाकलून लावण्यास सांगितले. अल-शारा यांनेही ट्रम्प यांचे कौतुक केले आणि म्हटले की ते मध्य पूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्यास सक्षम आहेत.

अमेरिकन संसदेने २०१९ मध्ये सीरियावर कठोर निर्बंध लादण्यासाठी एक कायदा मंजूर केला. तथापि, या कायद्यात अशी तरतूद होती की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष हे निर्बंध काढून टाकू शकतात.या अधिकाराचा वापर करून, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सर्व बंदी उठवली आहेत.सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान आणि तुर्कीचे अध्यक्ष तैय्यप एर्दोगान यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. दोन्ही देशांनी सीरियावरील निर्बंध उठवण्यास उघडपणे पाठिंबा दिला.

२०११ मध्ये गृहयुद्ध सुरू झाल्यापासून अमेरिकेने सीरियावर सर्वाधिक निर्बंध लादले. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या सरकारने निदर्शकांवर हिंसक कारवाई केली होती.यामध्ये हजारो नागरिकांचा बळी गेला. सरकारवर रासायनिक शस्त्रांचा वापर करून नागरिकांना मारल्याचा आरोप होता, ज्याचा जगभरात निषेध करण्यात आला.अमेरिकेने असद सरकारवर हिजबुल्लाहसारख्या संघटनांना पाठिंबा देण्याचा आरोप केला. याशिवाय, अमेरिकेने सीरियाच्या धोरणांना, विशेषतः इराण आणि रशियाशी असलेल्या त्याच्या युतीला पश्चिम आशियातील अस्थिरतेचे कारण मानले. अशा परिस्थितीत, अमेरिकन सरकारने असद सरकारला एकाकी पाडण्यासाठी अनेक निर्बंध लादले.

एमआयटी तर्फे प्रा.डॉ. ललितकुमार क्षीरसागर यांना भावपूर्ण श्रध्दांजली

पुणे, दि.१५ मे: माईर्स एमआयटीचे माजी प्राचार्य व प्रभावी व्यक्तिमत्वाचे प्रा.डॉ. ललितकुमार क्षीरसागर (६९) यांचे अल्पशा आजाराने नुकतेच निधन झाले. त्यांना माईर्स एमआयटी शिक्षण संस्था समूह आणि एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठातर्फे त्यांना भावपूर्ण श्रध्दांजली वाहण्यात आली.
माईर्स एमआयटीचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डॉ. विश्वनाथ दा. कराड व एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. राहुल विश्वनाथ कराड यांनी त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून भावपूर्ण श्रध्दांजली वाहिली.
भूगर्भ शास्त्रज्ञ डॉ. ललितकुमार क्षीरसागर हे पेट्रोलियम इंजीनियरिंगचे प्राध्यापक म्हणून ४२ वर्षापूर्वी एमआयटी संस्थेत रूजू झाले. तत्पूर्वी ते ओएनजीसी सारख्या प्रख्यात कंपनीत उच्च पदावर कार्यरत होते. शिक्षकी पेशा असल्याने त्यांनी सतत एमआयटीच्या प्रगतीसाठी कार्य केले. एमआयटी मध्ये खाजगी शिक्षणक्षेत्रातील पहिल्या पेट्रोलियम डिपार्टमेंटची स्थापना त्यांनी केली. ओएनजीसी चेअरची स्थापना, संशोधन कार्याची पायाभरणी, जागतिक कीर्तीच्या सब.सी प्रयोगाची उभारणी, उद्योगभिमुखता, विद्यार्थी केंद्रित व उद्योगाभिमूख शिक्षणाचे प्रयोग असे त्यांच्या कार्याचे विविधांगी स्वरूप होते.
या प्रसंगी प्रा.डॉ. विश्वनाथ दा. कराड म्हणाले, “एमआयटीच्या विकासात डॉ.ललितकुमार क्षीरसागर यांनी मोलाचे योगदान दिले आहे. ते अतिशय निर्मळ व प्रांजळ व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्याकडे पहावे लागेल. चेहर्‍यावर सदैव हास्य ठेवून ते आयुष्य जगले. त्यांच्या अचानक जाण्याने संस्थेची कधीही भरून न निघणारी हानी झाली आहे. त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती लाभो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना.”
या वेळी माइर्स एमआयटीचे संस्थापक विश्वस्त प्रा.पी.बी.जोशी, एमआयटी डब्ल्यूपीयूचे कार्याध्यक्ष डॉ. राहुल विश्वनाथ कराड, कुलगुरू डॉ. आर.एम.चिटणीस, डॉ. प्रसाद खांडेकर, डॉ. संजय उपाध्ये, प्रा.डॉ. दत्ता दंडगे आणि अन्य शिक्षक वर्गाने आपली भावना व्यक्त केली.
या वेळी माईर्स एमआयटी शिक्षण संस्था समूहातील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी व विद्यार्थ्यांनी उपस्थित होते.

