Home Blog Page 467

मुंबईत मराठी माणसाला प्राधान्याने घरे देण्यासाठी कायदा करण्याच्या मुद्यावरून विधान परिषदेत गदारोळ

सभागृहात सर्वांची इच्छा, पण बाहेर लोढांची दादागिरी

मुंबई-राज्य विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात अर्थात विधान परिषदेत आज मराठी माणसाच्या मुद्यावर अनिल परब – शंभूराज देसाई यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. यावेळी अनिल परब यांनी मंत्री शंभूराज देसाई यांचा उल्लेख गद्दार म्हणून केला. त्यावर देसाई यांचा तोल ढळला. गद्दार कुणाला म्हणतो रे, बाहेर ये तुला सांगतो, तुझ्या आयला, अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. यामुळे सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. परिणामी, उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी स्थगित केले.

विधान परिषदेत आज मुंबईतील मराठी माणसांचा मुद्दा उपस्थित झाला. या चर्चेत हस्तक्षेप करताना अनिल परब यांनी मराठी माणसांना विविध प्रकल्पांत 40 टक्के घर प्राधान्याने देण्यासंबंधी कायदा करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, सभागृहातील सदस्यांचा एकंदरीत सूर मराठी माणसांविषयी कायदा आहे की नाही? असा आहे. आपण म्हणता कायदा नाही, पण मराठी माणसाला प्राधान्य मिळाले पाहिजे. मराठी माणसाला प्राधान्य मिळाले पाहिजे हे आपण कोणत्या आधारावर सांगता? ही मराठीची इच्छा सांगता आपण. हा कायदा आहे का? मराठी माणसांना प्राधान्याने घर मिळाले पाहिजे हा कायदा आहे का? नाही. सरकारची इच्छा आहे, मराठी माणसांची इच्छा आहे की कायदा करा. आमचेही तेच म्हणणे आहे की, कायदा करा. जर तुम्ही पीएपी साठी कायदा करा, तुम्ही घरे ताब्यात घेता, तुम्ही बाकीच्या शेड्यूल्ट कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राईब हे ते सगळे आता वाचून दाखवले, त्याच्यात तुम्ही घरे अॅक्वायर करता.

आमचे म्हणणे आहे की, आज मुंबई, एमएमआर रिजन रिडेव्हलपमेंटच्या झोनखाली आहे. आपण जे काही मोजायचे आहे ते 40 टक्के मराठी या गटामध्ये बांधा. सभागृहात सर्वांची इच्छा असते, पण बाहेर गेले की त्या लोढाची दादागिरी सुरू होते. त्यामुळे आम्ही या प्रकरणी कायदा आणतो हे मंत्री महोदयांनी सांगावे. कायदा आणल्याशिवाय मराठी माणसांना न्याय मिळणार नाही. समिती करा. सरकारने या प्रकरणी सकारात्मक भूमिका घेतली तर मराठी माणसांना दिलासा मिळेल. कारण, मराठी माणसांचे लक्ष या अधिवेशनाकडे लागलेले असते. त्यामुळे माझा साधा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की, आपण यासंदर्भातील मराठी माणसांना प्राधान्याने घर देण्यासाठी 40 टक्क्यांची अट टाकून कायदा आणणार का? असे अनिल परब म्हणाले.

ठाकरे सरकारने असा कायदा केला होता का? -देसाईयावेळी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. हे सरकार मराठी माणसांच्या संरक्षणासाठी कटिबद्ध आहे. आत्ता अनिल परब हे ज्या पद्धतीने रिडेव्हलपमेंटचे प्रकल्प असतील किंवा म्हाडाचे प्रकल्प असतील, एसआरएचे किंवा गव्हर्नमेंट एडेड शासनाची मदत घेऊन कोणत्याही योजनांमधील प्रकल्प असतील, या संदर्भात ज्या पोटतिडकीने मराठी माणसांसाठी भूमिका मांडत आहेत, तीच भूमिका या सदनाची आहे. तीच भूमिका महायुतीच्या सरकारची आहे. पण 2019 ते 2022 या काळातील सरकारमध्ये अशा प्रकारचे धोरण तुम्ही घेतले होते का? अशा पद्धतीचे नियम तुम्ही केले होते का? अशा पद्धतीचा कायदा तुम्ही केला होता का? असे प्रश्न यापूर्वी काही सदस्यांनी विचारले होते. त्याला मी असा कायदा झाला नव्हता असे उत्तर दिले होते.

शंभूराज देसाई यांच्या या विधानावर अनिल परब यांच्यासह शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. या गोंधळातच मंत्री देसाई पुढे म्हणाले, तुम्ही केले नाही. हे रेकॉर्डवर येत आहे, हे तुम्हाला ऐकवत नाही का? अरे तुम्ही केले नाही, तुम्ही करू शकला नाही याचा अर्थ तुमचे मराठीचे प्रेम हे पुतणा मावशीचे आहे. अध्यक्षा महोदया याला एवढे झोंबायचे काय कारण आहे? कशासाठी? तु्म्ही स्वीकारा तुम्ही काहीच केले नाही. तुम्ही ऑन रेकॉर्ड स्वीकारा की तुमचे मराठी माणसांबद्दलचे प्रेम किती खरे आहे आणि किती वरवरचे आहे.

गद्दार म्हणताच शंभूराज देसाईंचा तोल ढळला

याचवेळी अनिल परब यांनी शंभूराज देसाई यांचा उल्लेख गद्दार असा केला. त्यावर देसाई चांगलेच भडकले. काय गद्दारी सांगतो. कुणाला म्हणतो गद्दार. बाहेर ये तुला दाखवतो. आयला. गद्दार कुणाला म्हणतो रे, असे ते म्हणाले. त्यानंतर गोंधळ वाढत असल्याचे पाहून उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी लगेचच सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी स्थगित केले.

