एकीकडे PM मोदींचा वाढदिवस शहरात धुमधडाक्यात साजरा होत असताना दुसरीकडे, घायवळ टोळीकडून गोळीबाराच्या घटनेने कोथरूड हादरलं
पुणे-गाडीला साईड दिली नाही म्हणून कोथरुड मधील शिंदे चाळीत गोळीबार करण्यात आला आहे.हा गोळीबार निलेश घायवळ टोळीकडून करण्यात आल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात येत असून गोळीबारात एकजण गंभीर जखमी झाला आहे. कोथरुडमधील सह्याद्री रुग्णालयात जखमीवर उपचार सुरु आहेत. घायवळ टोळीतील मुसा शेख, रोहित आखाड, गणेश राऊत आणि मयुर कुंभारे यांनी गोळीबार केल्याची माहिती आहे. मध्यरात्री कोथरुड भागात ही घटना घडलीय आहे. प्रकाश दुरगुडे असं गोळीबार झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. आरोपींपैकी मयुर कुंभारेने गोळीबार केलेला आहे. तीन गोळ्या झाडल्यात. मानेला आणि मांडीला गोळी लागलीय. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका वाहनचालकाने घायवळ टोळीच्या गुंडाना पुढे जाण्यास साईड दिली नाही. याच कारणातून हे तिघे संतापले आणि त्यांनी कारमधील प्रकाश धुमाळ नावाच्या व्यक्तीवर गोळीबार केला. सुरुवातील तीन राऊंड फायर केल्याची माहिती मिळत होती. मात्र आता रात्री एकच राऊड फायरिंग केल्याचं सांगितलं जातंय. ही घटना कोथरूडच्या शिंदे चाळ परिसरात घडली. या गोळीबारात प्रकाश धुमाळ जखमी झाले असून, त्यांच्या पायाला गोळी लागली आहे. जखमीवर पुण्यातील सह्याद्री रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांची आता प्रकृती कशी आहे, याची माहिती अद्याप समोर आली नाही. मात्र एकीकडे आंदेकर टोळीने केलेल्या गोळीबाराची घटना ताजी असताना आता घायवळ टोळीने गोळीबार केल्याने पुणेकरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पोलिसांकडून घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे.कोथरूड परिसरात निलेश घायवळ गँगच्या सदस्यांनी केवळ रस्ता न दिल्याच्या किरकोळ वादातून फायरिंग करून दहशत माजवल्याने खळबळ उडाली आहे .
नीलेश बन्सीलाल घायवळ पुण्यातील कुख्यात गुंड म्हणून ओळखला जातो. मूळचा जामखेड तालुक्यातील सोनेगाव येथील असून तो उच्चशिक्षित देखील आहे. पुण्यात शिक्षणासाठी आल्यानंतर त्याने मास्टर इन कॉमर्सची डिग्री पूर्ण केली. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरीच्या ऐवजी त्याने गुन्हेगारीचा रस्ता पकडला.नीलेश घायवळची पुण्यातील आणखी एक कुख्यात गुंड गजानन मारणे उर्फ गजा मारणेशी 2000 ते 2003 या काळात भेट झाली व ओळख वाढली. त्यानंतर दोघांनी मिळून एका खुनाची घटना घडवली आणि त्यासाठी 7 वर्षांची शिक्षा भोगली. जेलमध्ये शिक्षा भोगून आल्यानंतर नीलेश घायवळ आणि गजा मारणे यांच्यात आर्थिक व्यवहार आणि वर्चस्वाच्या कारणावरून वाद निर्माण झाले आणि मैत्रीचे नाते वैरात बदलले.नीलेश घायवळवर हत्या, हत्येचा प्रयत्न, बेकायदा शस्त्र बाळगणे, खंडणी वसुली मारामारी आणि परिसरात दहशत निर्माण करणे असे जवळपास 23 ते 24 गुन्हे पुण्यातील विविध पोलिस ठाण्यात दाखल आहेत. कोथरूडच्या सुतारवाडीत तर नीलेश घायवळची चांगलीच दहशत होती. गजा मारणेच्या टोळीने नीलेशवर दोन वेळा जीवघेणे हल्ले केले होते. त्याला घायवळ टोळीने देखील चोख प्रत्युत्तर दिले होते. यात सर्वात चर्चेत असलेला गुन्हा म्हणजे दत्तवाडीत गुंड सचिन कुडलेची हत्या. कुडलेचा रस्त्यात पाठलाग करत फिल्मी स्टाइलने खून करण्यात आला होता. या घटनेनंतर नीलेश घायवळसह 26 जणांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई झाली.सचिन कुडले हत्येनंतर नीलेश घायवळ तुरुंगात होता. 2019 साली तुरुंगातून सुटला तसेच इतर खटल्यांमधूनही हळूहळू जामीन मिळवत 2023 मध्ये अखेर नीलेश पूर्णपणे तुरुंगातून बाहेर आला. त्यानंतर त्याने पुन्हा खंडणी, टोळीयुद्ध आणि विविध हिंसक गुन्हे करणे सुरू केल्याचे समोर आले आहे. पुण्याच्या गल्लीबोळात नीलेश घायवळची बॉस म्हणून ओळख आहे.
