मुंबई: पँटोमॅथ ग्रुपचा भाग असलेल्या द वेल्थ कंपनी ऍसेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडने
त्यांच्या पाचव्या भारत व्हॅल्यू फंड मालिकेअंतर्गत भारत भूमी फंड – 1000 कोटी रुपयांचा श्रेणी II AIF – लाँच
केला आहे ज्यामध्ये 1000 कोटी रुपयांचा ग्रीन शू पर्याय उपलब्ध आहे. भारतातील वेगाने विस्तारणाऱ्या
रिअल इस्टेट क्षेत्रात हा फंड खासगी इक्विटी प्रमाणे शिस्त आणतो. ज्यामध्ये उच्च-संधी कॉरिडॉर आणि प्रमुख
शहरांमध्ये अंमलबजावणीसाठी तयार प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले जाते.
द वेल्थ कंपनीच्या गुंतवणूक कॅनव्हासचा विचारपूर्वक केलेला विस्तार म्हणजे भारत भूमी फंड – जो मूल्य-
चलित तत्वज्ञानावर आधारित आहे. भारत व्हॅल्यू फंड मालिकेचा मजबूत पाया आणि विश्वासार्हतेवर उभा
राहिला आहे. तसेच गुंतवणूकदारांनी विश्वास दाखवलेला सॉव्हरिन फंड ऑफ फंड्स, प्रमुख फॅमिली ऑफिसेस –
यासाठी हा फंड प्रत्यक्षातील मालमत्तेचे एक्सपोजर वाढविण्यासाठी एक नैसर्गिक पर्याय उपलब्ध करून देते.
दृश्यमानता आणि तारण ठेवलेली मालमत्ता यासह रिअल इस्टेट इक्विटी आणि खासगी बाजार गुंतवणुकींसह ती
एक लवचिक पाया तयार करते – आणि मार्केट सायकलमध्ये चिरस्थायी मूल्य दर्शवते.
द वेल्थ कंपनीसाठी, रिअल इस्टेट हा नवीन पर्याय नाही, तर ती एक नैसर्गिक प्रगती आहे जी पोर्टफोलिओमध्ये
विविधता आणण्याची गरज पूर्ण करते. टँजिबल व्हॅल्यू, जोखीम-व्यवस्थापित परतावा आणि शिस्तबद्ध भांडवल
उपयोजन यावर लक्ष केंद्रित करून मालमत्ता वर्ग उत्तम पद्धतीने यासोबत जुळवून घेतो. विकासकांची
मानसिकता आणि गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षांमधील अंतर भरून काढण्यासाठी हा निधी तयार केला गेला आहे.
अंमलबजावणी नियंत्रणाचे पाठबळ असलेल्या भौतिक मालमत्ता वर्गात हॉलमार्क अंडररायटिंग आणि प्रशासन
फ्रेमवर्क लागू करण्यासाठी तज्ज्ञ ऑपरेटर्सची मदत घेण्यात आली.
हा फंड विविध भांडवल वाटप धोरणाचे पालन करेल – यात भारताच्या विकसित होत असलेल्या पायाभूत
सुविधांशी संबंधित डेटा सेंटर्स, वेअरहाऊसिंग, हॉस्पिटॅलिटी आणि रिन्यूएबल पार्क्समध्ये गुंतवणूक, डिजिटल
परिवर्तन आणि शाश्वतता प्राधान्य आदींचा समावेश आहे. देशातील डिजिटल आणि हरित ऊर्जा संक्रमणांमुळे
या नवीन आर्थिक मालमत्तांसाठी गुंतवणूकदारांची मागणी वाढत आहे. पारंपरिक रिअल इस्टेटच्या पलीकडे हे
विभाग जातात – ते आर्थिक पायाभूत सुविधांचे प्रतिनिधित्व करतात, जे फंडाचे धोरण दर्शवतात. यासोबतच,
मुंबई (एमएमआर), एनसीआर, पुणे, बेंगळुरू, चेन्नई आणि हैदराबाद सारख्या उच्च-वाढीच्या शहरांमध्ये मध्यम
ते उच्चभ्रू निवासी भाग, किरकोळ, प्लॉट केलेले व्हिला आणि वैविध्यपूर्ण विकासांना ही गुंतवणूक लक्ष्य करेल.
भविष्यातील कनेक्टिव्हिटी आणि शहरी विस्ताराचा फायदा घेणाऱ्या पायाभूत सुविधांवर आधारित कॉरिडॉर
आणि प्लॉट केलेले विकास यावर देखील हा फंड लक्ष केंद्रित करेल.
या फंडाचे नेतृत्व राकेश कुमार यांच्याकडे आहे, ज्यांना 50,000 हून अधिक रिअल इस्टेट व्यवहारांचा अनुभव
आहे. तसेच शेल, वॉलमार्ट आणि रिलायन्स येथे वरिष्ठ पातळीवर काम करण्याचा अनुभव आहे. यासोबतच
भव्य बागरेचा यांच्यासोबत, त्यांनी संस्थात्मक रिअल इस्टेट गुंतवणुकीत ₹2,500 कोटींहून अधिक गुंतवणूक
रिअल इस्टेटमधील संधींचा उपयोग करण्यासाठी द वेल्थ कंपनीने₹2000 कोटींचा भारतभूमी निधी सुरू केला
पुणे-ठाणे सह 9 महापालिकांमध्ये प्रभाग रचनेचे आदेश, मुंबईमध्ये मात्र एकसदस्यीय प्रभाग रचना
मुंबई:स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठीच्या हालचालींना वेग आला असून त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना प्रभाग रचना करण्याचे आदेश राज्य सरकानं दिले आहेत.अ, ब आणि क वर्ग महानगरपालिकांची प्रभाग रचना करण्याबाबतचे आदेश सरकारने दिले आहेत. यामध्ये पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई, वसई विरार, छत्रपती संभाजीनगर आणि कल्याण डोंबिवलीसारख्या महापालिकांचा समावेश आहे.
राज्यात गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. त्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता त्यासंबंधी हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने आदेश दिले आहेत.
राज्यात ज्या ठिकाणी महापालिका निवडणुका घेण्यात येणार आहेत त्या ठिकाणी आता प्रभाग रचनेचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रभागांची रचना कशी करायची आणि लोकसंख्येचे काय निकष लावायचे याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रातील महापालिकांची प्रभाग रचना करण्याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आल्यानंतर मुंबईमध्ये जुन्याच प्रभागानुसार निवडणुका होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यानुसार मुंबई महानगरपालिकेमध्ये 227 एकसदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात येणार आहे. तर पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, नवीमुंबई, पिंपरी चिंचवड, छ. संभाजीनगर, यासह इतर सर्व महापालिकांमध्ये चार सदस्यांचे प्रभाग असणार आहेत.
