मुंबई, देशात आणि महाराष्ट्रात जनतेमध्ये भारतीय जनता पक्षाविषयी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी आणि पक्षाच्या विचारधारेविषयी विश्वासाचे, सकारात्मक वातावरण आहे. या वातावरणाचा योग्य वापर करून घेण्यासाठी कालबद्ध रीतीने कार्यक्रम आखून 2029 चा संपूर्ण यशाचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी काम करावे, आणि देशभक्ती, राष्ट्रीयत्व आणि विकासाची गंगा सर्वांपर्यंत पोहोचवावी, त्यासाठी सक्रिय कार्यकर्त्यांने कामाला लावावे असे आवाहन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी सोमवारी केले. पक्षाच्या 46 व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित सक्रिय कार्यकर्ता मेळाव्यात श्री. चव्हाण बोलत होते.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर , सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, प्रदेश उपाध्यक्ष व स्थापना दिन कार्यक्रमाचे संयोजक केशव उपाध्ये, प्रदेश सरचिटणीस माधवी नाईक, प्रदेश सरचिटणीस आ, निरंजन डावखरे, सुनील राणे, आ. योगेश सागर, आ. तमिल सेल्वन, आ. पराग शाह, आ. प्रवीण दरेकर महापौर रितू तावडे, आ. प्रसाद लाड आदी यावेळी उपस्थित होते.
आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणात प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी पक्षाच्या कार्यपद्धतीचा आणि आगामी कार्यक्रमाचा व्यापक आढावा घेतला. पक्षाच्या कार्यपद्धतीचा सकारात्मक परिणाम समाजावर कसा होईल याचा सर्वांगीण विचार पक्ष नेहमीच करत असतो. कार्यकर्त्यानेही तसाच विचार करावा, असेही ते म्हणाले. सेवा आणि समर्पण भावनेतून पक्षाचा कार्यकर्ता काम करत राहिला, त्यामुळेच माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला सेवेची संधी प्राप्त झाली. भाजपला अनेक निवडणुकांमध्ये मिळालेले यश प्रचंड आहे. महाराष्ट्रात राजकीयदृष्ट्या पोषक समीकरण तयार करून प्रत्येक बूथची जबाबदारी घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांची फळी पुढच्या स्थापना दिनाआधी भक्कम करू या, असे आवाहनही त्यांनी केले.
आपली क्षमता, कार्यकर्त्यांच्या ताकद काय आहे, याची आपल्याला कल्पना आहे, त्यामुळे 2029 ला जे अपेक्षित आहे, ते ध्येय यामुळे सोपे होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देश आणि देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र प्रगतीची वेगवान वाटचाल करत आहे. त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे. कार्यकर्त्यांनी केवळ कागदावर किंवा कार्डावर पदाधिकारी म्हणून न राहता सतर्क राहून कार्यपद्धतीची शक्ती सक्रिय ठेवत आपली भूमिका ओळखून कामाला लागले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
स्वातंत्र्यानंतरचे मोदी सरकार हे एकमेव सरकार असे आहे, जे जगाच्या पाठीवर कोठेही भारतावरील संकटात असेल त्याच्या मदतीसाठी ते धावून जाते. आता देशासमोर जेव्हा संकटे उभी राहतात, तेव्हा देश मदतीसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघांकडे पाहात नाही, आता ‘घुसेगा और मारेगा’ ही मोदी सरकारची नीती आहे. कोविडकाळात जगात मोठी लसीकरण मोहीम भारताची होती. जगाच्या पाठीवरील 92 देशांमध्ये भारतीय कोविड लस पाठवून संकटाशी सामूहिक संघर्ष करण्यासाठी मोदी सरकारने पुढाकार घेतला, व ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ ही शिकवण सार्थ केली, असे प्रातिपादन मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी केले. आपण आता जगातील तिसरी सर्वात अर्थव्यवस्था होत आहोत. आपला पक्ष हा जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष आहे, आणि विश्वगुरूचे स्थान मिळेल अशा पक्षाचे आपण कार्यकर्ते आहोत ही अभिमानास्पद बाब आहे. हा कार्यकर्ता पदासाठी नव्हे, तर समाजाच्या सेवेसाठी काम करतो, असे ते म्हणाले.
काही राजकीय पक्ष रशियाची विचारसरणी मानतात, काही राजकीय पक्ष केवळ विरोधाच्या राजकारणासाठी निर्माण झाले. महाराष्ट्रात वाटेकरी पक्ष निर्माण होऊन भावकीच्या वाटणीचे राजकारण करू लागले. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्ष हा वेगळा आणि राष्ट्रीय विचारसरणीतून राष्ट्रासानठी समर्पित असलेला पक्ष आहे, ही आपल्यासाठी अभिमानास्पद बाब आहे. पक्षाचा सक्रिय कार्यकर्ता हा ‘राष्ट्राय स्वाहा’ या भावनेने काम करतो, प्रसंगी घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून पक्षाच्या प्रतिकूल परिस्थितीत योद्धा म्हणून काम करणाऱ्या असंख्य कार्यकर्त्यांचा हा पक्ष आहे, याचा आम्हाला अभिमान आहे, अशा शब्दांत राज्याचे मंत्री आशीष शेलार यांनी भावना व्यक्त केल्या. छत्रपती शिवराय हे आमचे आदर्श आहेत, आणि छत्रपतींचा विचार हा आमचा संस्कार, आचार आहे. भारतीय जनता पक्ष हा मुंबईच्या मातीत जन्म झालेला पक्ष हे, जगभरात हिंदुत्वाचा डंका वाजविणारा आमचा पक्ष आहे, असे ते म्हणाले.
प्रदेश उपाध्यक्ष केशव उपाध्ये यांनी आपल्या भाषणात पक्षाच्या स्थापनाप्रसंगी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी व्यक्त केलेल्या स्वप्नाचा अभिमानास्पद उल्लेख केला. या नेत्यांनी पाहिलेले स्वप्न आज पूर्ण झाले आहे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. आगामी काळात पक्षाचा प्रत्येक कार्यकर्ता पक्षाचा विचार आणि संस्कार घेऊन पुढे जात राहील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
पक्षाचे असंख्य सक्रिय कार्यकर्ते, नेते, मंत्री, आमदार, नगरसेवकांच्या उत्साही उपस्थितीत साजऱ्या झालेल्या या समारंभात प्रारंभी पक्षाच्या उभारणीसाठी समर्पित भावनेने काम करणारे माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील, ज्येष्ठ नेते मधु चव्हाण, लद्धारामजी नागवाणी, दिलीप हजारे, अरुण मोरसावाला, शरद चव्हाण, श्रीपाद मुसळे, अविनाश दलाल आदी ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांना प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. समारंभाच्या प्रारंभी पक्षाच्या वाटचालीचा आढावा घेणाऱ्या चित्रफितीद्वारे जनसंघ ते भाजपा या वाटचालीतील राष्ट्रसमर्पित कार्याचा पट प्रदर्शित करण्यात आला.