पुणे – हॅप्पी बर्थडे मोदी जी असा संदेश देत हजार ड्रोनरूपी तारका आकाशात झळकताना पाहून पुणेकरांच्या डोळ्याचे पारणे फिटले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमृतमहोत्सवी म्हणजे ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री आणि पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्या संकल्पनेतून या ड्रोन शोचे आयोजन एसपी महाविद्यालयाच्या मैदानावर केले होते. तीन किमी परिसरातही हा शो दिसणार असे मोहोळ यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे मैदानावर जेवढी गर्दी होती, तितकीच गर्दी मैदानाच्या चारही दिशांना होती.
लोक रस्त्यावर आकाशातील हा शो पहात होते. महाराष्ट्रात अशाप्रकारच्या शो चे पहिल्यांदाच आयोजन केले होते.जागतिक पटलावर पोहोचलेला पुण्यातील गणेशोत्सव याचे प्रतिक म्हणून गणपती बाप्पा, मराठीजनांचे दैवत असलेले संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज, जगद्गुरू तुकाराम महाराज, महाराष्ट्राची अस्मिता असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज, लोकमान्य टिळक, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या छबी ड्रोनमधून सादर करण्यात आल्या. याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची १२ वर्षांची पंतप्रधानपदाची कारकीर्द, त्यांनी घेतलेले मोठे, ठळक आणि धाडसी निर्णय याचे चित्ररूप आकाशात ड्रोनने रेखाटले.
विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, राममंदिर, स्वच्छ भारत अभियान, नोटबंदी, जागतिक योग दिवस, मोदी यांचा त्यांच्या आईबरोबरचा हृदय संवाद, ग्यारह साल बेमिसाल, राममंदिर, संपूर्ण भारताचा नकाशा, पुलवामा हल्ल्याला दिलेले उरीतील सर्जिकल स्ट्राइक हे उत्तर आणि पहलगाम हल्ल्याला दिलेले ऑपरेशन सिंदूर हे उत्तर, मंगलयान मिशन, मेक इन इंडिया आणि कॉमन मॅनच्या आवाक्यातील विमान प्रवास आणि मोहोळ यांची स्वत:ची छबी या सगळ्या गोष्टी आकाशात रेखाटण्यात आल्या होत्या.
पुणे – ज्येष्ठ इतिहास संशोधक आणि शिवचरित्रकार गजानन भास्कर मेहेंदळे (वय ७८) यांचे काल सायंकाळी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने पुण्यामध्ये निधन झाले. ते अविवाहित होते. त्यांचे पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी आज (गुरुवार) सकाळी ११ वाजता भारत इतिहास संशोधक मंडळात ठेवण्यात येणार आहे व त्यानंतर वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.
गेली ५० वर्षे त्यांनी इतिहासाच्या संशोधन कार्याला वाहून घेतले होते. शिवचरित्र आणि युद्ध इतिहासाचे ते गाढे अभ्यासक होते. त्यांनी शिवचरित्रावर मराठी आणि इंग्लिशमध्ये खूप मोठे ग्रंथ लिहिले आहेत, जे आज इतिहास क्षेत्रामध्ये जगप्रसिद्ध आहेत. ते क्रियाशील संशोधक होते. फारसी, मोडी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन अशा विविध भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व होते. इतिहासातील सत्य आणि असत्य हे उघड करणं हा त्यांचा आवडता विषय होता. सध्या ते इस्लामची ओळख आणि औरंगजेब या विषयावर संशोधन आणि लिखाण करत होते. १९७१ च्या युद्धात बांगलादेश आणि पाकिस्तान या दोन्ही सीमेवर युद्ध पत्रकार म्हणून स्वतः हजर होते, आणि त्यांचा त्यावरही अभ्यास होता. ते मिलिटरी सायन्सचे द्विपदवीधर होते. त्यांचा अनेक भाषांवर आणि इतिहासातल्या लिप्यांचा अभ्यास होता. त्यांनी शिवाजी झाला नसता तर, टिपू ॲज अ वॉर, शिवाजी लाईफ अँड टाईम, शिवचरित्र, मराठ्यांचे आरमार अशी अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांचा भांडारकर संस्था, भारत इतिहास संशोधक मंडळ तसेच विविध संस्थांशी निकटचा संबंध होता. सध्या त्यांचे दुसऱ्या महायुद्धावरच्या पुस्तकाचे काम सुरू होते, ज्याची सुमारे पाच हजार पाने लिहून प्रकाशित होण्यासाठी तयार झालेली आहेत.
पुणे-जपानी दुचाकी वाहन कंपनी होंडा ने आज (१७ सप्टेंबर) युरोपियन बाजारपेठेसाठी त्यांची पहिली पूर्ण आकाराची इलेक्ट्रिक मोटरसायकल, WN7 लाँच केली. कंपनीचा दावा आहे की ही EV ६०० सीसी पेट्रोल बाईकइतकीच शक्तिशाली आहे आणि पूर्ण चार्जवर १३० किमीची रेंज देईल. तिची किंमत १२,९९९ युरो किंवा अंदाजे ₹१५.५६ लाख आहे.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये होणाऱ्या EICMA शोमध्ये संपूर्ण स्पेसिफिकेशन्ससह ही बाईक सादर केली जाईल. त्यानंतर डिलिव्हरी सुरू होतील. कंपनीने भारतात इलेक्ट्रिक बाईकच्या लाँचिंगबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती दिलेली नाही. या बाईकची किंमत ₹१०-१२ लाख (एक्स-शोरूम, भारत) दरम्यान असण्याची अपेक्षा आहे.