मुंबईमध्ये आधी 227 प्रभाग होते. महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर त्यामध्ये वाढ होऊन 236 प्रभाग करण्यात आले. पुन्हा महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर 227 प्रभाग करण्यात आले. त्याला आव्हान सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आलं होतं. पण ती याचिका फेटाळण्यात आली. त्यामुळे मुंबईमध्ये 227 प्रभाग असणार आहेत.
अ वर्ग महानगरपालिका – पुणे, नागपूर
ब वर्ग महानगरपालिका – ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड
क वर्ग महानगरपालिका – नवी मुंबई, वसई-विरार, छत्रपती संभाजीनगर, कल्याण डोंबिवली
ड वर्ग महापालिकांमध्ये तीन ते पाच सदस्य
ड वर्गातील महापालिकेत प्रभाग रचना ठरवताना शक्यतोवर सर्वच प्रभाग चार सदस्यांचे करायचे आहेत. मात्र, सर्वच प्रभाग चार सदस्यांचे होत नसल्यास एक प्रभाग तीन अथवा 5 सदस्यांचा होईल किंवा दोन प्रभाग 3 सदस्यांचे होतील. ड वर्ग महापालिकांमध्ये अमरावती, अहिल्यानगर, अकोला, कोल्हापूर, सोलापूर, संगाली-मिरज-कुपवाड, मिरा भाईंदर, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, जळगाव, नांदेड, धुळे, मालेगाव, लातूर, चंद्रपूर, परभणी, पनवेल, इचलकरंजी आणि जालना या महापालिकेचा समावेश आहे.
ना.चंद्रकांतदादा पाटील हे सामाजिक बांधिलकी जपणारे नेते – संदीप खर्डेकर व प्रसन्न जगताप यांचे प्रतिपादन.
“क्रिएटिव्ह फाउंडेशन आणि सकल हिंदू ग्रुप तर्फे दादांच्या वाढदिवसानिमित्त क्रिकेट स्पर्धा संपन्न”.
पुणे-प्रत्येक नेत्याचे एक वैशिष्ट्य असतं पण ना. चंद्रकांतदादा पाटील हे सामाजिक बांधिलकी जपणारे नेते आहेत आणि ते सामान्य माणसांना केंद्रबिंदू मानून आपलं कार्य पार पाडत असतात असे प्रतिपादन भाजपा चे प्रदेश प्रवक्ते संदीप खर्डेकर आणि माजी उपमहापौर प्रसन्नदादा जगताप यांनी केले.
क्रिएटिव्ह फाउंडेशन आणि सकल हिंदू ग्रूप ने आयोजित केलेल्या क्रिकेट स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते.
यावेळी नगरसेविका मंजुश्री खर्डेकर,परशुराम हिंदू सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष विश्वजित देशपांडे, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष मंदार रेडे, अखिल ब्राह्मण मध्यवर्ती संस्था (नाशिक ) पुणे केंद्राचे प्रमुख मकरंद माणकीकर,संयोजक कल्याणी प्रतीक खर्डेकर,सकल हिंदू ग्रूप चे स्वप्नदीप वैद्य, सिद्धार्थ पांडे इ उपस्थित होते.
चंद्रकांतदादा यांच्या कडे मदत मागण्यासाठी आलेली कोणतीही व्यक्ती विन्मुख जात नाही, ते आलेल्या प्रत्येकाला गरजेनुसार मदत करत असतात असे संदीप खर्डेकर म्हणाले. तर चंद्रकांतदादा हे कार्यकर्त्याला जपणारे आणि माणुसकी असणारे नेते असल्याचे प्रसन्नदादा जगताप म्हणाले.
सकल हिंदू ग्रूप आणि क्रिएटिव्ह फाउंडेशन ने तरुणांना क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्ताने एकत्र केले पण भावी काळात हिंदू तरुणांचे संघटन आणि त्यांना व्यसनांपासून दूर ठेऊन सकारात्मकतेकडे वळविणे गरजेचे असल्याचे विश्वजित देशपांडे म्हणाले. मंदार रेडे आणि मकरंद माणकीकर यांनी देखील मनोगत व्यक्त करताना दादांच्या लोकाभिमुख कार्याचा गौरव केला.
सौ. मंजुश्री खर्डेकर यांनी खेळ भावना जपली पाहिजे असे सांगतानाच कोणीतरी जिंकले म्हणून सगळं संपत नाही तर अधिक जोमाने पुढील स्पर्धेसाठी तयारी करायची असते आणि यशाचा मार्ग हा तेथेच सुरु होतो असे सांगितले.
स्वप्नदीप वैद्य आणि सिद्धार्थ पांडे यांनी सांगितले की स्पर्धा आयोजित करताना अपेक्षेपेक्षा जास्त खेळाडूंनी सहभाग नोंदविला, त्यातून संघ निवड केली व सेवन अ साईड स्पर्धा पार पडल्या.
सिद्धार्थ पाटणकर च्या नेतृत्वाखालील पेरिल संघाने विजय मिळविला व चषक पटकावला.
सिंहगड रस्त्यावरील आर. एस. स्पोर्ट्स ग्राउंड येथे या स्पर्धा पार पडल्या.
पुढील स्पर्धा ह्या अधिक व्यापक स्वरूपात घेऊ असा निर्धार संयोजक प्रतीक खर्डेकर,स्वप्नदीप वैद्य आणि सिद्धार्थ पांडे यांनी व्यक्त केला.
ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या माध्यमातून कोथरूडमध्ये संत पूजन व पारमार्थिक साहित्य वाटप सोहळा उत्साहात संपन्न
माऊली महाराज कदम यांचे भावस्पर्शी कीर्तन
पुणे- आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या पुढाकारातून कोथरूड परिसरातील दिंड्या आणि भजनी मंडळांसाठी संत पूजन व वारी साहित्य वाटप सोहळा राजाराम पुलाजवळील महालक्ष्मी लॉन्स येथे भक्तिभावात व उत्साहात पार पडला.हा सोहळा राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली आणि गिरीश खत्री (अध्यक्ष, शिवस्व प्रतिष्ठान) यांच्या संयोजनात संपन्न झाला. कार्यक्रमात वारकऱ्यांना वारीच्या प्रवासात उपयुक्त ठरणाऱ्या टेंट, स्लीपिंग बॅग, टाळ, ताडपत्री, सतरंज्या, प्रवासी बॅग यांचे वाटप करण्यात आले.
चंद्रकांत दादा पाटील यांनी या वेळी भावना व्यक्त करताना सांगितले,“अशा प्रकारच्या साधनेतून एक वेगळ्या प्रकारचा अध्यात्मिक आनंद मिळतो. आपले संत ‘देण्यातच आनंद असतो’ असे सांगून गेले, आणि आजच्या कार्यक्रमातून तो आनंद अनुभवल्यासारखं वाटतं. आयुष्यभर साधना करणाऱ्या संतांचे पाद्यपूजन करण्याचा योग हा पूर्वपुण्याईमुळेच मिळतो, असे मी मानतो.”यावेळी त्यांनी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा करत सांगितले की,“२१ जून रोजी योगदिनाच्या दिवशी, दिंड्या पुण्यात मुक्कामी असताना सामूहिक योगासत्राचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या विशेष कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत.”
कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण ह.भ.प. माऊली महाराज कदम (छोटे माऊली) यांचे प्रभावी कीर्तन ठरले. त्यांनी आपल्या कीर्तनातून वारकरी संप्रदायाचे आध्यात्मिक व सामाजिक महत्त्व उलगडून सांगितले.“वारी म्हणजे फक्त चालणं नाही, ती अंतःकरणात घडणारी भक्तीची स्फुरण देणारी यात्रा आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.या वेळी बोलताना संयोजक गिरीश खत्री म्हणाले,“या कार्यक्रमाचा उद्देश समाजाला चांगली दिशा देणाऱ्या संतांचे पाद्यपूजन व्हावे हा आहे. यंदा या उपक्रमाचे तिसरे वर्ष असून, यंदाही वारकऱ्यांसाठी उपयुक्त साहित्य वाटप करण्यात आले. आम्ही हे सर्व मा. चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या पाठबळामुळेच करू शकलो. ते आमच्या कायम पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतात, हे आम्हा सर्वांसाठी मोठा आधार आहे.”
कार्यक्रमास ह.भ.प. भाऊ महाराज परांडे, ह.भ.प. चंद्रकांत महाराज वांजळे, तसेच पंढरपूर, देहू, आळंदी आदी देवस्थानांचे प्रमुख प्रतिनिधी, कोथरूडमधील विविध भजनी मंडळे, दिंड्यांचे प्रमुख आणि मोठ्या संख्येने वैष्णव भक्त उपस्थित होते. संपूर्ण परिसरात विठुनामाचा जयघोष आणि भक्तिरसाचं वातावरण अनुभवायला मिळालं.
१९९० आधी पुण्यात एकही नव्हते झाड …महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणात सव्वाशे कोटीचा गैरव्यवहार .. आप चा आरोप
पुणे: आम आदमी पार्टीने पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) वृक्ष प्राधिकरणातील ₹125 कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचे गैरव्यवहार झाला असून, सरकारी तिजोरीचे अंदाजे ₹200 कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे . याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंदाजानुसार शहराला ₹2000 कोटींचे मोठे पर्यावरणीय नुकसान झाले आहे. ऍड. कृणाल घारे यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) वृक्ष प्राधिकरणातील मोठ्या फसवणुकीचे आणि गैरव्यवहाराचे पुरावे सार्वजनिक केले आहेत.अशी माहिती आज पत्रकार परिषदेतून आम आदमी पार्टीने दिली .या पत्रकार परिषदेला मुकुंद किर्दत,अमित म्हस्के, आरती करंजवणे, सुभाष करांडे, शांतनू पांडे, निखिल खंदारे, अजिंक्य जगदाळे आणि सत्यन नाशिककर यांसह पक्षाचे इतर सदस्यही उपस्थित होते.
माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) मिळालेल्या दस्तऐवजांचा संदर्भ देत यावेळी घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. या दस्तऐवजांनुसार, एप्रिल 2022 ते डिसेंबर 2023 या कालावधीत 22,362 झाडे कापली किंवा स्थलांतरित केली गेली, परंतु 3,40,599 झाडांची भरपाई म्हणून लागवड करणे बाकी आहे. त्याचबरोबर, PMC ने विविध विभागांना ₹13.4 कोटीची सिक्युरिटी डिपॉझिट माफ केली, तसेच कापलेल्या झाडांच्या लाकडाच्या विक्रीतून मिळणारे पैसे ह्याचा हिशोब नाही.याशिवाय, 22,000 पेक्षा जास्त झाडांपैकी केवळ 45 झाडांना “हेरिटेज झाडे” म्हणून घोषित केले गेले. जाणून केलेले हे कृत्य एक हास्यास्पद विधान समोर आणतात तो म्हणजे पुणे शहरा मध्ये १९९० आधी झाडेच नव्हते.
मुकुंद किर्दत यांनी सांगितलं की, झाडं तोडण्याचं हे प्रमाण आणि नियमांची अंमलबजावणी न होणं फक्त पुण्यातच नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात दिसत आहे. आम आदमी पार्टीचे शहर अध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे यांनी स्पष्ट केलं, “हा भ्रष्टाचार थेट राजकारण्यांमधील दूरदृष्टीचा अभाव आणि नफ्याला पर्यावरणापेक्षा जास्त महत्त्व देणाऱ्या राजकीय-ठेकेदार संगनमतामुळेच घडला आहे.”
ऍड. घारे यांनी जाहीर केलं, “लोकांच्या फायद्यासाठी हे कायदे लागू करण्यासाठी सर्व कायदेशीर पाऊले उचलणार आहे. आता लोकांनी याविरुद्ध उभं राहण्याची गरज आहे!” आम्ही या प्रकरणी तात्काळ चौकशी, दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई आणि राहिलेल्या सर्व भरपाई वृक्षारोपणांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी करतो. शाश्वत विकास ही आपली जबाबदारी आहे; लोभ आणि भ्रष्टाचार यावर कधीही भारी पडू शकत नाही.
.
मागण्या:
- या घोटाळ्याची त्वरित चौकशी व्हावी.
- जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी.
- सर्व भरपाईची झाडे लगेच लावली जावीत.
नरेंद्र मोदी आणि भारत हे जागतिक समीकरण-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन
मुंबई – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारत हे जागतिक स्तरावरील एक आगळे समीकरण झाले असून मोदी सरकारच्या कारकिर्दीमुळे भारताची जगातील प्रतिष्ठा वाढली आहे. गेल्या 11 वर्षांत मोदी सरकारच्या विविध योजनांमुळे देशातील गरीब, महिला, युवक, दलित, वंचित आणि समाजाच्या सर्व स्तरांतील जनतेच्या जीवनात आमूलाग्र बदल झाला असून देशाला अभूतपूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिल्याबद्दल मी मोदी सरकारचे आणि व्यक्तिशः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन करतो व आभारही मानतो, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या पर्वाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित विशेष पत्रकार परिषदेत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. यावेळी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजपा मुंबई अध्यक्ष व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, भाजपा प्रदेश कार्याध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, खा. डॉ. भागवत कराड, आ. अतुल भातखळकर, आ. संजय कुटे, आ. सीमा हीरे, प्रदेश सरचिटणीस आ. विक्रांत पाटील, प्रदेश सरचिटणीस माधवी नाईक आदी उपस्थित होते.
या पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील जनहिताच्या योजनांची संपूर्ण तपशीलवार माहितीच सादर केली. याच काळात देशातील विविध विकास योजनांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासास गती मिळाली असून महाराष्ट्र मोदी सरकारचा आभारी आहे, असे ते म्हणाले. राज्यात रेल्वेचे पावणेदोन लाख कोटींचे प्रकल्प सुरू आहेत, असे सांगून ते म्हणाले की, युपीए सरकारच्या काळात दहा वर्षांत राज्याला रेल्वेकरिता मिळाले होते त्याहूनही अधिक निधी मोदी सरकारने एका वर्षात दिला. मोदी सरकारच्या सहकार्यातून राज्यात पायाभूत सुविधांची सहा लाख कोटींची कामे सुरू आहेत. एकाच वर्षात राज्यातील गरीब लाभार्थींकरिता 30 लाख घरे मंजूर करण्याचा विक्रम मोदी सरकारने केला. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेतील लाभार्थींची सर्व यादी पूर्ण झाली असून नवी यादी तयार करण्याचे केंद्राने सुचविले आहे. ‘प्रत्येकाला घर’ हा मोदी सरकारचा संकल्प आहे. गरीब कल्याणाचा ध्यास घेऊन देशात मोदींनी विविध योजना राबविल्या. कोविडच्या काळापासून देशातील 81 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य दिले, 12 कोटी शौचालये झाली, मुद्रा योजना, स्टँडअप इंडिया अंतर्गत अनुसूचित जातिजमातींच्या लाभार्थींना 14 हजार 700 कोटींचे कर्ज देऊन आत्मनिर्भरतेचा आधार दिल्यामुळे या वर्गाचे जीवनमान उंचावले आहे. मोदी सरकारच्या काळात 55 कोटी जनधन खाती उघडली गेली, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचा 51 कोटी लोकांना लाभ मिळाला, आयुष्मान भारत योजनेत 77 कोटी खाती नोंदविली गेली असून यातून कोट्यवधी गरीबांना मोफत आरोग्य सेवा मिळत आहेत. मोदी सरकाने आतापर्यंत थेट खात्यात दिलेल्या एकत्रित लाभांची किंमत 42 लाख कोटींची आहे, अशी माहितीही फडणवीस यांनी दिली.
मोदी पर्वात लाखो घरांचे शंभर टक्के विद्युतीकरण झाले असून सामान्यांची घरे विजेने उजळली आहेत, असा गौरवपूर्ण उल्लेख करून गरीब कल्याणाच्या मोदी सरकारच्या अनेक उपक्रमांची माहितीही त्यांनी दिली. मोदी यांच्या नेृत्वाखालील केंद्र सरकारला सर्वसमावेशक चेहरा असून 60 टक्के मंत्री अनुसीचित जाततीजमातींचे आहेत. मोदी सरकारच्या योजनांचे 80 टक्के, तर प्रधानमंत्री आवास योजनेत 45 टक्के, विविध शिष्यवृत्त्यांचे 58 टक्के, मुद्रा योजनेतील 51 टक्के लाभार्थी अनुसूचित जातीजमातीचे आहेत, असे ते म्हणाले. समाजातील वंचित लोकांना थेट लाभ दिल्यामुळेच 25 कोटी लोकसंख्या गरीबी रेषेच्या वर आली. गेल्या दहा वर्षांत शेती क्षेत्रात पाच पटींनी वाढ झाली. पीएम किसान योजनेअंतर्गत 11 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 3.7 लाख कोटी रुपये आतापर्यंत दिले गेले आहेत. युपीए सरकारने 80 हजार कोटींच्या कर्जमाफीचा डांगोरा पिटला, तर मोदी सरकारने 3.7 लाख कोटी रुपये दिले. प्रधानमंत्री फसल विमा अंतर्गत विमा दावे निकाली काढून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा दिला आहे, असेही ते म्हणाले.
गेल्या अकरा वर्षांत पिकांच्या हमीभावात सातत्याने वाढ करण्यात आली आहे. दूध उत्पादनात जवळपास 80 टक्के वाढ झाली आहे, मत्स्योत्पादन वाढले आहे, इथेनॉल ब्लेंडिंगमध्ये 38 कोटी लिटर वरून 44 कोटी लिटरपर्यंत वाढ झाली असून त्यामुळे एक लाख कोटींचे परकीय चलन वाचले, त्याचा शेतकऱ्यांनाच फायदा मिळाला, असेही ते म्हणाले.
याच काळात मेगा फूड पार्कची संख्या वाढली, सौर पंपांची संख्या 10 लाखांच्या वर गेली असून एकट्या महाराष्ट्रात त्यापैकी पाच लाख पंप आहेत. सहकार क्षेत्रात नवे धोरण आणि विशेषतः सहकाराच्या माध्यमातून साखर कारखानदारीला गेल्या 50 वर्षांत झाली नाही एवढी मदत मोदी सरकारने केली. नारीशक्ती वंदन अधिनियमांतर्गत लोकसभेत व विधानसभेत 33 टक्के महिला आरक्षण, संरक्षणदलात महिलांसाठी कायमस्वरूपी भरती, वायुदलात महिलांना संधी मोदी सरकारमुळे मिळाली. ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ मोहिमेचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले असून स्त्री पुरुष लोकसंख्येतील मोठा फरक कमी झाला आहे. महिलांसाठीच्या विविध योजनांतून महिलांच्या खात्यात कोट्यवधी रुपये दिले. लखपती दीदी योजनेतून महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत आहेत. 2014 साली स्टार्टअपमध्ये कुठेच नसलेला भारत आता जगातील सर्वात मोठा स्टर्टअप योजनांचा देश ठरला आहे. पगारी महिलांकरिता विविध योजना अंमलात आणून महिलांच्या सक्षमीकरणाबरोबरच, ईपीएफओ मध्ये होत असलेली लाखोंची नवी नोंदणी हा युवकांना नव्या रोजगार संधी मिळाली असल्याचा पुरावा आहे. 2,297 सरकारी सेवा सर्वसामान्यांकरिता ॲपच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला. युपीआयच्या वापरकर्त्यांची संख्या प्रचंड वाढली, 23 शहरांत मेट्रोचे नेटवर्क सुरू झाले. मुद्रा योजनेचा दीड कोटी लोकांनी लाभ घेतला आहे, मोफत विजेचे लाखो लाभार्थी देशात आहेत, अशा अनेक कामांची व योजनांची जंत्रीच मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