दिल्लीत मुसळधार पाऊस, 6 विमाने वळवण्यात आली

दिल्ली-एनसीआरमध्ये मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट आहे. बुधवारी खराब हवामानामुळे ६ विमाने वळवण्यात आली. ४ विमाने जयपूरला आणि २ विमाने लखनऊला वळवण्यात आली. काही विमानांचे मार्ग बदलण्यात आले. काही विमानांना विलंबही झाला.मुसळधार पावसामुळे दिल्लीतील अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले आणि कित्येक तास वाहतूक ठप्प झाली. गुरुग्रामच्या रस्त्यांवर पुरासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. वाहने पाण्यात तरंगताना दिसली. रस्त्यावरून चालणाऱ्या लोकांच्या कमरेपर्यंत पाणी पोहोचले.

बुधवारी संध्याकाळी गुरुग्राममध्ये ९० मिनिटांत १०३ मिमी पाऊस पडला. गेल्या १२ तासांत १३३ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. गुरुग्राम जिल्हा प्रशासनाने सर्व कॉर्पोरेट कार्यालये आणि खाजगी संस्थांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम देण्यास सल्ला देणारा सल्लागार जारी केला आहे.

येथे, जबलपूर, रेवा, शहडोल, सागरसह मध्य प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूर परिस्थिती आहे. बुधवारी, नरसिंहपूरमध्ये नदीत बुडून ३ मुलांचा मृत्यू झाला. हरियाणातील कैथलमध्ये तलावात आंघोळीसाठी गेलेल्या तीन मुलांचा बुडून मृत्यू झाला.

महाराष्ट्रातील नागपूरमध्ये मुसळधार पावसामुळे ७१ गावांचा जिल्हा मुख्यालयाशी संपर्क तुटला आहे. बोरगावमध्ये एका ३५ वर्षीय तरुणाचा नाल्यात वाहून मृत्यू झाला. उप्पलवाडीमध्येही एका १८ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. नागपूर जिल्ह्यातील सर्व शाळा ९ जुलैपर्यंत बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.

प्रख्यात अभिनेते प्रकाश राज,राणा दग्गुबातीसह तब्बल 29 सिनेकलाकारांवर ED ची मोठी कारवाई

प्रकाश राज -“मी 2016 मध्ये एका ॲपचं प्रमोशन केलं होतं, पण नंतर ते चुकीचं आहे असं लक्षात आल्यावर मी त्यातून माघार घेतली,” असं प्रकाश राज म्हणाले.

मुंबई: साऊथ सिनेइंडस्ट्रीतून मोठी बातमी समोर येत आहे. तेलंगणातील 29 सिनेकलाकार, यूट्यूबर आणि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर यांच्या विरोधात बेकायदेशीर सट्टेबाजी ॲप्सला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे.सायबराबाद पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती , मंचू लक्ष्मी, प्रकाश राज , निधी अग्रवाल, अनन्या नागल्ला, प्रणीता सुभाष, अँकर श्रीमुखी, श्यामला, यूट्यूबर हर्षा साई, बय्या सनी यादव आणि लोकल बॉय नानी यांच्या नावांचा समावेश आहे. हे ॲप्स सामान्य लोकांना आर्थिक अडचणीत आणत असल्याच्या तक्रारीनंतर ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांतर्गत तपास सुरू केला आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, मियापूरमधील 32 वर्षीय व्यावसायिक फनिंद्र शर्मा यांनी तक्रार दाखल केली होती.त्यांच्या तक्रारीनुसार, अनेक तरुण आणि सामान्य लोक या सट्टेबाजी ॲप्समध्ये पैसे गुंतवत आहेत, ज्यांचे प्रमोशन प्रसिद्ध चित्रपटातील सेलिब्रिटी करत आहेत.या ॲप्समुळे मध्यमवर्गीय आणि निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडत आहेत, असं तक्रारीत नमूद केलं आहे. सायबराबाद पोलिसांनी 19 मार्च 2025 रोजी 25 सेलिब्रिटींविरुद्ध तेलंगणा गेमिंग ॲक्ट आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलमांनुसार एफआयआर दाखल केला.ईडीनं आता या प्रकरणी मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) तपास सुरू केला आहे.

विलेपार्लेतील जैन मंदिरावरील अतिक्रमण कारवाई योग्यच, हायकोर्टाने मुंबई पालिकेची बाजू योग्य ठरवली

मुंबई-मुंबई महानगरपालिकेने विलेपार्ले परिसरातील जैन मंदिर अतिक्रमणाचे कारण देऊन पाडले होते. या मंदिरावर कारवाई झाल्यानंतर प्रचंड मोठा गदारोळ झाला होता. जैन समाजाने मुंबईत प्रचंड मोर्चा काढून या कारवाईचा निषेध केला होता. तसेच ही कारवाई करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्याचीही बदली करण्यात आली होती. यानंतर जैन मंदिर प्रशासनाने या कारवाईविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, आता मुंबई उच्च न्यायालयाने विलेपार्ले येथील जैन मंदिरावरील अतिक्रमण कारवाई योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने जैन मंदिर ट्रस्टची याचिका फेटाळत मुंबई महापालिकेची बाजू उचलून धरली.

शहर दिवाणी न्यायालयाने जैन मंदिराचे अनधिकृत बांधकाम पाडायचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी ही याचिका फेटाळून लावत मुंबई महानगरपालिकेची कारवाई योग्य ठरवली. तसेच मंदिराच्या जागी ठेवलेला राडारोडा उचलण्याचे आणि त्यासाठी येणारा खर्च वसूल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेला दिला आहे.