WN7 मध्ये काय खास आहे?
ही नवीन इलेक्ट्रिक बाईक EICMA २०२४ मध्ये दाखवण्यात आलेल्या कॉन्सेप्ट मॉडेलपासून प्रेरित आहे आणि त्यात एकसारखीच मिनिमलिस्ट आणि नेकेड स्टाइल आहे. एकूण डिझाइन स्लिम आणि फ्युचरिस्टिक आहे. ही बाईक तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये येते: कॉपर अॅक्सेंटसह ग्लॉस ब्लॅक, मॅट ब्लॅक आणि ग्रे. तिचे वजन २१७ किलो आहे.
कामगिरी: १५ अश्वशक्तीची शक्ती आणि १३० किमी रेंज
होंडा म्हणते की ही बाईक “मजेदार सेगमेंट” साठी डिझाइन केली आहे, म्हणजेच कंपनीचे लक्ष रायडिंग मजेदार बनवण्यावर आहे. कामगिरीच्या बाबतीत ही इलेक्ट्रिक बाईक 600cc पेट्रोल बाईकशी जुळते आणि टॉर्कच्या बाबतीत 1000cc मॉडेल्सशी स्पर्धा करते.
ही बाईक युरोपमध्ये दोन प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे. एका प्रकारात १८ किलोवॅट (२४.५ एचपी) मोटर आहे आणि दुसऱ्यामध्ये ११ किलोवॅट (१५ एचपी) इलेक्ट्रिक मोटर आहे. दोन्ही वॉटर-कूल्ड मोटर्स आहेत ज्या १०० एनएम टॉर्क जनरेट करतात. मोटारला CCS2 फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह लिथियम-आयन फिक्स्ड बॅटरी पॅक पॉवर देत आहे. एका चार्जवर १३० किमी पर्यंत रेंजचा अंदाज आहे. जलद CCS2 चार्जर वापरून फक्त 30 मिनिटांत बाईक 20% ते 80% पर्यंत चार्ज करता येते, तर 6kVA वॉल-बॉक्स होम चार्जर वापरून 3 तासांपेक्षा कमी वेळात पूर्ण चार्ज करता येते.
वैशिष्ट्ये: ५-इंच TFT स्क्रीन आणि LED लाइटिंग
होंडा डब्ल्यूएन७ मध्ये होंडा रोडसिंक कनेक्टिव्हिटीसह ५ इंचाची टीएफटी स्क्रीन आहे – ज्यामध्ये नेव्हिगेशन, कॉल/एसएमएस अलर्ट आणि ईव्ही विशिष्ट मेनू सारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.
EV मध्ये पूर्णपणे LED लाइटिंग आहे, ज्यामध्ये ड्युअल पॉड हेडलाइट्स आणि समोरील बाजूस क्षैतिज DRL आहेत.
आरामदायी प्रवासासाठी, EV मध्ये समोर USD फोर्क्स आणि मागील बाजूस मोनो-शॉक अॅब्सॉर्बर आहेत. ब्रेकिंग समोर ड्युअल डिस्क ब्रेक आणि मागील बाजूस सिंगल डिस्कद्वारे हाताळले जाते.
पुणे-मारुती सुझुकीने भारतात त्यांची नवीन कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही व्हिक्टोरिस लाँच केली आहे. २०२३ मध्ये लाँच झालेल्या ग्रँड विटारा नंतर ही मारुतीची दुसरी मध्यम आकाराची एसयूव्ही आहे. ती कंपनीच्या एरिना डीलरशिप नेटवर्कवर विकली जाईल. कंपनीने तिची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत १०.५० लाख रुपये ठेवली आहे.
हे ६ प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे – LXI, VXI, ZXI, ZXI(O), ZXI Plus आणि ZXI+(O). आकर्षक बाह्य डिझाइन आणि आधुनिक इंटीरियरसह, व्हिक्टोरिसमध्ये मोठ्या टचस्क्रीन, डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, हायब्रिड आणि CNG पर्यायांसह लेव्हल-२ ADAS सुरक्षा वैशिष्ट्यासह अनेक नवीन वैशिष्ट्ये देखील आहेत.
भारत एनसीएपीने केलेल्या क्रॅश टेस्टमध्ये या कारला ५-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाले आहे. त्याची रचना इलेक्ट्रिक एसयूव्ही ई-विटारा वरून घेतली आहे. कंपनीने ३ सप्टेंबर रोजी हे जाहीर केले. ही कार ह्युंदाई क्रेटा, किया सेल्टोस, टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडर, एमजी अॅस्टर आणि होंडा एलिव्हेट सारख्या वाहनांशी स्पर्धा करेल.
डिझाइन: आधुनिक आणि ठळक लूक
व्हिक्टोरिसमध्ये समोर जाड एलईडी हेडलाइट्स आहेत, जे पातळ ग्रिल कव्हरशी जोडलेले आहेत आणि वर क्रोम स्ट्रिप आहे. संपूर्ण शरीराभोवती जाड प्लास्टिक क्लॅडिंग देण्यात आले आहे, जे तिला रफ आणि टफ लूक देते, तसेच सिल्व्हर स्किड प्लेट देखील देते.