इच्छित स्थळी सहजतेने बदली झाल्याने अधिकारी झाले खूश!

0

पुणे, दि. 15 – पुन्हा एकदा इतिहास घडविताना या ऐतिहासिक क्षणाची मी साक्षीदार होतेयं याचा मला अतिशय आनंद होत आहे. अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढवून भ्रष्टाचारमुक्त धोरण राबविणे यासाठी पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या समुपदेशनाने बदल्या करण्याचा निर्णय मी घेतला. हा निर्णय भविष्यातही कायम राहील. गाव पातळीवर कष्ट करणाऱ्या सर्व सामान्य लोकांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद माझ्यासाठी महत्वाचा आहे. तुमच्या बदल्या मनासारख्या केल्या आहेत, आता चांगले आणि फ्रेश मनाने काम करा, अशा शब्दांत राज्याच्या पर्यावरण व वातारणीय बदल तसेच पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.
राज्याच्या सर्व भागात मनुष्यबळाचा समतोल साधला जावा आणि बदल्यांची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडावी यासाठी पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी व सहाय्यक आयुक्त या संवर्गातील बदल्या समुपदेशनाने करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पशुसंवर्धन मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांनी नुकताच घेतला होता. या बदल्यांची प्रक्रिया आजपासून आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या कार्यालयात श्रीमती. पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत सुरू झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव एन. रामा0स्वामी, आयुक्त प्रवीण कुमार देवरे, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. शीतल मुकणे यावेळी उपस्थित होते.

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, ग्रामविकास मंत्री असताना शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्यांचा निर्णय मी घेतला होता, त्यावेळी त्याचा फायदा अनेक शिक्षकांना जे तिथपर्यंत पोहोचू शकत नव्हते त्यांना झाला. आऊट ऑफ बॉक्स जाऊन निर्णय घेण्याची आवड असल्याने आताही पशुसंवर्धन विभागासाठी मी हा निर्णय घेतला. एकदा घेतलेला निर्णय बदलत नाही, त्यामुळे भविष्यातही हा निर्णय कायम राहणार आहे. माझे वडील लोकनेते मुंडे साहेब नेहमी म्हणायचे, ज्याची पत नाही, ऐपत नाही त्यांचा आवाज बनण्यासाठी मी राजकारणात आहे, अगदी तोच वारसा घेऊन मी काम करत आहे. माझ्यावर प्रेम करणारे असंख्य लोकं आहेत, त्यांच्यासाठी तुम्ही काम करता, त्यामुळे हा निर्णय घेतला. सर्व सामान्य लोकांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद मला महत्वाचा वाटतो. वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी आपल्या परिवारापासून दूर असणारे, आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना यामुळे हवी ती पोस्टींग मिळणार आहे. हव्या त्या ठिकाणी बदल्या झाल्याने तुमच्या चेहऱ्यावर दिसलेला आनंद समाधान देणारा आहे, असं श्रीमती मुंडे यावेळी म्हणाल्या.

लोकसेवक म्हणून पशुसेवा करण्याची उत्तम संधी- सचिव डॉ. रामास्वामी एन.
पशुवैद्यकीय शिक्षणानंतर शासन सेवेत पदार्पण करणाऱ्या पशुवैद्यकांना लोकसेवक म्हणून पशुसेवा करण्याची उत्तम संधी प्राप्त होत असते. पशुसंवर्धन विभागाचा आजवरचा गौरव टिकवून ठेवत या विभागाची प्रतिष्ठा आणखी उंचावण्याची सामुहिक जबाबदारी आपणा सर्वांवर आहे. त्यासाठी पशुवैद्यकीय सेवांची उपलब्धता क्षेत्रीय स्तरावर सहजतेने करुन देणे आवश्यक आहे. या कामात समर्पित वृत्तीने सर्वांनी योगदान देत विभागाचा नावलौकीक वाढवावा, असे आवाहन सचिव डॉ. रामास्वामी एन. यांनी केले.

‘महापशुधन वार्ता’चे प्रकाशन
पशुसंवर्धन विभागाने पशुवैद्यकीय सेवा, धोरणात्मक निर्णय व योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत जनजागृती करण्यासाठी महापशुधन वार्ता या शिर्षकांतर्गत डिजीटल ई-मासिक सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ‘महापशुधन वार्ता’ या मासिकाच्या पहिल्या अंकाचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले.

