Home Blog Page 469

मुंबई बेंगलोर हायवे लगत परराज्यातील मुलींकडुन देहविक्रीचा व्यवसाय: महिला एजंट गजाआड

0

पुणे- मुंबई बेंगलोर हायवे लगत परराज्यातील मुलींकडुन देहविक्रीचा व्यवसाय करुन घेणा-या महिला एजंटला पोलिसांनी अटक केली आहे. या संदर्भात पोलिसांनी सांगितले कि,’दि.०७/०७/२०२५ रोजी अंमली पदार्थ विरोधी पथक १ गुन्हे शाखा पुणे शहर कडील पोलीस अधिकारी व पोलीस अमंलदार असे पोलीस आयुक्तालय हद्दीमध्ये पेट्रोलिंग करीत असताना पोलीस निरीक्षक प्रशांत अन्नछत्रे यांना माहिती मिळाली की, सपना कदम नावाची महिला एजंट हि मुलींचे फोटो पाठवून वेश्या गमनसाठी रक्कम ठरवून ग्राहकांना मुली ठरविलेल्या ठिकाणी पाठवते व ते वेश्या गमनाकरिता आलेल्या ग्राहकाकडून ४ हजार रूपये नमूद मुली मार्फत अथवा तिचे साथीदाराकडून वेश्या गमनाचे पैसे स्वीकारते. सदरची महिला ही सिंहगड रोड भागात ग्राहकांच्या मागणीनुसार एका हॉटेलमध्ये मुली पुरवते व ती वेश्या व्यवसाय चालविते.
अशी बातमी मिळाल्याने सदर ठिकाणी छापा कारवाई करुन पराराज्यातील एका महिलेची सुटका करुन सदरचा वेश्या व्यवसाय करणारी महिला एजंट सपना राजाराम कदम वय ३६ वर्षे, रा. मु.पो खडकी, ता. तुळजापुर, जि. उस्मानाबाद व तीचे इतर ०३ साथीदारा विरुध्द सिंहगड रोड पोलीस स्टेशन गु.र.नं. ३४१/२०२५ अनैतिक मानवी वाहतूक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम १९५६ चे कलम ३,४,५ प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
वरील नमुद कारवाई ही पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, सह पोलीस आयुक्त रंजन शर्मा, अपर पोलीस आयुक्त, पंकज देशमुख, पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक व सायबर, अति. कार्य गुन्हे, श्री विवेक मासाळ, सहा पो आयुक्त, गुन्हे १ गणेश इंगळे यांचे मार्गदर्शना खाली अंमली पदार्थ विरोधी पथक, १ गुन्हे शाखा पुणे शहर कडील पोलीस निरीक्षक प्रशांत अन्नछत्रे, सहा पोलीस निरीक्षक अनिल सुरवसे, पोलीस अंमलदार, प्रविण उत्तेकर, विनायक साळवे, सचिन माळवे, संदिप शिर्के, विपुन गायकवाड, सुहारा डोगंरे, दयानंद तेलंगे, संदेश काकडे, दत्ताराम जाधव, स्वप्नील मिसाळ यांनी केली आहे.

भारतीय संविधान हे रक्तहीन क्रांती निर्माण करण्याचे साधन-भारताचे सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई

0

‘ज्या विधीमंडळाशी माझ्या वडिलांचं अतिशय प्रेमाचं नातं तिथे सन्मान…’

मुंबई- “थोरांची जन्मभूमी असलेले संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संज जनाबाई, संत चोखामेळा यांनी महाराष्ट्रात अत्यांतिक लोकशाहीचा पारा रचला. अर्थात स्वातंत्र्याची मुहूर्तमेढ केलेले यांनी देशाचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व अबाधित राहावं याकरता, ज्यांनी स्वातंत्र्याचा ऐतिहासिक लढा उभारला ते छत्रपती शिवाजी महाराज,ज्याला भारताचे पुनर्जीवन म्हणता येईल ते भारताचे क्रांतीसूर्य ज्योतिबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, जनेतेचे रयतेचे राजा छत्रपती शाहू महाराज, या घटनेच्या निर्मितीमध्ये आणि देशामध्ये सामाजिक, आर्थिक समानता आणण्यात ज्यांचं अनन्यसाधारण महत्त्व आहे ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, अहिल्याबाई होळकर यांच्या स्मृीताला मी सर्वप्रथम वंदन करतो”, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.भारतीय संविधान हे रक्तहीन क्रांती निर्माण करण्याचे साधन असल्याचे मत भारताचे सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी मंगळवारी विधिमंडळात बोलताना व्यक्त केले. हे विधान करताना त्यांनी भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा दाखला दिला. भारताची राज्यघटना ही देशात एक रक्तहीन क्रांती निर्माण करण्याचे साधन आहे असे बाबासाहेब म्हणायचे. निश्चितच आपण मागील 75 वर्षांच्या कालखंडात याच दृष्टिकोनातून काम केले आहे, असे ते म्हणाले.

महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांची भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल आज त्यांचा महाराष्ट्र विधानमंडळातर्फे सत्कार करण्यात आला. विधान भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात हा सत्कार समारंभ पार पडला. यावेळी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या अध्यक्षांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह सर्वच मंत्री व आमदार उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, घटनात्मक पदावर काम करताना सुप्रीम कोर्ट असो की हायकोर्टाचा न्यायाधीश असो, तुम्हाला संविधानात नमूद मुलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्वांनुसारच कार्य करणे अभिप्रेत असते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी म्हणायचे की, भारताची राज्यघटना या देशात एक रक्तहीन क्रांती निर्माण करण्याचे साधन आहे. निश्चितच आपण 75 वर्षांत या दृष्टिकोनातूनच काम केले. माझ्याविषयी सांगायचे तर, मला जेव्हा केव्हा संधी मिळाली, तेव्हा – तेव्हा मी मार्गदर्शक तत्वे व मुलभूत हक्क यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला. ही तारेवरची कसरत असते. परंतु हे पद मला या देशाची व समाजाची सेवा करण्यासाठी मिळाले आहे. त्यामुळे न्यायदानात काम करण्याची संधी मिळाली तेव्हा मी ते करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला.

