Home Blog Page 466

पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करणार

  • शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. १० : पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्पाचा अंतिम निर्णय लवकरच घेण्यात येणार असून, एकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील तीन वर्षांच्या आत हा महामार्ग पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री.भुसे बोलत होते.

पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे सांगून मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, सध्या तो अंतिम टप्प्यात आहे. या महामार्गामुळे पुणे ते नाशिक अंतर २.५ ते ३ तासांमध्ये पूर्ण होणार आहे. परिणामी दोन्ही शहरांमधील उद्योग, वाहतूक आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. या महामार्गाच्या माध्यमातून दोन्ही शहरांदरम्यान एक मजबूत औद्योगिक कॉरिडॉर निर्माण होणार आहे. अनेक लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योगांना थेट जोडणी मिळणार असून, रोजगार निर्मितीला हातभार लागणार आहे. तसेच काही महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे व विकास पथावर असलेली गावेही या महामार्गाने जोडली जाणार असल्याचे मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, या प्रकल्पात जिराईत व बागायती जमिनींचे भूसंपादन होणार असून, शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, यासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे. संपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच प्रत्येक टप्पा पार पडणार असून, कायदेशीर नियमांचे पालन करून न्याय्य मोबदला देण्यात येणार आहे. महामार्गाच्या अलाइनमेंट दरम्यान काही तांत्रिक बाबींचा विचार करावा लागत आहे. नाशिक परिसरातील लष्करी विभाग, प्रस्तावित रिंग रोड, आणि सुरत-चेन्नई महामार्ग यांच्यासोबत समन्वय साधण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी अलाइनमेंटमध्ये फेरबदल आवश्यक ठरत आहे. यासाठी विशेष सल्लागार व तज्ज्ञांकडून अभ्यास करून निर्णय घेतले जात असल्याचेही मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.

०००००

‘बालभारती’ची नवीन सुसज्ज इमारत लवकरच:शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि.१० : ‘बालभारती’ची मुख्य इमारत अत्यंत कमकुवत झाल्यामुळे तातडीने पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

पुणे येथील बालभारती कार्यालयाची इमारत जुनी झाल्याने नवीन इमारत बांधण्यासंदर्भात सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी लक्षवेधीद्वारे प्रश्न विचारला होता, त्यास राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी उत्तर दिले. यात सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर, विक्रम काळे, किशोर दराडे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, बालभारतीची स्थापना २७ जानेवारी १९६७ रोजी झाली. इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शासनमान्य अभ्यासक्रमाची पुस्तके याच ठिकाणी छापली जातात आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभर वितरित केली जातात. सध्या अस्तित्वात असलेली इमारत लोड बेअरिंग स्ट्रक्चरमध्ये बांधण्यात आलेली आहे. या इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालानुसार या इमारतीच्या जागी नवीन इमारत बांधणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही इमारत नव्याने बांधण्यासाठी लवकरच नियामक मंडळापुढे प्रस्ताव मांडून मान्यता घेतली जाईल आणि मंजुरी मिळाल्यानंतर काम सुरू केले जाईल.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी ‘एससीईआरटी’ आणि ‘एनसीईआरटी’ अभ्यासक्रमासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना स्पष्ट केले की, राज्य शासनाच्या धोरणानुसार स्थानिक गरजांनुसार अभ्यासक्रम तयार केला जाईल. तसेच बालभारतीने तयार केलेल्या वर्कबुक्सचा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी जास्तीत जास्त वापर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी “मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र योजना” सादर करताना सांगितले की, राज्यभरातील वापरलेली पुस्तके आणि वह्या गोळा करून त्यांचा पुनर्वापर केला जाईल आणि त्यातून नवीन वह्या व पुस्तके विद्यार्थ्यांना कमी दरात उपलब्ध होतील. तसेच, ज्या ठिकाणी बालभारतीच्या मालकीच्या जागा आहेत, त्या ठिकाणी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभ्या करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील, असेही त्यांनी सांगितले.

हिंजवडीकरांच्या समस्या सोडविण्यासाठी नियोजनाचा बृहत आराखडा सादर करा- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई,दि.१०- पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्क परिसरात वाहतूक कोंडी, अतिक्रमण, पूरस्थिती निर्माण होते. पिण्याच्या पाण्यासह सर्व समस्या सोडविण्यासाठी पुणे मनपा, पिंपरी चिंचवड मनपा, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण आणि एमआयडीसीने योग्य समन्वयाने नियोजन करावे. उपलब्ध संसाधनाद्वारे नागरिकांना चांगली सेवा देण्यास प्राधान्य द्यावे. विविध समस्येवर तोडगा काढून कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी बृहत आराखडा सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

हिंजवडी आयटी पार्कमधील विविध समस्येबाबत विधानभवनमध्ये आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, सर्वश्री आमदार शंकर जगताप, शंकर मांडेकर, महेश लांडगे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, प्रधान सचिव गोविंदराज, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे मनपा आयुक्त नवलकिशोर राम, पिंपरी चिंचवड मनपाचे आयुक्त शेखर सिंह, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण आयुक्त योगेश म्हसे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, उद्योग विकास आयुक्त पी. वेलारासू यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी, हिंजवडी येथील रहिवासी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील वाहतूक कोंडीमुळे हजारो आयटी अभियंते, नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पावसाळ्यात कोंडीत भर पडत आहे. या भागांत रस्ते, रिंगरोड, उड्डाणपूल, सार्वजनिक वाहतूक, पार्किंग यंत्रणा, मेट्रोची प्रलंबित कामे मार्गी लागण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा. कस्पटेवस्ती ते हिंजवडी फेज ३ पर्यंतचा रस्ता वेगळा केल्यास वाहतुकीने होणारी गर्दी कमी होईल, मात्र सर्व रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे करावेत. म्हाळुंगे आयटी सीटीचा प्रलंबित प्रस्ताव त्वरित मंजूर करावा. रस्ते रूंदीकरणासाठी योग्य मोबदला देवून लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून भूसंपादन करावे. हिंजवडी एलिवेटेड मार्गाचे काम सहा पदरी करून याबाबत १५ दिवसात निर्णय घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

