नवी दिल्ली – संसदेचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून म्हणजेच २१ जुलैपासून सुरू होत आहे. ते पूर्ण महिनाभर म्हणजे २१ ऑगस्टपर्यंत चालेल. संसदेचे कामकाज मार्च आणि एप्रिलमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान शेवटचे झाले होते. त्यानंतर, गेल्या १०८ दिवसांत पहलगाम दहशतवादी हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर ते एअर इंडिया अपघातापर्यंत बरेच काही घडले आहे. पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यांवर गदारोळ होणे निश्चित आहे.
‘हाऊ प्राईम मिनिस्टर्स डिसाईड’ हे पुस्तक लिहिणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी गेल्या ४० वर्षांपासून राजकीय पत्रकारिता करत आहेत. त्या म्हणतात, ‘पावसाळी अधिवेशनात खूप गदारोळ होऊ शकतो. पहलगाम हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर, रशियाशी बिघडणारे संबंध, अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांचे युद्धबंदीचे दावे, एअर इंडिया विमान अपघात असे मुद्दे वर्चस्व गाजवू शकतात.’
‘याशिवाय, सर्वांच्या नजरा बिहारशी संबंधित मुद्द्यांवर असतील. बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचे हे शेवटचे संसद अधिवेशन असेल.’
१. पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि त्याच्याशी संबंधित तपास
२२ एप्रिल रोजी काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला ३ महिने पूर्ण होतील. या हल्ल्यात दहशतवाद्यांनी २६ भारतीयांचा बळी घेतला होता. आतापर्यंत हल्ल्यात सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांचा शोध लागलेला नाही. अशा परिस्थितीत, पहलगाम हल्ल्याचा आणि त्याची चौकशी करण्यात आलेल्या अपयशाचा मुद्दा उपस्थित करून विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील.
२. ऑपरेशन सिंदूर आणि परराष्ट्र धोरणावरील प्रश्न
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांवर ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले. तेव्हापासून, विरोधी पक्ष वारंवार भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. या कारवाईत भारताला झालेल्या नुकसानाची माहिती मागत आहेत.
अशा परिस्थितीत काँग्रेस आणि इंडिया ब्लॉक ऑपरेशन सिंदूरबाबत सरकारला प्रश्न विचारण्याची तयारी करत आहेत. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की कारगिल युद्धाप्रमाणेच ऑपरेशन सिंदूरवरही संसदेत चर्चा झाली पाहिजे.
३. एअर इंडिया विमान अपघात
१२ जून २०२५ रोजी अहमदाबादमध्ये एअर इंडियाच्या विमान अपघातात २६० जणांचा मृत्यू झाला. आता अपघाताचे कारण, तपास आणि पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विमान अपघात तपास ब्युरोच्या प्राथमिक चौकशी अहवालावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष विमान अपघाताची जबाबदारी काय आहे यावर प्रश्न उपस्थित करतील.
४. बिहारमध्ये विशेष सघन सुधारणा
वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणूक आयोग येथे मतदार यादी तयार करण्यासाठी एक विशेष सघन पुनरीक्षण मोहीम राबवत आहे. यामुळे संसदेत सर्वाधिक गदारोळ होऊ शकतो. या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष भाजपविरुद्ध एकत्र येऊ शकतात.
विरोधी पक्षाने निवडणूक आयोगावर अनियमितता आणि त्यांच्या कामात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप केला आहे. या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष या मुद्द्यावर सरकारला एकत्रितपणे घेरतील.
५. मणिपूर हिंसाचार
मे २०२३ मध्ये मणिपूर हिंसाचार सुरू होऊन दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. आतापर्यंत समस्या तशीच आहे. संपूर्ण राज्य कुकी आणि मेइतेई भागात विभागले गेले आहे. दोन्ही समुदायांचे लोक एकमेकांच्या परिसरात जाऊ शकत नाहीत.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्ष मणिपूरचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. मणिपूरची समस्या सोडवण्याची आणि राज्यातील राष्ट्रपती राजवट संपवण्याची मागणी संसदेत केली जाऊ शकते. भाजप राष्ट्रपती राजवट वाढवण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव आणू शकते.
६. भारतीय परराष्ट्र धोरण आणि चीन सीमा वाद
मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण चीनबद्दल कमकुवत आणि मवाळ असल्याचा आरोप काँग्रेस करत आहे. अशा परिस्थितीत, विरोधी पक्ष चीनसोबतच्या सीमा वादावर, अलिकडच्या तणावावर आणि चीनच्या दाव्यांवर उत्तरे मागू शकतात.
याशिवाय, ऑपरेशन सिंदूरनंतर काँग्रेस भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर सरकारला प्रश्न विचारण्याची तयारी करत आहे. ऑपरेशन सिंदूरवर भारताची बाजू मांडण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे वेगवेगळ्या देशांमध्ये पाठवले होते.
