छत्रपती संभाजीनगर-सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीशी संबंधित घडामोडींना वेग आला आहे. ही निवडणूक नवीन प्रभाग रचनेसह होणार आहे. पण औशाच्या माजी नगराध्यक्षांनी या विरोधात हायकोर्टात धाव घेतल्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रिया न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

लातूर जिल्ह्याचे औसाचे माजी नगराध्यक्ष अफसर शेख यांनी राज्य सरकारने नवीन प्रभाग रचनेसंबंधी गत 10 तारखेला जारी केलेल्या आदेशांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे त्यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक 8 जुलै 2022 रोजी स्थगित केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती नीतीन सांबरे व न्यायमूर्ती सचिन देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगासह महायुती सरकारला नोटीस बजावली. या प्रकरणी आता 19 जून रोजी सुनावणी होईल.

राज्य निवडणूक आयोगाने 14 मे 2025 रोजी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागास एक पत्र दिले. त्यात राज्यातील प्रलंबित नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत व महापालिका निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे निर्देश दिले. यात यापूर्वीच निवडणूक जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदा व 4 नगर पंचायतींचाही समावेश होता. त्यानंतर राज्य सरकारने 10 जून 2025 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले होते. याचिकाकर्ते अफसर शेख यांनी सरकारच्या या आदेशांवर आक्षेप घेतला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 मे 2022 च्या आदेशांनुसार राज्य सरकारचे नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश रद्दबातल ठरतात. एकदा निवडणूक जाहीर झाली की त्यात कोणतेही बदल करता येत नाहीत. विशेषतः राज्य निवडणूक आयोग व राज्य शासनाने नंतर घेतलेले विविध निर्णय व अधिसूचनाही प्रभावी होत नाहीत, अशी बाब शेख यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोग व सरकारला नोटीस बजावली.

सुप्रीम कोर्टाने गत महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिलेत. कोर्टाने ही निवडणूक 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती त्यानुसार घेण्याचे व यासंबंधी 4 आठवड्यांच्या आत अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिलेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बार दिवाळीपूर्वी उडणार हे निश्चित झाले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनिश्चित काळासाठी वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. वेळेवर निवडणुका हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. त्यामुळे जिथे मुदत संपली आहे किंवा प्रशासन राज आहे अशा सर्वच महापालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती व जिल्हा परिषदांची लवकर निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे कोर्टाने म्हटले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेणे हे लोकशाहीच्या मूळ तत्वांचा अवमान आहे. सद्यस्थितीत ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषदांपर्यंत सर्वच प्रतिनिधिक संस्था केवळ अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याचे चित्र आहे. हे अत्यंत गंभीर आहे, असेही कोर्ट या प्रकरणी म्हणाले होते.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील विविध महापालिकांच्या निवडणुकांना आता गती मिळाली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आदी महापालिकांचे कार्यकाळ संपल्याने प्रशासकांच्या माध्यमातून कामकाज सुरू होते. पण आता कोर्टाच्या आदेशामुळे निवडणुका टाळणे अशक्य झाले आहे. परिणामी, राज्य सरकारवर मोठा राजकीय व न्यायिक दबाव निर्माण झाला आहे.

अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील शनिशिंगणापूर देवस्थानने आपल्या 167 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकले आहे. यात 114 मुस्लिम कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांनी नुकतीच या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे देवस्थानने या भगव्या संघटनांच्या दबावामुळे ही कारवाई केल्याचा आरोप केला जात आहे.मंत्री नीतेश राणे यांनीही हकालपट्टीची मागणी केली होती.नीतेश राणे यांच्या या भूमिकेमुळे शनिशिंगणापूर देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळावरील दबाव वाढला होता. त्यामुळे त्यांनी मुस्लिम कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी करून या वादातून स्वतःची सुटका करून घेतली, असा आरोप केला जात आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रात विख्यात असणाऱ्या श्री क्षेत्र शनिशिंगणापूर मंदिरात 114 मुस्लिम कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या कर्मचाऱ्यांनी गत 21 मे रोजी कथितपणे मंदिराच्या पवित्र चौथऱ्यावर जाऊन ग्रिल बसवले होते. तसेच तेथील स्वच्छता व रंगरंगोटीही केली होती. हिंदुत्ववादी संघटनांनी यावर तीव्र आक्षेप घेत या कर्मचाऱ्यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली होती. तसेच या प्रकरणी 14 जून रोजी मंदिराबाहेर मोर्चा काढण्याचाही इशारा दिला होता. या इशाऱ्यानंतर मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाने ट्रस्टमध्ये 114 मुस्लिम कर्मचारी काम करतात हे मान्य केले, पण त्याचवेळी एकाही मुस्लिम कर्मचाऱ्याची नियुक्ती मंदिराच्या मुख्य चौथऱ्यावर किंवा गर्भगृहात करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले होते.

हे कर्मचारी मुख्यतः शेती विभाग, कचरा व्यवस्थापन व शिक्षणाशी संबंधित कामांमध्ये कार्यरत आहेत. 99 कर्मचारी मागील 5 महिन्यांपासून नोकरीवर अनुपस्थित आहेत. त्यामुळे त्यांचाही पगार बंद करण्यात आला आहे. उर्वरित 15 कर्मचारी अनेक वर्षांपासून ट्रस्टला आपली सेवा देत आहेत. यातील काहींचा अनुभव 20 वर्षांहून अधिकचा आहे, असे विश्वस्त मंडळाने म्हटले होते. पण या प्रकरणी देवस्थानवरील दबाव वाढल्यानंतर अखेर त्यांनी 114 मुस्लिम कर्मचाऱ्यांसह एकूण 167 जणांना कामावरून कमी केले. या सर्वांवर अनियमितता व शिस्तभंगाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नीतेश राणे यांनी गुरूवारीच हिंदू संघटनांनी मुस्लिम कर्मचाऱ्यांच्या हकालपट्टीची केलेली मागणी योग्यच असल्याचे विधान केले होते. हिंदू संघटनांनी केलेली मागणी योग्यच आहे. हाजी अली आणि अजमेर दर्ग्यात कृत्य कुणी करेल का? असे कृत्य फक्त आपल्या हिंदू धार्मिक स्थळांसोबतच का केले जाते? कोणताही हिंदू व्यक्ती कोणत्याही मुस्लिम धार्मिक स्थळात काम करताना दिसला तर हे लोक त्याला नक्कीच सोडणार नाहीत. परंतु, ज्या प्रकारे आपल्या हिंदू धार्मिक स्थळांच्या प्रतिष्ठेशी सतत छेडछाड केली जात आहे, ते आपण आता कोणत्याही किंमतीत स्वीकारू शकत नाही. कोणत्याही मुस्लिम संस्थेत तुम्हाला कोणताही हिंदू काम करताना दिसणार नाही, असे ते म्हणाले होते.

इस्रायलला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने १०० हून अधिक ड्रोन डागले आहेत. इस्रायल संरक्षण दलांनी म्हटले आहे की हे ड्रोन पुढील १ ते २ तासांत इस्रायलपर्यंत पोहोचू शकतात.सध्या हे ड्रोन इराक आणि जॉर्डनच्या हवाई हद्दीत आहे. जॉर्डनची राजधानी अम्मानमध्ये सायरन वाजू लागले आहेत.टाइम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, आयडीएफने इशारा दिला आहे की इराण लवकरच एक मोठा क्षेपणास्त्र हल्ला करू शकतो.