ते पुढे म्हणाले, मला मागील 22 वर्षांच्या कालखंडात न्यायदानाचे चांगले काम करता आले. बाबासाहेब आंबेडकर व घटनाकारांचे देशात सामाजिक व आर्थिक समानता प्रस्थापित करण्याचे स्वप्न होते. हे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या कार्यात मला खारीचा वाटा उलचण्याची संधी मिळाली. आज आपण सर्वांनी माझा बहुमान केला. हा बहुमान महाराष्ट्राच्या 12 कोटी 87 लाख जनतेने दिलेला सन्मान आहे. मी या जनतेला तुमच्या माध्यमातून वंदन करतो. हा सत्कार माझ्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे. कारण, याच विधिमंडळात माझ्या वडिलांनी अनेक वर्षे लोकप्रतिनिधित्व केले. आज त्याच सभागृहात माझा सत्कार होत आहे. ही माझ्यासाठी भूषणावह बाब आहे.

सरन्यायाधीश म्हणाले, देशाच्या राज्यघटनेचा अमृत महोत्सव संपूण आपण आता शतकपूर्तीकडे वाटचाल सुरू केली आहे. कोणत्याही संविधानासाठी 75 वर्षांचा काळ फार मोठा मानला जात नाही. पण मला अभिमानाने सांगावे वाटते की, या 75 वर्षांच्या कालखंडात आपल्या कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ व न्याय मंडळाने भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असेच काम केले. सामाजिक व आर्थिक न्याय तथा सामाजिक व आर्थिक समानतेच्या दृष्टिकोनातून संसद व देशातील विधिमंडळांनी अनेक महत्वपूर्ण कायदे केले. त्याचा जनतेला मोठा फायदा झाला. भाडेपट्टा कायदा रद्द केल्यामअळे देसातील लाखो नागरीक ते कसत असणाऱ्या जमिनीचे मालक झाले. यामुळे गरिबांना रोजगार व उपजिविकेचे साधन मिळाले. महाराष्ट्रात महार वतन उच्चाटन कायदा आहे. या कायद्यांतर्गत महार वतन असणाऱ्या वतनदारांना जमिनीचे मालक होता आले.

या देशात महिला सर्वाधित मागास असल्याचे बाबासाहेब नेहमीच म्हणायचे. त्या महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी क्रांतिसूर्य ज्योतिबा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षणाची कवाडे खुली केली. त्यानंतर संपूर्ण देशात एक क्रांती झाली. त्यामुळे आज कोणत्याही क्षेत्रात महिला अग्रेसर आहेत. या देशाला महिला पंतप्रधान मिळाल्या. 2 महिला राष्ट्रपती मिळाल्या. पहिल्या महाराष्ट्राच्या प्रतिभा पाटील व दुसऱ्या विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू. आदिवासी समाजाचा अजून राष्ट्रपती झाला नव्हता. पण भारतीय संविधानामुळे हे शक्य झाले.

या देशाचे अनुसूचित जातीचे 2 व्यक्ती के आर नारायण व रामनाथ कोविंद हे ही भारताचे प्रथम नागरीक अर्थात राष्ट्र्पती झाले. अनुसूचित जातीचेच बालयोगी व मीराताई लोकसभेचे सभापती झाले. अनेक मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालक या वंचित समाजातून झालेत. त्यानंतर आज बाबासाहेबांच्या विचारांचा पाईक म्हणून मला सर्वोच्च न्यायालयाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली हे मी माझे भाग्य समजतो, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

पोलीस गृहनिर्माण महामंडळास विकसक नेमून पोलीस गृहनिर्माणास गती द्यावी-आमदार सिद्धार्थ शिरोळे

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण महामंडळास विकसक म्हणून नेमून पोलीस गृहनिर्माणास गती द्यावी, अशी सूचना आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधानसभेत बोलताना केली.

महाराष्ट्रात सर्वत्रच पोलीस वसाहतींची अवस्था चांगली राहिलेली नाही. त्या जुन्या झाल्याने दुरूस्त्यांची कामे खूप करावी लागणार आहेत. काही ठिकाणी नवीन वसाहती बांधाव्या लागणार आहेत. ही समस्या आमदार शिरोळे यांनी सोमवारी विधानसभेत मांडली. ते म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण महामंडळास सर्व महाराष्ट्रासाठी जर विकसक म्हणून नेमले तर, पोलीस हौसिंग ला मोठी गती मिळेल.

गृह विभागाच्या संदर्भात छत्रपती शिवाजीनगर मतदार संघातील गणेशखिंड रोडवरील विशेष पोलीस महानिरीक्षक मोटर परिवहन विभाग पुणे महानगरपालिकेस हस्तांतरित करणे बाकी आहे,तो करारनामा झाल्यास ट्राफिक चा प्रश्न सुटेल,गृहमंत्र्यांनी हस्तांतरित करण्याचे निर्देश द्यावेत,अशी विनंती आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केली.

कात्रज कोंढवा रस्ता,सातारा-मुंबई रस्ता व पुणे-हडपसर -सोलापूर रस्ता रुंदीकरणासाठी भूसंपादन दीड महिन्यात

पुणे-शहरात वाहतुकीची कोंडी होणार नाही आणि सुरळीत वाहतूक असेल हि जबाबदारी महापालिकेची असून त्या दृष्टीने महापालिकेचे अधिकारी आता गतीने काम करतील दरमहा यावर आढावा घेतला जाईल कात्रज कोंढवा रस्ता,सातारा-मुंबई रस्ता व पुणे-हडपसर -सोलापूर रस्ता रुंदीकरणासाठी उर्वरित भूसंपादन दीड महिन्यात केले जाईल असे महापालिका प्रश्नाच्या वतीने आज येथे सांगण्यात आले आहे.

