Home Blog Page 457

आम आदमी पार्टी जिल्ह्यात सर्व स्थानिक निवडणुका लढवणार

पुणे-राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी गण, गट रचनेचे प्रारूप जाहीर झाल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीच्या मोर्चे बांधणीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज पुणे जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या, पालिकांच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवणार असल्याची घोषणा आम आदमी पार्टीचे राज्य प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत केली. पुणे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष दत्तात्रय कड ,वैभव टेमकर तसेच शिवाजी कोलते, सुनील सवदी ,सुभाष करांडे आदी उपस्थित होते.

यावेळी आप चे प्रदेश प्रवक्ते मुकुंद किर्दत म्हणाले,पुणे जिल्ह्यात 73 गट आणि 146 गण निश्चित केलेले आहेत. या सर्व जागांवरती आम आदमी पार्टी स्वतंत्रपणे लढणार असून त्यासाठी उमेदवार निश्चिती प्रक्रिया सुरू करणार असल्याचे आज सांगण्यात आले. या जिल्ह्यात अनेक वर्षे केवळ सतरंज्या उचलणारे परंतु प्रामाणिक आणि कष्टाळू राजकीय कार्यकर्ते आहेत. नवीन पर्याय देत असताना केवळ प्रस्थापित घराणेशाहीमुळे अनेक वर्षे कुठलीही निवडणूक लढवू न शकणाऱ्या अनेक प्रामाणिक राजकीय कार्यकर्त्यांना ही संधी असेल. सहकारी संस्थांच्या आर्थिक नाड्या हातात ठेवून राजकारण करणाऱ्या, केवळ सत्तेसाठी पक्ष बदलत राहणाऱ्या प्रस्थापित नेत्यांना आम आदमी पार्टीच्या पुणे जिल्ह्यातील प्रवेशामुळे धक्का बसू शकतो. पंजाब , दिल्ली प्रमाणे सामान्य माणसाचा विकास, शिक्षण, आरोगी सुविधा, हाताला काम, योग्य दाम, भ्रष्टाचाराची पोलखोल हा निवडणूक प्रचाराचा केंद्रबिंदू असेल असे मुकुंद किर्दत यांनी संगितले.

ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला आज दहा वर्षांपूर्वीचा भाव सुद्धा मिळत नाही. त्यातच दूध उत्पादक शेतकरी व इतर संलग्न व्यवसाय सुद्धा अडचणीत आहेत. जिल्ह्यात सरकारी शाळांचा दर्जा सुमार आहे आणि आरोग्य व्यवस्था पूर्णपणे सलाईनवर आहे. पुणे जिल्हा सोयीप्रमाणे निष्ठा बदलणार्‍या भ्रष्टाचारी नेत्यांमुळे काही तालुके अविकसित मागास ठरतील अशी स्थिति आहे. व्यवस्था बदलण्याचा प्रयत्न आम आदमी पार्टी करेल असे पुणे जिल्हा (पूर्व,दक्षिण) अध्यक्ष दत्तात्रय कड यांनी सांगितले.

स्मार्टमीटरला विरोध , विस्थापित पीडितांना न्याय, आदिवासींना मूलभूत सुविधा यावर जुन्नर, आंबेगाव, मावळ भागात पक्ष काम करीत आहे. ग्रामीण भागामध्ये पक्षाची धुरा सांभाळणाऱ्या चारित्र्यवान कार्यकर्त्यांना या निवडणुका मार्गे प्रथमच संधी दिली जाईल. त्याचबरोबर सामाजिक प्रश्नाची जाण असणारे नवीन तरुण चेहरे देण्याचा पक्ष प्रयत्न करेल. राजकारण हा पैसे कमवण्याचा व्यवसाय नसून सामाजिक काम आणि बदल घडवण्याचे माध्यम आहे असा विचार करणाऱ्या युवकांना पक्षांमध्ये सामील होण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले तसेच लोकांच्या देणगी मधून ही निवडणूक लढवणार असल्याची माहिती पुणे जिल्हा ( पश्चिम,उत्तर) अध्यक्ष वैभव टेमकर यांनी दिली.

विमानतळ परिसरात कचऱ्याची ११ ठिकाणे हटवण्याचे केंद्रीय मंत्र्यांचे महापालिकेला आदेश,पक्षांचा वावर थांबवून विमान सुरक्षेसाठी केल्या सूचना

पुणे- विमानतळ परिसरात कचऱ्याची ११ ठिकाणे हटवण्याचे आदेश देत केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी विमानतळाच्या सुरक्षा हद्दीत प्राणी , पक्षांचा वावर थांबवून विमान सुरक्षेसाठी विविध सूचना आज महापालिका अधिकाऱ्यांना केल्या.

पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विविध विषयांसंदर्भात आज पुणे महापालिकेत एक महत्त्वाची बैठक घेत केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी अधिकाऱ्यांना विविध निर्देश दिले.या बैठकीस महापालिका आयुक्त श्री. नवल किशोर राम, विमानतळ संचालक श्री. संतोष डोके आणि विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी, भारतीय वायुदलाचे अधिकारी, वाहतूक पोलीस उपायुक्त श्री. हिम्मत जाधव, वन विभागाचे अधिकारी आणि विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