पशुपालकांना पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायाची माहिती सहजपणे उपलब्ध व्हावी व आधुनिक व्यवसाय व्यवस्थापन पद्धतीनुसार पशुपालकाच्या उत्पन्नात भर पडावी, या उद्देशाने विभागाने हे ई-मासिक सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक पशुपालकाला हे मासिक एका क्लिकवर उपलब्ध व्हावे, यासाठी विभागामार्फत मासिकाच्या अंकाचा ‘क्यूआर कोड’ तयार करण्यात आला आहे. या क्यूआर कोडचे अनावरण उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

हवी ती पोस्टींग मिळाली, अधिकारी खूश!
समुपदेशनाने बदल्यांची कार्यवाही आजपासून सुरू झाली असून उद्याही म्हणजे १६ मे रोजी ही कार्यवाही सुरू असणार आहे. आज आदिवासी व नक्षलग्रस्त अवघड क्षेत्रात असलेल्या ११८ आणि बिगर अवघड क्षेत्रात असलेल्या ४४४ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या मनाप्रमाणे करण्यात आल्या. ना. पंकजाताई मुंडे यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे मनाप्रमाणे आणि सहजतेने हवी ती पोस्टींग मिळाल्याने अधिकारी वर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

खूप चांगला निर्णय – डॉ. आकाश ठाकरे
मी यवतमाळ जिल्ह्यातील आहे, माझी पहिली पोस्टींग २०२२ मध्ये त्र्यंबकेश्वर येथे झाली. आदिवासी क्षेत्रात तीन वर्ष सेवा दिली. आता समुपदेशनाने मला माझा जिल्हा मिळाला. मला खूप आनंद झाला. ना. पंकजाताईंनी घेतलेला निर्णय आमच्या सारख्या अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढविणारा आहे.

डॉ. प्रियंका स्वामीदास
मी सिरोंचा तालुक्यात कार्यरत होते. हा भाग तेलंगणा सीमेवर असल्याने इथे मराठीपेक्षा तेलगू बोलली जाते. मला तेलगू भाषा येते.खेड्यातील लोकांशी चांगला संवाद साधता येतो. लोकं म्हणाले तुमची बदली झाल्यावर आमचे कसे होईल? आता समुपदेशनाने मी इथेच राहिले. हवे असलेले ठिकाणी मिळाल्याने मी खूश आहे. खरचं हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. मंत्री महोदय श्रीमती पंकजाताईंचे खूप खूप आभार!

कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांची कार्यशाळा संपन्न; आर्थिक बचतीचे मार्गदर्शन

पुणे, दि. १५: कोविड काळात आई-वडील असे दोन्ही पालक गमावलेल्या ‘पीएम केअर्स’ योजनेतील लाभार्थ्यांना आर्थिक बचतीच्या अनुषंगाने व शैक्षणिक आणि भविष्यातील संधीबाबत समुपदेशन व मार्गदर्शन करण्यासाठी एक दिवसीय कार्यशाळा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली.

जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी कार्यालयामार्फत या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी मनीषा बिरारीस, तसेच बाल कल्याण समितीच्या मार्गदर्शक सुमित्रा आष्टीकर यांच्यासह ‘पीएम केअर्स’ योजनेतील लाभार्थी मुले व त्यांचे सध्याचे पालक उपस्थित होते.

यावेळी श्रीमती बिरारीस यावेळी म्हणाल्या, कोरोना काळात दोन्ही पालक गमावल्यामुळे बालकांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. ते कोणत्याही प्रकारे भरून काढता येण्यासारखे नसले तरी ‘पीएम- केअर्स’ या निधीतून १० लाख रुपयांची तसेच राज्य शासनाने ५ लाख रुपयांची ठेव या बालकांच्या खात्यावर ठेऊन त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यातून दरमहा येणारे व्याज तसेच अन्य योजनांच्या अर्थसहाय्यातून बालकांनी आपले शिक्षण जिद्दीने पूर्ण करावे. महिला व बालकल्याण विभाग कायम आपल्यासोबत आहे, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी बालकांना दिला.

श्रीमती आष्टीकर यांनी या बालकांना आर्थिक बचतीचे महत्त्व सांगितले. उज्ज्वल भविष्यासाठी पैशांची बचत करतानाच शिक्षण चांगल्या प्रकारे पूर्ण करावे. दहावी व बारावीनंतर पुढील शिक्षणाच्या अनेक संधी असून व्यावसायिक शिक्षण तसेच कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रमही उपलब्ध असून त्यानुसार रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध होण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडून मार्गदर्शन व मदत होईल, असेही त्या म्हणाल्या.