आज सकाळी इस्रायलने २०० लढाऊ विमानांनी इराणवर हल्ला केला. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, इस्रायली सैन्याने तेहरानभोवती असलेल्या किमान ६ लष्करी तळांना लक्ष्य केले आहे. या ६ पैकी ४ ठिकाणी आण्विक तळदेखील आहेत.राणच्या सरकारी माध्यमांनी इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) चे कमांडर हुसेन सलामी इस्रायली हल्ल्यात मारले गेल्याची पुष्टी केली आहे.अल-जझीराच्या वृत्तानुसार, या हल्ल्यात इराणचे दोन प्रमुख अणुशास्त्रज्ञ, मोहम्मद मेहदी तेहरानची आणि फरदून अब्बासी यांचाही मृत्यू झाला.या हल्ल्यात इराणचे लष्करप्रमुख मोहम्मद बघेरी, इतर वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि काही वरिष्ठ अणुशास्त्रज्ञांचाही मृत्यू झाल्याचा दावा इस्रायलने केला आहे.

इस्रायली सैन्याने आयआरजीसीच्या एरोस्पेस फोर्स चीफला मारल्याचा दावा केला आहे. आयडीएफने सांगितले की शुक्रवारी रात्री इस्रायली लढाऊ विमानांनी हल्ला केला ज्यामध्ये हाजीजादेह व्यतिरिक्त आणखी दोन वरिष्ठ एरोस्पेस अधिकारी मारले गेले. तथापि, इराणने अद्याप त्यांच्या मृत्यूची पुष्टी केलेली नाही.

दरम्यान, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी म्हणाले की, आमचे सैन्य इस्रायलला शिक्षा केल्याशिवाय सोडणार नाही.
इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की इस्रायलने त्यांच्या लष्करी आणि अणु प्रतिष्ठानांवर केलेला हल्ला ‘युद्धाची घोषणा’ आहे. मंत्रालयाने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे कारवाईची मागणी केली आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी या घटनेबाबत संयुक्त राष्ट्रांना पत्र लिहिले आहे.
ट्रम्प यांनी इराणला अणु करार करण्यास सांगितले
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला त्यांच्या अणुकार्यक्रमावर करार करण्यास सांगितले आहे. ते म्हणाले की इराणकडे इस्रायलशी संघर्ष थांबवण्यासाठी अजूनही वेळ आहे. ते म्हणाले- “मी इराणला करार करण्यासाठी अनेक संधी दिल्या, परंतु इराणने तसे केले नाही. काहीही शिल्लक राहण्यापूर्वी इराणने करार करावा.”

मुंबई, दि. १३ जून २०२५:                                                                         

मुंबई शहरातील कुलाबा ते माहीम, पश्चिम उपनगरात बांद्रा ते दहिसर, पूर्व उपनगरात विक्रोळी ते चुनाभट्टी आणि मानखूर्द तसेच चेना व काजुपाडासह मीरा भाईंदर महानगरपालिका या सर्व क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी अर्थात महावितरणला वीज वितरणासाठी परवाना मिळावा, अशी मागणी करणारी याचिका कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दाखल केली आहे.

मुंबईत सध्या बेस्ट ही सार्वजनिक कंपनी आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड व टाटा पॉवर मुंबई या दोन खासगी कंपन्या वीज पुरवठा करतात. त्यांना समांतर परवाना देऊन महावितरणला मुंबईतही वीज पुरवठा करण्यास परवानगी मिळावी, अशी याचिका कंपनीने केली आहे. महावितरण सध्या मुंबई शहर व उपनगरातील वर उल्लेख केलेले क्षेत्र वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात वीज वितरण करते. मुंबई शहरातील मुलुंड व भांडूप या दोन उपनगरात महावितरण वीज पुरवठा करते.

विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १४ व १५ च्या आधारे तसेच महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग नियम, २००६ आणि विद्युत वितरण परवाना नियम २००५ च्या आधारे महावितरणने ही याचिका दाखल केली आहे.