गेल्या काही दिवसांपासून विमानतळाच्या धावपट्टीवर बिबट्याचा वावर, पक्षांची वाढलेली रेलचेल आणि विमानतळ परिसरातील वाहतूक प्रश्न असे विविध विषय प्रामुख्याने समोर आले होते. या सर्व विषयांवर तोडगा काढण्यासाठी पुणे महापालिका आयुक्त, विमानतळाच्या विविध विभागांचे अधिकारी, हवाई दलाचे अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि वन विभागाचे अधिकारी यांच्या समवेत बैठकीत वरील सर्व विषय सोडवण्यासाठी त्यांनी सूचित केले. विमानतळ परिसरात काही दिवसांपूर्वी बिबट्याचा वावर आढळल्याने परिसरात पिंजरे जाळ्या लावण्यात आले असून बिबट्या ज्या ठिकाणाहून परिसरात प्रवेश करतो किंवा लपून बसतो, त्या ठिकाणी प्रतिबंध लावण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या . शिवाय विमानतळ परिसरात कचऱ्याचे विविध ११ ठिकाणे निदर्शनास आले असून त्या ठिकाणची स्वच्छता करून पक्षांचा वावर थांबवण्याचा प्रयत्न आहे. कोणत्याही परिस्थितीत प्राणी आणि पक्षांसाठी विमानतळ परिसरात खाद्य उपलब्ध होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देशही दिले आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे परिसरात होणारे वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी वाहतूक पोलिसांना विशेष खबरदारी आणि कृती आराखडा करण्याचेही सूचित केले असून त्यावर तातडीने अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न आहे. विमानांच्या ये-जा करण्यासाठी कोणती अडचण येऊ नये, यासाठी सर्वतोपरी खबरदारी घेतली जात असून विमानांच्या सुरक्षेला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे आणि त्या दृष्टीने उपस्थित सर्व अधिकाऱ्यांना निर्देश देऊन, त्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश मोहोळ यांनी दिले आहेत.

ढोल ताशा पथकांना महानगरपालिकेने सरावासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी -धीरज घाटेंनीही केली मागणी

पुणे- कॉंग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांच्या नंतर आता भाजपचे शहर अध्यक्ष धीरज घाटे यांनी देखील ढोल ताशा पथकांना महानगरपालिकेने सरावासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी आज महापालिकेकडे केली आहे.

महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव असलेला आणि सव्वाशे वर्षांची परंपरा लाभलेल्या पुण्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सवामध्ये ढोल-ताशा पथके लयबद्ध पद्धतीने वाद्यवादन करून आपली सेवा गणरायाच्या चरणी रुजू करतात. पुण्यातील विविध ढोल-ताशा पथकांमधील वाद्यवादन उत्सवप्रेमी नागरिकांना मनापासून आवडते. या पथकांसाठी गणेशोत्सवापूर्वीचा सराव हा फार महत्त्वाचा असतो. आज पुण्यातील मध्यभागामध्ये अनेक ढोल-ताशा पथकांना सरावासाठी आवश्यक मैदाने उपलब्ध नाहीत. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी सकाळी भारतीय जनता पार्टीचे पुणे शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने महापालिकेचे आयुक्त श्री. नवलकिशोर राम यांची भेट घेतली.
पुण्याच्या मध्य भागातील महापालिकेच्या ताब्यात असलेली मैदाने तात्पुरत्या स्वरुपात ढोल-ताशा पथकांना उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी करणारे पत्र आयुक्तांना देण्यात आले. गणेशोत्सवाला आता राज्य महोत्सवाचा दर्जा मिळालेला आहे. असे असताना पारंपरिक ढोल-ताशा पथकांना सरावासाठी मैदाने उपलब्ध झाली पाहिजेत. सरावामुळेच ही पथके गणेशोत्सवात तालबद्ध पद्धतीने वादन करू शकतात. विविध पथकांना सध्या सराव कुठे करायचा, हा प्रश्न भेडसावतो आहे. त्यामुळे महापालिकेची मैदाने पथकांना तात्पुरत्या स्वरुपात उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
विविध सण आणि उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरे करण्यासाठी राज्यातील भाजपा-महायुतीचे सरकार कायमच पुढाकार घेते. त्यात यंदापासून गणेशोत्सव हा राज्य महोत्सव म्हणून साजरा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. असे असताना ढोल-ताशा पथकांना सरावासाठी मैदाने उपलब्ध झाली पाहिजेत, अशीच आमची भूमिका आहे.
महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणात सकारात्मक भूमिका घेतली असून, महापालिकेच्या ताब्यातील मैदाने सराव पथकांना देण्यात यावीत, अशा सूचना पालिकेच्या मालमत्ता विभाग आणि क्रीडा विभागाला दिल्या आहेत. यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवही जल्लोषात साजरा होईल.
शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांच्या समवेत माजी नगरसेवक अजय खेडेकर, बापू मानकर, रवींद्र साळेगावकर, पुनीत जोशी,सुनील पांडे, राजू परदेशी तसेच ढोल ताशा महासंघाचे ऍड अनिश पाडेकर व केतन देशपांडे उपस्थित होते.

शाळांमध्ये सीसीटीव्ही व स्वच्छतेसाठी मनुष्यबळ वाढवण्याच्या मागणीबाबत आमदार बापूसाहेब पठारे आग्रही

मुंबई: विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातील अर्धा तास चर्चा सत्रात काल (ता. १५) आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी पुणे शहरातील शाळा सुरक्षा व स्वच्छतेच्या गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष वेधले.

“पुणे शहरात हजारो शाळा आहेत. मात्र आकडेवारीनुसार केवळ २००० शाळांमध्येच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. उर्वरित १०००-१५०० शाळांमध्ये अद्याप ही सुविधा उपलब्ध नाही. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे असून अशा शाळांमध्ये तातडीने सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश सरकार देईल का?” असा थेट सवाल त्यांनी सभागृहात केला.

याचबरोबर पुणे महानगरपालिकेच्या शाळांमधील स्वच्छता व मनुष्यबळाचा प्रश्नही त्यांनी मांडला. ते म्हणाले, “महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची स्वच्छता राखण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी नाहीत. परिणामी अस्वच्छतेची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. तसेच, अनेक शाळांमध्ये शिपायांचीही कमतरता आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही केली जाईल का?”

या प्रश्नांवर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. “ज्या पुणे महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवलेले नाहीत, त्या शाळांमध्ये ही सुविधा लवकरात लवकर पुरवली जाईल. तसेच, शौचालय स्वच्छतेबाबत आणि मनुष्यबळ पुरवठ्याबाबतही महानगरपालिकेला आवश्यक त्या सूचनाही देण्यात येतील,” असे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.