या प्रत्येक बालकाला ‘पीएम केअर्स’ योजनेतून १० लाख रुपये त्यांच्या खात्यावर ठेव म्हणून ठेवण्यात आले असून वयाच्या २३ व्या वर्षी ते त्यांना काढता येणार आहेत. तसेच याची दरमहा ५ हजार ५०० इतकी व्याजाची रक्कम त्यांना देण्यात येत आहे. याशिवाय राज्य शासनाने स्वत:च्या योजनेतून ५ लाख रुपयांची ठेव त्यांच्या खात्यावर ठेवली आहे. त्यावरील व्याज दरमहा देण्यात येत आहे. महिला व बालविकास विभागामार्फत याचे संनियंत्रण होत आहे.

या बालकांचे आयुष्मान भारत कार्ड काढण्यात आले असून त्यातून त्यांना प्रतिवर्षी 5 लाख रुपयांचे कॅशलेस उपचार मिळणार आहेत. सामाजिक न्याय विभागाकडून दरवर्षी ४० हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येत असून व्यावसायिक शिक्षणासाठीही शिष्यवृत्ती आदी लाभ देण्यात येतो.

जिल्ह्यात कोविड काळात दोन्ही पालक गमावलेली १८ वर्षाखालील ११० मुले असून त्यापैकी ९० मुले या कार्यशाळेला उपस्थित होती.

कोयनाधरण प्रकल्पग्रस्तांनी राज्यासाठी केलेला त्याग मोठात्यांना पर्यायी जमीनवाटप व पुनर्वसन हे शासनाचे कर्तव्य-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

कोयनाधरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन आणि जमीनवाटपाच्या
प्रस्तावांबाबत विभागीय आयुक्तांनी तातडीने कार्यवाही करावी
-उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 15 :- कोयनाधरण प्रकल्पग्रस्तांनी राज्यासाठी केलेला त्याग मोठा आहे. त्यांना पर्यायी जमिन देणं शासनाचं कर्तव्य असून, या धरणग्रस्तांना पर्यायी जमिन देण्यासंदर्भात आलेले प्रस्ताव पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ तपासून महिनाअखेपर्यंत पुणे विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत. विभागीय आयुक्तांनी अर्जांची पडताळणी करावी. जूनच्या पहिल्या पंधऱवड्यात धरणग्रस्तांच्या संघटनांसोबत बैठक घेऊन पात्र धरणग्रस्तांना जमीन वाटपाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

कोयना धरणग्रस्तांचे संपूर्ण पुनर्वसन आणि पर्यायी जमिन वाटपाचा प्रश्न प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असून तो सोडविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. यापूर्वीही अनेकदा बैठका घेऊन त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी दूर केल्या आहेत. आजमितीस सातारा जिल्ह्यात 310 आणि सांगली जिल्ह्यात 215 पात्र प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार असून त्यांना जमिनवाटपाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. उर्वरीत जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही त्यांच्याकडील प्रस्तावांची तपासणी करुन आपापल्या जिल्ह्यांचे प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत. विभागीय आयुक्त त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेतील, जे प्रश्न शासनस्तरावर सोडवायचे असतील, ते शासनाकडे पाठवावेत. त्याबाबत तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला, मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वित्त विभागाचे प्रभारी अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, कोकणचे विभागीय आयुक्त विजय सुर्यवंशी, धरणग्रस्तांचे नेते तथा श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कोयना धरणग्रस्त-अभयारण्यग्रस्त संग्राम संघटनेचे संघटक चैतन्य दळवी आदींसह प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी व्हीसीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीतशेतकरी हितरक्षण, व्यापाऱ्यांकडून करवसुली, सुरक्षेवर चर्चा