शहरातील वाहतुक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने आज मंगळवार दिनांक ८/७/२०२५ रोजी मा. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि जिल्हाधिकारीजितेंद्र डुडी यांच्या उपस्थितीत पुणे महानगरपालिकेच्या सक्तीच्या सर्व भूसंपादनाच्या प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला. सक्तीच्या भूसंपादना संदर्भात पुणे महानगरपालिकेमार्फत पाठविलेल्या विविध विभागांच्या एकूण ४२ प्रस्तावांचे सादरीकरण करण्यात आले. यात मुख्यत्वे सर्वाधिक ३४ प्रस्ताव पथ विभागाशी संबंधित असून उर्वरीत ८ प्रस्ताव इतर खाती, उदा. पी.एम.पी.एम.एल., एस.टी., इत्यादी विभागांशी संबंधित होते. प्रत्येक प्रस्तावाच्या सद्यस्थितीवर चर्चा झाली व सखोल आढावा घेण्यात आला.
कात्रज कोंढवा रस्ता , सातारा – मुंबई रस्ता व पुणे – हडपसर -सोलापूर रस्ता जोडणाऱ्या शहरातील बहुतांश जड वाहतुक असणाऱ्या रस्त्याच्या तीन टप्प्यात सादर केलेल्या भूसंपादनाची कार्यवाही तातडीने ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यापैकी मिसींग लिंक मधील रस्त्यांचे भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणी १५ जुलै ते २५ जुलै २०२५ या कालावधीत मिशन मोडमध्ये पूर्ण करण्याचे निर्देश भूमी अभिलेख विभागाला देण्यात आले. सनसिटी येथून कर्वेनगर रस्त्याकडे जाणाऱ्या बांधण्यात येणाऱ्या पूलाच्या ॲप्रोच रोडचे भूसंपादनसाठी देखिल तातडीने अधिसूचना निर्गमितकरण्याचे निर्देश देण्यात आले.
यापुढे वाहतुक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने सर्व भूसंपादन प्रकरणे फास्ट ट्रॅक पध्दतीने पूर्ण करण्यासाठी महसूल, म.न.पा. व नगर रचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या Task Force गठीत करण्याचे निर्देश देण्यात येवून या टास्क फोर्सद्वारे एकत्रित आठवड्यातून एकदा बैठक घेवून विभागांशी समन्वय ठेवून भूसंपादन प्रकरणे विनाविलंब करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यासोबत – महात्मा फुले वाडा व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक व एकत्रीकरण व विस्तारीकरण साठीचे भूसंपादन देखिल फास्ट ट्रॅक पध्दतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
महिन्यातून एकदा अशी आढावा बैठक आयोजित करण्यात येणार असून निश्चित केलेल्या तारखांनुसार प्रगती होते किंवा नाही याची खातरजमा करण्यात येणार आहे. शहरातील वाहतुक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने महत्वाची सर्व भूसंपादन प्रकरणे सर्व संबंधित अधिकारी यांनी प्राधान्य देवून भूसंपादन करावे. यासाठी लागणाऱ्या निधीबाबत योग्य नियोजन करून म.न.पा. द्वारे तसेच शासन अनुदानाद्वारे पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे महापालिका आयुक्त यांनी स्पष्ट केले. अशाप्रकारची बैठक ही पहिल्यांदाच आयोजित करण्यात आली आहे.
सदर बैठकीला अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ( विशेष ) ओमप्रकाश दिवटे, पथ विभागाचे मुख्य अभियंता अनिरूध्द पावसकर, उप आयुक्त ( भूसंपादन व मालमत्ता व्यवस्थापन ) श्रीमती शकुंतला बारवे, तसेच महसूल विभागाकडील Superintendent of Land records (SLR), Deputy SLR, Special Land acquisition Officer क्रमांक १५ व १६ तसेच पुणे महानगरपालिकेचे व महसूल विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.

पं. दिनदयाल उपाध्याय यांचे १९ खंड सार्वजनिक ग्रंथालयांना मोफत दिले त्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी  महाराज यांची चरीत्रेही मोफत उपलब्ध करून द्या -चंद्रशेखर कपोते

पुणे- पुणे जिल्हा ग्रंथालय संघाचे कार्याध्यक्ष आणि पीएमपीएमएल चे माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर कपोते यांनी मुंख्यामंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या कडे, ‘पं. दिनदयाल उपाध्याय यांचे १९ खंड सार्वजनिक ग्रंथालयांना मोफत दिले त्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी  महाराज यांची चरीत्रे मोफत उपलब्ध करून द्या अशी मागणी केली आहे. ते म्हणाले,” महाराष्ट्र शासनातर्फे प्रकाशित होणाऱ्या विविध प्रकाशनाचे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी महाराज ह्या थोर व्यक्तीमत्वाबद्दल गौरवग्रंथ ,जीवन चरीत्र किंवा कुठल्याही प्रकारचे साहित्या उपलब्ध नसणे ही महाराष्ट्र राज्याच्या दृष्टीने आश्चर्यकारक व लाजिरवाणी गोष्ट आहे “

महाराष्ट्र शासनाची विविध प्रकाशने पुणे ,मुंबई ,नागपूर कोल्हापूर या ठिकाणी छपाई होऊन विक्रीसाठी उपलब्ध असतात. फोटो झिंको ,पुणे येथील कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहेत,महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृतीमंडळ ,जनगणना कार्यालय ,भाषा संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोष निर्मिती मंडळ ,सामान्य प्रशासन‌विभाग ,महाराष्ट्र विधान मंडळ ,सचिवालय  तसेच इतर अनेक शासकिय प्रकाशनाने  छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी महाराज  या जागतिक दर्जाच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल गौरवग्रंथ ,चरीत्रग्रंथ असे कुठलेही साहीत्य उपलब्ध नाही,तरी कृपया शासनाने ज्याप्रमाणे भारतरत्न‌ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरीत्र साधने खंड ५२ , महात्मा ज्योतिबा फुले चरीत्र साधने प्रकाशन समिती ,महाराज सयाजीराव‌ गायकवाड चरीत्र साधने प्रकाशन‌ समितिद्वारे अनेक दर्जेदार ग्रंथ प्रकाशित होत असतात.त्याप्रमाणे  छत्रपती शिवाजी महाराज चरीत्र साधने समिती व छत्रपती संभाजी महाराज चरीत्र साधने समितीची निर्मिती करून गौरवग्रंथ ,चरीत्र तसेच वेगवेगळ्या राज्यांमधे व परदेशातील विविध संग्रहालयात असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज व‌ छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबद्दलचे अहीनेक दस्ताऐवज  तसेच त्या काळातील‌ महाराष्ट्रात आलेल्या परदेशी आधिकारी व जगप्रसिध्द प्रवाश्यांची अनेक रोचक वर्णने ,आठवणी  असे साहीत्य इतर भाषामधे उपलब्ध आहे, त्यांचे मराठी भाषांतर करून ते अनमोल साहीत्य मराठी वाचकांना नाममात्र किंमतीत उपलब्ध करुन‌ द्यावे व वाचकांना छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या विविध पैलूंचे वाचकांना दर्शन घडवावे ,सध्या बाजारात प्रकाशनांची किंमत खूपच जास्त असल्याने सामान्य जनता ती खरेदी करू शकत नाहीत ,शासनाकडे प्र. न. देशपांडे यांचे छत्रपती शिवाजी महाराज व अर्जुन केळुसकरांचे छत्रपती शिवाजी महाराज अशी दोन‌ लहान पुस्तके उपलब्ध‌ होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ५२  खंड , महाराजा सयाजीराव गायकवाड ६३  खंड , पं. दिनदयाल उपाध्याय १९ खंड या मानाने दोन‌ लहान पुस्तके ही संख्या कमी आहे पं. दिनदयाल उपाध्याय यांचे १९ खंड ज्याप्रमाणे सार्वजनिक ग्रंथालयांना मोफत दिले त्याप्रमाणे शासकीय ग्रंथालयांना छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी  महाराज यांची चरीत्रे मोफत उपलब्ध करून द्यवीत .विशेष म्हणजे भारत सरकारचे प्रकाशन असलेले  साहीत्य अकादमी या प्रकाशन संस्थेचे छत्रपती शिवाजी महाराज याचे लेखक सेतू माधवराव पगडी यांचे एक लहान चरीत्र उपलब्ध आहे  तरी कृपया महाराष्ट्र शासनाने त्वरीत छत्रपती शिवाजी महाराज चरीत्र साधने समिती व छत्रपती संभाजी महाराज चरीत्र साधने समिती निर्मिती करावी  या निवेदनाचा योग्य विचार करून कार्यवाही व्हावी असेही कपोते यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