महावितरण ही जगातील सर्वात मोठ्या वीज कंपन्यांपैकी एक आहे. कंपनी सध्या ३ कोटी १७ लाख वीज ग्राहकांना सेवा देते. कंपनीकडे ४२३० वीज उपकेंद्रे, सुमारे २५ हजार उच्च दाब फीडर्स, ९ लाख ६० हजार वितरण ट्रान्सफॉर्मर्स, ११ किलोव्होल्टच्या ३.६४ लाख किलोमीटर लांबीच्या वाहिन्या, ३३ किलो व्होल्टच्या ५१,७७१ किलोमीटर लांबीच्या वाहिन्या असे प्रचंड वीज वितरण जाळे आहे. महावितरण राज्यातील ४५७ शहरांना आणि ४१,९२८ खेड्यांना वीज पुरवठा करते. मुंबईची सध्याची विजेची गरज ४ हजार मेगावॅट आहे तर महावितरण सध्या राज्यात दररोज २६ हजार मेगावॅट वीज पुरवठा करत आहे.

विद्युत कायदा २००३ अंमलात आल्यानंतर कायद्यातील तरतुदीनुसार आधीच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे (एमएसईबी) चे तीन कंपन्यांत विभाजन करून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित अर्थात महावितरण २००५ मध्ये अस्तित्वात आली. एमएसईबी आणि महावितरण असा कंपनीला गेल्या सुमारे ७० वर्षांचा महाराष्ट्राला वीज पुरवठा करण्याचा अनुभव आहे.

कोस्टल मार्ग आणि मेट्रो जाळ्यासह मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यामुळे निवासी रिअल इस्टेट क्षेत्रासह औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्राचा मोठा विस्तार होत आहे. डेटा सेंटर्सना मोठ्या प्रमाणात वीज लागते आणि अशी अनेक सेंटर्स मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात विकसित करण्यात येत आहेत. या खेरीज सेवा क्षेत्रातील अनेक व्यवसायांचा विस्तार होत आहे. या सर्वांसाठी मोठ्या प्रमाणात वीज पुरवठ्याची गरज भासणार आहे.

महावितरणने रिसोर्स ॲडेक्वसी प्लॅननुसार राज्याची सध्याची ४२ हजार मेगावॅटची विजेची क्षमता आगामी पाच वर्षात ८१ हजार मेगावॅटवर नेण्यासाठी वीज खरेदी करार केले आहेत. यामध्ये हरित ऊर्जेवर भर दिला असून कंपनीला किफायतशीर दरात वीज मिळणार आहे. त्यामुळे महावितरणने प्रथमच आपल्या ग्राहकांसाठी वीजदरात कपातीचा प्रस्ताव आयोगासमोर सादर केला आहे.

रिसोर्स ॲडेक्वसी प्लॅनमुळे राज्याची विजेची गरज भागवून मुंबईतही वीज पुरवठा करण्याइतकी पुरेशी वीज महावितरणकडे उपलब्ध असेल. महाराष्ट्रासोबत मुंबईकरांनाही हरित आणि स्वस्त विजेचा लाभ होण्यासाठी महावितरणने आपल्याला मुंबईतही वीज वितरणाचा परवाना देण्याची मागणी आयोगाकडे केली आहे.

मुंबई, दि. १२ : भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार, मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० व मतदार नोंदणी नियम, १९६० नुसार, मतदारयादी मतदानकेंद्रनिहाय तयार करण्यात येते. राज्यभरातील २८८ मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (EROs) ही यादी जवळपास एक लाख मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLOs) यांच्या मदतीने क्षेत्रीय पडताळणी करून तयार केली. या प्रक्रियेत सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांशी, सतत माहितीची देवाणघेवाण केली जाते. आक्षेप घेण्यासाठी आणि अपील करण्यासाठी भरपूर संधीही दिली जाते. मतदारयादीत नावांची भर घालणे किंवा वगळणे याबाबत काही अतिशयोक्त दावे करण्यात आले असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध लेखाच्या अनुषंगाने, काही बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचेही मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.