आरोग्य सेवा क्षेत्रातही मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत लक्षणीय प्रगती झाली असून एमबीबीएस, पीजीच्या जागा वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात डॉक्टर तयार होत आहेत. मोदी सरकारने केलेल्या कामातून स्वाभिमानी भारताचे नवे रूप ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मुळे जगाला दिसले असून ही कारवाई ऐतिहासिक म्हणून इतिहासात नोंदविली जाईल, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले. संरक्षण उपकरणांत भारत स्वयंपूर्ण झाला असून आता आपण संरक्षण सामग्रीची निर्यात करत आहोत. शस्त्रनिर्माणच्या क्षेत्रात खाजगी क्षेत्रामुळे निर्यात वाढ झाली असून 74 टक्के एफडीआय झाली आहे. भारतीयांचे जगाच्या मंचावर महत्व वाढले आहे. चांद्रयान -3 मोहिमेने भारताच्या अंतराळ क्षेत्रात आपले जागतिक महत्व अधोरेखित केले आहे. मोदी सरकारने काश्मीरमधील 370 कलम रद्द करून परिवर्तन आणले, जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला भारत पुढच्या तीन वर्षांत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जाईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. देशातील विदेशी गुंतवणुकीचा वेगही वाढला असून महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे, याबद्दलही त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
मोदी सरकारच्या कार्यकाळात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारत उभा राहात आहे. असे नमूद करून ते म्हणाले, याच काळात देशात रोजगाराच्या असंख्य नव्या संधी निर्माण झाल्या. 1.8 लाख नव्या कंपन्यांची नोंदणी झाली, अनेक जुने कायदे रद्द करण्यात आले असून नवे समाजाभिमुख कायदे अस्तित्वात आले. इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात आणि उत्पादनात सहापट वाढ झाली आहे. पायाभूत सुविधांचा विस्तार, विमानतळे 86 झाली. रेल्वे बजेट वाढले, वंदे भारत ट्रेन्समुळे रेल्वे क्रांती, मेट्रो चे जाळे विस्तारले, अमृत भारत योजनेतून रेल्वे स्थानकांचा कायापालट होत आहे. 2025 मध्ये महामार्गांच्या निर्मितीचा वेग प्रतिदिन 24 किलोमीटर या वेगाने सुरू आहे. पिण्याच्या पाण्याचे नवे प्रकल्प सुरू झाले, ग्रामीण रस्तेबांधणीस वेग आला, 214 लाख ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडल्या गेल्या, सौरऊर्जा, आणुऊर्जा या अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या उभारणीत मोठी वाढ करण्यात आली.
मोदीजींनी सातत्याने ‘विकास भी और विरासत भी’ हा विचार मांडत सांस्कृतिक व धार्मिक स्थळांच्या सुधारणेकरिता मोठा निधी वितरित केला आहे. मोदी सरकारच्या काळात देशाबाहेर गेलेल्या अनेक मौल्यवान प्राचीन वस्तू परत आणण्यात आल्या, याकडेही मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. कार्यसंस्कृतीतील हा बदल मोदी सरकारच्या काळात देश अनुभवत आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात दिसणाऱ्या परिवर्तनाचे श्रेयदेखील मोदी सरकारच्या सहकार्यालाच दिले. राज्यातील अनेक रखडलेले प्रकल्प मोदी सरकारनमुळे गतिमान झाले. परिवर्तनाचे हे पर्व सुरू करून विकासाला वेग देत सामान्य माणसाच्या जीवनात नवा आनंद निर्माण केला, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
पुणे महापालिकेने धार्मिक भेदभाव केला-रिपब्लिकन युवा मोर्चाचा आरोप
सारसबाग मुस्लिम नागरिकांसाठी ईदच्या दुसऱ्या दिवशी बंद? – आयुक्तांकडे कायदेशीर कारवाईची मागणी
पुणे : बकरी ईदनंतरच्या दुसऱ्या दिवशी पुण्यातील सारसबाग सार्वजनिक उद्यान मुस्लिम धर्मीय नागरिकांसाठी मुद्दाम बंद ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप रिपब्लिकन युवा मोर्चाने केला आहे. यासंदर्भात मोर्चाचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांना निवेदन देऊन उद्यान विभाग प्रमुख व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
डंबाळे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दिनांक ८ जून २०२५ रोजी, बकरी ईदनंतरच्या दुसऱ्या दिवशी, मुस्लिम समाजातील नागरिक उद्यानात येतील या शक्यतेवरून धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या भूमिकेतून सारसबाग उद्यान बंद ठेवण्यात आले. ही कृती भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्ष मूल्यांना सुरुंग लावणारी असून, सार्वजनिक ठिकाणी धार्मिक भेदभाव करून नागरिकांचा प्रवेश रोखण्याचा हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे.
या घटनेमुळे मुस्लिम समाजात नाराजीचं वातावरण निर्माण झालं असून, पुणे महानगरपालिकेच्या या निर्णयाविरोधात विविध संघटनांनी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. रिपब्लिकन युवा मोर्चाने या प्रकरणी तातडीने चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.
या प्रकरणावर पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून अजून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. मात्र, उद्यान सार्वजनिक असल्याने कोणत्याही धर्माच्या नागरिकांना प्रवेश नाकारणे हा घोर अन्याय असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
नेमके निवेदनात काय म्हटले आहे …
मा. नवल किशोर राम (भा.प्र.से)
आयुक्त,
पुणे महानगरपालिका, पुणे
यांसी सविनय सादर
विषय – धार्मिक ध्रुवीकरणातून मुस्लिम धर्मियांना प्रवेश नाकारण्यासाठी सार्वजनिक उद्यान बंद केलेप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करणेबाबत.
मा. महोदय,
धार्मिक ध्रुवीकरणातून मुस्लिम धर्मियांना प्रवेश नाकारण्यासाठी आपले पुणे महानगरपालिकेचे सारसबाग उद्यान बंद केलेप्रकरणी उद्यान विभाग प्रमुख व इतर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणेबाबतची विनंती आपणाकडे करण्यात येत आहे.
मा. महोदय, शनिवार दिनांक ०७/६/२०२५ रोजी साजऱ्या झालेल्या बकरी ईद नंतर दुसरे दिवशी म्हणजेच रविवार दिनांक ८/६/२०२५ रोजी आपले वर नमुद सारसबाग उद्यान मुस्लिम समाजातील लोक उद्यानात येतील ही बाब गृहित धरुन धार्मिक भेदभाव आधारित इराद्याने बंद करणेत आली होती.
सदर बाब ही अत्यंत गंभीर व भारतीय संविधानाला धोका निर्माण करणारी असल्याने सदर प्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करावी ही विनंती आम्ही आपणाकडे करीत आहोत.