मुंबई, दि. 15 :- राष्ट्रीय नामांकित बाजार अनुषंगाने राज्यस्तरीय बाजारांचा विकास करताना राज्यातल्या शेतकऱ्यांचं हित जपलं गेलं पाहिजे. बाजार समिती सदस्यांच्या अधिकारांचं रक्षण झालं पाहिजे. बाजार समिती सदस्य जनप्रतिनिधींमधून निवडून येतात. शेतकऱ्यांचे, समाजातील विविध घटकांचे प्रतिनिधीत्व करतात. या सदस्यांचे अधिकार कायम ठेवण्यातच शेतकरी व समाजाचे हित आहे. यातूनच बाजार समित्या अधिक कार्यक्षम, बळकट होतील. बाजार समित्यांसदर्भातील निर्णय घेत असताना शेतकऱ्यांते हित सर्वोच्च असावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यासंदर्भातील विविध प्रश्नांवर आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात, राष्ट्रीय बाजार अनुषंगाने राज्यस्तरीय बाजार विकसित करणे, कृषी उत्पन्न बाजार समिती करसुधारणा करणे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची देखभाल दुरुस्ती, वस्तू व सेवाकराबाबत अडचणी, छोटे उद्योग व व्यापाऱ्यांच्या व्यवसाय कराबाबतच्या समस्या, कळंबोली येथे स्टीलमार्केटसाठी सिडकोच्या माध्यमातून जमीन उपलब्ध करुन देणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, पणनमंत्री जयकुमार रावल, वित्त विभागाचे प्रभारी अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, राज्य कर आयुक्त आशिष शर्मा, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल (व्हिसीद्वारे), उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे, पणन संचालक विकास रसाळ, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष जितेंद्र शहा, ‘एमएएसएसएमए’चे अध्यक्ष चंदन भन्साली, नवीमुंबई एपीएमसीचे संचालक सुधीर कोठारी (व्हीसीद्वारे) आदी मान्यवरांसह संबधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला सुरक्षित बाजारपेठ उपलब्ध करत शेतकऱ्यांचे हित जपण्याचं, त्यांच्या आर्थिक प्रगतीला हातभार लावण्याचं काम बाजार समित्यांनी सातत्याने केलं आहे. शेतकऱ्यांच्या हितांचं रक्षण राज्यासाठी सर्वोच्च आहे. केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाच्या नवीन 2017 च्या कायद्यातील तरतूदींनुसार महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) या 1963 च्या कायद्यात सुधारणा करुन राष्ट्रीय नामांकित बाजार समिती स्थापन करणे, अस्तित्वात असलेल्या बाजार समितीचे रुपांतर राष्ट्रीय नामांकित बाजार समितीमध्ये करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय बाजार समिती स्थापन झाल्यानंतर शासनाकडून त्यासमितीवर नामनिर्देशित व्यक्तींची नियुक्ती होणार आहे. राष्ट्रीय बाजारांच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय बाजारांचा विकास करण्यासंदर्भातही बैठकीत चर्चा झाली. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुनच यासंदर्भातील निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

व्यापारी वर्गाकडूनही बैठकीत अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. जीएसटी आकारणीत सुसुत्रता, व्यापाऱ्यांना अकारण होणारा त्रास थांबवण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी जीएसटी वसुली पद्धतीत सुधारणांसंदर्भात व्यापारी संघटनांनी केलेल्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार केला जाईल. जीएसटी कौन्सिलच्या आगामी बैठकीत व्यापाऱ्यांच्या मागण्या उपस्थित करुन त्यांच्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. उद्योग, व्यापार क्षेत्रातील गुंडटोळ्यांचा बंदोबस्त करुन सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिल्या.

आंबेडकर जयंती, बुद्ध पौर्णिमा उत्साहात

पुणे: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व बुद्ध पौर्णिमेचे औचित्य साधून वीर वरदान चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने विविध सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. रक्तदान शिबीर, धम्मवंदना, भीमगीते, शैक्षणिक साहित्याचे वाटप व महार बटालियनचा सत्कार समारंभ घेण्यात आला. स्नेहभोजनाने कार्यक्रमांची सांगता झाली.

वीर वरदान चॅरिटेबल ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष अविनाश मोरे यांच्या पुढाकारातून हे कार्यक्रम आयोजिले होते. पुणे सीरोलॉजिकल इन्स्टिट्यूट ब्लड बँकच्या सहकार्याने घेतलेल्या रक्तदान शिबिरात ६० बाटल्यांचे संकलन करण्यात आले. महार रेजिमेंटच्या माजी सैनिकांच्या हस्ते बुद्धवंदना, शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वाटप करण्यात आले.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, आंबेडकरी नेते यशवंत नडगम, युवा नेते रविंद्र जांभूळकर, मिलिंद आहिरे, सुनिल घेने, विशाल पवार, अविनाश जगताप, संगीता बोराडे, बळीराम संगेकर, प्रदिप पाटोळे, रूपेश पाईकराव, प्रशांत होनमाने, धनराज घोगरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रशांत जगताप, यशवंत नडगम यांनी मनोगत व्यक्त करत उपक्रमाचे कौतुक केले.

अविनाश मोरे म्हणाले, “कार्यक्रमाचे हे पाचवे वर्ष आहे. आंबेडकर जयंती, बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्ताने तसेच स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून रक्तदान शिबीर, वृक्षारोपण, शालेय साहित्याचे व रोपांचे वाटप केले जाते. भगवान गौतम बुद्ध, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार अधिक व्यापक पद्धतीने पोहोचवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.”