2029 चा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी भाजपाचा कार्यकर्ता सज्ज! प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण
भाजपच्या बिनविरोध नीतीचा परिणाम:बारामतीत अपक्षांची झुंबड; उमेदवारांचे अर्धशतक
पुणे: अजित पवारांच्या निधनानंतर बारामती विधानसभेसाठी पोटनिवडणूक पार पडत आहे. ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी महायुतीकडून प्रयत्न केले जात होते. मात्र मविआमधून काँग्रेसने बारामतीची पोटनिवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला. सुनेत्रा पवारांविरोधात काँग्रेसने आकाश मोरे यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. अजित पवारांना न्याय देण्याचा आमचा अट्टाहास आहे, असे आकाश मोरेंनी सांगितले.आता काँग्रेस थांबणार नाही, हा संदेश या माध्यमातून द्यायचा असल्याचेही मोरेंनी म्हटले आहे. मात्र प्रत्यक्षात प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ गैरहजर राहून माघारीचे जणू संकेतच दिले आहेत. पराभवाच्या विक्रमासाठी काँग्रेसकडून उमेदवारी दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात झडत आहे. बारामती पोटनिवडणुक बिनविरोध होण्याच्या शक्यतेने लोभापोटी अपक्षांकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास झुंबड उडाल्याचे अखेरच्या दिवशी दिसून आले. 50 हून अधिक उमेदवारांनी अर्ज दाखल केलेले असून अनेक अर्जामध्ये गंभीर त्रुटी राहिलेल्या दिसून येत आहेत. घाईघाईने दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्ज केवल बारामती नव्हे तर राज्याच्या विविध भागातून उमेदवार बारामतीत दाखल झालेले पाहावयास मिळाले. प्रत्येकी माघार घेण्यास लाखों रुपये मिळणार असल्याची अफवा पसरली असून त्या लोभापोटी अर्ज दाखल झाल्याची चर्चा पाहावयास मिळाली. अर्थात छाननी मध्ये किती अर्ज वैध ठरतात त्यावरूनच बिनविरोध निवडणूक होते का ते निष्पन्न होणार आहे.
बारामती पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधत आक्रमक भूमिका मांडली. “बारामतीत काँग्रेसने निवडणूक लढवू नये. जर लढलीच तर त्यांचा असा पराभव करू की त्यांना तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही, असा थेट इशारा त्यांनी काँग्रेसला दिला आहे. बावनकुळे यांनी अजित पवार यांच्या राजकीय प्रवासाचा संदर्भ देत काँग्रेसला भावनिक साद घातली. “अजित दादांचा बहुतांश राजकीय काळ काँग्रेससोबत गेला आहे. त्यांचे संबंध, सहवास आणि कामाचा इतिहास काँग्रेसशी जोडलेला आहे. त्यामुळे काँग्रेसने काही राजकीय संस्कार जपायचे असतील, तर त्यांनी बारामतीत निवडणूक लढवू नये आणि सुनेत्रा पवार यांच्या पाठीशी उभं राहावं असे ते म्हणाले.
उमेदवार यादी (प्राब सौजन्य)

अजितदादांच्या अपघाताचा गुन्हा दाखल केला तर उमेदवारी मागे घेऊ: काँग्रेसचा ‘नेहेले पे देहला”
भाजप आता खरोखर FIR अगदी योग्य पद्धतीनं दाखल करणार की काँग्रेसच्या विरोधात बारामतीत लढणार
पुणे: काँग्रेसचे उमेदवार आकाश मोरे यांनी बारामती पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यांनीच स्वतः हे जाहीर केलं होतं की, राज्यातील महायुती सरकारनं जर अजित पवारांच्या अपघातप्रकरणी गुन्हा दाखल केला तर आपण उमेदवारी अर्ज मागे घेऊ. पण ही घोषणा उमेदवाराच्या वैयक्तिक पातळीवरील घोषणा असल्याची चर्चा होती. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून अशी कुठलीही घोषणा करण्यात आली नव्हती. पण आता आता तासाभरापूर्वीच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ट्विटरवरुन उमेदवार आकाश मोरे यांचं विधानच शेअर केलं आहे. खुद्द प्रदेशाध्यक्षांनीच शेअर केल्यानं ही काँग्रेसची अधिकृत भूमिका असल्याचं शिक्कामोर्तब झालं आहे. दरम्यान, आता भाजप्रणित महायुतीसमोर मोठा पेचप्रसंग असणार आहे. कारण यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांनी सातत्यानं अजित पवारांच्या अपघातप्रकरणावर अनेक गोष्टी कशा संशयास्पद आहेत ते सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर दुसरीकडं शासनाकडून हा निव्वळ अपघात असल्याचं म्हटलं असून त्याच्या चौकशीचे आदेशही दिले होते. चौकशी अहवालही शासनाला सादर झाला पण अद्याप कोणावरही गुन्हा दाखल झालेला नाही. रोहित पवारांनी सातत्यानं विमान कंपनी व्हीएसआरच्या मालकावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. पण अद्याप कोणावरही गुन्हा दाखल झालेला नाही.व्हीएसआर कंपनीचा मालक आणि भाजपच्या नेत्यांचे व्यावसायिक संबंध असल्यानेच सरकार ही कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचंही रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळंच आता काँग्रेसनं बारामतीत उमेदवारी अर्ज भरुन भाजपला गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोंडीत पकडल्याची चर्चा आहे. पण आता काँग्रेसच्या या मागणीनंतर फडणवीसांचं महायुतीसरकार काय निर्णय घेतय? हे पाहावं लागणार आहे.
माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळं रिक्त झालेल्या बारामती पोटनिवडणुकीत काँग्रेसकडून आकाश मोरे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. काँग्रेसच्या या भूमिकेमुळं ही निवडणूक बिनविरोध होऊ न दिल्यानं अनेकांनी काँग्रेसवर टीकाही केली आहे.पण काँग्रेसच्या या खेळीनं भाजपला चेकमेट केल्याची आता चर्चा होत आहे. कारण ज्या अजित पवारांच्या नावावरुन राजकारण सुरु आहे, त्याच अजित पवारांच्या अपघात प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यास उमेदवारी मागे घेण्याची अट काँग्रेसनं टाकली आहे. त्यामुळं मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुतीपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
पुण्याअगोदर अनधिकृत होर्डिंगवर पीएमआरडीए घालणार ‘हातोडा’; आयुक्तांचा अंतिम अल्टिमेटम!