ऑगस्ट २०२४ मध्ये, विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण करण्यात आले आणि एक लाखाच्या आसपास असलेल्या प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी प्रारूप व अंतिम मतदार यादींच्या (सॉफ्ट आणि हार्ड कॉपी) प्रती सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना प्रदान करण्यात आल्या होत्या.

महाराष्ट्रातील मतदारसंख्येच्या वाढीबाबत लेखातील माहिती दिशाभूल करणारी आहे. वास्तविक माहिती पुढीलप्रमाणे आहे :
• २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांपासून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान १.३९ कोटी नावांची भर पडली, तर १.०७ कोटी नावांची वजाबाकी झाली. त्यामुळे एकूण निव्वळ वाढ ३२.२५ लाख मतदारांची झाली.
• २०२४ लोकसभा ते २०२४ विधानसभा निवडणुका या काळात ४८.८२ लाख नवीन नावे जोडली गेली, आणि ८ लाख वगळली गेली. त्यामुळे निव्वळ वाढ ४०.८१ लाख इतकी होती. त्यात १८ ते २९ वयोगटातील २६ लाखांहून अधिक नवमतदार होते.
• एकूण भर (Gross Addition) ही २०१९ ते लोकसभा २०२४ मध्ये १.३९ कोटी, आणि लोकसभा २०२४ ते विधानसभा २०२४ मध्ये ४८.८२ लाख इतकी होती.

मतदारांची संख्या प्रक्षेपित प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा अधिक का आहे यासंदर्भातही स्पष्टीकरण आवश्यक असून कोणतेही आकडेवारीचे साधन हे केवळ सांख्यिकीय अंदाजासाठी असते. मतदार नोंदणी ही प्रत्यक्ष फॉर्म्स, क्षेत्रीय पडताळणी, आणि कायद्याने ठरवलेल्या प्रक्रियेनुसार निर्णय घेऊन केली जाते. ही प्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शक असते आणि सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांशी यामध्ये सातत्याने समन्वय साधला जातो.

मतदारयाद्यांचे पुनरिक्षण करताना प्रत्येक राजकीय पक्षाने बूथ लेव्हल एजंट (BLA) नेमलेले असतात. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने महाराष्ट्रात २८,४२१ बीएलए नियुक्त केले होते. निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत या एजंटांकडून किंवा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या उमेदवारांकडून कोणतीही गंभीर तक्रार प्राप्त झालेली नाही. ही बाब निवडणुकीनंतरच उपस्थित केली गेली आहे.

मतदार याद्यांचे वाटप :
मतदार यादी दरवर्षी सहभागात्मक पद्धतीने पुनरिक्षणाद्वारे अद्ययावत केली जाते. या प्रक्रियेत प्रारूप आणि अंतिम स्वरूपातील यादी सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना विनामूल्य दिली जाते. हीच प्रक्रिया २००९, २०१४, २०१९ आणि २०२४ मध्येही राबवण्यात आली होती आणि यादी पक्षांना देण्यात आली होती.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी वापरण्यात आलेली संपूर्ण मतदारयादी आयोगाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिकरित्या डाउनलोडसाठी उपलब्ध आहे.
मतदार नोंदणी नियम १९६० च्या नियम ३३ नुसार कोणतीही व्यक्ती, संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे अर्ज करून निर्धारित शुल्क भरून मतदारयादीची प्रत मिळवू शकतो.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने (INC) नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतरही अशाच स्वरूपाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. निवडणूक आयोगाने दि. २४ डिसेंबर २०२४ रोजी यावर सविस्तर उत्तर दिले आहे. त्या उत्तराची प्रत आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
(खाली लिंक दिली आहे) https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYNJJP1KivrUxbfqkDatmHy12e%2FzPKLkuiExxOKadAHYzWQYgrziMWVM9RdSa49qKKjiLLCWX%2FdIawdRjv6WA2GoknYcyLIzu4lIXP3VRXySBy%2F%2Bwg%3D%3D