या देशात सर्व पैसे ,कायदे ८ ते १० टक्के लोकांच्या हातात, ९० टक्के मजूरच

राहुल विना परवानगी हॉस्टेलमध्ये पोहोचले, 12 मिनिटांत भाषण संपले:बिहार पोलिसांनी 3 किमी आधी ताफा थांबवला; राहुल म्हणाले- हा दलितांवर सरकारी अत्याचार

दरभंगा-राहुल गांधी येथे म्हणाले,”या देशात ९० टक्के लोकसंख्येसाठी बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग नाही.’ वरिष्ठ नोकरशाहीत तुमचे लोक शून्य आहेत, डॉक्टरांमध्ये तुमचे किती लोक आहेत… शून्य आहेत, शिक्षण व्यवस्थेत तुमचे किती लोक आहेत, शून्य. तुम्ही वैद्यकीय व्यवस्थेत तुमचे किती लोक आहेत, शून्य.’जर तुम्ही मनरेगाची यादी पाहिली तर सर्व लोक तुमचे आहेत.’ जर तुम्ही मजुरांची यादी काढली तर ती तुमच्या लोकांनी भरलेली असेल. सर्व पैसे आणि करार ८-१० टक्के लोकांच्या हातात जातात.

जिल्हा प्रशासनाकडून परवानगी न मिळाल्यानंतरही, राहुल गांधी गुरुवारी दरभंगा येथील आंबेडकर वसतिगृहात पोहोचले. जरी ते विद्यार्थ्यांशी संवाद साधू शकले नाही, तरी त्यांनी व्यासपीठावरून त्यांना संबोधित केले.एनएसयूआयच्या शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आलेल्या राहुल यांचे भाषण अवघ्या 12 मिनिटांत संपले. यावेळी त्यांनी आंबेडकरांचा फोटोही दाखवला. राहुल १५ मिनिटे कार्यक्रमस्थळी थांबले. आता ते दरभंगाहून पाटण्याला रवाना झाले आहेत.

राहुल म्हणाले- तुम्हाला बोलू दिले जात नाही, २४ तास अत्याचार होत असतात. पेपर लीक होत आहे. तुम्हाला बोलू दिले जात नाहीये. जातीय जनगणना योग्य पद्धतीने झाली पाहिजे.तुम्हाला असंबद्ध गोष्टी सांगून तुमचे लक्ष दुसरीकडे वळवले जाते.’ पण तुम्हाला एकत्र उभे राहावे लागेल. बिहार पोलिसांनी मला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण ते मला थांबवू शकले नाहीत कारण तुम्हा सर्वांची शक्ती माझ्या मागे आहे. म्हणूनच जगातील कोणतीही शक्ती आपल्याला रोखू शकणार नाही.

‘लोकसभेत आम्ही पंतप्रधान मोदींना सांगितले की तुम्हाला जातीय जनगणना करावी लागेल. संविधान कपाळावर लावावे लागेल. तुमच्या दबावामुळे पंतप्रधानांनी जातीय जनगणना करण्याची घोषणा केली. पण ते लोकशाही, संविधान आणि जातीय जनगणनेच्या विरोधात आहेत. हे अदानी-अंबानींचे सरकार आहे.राहुल गांधी दरभंगा येथे पोहोचण्यापूर्वीच पोलिस प्रशासन आणि कामगार आमनेसामने आले. राहुल यांना दलित-अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांशी बोलायचे होते, परंतु प्रशासनाने त्यांना वसतिगृहात तसे करण्याची परवानगी दिली नाही.त्यांना दरभंगाच्या टाऊन हॉलमध्ये भाषण देण्याची परवानगी देण्यात आली होती, परंतु टाऊन हॉलमध्ये जाण्याऐवजी राहुल पायीच वसतिगृहात गेले. ५ मिनिटांच्या भाषणानंतर बैठक संपली.

याआधी, दरभंगा येथील ललित नारायण मिथिला विद्यापीठाच्या कॅम्पसच्या तीन किलोमीटर आधी राहुल यांचा ताफा थांबवण्यात आला.बिहार काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष राजेश राम म्हणाले होते की, “आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत आंबेडकर वसतिगृहात जाऊ.”येथे, एनएसयूआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी म्हणाले, ‘एनडीए सरकार दलितविरोधी आहे. सरकारच्या दबावामुळे हा कार्यक्रम होऊ दिला जात नाहीये.शैक्षणिक न्याय संवाद कार्यक्रम म्हणजे काय?