रस्त्यांच्या रूंदीकरणाची कामांना प्राधान्य द्या
सूर्या हॉस्पिटल ते माण गावठाण, म्हाळुंग ते हिंजवडी फेज एक, शनि मंदिर वाकड ते मरूनजी, नांदे ते माण या रस्त्यांची रूंदीकरणाच्या रूंदीकरणाच्या कामाला संबंधित यंत्रणांनी प्राधान्य द्यावे. शिवाजीनगर ते हिंजवडी कॉरिडॉरचा आराखडा तयार करावा. वाकड-बालेवाडी भागात सार्वजनिक वाहतूक केंद्र उभारावे, यामुळे प्रवासी विभागले जावून गर्दी नियंत्रणात राहील. गर्दी वाढल्याने नागरिक रस्त्यावर येणार नाहीत, यासाठी फूटपाथचा विषयी दोन्ही मनपाने हाती घेवून मार्गी लावावा. पाटीलवस्ती ते बालेवाडीरोड येथील भूसंपादनाबाबत महिनाभरात काम करावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.
पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी पुढच्या वर्षांपर्यंत अभ्यास करून योग्य प्रवाह होण्यासाठी नियोजन करा. योग्य त्याठिकाणी ड्रेनेज लाईन टाकण्याची कार्यवाही हाती घ्यावे. सर्व कामासाठी विभागीय आयुक्त यांनी समन्वय करून बैठका घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

मेट्रोचे काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करा- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
हिंजवडी परिसरातील गर्दी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वाढली तर कमी होण्यास मदत होणार आहे. यासाठी मेट्रोची कामेही त्वरित होणे आवश्यक आहे. मेट्रो स्टेशनची कामे डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

मेट्रो लॅंडिंगमुळे रस्ता छोटा होईल, यासाठी एमआयडीसी, पीएमआरडीए, मेट्रो यांनी एकत्र समन्वयाने विषय मार्गी लावावा, अशा सूचनाही श्री. पवार यांनी दिल्या.

पीएमआरडीएचे आयुक्त श्री. म्हसे यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

पुणे,खडकी, कॅन्टोन्मेंट मंडळाचे महापालिकेत विलिनीकरण: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


कटकमंडळांना मिळणार नागरीसुविधांचा लाभ
मुंबई,दि.१० : पुणे, खडकी कटकमंडळ पुणे महापालिकेमध्ये, औरंगाबाद कटकमंडळ छत्रपती संभाजी नगर महापालिकेमध्ये देवळाली व अहमदनगर कटकमंडळ स्वतंत्र नगरपालिकामध्ये कामठी कटकमंडळ येरखेडा नगरपंचायत मध्ये समाविष्ट होणार आहेत. या कटकमंडळाचा महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थात समावेश झाल्याने नागरीसुविधा तसेच इतर विकास होण्यास मदत होणार आहे असल्याचे मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांनी आज बैठकीत सांगितले.
विधानभवन येथे राज्यातील कटक मंडळांचे नगरपालिका,महापालिका क्षेत्रात विलिनीकरणाबाबत बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार,महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ,इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषद सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे,सरोज अहिरे,संग्राम जगताप,सुनिल कांबळे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के.एच.गोविंदराज, मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, व्ही सी द्वारे केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाचे सहसचिव, जिल्हाधिकारी पुणे,पिंपरी चिंचवड, नाशिक,छत्रपती संभाजीगर,अहिल्यानगर, पुणे दक्षिण कमांडचे संचालक संबंधित महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक संबंधित नगर परिषदांचे मुख्याधिकारी,पुणे, खडकी, देवळाली, छत्रपती संभाजी नगर,कामठी, अहमदनगर,देहू रोड कटक मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस म्हणाले की, गेली अनेक वर्षे कटकमंडळ परिसरातील विकास कामांसाठी स्थानिक ठिकाणी मागणी होत असल्यामुळे केंद्र शासनाने नागरी भाग शेजारच्या महापालिका,नगरपालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.महाराष्ट्रात पुणे,खडकी,देवळाली, छत्रपती संभाजी नगर,कामठी, अहमदनगर, देहू रोड येथे छावणी क्षेत्र आहे.प्रत्येक छावणीसाठी स्वतंत्र परिस्थिती आहे हे लक्षात घेवून काही ठिकाणी थेट महापालिकेत समावेश करणे व काही ठिकाणी नवीन नगरपालिका स्थापन करावी लागणार आहे. या कटकमंडळातील कर, वीज, पाणी आर्थिक प्रकरणे,कर्मचारी यांचे हस्तांतरण ही सर्व प्रकरण केंद्र शासनाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे करण्यात यावीत.या कटकमंडळाचा महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थात समावेश झाल्याने नागरीसुविधा तसेच इतर विकास होण्यास मदत होणार आहे असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
जिल्हा नियोजन मधून कटकमंडळांच्या विकासासाठी निधी देणार : उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पुणे, खडकी, देवळाली,छत्रपती संभाजी नगर,कामठी,अहमदनगर या कटकमंडळाचा समावेश झाल्याने जिल्हा नियोजन मधून या परिसराचा विकास करण्यासाठी शासनाकडून मदत करण्यात येईल.संबधित समाविष्ट नगरपालिका आणि महानगरपालिकांनी त्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
*

पुण्यातील अनधिकृत बांधकामाना नोटीस देऊन पाडण्याचे आदेश देणार:उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबई, दि. १० : पुणे शहरातील विशेषतः गुरुवार पेठ परिसरात बांधकामे करून त्याआधारे अनधिकृत शेड उभारली गेली आहेत. त्यामुळे ज्या बांधकामांना अधिकृत परवानग्या नाहीत, अशा बांधकामांची तातडीने सुनावणी घेऊन ती बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले जातील, असे उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य योगेश टिळेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे पुणे शहरातील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. या लक्षवेधीदरम्यान सदस्य सदाभाऊ खोत, अभिजित वंजारी यांनीही सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले की, जी बांधकामे धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत अधिकृत आहेत, त्यांच्यावर मात्र कारवाई होणार नाही. जी अनधिकृत बांधकामे आहेत, त्यांच्यावर कारवाई होईल. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकामाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, त्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल, असेही उद्योग मंत्री डॉ.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

आता गणेशोत्सव हा महाराष्ट्र उत्सव- १०० कोटीहून जास्त मदत उत्सवासाठी करणार..