साइड प्रोफाइलमध्ये १८-इंच अलॉय व्हील्स, सिल्व्हर रूफ रेल आणि स्क्वेअर-ऑफ बॉडी क्लॅडिंग आहे, जे त्याला एक स्पोर्टी लूक देते. मागील बाजूस सेगमेंटेड एलईडी लाईट बार आणि ‘व्हिक्टोरिस’ बॅजिंग आहे. एकंदरीत, डिझाइन आधुनिक आणि प्रीमियम दिसते, जे शहरातील रस्त्यांपासून ते महामार्गांपर्यंत सर्व गोष्टींना अनुकूल असेल.
इंटीरियरबद्दल बोलायचे झाले तर, डॅशबोर्ड तंत्रज्ञानावर केंद्रित आहे, ज्यामध्ये १०.२५-इंच इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले आणि तीन-स्पोक स्टीअरिंग व्हील आहे. यात एका कुटुंबासाठी पुरेशी जागा असलेले ५-सीटर केबिन आहे. लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, अॅम्बियंट लाइटिंग आणि ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल सारख्या वैशिष्ट्यांमुळे ते आरामदायी बनते.
इंजिन : तीन पर्याय उपलब्ध
प्रत्येक ग्राहकाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी व्हिक्टोरिसमध्ये तीन पॉवरट्रेन पर्याय उपलब्ध आहेत:
सौम्य हायब्रिड पेट्रोल: १.५-लिटर ४-सिलेंडर इंजिन जे १०३hp पॉवर निर्माण करते. ते ५-स्पीड मॅन्युअल किंवा ६-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह येते. ऑटोमॅटिक व्हर्जनमध्ये ऑल-व्हील ड्राइव्ह (AWD) चा पर्याय देखील आहे, ज्यामुळे ते ऑफ-रोडसाठी तयार होते. मजबूत हायब्रिड: १.५-लिटर ३-सिलेंडर सेटअप, जो ११६ एचपी पॉवर देतो. हे ई-सीव्हीटी गिअरबॉक्ससह येते, जे चांगले मायलेज आणि सुरळीत ड्रायव्हिंग देईल. पेट्रोल-सीएनजी: १.५-लिटर इंजिनचे सीएनजी व्हर्जन जे ८९ एचपी पॉवर जनरेट करते. ते ५-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनशी जोडलेले आहे आणि अंडरबॉडी सीएनजी टँक बूट स्पेस मोकळी ठेवते. हे सर्व पर्याय इंधन-कार्यक्षम आहेत, जे मारुतीचे वैशिष्ट्य आहे. परिमाणांचे तपशील अद्याप पूर्णपणे निश्चित झालेले नाहीत, परंतु मध्यम आकाराची कार असल्याने, ती ब्रेझापेक्षा मोठी आणि ग्रँड विटारापेक्षा अधिक कॉम्पॅक्ट असेल.
वैशिष्ट्ये आणि सुरक्षितता: पॅनोरामिक सनरूफ आणि लेव्हल २ एडीएएस
व्हिक्टोरिस ही वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत अव्वल दर्जाची आहे. इन्फोटेनमेंटमध्ये १०.२५-इंचाची टचस्क्रीन आहे, जी वायरलेस अॅपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटोला सपोर्ट करते. ८-स्पीकर साउंड सिस्टममध्ये डॉल्बी अॅटमॉस तसेच कनेक्टेड कार तंत्रज्ञान आहे.
आरामदायी वैशिष्ट्यांमध्ये व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पॅनोरॅमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, ८-वे इलेक्ट्रिकली अॅडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, केबिन एअर फिल्टर आणि पॉवर्ड टेलगेट यांचा समावेश आहे.
सुरक्षेबद्दल बोलायचे झाले तर, ही मारुतीची पहिली कार आहे ज्यामध्ये लेव्हल २ एडीएएस (अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम) आहे. मानक वैशिष्ट्यांमध्ये ६ एअरबॅग्ज, ईबीडीसह एबीएस, ट्रॅक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल आणि आयएसओफिक्स चाइल्ड सीट अँकरेज यांचा समावेश आहे. उच्च प्रकारांमध्ये ३६०-डिग्री कॅमेरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) आहे. भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये या कारला ५-स्टार सेफ्टी रेटिंग देण्यात आले आहे.
धाराशिव -मराठा समाज देशभरात विखुरला आहे. सर्व राज्यांतील समाजाला संघटित करण्यासाठी दिल्ली येथे सकल मराठा समाजाचे अधिवेशन घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली.
धाराशिव येथे जरांगे यांच्या उपस्थितीत बुधवारी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात १०१ फुटी ध्वजस्तंभाचे भूमिपूजन करण्यात आले. या वेळी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे पाटील बोलत होते. ते म्हणाले की, देशभरातील विविध प्रांतांमध्ये विखुरलेल्या मराठा समजाला एकत्र यावे म्हणून दिल्लीत अधिवेशन घेण्यात येणार आहे. यासाठी तेथे पाच ठिकाणी मैदानाची पाहणी झाली आहे.