शासन पुण्यात कर्करोग रुग्णालय कधी उभारणार

आमदार बापूसाहेब पठारे यांची कर्करोग रुग्णालय उभारण्याबाबत सातत्याने मागणी

मुंबई: राज्यातील महिलांमध्ये वाढत्या कर्करोगाच्या प्रमाणावर बोलताना आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात काल (ता. १५) अर्धा तास चर्चा सत्रात महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले.

महिलांमध्ये वाढणाऱ्या गर्भाशयाच्या मुखाच्या कॅन्सरपासून संरक्षणासाठी एचपीव्ही लसीकरणाबाबत पठारे यांनी विचारले, “शासन हे लसीकरण मोफत करणार का?” तसेच, ससून हॉस्पिटलसमोर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेवर टाटा रुग्णालयाच्या धर्तीवर कॅन्सर रुग्णालय उभारण्याची मागणी मी गेली ११ वर्षे सातत्याने करत आहे. हे रुग्णालय आता तरी शासन उभारणार का?” असा ठोस प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

याचबरोबर महात्मा फुले जीवनदायी योजनेमध्ये ब्लड कॅन्सरवरील उपचार, टेस्टिंग, किमोथेरपीसारख्या उपचारपद्धतींचा समावेश करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

यावर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यभर एचपीव्ही लसीकरणासाठी व्यापक मोहीम राबवली जाणार आहे, अशी माहिती दिली. तसेच, कॅन्सर रुग्णालय स्थापनेसाठी आरोग्य विभागाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मागणी केली असून आपण सर्वच जण या रुग्णालयासाठी आग्रही राहिलो तर पुढील अर्थसंकल्पात तरतूद होऊ शकते, असे नमूद केले.

आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे आरोग्य सुविधांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असून या माध्यमातून राज्य शासनाच्या आरोग्य धोरणाला दिशा देणारे ठरू शकतात.

शेतकऱ्यांशी संवाद, समन्वय ठेवूनच भूसंपादन प्रक्रिया राबवली जाणार

रिंगरोडबाबत महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी साधला संबंधित शेतकऱ्यांशी संवाद

पिंपरी (दि.१६) : रिंगरोडसाठी लागणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी संबंधित शेतकऱ्यांशी संवाद आणि समन्वय ठेवूनच पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. कुठल्याही शेतकऱ्याचे नुकसान होणार नाही, याची प्रथम प्राधान्याने काळजी घेऊन भूसंपादन प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी स्पष्ट केले. बुधवारी (दि.१६) ग.दि. माडगूळकर सभागृहात प्रस्तावित अंतर्गत ६५ मीटर रुंद रिंगरोडसाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे, त्यांच्याशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

शेतकऱ्यांचे हक्क आणि अधिकारांचा प्रथम विचार करून भूसंपादन प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यात शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास संमती दिली तर त्यांना २५ टक्के अधिकचा मोबदला शासनाकडून मिळणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. या रिंगरोडमुळे बहुतांश गावे मुख्य रस्त्यांशी जोडली जाणार असल्याने दळणवळणाच्या अधिक सोयी – सुविधा उपलब्ध होतील. यासह भूसंपादनानंतर शेतकऱ्यांकडे शिल्लक राहणाऱ्या जमिनीचे महत्वदेखील पूर्वीपेक्षा अधिक वाढणार असल्याचे यावेळी भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

थेट खरेदी, संमतीने खरेदी, टीडीआर आणि इन्सेटिव्ह एफएसआय आदीबाबत शेतकऱ्यांना यावेळी सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. बैठकीत रिंग रोड टप्पा एक आणि टप्पा दोन यामध्ये बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, मुख्य अभियंता रिनाज पठाण, भूसंपादन समन्वय अधिकारी कल्याण पांढरे, सह आयुक्त हिम्मत खराडे, अधीक्षक अभियंता प्रभाकर वसईकर, भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिक्षक आशा जाधव आदी अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन

प्रस्तावित रिंगरोडमुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना भूसंपादनाची प्रक्रिया समजावी, या उद्देशाने बुधवारी पीएमआरडीएतर्फे संबंधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेत त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. यासह भूसंपादन प्रक्रिया कशी राबवली जाते, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.

या गावातील शेतकऱ्यांची उपस्थिती
रिंगरोडसाठी भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या वडगाव शिंदे, निरगुडी, आंबेगाव खुर्द, जांभळवाडी, भिलारेवाडी, मांगडेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, येवलेवाडी, पिसोळी, वडाचीवाडी, कदमवाकवस्ती (ता. हवेली), सोळू (ता. खेड) या गावातील बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला.

भारतीय जनता पक्ष चेटकीण, दुसऱ्या पक्षातील नेते व पदाधिकारी खाण्याचा रोग जडला: हर्षवर्धन सपकाळ

दारु परवाने कंपन्यांसाठी खुले करण्यामागे पुण्याचे पालकमंत्री, Conflict of interest विचारात घेऊन उत्पादन शुल्क खाते काढून घ्या.

पुणे, मुंबई, दि. १६ जुलै २०२५
भाजपाकडे मोठे चमत्कार करणारे ५६ इंच छातीचे नेतृत्व असून सर्वात मोठा पक्ष असल्याचा दावा ते करत असतात पण तो दावा पोकळ आहे. स्वतःच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचे सोडून दुसऱ्या पक्षातील नेते व पदाधिकारी यांच्यावर दबाव आणून, धमक्या देऊन भाजपात घेत आहेत. भारतीय जनता पक्ष चेटकीण आहे, तीला दुसऱ्या पक्षातील लोक खाण्याचा रोग जडला आहे असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.

पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पुढे म्हणाले की, काँग्रेस पक्ष नेत्यांचा नाही तर विचाराचा पक्ष आहे, सर्वांना सोबत घेऊ जाणारा पक्ष आहे. कोणी पक्ष सोडून गेल्याने पक्षाची ताकद कमी होत नाही. पुणे जिल्ह्यात काँग्रसे पक्षाची कामगिरी समाधानकारक झाली नसली तरी आगामी काळात नक्कीच यात बदल होईल. जे लोक ठरवून पक्ष सोडून जातात त्यांना थांबवण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी ते थांबणार नाहीत. काँग्रेस पक्षाने ज्यांना आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री पद दिले त्यांनीही पक्ष सोडला. पक्ष सोडणारे आपल्यावर अन्याय झाल्याचे सांगत आहेत पण असा अन्याय आपल्यावरही व्हावा अशी भावना पदाधिकारी बोलून दाखवत आहेत. जे पक्ष सोडून गेले त्यांना जनता व पक्षाचे कार्यकर्तेच जाब विचारतील असेही सपकाळ म्हणाले.

राज्यात दारू दुकानांचे परवाने काही कंपन्यांना देण्याचा प्रश्नावर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, हे दारु परवाने खुले करण्यामागे पुण्याचे पालकमंत्री आहेत. तेच उत्पादन शुल्क खात्याचे मंत्रीही आहेत. टँगो नावाचा ब्रँड कोणाचा आहे हे सर्वांना माहित आहे. यात Conflict of interest स्पष्ट दिसत आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडून उत्पादन शुल्क खाते काढून घ्यावे असे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी घेतली टिळक कुटुंबाची भेट..
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पुण्यात टिळक कुटुंबियांची सांत्वनपर भेट घेतली. डॉ. दीपक टिळक यांच्या निधनाने सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रातील एक मार्गदर्शक व्यक्तिमत्त्व हरपले असून टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या उन्नतीत आणि ‘केसरी’च्या माध्यमातून सामाजिक भान निर्माण करण्यात त्यांचे मोठे योगदान होते असे म्हटले आहे. यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष यांच्यासोबत प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष संघटन व प्रशासन ॲड. गणेश पाटील, पुणे शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष अरविंद शिंदे होते.

जितेंद्र आव्हाड गोपीचंद पडळकर यांच्यात राडा:विधानभवनाच्या गेटवरच एकमेकांना शिवीगाळ

माझ्या अंगावर गाडी घालण्याचा प्रयत्न – आव्हाड: मी एकटाच आहे, कधीही ये अशी पडळकरांची धमकी
मुंबई-राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड व सत्ताधारी भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यात आज विधानभवनाच्या गेटवरच जोरदार बाचाबाची झाली. यावेळी आव्हाड यांनी पडळकर यांच्यावर गाडी अंगावर घालण्याचा आरोप केला. यामुळे या घटनेचे गांभिर्य वाढले आहे. विधानभवनाच्या गेटवरच हा प्रकार घडल्यामुळे तिथे मोठी गर्दी जमली होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार तथा मुख्य प्रवक्ते जितेंद्र आव्हाड यांनी गत आठवड्यात विधिमंडळ परिसरात भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्याकडे पाहून ‘मंगळसूत्र चोरांचा’ अशी घोषणाबाजी केली होती. यामुळे पडळकर चांगलेच संतापले होते. या घटनेला 5 दिवस लोटत नाहीत तोच आज विधान भवनाच्या गेटवर या दोन्ही नेत्यांत पुन्हा बाका प्रसंग उद्धवला.

त्याचे झाले असे की, जितेंद्र आव्हाड विधिमंडळ प्रवेशद्वाराच्या जवळून पायी जात होते. त्यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर यांची गाडी थेट त्यांच्या दिशेने आली. यावेळी पडळकर यांच्या गाडीचा दरवाजा आपल्याला लागल्याचा आरोप आव्हाड यांनी केला. त्याचा जाब त्यांनी पडळकरांना विचारला. यावेळी दोन्ही नेत्यांत चांगलेच वाक्युद्ध रंगले. मी एकटाच आहे. कधीही ये. तुझ्यासारखी अशी कुत्री घेऊन मी फिरत नाही, असे पडळकर यावेळी म्हणाले. त्यावर जितेंद्र आव्हाड यांनीही त्यांना त्याच शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. मी आयुष्यभर मुंबईत राहिलो. धमकी कुणाला देतो, असे ते म्हणाले.

जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना पडळकरांनी माझ्या अंगावर गाडी आणल्याचा आरोप केला. मी मंगळसूत्र चोर म्हणालो होतो. त्याचा राग गोपीचंद पडळकर यांना का यावा? त्यांनी माझ्या अंगावर गाडी का आणली? त्यांनी माझ्या दिशेने गाडी आणली नसती तर हे प्रकरणच घडले नसते, असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनीही पडळकर यांच्याविषयी बोलताना अत्यंत शिवराळ भाषेचा वापर केला.

हा काय बालिशपणा आहे. त्यांनी दरवाजाला लाथ मारली. त्यानंतर तो दरवाजा मला लागला. अशा छोट्या-मोठ्या गोष्टींकडे कोण लक्ष देते म्हणून मी पुढे आलो. मी आयुष्यभर मुंबईत राहिलो. पण ही कुठली पद्धत आहे? आमच्या अंगावर गाड्या घालायच्या? कोण ऐकूण घेणार? कशाला आमच्या अंगावर गाडी घालायची? व्हिडिओत दिसेलच काय झाले ते. यापूर्वीही असेच झाले होते. जाणिवपूर्वक खोड काढायची. तुम्हाला एवढा राग का येतो? तुम्हाला एवढे वाईट का वाटावे? असेही आव्हाड यावेळी बोलताना म्हणाले.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार व त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांच्यावर अश्लाघ्य शब्दांत टीका केली होती. सासू ख्रिश्चन, नवरा ब्राह्मण, बाप मराठा व आई दुसरीच असे एक कॉकटेल घर पुण्यात आहे, असे ते म्हणाले होते. यावेळी त्यांनी पवार कुटुंबीयांचे नाव घेतले नव्हते. पण त्यांचा रोख त्यांच्याच दिशेने होता. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी गत आठवड्यात त्यांच्या जवळून जाताना मंगळसूत्र चोर अशी नारेबाजी करत त्यांच्या टीकेला जशासतसे प्रत्युत्तर दिले. त्याचा वचपा आज गोपीचंद पडळकर यांनी काढल्याची चर्चा विधिमंडळ परिसरात रंगली होती.

जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा द्या:पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणा- राहुल गांधींनी मोदींना लिहिले पत्र

नवी दिल्ली- लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडावे, असे म्हटले आहे.राहुल यांनी आपल्या पत्रात पंतप्रधान मोदींच्या दोन जुन्या विधानांचाही उल्लेख केला आहे. जेव्हा पंतप्रधान १९ मे २०२४ रोजी भुवनेश्वर येथे आणि १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी श्रीनगर येथे झालेल्या रॅलीत जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याबाबत बोलले होते.याशिवाय, राहुल यांनी सरकारला लडाखला संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी कायदा आणण्याची विनंती केली.

२०१९ मध्ये कलम ३७० आणि ३५अ रद्द करण्यात आले तेव्हा जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनले. त्यावेळीच, राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर पूर्ण राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते.

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन कायदा, २०१९ अंतर्गत, जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्गठन करण्यात आले. त्यामुळे, पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळविण्यासाठी, पुनर्गठन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत कायदा मंजूर करावा लागेल. हे बदल संविधानाच्या कलम ३ आणि ४ अंतर्गत केले जातील.
राज्याचा दर्जा देण्यासाठी, नवीन कायदेशीर बदलांना लोकसभा आणि राज्यसभेत मान्यता आवश्यक असेल, म्हणजेच या प्रस्तावाला संसदेने मान्यता देणे आवश्यक आहे. मंजुरीनंतर, ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर, ज्या दिवशी राष्ट्रपती या कायदेशीर बदलाची अधिसूचना जारी करतील, त्या तारखेपासून जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेल.
पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये काय बदल होतील?

पोलिस आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्य सरकारवर येईल. सरकारचे पोलिसांवर थेट नियंत्रण असेल.
राज्य सरकारला जमीन, महसूल आणि पोलिसांशी संबंधित बाबींवर कायदे करण्याचा अधिकारही मिळेल.
मग राज्यपालांचा सरकार चालवण्यात कोणताही हस्तक्षेप राहणार नाही.
आर्थिक मदतीसाठी केंद्रावरील अवलंबित्व संपेल. वित्त आयोगाकडून आर्थिक मदत दिली जाईल.
राज्य विधानसभेला सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या बाबी आणि समवर्ती सूचीवर कायदे करण्याचा अधिकार मिळेल.
जर सरकारने कोणतेही आर्थिक विधेयक सादर केले तर त्यासाठी राज्यपालांची मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नाही.
राज्य सरकारचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि अखिल भारतीय सेवांवर पूर्ण नियंत्रण असेल. याचा अर्थ राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या राज्य सरकारच्या नियमांनुसारच होतील आणि त्यावर उपराज्यपालांचे कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही.
कलम २८६, २८७, २८८ आणि ३०४ मधील सुधारणांमुळे व्यापार, कर आणि वाणिज्य या बाबतीत राज्य सरकारला सर्व अधिकार मिळतील.

केंद्रशासित प्रदेशात, आमदारांच्या संख्येच्या १०% लोकांना मंत्री बनवता येते. राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित झाल्यानंतर, मंत्र्यांच्या संख्येवरील हे बंधन देखील रद्द केले जाईल आणि आमदारांच्या संख्येच्या १५% पर्यंत लोकांना मंत्री बनवता येईल.
याशिवाय, तुरुंगातील कैद्यांना सोडण्यात आणि राष्ट्रीय परिषदेच्या इतर निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी योजना राबविण्यात राज्य सरकारला केंद्रापेक्षा जास्त अधिकार मिळतील
.

कलम ३७० हटवल्यानंतर, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणुका झाल्या. तीन टप्प्यांच्या निवडणुकांचे निकाल ८ ऑक्टोबर रोजी आले. यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. पक्षाला ४२ जागा मिळाल्या. एनसीचा मित्रपक्ष काँग्रेसने ६ जागा जिंकल्या आणि सीपीआय (एम) ने एक जागा जिंकली.भाजप २९ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. दरम्यान, २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष बनलेल्या पीडीपीला फक्त ३ जागा मिळाल्या. पक्षप्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांची मुलगी इल्तिजा मुफ्ती यांचाही बिजबेहरा मतदारसंघातून पराभव झाला. गेल्या निवडणुकीत पक्षाने २८ जागा जिंकल्या होत्या.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये पटसंख्येनुसार शिक्षक उपलब्ध करून देणार -शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. १५: राज्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरादरम्यान सांगितले. याबाबत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री सिद्धार्थ शिरोळे, कैलास पाटील यांनी सहभाग घेतला.

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक शाळेत व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येत आहेत. हे कॅमेरे आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असतील याची काळजी घेण्यात येईल. जिल्हा नियोजन समितीचा पाच टक्के निधी शिक्षण क्षेत्रासाठी राखीव असतो. या निधीतूनही शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुणे महानगरपालिकेच्या 492 शाळा आहेत, त्यापैकी 393 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत.