आमदार हेमंत रासने यांच्या मागणीला तातडीचा प्रतिसाद

मुंबई/पुणे : महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक परंपरेचा अविभाज्य भाग असलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाला ‘राज्य उत्सव’ म्हणून मान्यता देण्याची मागणी कसबा मतदारसंघाचे आमदार हेमंत रासने यांनी विधानसभेत केली. या मागणीला तत्काळ प्रतिसाद देत सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी गणेशोत्सवाला महाराष्ट्र राज्य उत्सव म्हणून घोषित करण्यात येत असल्याचे सभागृहात सांगितले. यासोबतच उत्सव अधिक भव्य स्वरूपात साजरा होण्यासाठी शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी 1893 साली सुरू केलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाने धार्मिक, सांस्कृतिक परंपरा जपण्याबरोबरच समाज प्रबोधनाचीही मोठी भूमिका बजावली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडून दरवर्षी सादर होणारे मनोरंजनासोबतच सामाजिक आणि वैज्ञानिक देखावे हा उत्सवाचे खरे वैशिष्ट्य आहे. कार्यकर्ते रात्रंदिवस परिश्रम घेऊन देखावे साकारतात, मात्र वेळेच्या निर्बंधांमुळे त्यांच्या मेहनतीवर मर्यादा येतात. त्यामुळे पुण्यासारख्या शहरात हा उत्सव 24 तास सुरू राहण्यासाठी शासनाने विशेष मदत करावी, अशी मागणी यावेळी आमदार रासने यांनी केली. पुण्यातील रस्त्यांची दुरुस्ती, स्वच्छता, शौचालयांच्या सुविधा, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पथकांची नियुक्ती आणि शंभर कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी पुणेसह महाराष्ट्रातील सार्वजनिक गणेशोत्सवांसाठी मंजूर करण्याचीही त्यांनी मागणी केली.

या मागणीला प्रतिसाद देताना सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, गणेशोत्सवाच्या आयोजनासाठी लागणाऱ्या निधीची मर्यादा ठेवली जाणार नाही. शासनाच्या वतीने गरजेनुसार शंभर कोटींपेक्षा अधिक निधी दिला जाईल. तसेच उत्सवाच्या प्रचार-प्रसारासाठीही सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल आणि मंडळांवर असलेले निर्बंध शिथिल करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

गणेशोत्सवाला महाराष्ट्र राज्य उत्सवाचा दर्जा देण्यात आल्याबद्दल आमदार हेमंत रासने यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच महायुती सरकारमधील सर्व मंत्रिमंडळाचे आभार मानले. त्यांनी सांगितले की या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सार्वजनिक मंडळांना अधिक शासकीय सहकार्य मिळेल तसेच पर्यटन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल.

शहराच्या मध्यवर्ती भागातील खासदार जनसंपर्क कार्यालयाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शनिवारी उदघाटन

पुणे (प्रतिनिधी) पुणेकरांनी आपले प्रतिनिधी म्हणून मुरलीधर मोहोळ यांना राजधानी दिल्लीत पाठवून एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. पहिल्याचवेळी त्यांना सहकार आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्रायलाच्या राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी मिळाली. मंत्री म्हणून काम करतानाही खासदार मोहोळ यांनी विधानसभानिहाय जनता दरबाराव्दारे पुणेकरांशी संवाद ठेवला. पुणेकरांच्या अडचणी, समस्या सोडवण्यासाठी, त्यांच्याशी कायम संवाद राखण्यासाठी आता शहराच्या मध्यवर्ती भागात २४ तास खुले असणारे खासदार जनसंपर्क कार्यालय सुरू होत आहे. जंगली महाराज रोडवरील छत्रपती संभाजी महाराज उद्यानासमोर असलेल्या या कार्यालयाचे उदघाटन मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याहस्ते शनिवारी ( दि.१२) होणार आहे.

या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात राज्यमंत्री मोहोळ यांच्या एक वर्षाच्या कार्यअहवालाचे प्रकाशन होणार आहे. जनसंपर्क कार्यालयाचे लोकार्पण दुपारी ३ः३० वाजता तर अहवाल प्रकाशन कार्यक्रम दुपारी ४ वाजता बालगंधर्व रंगमंदिरात होणार आहे. पुणेकरांच्या समस्या, अडी-अडचणी राज्यमंत्री मोहोळ यांच्यापर्यंत पोचाव्यात या हेतूने हे कार्यालय २४ तास खुले असणारे आहे. पुणेकरांच्या आणि नागरीकांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासोबतच केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच पुणे महापालिकेच्या योजनांची महिती मिळेल आणि लाभ घेण्यासाठीचीही प्रक्रिया केली जाणार आहे. केंद्र व राज्य सरकार तसेच महापालिकेच्या विविध लागणारे विविध प्रकारचे दाखले आणि ओळखपत्र मिळवण्याची सुविधा, या ठिकाणी उपलब्ध असणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील हे यावेळी विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित रहाणार आहेत.

याबाबत माहिती देताना मोहोळ म्हणाले, ‘पुण्याचा महापौर आणि स्थायी समितीचा अध्यक्ष असताना पुण्यासाठीच्या दीर्घकालीन हिताच्या योजनांची आखणी व पायाभरणी केली. त्याला भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील केंद्र आणि राज्य सरकारने अभूतपूर्व मदत केली. आता मंत्रिपदामुळे विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्र करण्यासाठी योगदान देता येत आहेत. या बरोबरच विकसित पुण्याच्या दिशेनेही ठोस पावले टाकायला सुरूवात केली आहे. या सर्व वाटचालीत पुणेकरांची भक्कम साथ आवश्यक आहे. त्यासाठीच जनसंपर्क कार्यालय सुरू होत आहे’.

“विद्यार्थिनींचा छळ म्हणजे संवेदनहिनतेचं भयंकर उदाहरण”- डॉ. नीलम गोऱ्हे

शहापूरमधील शाळेत विद्यार्थिनींना विवस्त्र केल्याप्रकरणी, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी घेतली गंभीर दखल

ठाणे, दि. १० जुलै २०२५ : शहापूर येथील एका इंग्लिश स्कूलमध्ये विद्यार्थिनींची मासिक पाळी तपासण्याच्या बहाण्याने विवस्त्र करून छळ केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली असून, या प्रकारावर विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे. “ही घटना म्हणजे संवेदनहिनतेचं भयंकर उदाहरण असून, अशा कृत्यांना पूर्णपणे पाठीशी घालता येणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

८ जुलै रोजी घडलेल्या या घटनेत शाळेतील मुख्यध्यापिका, पाच शिक्षिका, दोन महिला कर्मचारी आणि एका शिपायावर पॉक्सो कायदा तसेच BNS कलम ७४ आणि ७६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बाथरूममध्ये सापडलेल्या रक्ताच्या डागांचे फोटो प्रोजेक्टरवर दाखवत विद्यार्थिनींची खुलेआम मासिक पाळीबाबत विचारणा करण्यात आली. ज्या मुलींना मासिक पाळी आली नव्हती, त्यांना जबरदस्तीने कपडे उतरवून तपासण्यात आल्याचा आरोप पालकांनी केल्याने ही घटना उघडकीस आली.