मॉडेल सौर ग्राम स्पर्धेमध्ये राज्यातील ६३ गावांचा सहभाग

विजेत्या गावाला केंद्राकडून एक कोटी रुपयांचे अनुदान

मुंबई, दि. ०८ जुलै २०२५: प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा लाभ घेऊन देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक मॉडेल सौर ग्राम निर्माण करण्यासाठी सुरू केलेल्या स्पर्धेसाठी राज्यातील सहा जिल्ह्यातील ६३ गावांची निवड करण्यात आली आहे. यशस्वी गावाला केंद्र सरकारकडून एक कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार असून या स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या गावांपैकी सहा महिन्यात सर्वाधिक सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण करणाऱ्या गावाची विजेता म्हणून निवड करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.

राज्यातील शंभर गावांना सौर ऊर्जेचा वापर करून ऊर्जा स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठीची सौर ग्राम योजना महावितरणने यापूर्वीच सुरू केली असून त्याच्या अंतर्गत आतापर्यंत १४ गावे सौर ग्राम झाली आहेत. महावितरणच्या योजनेखेरीज आता केंद्र सरकारच्या मॉडेल सौर ग्राम योजनेमुळे गावांना ऊर्जा स्वयंपूर्ण बनविण्यास अधिक चालना मिळणार आहे. महावितरणला मॉडेल सौर ग्राम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. 

किमान पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांना मॉडेल सौर ग्राम योजनेसाठीच्या स्पर्धेत भाग घेण्याची संधी आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये गावे निवडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या सहा जिल्ह्यातील काही गावांची योजनेसाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यांना घरोघरी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंतर्गत छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच त्या गावातील पथदिवे सौर ऊर्जेवर चालविणे, गावाची पाणी पुरवठा योजना सौर ऊर्जेवर चालविणे अशी विविध कामे सरकारी योजनांच लाभ घेऊन करण्यात येतील. ही स्पर्धा सहा महिने चालणार आहे. 

संबंधित ग्राम पंचायतींनी गावकऱ्यांना प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहन देणे तसेच सार्वजनिक योजनांसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करणे अपेक्षित आहे. स्पर्धेचा कालावधी संपल्यानंतर त्या त्या गावात एकूण किती सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण झाली याचा अभ्यास करून जिल्ह्यातील विजेत्या गावाला केंद्र सरकारकडून एक कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

मॉडेल सौर ग्राम योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्यातील परभणी जिल्ह्यातील सहा, अकोला जिल्हयातील २६, भंडारा जिल्ह्यातील सहा, बुलढाणा जिल्ह्यातील १५, वर्धा जिल्ह्यातील नऊ आणि गोंदिया जिल्ह्यातील एका गावाची निवड करण्यात आली आहे. या गावांमध्ये स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे व जिल्ह्यानुसार नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर महिन्यापर्यंत मुदत आहे. योजनेसाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करून त्या समितीमार्फत जिल्ह्यामध्ये योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी देखरेख व समन्वय करण्यात येत आहे. या समितीकडून सुरुवातीला गावांची निवड करण्यात येते व त्या गावांमध्ये स्पर्धा होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेला मंजुरी दिली होती. या योजनेत महिना तीनशे युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्या घरगुती वीज ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे या हेतुने घरावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून थेट अनुदान मिळते. एक किलोवॅटला तीस हजार रुपये, दोन किलोवॅटला साठ हजार रुपये आणि तीन किलोवॅटला ७८ हजार रुपये अनुदान मिळते. राज्यात आतापर्यंत दोन लाखाहून अधिक वीज ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

९ जुलै संपकाळातील सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी महावितरण सज्ज

मुंबई, दि. ८ जुलै २०२५: महावितरणच्या २३ पैकी ६ कर्मचारी संघटनांनी बुधवारी (दि. ९) एका दिवसाचा संप पुकारला आहे. या संपकाळात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणकडून आपत्कालिन नियोजन पूर्ण झाले राज्यभरातील यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे.

नागरिकांनी वीजपुरवठ्याबाबत कोणत्याही नकारात्मक व चुकीच्या संदेशावर विश्वास ठेवू नये. वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा २४ तास युद्धपातळीवर सज्ज राहणार आहे. वीजपुरवठ्याबाबत काही तक्रारी किंवा शंका असल्यास २४ तास सुरु असलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा व संपाच्या कालावधीत सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांच्या सहा संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने राज्यपातळीवरील विविध मागण्यांसाठी बुधवारी (दि. ९) २४ तासांचा संप जाहीर केला होता. हा संप होऊ नये यासाठी कृती समितीमधील संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत दोन वेळा बैठक झाली. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र व संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार यांनी प्रमुख मागण्यांबाबत बैठकीत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. वीज ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी संप टाळण्याचे आवाहन केले.