कळावे
पुणे महानगरपालिका
महापालिका आयुक्त कार्यालय
शिवाजीनगर, पुणे-४११००५
दिनांक १०/६/२५
आपला विश्वासू,
राहूल डंबाळे
(अध्यक्ष, रिपब्लिकन युवा मोर्चा)
ऑफिस नं. 7, ग्राफिकॉन आर्केड, ससुन रोड, जहाँगीर हॉस्पीटल समोर, पुणे-1
Office No. 7, Graficon Arcade, Sasoon Road. Opp. Jahangir Hospital, Pune – 01
Mob.: +91 9822 917 119 Email: dambalerahul@gmail.com
समर्थ रामदासांचे मठ तंत्रज्ञानाने जोडावेत- डॅा. नीलम गो-हे
पुणे, १० जूनः समर्थ रामदास यांनी देशभर स्थापन केलेले मठ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जोडले जावेत. तसेच त्यांचे साहित्य हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतूनही उपलब्ध करावेत. असे मत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॅा. नीलम गो-हे यांनी व्यक्त केले. तसेच समर्थसृष्टीच्या निर्मितीचा प्रस्ताव दिल्यास त्यावर सहकार्य करण्यात येईल , असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
समर्थ सेवा मंडळ, सज्जनगड यांच्या तर्फे ब्रह्मीभूत भागवताचार्य पू. डोंगरे महाराज यांच्या मूळ गुजरातीतील ‘श्रीराम कथा’ या सद्ग्रंथाच्या मराठी भावानुवादाचा प्रकाशन सोहळा यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह येथे दिमाखात संपन्न झाला. वारकरी संप्रदायाचे भक्त शिरोमणी ह.भ.प. श्री चैतन्यमहाराज देगलूरकर , समर्थ सेवा मंडळ सज्जनगडचे कार्याध्यक्ष अच्युत गोडबोले, कार्यवाह योगेश्वरबुवा रामदासी, सुहास क्षीरसागर, अक्षय महाराज भोसले यावेळी उपस्थित होते.
शिवसृष्टीच्या धर्तीवर समर्थसृष्टीचा निर्माण करण्याची मागणी क्षीरसागर यांनी केली. यावेळी बोलताना डॅा. नीलम गो-हे यांनी सांगितले, सध्या महायुतीकडून नाशिक कुंभमेळ्याची व्यवस्था केली जात आहे.समर्थसृष्टीने समाज जोडता यावा. हे त्यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. सध्या देवस्थांनाना मदत केली जात आहे. तेव्हा समर्थसृष्टीच्या निर्मितीसाठीही मदत केली जाईल असे आश्वासनही डॅा. नीलम गो-हे यांनी दिले. सर्किट निर्मितीसाठी पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई मदत करतील. तसेच दासबोधाच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी शासन पूर्ण सहकार्य करेल, असेही डॅा. नीलम गो-हे यांनी यावेळी सांगितले.
१४० कोटी देऊनही कात्रज कोंढवा रस्त्याचे काम पूर्ण करता येत नाही काय ? हिवाळी अधिवेशनापूर्वी काम पूर्ण करा – विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे जेव्हा भडकतात
• शासनाने 140 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिल्यानंतर देखील काम झाले नाही याबाबत तीव्र नापसंती…
मुंबई, दिनांक 10 जून, 2025 (प्रतिनिधी / वार्ताहर) पुणे शहरातील कात्रज कोंढवा रस्त्याचे कामासाठी राज्य शासनाने 140 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिल्यानंतर देखील वर्षभरात सदर काम झाले नाही याबाबत महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. तसेच हिवाळी अधिवेशनापूर्वी हे काम पूर्ण करावे आणि कामाच्या विलंबास दोषी असणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करावी असे निदेश सभापती महोदयांनी दिले.
विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार योगेश टिळेकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 07 मार्च, 2025 रोजी “विशेष उल्लेखाद्वारे” हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या अन्वये सभापती महोदयांनी आपल्या दालनात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज दिनांक 10 जून, 2025 रोजी याबाबतची बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी हे निर्देश देण्यात आले.या बैठकीस विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार योगेश टिळेकर, विधानमंडळाचे सचिव (3) डॉ.विलास आठवले, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, उप सचिव नगरविकास श्रीमती प्रियंका छापवाले उपस्थित होते.
सन 2018 मध्ये कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम मंजूर झाले आहे, मागील सात वर्षात हे काम पूर्ण झालेले नाही. यामुळे भूसंपादनाच्या खर्चात वाढ झाली आहे. शासनाकडे मागणी केलेल्या निधीपैकी 140 कोटी रुपये एक वर्षापूर्वी प्राप्त झाले आहेत परंतु भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नाही. निधी मिळून सुद्धा विनियोग न होणे ही बाब गंभीर असून दोषींवर कारवाई प्रस्तावित करावी आणि हे काम हिवाळी अधिवेशनापूर्वी पूर्ण करुन अहवाल सादर करावा असे निदेश सभापती महोदयांनी दिले.
पुणे महापालिकेला समाविष्ट गावांना तातडीने योग्य प्रमाणात पाणी पुरवठा करण्याचे विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदेंचे आदेश
• 34 गावांकरीता पाणी पुरवठा योजना तयार करताना 21 टीएमसी पाणी उपलब्ध करुन द्यावे…
• कात्रज, कोंढवा, येवलेवाडी, पिसोळी या विभागाला 24×7 पाणी पुरवठा व्हावा यासाठी विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार श्री.योगेश टिळेकर यांच्या “लक्षवेधी” वर विधान भवनात बैठक
मुंबई, दिनांक 10 जून, 2025 (प्रतिनिधी / वार्ताहर)-पुणे महानगरपालिकेने शहरातील पाणीपुरवठा योग्य प्रमाणात होण्यासाठी सन-2018 मध्ये 24×7 योजना आणून देखील अद्याप कात्रज, कोंढवा, येवलेवाडी, पिसोळी या विभागात अपुऱ्या प्रमाणात पाणी पुरवठा होत आहे. शहरात अनेक ठिकाणी अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांना आंदोलन करावे लागत आहे. ही बाब गंभीर असून पुणे महापालिकाहद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांना तातडीने योग्य प्रमाणात पाणी पुरवठा होईल या दृष्टिने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निदेश महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले. विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार श्री.योगेश टिळेकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2025 मध्ये “लक्षवेधी” च्या माध्यमातून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. यासंदर्भात सन्माननीय सदस्यांनी मागणी केल्यानंतर सभापती महोदयांनी आपल्या दालनात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज दिनांक 10 जून, 2025 रोजी याबाबतची बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी हे निदेश देण्यात आले.
या बैठकीस विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार योगेश टिळेकर, विधानमंडळाचे सचिव (3) डॉ.विलास आठवले, पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे), अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, उप सचिव नगरविकास श्रीमती प्रियंका छापवाले उपस्थित होते.
सद्य:स्थितीत पुणे मनपास 14 टीएमसी पाणी देण्याचा करार करण्यात आला आहे. नवीन 34 गावांकरीता पाणी पुरवठा योजना तयार करतांना 21 टीएमसी उपलब्ध करुन देण्याचा करार करावा. सन 2018 मध्ये सुरु झालेली ही पाणी पुरवठा योजना अद्याप अपुरी असून गांभीर्याने नियोजन करुन लवकरात लवकर हा पाणी प्रश्न सोडवावा असे निदेश विधानपरिषदेचे सदस्य आमदार योगेश टिळेकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांनंतर सभापती महोदयांनी दिले.