या गंभीर प्रकरणी डॉ. गोऱ्हे यांनी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी यांच्याशी तातडीने संपर्क साधून माहिती घेतली. त्यांनी सांगितले की, गुन्हा रजिस्टर नंबर २११/२०२५ अन्वये दाखल करण्यात आलेला आहे. “शिक्षण संस्थेमध्ये अशा प्रकारचा अमानवी वागणूक दिली जाणं हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. मी शिक्षण मंत्र्यांकडे तसेच संबंधित विभागांकडे मुलींना आरोग्यविषयक वैज्ञानिक माहिती आणि संवेदनशीलता पूर्वक शिकवली जावी, अशी मागणी केली आहे,” असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

याचप्रमाणे सांगलीतील एका अल्पवयीन मुलीने चार मुलांकडून सतत होणाऱ्या मानसिक त्रासामुळे आत्महत्या केल्याच्या घटनेबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. “मी सांगलीच्या पोलीस अधीक्षकांशी बोलले असून, चारी आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. मात्र अशा घटना टाळण्यासाठी विद्यार्थिनींनी ११२ क्रमांकावर तातडीने मदत मागावी, अथवा आमच्याशी थेट संपर्क साधावा, असे माझे आवाहन आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.”आपण मुलींना समजून घेणाऱ्या, त्यांना आधार देणाऱ्या आणि त्यांचं मनोबल वाढवणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेकडे वळण्याची गरज आहे. हा प्रश्न केवळ कायद्याचा नाही, तर सामाजिक जागृतीचाही आहे,” असे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ठामपणे सांगितले.

जनसुरक्षा विधेयक एकमताने विधानसभेत मंजूर

 विधेयकाचा दुरुपयोग होणार नसल्याचीही फडणवीसांची ग्वाही

विधेयकावर जनतेकडून १२ हजार सूचना आल्या

मुंबई : जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत मांडलं. या विधेयकावरुन सभागृहात चर्चा झाली. यानंतर आवाजी मतदान पद्धतीने मतदान पार पडलं. यानंतर जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. विधानसभेनंतर आता राज्यसभेत हे विधेयक मांडलं जाईल. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालांच्या अंतिम स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. शहरी नक्षलवाद नियंत्रणात आणण्यासाठी हा कायदा राज्यात लागू करण्यात येत आहे. हा कायदा कुठल्याही डाव्या विचारांच्या, संघटनांच्या किंवा पक्षाच्या विरोधात नाही, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याच्या चर्चेमुळे वादग्रस्त ठरलेले महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक आज विधानसभेच्या पटलावर सादर करण्यात आले. देशविरोधी कृत्य करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संघटनांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात आले आहे. विरोधकांनी जे जे सांगितले ते सर्व मान्य करण्यात आले आहे, असे फडणवीस या विधेयकाचे समर्थन करताना म्हणाले. जनसुरक्षा विधेयकासाठी तब्बल साडेबारा हजार हरकती आणि सूचना देखील आल्याची माहिती यावेळी समोर आली आहे. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी याप्रसंगी संयुक्त चिकित्सा समितीचेही आभार व्यक्त केले.

विरोधक आणि सामाजिक संघटनांच्या विरोधानंतर जनसुरक्षा विधेयकामध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. या विधेयकाला 12 हजार 500 सूचना, हरकती आल्या होत्या. त्याचा अभ्यास करुन मूळ विधेयकात तीन महत्त्वाचे बदल करण्यात आल्याची माहिती आहे. ‘व्यक्ती आणि संघटना’ हा शब्द वगळून त्याऐवजी ‘कडव्या विचारांच्या तत्सम संघटना’ असा शब्द नमूद करण्यात आला.

विधेयक मांडताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीच्या प्रतिवृत्तानुसार असलेले सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 संमत करावे असा मी प्रस्ताव मांडत आहे. हे विधेयक डिसेंबरच्या अधिवेशनात सभागृहात मांडले होते. याच्यावर विस्तृत चर्चा झाली पाहिजे, अशी सभासदांची इच्छा होती. राज्य सरकारलाही या विधेयकाबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारच्या काही अफवा होत्या, त्या अफवांना योग्य उत्तर मिळाले पाहिजे. लोकशाही पद्धतीने हे विधेयक मंजूर झाले पाहिजे. यासाठी हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला.

या समितीमध्ये चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी समितीप्रमुख म्हणून चांगले काम केले. या समितीमध्ये जयंत पाटील, नाना पटोले, भास्कर जाधव, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड, दीपक केसरकर, अनिल पाटील, मनिषा चौधरी, मंगेश कुडाळकर, अजय चौधरी, रणधीर सावरकर, तुषार राठोड, राजेश पाडवी, रमेश बोरणारे, सिद्धार्थ शिरोळे, मनोज कायंदे हे विधानसभा सदस्य आणि यांच्यासोबत विधान परिषदेचे सदस्य सतेज पाटील, विक्रम काळे, शशिकांत शिंदे, मनिषा कायंदे, सुनील शिंदे, उमा खापरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, अमित गोरखे, अंबादास दानवे या सर्वांनी संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये काम केले, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