- विशेष मोहीम : नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर याच आठवड्यात कारवाईचा बडगा
- अंतिम संधी : रीतसर परवानगीसाठी पीएमआरडीएकडून होर्डिंगधारकांना शेवटची संधी
पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत बेकायदा आणि धोकादायक होर्डिंगचे फुटलेले पेव आता मोडीत काढले जाणार आहे. महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी यासंदर्भात अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला कठोर कारवाईचे आदेश दिले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या होर्डिंगधारकांवर थेट कारवाई केली जाणार आहे. दरम्यान, अनधिकृत होर्डिंगधारकांना रीतसर परवानगी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ही शेवटची संधी असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
पीएमआरडीएच्या हद्दीतील मुळशी, मावळ, हवेली, खेड आणि शिरूर या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा होर्डिंग उभारण्यात आले आहेत. यासंदर्भात नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत, सोमवारी आकुर्डी येथील मुख्यालयात महानगर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस विकास परवानगी विभागाचे संचालक अविनाश पाटील, उपायुक्त आशा होळकर आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
‘क्यूआर कोड’ आणि ‘जिओ फेन्सिंग’ सक्तीचे
महानगराचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी आणि संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी आता होर्डिंगसाठी ऑनलाइन परवानगी प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यापुढे प्रत्येक अधिकृत फलकावर ‘क्यूआर कोड’ आणि ‘जिओ फेन्सिंग’ असणे बंधनकारक असेल. ज्यांचे अर्ज त्रुटींमुळे प्रलंबित आहेत किंवा ज्यांनी अद्याप शुल्क (चलन) भरलेले नाही, त्यांना परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याची ही अंतिम संधी असेल. ज्यांना नोटिसा बजावूनही त्यांनी अनधिकृत फलक हटवलेले नाहीत, त्यांच्यावर याच आठवड्यापासून निष्कासनाची धडक मोहीम उघडली जाणार आहे.
होर्डिंगधारकांशी ९ एप्रिलला चर्चा
प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आणि एजन्सींचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी महानगर आयुक्तांनी गुरुवारी (ता. ९) दुपारी १:३० वाजता विशेष बैठकीचे आयोजन केले आहे. ही बैठक आयुक्तांच्या दालनात पार पडणार असून, त्यानंतर कठोर अंमलबजावणीला सुरुवात होईल.
महानगर आयुक्तांचे महत्त्वाचे निर्देश :
१) होर्डिंग परवानगीसाठी पूर्णतः पारदर्शक ऑनलाइन प्रणालीचा अवलंब करावा.
२) मुदतीत बेकायदा होर्डिंग न काढल्यास प्रशासनातर्फे ते निष्कासित केले जातील.
३) वारंवार सूचना देऊनही टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
४) अपूर्ण प्रस्तावांबाबत नियमानुसार कागदपत्रे व चलन भरून तात्काळ प्रक्रिया पूर्ण करावी.
राज्यात पेट्रोल, डिझेल व घरगुती एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नाही
मुंबई, 6 एप्रिल 2026
पश्चिम आशियातील बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीचा जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर संभाव्य परिणाम लक्षात घेता, महाराष्ट्र शासनाने ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या समन्वयाने राज्यभर पेट्रोलियम उत्पादनांचा अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. आज मुंबई येथे मंत्रालयात आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, कृषी बिभाग व महाराष्ट्रातील तेल विपणन कंपन्यांद्वारे सद्यस्थितीचा आढावा सादर करण्यात आला.
या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, शिधावाटप नियंत्रक व संचालक नागरी पुरवठा चंद्रकांत डांगे, कृषी विभागाचे संचालक सुनील बोरकर, इंधन विपणन कंपन्यांचे (बीपीसीएल) उपमहाव्यवस्थापक व राज्यस्तरीय समन्वयक उमेश कुलकर्णी उपस्थित होते.
राज्यात पेट्रोल, डिझेल व घरगुती एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नाही आणि पुरवठा यंत्रणा पूर्णपणे सुरळीत कार्यरत आहेत. राज्यातील विस्तृत वितरण नेटवर्क, एलपीजी सिलिंडर आणि पीएनजी बाबत ग्राहकांची मागणी कोणत्याही अडथळ्याविना पूर्ण होत आहे, असे यावेळी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी स्पष्ट केले.
पेट्रोलियम पुरवठा व्यवस्थापनासाठी चंद्रकांत डांगे यांची राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. काळाबाजार व गैरवापर रोखण्यासाठी तपासणी व कारवाई तीव्र करण्यात आली असून अनेक जप्ती, गुन्हे नोंद व अटक करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यभर पाईप्ड नैसर्गिक वायू (पीएनजी) नेटवर्कचा विस्तार जलद गतीने करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. ज्या भागांमध्ये पीएनजी सुविधा उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी घरगुती व व्यावसायिक वापरकर्त्यांनी 30 जून 2026 पर्यंत एलपीजी सिलिंडरऐवजी पीएनजी चा वापर सुरू करावा, अशी अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली असल्याचे चंद्रकांत डांगे यांनी सांगितले.
संसाधनांचा समतोल व कार्यक्षम वापर लक्षात घेऊन शासनाने व्यावसायिक एलपीजीसाठी टप्प्याटप्प्याने वाटपाची संरचित प्रणाली लागू केली आहे.
पहिल्या टप्प्यात उर्वरित व्यावसायिक एलपीजीपैकी 20 टक्के वाटप अत्यावश्यक क्षेत्रांना प्राधान्याने करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांना रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, शासकीय कार्यालये, संरक्षण सेवा आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, दुर्बल घटकांच्या अन्नसुरक्षेसाठी सामुदायिक स्वयंपाकगृहे व सामाजिक आहार सेवा यांचाही समावेश करण्यात आला.
दुसऱ्या टप्प्यात सिटी गॅस वितरण (सीजीडी) नेटवर्कच्या विस्तारासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांची अंमलबजावणी झाल्यास महाराष्ट्राला व्यावसायिक वापरासाठी अतिरिक्त 10 टक्के एलपीजी वाटप मिळण्याची अपेक्षा आहे. हा प्रस्ताव सध्या राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे.