भुजबळांकडून ब्लॅकमेलिंग
मंत्री छगन भुजबळ सरकारला ओबीसी नेते असल्याचे सांगत सातत्याने ब्लॅकमेल करत असतात. ही बाब मुख्यमंत्र्यांनी ध्यानात घेण्याची गरज आहे. भुजबळ यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या शासन निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यामुळे मराठ्यांनाही त्यांच्याप्रमाणे भूमिका घ्यावी लागणार आहे, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सेवा पंधरवड्याचे उद्घाटन_
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाद्वारे सामान्य माणसाचे जीवन सुलभ करण्यावर शासनाचा भर
पुणे, दि. १७: महसूल विभागाच्या विविध सेवा देतांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाद्वारे सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन आणले जाईल आणि त्याची सुरूवात सेवा पंधरवड्याच्या निमित्ताने करण्यात येईल. सामान्य माणसाचे जीवन अधिक सुलभ करताना त्याच्या समस्या वेगाने दूर करण्यासाठी सेवा हमी कायद्यांतर्गत अकराशे सेवा येत्या १ मेपर्यंत डिजीटल पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
श्री गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित ‘सेवा पंधरवड्या’च्या राज्यस्तरीय शुभारंभ कार्यक्रमात ते बोलत होते. छत्रपती शिवाजी महाराजस्व अभियानांतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंती दरम्यान राज्यभरात ‘सेवा पंधरवड्या’चे आयोजन करण्यात आले आहे.
याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, खासदार मेधा कुलकर्णी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, सामान्य माणसाचे जीवन सुखी आणि समृद्ध करण्यासाठी शासनाच्या सेवा सुलभ असणे गरजेचे आहे. सेवा पंधरवडा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान हा त्याचाच भाग असून त्यामुळे अनेकांच्या जीवनात परिवर्तन आणण्याचे कार्य होणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी पाणंद रस्त्यांचे महत्त्व ओळखून आणि त्यासंदर्भातील वाद टाळण्यासाठी या रस्त्यांचे जीआयएस मॅपींग करण्यात येणार आहे आणि येत्या काळात हा रस्ता तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आपसातील वाद संपुष्टात येतील. या पाणंद रस्त्यांमुळे या गावांचे अर्थकारण बदलेल, नाम फाऊंडेशनच्या सहकार्याने हा उपक्रम एक लोकचळवळ होईल, असा विश्वास श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
लोकअदालतीद्वारे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत ई-नोंदणीच्या माध्यमातून सामान्य माणसाला होणारा त्रास कमी होणार आहे, ही अतिशय चांगली व्यवस्था आहे. कार्यालयात नोंदणी करण्यासाठीही चांगल्या सुविधा देण्यात येणार आहे. लोकअदालतीच्या उपक्रमाद्वारे अनेक वर्ष प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकालात काढण्यास मदत होणार आहे. महसूल विभागात डिजीटायझेशन होत आहे, ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान येत आहे. मात्र नवे तंत्रज्ञान उपयोगात आणताना मानवी चुकांमुळे नवीन प्रकरणे तयार होणार नाहीत याची दक्षता सर्वांनी घ्यावी आणि जुनी प्रकरणे लोकअदालतीच्या माध्यमातून निकाली काढावीत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
डिजीटल सेवेद्वारे नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्याचा प्रयत्न सेवा हमी कायद्यांतर्गत अकराशे सेवा डिजीटली देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या सेवांसाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. यातील ४४ सेवांसाठी ९० टक्के नागरिक अर्ज करतात. म्हणून पुढील तीन महिन्यात या ४४ सेवा डिजीटल असतील, तर २६ जानेवारीपर्यंत २०० सेवा आणि १ मे २०२६ पर्यंत सर्व १ हजार १०० सेवा डिजीटल पद्धतीने, व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध करून देण्यात येतील. कुठल्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पारदर्शी पद्धतीने या सेवा उपलब्ध करून देण्यात येतील. नागरिकांच्या जीवनात सुलभता आणण्यासाठी महसूल विभागाने पुढाकार घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
देशाला प्रगतीच्या महामार्गावर नेण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला दिलेल्या नेतृत्वामुळे भारताची प्रगती जगाला चकीत करीत आहे. २५ कोटी लोकांची गरिबी दूर करण्याचे कार्य गेल्या १० वर्षात झाले. सामान्य माणसाच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना करण्यावर या काळात भर देण्यात आला. सामान्य माणसाला विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणण्याचाही प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे आज भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाला आहे.येत्या काळात तिसऱ्या स्थानी येईल. प्रगतीच्या महामार्गावर भारताला नेण्याचे काम, देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याचे काम प्रधानमंत्र्यांनी केले, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सेवा पंधरवड्यात नागरिकांच्या समस्या दूर व्हाव्यात-अजित पवार उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, लोककल्याणासाठी लोकाभिमुख कामकाजावर शासनाचा भर आहे. सेवा पंधरवड्याच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच त्यांच्या घरकुलांची समस्या दूर करण्यात येणार आहे. नागरिकांचा त्रास कमी करण्यावर महसूल विभागाचा भर आहे. शेतरस्त्यांची मोजणी, सीमांकन होणार आहे. प्रलंबित प्रकरणांचे निराकरण होणार असून प्रत्येक शेताला १२ फूट रुंदीचा रस्ता उपलब्ध होणार आहे आणि याबाबतीत महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे, असे सांगून त्यांनी महसूल विभागचे अभिनंदन केले. या कामात सातत्य टिकवून नागरिकाच्या समस्या दूर करण्यावर अधिकाऱ्यांनी भर द्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
महसूल विभागाला चांगले काम करता यावे यासाठी चांगली वाहने देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व शासकीय वास्तू सर्व सुविधायुक्त व्हाव्यात असा प्रयत्न आहे. पुणे शहराच्या वैभवात भर घालणाऱ्या शासकीय वास्तू उभ्या रहात आहेत. महसूल विभागाची कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी आवश्यक सर्व सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
आडाची वाडी गावात सर्व पाणंद रस्ते खुले करण्यात आले असून त्याला महापुरुषांची नावे देण्यात आली आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून या रस्त्यांसह अन्य रस्ते सिमेंटचे करून वृक्षारोपणाचे काम करण्यात आले आहे. इतर गावांनीही या गावाचा आदर्श घ्यावा असे सांगून उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के, गावचे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी अभिनंदन केले.