त्यांनी सातत्याने या विषयावर चर्चा करून क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करून त्याचप्रमाणे जनतेच्या जवळपास 12 हजार सूचनांचे वर्गीकरण करून आपला अंतिम अहवाल या सभागृहाला सादर केला. या अहवालाला कोणतीही डिसेन्ट नोट नाही. ही आनंदाची गोष्ट आहे. ही समाधानाची गोष्ट आहे. विरोधकांनी जे जे सांगितले ते सर्व मान्य करण्यात आले आहे, असे फडणवीस या विधेयकाचे समर्थन करताना म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, हा कायदा आणण्याचे कारण म्हणजे, देशामध्ये मागील काळात काही राज्य नक्षलग्रस्त किंवा माओवाद्यांनी किंवा ज्याला आता टर्मिनॉलॉजी आली आहे, कडवी डावी विचारसरणी. माओवाद याला लेफ्ट विंग एक्सट्रीमीझम अशा प्रकारचे नाव दिलेले आहे. कोर्टातही तेच म्हटले जाते. अशा प्रकारच्या विचाराने प्रेरित होऊन अनेक लोक हे सुरुवातीच्या काळात बंदुका हातात घेऊन, व्यवस्थेच्या विरुद्ध लढा, भारतीय संविधानाने उभी केली व्यवस्था आम्हाला मान्य नाही. म्हणून आमचा हा लढा आहे. आम्हाला साम्यवादी अशा प्रकारची व्यवस्था उभी करायची आहे. अशा प्रकारच्या विचारातून या संघटना तयार झाल्या, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र सरकार, वेगवेगळ्या प्रकारची राज्य सरकार या सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात काम केल्यानंतर आता हा बंदूक घेऊन जो माओवाद आहे, हा माओवाद हळूहळू संपुष्टात येत आहे. महाराष्ट्रामध्ये पूर्वी चार जिल्हे माओवादाने ग्रस्त होते. आता केवळ दोन तालुक्यांमध्ये सक्रिय माओवाद दिसतोय. तो देखील पुढील वर्षभरात राहणार नाही, अशाप्रकारची अवस्था आहे. त्याचवेळी याचे दुसरे स्वरूप म्हणजे, जेव्हा सक्रिय नक्षलवादी मिळत नाहीत, तेव्हा निष्क्रीय नक्षलवादी तयार करायचे आणि यातून मोठ्या प्रमाणात जनसंघटना तयार करायच्या. त्यांची नाव पाहिल्यावर या लोकशाही वाचवण्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. पण त्यांची कारवाई पाहिल्यानंतर ते लोकशाही मानत नाहीत, आणि त्या संघटना भारताचे संविधान देखील मानत नाहीत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी मावोवाद्यांचे संविधान, अर्थवाद, संसदवाद, आणि कायदा विधानसभेत वाचून दाखवला भारतीय संविधान व्यवस्था उलटवून लेनिन आणि मार्क्सनी जी व्यवस्था चीनमध्ये उभी केली, ती या देशामध्ये उभी करायचा अशा प्रकारचा अशा संघटनांचा विचार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

यासंदर्भात यापूर्वी अशा प्रकारचा कायदा तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिसा, झारखंड राज्यांनी केला आहे. असा कायदा केला पाहिजे, असे केंद्र सरकारने सगळ्या राज्यांना सांगितले. अशा प्रकरणांमध्ये बंदी आणताना आपण यूएपीए लावला. परंतु, जोपर्यंत सक्रीय दहशतीची कारवाई होत नाही, तोपर्यंत यूएपीए लावता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना चार राज्यांप्रमाणे कायदा तयार करण्यास सांगितले, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

फडणवीसांनी दिली अर्बन माओवाद संघटनांची यादी

अर्बन माओवाद आज आलेला आहे का? यूपीएचे सरकार असताना, 18 फेब्रुवारी 2014 ला विचारलेला प्रश्न आहे. महाराष्ट्राच्या दिलेल्या यादील नावे बघितले, तर या संघटना चांगल्या असल्याचे वाटते. दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघटना, क्रांतीकारी आदिवासी महिला संघटन, रिव्होल्युशनी डेमोक्रेटीक फ्रंट, विरोधी सांस्कृतिक चळवळ, इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर, कमिटी अगेन्स्ट व्हॉयलन्स ऑन वुमन, कबीर कला मंच यूपीए सरकारने लोकसभेमध्ये या संघटनांची दिलेली माहिती आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकाचा कोणताही दुरुपयोग होणार नसल्याची ग्वाही देत हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्याचे आवाहन विधानसभेला केले. महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक कायद्याचा कोणताही दुरुपयोग होणार नाही. ती करण्याची आमची मानसिकता नाही. हा कायदा देशाच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी व भारतीय संविधानाच्या विरोधात जे युद्ध पुकारू इच्छितात त्यांच्या विरोधात तयार केलेला हा कायदा आहे. त्यामुळे या विधेयकाला सभागृहाने एकमताने मान्यता द्यावी अशी विनंती मी करतो, असे फडणवीस म्हणाले.

जनसुरक्षा कायदा नेमका काय?

कोणत्याही कडव्या विचारांच्या संघटना सरकारच्या मते जर त्या ‘सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका’ ठरत असेल, तर कोणतेही आरोप न नोंदवता तात्काळ त्यांना ताब्यात घेण्याची तरतूद आहे. एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येणार आहे. तसेच त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर संपत्ती जप्त करता येईल. बेकायदेशीर जाहीर झालेल्या संघटनांची बँकामधील खाती गोठवता येतील. बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील तर नवी उभारलेली संघटना ही मूळ बेकायदेशीर संघटनेचा भाग मानली जाईल, ती ही बेकायदेशीर ठरेल. डीआयजी रँकच्या अधिकाराच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येईल.

पुण्यात पाच नवीन सायबर ठाण्यांच्या प्रस्तावास लवकर मंजुरी द्यावी-आ.सिद्धार्थ शिरोळे

मुंबई :
पुण्यातील सायबर गुन्ह्यांचा तपास लवकर लागण्यासाठी पाच विभागांमध्ये नवीन सायबर पोलीस ठाणी निर्माण करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी द्यावी, अशी मागणी आमदार शिरोळे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभेत आज (गुरुवारी) बोलताना केली.