काँग्रेसच्या मते, ‘शिक्षा न्याय संवाद’ ही काँग्रेसची नवीन जनसंपर्क मोहीम आहे. बिहारमधील शिक्षण व्यवस्थेची वाईट स्थिती अधोरेखित करणे हा त्याचा उद्देश आहे. शिक्षण संवादात मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे, काँग्रेस एक न्यायपत्र (न्यायाचे पत्र) तयार करेल आणि ते बिहार निवडणुकीच्या जाहीरनाम्याचा एक भाग असेल.काँग्रेस पहिल्यांदाच ‘शिक्षा न्याय संवाद’ घेत आहे. काँग्रेसने यापूर्वी कधीही असा कार्यक्रम आयोजित केलेला नव्हता. हा संवाद कार्यक्रम बिहारमध्ये दीड महिना चालेल. जिथे मान्यता मिळाली आहे, तिथे ती शैक्षणिक संस्थांमध्ये केली जाईल आणि जिथे मान्यता मिळाली नाही, तिथे ती कॅम्पसच्या गेटवर केली जाईल.गुरुवारी ७० ठिकाणी ‘शिक्षा न्याय संवाद’ कार्यक्रम आयोजित केला जाईल. यामध्ये ३५ जागा टाऊन हॉल म्हणजेच नगर भवनमध्ये असतील आणि ३५ जागा वसतिगृहांमध्ये असतील, यामध्ये एससी-एसटी वसतिगृहे आणि अल्पसंख्याक वसतिगृहांचा समावेश आहे.काँग्रेसचे खासदार, आमदार, माजी मुख्यमंत्री, विद्यमान मंत्री येत आहेत. त्यात सुप्रिया श्रीनेट, अशोक गेहलोत, कन्हैया कुमार, दीपेंद्र सिंग हुडा, मालविका मोहन, देवेंद्र यादव, रागिणी नायक यांचा समावेश असेल.या कार्यक्रमानंतर, राहुल गांधी पटना येथील सिटी सेंटर मॉलमध्ये काँग्रेस नेत्यांसोबत फुले हा चित्रपट पाहतील.

ॲ​​​​​​​पलची उत्पादने भारतात बनवू नका, अमेरिकेत उत्पादन वाढवा, भारत स्वतःची काळजी घेईल-ट्रम्प यांचा कंपनीचे CEO टिम कुक यांना सल्ला

अमेरिकेच्या बाजारपेठेत विकले जाणारे ५०% आयफोन भारतात बनवले जातात,२०२६ पर्यंत, देशात दरवर्षी ६ कोटी+ आयफोन तयार होतील,आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये आयफोनची विक्री ८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल

नवी दिल्ली-अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ॲपलचे सीईओ टिम कुक यांना सांगितले आहे की, भारतात कारखाने उभारण्याची गरज नाही. आम्हाला तुमच्या भारतात होणाऱ्या उत्पादनात रस नाही, भारत स्वतःची काळजी घेऊ शकतो.गुरुवारी कतारची राजधानी दोहा येथे व्यावसायिक नेत्यांसोबत झालेल्या कार्यक्रमात ट्रम्प यांनी अ‍ॅपलच्या सीईओंसोबत झालेल्या संभाषणाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, ॲपल आता अमेरिकेत उत्पादन वाढवेल. ट्रम्प यांच्या मते, ॲपलने फक्त भारतीय बाजारपेठेला लक्ष्य करण्यासाठी भारतात कारखाना बांधावा.त्याच वेळी, ट्रम्प यांनी कार्यक्रमात असेही म्हटले की भारताने आम्हाला व्यापारात शून्य शुल्क कराराची ऑफर दिली आहे. ते म्हणाले की, भारत आमच्याकडून व्यापारात कोणतेही शुल्क आकारण्यास तयार नाही.

अ‍ॅपलचे सीईओ टिम कुक यांनी अलिकडच्या एका मुलाखतीत म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या बाजारपेठेत विकले जाणारे ५०% आयफोन भारतात तयार केले जात आहेत. एप्रिल-जून तिमाहीत अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या आयफोनसाठी भारत हा मूळ देश बनेल, असे कुक म्हणाले. त्यांनी सांगितले की एअरपॉड्स, अ‍ॅपल वॉच सारखी इतर उत्पादने देखील बहुतेक व्हिएतनाममध्ये तयार केली जात आहेत.चीनच्या तुलनेत कमी दरांमुळे कंपनी भारत आणि व्हिएतनामला प्राधान्य देत आहे. चीनमधील उच्च आयात शुल्काच्या तुलनेत भारत आणि व्हिएतनाममधून आयातीवर फक्त १०% कर आहे.

फायनान्शियल टाईम्सच्या वृत्तानुसार, अॅपल चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्याची पुरवठा साखळी चीनबाहेर हलवण्यावर बऱ्याच काळापासून काम करत आहे.जर अॅपलने या वर्षाच्या अखेरीस त्यांची असेंब्ली भारतात हलवली तर २०२६ पासून दरवर्षी येथे ६ कोटींहून अधिक आयफोन तयार होतील. हे सध्याच्या क्षमतेच्या दुप्पट आहे.