तिसऱ्या टप्प्यात या टप्प्यात व्यावसायिक एलपीजीसाठी अतिरिक्त 20 टक्के वाटप मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये हॉटेल्स, ढाबे, रेस्टॉरंट्स, औद्योगिक कँटीन, अन्न प्रक्रिया व दुग्ध उद्योग, शासकीय अनुदानित कँटीन तसेच सामुदायिक स्वयंपाकगृहे यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.चौथ्या या टप्प्यात आणखी 20 टक्के एलपीजी वाटप मंजूर करण्यात आले असून स्टील, ऑटोमोबाईल, वस्त्रोद्योग, रंगद्रव्य, रसायन आणि प्लास्टिक यांसारख्या कामगारप्रधान उद्योगांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामुळे औद्योगिक उत्पादनाची सातत्यता आणि रोजगारनिर्मिती सुनिश्चित होणार आहे, असे देखील चंद्रकांत डांगे यांनी सांगितले.
ऑइल इंडस्ट्रीचे राज्यस्तरीय समन्वयक उमेश कुलकर्णी यांनी माहिती दिली की, महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलची पुरेशी उपलब्धता असून, राज्यात इंधन पुरवठ्याबाबत चिंतेचे कोणतेही कारण नाही.
महाराष्ट्रात सध्या 23 एलपीजी प्रकल्प असून ते अंदाजे 3.5 कोटी ग्राहकांना सेवा पुरवत आहेत. स्वयंपाकाच्या एलपीजीचा पुरवठा स्थिर असून सिलिंडरच्या उपलब्धतेत कोणतीही घट दिसून आलेली नाही. यापूर्वी, सरासरी दैनंदिन पुरवठा सुमारे 5.9 लाख सिलिंडर्स इतका होता आणि सध्या तो सुमारे 5.8 लाख सिलिंडर्सच्या पातळीवर कायम ठेवण्यात आला आहे. यावरून पुरवठ्यात कोणतीही लक्षणीय बाधा निर्माण न झाल्याचे स्पष्ट होते.
याव्यतिरिक्त असेही नमूद करण्यात आले की, केंद्र आणि राज्य सरकारे स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलोच्या एलपीजी सिलिंडर्सचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करत आहेत. स्थलांतरित मजुरांना एलपीजी पुरवठ्याची कोणतीही कमतरता नाही आणि त्यांच्या गरजा पुरेशा प्रमाणात पूर्ण केल्या जात आहेत.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारला 3744 किलो लिटर केरोसिनचे वाटप केले आहे. सदर केरोसीन, 25.03.2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार जिल्हावार वितरित केले जात आहे. या आदेशानुसार प्रत्येक कुटुंबाला 3 लिटर केरोसिनचे वितरण करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
याव्यतिरिक्त, दीर्घकालीन ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्याच्या आणि राज्यभरात एलपीजीचा योग्य वापर करण्याच्या उद्देशाने पाईप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) जोडण्यांच्या नोंदणीला चालना देण्यासाठी आणि ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
कृषी विभागाचे संचालक सुनील बोरकर यांनी सांगितले की, राज्य कृषी विभागाने आगामी खरीप हंगामासाठी आपला कृती आराखडा निश्चित केला आहे. 1 एप्रिल 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, राज्याकडे 25.58 लाख मेट्रिक टन रासायनिक खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, जो संपूर्ण हंगामाच्या एकूण गरजेच्या 52% आहे. हंगामाच्या मध्यात खतांची मागणी अचानक वाढल्यास टंचाई भासू नये, यासाठी राज्य सरकारने ‘बफर स्टॉक’ म्हणजेच राखीव साठा तयार केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी) आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघ मर्यादित (मार्कफेड) सारख्या नोडल संस्थांच्या माध्यमातून 1.50 लाख मेट्रिक टन युरिया आणि 25,000 मेट्रिक टन डीएपी राखून ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, या राखीव साठ्याची वाहतूक आणि साठवणूक सुलभ करण्यासाठी 30 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि खतांसोबत इतर उत्पादने घेण्याची सक्ती थांबवण्यासाठी 34 जिल्हास्तरीय भरारी पथके आणि 483 निरीक्षकांची नियुक्ती झाली आहे.
इंधनाचा पुरेसा पुरवठा सुरू असल्याने घाबरून जाऊन खरेदी करू नये, असे आवाहन राज्य सरकार आणि तेल विपणन कंपन्यांनी नागरिकांना केले आहे. सरकार परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. संपूर्ण राज्यात पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा नियमित राहावा, त्यात पारदर्शकता असावी आणि त्याचे सर्वांना समान वाटप व्हावे, यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे
मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्रासाठी १५-१६ एप्रिल रोजी निवड चाचणी
पुणे, दि. ६ एप्रिल : राज्यातील क्रीडा विकासाला गती देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘मिशन लक्ष्यवेध’ या महत्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत पुणे जिल्हा स्तरावर क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र कार्यान्वित करण्यात येत असून, त्यासाठी पात्र खेळाडूंची निवड चाचणी दि. १५ व १६ एप्रिल २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.
या योजनेद्वारे क्रीडा प्रशिक्षण व्यवस्था बळकट करणे, पायाभूत सुविधा विकसित करणे, स्पर्धांचे आयोजन, क्रीडा वैद्यकशास्त्र, खेळाडूंना प्रोत्साहन व पुरस्कार तसेच करिअर मार्गदर्शन यांसारख्या विविध घटकांचा समावेश करून सर्वांगीण क्रीडा विकास साधण्याचा उद्देश आहे. तसेच खेळाडूंच्या क्षमता वृद्धीसाठी देशी-विदेशी संस्थांचा सहयोगही घेतला जाणार आहे.
मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत ॲथलेटिक्स, हॉकी, शुटींग व रोईंग या चार क्रीडा प्रकारांसाठी पुणे जिल्हा स्तरावर क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्रास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रत्येक क्रीडा प्रकारासाठी २० खेळाडूंची निवड करण्यात येणार असून, २५ वर्षांखालील (त्या वर्षाच्या ३१ डिसेंबरपर्यंत) महाराष्ट्रातील खेळाडूंना अर्ज करता येणार आहे.
राज्यस्तरावर पदकप्राप्त किंवा राष्ट्रीय स्तरावर (SGFI, AITA, Khelo India National) सहभाग असलेल्या खेळाडूंच्या मागील दोन वर्षांतील कामगिरीच्या आधारे निवड करण्यात येईल.
ॲथलेटिक्स, हॉकी व शुटींग या खेळांसाठी निवड चाचणी दि. १५ व १६ एप्रिल रोजी सकाळी १०.०० वाजता शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे-बालेवाडी (वेटलिफ्टिंग हॉल), पुणे येथे होणार आहे. तर रोईंग या क्रीडा प्रकारासाठी चाचणी आर्मी रोईंग नोड, सी.एम.ई., दापोडी येथे सकाळी ११.०० वाजता आयोजित करण्यात आली आहे.