सायबर चोरटे वेळोवेळी नागरिकांची फसवणूक कशा पद्धतीने करतात, याची उदाहरणे आमदार शिरोळे यांनी सभागृहात दिली. सायबर गुन्ह्यांच्या पद्धतीविषयी माहिती देणारा प्रशिक्षित स्टाफ पोलीस ठाण्यांमध्ये नेमला जावा. शालेय विद्यार्थ्यांनाही सायबर गुन्ह्यांची माहिती देऊन प्रशिक्षित केले जावे. डिजिटल फॉरेन्सिक विभागाला भरीव निधी दिला जावा. व्हिपीएन नेटवर्क आणि म्यूल अकाउंट शोधण्याची यंत्रणा अधिक सक्षम केली जावी, अशा सूचना आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केल्या. सायबर गुन्ह्यात आर्थिक फसवणूक मोठ्या प्रमाणात केली जाते. विदेशात चोरट्यांनी म्यूल अकाउंट काढलेले असतात, ती शोधणे किंवा व्हिपीएन नेटवर्क ट्रॅक करणे शासकीय यंत्रणेला शक्य होत नाही. याकरिता देशांतर्गत राज्यांमध्ये तपास यंत्रणांमध्ये समन्वय साधला गेला पाहिजे आणि ज्या देशात सायबर घोटाळे जास्त होतात, त्या देशात गेलेला पैसा शोधून परत आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सायबर करार गरजेचा आहे, असे आमदार शिरोळे यांनी स्पष्ट केले. याकरीता केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केली
सायबर गुन्ह्यातील चोरटे पकडले जातात पण, पैसे परत मिळत नाहीत, यासाठी ‘रिटर्न ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी’ करिता धोरणात्मक निर्णय घेणार का? अशी विचारणा आमदार शिरोळे यांनी केली. सायबर घोटाळ्याच्या तपासासाठी बॅंकांनी पोलीसांना लगेचच सहकार्य करावे, त्याकरीता बॅंकांनाही सूचना दिल्या जाव्यात, असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.या सूचनांना मंत्री महोदयांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

शिवाजीनगर-येवलेवाडी-कोंढव्यापर्यंत मेट्रो मार्गाचा विस्तार करा,धर्मवीर गडावर संभाजी महाराजांची सृष्टी उभारा

आमदार योगेश टिळेकर यांची मागणी

पुणे: स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचे शौर्य, बलिदान संपूर्ण देशाला प्रेरक आहे. त्यामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील धर्मवीर गडावर छत्रपती संभाजी महाराजांची भव्य सृष्टी उभी करावी. संगमेश्वरप्रमाणेच त्यांच्या गौरवशाली इतिहासाला जागवणारे स्मारक धर्मवीर गडावरही उभारावे, अशी मागणी विधानपरिषद आमदार योगेश टिळेकर यांनी अधिवेशनात केली. टिळेकर यांच्या मागणीवर सांस्कृतिक कार्य मंत्री ऍड. आशिष शेलार यांनी सकारात्मक उत्तर देत स्मारक उभारण्याबद्दल लवकरच विचार करू, असे आश्वासित केले.

अहिल्या-सावित्रीचे स्मारक व्हावे
योगेश टिळेकर यांनी पुरवणी मागण्याच्या सत्रात विविध मुद्दे मांडले. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांचे भव्य स्मारक उभारणे, हा केवळ एका स्मारकाचा नाही, तर आपल्या गौरवशाली इतिहासाच्या आदराचा आणि अभिमानाचा विषय आहे. त्यामुळे महाराजांचा सन्मान करून त्यांचा जाज्वल्य इतिहास लोकांपुढे ठेवायला हवा, असे टिळेकर यांनी नमूद केले. पुणे शहरात महाराष्ट्रातून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थी येत असतात. त्यांच्या सोयीसाठी महाज्योतीचे केंद्र पुण्यात सुरु करावे. कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील शासनाच्या जागेवर अहिल्यादेवी व सावित्रीबाई या दोन्ही मातांच्या नावाने भव्य सृष्टी उभारावी, अशीही मागणी टिळेकर यांनी केली.

शिवाजीनगर-कोंढवा मेट्रो व्हावी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वनाज ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते खराडी या मेट्रो मार्गांच्या विस्तारासाठी मंजुरी दिली आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी खडकवासला, स्वारगेट, हडपसर आणि खराडी या मेट्रोसाठी ८९०० कोटींची मान्यता दिली आहे. पुण्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळही होऊ घातले आहे. अशावेळी शिवाजीनगर ते येवलेवाडी-कोंढवा मार्गाला मंजुरी द्यावी व कात्रज ते हडपसर या मेट्रो दोन्ही मार्गिकेचे काम सुरु करावे.

भैरोबा नाला ते यवत उड्डाणपूल
‘एमएसआयडीसी’च्या वतीने ६५०० कोटी रुपयांच्या निधीतून चारपदरी मार्गाची निविदा प्रकाशित झाली आहे. ४० वर्षानंतर सोलापूर रस्त्याचे काम होणार आहे, याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करतो. हडपसर ते यवत हा १८ किलोमीटरचा उड्डाणपूल भैरोबा नाला ते यवत असा २० किलोमीटरचा करावा, अशी माझी मागणी आहे. यामुळे सोलापूर महामार्गावरील वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होईल. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रस्तावित क्रीडांगण सुरु करण्यास निधी मिळावा, अशी मागणी करतो.

महंमदवाडीचे महादेववाडी करा
पॉईंट ऑफ इन्फर्मेशनमध्ये मुद्दा उपस्थित करत योगेश टिळेकर यांनी महंमदवाडी गावाचे नाव बदलून महादेववाडी असे करण्याची मागणी केली. टिळेकर म्हणाले, गेली ३० वर्षे ग्रामस्थ महंमदवाडीचे नाव बदलण्याची मागणी करत आहेत. एकही मुस्लिम कुटुंब येथे नसल्याने १९९५ मध्ये गावाचे नाव महादेववाडी करण्यासाठी प्रस्ताव एकमताने मंजूर झाला. मात्र, १९९७ मध्ये हे गाव महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने नामांतर रखडले. स्थानिक लोकप्रतिनिधी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र, त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी असून, शासनाने यामध्ये लक्ष घालून मंहमदवाडीचे नाव महादेववाडी करावे, अशी मागणी करतो.