‘पीएफएमएस’ प्रणालीद्वारे देशाच्या राजकोषात 3 लाख 48 हजार कोटी रुपयांची बचत- महालेखा नियंत्रक श्याम एस. दुबे
पुणे दि. 10 : भारत सरकारने विकसित केलेल्या ‘पीएफएमएस’ प्रणालीने नेटवर्कचे नेटवर्क म्हणून देशामध्ये एक विशाल डिजिटल परिसंस्था स्थापित केली आहे. या प्रणालीने दुबार आणि बनावट लाभार्थ्यांचे निर्मूलन करण्यात दिलेल्या योगदानामुळे देशाच्या राजकोषात सुमारे 3 लाख 48 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, असे प्रतिपादन भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाचे महालेखा नियंत्रक श्याम एस. दुबे यांनी केले.
महालेखा नियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्यावतीने यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) येथे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवरील दुसऱ्या प्रादेशिक परिषदेचे शुक्रवारी (दि.6 जून) आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. परिषदेच्या निमित्ताने महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमण व दीव आणि दादरा, नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि भागधारक एकत्र आले.
महालेखा नियंत्रक श्री. दुबे म्हणाले, पीएफएमस प्रणालीने सुरळीत व पारदर्शक निधी प्रवाह कार्यपद्धती सुनिश्चीत करण्यासाठी विविध मंत्रालये, शासकीय विभाग, बँका, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, नॅशनल पेमेंटस् कॉपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यांना एकत्रिकृत केले आहे.
एक दिवसीय परिषदेत ‘एसएनए स्पर्श’ (समयोचित एकीकृत शोध हस्तांतरण प्रणाली), ‘डीबीटी-स्पर्श’ (समयोचित एकीकृत शीघ्र थेट रोख हस्तांतरण योजना) वर विशेष भर देण्यात आला. तसेच राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजना आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांखालील निधीच्या विनियोगाबाबतची ई-उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रणाली या मोडयुल्सवर पीएफएमएस प्रणालीशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी तपशीलवार सादरीकरण केले. यावेळी परिषदेत सहभागी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशांकडील वित्त विभाग, कोषागार संचालनालये आणि कार्यान्वयन यंत्रणा यामधील अधिकाऱ्यांनी चर्चेत सहभागी होऊन त्यामध्ये प्रत्यक्ष आलेल्या अनुभवांबाबत उपस्थितांना सविस्तर अशी माहिती दिली.
या परिषदेने कार्यान्वयन यंत्रणा आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी यांच्यासह विविध लाभधारकांचे अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध करुन देऊन परिषदेने परस्पर अध्ययन व सहयोगासाठी विविध विभागांनी स्वीकारलेल्या सर्वोत्तम पद्धतीचे आदान-प्रदान यांची सुविधाही उपलब्ध करुन दिली. या व्यतिरिक्त एसएनए – स्पर्श प्रणालीच्या अंमलबजावणीमधील आव्हानांबद्दल राज्य शासकीय अधिका-यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत आवश्यक असे स्पष्टीकरण व मार्गदर्शन करण्यात आले.
यशदाचे महासंचालक एन. के. सुधांशू यांनी त्यांच्या भाषणात निधी व्यवस्थापनात समयोचितता (रिअल टाईम) आणि पारदर्शकता आणण्यात केलेल्या क्रांतीबद्दल भारत सरकारने विकसित केलेल्या ‘पीएफएमएस’ या प्रणालीची प्रशंसा करुन शासनाकडील निष्क्रिय निधी आणि अनावश्यक कर्जे यांचे प्रमाण कमी करण्यात ‘एसएनए – स्पर्श’च्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवरही त्यांनी प्रकाश टाकला.
सदर परिषदेला उपस्थित असलेल्या काही लाभार्थ्यांनी त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये विनाअडथळा आर्थिक साहाय्याची रक्कम थेट जमा झाल्याचे सकारात्मक अनुभव यावेळी सांगितले. तसेच अशी कार्यक्षम व नागरिक स्नेही सेवा दिल्याबद्दल या लाभार्थ्यांनी शासन, पीएफएमएस प्रणाली आणि योजना कार्यान्वयन विभागांप्रती मनापासून कृतज्ञता व्यक्त केली. केंद्र शासनाच्या पीएम-किसान सन्मान निधी व विविध कर्ज योजनांखाली वेळेवर मिळालेल्या अर्थसाहाय्यामुळे त्यांच्या व इतरांच्या जीवनात अर्थपूर्ण सुधारणा झाल्याचे संबंधित लाभार्थ्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
संघीय सहकारिता बळकट करण्याच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून पीएफएमएस प्रणालीच्या कार्यात्मकतेच्या प्रसारासाठी देशभरात अशा प्रकारच्या प्रादेशिक कार्यशाळांचे नियोजन करण्यात येत आहे. तसेच सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारांचे संगणकीकरण, निधी प्रवाह सुरळीत राखणे आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ शेवटपर्यंत पोहोचण्यामध्ये पीएफएमएस प्रणालीच्या असलेल्या योगदानावर यावेळी परिषदेने भर देऊन डिजीटल भारताचे स्वप्न पुढे नेण्यामध्ये आणि जबाबदार व तंत्रज्ञानाधारित शासन संस्कृती जोपासण्यासाठी पीएफएमएस प्रणाली, राज्य सरकारे आणि विविध भागधारकांकडून करण्यात येत असलेल्या सहयोगी प्रयत्नांची प्रशंसा देखील यावेळी करण्यात आली.
राजगुरुनगर येथील मुलींच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
पुणे, दि. १० : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या बी.सी.ई.बी.सी. मुलींचे शासकीय वसतिगृह राजगुरुनगर, ता. खेड, जि. पुणे या संस्थेत २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाकरीता प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली असून, इच्छुक मुलींना प्रवेश घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, शारिरीकदृष्ट्या दिव्यांग व अनाथ आदी प्रवर्गातील विद्यार्थींनींना शासनाने निर्धारित केलेल्या टक्केवारीला अधीन राहून रिक्त जागांवर वसतिगृहात प्रवेश दिला जाणार आहेत.
शासकीय वसतिगृहात कमाल ७५ विद्यार्थींनींना प्रवेश दिला जाणार असून, प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थिनींना शासनामार्फत भोजन व निवासाची व्यवस्था असून, शैक्षणिक साहित्य, अंथरुण-पांघरुन व दरमहा खर्चासाठी मुलींना प्रत्येकी ५००/- रुपये प्रमाणे निर्वाह भत्ता व स्वच्छता प्रसाधनासाठी प्रत्येकी १००/- रुपये अदा करण्यात येतात. शिवाय विद्यार्थीनींकरीता संगणक कक्ष, अद्यावत ग्रंथालय आदी सुविधा येथे उपलब्ध आहेत.