आपत्कालिन नियोजन व पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध- या २४ तासांच्या संप काळासाठी महावितरणकडून आपत्कालीन व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. यामध्ये मुख्यालय व क्षेत्रीय परिमंडल कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. दर तासाला राज्यातील वीजपुरवठ्याची स्थिती वरिष्ठ अधिकारी व मुख्यालयास कळविण्यात येणार आहे.

संपकाळात प्राधान्याने सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येत असून संपात सहभागी नसलेले महावितरणचे कर्मचारी, बाह्य स्त्रोत कर्मचारी, महावितरणच्या निवड सूचीवरील कंत्राटदार व कर्मचारी यांची सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी स्थानिक कार्यालय, उपकेंद्र आदी ठिकाणी तात्पुरत्या नियुक्ती करण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटदारांना अतिरिक्त मनुष्यबळाची मागणी करण्यात आली आहे. या सर्वांसाठी वाहन व्यवस्था व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याबाबतच्या लेखी सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत.

रोहीत्र, वीजवाहिन्यांसह इतर साधनसामुग्री उपलब्ध- संपकाळामध्ये सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी सर्व क्षेत्रीय विभाग कार्यालयांच्या निवडसूचीवर असलेल्या सर्व कंत्राटदारांना आवश्यक साधनसामुग्री, मनुष्यबळ व वाहनांसह संबधीत कार्यालयांमध्ये उपलब्ध राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सोबतच महावितरणकडून वितरण रोहीत्र, ऑईल, वीजतारा, केबल्स, वीजखांब, फिडर पिलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस, वाहतुकीसाठी वाहने आदी आवश्यक साधनसामुग्री महावितरणच्या विविध कार्यालयांमध्ये उपलब्ध ठेवण्यात आली आहे. यासह गंभीर कारणास्तव घेतलेल्या रजा वगळून इतर अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बुधवारच्या (दि. ९) रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत.

घरगुतीसह अत्यावश्यक क्षेत्रात वीजपुरवठ्याची खबरदारी- संपकाळात प्रामुख्याने घरगुती ग्राहकांसह पाणी पुरवठा योजना, रुग्णालये, मोबाईल टॉवर्स, शासकीय कार्यालये आदींचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याची विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला त्या ठिकाणी सर्वप्रथम पर्यायी व्यवस्थेतून (बॅकफिड) वीजपुरवठा सुरू करण्यात येईल.

येथे साधा कधीही संपर्क- संपकाळात वीजसेवा देणारे अभियंते व कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. वीजपुरवठा संदर्भात काही तक्रारी असल्यास शहरी व ग्रामीण भागातील वीजग्राहकांसाठी मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्राचे १९१२ किंवा १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ हे टोल फ्री क्रमांक २४ तास उपलब्ध आहेत.

हडपसर रेल्वे स्थानक परिसरात पीएमपीएमएल च्या प्रस्तावित बसस्थानक जागेसाठी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिपा मुधोळ यांनी केली पाहणी

हडपसर रेल्वे स्थानक परिसरात पीएमपीएमएल च्या प्रस्तावित बसस्थानकजागेसाठी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिपा मुधोळ यांनी आज येथे पाहणी केली .

पुणे- सार्वजनिक वाहतुकीचा अनुभव अधिक सुलभ आणि सुसंगत बनविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊलउचलत, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. कडून हडपसर रेल्वे स्थानक येथे होणाऱ्या टर्मिनल वरून शहरातील महत्वाच्याठिकाणांना जोडणारी पीएमपीएमएल बससेवा सुरू करण्याच्या दृष्टीने पीएमपीएमएल बसस्थानक व पार्किंगसाठी आज दिनांक ८जुलै २०२५ रोजी पीएमपीएमएल च्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिपा मुधोळ-मुंडे यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन जागेची पाहणी केली.
भविष्यात हडपसर रेल्वे स्टेशन येथे रेल्वे प्रशासनाकडून टर्मिनल विकसित करण्यात येणार असून या टर्मिनल अंतर्गत
पीएमपीएमएल बसस्थानक व पार्किंगसाठी रेल्वे प्रशासनाकडे पीएमपीएमएल कडून अधिकृत मागणी करण्यात आली आहे. या
टर्मिनलमध्ये पीएमपीएमएल चे बसस्थानक तसेच पार्किंगसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असून यामुळे
रेल्वे प्रवाशांना पीएमपीएमएल बससेवेच्या माध्यमातून शहरातील विविध भागांशी सहज आणि जलद कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.
सध्या बसमार्ग क्र. १५६ हडपसर गाडीतळ ते हडपसर रेल्वे स्टेशन अशी शटल बससेवा सुरू आहे. तसेच बसमार्ग क्र. १६०,
१६८ व १६९ च्या बसेसना हडपसर रेल्वे स्थानकाजवळ थांबा देण्यात आलेला असून या थांब्यापासून प्रवाशी काही मिनिटांत
हडपसर रेल्वे स्थानकात पोहोचू शकतात.
तथापि, सध्या सुरू असलेल्या शटल बससेवेला अरुंद रस्त्यांमुळे अडचणी निर्माण होत असून रेल्वे प्रशासनाशी समन्वय
साधून सदर समस्येचे निराकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
या पाहणी वेळी पीएमपीएमएल चे चिफ ट्रान्सपोर्ट मॅनेजर (ऑपरेशन) सतिश गव्हाणे, हडपसर डेपो मॅनेजर समीर
आतार, रेल्वे प्रशासनाचे चिफ प्रोजेक्ट मॅनेजर संजय लोहात्रे, वरिष्ठ अधिकारी सक्सेना, चिफ बुकिंग ऑफिसर सोनटक्के हे अधिकारी उपस्थित होते.

“रेल्वे प्रवाशांसाठी अधिक सुविधा उपलब्ध करून देणे व पीएमपीएमएल ची बससेवा अधिक प्रभावी बनवणे हा आमचा
मुख्य उद्देश आहे. हडपसर रेल्वे स्थानक येथे प्रस्तावित टर्मिनलमध्ये जागा मिळाल्यानंतर पुणे शहरातील प्रमुख भागांपर्यंत
पीएमपीएमएल तर्फे थेट बससेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे रेल्वे आणि बससेवा यांचा परस्पर समन्वय
साधून प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल.”