इच्छुक खेळाडूंनी dsopune6@gmail.com या ई-मेलवर अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मागील दोन वर्षांतील क्रीडा कामगिरीची प्रमाणपत्रे, शाळा/महाविद्यालयाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र व पालकांचे संमतीपत्र जोडणे आवश्यक आहे. निवड चाचणीच्या दिवशी सर्व मूळ कागदपत्रे, त्यांची सत्यप्रती व तीन ओळखपत्र आकाराचे फोटो सोबत आणावेत.
अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख दि. १३ एप्रिल २०२६ असून, अधिक माहितीसाठी श्री. सुरेश काकड (८८८८८०६१५८), श्रीमती मनीषा माळी (७३९१९६८१९२) व श्रीमती अश्विनी हत्तरगे (७३८७८८०४२७) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी श्री. जगन्नाथ लकडे यांनी केले आहे.
पिंपळे निलख येथिल अनधिकृत RMC प्लॅन्टची धुळ दिली पालिका अधिकाऱ्यांना भेट
पुणे- पिंपळे निलख येथील CNG पंपच्या मागे असणाऱ्या ग्रेस्टोंन इन्फ्रा व कार्निवल इन्फ्रा या दोन अनधिकृत RMC प्लॅन्ट असल्याचे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पर्यावरण विभागास पत्राद्वारे कळवून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागाने सिल लावलेले असतानाही RMC प्लॅन्ट चालकाने सिल तोडून पुन्हा प्लॅन्ट चालू केला.तरी देखिल पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पर्यावरण विभाग गुन्हा दाखल केला नाही. आता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने महावितरण विभागास विद्युत प्रवाह रोखण्यासाठी पत्राद्वारे कळवण्यात आल्यानंतर महावितरण विभागास विद्युत प्रवाह खंडित केला आहे.तरीसुद्धा रस्त्यावर असलेली धुळ कमी होत नाहिये.पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अधिकारी गांभिर्याने घ्यायला तयार नाहीत त्यामुळे आज आम्ही ड प्रभाग पिंपरी चिंचवड येथिल आरोग्य विभागचे अधिकारी आणि सहाय्यक आयुक्त यांना पिंपळे निलख येथिल रस्त्यावर असलेली धुळ पिशवीत भरून भेट स्वरूपात दिली.एवढे करून सुद्धा महापालिका कर्मचारी या प्रकरणी गांभीर्याने पाहणार नसतील तर आम्ही तीव्र स्वरूपाच्या आंदोलनाचा मार्ग पत्करू असा इशारा आपचे शहराध्यक्ष रविराज काळे यांनी दिला.
सखल भागांतील पाणी साचण्याच्या समस्यांवर युद्धपातळीवर उपाययोजना करा – सभागृह नेते गणेश बिडकर
- महापालिका आयुक्तांसह प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आपत्ती व्यवस्थापनावर सभागृहनेत्यांची बैठक संपन्न
पुणे (दि. ०६): शहरात गेल्या काही काळामध्ये कमी कालावधीत होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी तुंबण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. विशेषतः उंच भागातून मोठ्या प्रमाणात वाहून येणारे पाणी सखल भागांमध्ये तुंबते, या पार्श्वभूमीवर सखल भागांतील आवश्यक कामे युद्धपातळीवर सुरू करण्यात यावीत. पावसाळ्यात नागरिकांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना त्वरीत राबवाव्यात, अशी सूचना सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी प्रशासनाला केली आहे.
आगामी पावसाळापूर्वी शहरातील पूरस्थिती टाळण्यासाठी विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने हाती घेण्यात येत आहेत. सभागृह नेते गणेश बिडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे महानगरपालिकेच्या नवीन इमारतीत बैठक पार पडली. यावेळी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त ओम प्रकाश दिवटे, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, उपायुक्त आपत्ती व्यवस्थापन माधव जगताप, मलनिस्सारण विभागाचे मुख्य अधीक्षक अभियंता श्री. खानोरे, तसेच पथ विभागाचे मुख्य अभियंता राजेश बनकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
सदर बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार शहरातील प्रमुख नाले/कॅनॉल ‘A’ मधील एकूण १२० ठिकाणांपैकी NDMA अंतर्गत सुरू असलेली कामे वगळता इतर ठिकाणी पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत. मलनिस्सारण विभागामार्फत अशा ठिकाणांची यादी व अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून, त्यानुसार आवश्यक कामे करण्यात येणार आहेत. याबाबत सदर उपाययोजना कमी खर्चात अधिक परिणामकारक असतील यावर विशेष भर देण्यात येत येणार आहे.
यावेळी शहरातील पॅचमधील लाकडी पूल ते पुणे स्टेशन या दरम्यानच्या नाल्यांमध्ये साचलेला गाळामुळे नाल्यांची वहन क्षमता कमी झालेली असून त्यामुळे पावसाळ्यात सखल भागात पाणी साचण्याच्या घटना होत आहेत. या अनुषंगाने महानगरपालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना Excavator व तत्सम यंत्रांच्या सहाय्याने नाल्यांची तातडीने सफाई करण्याच्या सूचना गणेश बिडकर यांनी केली आहे.
नाल्यांमध्ये झालेली अतिक्रमणे ही नाल्यांच्या सखल भागात पाणी साचण्याचे प्रमुख कारण असल्याने अतिक्रमण विभागामार्फत अशा ठिकाणी तातडीने कारवाई करून नाल्यांचा प्रवाह सुरळीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नाला व पावसाळी लाईन साफसफाईच्या कामांची गती वाढविण्यासाठी अनुभवी व गुणवत्तापूर्ण काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची निवड करून तातडीने सदर कामे निश्चित मुदतीत पूर्ण करण्याचे आदेश बैठकीत ठरल्याप्रमाणे महापालिका आयुक्तांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
सभागृह नेते गणेश बिडकर यांची प्रतिक्रिया
“सखल भागांमध्ये पाणी साचण्याची समस्या गंभीर असून, नागरिकांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी नालेसफाई, अडथळे दूर करणे आणि अतिक्रमणांवर कारवाई ही कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून पावसाळ्यापूर्वी ही कामे वेळेत पूर्ण करावीत,” असे निर्देश दिले आहेत.
सिलेंडरसाठी वंचित आघाडीचे पुण्यात आंदोलन
चूल पेटवून केला निषेध
पुणे —
घरगुती गॅस सिलेंडरच्या वाढत्या दरांविरोधात तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात सिलेंडर उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी आज सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले.या आंदोलनाचे नेतृत्व वंचित बहुजन आघाडीचे शहराध्यक्ष अँड. अरविंद तायडे यांनी केले .
या आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडी चे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यामध्ये राष्ट्रीय महासचिव अॅड. प्रियदर्शी तेलंग, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अनिल अण्णा जाधव, अॅड. सर्वजित बनसोडे, युवा सदस्य विशाल गवळी, ज्येष्ठ नेते वसंत दादा साळवे, पुणे जिल्हा अध्यक्ष (पूर्व) राजकुमार, पश्चिम अध्यक्ष संतोष लोखंडे, शहर अध्यक्ष अॅड. अरविंद तायडे, पिंपरी-चिंचवड महिला आघाडी अध्यक्षा शारदाताई बनसोडे, महासचिव संजीवन कांबळे, युवा आघाडी अध्यक्ष सागर आल्हाट, माथाडी अध्यक्ष विशाल कसबे आणि अॅड. रेखाताई चौरे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. यावेळी महिला कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष चूल पेटवून चुलीवर पिठलं-भाकरी आणि ठेचा तयार करत शासनाचे लक्ष वेधले. “गॅस सिलेंडर महाग झाल्यामुळे सामान्य नागरिकांना पुन्हा पारंपरिक चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आली आहे,” असा तीव्र संदेश या कृतीतून देण्यात आला.
यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांना निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनासोबत प्रतीकात्मक स्वरूपात पिठलं-भाकरी व ठेचा यांची डिश देत सरकारने सर्वसामान्यांच्या अडचणींची दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
आंदोलनकर्त्यांनी केंद्र सरकारने तातडीने गॅस सिलेंडरचे दर कमी करावेत, तसेच घरगुती सिलेंडरची नियमित आणि अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करावी, अशी जोरदार मागणी केली. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी तात्काळ ठोस उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
बालकांच्या कर्करोग उपचारांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाचा पुढाकार
• मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष, बीपीसीएल फाऊंडेशन आणि
टाटा मेमोरियल सेंटर यांच्यात सामंजस्य करार
मुंबई, दि.६ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकाराने मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) फाऊंडेशन आणि टाटा मेमोरियल सेंटर यांच्यात बालकांच्या कर्करोगाच्या उपचारासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाची प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता कक्ष बीपीसीएल फाउंडेशन आणि टाटा मेमोरियल सेंटर यांच्यात हा त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या कराराद्वारे सर्व संबंधित घटकांमध्ये समन्वय राखला जाईल आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस गती मिळणार आहे तसेच, प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यक्षेत्र आणि जबाबदाऱ्यांना सर्व संबंधितांनी मान्यता दिली असून, अंतिम सामंजस्य कराराध्ये ठरविण्यात येणाऱ्या अटी व शर्तींचे पालन करण्याबाबत सहमती दर्शविण्यात आली आहे.
लवकर निदान, परवडणारे उपचार आणि जागरूकता आवश्यक
या सामंजस्य करारासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुलांचे संरक्षण हे राज्याचे कर्तव्य आहे.
कर्करोगाविरुद्ध लढण्यासाठी लवकर निदान , परवडणारे उपचार आणि जागरूकता आवश्यक आहे. शासन आणि समाज दोघांनी मिळून हे काम करणे गरजेचे आहे. टाटा मेमोरियल सेंटर यांनी बालक कर्करोग रुग्णांच्या ऑपरेशनच्या खर्चासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून खर्चाची मागणी केली होती. यासाठी विविध संस्थांनी एकत्रितपणे पुढाकार घेतला आहे. त्यामध्ये बीपीसीएल फाऊंडेशने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून आपला सहभाग नोंदवला आहे. त्यानुसार बीपीसीएल फाऊंडेशन टाटा मेमोरियल सेंटरमध्ये कर्करोगाचे उपचार घेणाऱ्या बालक रुग्णांच्या सहाय्यासाठी योगदान देणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
या करारामुळे बालकांच्या कर्करोग उपचारांतील आर्थिक अडथळे कमी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील सामाजिक दायित्व (सीएसआर) उपक्रमांतर्गत बीपीसीएल फाऊंडेशन यांच्या योगदानाचे कौतुक करण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी बीपीसीएल फाऊंडेशनकडून विशेष निधी सामाजिक दायित्वमध्ये देणार आहे. अशा या सामंजस्य करारामुळे बालकांच्या कर्करोग उपचारांतील आर्थिक अडथळे कमी होतात. गुणवत्तापूर्ण उपचार सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत असतात. महाराष्ट्रात आरोग्यसेवांचा दर्जा उंचावत आहे. कर्करोगाशी झुंज देणाऱ्या बालकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी या करारामुळे मोठी मदत होत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुले हे देशाचे भविष्य आहेत, त्यामुळे त्यांना कर्करोगासारख्या आजाराशी लढण्यासाठी मदत करणे आवश्यक आहे. या हेतूने प्रेरित होउन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून जेवढी मदत करणे शक्य आहे तेवढी मदत करण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.
सामंजस्य करार घडवून आणण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी महत्वाचे योगदान दिले असून मुख्यतः गरीब व गरजू नागरिकांना, विशेषतः रुग्णांना, तातडीची आर्थिक मदत मिळवून देणे आणि संपूर्ण प्रणाली कार्यक्षम बनवणे हे मुख्य उद्दिष्ट असल्याची माहिती कक्षामार्फत देण्यात आली आहे.
भाजपा वर्धापनदिनानिमित्त सेवा सप्ताहात वैकुंठ स्मशानभूमी सह विविध संस्थांना साहित्य वाटप – संदीप खर्डेकर.
दिव्यांगांच्या चेहऱ्यावरील आनंद हीच आमची ऊर्जा – मंजुश्री खर्डेकर.
पुणे-वैकुंठ स्मशानभूमीत काही स्नेह्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी गेलो असता तेथे श्रद्धांजली अर्पण करताना तेथील स्पीकर नादुरुस्त असल्याने मान्यवरांना त्यांच्या भावना व्यक्त करताना अडचण होतं असल्याचे लक्षात आले.त्यामुळे आज भारतीय जनता पार्टीच्या ४६ व्या वर्धापनदिनानिमित्त क्रिएटिव्ह फाउंडेशन तर्फे वैकुंठ विद्युतदाहिनी येथे स्पीकर सेट भेट देण्यात आल्याचे क्रिएटिव्ह फाउंडेशन चे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी सांगितले. तसेच उमेद फाउंडेशन च्या दारवली येथील बालक पालक प्रकल्पास २५ खुर्च्या भेट देण्यात आल्या, संस्थेच्या वतीने राकेश सणस यांनी त्या स्वीकारल्या तर सेवाव्रत फाउंडेशन चे प्रदीप देवकुळे यांच्या पुढाकाराने मावळे आळी,गोसावी वस्ती येथील “वृंदावन शैक्षणिक व सर्वांगीण विकास प्रकल्पास” सतरंज्या भेट देण्यात आल्या.