एप्रिल महिन्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या के पूर्व विभागाने विलेपार्ले येथील कांबळी वाडीमधील 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिरावर हातोडा चालवला होता. या कारवाईत मंदिराचा बहुतांश भाग पाडण्यात आला होता. त्यानंतर मंदिर ट्रस्ट आणि जैन समाज आक्रमक झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर तातडीची सुनावणी होऊन पुढील पाडकाम थांबवण्याचे आदेश देत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता मुंबई उच्च न्यायालयाने जैन मंदिर ट्रस्टची याचिका फेटाळल्याने तेथील राडरोडा उचलण्याचा पालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या याठिकाणी मंदिराची केवळ एकच भिंत शिल्लक आहे. ही जागा यथास्थिती ठेवण्याच्या आदेशाला चार दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर आता जैन मंदिर ट्रस्ट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार का, हे बघावे लागेल. दरम्यान, पालिका पुढे काय कारवाई करणार, याकडेही सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

निकृष्ट अन्न दिल्याबद्दल आमदाराने कर्मचाऱ्याला मारहाण केली त्या कॅन्टीनचा अन्न विभागाने परवाना केला रद्द, आमदारावर मात्र कारवाई नाही

मुंबई-मुंबईतील आकाशवाणी आमदार अतिथीगृहातील कॅन्टीनचा परवाना अन्नाच्या दर्जामुळे अन्न विभागाने रद्द केला आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) अधिकाऱ्यांनी कॅन्टीन मधून पनीर, चटणी, तेल आणि मसूर डाळींचे यांचे नमुने घेतले आहेत.अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे प्रयोगशाळेत पाठवले जातील आणि १४ दिवसांत अहवाल येईल. तोपर्यंत कॅन्टीनचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांच्या तक्रारीवरून अन्न व औषधी विभागाने ही कारवाई केली आहे.

वास्तविक, ८ जुलै रोजी संजय गायकवाड यांना खराब डाळ दिल्यामुळे राग आला. गायकवाड यांनी कॅन्टीन मध्ये येऊन कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली. याचा व्हिडिओ ९ जुलै रोजी समोर आला. मात्र, या प्रकरणाबाबत आमदार म्हणाले- मला माझ्या कृत्याचा पश्चात्ताप नाही.

गायकवाड यांचा वादांचा इतिहास …

१. राहुल गांधींची जीभ कापणाऱ्याला ११ लाख रुपयांचे बक्षीस

गेल्या वर्षी आमदार गायकवाड यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची जीभ कापून टाकणाऱ्याला ११ लाख रुपयांचे बक्षीस देण्याची घोषणा करून वाद निर्माण केला होता.

सप्टेंबर २०२४ मध्ये राहुल गांधी यांनी आरक्षणावर भाष्य केले होते. अमेरिका दौऱ्यादरम्यान त्यांनी एका विद्यापीठात म्हटले होते की, देशातील सर्वांना समान संधी मिळायला लागल्यावरच काँग्रेस आरक्षण संपवण्याचा विचार करेल. सध्या भारतात अशी परिस्थिती नाही.

यावर गायकवाड म्हणाले होते- राहुल गांधी आरक्षण संपवू इच्छितात. यामुळे काँग्रेसचा खरा चेहरा उघड झाला आहे. जो कोणी राहुल गांधींची जीभ कापून आणेल, त्याला मी ११ लाख रुपयांचे बक्षीस देईन.

२. वाघांच्या शिकारीचा दावा

फेब्रुवारी २०२४ मध्ये गायकवाड यांनी दावा केला होता की, त्यांनी १९८७ मध्ये वाघाची शिकार केली होती आणि त्याचा दात गळ्यात घालतो. यानंतर, गायकवाड यांच्याविरुद्ध वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

३. पोलिस कर्मचारी गाडी धुताना दिसला

गेल्या वर्षीच एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये एक पोलिस कर्मचारी आमदाराची गाडी धुताना व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. यावरूनही बराच गोंधळ उडाला होता. नंतर गायकवाड यांनी सांगितले होते की, गाडीत उलट्या झाल्यानंतर पोलिसाने स्वतःहून गाडी स्वच्छ केली होती.

मुंबईत अधिवेशन सुरु असताना एकनाथ शिंदेंनी गुपचूप गाठली…दिल्ली…


मंबई: मुंबईत अधिवेशन सुरु असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुपचूप दिल्ली गाठली. दिल्लीमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या बड्या नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या गाठीभेटीमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. दिल्लीवारी आणि केंद्रीय नेत्यांच्या भेटीमागचं कारण गुलदस्त्यात आहे. शिंदेंनी अचानक केलेल्या या दिल्लीवारीमुळे नेत्यांच्या भुवया उंचावल्या असल्याचं दिसून येत आहे. दरम्यान नियोजित असलेल्या कार्यक्रमामध्ये एकनाथ शिंदे यांनी मंत्री उदय सामंत यांना आणि इतर नेत्यांना पाठवल्याची माहिती आहे. तर या दौऱ्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. मात्र यागचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.

…हा दौरा अत्यंत गुप्त ठेवण्यात आला असून, त्यांनी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी महत्त्वाच्या भेटीगाठी घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. काल सायंकाळी उपमुख्यमंत्री शिंदे दिल्लीत केंद्रीय मंत्री अमित शहा, नितीन गडकरी, आणि राजनाथ सिंह यांची भेट घेतल्याचे बोलले जात आहे.

दरम्यान एकनाथ शिंदेंच्या या अचानक दौऱ्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. शिंदे यांच्या या भेटींचे नेमके कारण अद्याप गुलदस्त्यातच असून, त्यामुळे अनेक तर्कवितर्कांना आणि चर्चांना उधाण आले आहे. शिंदे यांच्या अनुपस्थितीत नियोजित कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी त्यांनी मंत्री उदय सामंत आणि अन्य नेत्यांना पाठवले, अशी माहितीही समोर आली आहे.