–दिपा मुधोळ-मुंडे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल

अमराठींना अभय अन मनसेच्या दीड ते 2 हजार कार्यकर्त्यांची धरपकड

मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे स्वागतच व्हायला हवे होते ..पण झाले वेगळेच त्याबद्दल दिलगिरी -अविनाश जाधव यांनी मोर्चात सत्ताधारी शिवसेनेचे नेते तथा मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासोबत घडलेल्या प्रसंगावर दिलगिरीही व्यक्त केली. प्रताप सरनाईक सरकारच्या विरोधात जाऊन मराठी माणसांसोबत उभे टाकले होते. मी सकाळपासूनच त्यांचे स्टेटमेंट ऐकत होतो. एखादा मराठी माणूस मराठी माणसाच्या पाठिशी उभा राहत असेल तर त्याचे स्वागतच केले जात असेल. मी प्रताप सरनाईक यांच्यासोबत घडलेल्या घटनेविषयी मोर्चाचा आयोजक म्हणून दिलगिरी व्यक्त करतो, असे ते म्हणाले.

मीरा-भाईंदर मध्ये मराठी माणूस अवघा १२ ते २५ टक्के ..पण तेवढाही पुरून उरेल पोलिसांनी सोडल्यापासून सर्व मोर्चे-करांना भेटण्यासाठी माझा जीव कासावीस झाला होतो. तुमच्या सर्वांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. या आंदोलनाला यश आले असल्याचे जाधव यांनी म्हटले आहे. पोलिसांनी कितीही दडपशाही केली, तरी एवढ्या मोठ्या संख्येने मराठी माणूस रस्त्यावर उतरला आहे. जर कोणालाच अटक केली नसती आणि हा मोर्चा सुरळीत पार पडला असता तर किमान 50 हजार लोकांचा हा मोर्चा झाला असता. असे खात्रीने सांगत असल्याचे ते म्हणाले. मराठी माणसासाठी आपण अशीच एकजूट दाखवूया, असे आवाहन देखील जाधव यांनी केले.आज एकाने मोर्चा काढला, उद्या दुसऱ्याने मोर्चा काढला असता. इथला आमदार नेहमी सांगतो की, मीरा-भाईंदर मध्ये मराठी माणूस 12 – 15% असल्याचे सांगतो. मात्र जेवढे आहेत, तेवढे पुरुन उरण्यासाखे असल्याचे अविनाश जाधव यांनी म्हटले आहे. यापुढे आमच्या नादाला लागायचे नाही. मराठी माणूस कोणाचे ऐकणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.

मराठी माणसाच्या नादाला लागला तर – अविनाश जाधव यांचा इशाराआपण सर्व आजचे आंदोलन इथे थांबवत असल्याची घोषणा अविनाश जाधव यांनी केली. पोलिसांनी दबाव टाकल्यानंतर देखील सर्व मराठी माणसे मोठ्या संख्येने येथे आले आहेत. या आंदोलनातून आपला मराठी माणसाचा मेसेज पूर्ण महाराष्ट्रात पोहोचला आहे. ज्या ठिकाणी मराठी माणसावर दबाव टाकण्यात येईल, तिथेच मराठी माणूस रस्त्यावर येईल. याच्यापुढे मराठी माणसाच्या नादाला कोणी लागेल, त्यांनी यापुढे आम्ही एकत्र होणार, हे लक्षात ठेवावे, असा इशारा जाधव यांनी दिला.

मुंबई- आजच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मनसेच्या दीड ते 2 हजार कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केला याचवेळी अमराठींना पोलिसांकडून अभय मिळत असल्याच्या आरोपाकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. जाधव यांना पोलिसांनी मंगळवारी पहाटे अटक केली होती. त्यानंतर 11 तासांनी त्यांची सुटका करण्यात आली. त्यांनी या 11 तासांत काय घडले? याची सविस्तर माहिती दिली आहे.

अविनाश जाधव म्हणाले की, पोलिस मंगळवारी भल्या पहाटे 3 च्या सुमारास माझ्या घरी आले. त्यांनी मला झोपेतून उठवले. मला ताब्यात घेण्यात येत असल्याचे सांगितले. त्यावर त्यांना मी त्यांना काही प्रश्न केले. हा मराठी माणसांचा मोर्चा आहे. अधिवेशन चालू असताना तुम्ही मला घेऊन जात आहात. ही कारवाई सरकारच्या विरोधात जाईल असे तुम्हाला वाटत नाही का? त्यावर पोलिस अधिकाऱ्यांनी आपल्यावर दबाव असल्याचे सांगितले. त्यानंतर मी तयार होऊन त्यांच्यासोबत गेलो. त्यानंतर त्यांनी मला मीरा भाईंदरला नेले. तेथून खंडणीच्या कार्यालयात नेले गेले. त्यानंतर 2 तासांनी मला पालघरच्या टोकाला नेण्यात आले. असे का केले गेले?

ते पुढे म्हणाले, पोलिसांनी आम्हाला उचलले. त्यानंतर आमच्या जवळपास दीड ते 2 हजार कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. खरे तर याची काहीच गरज नव्हती. व्यापारी विना परवानगी मोर्चा काढू शकतात, तर आम्ही तर भूमिपूत्र आहोत. आम्ही महाराष्ट्रातील आहोत. मीरा भाईंदर महाराष्ट्रात आहे. मग आम्हाला मोर्चाची परवानगी द्यायला काय अडचण होती? पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे की, या रुटने नको त्या रुटने मोर्चा काढा. पण पोलिसांनी माझ्याशी किंवा आमच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्याशी मोर्चाच्या मार्गावर चर्चा केली नाही. पोलिसांकडून चुकीची माहिती दिली जात आहे.

आमच्या मोर्चाला सरकारचा विरोध होता. स्थानिक आमदार व गृहखात्याच्या दबावाखाली आमचा मोर्चा दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण तो यशस्वी झाला नाही. मराठी माणूस एकवटला आणि मोर्चा निघाला. मीरा भाईंदरमध्ये मागील 7-8 तासांत जे काही झाले ते अवघ्या महाराष्ट्राने व देशाने पाहिले.

महाराष्ट्रात मराठी अस्मितेबरोबरच,सर्व प्रांतातील लोक आनंदाने राहतात: रमेश चेन्नीथला

राज ठाकरे यांच्या मविआतील सहभागावर अद्याप चर्चा नाही.

मुंबई/दिल्ली, दि. ८ जुलै २०२५
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे, मुंबईत दक्षिण व उत्तर भारतीयांबरोबच देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोक आनंदाने राहतात. कोणताही भाषिक वा प्रांतीय वादाचा प्रश्न नाही परंतु महाराष्ट्रात आम्ही मराठी लोकांच्या भावना व त्यांच्या अस्मितेबरोबर आहेत, असे महाराष्ट्र काँग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला यांनी म्हटले आहे.