यावेळी फाउंडेशन च्या विश्वस्त नगरसेविका मंजुश्री खर्डेकर, मनपा विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता निलेश कालेकर,उप अभियंता विद्युत जयदीप अडसूळ,विद्युतदाहिनी तील कर्मचारी कुंदन शिंदे,अनुप भातंबरेकर,श्रीनिवास कोटा,अमोल आवळे, अक्षय अवचरे,इ उपस्थित होते.सर्वच ठिकाणी प्रशासन पोहोचू शकत नाही त्यामुळे सामाजिक संस्थांनी सण, उत्सव साजरे करताना त्यातील काही रक्कम ही लोकोपयोगी साहित्य वाटपासाठी राखून ठेवली तर त्याचा सदुपयोग होईल असेही संदीप खर्डेकर म्हणाले.
फाउंडेशन च्या विश्वस्त नगरसेविका मंजुश्री खर्डेकर यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की दिव्यांग मुलांच्या चेहऱ्यावरील आनंद हीच आमची ऊर्जा असून, त्यातूनच अधिकाधिक समाजोपयोगी कार्यक्रम राबविण्याची प्रेरणा मिळते. या सेवा सप्ताहात विविध संस्थांना उपयुक्त वस्तूंची मदत देऊन आम्ही भारतीय जनता पार्टीचा ४६ वा वर्धापनदिन अनोख्या पद्धतीने साजरा करत आहोत असेही मंजुश्री खर्डेकर यांनी स्पष्ट केले.
मनपा विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता निलेश कालेकर यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले व विविध संस्था व वैकुंठ परिवार करत असलेल्या कार्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला.
विद्युतदाहिनीतील कर्मचाऱ्यांनी श्रद्धांजली अर्पण करणाऱ्यांना आम्ही त्वरित हा स्पीकर उपलब्ध करून देऊ व याची योग्य निगा राखू असे सांगितले. स्पीकर सेट सह दोन कॉर्डलेस माईक व एक चार्जिंग वायर सह माईक, रिमोट, ब्लु टूथ इ सुविधा असल्यामुळे त्याचा वापर सुलभ होईल असेही मंजुश्री खर्डेकर यांनी सांगितले.
अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्स टाकलेल्या कंपन्यांच्या विरोधात उद्यापासून फौजदारी गुन्हे दाखल करणार:स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले
पुणे, दि. ६ : गायरोप केबल्स आणि विविध टेलिफोन कंपन्यांच्या केबल्स अनियमित पद्धतीने टाकल्यामुळे शहराचे सौंदर्य बाधित झाले असून, जीवित हानी होण्याचा धोका वाढला आहे, अशा कंपन्यांवर महानगरपालिका उद्यापासून फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
महानगरपालिकेचा विद्युत विभाग, अतिक्रमण विभाग आणि अग्निशमन विभाग यांच्या संयुक्त कारवाईतून आज फरासखाना, बेलबाग, बुधवार पेठ परिसरात अनधिकृत केबल्सवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईनंतर भिमाले पत्रकारांशी बोलत होते.
भिमाले म्हणाले, “नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात महानगरपालिका क्षेत्रात ३,६०० किलोमीटर लांबीच्या केबल्स अनधिकृत असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. नियमांनुसार केवळ भूमिगत केबल टाकण्याची परवानगी असतानाही अनेक कंपन्यांनी अनधिकृतपणे खांबांवर केबल्स टाकून शहराचे विद्रुपीकरण केले आहे. शहरातील अनेक रस्ते, तसेच चौक आणि इमारतींवर गुंतागुंतीचे अनधिकृत केबलचे जाळे निर्माण झाले असून, त्यामुळे अपघात झाले आहेत. काही कंपन्या गायरोपचा वापर करतात. त्यात ॲल्युमिनियम तारांचा समावेश असल्याने प्रवाही विजेचा शॉक बसून मनुष्यहानी होण्याची भीती आहे. अशा अनधिकृत केबल्सवर धडक कारवाई केली जात आहे. कारवाई केल्यानंतरही काही कंपन्या पुन्हा नव्याने अनधिकृत केबल टाकतात. त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले जातील.”
भिमाले पुढे म्हणाले, “केबल्स टाकण्यासाठी महापालिकेची पूर्वपरवानगी आणि शुल्क अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. विविध प्रकारच्या सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांनी महानगरपालिकेकडून रितसर परवानगी घेऊन भूमिगत केबलच टाकाव्यात. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर पुढील काळात कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. सेवा पुरविणाऱ्या छोटे ऑपरेटर किंवा वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्यांना या कारवाईमुळे अडचण निर्माण होणार नाही. महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या दालनात आज छोट्या ऑपरेटरच्या शिष्टमंडळासोबत एक बैठक घेण्यात आली. महापौरांच्या निर्देशानुसार छोट्या ऑपरेटर कंपन्यांसाठी एक नियमावली तयार करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. या नियमावलीचे पालन करून महापालिकेत रीतसर शुल्क जमा करणे बंधनकारक राहणार आहे.”
एक एप्रिल पासून ही कारवाई शहराच्या विविध भागांमध्ये सातत्याने करण्यात येत असून, आज पर्यंत शंभर किलोमीटरच्या केबल्स हटविण्यात आल्या आहेत. आगामी महिनाभरात सुमारे तीन हजार किलोमीटरच्या केबल्स हटविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.
महावितरणकडून ‘इकॅमेक्स-२०२६’मध्ये विद्युत सुरक्षेचा जागर; केंद्रीय राज्यमंत्री नाईक यांनी केले कौतुक
मुंबई, दि. ०६ एप्रिल २०२६: इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रच्या (इकॅम) वतीने गोरेगाव येथील बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटरमध्ये ‘इकॅमेक्स-२०२६’ या तीन दिवसीय प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये महावितरणच्या प्रदर्शनीला केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री मा. श्री. श्रीपाद नाईक यांनी भेट शनिवारी (दि. ४) भेट दिली व विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची माहिती घेतली.
गोरेगाव येथे ‘इकॅमेक्स-२०२६’चे उद्घाटन केंद्रीय राज्यमंत्री ना. श्री. श्रीपाद नाईक यांच्याहस्ते झाले. विद्युत कंत्राटदारांनी नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करून विद्युत क्षेत्राच्या माध्यमातून प्रगतीस हातभार लावावा असे आवाहन श्री. नाईक यांनी केले. तर कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे व महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात ऊर्जा क्षेत्रात राज्याने देशात मोठी आघाडी घेतली आहे. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी शाश्वत व स्वस्त विजेसाठी ऊर्जा परिवर्तनाचा ‘रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन’ तयार केला आहे. त्यानुसार महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी ऊर्जा परिवर्तनाला मोठी गती दिली आहे. सौर ऊर्जेच्या योजनांद्वारे सद्यस्थितीत २० लाख ६६ हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा सुरु झाला आहे. तर पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेमधून आतापर्यंत ५ लाखांवर घरगुती ग्राहकांनी लाभ घेतल्याचे श्री. पवार यांनी सांगितले.