शालेय पोषण आहाराच्या दर्जाबाबत तक्रारी असल्यास त्यावर चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. शाळांमध्ये सर्व भौतिक सुविधा देण्यासाठी विस्तृत आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्यानुसार शाळांची दुरुस्ती, नवीन इमारत, रंगरंगोटी, प्रयोगशाळा आदींची सुविधा देण्यात येईल. मराठवाड्यातील निजामकालीन शाळांचे काम लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. यासाठी निधीची कमतरता पडू देण्यात येणार नाही, असेही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

झुडपी जंगल प्रकरणी एकही गरीब बेघर होणार नाही!•आठवड्यात एसओपी जारी होणार•महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे आश्वासन

मुंबई, दि. १६ जुलै: “विदर्भातील कोणताही गरीब माणूस ‘झुडपी जंगल’ जमिनींच्या नावाखाली बेघर होणार नाही, त्याला संपूर्ण संरक्षण देण्याचं काम सरकार करेल, कोणालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही असं स्पष्ट आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत दिले.
येत्या आठवड्यात मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) जारी होईल, ज्यामुळे स्थानिक जनतेचा संभ्रम दूर होईल. गरज भासल्यास पुनर्विचार याचिका दाखल करून सरकार विदर्भातील जनतेच्या हिताचे रक्षण करेल.” असेही मंत्री बावनकुळे म्हणाले.

आमदार नानाभाऊ पटोले यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला, आमदार राजकुमार बडोले आणि संजय मेश्राम यांनी उपस्थित केलेल्या उपप्रश्नांनाही त्यांनी सविस्तर उत्तरे दिली.

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, या प्रकरणात ९२ हजार ११५ हेक्टर जमिनीचा संबंध येतो. यातील ८६ हजार ४०९ हेक्टर जमीन वनीकरणासाठी अयोग्य आहे. यातील २७ हजार ५०७ हेक्टरवर अतिक्रमण आहे, तर २६ हजार ६७२ हेक्टर वनेत्तर वापरासाठी आहे. ३ हजार २२९ हेक्टर संरक्षित क्षेत्र आहे, जे हस्तांतरित करता येणार नाही, परंतु वापरता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, १९९६ पूर्वीच्या अतिक्रमणाची यादी तयार करून केंद्रीय वन मंत्रालयाला पाठवली जाईल. १९९६ नंतरच्या अतिक्रमणाबाबतही माहिती संकलित करून एका महिन्यात सादर केली जाईल. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी बैठक होऊन शासन निर्णय जारी होईल.

आमदार राजकुमार बडोले यांनी ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नोंदीतील जमिनी, तसेच शासकीय इमारती, स्मशानभूमी, क्रीडांगणे यांच्या बांधकामाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यावर बावनकुळे यांनी सांगितले की, सरकार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नोंदींचा डेटा तयार करत आहे. १९९६ नंतरच्या शासकीय बांधकामांचा समावेशही यात आहे. तीन एकरपेक्षा कमी क्षेत्राला संरक्षित जंगल घोषित केले जाईल, ज्यामुळे कोणतेही घर किंवा शासकीय बांधकाम बाधित होणार नाही. पुढील शासकीय बांधकामांसाठी वन विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल.

आमदार संजय मेश्राम यांनी विशेष कृतीदल स्थापनेच्या मुद्द्यावर प्रश्न विचारला. यावर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांत केंद्रीय वन मंत्रालयाच्या फॉर्मॅटमध्ये माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उपविभागीय दंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, सहायक वन संरक्षक आणि अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचा समावेश असलेले कृतीदल अतिक्रमण हटवण्यासाठी काम करेल. बेकायदा अतिक्रमण काढले जाईल, परंतु अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांना संरक्षण देण्याचे सरकारचे धोरण आहे.

काय आहे हा वाद?

जून २०२५ मध्ये समोर आलेल्या माहितीनुसार, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमधील ८६,४०९ हेक्टर ‘झुडपी जंगल’ जमीन महसूल विभागाकडून वन विभागाला हस्तांतरित केली जाणार होती. प्रत्यक्षात, यातील अनेक जमिनींवर घनदाट जंगल नाही. अनेक वर्षांपासून या जमिनींवर नागरिक राहत आहेत, शेती करत आहेत किंवा सरकारी इमारती उभ्या आहेत. यामुळे लाखो कुटुंबांचे भविष्य टांगणीला लागले होते आणि स्थानिक विकासाची कामेही थांबली होती. यावर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी यावर ठामपणे सांगितले की, यामुळे विदर्भातील जमिनींचा प्रश्न लवकरच सुटेल आणि स्थानिक नागरिक तसेच विकास प्रकल्पांना मोठा दिलासा मिळेल.

राजगुरुनगर येथील वसतिगृहात प्रवेश घेण्याचे आवाहन

पुणे दि. 16 : खेड तालुक्यातील बी.सी.ई.बी.सी मुलींचे शासकीय वसतिगृह राजगुरुनगर या वसतिगृहात प्रवेश घेण्याकरिता https://hmas.mahait.org या संकेतस्थळावर अर्ज करुन या संधीचा अधिकाधिक विद्यार्थीनींनी या संधीचा लाभ घ्यावा.
इयत्ता 8 वी व पुढील शिक्षण घेत असलेल्या मागासवर्गीय अनु.जाती, अनु. जमाती, वि.जा.भ.ज. आ.मा.प्रवर्ग, वि.मा. प्रवर्ग, अपंग व अनाथ विद्यार्थीनींनी 17 जुलै तसेच 11 वी व बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रमात शिक्षण घेतलेल्यांनी 23 जुलैपर्यंत अर्ज करावे. या वसतिगृहामध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थिनींना निवास, भोजन, स्टेशनरी साहित्य, अंथरूण पांघरून व दरमहा खर्चासाठी प्रत्येकी 500 रुपये प्रमाणे निर्वाह भत्ता व स्वच्छता प्रसाधनासाठी प्रत्येकी 100 रुपये देण्यात येतात.
अधिक माहितीसाठी बी.सी.ई.बी.सी. मुलींचे शासकीय वसतिगृह राजगुरुनगर येथे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा,असे प्रसिध्दी गृहपाल पी.व्ही. आंबले यांनी पत्रकान्वये कळविण्यात आले आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शासकीय रुग्णालयात पहिली अत्याधुनिक कृत्रिम सांधरोपण शस्त्रक्रिया यशस्वी

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वैद्यकीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पाठपुराव्याला यश

बारामती, दि. 16: पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शासकीय रुग्णालयात ‘मेडियल पिव्होट’ (Medial Pivot) गुडघ्याचे इम्प्लांट (सांधे) वापरून शहरातील पहिली रोबोटिक कृत्रिम सांधरोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पडली. बारामती येथील वैद्यकीय तंत्रज्ञान क्षेत्रात ही शस्त्रक्रिया गरजू रुग्णांकरिता दिलासा देणारी बाब आहे.