मराठी हिंदी वाद व निशिकांत दुबेच्या वादग्रस्त वक्तव्यावर रमेश चेन्नीथला दिल्लीत पत्रकारांशी बोलत होते. राज व उद्धव ठाकरे एकत्र आल्याच्या प्रश्नावर बोलताना चेन्नीथला म्हणाले की, राज ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीतील प्रवेशासंदर्भात अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नाही असे चेन्नीथला यांनी स्पष्ट केले.

निवडणुकीतील घोटाळ्यावर बोलताना रमेश चेन्नीथला म्हणाले की, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ७५ लाख मतदान कसे वाढले, हाच प्रश्न लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला आहे. निवडणुक आयोग हा भाजपासाठी काम करत असून निवडणुकीत कूकर्म करून विजय मिळवला आहे. आता बिहारमध्येही तेच सुरु आहे. बिहारमध्ये २ कोटी मतदारांचा प्रश्न आयोगाच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे निर्माण झाला आहे आणि आयोग हे सर्व भाजपाला फायदा व्हावा यासाठी करत आहे. निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता हवी पण आयोगाची भूमिकाच संशयास्पद आहे. याप्रकरणी आम्ही न्यायालयात दाद मागू असेही चेन्नीथला म्हणाले.

दारूबंदीचे अधिकार महापालिकांना नाहीच – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई –

खारघर परिसरातील दारू विक्री परवाना रद्द करून दारूमुक्त क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याबाबत विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री पवार विधानसभेत बोलत होते.

सन २००८ व २००९ च्या अधिसूचनेनुसार नगरपरिषद/महानगरपालिका क्षेत्रातील एखाद्या प्रभागातील २५ टक्के पेक्षा कमी नसलेल्या महिला मतदार किंवा एकूण मतदारांनी लेखी निवेदन दिल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी यथास्थिती गुप्त पद्धतीने मतदान घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करतील. जर संबंधित प्रभागातील एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांच्या संख्येच्या किमान 50 टक्केपेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंवा महिला मतदार यांनी मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याच्या बाजूने मतदान केल्यास त्या क्षेत्रात मद्यविक्री अनुज्ञप्ती बंद करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात येतात, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, ग्रामपंचायतीचे नगरपालिकेत किंवा महानगरपालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर अनुज्ञप्ती संदर्भात कोणती कार्यवाही करावी यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी नियमांमध्ये बदल केले आहेत. 1972 पासून राज्यात नवीन अनुज्ञप्तीची परवानगी देण्यात येत नाही. तथापि, विहित कार्यपद्धतीनुसार एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्यास परवानगी देण्यात येते.

मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्यासंदर्भात नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेतील उपस्थित नागरिकांच्या नव्हे तर एकूण मतदारांच्या 50 टक्के पेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांचा निर्णय विचारात घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यास उत्तर देताना स्पष्ट केले.

देवेंद्र फडणविसांचे हुकूमशाही मनसुबे हाणून पाडा.

जनसुरक्षा कायदा हा हुकूमशाहीचा परमोच्च बिंदू, ब्रिटीश सरकारने १९१९ मध्ये आणलेल्या रौलेट कायद्याचे नवे रुप: हर्षवर्धन सपकाळ

हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका दुटप्पी

मुंबई, दिल्ली, दि. ८ जुलै २०२५
राज्यातील भाजपा युती सरकार आणू पहात असलेला जनसुरक्षा कायदा हा हुकूमशाहीचा परमोच्च बिंदू आहे. ब्रिटीश सरकारने १९१९ मध्ये देशात रौलेट कायदा आणला होता. कोणालाही, कसलीही चौकशी न करता थेट तुरुंगात डांबण्यासाठी हा काळा कायदा आणला होता. आता देवेंद्र फडणवीस तोच रौलेट कायदा नव्या रुपात महाराष्ट्रात आणू पहात आहेत. जनतेचा आवाज दडपण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे. जनसुरक्षा कायद्याला काँग्रेस पक्षाचा विरोध असून सर्वांनी हा कायदा हाणून पाडला पाहिजे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी जनसुरक्षा कायदा आणत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत असले तरी त्यांचे खायचे दात व दाखवायचे दात वेगळे आहेत हे सर्वांना माहित आहे. ज्या शहरी नक्षलवादाचा बागुलबुआ ते करत आहेत तो शहरी नक्षलवाद असा कोणताही प्रकार अस्तित्वात नाही, हे त्यांच्याच पक्षाच्या केंद्र सरकारने आरटीआयमधून माहिती मागवली असता स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या डोक्यात जो शहरी नक्षलवाद आहे त्यातून त्यांनी वारकरी संप्रदायालाही शहरी नक्षलवादी ठरवून टाकले आहे. साहित्यिक, शिव, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारधारेलाही शहरी नक्षवाद ठरवले आहे. जे लोक संघटना अस्पृश्यतेला विरोध करतात, समतेचा नारा देतात, सामाजिक न्यायाची हाक देतात, स्त्री पुरुष समतेचा हट्ट धरतात अशा पुरोगामी व समाजसुधारकांच्या वर्गाला शहरी नक्षलवादी ठरवले जात आहे. यापुढे जाऊन ते संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम, गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज, महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस यांच्या कार्यालाही हे शहरी नक्षलवाद ठरवतील. शहरी नक्षलवाद नावाचा गुळगुळीत शब्द वापरून त्यांना पुरोगामी चळवळ मोडीत काढायची आहे.
सपकाळ पुढे म्हणाले की, सरकारला वाटले तर ते कोणत्याही संस्थेला, संस्थेच्या देणगीदाराला, संस्थेच्या सदस्यावर विनाचौकशी कारवाई करून तुरुंगात डांबू शकते. जनसुरक्षा कायद्याने दखलपात्र व आजामीनपात्र गुन्हा ठरवला जातो. सरकार विरोधातील कोणताही आवाज दडपण्यासाठीच फडणवीस यांनी हा काळा कायदा आणला असून त्याला सर्वशक्तीनिशी विरोध करावा असे आवाहनही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केले.
संघ भाजपाला गांधी विचारांची भिती
पुण्यात महात्मा गांधींच्या पुतळ्यावर कोयत्याने हल्ला करण्याच्या घटनेचा धिक्कार करून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, महात्मा गांधी यांची १९४८ साली हत्या करण्यात आली पण आजही एका विचारधारेच्या मानगुटीवर गांधी बसलेले आहेत, त्यांना आजही गांधींची भिती वाटते म्हणूनच गांधी जयंती वा पुण्यतिथीला महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला गोळ्या घातल्या जातात. त्यांच्याबद्दल अपशब्द वापरणाऱ्याला खासदारकी दिली जाते. पुण्यात जो प्रकार घडला तो आरएसएस व भाजपाने आतापर्यंत पेरलेल्या विषवल्लीचे फळ आहे. परभणीत संविधानाच्या प्रतिमेची मोडतोड करणाऱ्याला जसे मनोरुग्ण ठरवले तसेच पुण्यातील या शुक्ला नावाच्या माथेफिरुलाही मनोरुग्ण ठरवून टाकतील. महात्मा गांधींना संघ भाजपाचा एवढा टोकाचा विरोध का आहे तर त्यांनी आयडिया ऑफ इंडिया देशात रुजवली पण संघाला तर बंच ऑफ थॉटची संकल्पना रुजवायची आहे.
संघाची भूमिका दुटप्पी
मराठी हिंदी वादावर रा. स्व संघाने दिलेल्या विधानावर उत्तर देताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, ही त्यांची दुटप्पी भूमिका आहे. जर मातृभाषेतून शिक्षण हवे तर मग संघाने बंच ऑफ थॉटची होळी करावी. वन नेशन वन इलेक्शन, वन लिडर, वन लँग्वेज, वन ड्रेसकोड हे खोटे आहे हे जाहीर करावे, असेही सपकाळ म्हणाले. पहिल्यापासून हिंदी सक्ती हा संघाचाच अजेंडा आहे. मराठी माणसाने त्याला प्रचंड विरोध केला म्हणून संघाने तात्पुरती माघार घेतली आहे पण ते पुन्हा हिंदी-हिंदुत्व-हिंदूराष्ट्र हा अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न करतील पण आम्ही तो पुन्हा हाणून पाडू असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