श्री त्रिशुंड गणपती मंदिरात दर्शनासाठी गर्दी

गुरुपौर्णिमेनिमित्त तळघर खुले : दलपतगिरी गोसावी यांच्या समाधीचे भाविकांनी घेतले दर्शन

पुणे : गुरुपौर्णिमेनिमित्त सोमवार पेठेतील श्री त्रिशुंड गणपती मंदिरातील त्रिशुंड गणेशमूर्तीसह मंदिराच्या तळघरातील दलपतगिरी गोसावी यांच्या समाधीचे हजारो भाविकांनी आज (दि. 10) भक्तीभावाने दर्शन घेतलेे.
श्री त्रिशुंड गणपती मंदिराच्या तळघरात दलपतगिरी गोसावी यांची समाधी असून वर्षातून एकदाच गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी भाविकांना समाधीचे दर्शन घेता येते. सकाळी सहा वाजेपासून भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. मंदिरातील श्री त्रिशुंड गणपतीचे आणि दलपतगिरी गोसावी यांच्या समाधीचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची लांबचलांब रांग लागली होती. दुपारपर्यंत झालेली गर्दी बघता रात्री बारा वाजेपर्यंत 75 हजारांपेक्षा जास्त भाविक श्री त्रिशुंड गणेशाचे आणि दलपतगिरी गोसावी यांच्या समाधीचे दर्शन घेतील, असा विश्वास श्री त्रिशुंड मयूरेश्वर गणपती विजय मंडळ ट्रस्टचे सचिन पवार यांनी व्यक्त केला.
ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या श्री त्रिशुंड गणेश मंदिराची वास्तुशैली वेगळी असून वेरूळच्या कोरीव लेणीदृश्य मंदिराची उभारणी करण्यात आली आहे. श्री त्रिशुंड गणेशाची मूर्ती महाराष्ट्रात क्वचितच आढळते. या मंदिराच्या निर्मितीमागे शिवमंदिराची कल्पना असल्यामुळे याची शैली शिवमंदिराप्रमाणे आहे. या मंदिरातील ऐतिहासिक नोंदीनुसार इंदूरजवळ असलेल्या धामपूर येथील संपन्न गोसावी भीमगिरजी यांनी 26 ऑगस्ट 1754 मध्ये या मंदिराची निर्मिती केली. तळघरात जिवंत झरा असल्यामुळे येथे पाणी भरते. दरवर्षी गुरुपौर्णिमेनिमित्त तळघर स्वच्छ करून भाविकांसाठी दर्शनासाठी खुले करण्यात येते.

लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्तमंदिरात १२८ वा गुरुपौर्णिमा उत्सव भक्तिमय वातावरणात साजरा

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला यांनी घेतले दर्शन. तसेच प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन, अप्पर पोलीस आयुक्त राजेश बनसोडे, उद्योजक राजकुमार अग्रवाल, यांच्या हस्ते झाली आरती

पुणे : दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा… गुरुदेव दत्त… च्या नामघोषात गुरुपौर्णिमेनिमित्त बुधवार पेठेतील श्रीमती लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिरात भाविकांनी दत्त महाराजांच्या दर्शनासाठी मोठया संख्येने गर्दी केली.  ट्रस्टच्या १२८ व्या गुरुपौर्णिमा उत्सवानिमित्त मंदिराला सुभाष सरपाले यांनी आकर्षक पुष्पसजावट व गणेश वाईकर यांनी विद्युतरोषणाई देखील करण्यात आली होती.

दिवसभर विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन मंदिरात करण्यात आले होते. गुरुवारी सकाळी ६ वाजता मंगलवाद्याने उत्सवाला प्रारंभ झाला. त्यानंतर हलवाई परिवाराच्या वतीने लघुरुद्र करण्यात आला. प्रात: आरती श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टचे अध्यक्ष सुनील रासने, कोषाध्यक्ष महेश सूर्यवंशी यांच्या हस्ते झाली. या प्रसंगी दोन दत्तयाग देखील करण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी मंदिरात येवून श्री दत्त महाराजांचे दर्शन घेतले. मंदिराचा इतिहास, गुरुपौर्णिमेचे महात्म्य व पुणे शहराच्या आध्यात्मिक क्षेत्रात असलेले या मंदिराचे असलेले अग्रेसर स्थान या बाबत ट्रस्टचे अध्यक्ष अ‍ॅड.शिवराज कदम जहागिरदार यांनी त्यांना माहिती दिली. 

दुपारी १२:३० वाजता अप्पर पोलीस आयुक्त राजेश बनसोडे, परिमंडळ १ चे पोलीस उपायुक्त कृषिकेश रावले आणि श्री महालक्ष्मी मंदिर सारसबागचे संस्थापक व प्रसिद्ध उद्योजक अमिता व राजकुमार अग्रवाल तसेच श्री बालाजी सोसायटीचे बी.परनधामन व चेंदुरवर्धिनी यांच्या हस्ते असंख्य भाविकांच्या उपस्थितीत अत्यंत महत्त्वाची माध्यान्ह आरती झाली. त्याप्रसंगी ट्रस्टचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागिरदार, कोषाध्यक्ष युवराज गाडवे, उत्सव प्रमुख महेंद्र पिसाळ, उप उत्सवप्रमुख अक्षय हलवाई, विश्वस्त अ‍ॅड. प्रताप परदेशी, डॉ. पराग काळकर, सुनिल रुकारी उपस्थित होते. 

कार्यकारी विश्वस्त अ‍ॅड. रजनी उकरंडे व विश्वस्त राजेंद्र बलकवडे यांनी प्रसादाचे नियोजन केले. सायं आरती पुण्याचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश महेंद्र महाजन व सुलभा महाजन या उभयतांच्या हस्ते संपन्न झाली.

सकाळी ८ ते दुपारी १ यावेळेत मंदिरासमोरील उत्सव मंडपात भाविकांनी स्वहस्ते अभिषेक केले. सायंकाळी अमोल पटवर्धन व सहकाऱ्यांनी गुरुनामाची ओढ हा सुरेल भक्तिसंगीतचा कार्यक्रम सादर केला. निशा आरती मृणालिनी हेमंत रासने यांच्या हस्ते झाली. रात्री मंदिरात गुरुवारनिमित्त साप्ताहिक पालखी सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते.

निशिकांत दुबेची मुंबईत कोट्यवधींची मालमत्ता: सचिन अहीर यांनी विधानपरिषदेत कुंडलीच काढली

मुंबई- भाजप खासदार निशिकांत दुबे ने मराठी आणि महाराष्ट्राबद्दल वादग्रस्त विधान करत मनसे प्रमुख राज ठाकरे तसेच शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली होती. महाराष्ट्राला आम्ही पोसतो, असे विधान दुबे ने केले होते. तसेच आपल्या घरात कुत्राही वाघासारखा वागतो, बाहेर पडून बघा पटक पटक कर मारेंगे म्हणत ठाकरे बंधूंवर निशाणा साधला होता. परंतु, निशिकांत दुबे याचा मुंबईत फ्लॅट असून तो भाडे तत्त्वावर दिला असल्याची माहिती शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते सचिन अहीर यांनी दिली आहे.