राज्यभरातील अनधिकृत चर्च पाडणार- बावनकुळे

मुंबई–नवापूर तालुक्यात १९९ बेकायदा चर्च आहेत. यातून स्थानिक आदिवासींचे धर्मांतर होत असल्याचा प्रश्न लक्षवेधी सूचनेतून धुळ्याचे आमदार अनुप अग्रवाल यांनी उपस्थित केला. आमदार अतुल भातखळकर, संजय कुटे, गोपीचंद पडळकर यांनीही राज्यात अद्याप धर्मांतरबंदी कायदा लागू नसल्याचे सांगितले. त्यांनी विचारले की, हा कायदा कधीपर्यंत लागू होईल? अनुसूचित जाती-जमातीतील नागरिकांचे धर्मांतर करूनही त्या प्रवर्गाच्या योजना आणि सुविधा लाटल्या जात असल्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी असे अनधिकृत चर्च तातडीने पाडण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. ज्या चर्चच्या तक्रारी केल्या आहेत, त्यांची विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले.

धर्मांतर झाल्यानंतरही त्या-त्या समाजाच्या सवलती घेतल्या जातात. ते धर्मांतर रोखण्यासाठी आणि धर्मांतर झालेल्या आदिवासी बांधवांना परत आणण्यासाठी आदिवासी मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली, राज्यातील सर्व आदिवासी आमदारांची एक समिती गठित करण्यात येईल, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.आदिवासींमधून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्या आदिवासींना कोणताही कागदोपत्री पुरावा दिला जात नाही. १२ राज्यांत धर्मांतर बंदीचा कायदा लागू आहे. महाराष्ट्रात हा कायदा कधी लागू होईल? राज्यातील अतिक्रमण केलेले चर्च कधी पाडण्यात येईल? ज्यांनी हिंदू प्रलोभनात येऊन धर्मपरिवर्तन केले आहे त्यांना परत कसे आणता येईल आणि त्यासाठी सरकार काय करणार? असेही अग्रवाल म्हणाले.गृह विभागाकडे याचा अहवाल आहे. मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा करून धर्मांतर होणार नाही यासाठी अजून कडक कायदा कसा करायचा यासाठी चर्चा करणार आहे. धर्मांतर होऊ नये, त्याचा प्रयत्नही करू नये. पुढील ६ महिन्यांत विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून चर्चेविरुद्ध आलेल्या तक्रारी तपासून चर्च काढण्यात येतील.

या चर्चच्या बांधकामासाठी विदेशातून पैसा येतो. गेल्या वर्षी १५१५ संस्थांना विदेशातून पैसा आला. धर्मांतरावर कारवाईची जबाबदारी गृह विभागाला दिली आहे. मात्र, पोलिसांवर कामाचा ताण असतो. त्यामुळे कारवाई होत नाही. त्यासाठी विशेष विंग तयार करणार का, असा प्रश्न आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला. देशात हिंदूंची संख्या घटल्याची आकडेवारी त्यांनी वाचून दाखवली. हिंदूंची लोकसंख्या १९५१ मध्ये ८४.१ टक्के होती. २०११ मध्ये ५ टक्यांनी घटली तर ७९.८० टक्के लोकसंख्या राहिली.

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांची कार्यपद्धती गौरवास्पद – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ९ : देशातील सर्वात तरुण विधानसभा अध्यक्ष म्हणून ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी अल्पावधीतच आपल्या कार्यक्षमतेच्या जोरावर संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक लोकसभेच्या अध्यक्षांनीही ‘भारतामधील सर्वोत्तम स्पीकर्सपैकी एक’ असे केले आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.कफ परेड फेडरेशनच्या वतीने कुलाबा विधानसभा मतदारसंघासाठी दिलेल्या अमूल्य योगदानाबद्दल महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांच्या विशेष सत्कार समारंभात  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी आमदार रवींद्र चव्हाण, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव आश्विनी भिडे, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी आदि मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विधानसभा ही देशातील सर्वाधिक दिवस चालणारी, सर्वाधिक चर्चासत्र घेणारी व कार्यक्षम विधानसभा असल्याचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, सकाळी ९ ते रात्री १२ वाजेपर्यंत चालणाऱ्या कामकाजामुळे सदस्यांना सातत्याने गती आणि गुणवत्ता राखावी लागते आणि त्यामुळे सामान्य माणसांचे प्रश्न सभागृहात प्रभावीपणे मांडले जातात.

ॲड. राहुल नार्वेकर यांचा मतदारसंघ कुलाबा-कफ परेड परिसर हा राज्याच्या राजधानी क्षेत्रात येतो. हा परिसर ‘स्टेट कॅपिटल रिजन’ म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी नार्वेकर यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. या भागातील फ्लोटिंग पॉप्युलेशनसाठी उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम त्यांनी पुढाकाराने सुरू केले आहे.

विधानभवनाचा चेहरा बदलण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचेही कौतुक करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विधानभवन आज वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा वापर करून कामकाज कागदविरहित करण्याचा निर्णय त्यांच्यामुळेच झाला आहे. तसेच, महाराष्ट्र हे आता देशातील नवे स्टार्टअप हब बनले असून, केंद्र सरकारच्या स्टार्टअप इंडिया 2025 अहवालानुसार, गुंतवणूक व स्टार्टअप संख्येनुसार महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. आज मुंबई-एमएमआर रिजन हा देशातील नवा डेटा सेंटर हब झाला आहे.

अटल सेतू, मरीन ड्राइव्हपर्यंतचा ऑरेंज गेट टनेल, कोस्टल रोड व सी-लिंकचे प्रकल्प यामुळे शहरातील ट्रॅफिकची समस्या सुटेल. बस, मेट्रो, मोनो रेल आदी सार्वजनिक वाहतुकीसाठी सिंगल तिकीट प्रणालीचे काम सुरु असून एमएमआर क्षेत्रातील नागरिकांसाठी सार्वजनिक वाहतुकीने एकाच तिकीटावर प्रवास करणे शक्य होणार आहे.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, “धारावी ही केवळ झोपडपट्टी नसून ती एक आर्थिक इंजिन आहे. तिच्या रूपांतरणामध्ये तिथल्या आर्थिक संधींना बळ देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबईला स्लम फ्री व लिव्हेबल सिटी बनवण्याचे लक्ष्य पुढील दहा वर्षांत पूर्ण करता येईल,” असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. त्यांनी वाढवण बंदराचा उल्लेख करत सांगितले की, “हे देशातील सर्वात मोठे आणि जगातील टॉप-१० पोर्टपैकी एक असेल. 