खरीप व रब्बी हंगामातील १६ पिकांसाठी पीकस्पर्धा जाहीर

पुणे, दि. ८ : राज्यामध्ये पिकाची उत्पादकता वाढविण्याच्या उद्देशाने सन २०२५-२६ साठी कृषी विभागामार्फत खरीप व रब्बी हंगामातील १६ पिकांसाठी अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य राज्यांतर्गत पीकस्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे. मूग व उडीद पिकासाठी स्पर्धेत ३१ जुलै पर्यंत तसेच भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, सोयाबीन, भुईमुग व सुर्यफुल पिकांसाठी ३१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सहभाग घेता येणार असून अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी तालुकास्तरावरील पिकस्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊन शेतकऱ्यांची आलेली उत्पादकता आधारभूत धरून राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील स्पर्धेसाठी विजेत्या शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेअंतर्गत खरीप ११ व रब्बी हंगामातील ५ अशा एकूण १६ पिकांसाठी स्पर्धा घेतली जाणार आहे. रब्बी हंगामातील ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई व जवस या पिकांचा समावेश असून त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सहभाग घेता येईल.

पीक स्पर्धेतील विजेत्यांना तालुकापातळीवर ५ हजार, ३ हजार व २ हजार, जिल्हा पातळीवर १० हजार, ७ हजार व ५ हजार तर राज्य पातळीवर ५० हजार, ४० हजार व ३० हजार रुपये अनुक्रमे पहिले, दुसरे व तिसऱ्या क्रमांकाचे बक्षीस देण्यात येईल. पीकस्पर्धेबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत, असे कृषी विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात २४ जुलैपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

पुणे, दि. ८ : पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने अपर जिल्हादंडाधिकारी ज्योती कदम यांनी ११ जुलै रोजी मध्यरात्री १२:०५ वाजल्यापासून ते २४ जुलै २०२५ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.

या आदेशानुसार कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे, दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे, कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे, मोठ्याने अर्वाच्च घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करुन त्याचा जनतेत प्रसार करणे, कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) विरुद्ध वर्तन करणे, कलम ३७ चे पोट कलम (३) अन्वये पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करणे तसेच पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणे किंवा मिरवणूक काढणे यासदेखील प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे व त्याबाबत परवानगी आहे त्यांना लागू होणार नाही.

आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

पंडीत दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन

पुणे, दि. 8: कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि हरीभाई व्ही देसाई वाणिज्य, कला व विज्ञान महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंगळवार मंगळवार, 15 जुलै 2025 रोजी सकाळी 10 वाजता हरीभाई व्ही देसाई वाणिज्य, कला व विज्ञान महाविद्यालय, 596, भाऊ रंगारी रोड, शनिवारवाड्याच्या पाठीमागे, बुधवार पेठ, पुणे येथे ‘पंडीत दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे’ आयोजन करण्यात आले आहे.

या मेळाव्यात जिल्ह्यातील औद्योगिक परिसरातील विविध उद्योजकांनी 2 हजारपेक्षा जास्त रिक्तपदे कळविली आहेत. त्यांच्याकडून ही सर्व रिक्तपदे किमान 10 वी, 12 वी, पदवीधर, कोणत्याही शाखेचा आयटीआय, पदविका, प्रशिक्षणार्थी (ट्रेनी) अशा विविध पात्रताधारक उमेदवारांसाठी असून जिल्ह्यातील अधिकाधिक नोकरीइच्छुक उमेदवारांना या रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून नोकरीच्या विविध संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.

इच्छुकांनी विभागाच्या www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन मेळाव्यातील रिक्त पदांना अर्ज करावा. मुलाखतीस येताना उमेदवारांनी सोबत आपल्या सर्व शैक्षणिक कागदपत्राच्या छायांकित प्रती, पासपोर्ट साईज फोटो, आवश्यकतेनुसार अर्जाच्या (रेझ्यूमे) प्रती सोबत आणाव्यात, अधिक माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र पुणे, 481, रास्ता पेठ, सरदार मुदलीयार रोड, पुणे 411011 येथे प्रत्यक्ष संपर्क साधावा अथवा 020-26133606 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन प्र. सहायक आयुक्त सागर मोहिते यांनी केले आहे.