नव्या तंत्रज्ञानाद्वारे महसूल विभाग गतिमान करण्यावर भर-चंद्रशेखर बावनकुळे महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, महसूल विभाग लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून विभागातील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मागील सात महिन्यात या दिशेने उपयुक्त कामगिरी केली आहे. पाणंद रस्त्यांचे सीमांकन करण्याचे काम भूमी अभिलेख विभागाने केले आहे. आडाच्या वाडीने १५ पाणंद रस्ते तयार करून राज्याला मार्गदर्शक काम केले आहे. येत्या काळात विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून राज्यातील सर्व पाणंद रस्ते तयार करण्यात येतील. पुढील पाच वर्षात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचा शासनाने निर्धार केला आहे. महसूल विभागात नवीन तंत्रज्ञानाच्या उपयोगासाठी शंभर कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. महसूल अधिकाऱ्यांना नवीन वाहने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. महसूल विभाग सामान्य नागरिकांना त्यांचे हक्क देण्यासाठी गतिमानतेने काम करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आकारी पड जमीनी परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दाखले काढण्यासाठी स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता लागणार नाही. शेतकऱ्यांचे आपसातील वाद मिटविण्यासाठी सलोखा योजना सुरू करण्यात आली. जिवंत सातबारा मोहीम यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. पाणंद रस्त्यासाठी मुरुमासाठी कुठलेही स्वामित्व धन न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तुकडेबंदी कायदा रद्द केल्यानंतर राज्यातील थांबलेले ५० लक्ष कुटुंबांचे दस्त पूर्ण होतील. आता राज्यात कुठल्याही भागातून इतर भागातील नोंदणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग सुरू करण्यात येणार आहे. सद्या जिल्ह्यात कोठूनही दस्त नोंदणी करण्याचा नवा नियम केला. येत्या काळात संपूर्ण राज्यात कोठेही दस्त नोंदविता येईल असा नियम करू. राज्याने एम- सँड धोरण स्वीकारले आहे. घरकुलांसाठी ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील जनतेला पुढील डिसेंबरपर्यंत स्वामित्व देण्याचा प्रयत्न असल्याचे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.
महसूल मंत्र्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपयोबाबाबत नोंदणी व मुद्रांक आणि जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाचे अभिनंदन केले. शेतकऱ्यांची मागील ३० वर्षापासून प्रलंबित ११ हजार प्रकरणे लोक अदालतीच्या माध्यमातून निकाली काढल्याबद्दल विभागीय आयुक्त डॉ.पुलकुंडवार आणि जिल्हाधिकारी श्री.डुडी यांचेही त्यांनी अभिनंदन केले.
राज्यमंत्री कदम यांनी अभार प्रदर्शन केले. पाणंद रस्ते खुले करण्याचे महत्वाचे काम छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत होत आहे. यासोबत अनेक लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्यात येत आहे. महसूल विभाग सर्व योजना यशस्वीरितीने राबवेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
श्री.पाटेकर यांनीही यावेळी मनोगत व्यक्त केले. पाणंद रस्ते योजनेच्या माध्यमातून राज्यात चांगले रस्ते बनविण्यासाठी नाम फाऊंडेशन सहकार्य करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
अपर मुख्य सचिव श्री.खरगे यांनी सेवा पंधरवड्याविषयी माहिती दिली. महसूल विभाग अधिकाधिक नागरिकांशी थेट संबंध असलेला महत्वाचा विभाग आहे. सेवा पंधरवड्यात महसूल विभागाच्या सेवा नागरिकांपर्यंत थेट पोहोचविण्यात येणार आहेत. पाणंद रस्त्यांसारखा शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय, नागरिकांच्या घरकूलांच्या समस्या आणि जिल्हाधिकारी स्तरावरील सेवांचा समावेश छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियानात करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या जन्म दिनानिमित्त १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात व गावपातळीवर लोककल्याणाचे उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महसूल विभाग तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न असल्याचेही ते म्हणाले.