वसतिगृह प्रवेशासाठी सर्व अभ्यासक्रमांची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया ११ जून २०२५ पासून होणार असून, https://hmas.mahait.org या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावेत. अधिक माहितीसाठी गृहपाल बी.सी.ई.बी.सी. मुलींचे शासकीय वसतिगृह, राजगुरुनगर, ता. खेड, जि. पुणे येथे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन वसतिगृहाचे गृहपाल श्री. पी. व्ही. आंबले यांनी केले आहे.
समाज कल्याण विभागाच्या येरवडा येथील वसतिगृहात प्रवेश घेण्याचे आवाहन
पुणे, दि. 10: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह गोल्फ क्लब, येरवडा येथे ११ जून २०२५ पासून https://hmas.mahaait.org संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे, अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन गृहपाल आर. एस. तांगडे यांनी केले आहे.
या वसतिगृहामध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता भोजन, निवासाची व्यवस्था, सुसज्य वाचनालय, व्यायाम शाळा आदी सुविधा विनामूल्य पुरविण्यात येतात. प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शासनाकडून मासिक निर्वाह भत्ता तसेच इतर अनुदान देण्यात येते. या वसतिगृहात कनिष्ठ माविद्यालयातील १० वी नंतर ११ वी मध्ये प्रवेश घेतलेल्या कुठल्याही शाखेच्या विद्यार्थ्यांस जात प्रवर्ग निहाय गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतो. विद्यार्थी ११ वी उत्तीर्ण झाल्यावर गुण-पत्रिका, बोनाफाईड व उत्पन्न प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन इयत्ता १२ वी चा वसतिगृह प्रवेश नूतनीकरण करुन प्रवेश निश्चित होतो. या प्रमाणे कुठल्याही व्यावसायिक अथवा बिगरव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या सुरुवातीस प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश दिला जातो.
अधिक माहितीसाठी गृहप्रमुख जे. डी. मोहोळे (भ्र. क्र. ९९२३११८७४०), गृहपाल आर. एस. तांगडे (भ्र. क्र. ९९६०९७४१००) यांच्याशी संपर्क साधावा, असेही एका परिपत्रकान्वये कळविण्यात आले आहे.
0000
सैनिकी मुला-मुलींच्या वसतिगृहातील रिक्त पदासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
पुणे, दि. १0: सैनिकी मुलांचे वसतिगृह पर्वती आणि मुलींचे वसतिगृह नवी पेठ येथे तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने विविध पदे भरण्यात येणार असून इच्छुक माजी सैनिक तसेच नागरिकांना 20 जूनपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
मुलांच्या व मुलींच्या वसतिगृहात अतिरिक्त सहायक वसतिगृह अधीक्षक, अधीक्षिका पदाच्या अनुक्रमे पुरुषांसाठी 4 व महिलांसाठी 2 जागा रिक्त असून या पदाकरीता 24 हजार 875 रुपये, चौकीदार पदाच्या पुरुषांसाठी प्रत्येकी 1 जागा रिक्त असून यापदाकरीता 20 हजार 886 रुपये, सफाई कामगार पदाच्या अनुक्रमे पुरुष किंवा महिला 4 आणि महिलांसाठी 2 जागा रिक्त असून या पदाकरीता 13 हजार 89 रुपये, स्वयंपाकी पदाच्या महिलांसाठी अनुक्रमे 10 व 7 जागा रिक्त असून या करिता 13 हजार 924 रुपये आणि माळी पदाच्या अनुक्रमे पुरूषांसाठी 1 व महिलांसाठी 1 जागा रिक्त असून 13 हजार 89 रुपये इतके दरमहा मानधन अदा करण्यात येणार आहे.
अर्ज संबंधित वसतिगृहात सादर करावयाचे असून अधिक माहितीसाठी वसतिगृह अधीक्षक शेख अब्दुल (भ्र. ध्व. क्र. 7020410954) तसेच वसतिगृह अधीक्षिका कांचन नवगिरे (भ्र. ध्व. क्र. 7776805824) या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी ले.कर्नल हंगे स.दै. (नि) यांनी केले आहे.
0000
दारू महागली, 14000 कोटी रुपयांचा महसूल वाढवणार,मंत्रिमंडळाने केली उत्पादन शुल्कात वाढ..
मुंबई-काही दिवसांपूर्वी देशात बिअरचे दर कमी होतील अशा बातम्यांमुळे मद्यप्रेमींना आनंद झाला होता. मात्र, आता राज्य सरकारने उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून दारूविक्रीवरील कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मद्यप्रेमींच्या खिशाला मोठी झळ बसणार असून, त्यांचं “सेलिब्रेशन”ही महागणार आहे.आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत IMFL (भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य) विक्रीवर कर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या शुल्कवाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीत 14000 कोटी रुपयांचा महसूल वाढणार आहे.
किती पैसे मोजावे लागणार?
मद्यपींना आता एका क्वार्टरसाठी (180 मिली) 80 ते 360 रुपये मोजावे लागतील. यामध्ये, देशी दारू 180 मिलीसाठी 80 रुपये असेल, तर विदेशी प्रीमियम ब्रँड 180 मिलीसाठी 360 रुपये मोजावे लागतील.
राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्यावर (IMFL) दीड टक्क्याने वाढ करण्यात आली असून, विदेशी मद्यावरही हा कर वाढवण्यात आल्याने आता मद्यप्रेमींसाठी हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या अडचणीचा ठरणार आहे.
काय आहेत नवीन किंमती?
देशी मद्य- 80 रुपये (180 मिली)
महाराष्ट्र मेड लिकर – 148 रुपये (180 मिली)
भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य – 205 रुपये (180 मिली)
विदेशी मद्याचे प्रमीयम ब्रॅण्ड- 360 रुपये (180 मिली)
दरम्यान, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपायांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी इतर राज्यातील राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या पध्दतींचा, धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करुन शासनास शिफारशी व अहवाल सादर केला. त्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तसेच विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.
या कक्षाच्या माध्यमातून एआय प्रणालीद्वारे राज्यातील आसवन्या, मद्य निर्माणी, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय व मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांकरिता प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणासाठी 744 नवीन पदे व पर्यवेक्षीय स्वरूपाची 479 पदे अशा 1 हजार 223 पदांच्या सुधारित आकृतीबंध मान्यता देण्यात आली. विभागासाठी या विविध उपाययोजना राबवल्यानंतर मद्यावरील उत्पादन शुल्क व विक्री कराच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे 14 हजार कोटींची महसूल वाढ अपेक्षित आहे.