आयफोनच्या उत्पादनात सध्या चीनचे वर्चस्व आहे. आयडीसीच्या मते, २०२४ मध्ये कंपनीच्या जागतिक आयफोन शिपमेंटमध्ये याचा वाटा अंदाजे २८% असेल असा अंदाज होता. अमेरिकेच्या बाजारपेठेत विकल्या जाणाऱ्या आयफोनचे उत्पादन चीनबाहेर हलवल्याने कंपनीला उच्च शुल्क टाळण्यास मदत होईल.

मार्च २०२४ ते मार्च २०२५ या १२ महिन्यांत, ॲपलने भारतात २२ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ₹१.८८ लाख कोटी) किमतीचे आयफोन तयार केले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६०% वाढ झाली आहे.

या काळात, ॲपलने भारतातून १७.४ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ₹१.४९ लाख कोटी) किमतीचे आयफोन निर्यात केले. त्याच वेळी, जगातील प्रत्येक ५ आयफोनपैकी एक आता भारतात तयार केला जात आहे. भारतात, तामिळनाडू आणि कर्नाटकमधील कारखान्यांमध्ये आयफोन तयार केले जातात.

फॉक्सकॉन त्याचे सर्वाधिक उत्पादन करते. फॉक्सकॉन हा अॅपलचा सर्वात मोठा उत्पादन भागीदार आहे. याशिवाय, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पेगाट्रॉन देखील उत्पादन करतात.

२०२४ च्या आर्थिक वर्षात अॅपलची स्मार्टफोन विक्री ८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली. तर त्याचा बाजारातील वाटा फक्त ८% होता. भारतातील उदयोन्मुख मध्यमवर्गीयांमध्ये आयफोन अजूनही एक लक्झरी वस्तू आहे. त्यामुळे येथील बाजारपेठ वाढण्याची अपेक्षा आहे.

अॅपल भारतावर इतके लक्ष का केंद्रित करते?

पुरवठा साखळी विविधीकरण: ॲपलला चीनवरील अवलंबित्व कमी करायचे आहे. भू-राजकीय तणाव, व्यापार वाद आणि कोविड-१९ लॉकडाऊन यासारख्या समस्यांमुळे, कंपनीला असे वाटले की एकाच क्षेत्रावर जास्त अवलंबून राहणे योग्य नाही. या बाबतीत, भारत अॅपलसाठी कमी जोखीम असलेला पर्याय असल्याचे सिद्ध होत आहे.
खर्चाचा फायदा: भारत चीनपेक्षा कमी किमतीत कामगार पुरवतो, ज्यामुळे तो आर्थिकदृष्ट्या अधिक आकर्षक बनतो. याव्यतिरिक्त, स्थानिक पातळीवर उत्पादन केल्याने कंपनीला इलेक्ट्रॉनिक्सवरील उच्च आयात खर्च टाळण्यास मदत होते.
सरकारी प्रोत्साहने: भारताच्या मेक इन इंडिया उपक्रम आणि उत्पादन संलग्न उपक्रम (पीएलआय) योजना स्थानिक उत्पादन वाढवण्यासाठी कंपन्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करतात. या धोरणांमुळे फॉक्सकॉन आणि टाटा सारख्या अॅपलच्या भागीदारांना भारतात अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे.
वाढत्या बाजारपेठेची क्षमता: भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या स्मार्टफोन बाजारपेठांपैकी एक आहे. स्थानिक उत्पादनामुळे अॅपलला ही मागणी चांगल्या प्रकारे पूर्ण करण्यास मदत होते, तसेच त्याचा बाजारातील वाटा वाढतो, जो सध्या सुमारे ६-७% आहे.
निर्यात संधी: अॅपल भारतात बनवलेल्या त्यांच्या ७०% आयफोनची निर्यात करते, ज्यामुळे चीनच्या तुलनेत भारतातील कमी आयात शुल्काचा फायदा होतो. २०२४ मध्ये भारतातून आयफोन निर्यात १२.८ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ₹१,०९,६५५ कोटी) पर्यंत पोहोचली. येणाऱ्या काळात त्यात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
कुशल कामगार आणि पायाभूत सुविधा: अनुभवाच्या बाबतीत भारताचे कामगार दल चीनपेक्षा मागे आहे, परंतु त्यात लक्षणीय सुधारणा होत आहे. फॉक्सकॉनसारखे अॅपलचे भागीदार उत्पादन गरजा पूर्ण करण्यासाठी कामगारांना प्रशिक्षण देत आहेत आणि कर्नाटकातील $२.७ अब्ज (₹२३,१३९ कोटी) प्लांटसारख्या सुविधांचा विस्तार करत आहेत.