जमाबंदी आयुक्त डॉ.सुहास दिवसे यांनी त्यांच्या विभागाच्या उपक्रमांची माहिती दिली. महसूल विभागाच्या विविध उपक्रमांमध्ये जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाद्वारे उन्नत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येत आहे. घर असलेल्या प्रत्येक नागरिकाला स्वामित्व कार्ड देण्यात येणार आहे. जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या कामकाजाची माहिती आता एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महसूल विभागाच्या विविध उपक्रमांचे उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते विविध योजनांचे लाभ वितरण करण्यात आले. पुणे जिल्ह्यातील दहा नाविन्यपूर्ण प्रकल्प, पाणंद रस्त्यासाठी ‘ई-ग्राम’ जीआयएस प्रणाली, जमाबंदी आयुक्त यांचेकडील ‘जमीन माहितीपीठ’ डॅशबोर्ड आणि नोंदणी मुद्रांक विभागाच्या ‘ई-प्रमाण’ प्रणालीचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी नाम फाऊंडेशन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारांतर्गत ई-ग्राम प्रणाली अंतर्गत सीमांकन करण्यात येणारे रस्ते तयार करण्यासाठी नाम फाऊंडेशनचे सहकार्य होणर आहे. महाविद्यालये व ग्रामपंचायतींना द्यावयाच्या प्रमाणपत्रांचे आणि घरकूल लाभार्थ्यांना दिलेल्या जमीनपट्ट्यांचे वितरणही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमापूर्वी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी अन्य मान्यवरांसह ‘एम -सँड’ एक्स्पोला भेट देऊन माहिती घेतली.
कार्यक्रमाला आमदार उमा खापरे, विक्रांत पाटील, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, सुनील कांबळे, चेतन तुपे, सुनिल शेळके, बाबाजी काळे,हेमंत रासने, शंकर जगताप, बापूसाहेब पठारे, महसूल अपर आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आदी उपस्थित होते.
‘एम -सँड’ धोरणाबाबत परिसंवादाचे आयोजन कार्यक्रमापूर्वी राज्याच्या ‘एम -सँड’ धोरणाबाबत परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. यात ‘एम -सँड’ धोरणाबाबत खाण उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक, जमीन मालक आदींनी व्यक्त केलेल्या शंकांना उत्तरे देण्यात आली. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपले ‘खनीकर्म आराखडा’ आणि ‘खनीकर्म झोन’ घोषित करावेत. खाणपट्ट्यांना ना-हरकत देण्याची कार्यपद्धती सुलभ करावी. बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकामसाठीच्या उत्खननातून निघालेल्या गौणखनिजाच्या रिसायकलिंगसाठी ना हरकत कालावधी ‘रेरा’ परवानगीशी सुसंगत करावा, आदी निर्देश यावेळी महसूलमंत्र्यांनी दिले. ड्राय सँड बाबतही आगामी काळात धोरण आणले जाईल असेही ते म्हणाले.
महिलांसाठी मोफत नेत्र चिकित्सा शिबिरास उत्स्फूर्त प्रतिसाद
पिंपरी,पुणे (दि. १७ सप्टेंबर २०२५)मोबाईलच्या अतिवापरामुळे डोळ्यात कोरडेपणा वाढतो. चष्म्याचा नंबर सारखा बदलतो. हे टाळण्यासाठी मोबाईल,लॅपटॉप संगणकाचा वापर कमी करावा, पापणीची सतत उघडझाप करावी, भरपूर पाणी प्यावे, दर एक तासांनी डोळ्यांना विश्रांती द्यावी, आकाशाकडे पहावे अशा टिप्स ईशा नेत्रालयाचे वैद्यकीय संचालक डॉ. वैभव अवताडे यांनी नेत्र तपासणी शिबिरात दिल्या. ईशा नेत्रालय आणि वर्षा सातुर्डेकर सोशल फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिवंगत सौ. वर्षा नंदकुमार सातुर्डेकर यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ बुधवारी ईशा नेत्रालय चिंचवड स्टेशन येथे महिलांसाठी मोफत नेत्र चिकित्सा शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मार्गदर्शन करताना डॉ. अवताडे बोलत होते. नेत्रचिकित्सा शिबिराचे उद्घाटन ईशा नेत्रालयाचे चिंचवड शाखा प्रमुख दीपक कदम यांच्या हस्ते झाले. यावेळी संयोजक नंदकुमार सातुर्डेकर, डॉ. जयशील नाझरे, मार्केटिंग मॅनेजर यशवंत बो-हाडे, शिवानी शिंदे, दुर्वांक्षी पाटील, प्राची इनामदार, राधा सातुर्डेकर उपस्थित होते. यावेळी आधुनिक पद्धतीने नेत्र तपासणी करण्यात आली त्याबरोबरच डोळ्यांचे आजार तसेच डोळ्यांची काळजी कशी घ्यावी याबाबत डॉ. वैभव अवताडे, डॉ. जयशील नाझरे यांनी मार्गदर्शन केले. तपासणीसाठी आलेल्या महिलांनी विचारलेल्या विविध शंकांचे यावेळी डॉ. अवताडे यांनी निरसन केले. सकाळी उठल्यावर डोळ्यांना लाळ लावणे योग्य आहे का? या प्रश्नावर ते म्हणाले की,असे करणे अयोग्य आहे. कारण आपण ब्रश केलेला नसतो, बॅक्टेरिया वाढलेले असतात. काळे बुबुळ निकामी होऊ शकते. डोळ्यांवर पाणी मारावे का ? असे विचारले असता डोळ्यात अश्रूचे प्रमाण कमी असते. पाणी मारून शिल्लक अश्रू आपण वाहून घालवतो त्यामुळे डोळ्यावर पाणी मारणे अयोग्य असल्याचे ते म्हणाले. आपल्या भाषणात आहारात ओमेगा ३ फॅटीऍसिड असणे गरजेचे असल्याचे डॉ. अवताडे यांनी सांगितले. त्यावर हे कोणत्या पदार्थात असते असा प्रश्न केला असता यासाठी तीळ, जवस बदाम मासे खाल्ले