बदलत्या काळात तालुक्यातील रुग्णांना अत्याधूनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उपचार मिळाले पाहिजे, याकरिता राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांचा सतत पाठपुरावा असतो. प्रयोगशील, प्रगतीकडे वाटचाल करणाऱ्या बारामती शहरात अत्याधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दिशेने हे एक ऐतिहासक, क्रांतीकारी पाऊल आहे. ही शस्त्रक्रिया वैद्यकीय तंत्रज्ञानातील अत्याधुनिक पद्धती स्वीकारण्यासोबतच येथील रुग्णांना उच्चतम-गुणवत्तेच्या वैद्यकीय सोई-सुविधा अधिक सुलभतेने मिळण्यासाठी पर्याय असल्याचे दर्शवून देते.

डॉ. गिरीश भालेराव, ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन यांच्या मार्गदर्शनाखाली बारामती येथील शासकीय रुग्णालयातील कुशल सर्जिकल पथकाने ही कठीण, जटील अग्रगण्य शस्त्रक्रिया केली. रोबोटिक तंत्रज्ञानाची बिनचूक कार्यप्रणाली वापरून डॉक्टर्सनी बॉयराड मेडीसीस (Biorad Medisys) या कंपनीचा मेडियल पिव्होट ( Medial Pivot) गुडघा प्रत्यारोपित केला. जो गुडघ्याच्या नैसर्गिक हालचालीची नक्कल करून सांधरोपण शस्त्रक्रिया अतिशय सुलभ करण्यासाठी डिझाइन केलेला इम्प्लांट आहे.

शस्त्रक्रियेमध्ये वापरला जाणारा मेडिअल पायवोट हा गुडघ्याचा कृत्रिम सांधा शस्त्रक्रियेनंतर अधिक नैसर्गिक आणि सहज कार्य करण्यासाठी रचना केलेला आहे. त्याची रचना संपूर्ण हालचालीच्या श्रेणीमध्ये गुडघ्याच्या आतील बाजूस एक स्थिर पिव्होट पॉइंट प्रदान करते, ज्यामुळे निरोगी गुडघा नैसर्गिकरित्या हालचाल करतो त्या पद्धतीने बारकाईने प्रतिकृती बनवते. रोबोटिक सहाय्य सर्जनना रिअल-टाइम डेटा आणि इम्प्लांट प्लेसमेंटवर अचूक नियंत्रण प्रदान करून इम्प्लांटची अचूकता आणि टिकाऊपणा आणखी वाढवते. ज्यामुळे वैयक्तिक रुग्णाच्या शरीर रचनेनानुसार सदर इंप्लांट अचूक कार्यरत होते.

डॉ. गिरीश भालेराव, ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन: ‘बारामतीमधील रुग्णांना पहिल्यांदाच हे प्रगत रोबोटिक तंत्रज्ञान आणि मेडिअल पिव्होट गुडघा असे लाभ देऊ करताना आम्हाला खूप आनंद होत आहे. या बाबींची जोड दिल्यामुळे आम्हाला उच्च पातळीची अचूकता प्राप्त करता येते आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या गरजेनुसार गुडघा इंप्लांट तयार करता येते.’

क्लस्टर पद्धतीने फळपिकांचे लागवडक्षेत्र वाढावे यासाठी मास्टर ट्रेनर्सचे सक्षमीकरण महत्त्वाचे- जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी

पुणे, दि. 16: जिल्ह्यात समूह पद्धतीने (क्लस्टर) लागवड करण्याचे निश्चित करण्यात आलेल्या पिकांच्या लागवड क्षेत्रात वाढ होण्यासाठी त्या त्या क्षेत्रात मोठ्या स्वरुपाचे प्रशिक्षण आयोजित करावे. संबंधित पिकांसाठी प्रशिक्षित करण्यात आलेल्या मास्टर ट्रेनर्सचे सक्षमीकरण भविष्यात या पिकांच्या क्षेत्रवाढीसाठी उपयुक्त ठरेल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित दिशा कृषी उन्नतीची – 2029 अभियान आणि ‘ॲग्री हॅकॅथॉन’ बाबत आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे, आत्माचे प्रकल्प संचालक सूरज मडके, सर्व तालुक्यांचे तालुका कृषी अधिकारी, विविध शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, कृषी विज्ञान केंद्रांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. डूडी म्हणाले, दिशा कृषी उन्नतीची-2029 या पंचवार्षिक अभियानात निश्चित केल्यानुसार फळपिके तसेच इतर पिकांच्या लागवडीचे लक्ष्यांक गाठणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नियोजनबद्ध अंमलबजावणी करावी. प्रशिक्षणाद्वारे जनजागृती, अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेणे, त्या त्या भागात प्रक्रिया उद्योग उभारणे, जेणेकरुन शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना बाजारपेठ, योग्य बाजारभाव मिळेल याची खात्री देणे आदी प्रयत्न करावेत.

इंदापूर, बारामती येथे केळी, सूर्यफूल, पुरंदर येथे अंजीर, सिताफळ, जुन्नर येथे आंबा, केळी, स्ट्रॉबेरी पिकांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे. प्रशिक्षणासाठी गरजेप्रमाणे पाणी फाउंडेशन, कृषी विज्ञान केंद्रांचा सहभाग घ्यावा. मास्टर ट्रेनर्स हे इतर शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकरी या पिकांच्या लागवडीसाठी पुढे येतील.