कुलाबा परिसराला ‘स्टेट कॅपिटल रिजन’ म्हणून दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न – विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

कुलाबा मतदारसंघातील हे संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करणारे ठिकाण आहे. मुंबई शेअर बाजार, उच्च न्यायालय, मंत्रालय, विधानभवन, कॉटन एक्स्चेंज, बुलियन मार्केट, मेटल मार्केट, मुंबई विद्यापीठ, मरीन ड्राइव्ह अशा अनेक ऐतिहासिक व महत्त्वाच्या वास्तू येथे आहेत. कुलाबा भागात वास्तव्य करणारी लोकसंख्या सुमारे १३ लाख असून, दररोज सुमारे ४८ लाख लोक चर्चगेट आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून या भागात ये-जा करतात. या परिसराला ‘स्टेट कॅपिटल रिजन’ म्हणून दर्जा मिळाण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे, असे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.

अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणाले, “कुलाबा भागात मरीन ड्राइव्हपर्यंत पोहोचणारा कोस्टल रोड, मेट्रो-३ मार्ग, आणि कोस्टल प्रकल्प हे सर्व विकासाच्या दिशेने मोठे पाऊल आहेत. कफ परेड ते मरीन ड्राइव्ह जोडणारा नेल्सन पॉईंट कनेक्टर लवकरच पूर्ण होईल. यामुळे विमानतळापर्यंतचा प्रवास २० ते ३० मिनिटांत शक्य होणार आहे. कफ परेड, मरीन ड्राइव्ह परिसरात कंत्राटी भाडे (लीज) संबंधित समस्यांवरही राज्य शासनाकडून लक्ष देण्यात येत आहे. बांधकाम शुल्क २५ टक्क्यांवरून ५–१० टक्क्यांपर्यंत आणण्यात आले असून, हे २ टक्क्यांपर्यंत आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. कुलाबा मतदारसंघातील नागरिक हे माझे कुटुंब आहे. मी काल, आज आणि उद्याही तुमच्यासोबतच राहणार आहे,” असे भावनिक उद्गार त्यांनी काढले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाला आहे. २०२७ पर्यंत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल. भारताचे सरासरी वय २७ असून, ही युवा लोकसंख्या कुशल बनवली, तर जगातील कोणतीही अर्थव्यवस्था भारताशिवाय चालू शकणार नाही,  असे प्रतिपादन विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी केले.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांचा सत्कार करण्यात आला.

अभियंता असलेला प्रियकर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असलेल्या प्रेयसीला द्यायचा रबडीमधून गर्भपाताच्या गोळ्या..


पुणे- अभियंता असलेला प्रियकर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असलेल्या प्रेयसीला द्यायचा रबडीमधून गर्भपाताच्या गोळ्या देत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे हिंजवडी पोलीसांनी याप्रकरणी आरोपी प्रियकर आदर्श वाल्मीक मेश्राम याच्या विरोधात हिंजवडी पोलीस ठाण्यात लैंगिक अत्याचार आणि गर्भपाता प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडित तरुणी २८ वर्षाची असून इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर आहे आणि आरोपी आदर्श वाल्मीक मेश्राम हा इंजिनियर असून तोहो २८ वर्षाचा आहे . यांचं २०१८ पासून प्रेम प्रकरण सुरू होतं.

महाविद्यालयीन काळापासून यांच्यात प्रेम संबंध होते. आदर्श नेहमीच पीडीतेला लग्नाच आमिष दाखवून वारंवार इच्छेच्या विरोधात शारीरिक संबंध ठेवत असायचा. अनेकदा पीडित तरुणीने लग्न कधी करायचं असं विचारल्यानंतर तो वेळ मारून न्यायचा. आरोपी आदर्श वाल्मीक मेश्राम याचे इतरही मुलींसोबत रिलेशनशिप असल्याचं पोलीस तक्रारीत पीडितेने म्हटलं आहे. २०२४ मध्ये लग्नाच्या आमिष दाखवून पीडीतेसोबत हिंजवडीतच हॉटेल वोयोमध्ये लैंगिक अत्याचार केले. तसेच शारीरिक संबंधास नकार दिल्यानंतर पिडीतेला मारहाण देखील करण्यात आली आहे. २३ जून २०२५ रोजी आदर्श चा वाढदिवस असल्याने पीडित पुण्यात आली होती. तेव्हा आदर्शचा मोबाईल पाहिल्यानंतर त्याचे इतर मुलींसोबत संबंध असल्याचं पीडितेला समजलं होतं.