केंद्रीय राज्यमंत्री ना. श्री. नाईक यांनी प्रदर्शनीतील महावितरणच्या दालनाला भेट दिली आणि विविध योजना, उपक्रमांची माहिती घेत कौतुक केले. त्यांचे संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार यांनी स्वागत केले व माहिती दिली. यावेळी विशेष कार्य अधिकारी श्री. सुधन्वा पत्की (नवी दिल्ली), इकॅमचे अध्यक्ष श्री. देवांग ठाकूर, सरचिटणीस श्री. अमरनाथ पाटील आदींची उपस्थिती होती.
या तीन दिवसीय प्रदर्शनीत महावितरणचे मुख्य अभियंता श्री. पंकज तगलपल्लेवार आणि विद्युत सुरक्षा मोहिमेचे समन्वयक डॉ. संतोष पाटणी यांनी सोमवारी (दि. ६) विशेष सत्रात विद्युत सुरक्षेबाबत प्रबोधन केले. महावितरणच्या अभियानामध्ये सहभागी होत ग्राहक संवादाद्वारे विद्युत सुरक्षेचा जागर करण्याची ग्वाही यावेळी इकॅमच्या वतीने देण्यात आली.
महावितरण प्रदर्शनीद्वारे अधीक्षक अभियंता श्री. संजय खंदारे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री. भारत पवार, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता जितेंद्र राठौर यांच्यासह अभियंता, अधिकाऱ्यांनी महावितरणच्या विविध योजना व विद्युत सुरक्षेसंदर्भात नागरिकांना माहिती दिली.
बारामती मतदारसंघातून काँग्रेस-रासप-वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार ॲड. आकाश विजयराव मोरेंचा उमेदवारी अर्ज दाखल.
पुणे-, दि. ६ एप्रिल २०२६
बारामती विधानसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुकीसाठी काँग्रेस राष्ट्रीय समाज पक्ष वंचित बुहजन आघाडीचे अधिकृत उमेदवार म्हणून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिव ॲड. आकाश विजयराव मोरे यांनी आज आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी पुणे ग्रामीण जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण, कार्याध्यक्ष लहू अण्णा निवंगुने, बारामती शहर काँग्रेस अध्यक्ष अशोक इंगुले, सरचिटणीस राहुल वाबळे, कमलाकर सातव, गोविंद मिरगे, पुणे जिल्हा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष वीरधवल गाडे, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष किरण गोपणे, नगरसेवक अमोल सातकर, यांच्यासह काँग्रेस, रासप व वंचित आघाडीचे पुणे जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख पदाधिकारी, तालुकाध्यक्ष मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बारामती मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) पक्ष निवडणूक लढवणार नसेल तर काँग्रेस पक्ष निवडणूक लढवेल अशी भूमिका काँग्रेस पक्षाने जाहीर केली होती. त्यानुसार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे नेते माजी मंत्री महादेव जानकर व वंचित बहुजन आघाडीचे नेते माजी खा. अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्याशीही चर्चा केली होती. राष्ट्रीय समाज पक्षाने या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला पाठिंबा दिला आहे. वंचित बहुजन आघाडीही काँग्रेस सोबत आहे. काँग्रेस पक्षाने लढा लोकशाहीचा, मार्ग संविधानाचा या तत्वाने या पोटनिवडणुकीसाठी अॅड. आकाश मोरे यांना उमेदवारी दिली आहे. ते व्यवसायाने वकील असून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिव आहेत. त्यांचे वडील विजयराव मोरे हे काँग्रेस पक्षाचे विधान परिषदेचे आमदार होते.
वसईत जखमी बालकाची रुग्णालयांत फरफट; हलगर्जीपणावर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडून गंभीर दखल
रुग्णालयांची माहिती देणारा ‘डॅशबोर्ड’ कार्यान्वित करण्याची शिफारस
मुंबई, दि. ६ एप्रिल २०२६ : वसई येथे चार वर्षांच्या विघ्नेशवर झालेल्या अमानुष हल्ल्यानंतर, त्याला उपचारासाठी चार वेगवेगळ्या रुग्णालयांत फिरावे लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या गंभीर प्रकरणाची विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी तातडीने दखल घेतली असून, आरोग्य यंत्रणेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि रुग्णांची होणारी फरफट थांबवण्यासाठी ‘डॅशबोर्ड’ तयार करण्याची शिफारस मीरा-भाईंदर-वसई-विरारचे पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक यांना केली आहे.
लोकमतचे मुंबई संपादक अतुल कुलकर्णी यांनी या प्रकरणावर सविस्तर वृत्तांकन केल्यानंतर डॉ. गोऱ्हे यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू केला. त्यांनी पोलीस अहवाल आणि पीडित कुटुंबाकडून सविस्तर माहिती घेतली. यासंदर्भात त्यांनी पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक यांच्याशी थेट संवाद साधून घटनेचे गांभीर्य अधोरेखित केले.
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केलेल्या प्रमुख मागण्या आणि सूचना:
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाने एकत्रितपणे एक ‘कॉमन डॅशबोर्ड’ तयार करावा. यावर परिसरातील कोणत्या रुग्णालयात कोणत्या स्वरूपाचे उपचार आणि खाटा उपलब्ध आहेत, याची अद्ययावत माहिती असावी. जेणेकरून आपत्कालीन स्थितीत रुग्णांना त्वरित उपचार मिळतील आणि त्यांची वणवण थांबेल.
या घटनेतील आरोपी संदीप पवार याच्याविरोधात नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्याची प्रक्रिया समजून घेत, त्याला कोणत्याही परिस्थितीत जामीन मिळू नये, ही पीडित कुटुंबाची मागणी डॉ. गोऱ्हे यांनी पोलिसांपर्यंत पोहोचवली आहे.
विघ्नेशवर झालेला हल्ला अत्यंत क्रूर होता. अशा परिस्थितीतही त्याला चार रुग्णालये बदलावी लागली, हे आरोग्य यंत्रणेचे अपयश आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत सर्व संबंधित घटकांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या प्रकरणावर बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “रुग्णांना तातडीने उपचार मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. कोणत्या रुग्णालयात कोणती सेवा उपलब्ध आहे, याची माहिती डॅशबोर्डच्या माध्यमातून मिळाल्यास अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळता येईल. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.”
