पुणे: आम आदमी पार्टीने पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) वृक्ष प्राधिकरणातील ₹125 कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचे गैरव्यवहार झाला असून, सरकारी तिजोरीचे अंदाजे ₹200 कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे . याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंदाजानुसार शहराला ₹2000 कोटींचे मोठे पर्यावरणीय नुकसान झाले आहे. ऍड. कृणाल घारे यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) वृक्ष प्राधिकरणातील मोठ्या फसवणुकीचे आणि गैरव्यवहाराचे पुरावे सार्वजनिक केले आहेत.अशी माहिती आज पत्रकार परिषदेतून आम आदमी पार्टीने दिली .या पत्रकार परिषदेला मुकुंद किर्दत,अमित म्हस्के, आरती करंजवणे, सुभाष करांडे, शांतनू पांडे, निखिल खंदारे, अजिंक्य जगदाळे आणि सत्यन नाशिककर यांसह पक्षाचे इतर सदस्यही उपस्थित होते.
माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) मिळालेल्या दस्तऐवजांचा संदर्भ देत यावेळी घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. या दस्तऐवजांनुसार, एप्रिल 2022 ते डिसेंबर 2023 या कालावधीत 22,362 झाडे कापली किंवा स्थलांतरित केली गेली, परंतु 3,40,599 झाडांची भरपाई म्हणून लागवड करणे बाकी आहे. त्याचबरोबर, PMC ने विविध विभागांना ₹13.4 कोटीची सिक्युरिटी डिपॉझिट माफ केली, तसेच कापलेल्या झाडांच्या लाकडाच्या विक्रीतून मिळणारे पैसे ह्याचा हिशोब नाही.याशिवाय, 22,000 पेक्षा जास्त झाडांपैकी केवळ 45 झाडांना “हेरिटेज झाडे” म्हणून घोषित केले गेले. जाणून केलेले हे कृत्य एक हास्यास्पद विधान समोर आणतात तो म्हणजे पुणे शहरा मध्ये १९९० आधी झाडेच नव्हते.
मुकुंद किर्दत यांनी सांगितलं की, झाडं तोडण्याचं हे प्रमाण आणि नियमांची अंमलबजावणी न होणं फक्त पुण्यातच नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात दिसत आहे. आम आदमी पार्टीचे शहर अध्यक्ष सुदर्शन जगदाळे यांनी स्पष्ट केलं, “हा भ्रष्टाचार थेट राजकारण्यांमधील दूरदृष्टीचा अभाव आणि नफ्याला पर्यावरणापेक्षा जास्त महत्त्व देणाऱ्या राजकीय-ठेकेदार संगनमतामुळेच घडला आहे.”
ऍड. घारे यांनी जाहीर केलं, “लोकांच्या फायद्यासाठी हे कायदे लागू करण्यासाठी सर्व कायदेशीर पाऊले उचलणार आहे. आता लोकांनी याविरुद्ध उभं राहण्याची गरज आहे!” आम्ही या प्रकरणी तात्काळ चौकशी, दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई आणि राहिलेल्या सर्व भरपाई वृक्षारोपणांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी करतो. शाश्वत विकास ही आपली जबाबदारी आहे; लोभ आणि भ्रष्टाचार यावर कधीही भारी पडू शकत नाही.
.
मागण्या:
- या घोटाळ्याची त्वरित चौकशी व्हावी.
- जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी.
- सर्व भरपाईची झाडे लगेच लावली जावीत.