याच दरम्यान वारंवार शारीरिक संबंध आल्याने पीडित गर्भवती राहिली होती. परंतु, हे मूल आदर्शला नको होतं. अखेर पीडितीने थेट लग्नाबाबत विचारल्यानंतर आदर्शने लग्न करण्यास नकार दिला. ३ जुलै २०२५ रोजी आदर्शने पीडित तरुणीला आवडता पदार्थ असलेल्या रबडीमधून नकळत गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्या आणि पीडित तरुणीचा गर्भपात केला. या सगळ्या आजारातून पीडितेच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्यास या प्रकरणी हिंजवडी पोलीस ठाण्यात आदर्श वाल्मीक मेश्राम याच्या विरोधात लैंगिक अत्याचार आणि गर्भपात केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पुणे महापालिकेच्या प्रभाग रचनेचे काम वेगाने -प्रसाद काटकर

पुणे-महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी नव्याने प्रारूप प्रभाग रचना करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. येत्या २३ किंवा २४ जुलैला हे काम पूर्ण होईल, अशी माहिती निवडणूक अधिकारी प्रसाद काटकर यांनी दिली.पुणे महापालिकेमध्ये चार सदस्यांच्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होणार आहेत. यासाठी २०११च्या जनगणनेचा आधार घेतला जाणार आहे. शहरात १६५ नगरसेवक असणार आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाने नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचा कालबद्ध कार्यक्रम नगरविकास विभागाने जाहीर केला आहे.दरम्यान महापालिकेच्या २०१७ ची प्रभागरचना करताना निवडणूक आयोगाने अनेक त्रुटी ठेवल्या होत्या. हे टाळण्यासाठी आगामी निवडणुकीची प्रभाग रचना कायदेशीर, पारदर्शक आणि नागरिक हिताच्या चौकटीत करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे माजी स्थायी समिती अध्यक्ष नीलेश निकम यांनी केली आहे. याबाबत निकम यांनी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना नोटीस पाठविली आहे.

‘महापालिकेच्या निवडणूक कार्यालयाकडून गुगल मॅपिंगचा वापर करून सध्या प्रारूप प्रभाग रचना तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. येत्या २३ किंवा २४ जुलैपर्यंत हे संपूर्ण काम पूर्ण करण्यात येईल. यानंतर प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन प्रभागांच्या सीमारेषांची पाहाणी करण्यात येईल. त्यानंतर ही प्रारूप रचना महापालिका आयुक्तांकडे सादर करण्यात येईल. महापालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने अंतिम झालेली रचना ४ ऑगस्टपर्यंत नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात येईल,’ असेही काटकर यांनी सांगितले.

‘खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर भराव टाकून अतिक्रमणे,पाणीसाठ्यावर परिणाम-जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

अतिक्रमणधारकांकडून जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धमक्या-पोलिसांचे असहकार्य:खुद्द मंत्र्यांचे निवेदन

मुंबई/पुणे खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील जलसंपदा विभागाच्या मालकीची संपादित जमीन काही स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांच्या सहकार्याने सुशोभित करण्यात आली होती. त्या जागेवर बेकायदा बंगले, फार्म हाऊस, हाॅटेल्स आणि रिसाॅर्ट तसेच काही खासगी कंपन्या उभारण्यात आल्याची कबुली राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बुधवारी विधिमंडळात दिली.खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी धरण क्षेत्रातील अतिक्रमणासंदर्भात उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही कबुली दिली.

‘खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात गोऱ्हे बुद्रुक, खानापूर, गोऱ्हे खुर्द आदी गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भराव टाकून अतिक्रमणे केल्यामुळे धरणांच्या पाणीसाठ्यावर परिणाम होत आहे का, त्यासंदर्भात अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास स्थानिक पोलीस प्रशासनही सहकार्य करत नसून, अतिक्रमणधारकांकडून जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धमक्या दिल्या जात आहेत. जलसंपदा विभागाच्या मालकीच्या जागांवर बंगले, फार्म हाऊस, हाॅटेल्स, रिसाॅर्ट आणि खासगी कंपन्यांची उभारणी करण्यात आली आहे का,’ अशी विचारणा तापकीर यांनी केली.मात्र, भराव टाकून अतिक्रमण झाले नसून, धरणातील पाणीसाठ्यावरही कोणताही विपरित परिणाम झालेला नाही. जलसंपदा विभागाच्या जागांवर अतिक्रमणे झाली असून, अतिक्रमण करणाऱ्यांना रितसर नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. त्याअनुषंगाने अतिक्रमणे हटविण्याची कार्यवाही जलसंपदा विभागाच्या स्थापत्य आणि यांत्रिक विभाग, पुणे महानगरपालिका, महसूल तसेच गृह विभागाच्या सहकार्याने करण्यात येत आहे,’ अशी माहिती विखे-पाटील यांनी सभागृहात दिली. ‘खडकवासला धरण परिसरातील सरकारी वहिवाटीचे रस्ते, आणीबाणीच्या प्रसंगी वापरण्यात येणारे प्रवेश मार्ग अतिक्रमणांमुळे बंद झालेले नाहीत,’ असा दावाही विखे-पाटील यांनी केला.

‘खडकवासला संयुक्त प्रकल्पांतर्गत खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या धरणांच्या संरक्षक व्यवस्थेत कोणत्याही गंभीर त्रुटी नाहीत,’ असा दावाही मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला. खडकवासला धरण रिसरात २३, पानशेत धरण क्षेत्रात ११, वरसगाव धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात १० आणि टेमघर धरणाच्या परिसरात सहा अशा एकूण ५० सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आठ तासांच्या तीन पाळ्यांमध्ये धरणाची सुरक्षा केली जात आहे. खडकवासला धरणाच्या सुरक्षेसाठी ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसविण्यात आले असून धरणाच्या डाव्या बाजूला पोलीस सुरक्षा चौकी असून, ती २४ तास कार्यरत आहे. सध्याची सुरक्षा यंत्रणा अपुरी नाही,’ असे विखे-पाटील यांनी सांगितले.

३००० कोटींच्या टोल घोटाळाप्रकरणी नाना पटोले यांच्याकडून MSRDC च्या व्यवस्थापकीय संचालकांविरोधात हक्कभंग दाखल

खासगी कंत्राटदाराला नियमबाह्य मुदतवाढ, मंत्रिमंडळाची दिशाभूल, दोषींवर कठोर कारवाई करा

मुंबई | दि. ९ जुलै २०२५

मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील पाच टोल नाक्यांवर हलक्या वाहनांना व शासकीय बससेवांना टोलमाफी दिल्यामुळे खासगी कंत्राटदाराला नियमबाह्यपणे मुदतवाढ देण्यात आली. यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) अंदाजे ३,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा गंभीर आरोप करत काँग्रेसचे नेते व आमदार नाना पटोले यांनी मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव, तसेच MSRDC च्या व्यवस्थापकीय संचालकांविरोधात विधानसभेत विशेषाधिकार भंगाची सूचना दाखल केली आहे.

या संदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात ९१०.९२ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई नमूद करण्यात आली असली तरी संबंधित कंत्राटदाराने आपल्या पत्रात कुठलीही आकडेवारी दिलेली नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाची दिशाभूल करण्यात आली असून खासगी कंपनीला बेकायदेशीर लाभ मिळवून देण्यात आला, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

कंत्राट १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संपणार असतानाही त्यानंतरचा टोल महसूल महामंडळ स्वतः वसूल करू शकतो का? याबाबत कोणताही अभ्यास वा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला नाही, हेच या गैरव्यवहाराचे मूळ असल्याचे पटोले म्हणाले. त्यांनी यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत हे शासन व खासगी कंपनी यांच्यातील संगनमत झाले आहे.

यासंदर्भात वेळोवेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी पत्रव्यवहार करून माहिती मागवली, मात्र कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विधानसभेच्या सार्वभौमतेचा अवमान झाला असून लोकप्रतिनिधींचा अपमान करण्याचा हा प्रकार असल्याने महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियम २७१ अंतर्गत विशेषाधिकार भंगाची सूचना अध्यक्षांकडे सादर केली आहे.

शासनाच्या अपारदर्शक कारभाराचा आणि खाजगी कंपन्यांना अनाठायी लाभ देण्याच्या गंभीर प्रकाराचा पर्दाफाश करत असून दोषींवर तत्काळ चौकशी व कठोर कारवाई होणे गरजेचे असल्याची मागणी पटोले यांनी केली.

अदानी पॉवरला वीज वितरण परवाने देऊ नका, महावितरणच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करू नका: राजेश शर्मा

फायदा होणाऱ्या शहरी भागावरच अदानी पॉवरची नजर, शेती, ग्रामीण व दुर्गम भागात वीज सेवेचा परवाना अदानी का मागत नाही.

मुंबई, दि. ९ जुलै २०२५
भारतीय जनता पक्षाच्या लाडक्या उद्योगपतीने मुंबईतील मोक्याचे भूखंड कवडीमोल दराने घेतल्यानंतर आता वीज वितरण या महत्वाच्या क्षेत्रातही पाय पसरायला सुरुवात केली आहे. वीज वितरण क्षेत्रात अदानीला परवानगी देल्याने महावितरणच्या अस्तित्वालाच धोका पोहचेल व जनतेलाही महाग वीज खरेदी करावी लागेल. सरकारने अदानीला वीज वितरण क्षेत्रात परवानगी न देता महावितरणलाच अधिक सक्षम करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व माजी उपमहापौर राजेश शर्मा यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाला, (MERC) पाठवलेल्या पत्रात राजेश शर्मा यांनी अदानी पॉवरला वीज वितरण क्षेत्रात परवानगी देण्यासंदर्भात तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आपल्या पत्रात शर्मा म्हणातात की, अदानी पॉवरने मुलुंड, भांडुप, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, खारघर, तळोजा आणि उरण येथे समांतर वीज वितरण परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. हे क्षेत्र प्रामुख्याने शहरी किंवा अर्ध-शहरी, दाट लोकवस्ती असलेले आणि तुलनेने जास्त उत्पन्न देणारे क्षेत्र आहेत. अदानीने फक्त संपन्न आणि पूर्णपणे विद्युतीकृत शहरी भागात परवान्यांसाठी अर्ज केले आहेत. गडचिरोली, चंद्रपूर किंवा नंदुरबार सारख्या ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये परवाने त्यांनी गुंतवणुक करण्याची गरज आहे पण तिकडे फायदा होणार नाही म्हणून जास्त फायदा होऊ शकेल अशाच शहरी भागात अदानीला जास्त रस आहे.

राजेश शर्मा पुढे म्हणतात की, अदानी पॉवर ज्या भागात वीज वितरणासाठी प्रयत्न करत आहे त्या भागातील ७०% वीज मागणी उच्च वेतन देणाऱ्या विभागांकडून (उद्योग, निवासी, व्यावसायिक) येते. या झोनमध्ये आधीच मजबूत वीज वितरण नेटवर्क आहे. डुप्लिकेट नेटवर्क बसवण्याचा प्रस्ताव देणारे खाजगी खेळाडू अकार्यक्षम मानले जाऊ शकतात आणि त्यांचा उद्देश केवळ मार्जिन-रिच ग्राहकांना काबीज करणे आहे. दक्षिण मुंबईत, टाटा/अदानीने सुरुवातीला झोपडपट्ट्या किंवा कमी उत्पन्न असलेल्या वर्गांना सेवा दिली नाही आणि निवडकपणे फक्त फायदेशीर ग्राहकांनाच त्यात सामील केले. तसेच अदानी पॉवरने आताही फक्त उच्च-घनता, कमी-तोटा, उच्च-महसूल असलेल्या शहरी क्लस्टरवर लक्ष्य केंद्रीय केलेले. दुर्गम, कमी उत्पन्न असलेल्या किंवा शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्राहकांना सेवा देण्याची कोणतीही वचनबद्धता यात नाही तसेच सामाजिक जबाबदारीचा अभावही आहे.

अदानी पॉवरला परवाना दिल्यास महावितरण सारख्या सार्वजनिक सुविधांचे आर्थिक मॉडेल कमकुवत होईल. गरीब आणि ग्रामीण वीज वापरकर्त्यांना क्रॉस-सबसिडी देण्याची त्यांची क्षमता धोक्यात येते आणि परिणामी पायाभूत सुविधांचे अकार्यक्षम डुप्लिकेशन होते. म्हणून व्यापक सार्वजनिक हितासाठी अदानी पॉवरचा अर्ज नाकारावा आणि समाजातील सर्व घटकांना कार्यक्षमतेने सेवा देण्यासाठी महावितरणला सक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे असेही राजेश शर्मा म्हणाले.

महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्विकास विधेयकाच्या अंमलबजावणीतील संभाव्य अडचणींबाबत आमदार बापूसाहेब पठारे यांचा सवाल

मुंबई: महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) विधेयक सध्या विधानसभेच्या पटलावर आहे. विधेयकाच्या प्रस्तावित अंमलबजावणीत अनेक तांत्रिक तसेच वास्तववादी अडथळे निर्माण होऊ शकतात, याकडे वडगावशेरी मतदारसंघाचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी अधिवेशनात बोलताना सभागृहाचे लक्ष वेधले.

बापूसाहेब पठारे म्हणाले, “गेल्या १५ वर्षांत अनेक बिल्डरांनी शहरी भागातील जागा ताब्यात घेतल्या आहेत, परंतु आजही त्या जागा मूळ मालकांच्या नावावर असून त्यावर मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या विकसित झाल्या आहेत. याच जागांवर पुणे महानगरपालिकेचे आरक्षणही लागू झाले आहे. अशा परिस्थितीत मूळ मालक, बिल्डर व झोपडपट्टीधारक यांच्यात निर्माण होणारा वाद पाहता प्रत्यक्ष पुनर्वसन योजना कशी राबवली जाणार, हा मोठा प्रश्न आहे.”

या पार्श्वभूमीवर पठारे यांनी प्रस्तावित योजना एका बिल्डरकडून दुसऱ्याकडे हस्तांतरित केली जाईल का?, सध्या झोपडपट्टीधारक भाडेकरू आहेत. परंतु भविष्यात त्यांना कोणतेही भाडे मिळाले नाही, तर ते पुन्हा मूळ मालकांकडे किंवा शासकीय यंत्रणेकडे येतील. त्यावेळी कोणती भूमिका घेतली जाईल? हे प्रश्न उपस्थित केले.

विधेयकातील तरतुदींसोबतच अंमलबजावणीच्या आराखड्यात पठारे यांनी मांडलेल्या अडचणींवर उपाययोजना असतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

ज्येष्ठ कलाकार मनमोहन महिमकर यांना बेघर होऊ देणार नाही

मनमोहन महिमकर यांनी घेतली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट

चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष आणि शिवसेना सचिव सुशांत शेलार यांचा पुढाकार

मुंबई :- मराठी सिनेमामध्ये भूमिका केलेले ज्येष्ठ कलाकार मनमोहन महिमकर यांच्या मदतीला अनाथांचे नाथ म्हणून ओळखले जाणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे धावून आले आहेत. आम्ही आपल्या पाठीशी ठामपणे उभे असून काहीही झाले तरीही तुम्हाला बेघर होऊ देणार नाही अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी महिमकर यांना दिली आहे.

मनमोहन महिमकर यांनी दिग्दर्शक केदार शिंदे आणि इतर अनेक सिनेमामध्ये काम केले होते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून त्यांना कामे मिळेनाशी झाली होती. त्यातच गिरगावात पागडीवर वास्तव्यास असताना त्यांची इमारतिचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय मालकाने घेतला. मात्र इमारतीचा पुनर्विकास होणार हे कळताच त्यांच्याच नातेवाईकांनी या घरावर दावा सांगितला. या वादामुळे त्यांना विकासकाकडून मिळणारे भाडे देखील बंद झाले. त्यामुळे आधीच आर्थिक विवंचनेत अडकलेल्या माहिमकर यांनी व्यथित होऊन त्यांनी राज्यपालांकडे इच्छामरणासाठी अर्ज केला होता. आपण आर्थिक विवंचनेत असून आपल्या मागेपुढे कुणीही नाही तसेच आपल्याकडे या वयात अर्थार्जनाचे कोणतेही साधन नसल्याने आपल्याला इच्छामरण करण्यास परवानगी द्यावी असे त्यांनी आपल्या अर्जात लिहिले होते.

याबाबत विविध माध्यमातून बातम्या आल्यानंतर शिवसेना चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष सुशांत शेलार यांनी त्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार काल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुक्तागिरी येथील बंगल्यावर त्यांनी महिमकर यांची भेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी घडवून दिली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी माहिमकर यांचे म्हणणे नीट ऐकून घेतले. त्यानंतर त्यांनी तत्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांना फोन करून सदर घर माहीमकर यांनाच मिळवून देण्याचे निर्देश दिले. तसेच आम्ही आपल्या सोबत असून काहीही करून तुम्हाला बेघर होऊ देणार नाही असेही सांगितले. शिंदे यांनी आपले म्हणणे ऐकून घेतले तसेच आपले म्हणणे ऐकून तत्काळ आपल्याला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष सुशांत शेलार यांचे आभार मानले.

माहीमकर यांच्या घराचा प्रश्न सोडवून त्यांना न्याय मिळायला हवा अशी आमची प्रामाणिक भूमिका होती. याबाबत टीव्ही आणि वृत्तपत्रातून अनेक बातम्या आमच्यापर्यंत आल्या होत्या त्यांची दखल घेऊन चित्रपट सेनेने महिमकर यांची मदत करण्यासाठी पुढाकार घेऊन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घडवून आणली. आपल्या संवेदनशील स्वभावासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता त्यांचा विषय समजून घेऊन त्यांना मदत केली. मराठी कलाकारांच्या मदतीला उपमुख्यमंत्री शिंदे हे कायमच तत्पर असतात. मनमोहन महिमकर यांच्या निमित्ताने ही बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे असे मत शिवसेना चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष आणि शिवसेनेचे सचिव सुशांत शेलार यांनी व्यक्त केले आहे.