निशिकांत दुबे बद्दल माहिती देताना सचिन अहीर म्हणाले, निशिकांत दुबे मुंबईत 16 वर्षे राहिला आहे. ठाकरे बंधू आणि मराठी माणसावर टीका करताना मुंबईत आपला फ्लॅट आहे याचा विसर त्याला पडला असल्याचे अहीर म्हणाले. तसेच मुंबई येथील खार झुलेलाल अपार्टमेंटमध्ये ते राहत होते. निशिकांत दुबे, 404, झुलेलाल अपार्टमेंट, मार्ग क्रमांक 16, खार पश्चिम, असा त्यांचा पत्ता होता, अशी माहिती सचिन अहीर यांनी दिली आहे.

निशिकांत दुबे यांनी 2009 साली निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी या फ्लॅटचा उल्लेख आपल्या मालमत्ता यादीत केला होता. 1993 ते 2000 या कालावधीत निशिकांत दुबे मुंबईत नोकरी करत होता . इथे नोकरी करत संचालक पदापर्यंत त्याने प्रगती केली. मात्र, मुंबईत राहिलेल्या या नेत्याला मुंबईच्या वास्तव्याचा विसर पडलेला दिसत आहे.सचिन अहीर म्हणाले, निशिकांत दुबे यांनी खारमधील मालमत्ता ही 1 कोटी 60 लाख रुपयांना विकत घेतली होती. या आलिशान फ्लॅटची आत्ताची किंमत कोट्यवधींच्या घरात आहे. या घराचे भाडेही त्यांना मिळत आहे. सचिन अहीर यांनी विधान परिषदेत बोलताना निशिकांत दुबे याची संपूर्ण माहिती सांगत त्यांच्यावर टीका केली.

उद्योग आणि शिक्षण संस्थांमधील परस्पर समन्वय वाढवण्याला प्राधान्य-मंत्री चंद्रकांत पाटील

जॉबिझा आयोजित ‘महाराष्ट्र एज्युकेशन अँड कॉर्पोरेट आयकॉन्स २०२५’ सन्मान सोहळा

पुणे: “उद्योगांना आवश्यक कुशल मनुष्यबळ निर्माण होण्यासाठी शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक ज्ञान देण्यावर भर दिला पाहिजे. रोजगाराभिमुख व कौशल्याधारित शिक्षणासाठी शैक्षणिक संस्था व उद्योग यांच्यात परस्पर समन्वय वाढण्याची गरज असून, नवीन शिक्षण धोरणात या गोष्टीला अधिक प्राधान्य दिले आहे,” असे मत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले.

जॉबिझा मल्टिपल सर्व्हिसेसच्या वतीने आयोजित ‘महाराष्ट्र एज्युकेशन अँड कॉर्पोरेट आयकॉन्स २०२५’ सन्मान सोहळ्यात चंद्रकांत पाटील बोलत होते. सनीज् वर्ल्ड येथे आयोजित सोहळ्यात ‘जॉबिझा’चे संस्थापक गौरव शर्मा, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमाळकर, माजी संचालक डॉ. विश्वास गायकवाड, असेंचर टेक्नॉलॉजीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीकांत सारडा, टेराडाटाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक कौस्तुभ कुलकर्णी, फोक्सवॅगन स्कोडाचे सरव्यवस्थापक अजित कवडे, सिम्प्लिफाय हेल्थकेअरचे वरिष्ठ संचालक संगीता सिंग, आयडॉक्स पीएलसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास मसेकर, आय-सोर्स इन्फोसिस्टीम्सचे संस्थापक जितेंद्र सरदेसाई आदींना सन्मानित करण्यात आले. सॉफ्टलिंक ग्लोबलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित माहेश्वरी यांचे ‘परिवर्तनशील शिक्षण व भविष्यातील कॉर्पोरेट कार्यपद्धती’ यावर बीजभाषण झाले.

इनोव्हेशन आणि मानवी विकासात परिवर्तनशील योगदान देणाऱ्या मान्यवरांचा गौरव करण्यात आला. ‘शिक्षण’ विभागातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना घडवणाऱ्या, महिला शिक्षणात कार्य करणाऱ्या, शिक्षण व उद्योग यांच्यातील परस्पर संबंध दृढ करणाऱ्या, दूरदृष्टीने व प्रेरक शिक्षण देणाऱ्या, तंत्र शिक्षणात भर घालणाऱ्या, शिक्षण क्षेत्रात इनोव्हेशन व मूल्यांकनासाठी भरीव योगदान देणाऱ्या व्यक्तिमत्वाचा, तसेच ‘कॉर्पोरेट’ विभागातून ‘आयकॉनिक एचआर लीडर’, ‘बेस्ट आंत्रप्रेन्युअर’, ‘बेस्ट इन लर्निंग अँड डेव्हलपमेंट’, ‘एचआर लीडरशिप अँड डायव्हर्सिटी चॅम्पियन’, ‘यंग एचआर लीडर अँड ट्रेलब्लेझर’, ‘बेस्ट इन टॅलेंट मॅनेजमेंट’ असे पुरस्कार देण्यात आले.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “उद्योग व शिक्षण क्षेत्रातील गुणवंतांना एकाच व्यासपीठावर आणून सन्मानित करण्याचा हा उपक्रम स्तुत्य आहे. यातून दोन्ही क्षेत्रांना आवश्यक गोष्टींची, कौशल्यांची देवाणघेवाण होईल. त्यातून विद्यार्थ्यांना भविष्याच्या दृष्टीकोनातून चांगले, रोजगारक्षम व कौशल्याचे, तसेच प्रात्यक्षिक शिक्षणाचे धडे मिळतील. सर्व पुरस्कारार्थींचे योगदान दोन्ही क्षेत्रांच्या प्रगतीसाठी मोलाचे आहे.”

गौरव शर्मा यांनी स्वागत-प्रास्ताविकात कार्यक्रमाच्या आयोजनामागील भूमिका विशद केली. “शिक्षण आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील विकासाला दिशा देणाऱ्या परिवर्तनशील विचारवंतांची ओळख करून देणे, हे या उपक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. हे व्यासपीठ म्हणजे दूरदृष्टी, परिणामकारकता आणि नेतृत्व यांचा संगम आहे,” असे शर्मा यांनी नमूद केले.