प्रक्रिया प्रकल्प तसेच अन्य बाबींसाठी निधी विविध योजनांच्या अभिसरणातून (कन्व्हर्जन्स) मिळण्यासाठी कृषी विभाग आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी प्रयत्न करावेत. तसेच अतिरिक्त निधीची गरज कंपन्यांचे सामाजिक दायित्व (सीएसआर), बँकेमार्फत वित्तपुरवठा तसेच आवश्यकता असल्यास जिल्हा नियोजन समितीतून निधी देऊन पुरविण्यात येईल. प्रकल्पांसाठी दाखल केलेले प्रकल्पांचे कर्ज गतीने मंजूर व्हावे यासाठी बँकांसोबत बैठक लावण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

जागतिक स्तरावर अनेक देशात भव्य कृषी प्रदर्शने आयोजित केले जातात. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी त्या ठिकाणी जाऊन आपली दालने लावावीत तसेच आपल्या कृषी आधारित उत्पादनांना नवीन बाजारपेठा शोधाव्यात, असेही ते म्हणाले.

जूनमध्ये झालेल्या ॲग्री हॅकॅथॉनमध्ये पुरस्कार देण्यात आलेल्या 16 नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, उपक्रम प्रत्यक्षात निर्मिती होऊन बाजारपेठेत विक्रीला येण्याच्या दृष्टीने आर्थिक मदत पुरविण्यासाठी बाँबे चेंबर ऑफ कॉमर्स आदी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा. तसेच या स्टार्टअपला आयमॅटसारख्या संस्थांनी तांत्रिक, व्यावसायिक मार्गदर्शनासाठी मार्गदर्शकाची भूमिका बजावावी. हॅकॅथॉनमध्ये प्रदर्शित करण्यात आलेले तंत्रज्ञान कशा प्रकारे शेतापर्यंत जात आहे, त्याचेही संनियंत्रण करावे. पुढील हॅकॅथॉनची तयारी नियोजित वेळेत होईल तसेच त्यात अधिक अचूकता, नवीन बाबी कशा घेता येतील या अनुषंगानेही सूचना कराव्यात आदी सूचना श्री. डुडी यांनी दिल्या.

यावेळी श्री. काचोळे यांनी सादरीकरण करुन क्लस्टर पद्धतीने लागवड करण्यात येणाऱ्या पिकांच्या लागवडीबाबत सुरू असलेल्या कामकाजाची माहिती दिली. श्री. मडके यांनी प्रशिक्षण तसेच शेतकरी अभ्यासदौरे आदींच्या अनुषंगाने माहिती दिली.
0000

भक्ती, ज्ञान आणि वैराग्य यांचा संगम म्हणजे भागवत महापुराण -ह.भ.प. प्रणव गोखले

पुणे : भागवत महापुराणातील मंगलाचरणाच्या पहिल्या चरणात भक्तिभावाने भगवंतास वंदन करून त्याला समर्पित होण्याचा संदेश दिला आहे. दुसऱ्या चरणात सृष्टीच्या उत्पत्तीपासून ब्रह्मज्ञान, आत्मबुद्धी व दिव्यता या संकल्पनांचे मांडणी करण्यात आली आहे. तर तिसऱ्या चरणात त्रिगुणात्मक सृष्टीचे वर्णन व भगवंताच्या विविध स्तुतींचा समावेश आहे. दशलक्षणांनी समृद्ध असलेले भागवत हे महापुराण म्हणजे वेदांच्या वृक्षाला माधुर्याने आलेले परिपक्व फळ होय. भक्ती, ज्ञान आणि वैराग्य यांचा संगम म्हणजे भागवत महापुराण, असे मत ह.भ.प. प्रणव गोखले यांनी व्यक्त केले.

ग्रंथ पारायण दिंडी, पुणे यांच्या वतीने ‘श्रीमद्भागवताचे समग्र दर्शन’ या प्रवचनाचे आयोजन सदाशिव पेठेतील भावे हायस्कूलच्या प्र. ल. गावडे सभागृहात करण्यात आले होते. यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना गोखले बोलत होते.  ग्रंथ पारायण दिंडीचे विरेंद्र कुंटे यावेळी उपस्थित होते. प्रवचनामध्ये श्रीनारायण कवचाचे महत्त्व आणि त्याची उपासना यावरही गोखले यांनी विवेचन केले.

प्रणव गोखले म्हणाले, श्रीनारायण कवच हे प्रभावी, भक्तिपर आणि रक्षण करणारे अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र आहे. इंद्राला सत्तेपासून वंचित करण्यात आल्यानंतर त्याने दुर्वास ऋषींचा सल्ला घेऊन हे कवच धारण केले. हे केवळ शाब्दिक स्तोत्र नसून शरीर, मन आणि आत्मा या तीनही स्तरांवर प्रभाव टाकते आणि भक्ताला निर्भय बनवते, असेही त्यांनी सांगितले.

विरेंद्र कुंटे म्हणाले, ग्रंथ पारायण दिंडी, पुणे या संस्थेतर्फे वर्षभर अनेक आध्यात्मिक उपक्रम राबविले जातात. भागवत महापुराण सर्वश्रुत असले तरी त्यामध्ये असलेले बारकावे, महत्त्व व स्तोत्रांचे अध्यात्मिक मूल्य सामान्य जनतेला समजावे यासाठी या प्रवचनाचे आयोजन करण्यात आले. पुढील काळात भागवतातील स्कंदा प्रमाणे अनेक विषयांवर संपूर्ण भागवत निरुपण केले जाणार आहे जसे भागवतातील तत्वज्ञान, इतिहास, भौगोलिक रचना,अशा अनेक अपरिचित विषयांवर निरुपण केले जाणार आहे.