पाहिजेत असे ते म्हणाले. यावेळी सेंटर हेड दीपक कदम म्हणाले की, ईशा नेत्रालयाच्या महाराष्ट्रात आठ शाखा आहेत. नववी शाखा लवकरच वाकड येथे होत आहे. सर्व मशिनरी युएसइडीए मान्यताप्राप्त आहे. ॲडव्हान्स तंत्रज्ञान जर्मन टेक्नॉलॉजी, जागतिक व अत्याधुनिक सुविधा असलेले एनएबीएच प्रमाणित हे नेत्र रुग्णालय आहे. सन २००० पासून १६ लाख रुग्णांची तपासणी करण्यात आली आहे. तर दोन लाखाहून अधिक यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, रेटीना व कॉर्निया उपचार, लॅसिक व लेझर दृष्टी सुधारणा, ग्लॉकोमा व्यवस्थापन, बाल नेत्र चिकित्सा, ओक्यूलोप्लास्टि, ड्राय आय उपचार केले जातात. चिंचवड शाखेत दररोज शंभर हून अधिक रुग्णांची तपासणी केली जाते. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना लागू असलेले हे नेत्रालय आहे. केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेत तसेच हेल्थ इन्शुरन्स कंपन्यांसोबत टायप आहे. अठरा वर्षापेक्षा जास्त अनुभव असलेले सुपर स्पेशालिस्ट येथे कार्यरत आहेत. असे कदम म्हणाले शिबिराच्या आयोजनासाठी यशवंत बो-हाडे , नंदकुमार सातुर्डेकर, राधा सातुर्डेकर, कोमल माटे, रेश्मा बोबडे यांनी पुढाकार घेतला होता.
बारामती, दि. १७ सप्टेंबर – देशभरात सुरु झालेल्या “स्वस्थ नारी – सशक्त परिवार” या राष्ट्रीय अभियानाचे उद्घाटन आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मध्यप्रदेशातील दार येथे झाले. महिलांचे आरोग्यसेवा सुविधा सशक्त करणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. पुणे जिल्हास्तरीय उद्घाटन समारंभ बारामती येथील महिला रुग्णालयात खासदार सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडला. ग्रामीण भागातील हजारो महिला या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
हे अभियान १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान राबविण्यात येणार असून महिलांच्या आरोग्य सक्षमीकरण व जनजागृतीसाठी विविध सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातील. कर्करोग, मधुमेह, हृदयरोग तपासणीसह निदान, उपचार, संदर्भ सेवा आणि सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रिया आयुष्यमान भारत (आभा कार्ड) अंतर्गत मोफत उपलब्ध होणार आहेत.
या अभियानाविषयी मार्गदर्शन डॉ. वैशाली बडदे यांनी केले. अॅड. स्नेहा भापकर यांनी गावोगाव व पाड्यापाड्यांवरील महिलांनी सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी सर्व महिला व बालकांनी या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले. उपसंचालक (आरोग्य सेवा) भगवान पवार यांनी अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
प्रास्ताविक तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. मनोज खोमणे यांनी केले. यावेळी डॉ. चंद्रकांत मस्के, डॉ. प्रज्ञा भालेराव, डॉ. रामचंद्र हंकारे, डॉ. नवनाथ यमपल्ले, डॉ. सुहासिनी सोनवले, अॅड. स्नेहा भापकर, श्री. नितीन हाटे, डॉ. दिपक साळुंखे, डॉ. महेश जगताप, डॉ. बापूराव भोई, डॉ. अश्विनी बनसोडे, डॉ. विनोद स्वामी, श्री. धनंजय घाटे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
“महिलांचे आरोग्य सक्षम झाले, तर परिवार आणि समाज अधिक सशक्त बनेल” या संकल्पनेला बळ देणारे हे अभियान प्रत्येक महिलेसाठी आरोग्याचे संजीवनी ठरणार आहे.
पुणे- वारजे येथील माई मंगेशकर रुग्णालय, NDA चौक,आंबेडकर चौकाची आणि सर्व्हिस रस्त्यांची व रस्त्यांवर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीची पाहणी खासदार सुप्रिया सुळे आणि महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सोबतीला स्वप्नील दुधाने आणि सचिन दोडके यांना घेऊन केली .याबाबत खासदार सुळे म्हणाल्या,’वारजे येथील चर्च जवळील सेवा रस्त्याची पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासोबत पाहणी केली. वारजे येथील माई मंगेशकर रुग्णालय, NDA चौक आणि त्यापुढील परिसरात होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी या ठिकाणी एकात्मिक दुमजली उड्डाणपूल प्रस्तावित आहे. त्याचबरोबर पर्यायी मार्ग म्हणून सर्व्हिस रस्ते रुंद करावेत आणि वारजे येथील चर्चजवळील सर्व्हिस रस्त्याचे रुंदीकरण नियोजित वेळेत पूर्ण करावे, अशी मागणी केली. आयुक्तांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला.वारजे येथील आंबेडकर चौकाची पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासोबत पाहणी केली. आंबेडकर चौक ते चौधरी विठ्ठल मंदिर दरम्यान उड्डाणपुलाचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी यावेळी केली. यावेळी आयुक्तांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
दुधाने यांनी सांगितले कि,’आपल्या प्रभाग क्र. ३० कर्वेनगर-हिंगणे होम कॉलनी या ठिकाणी मुख्य NDA रोड येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे गेल्या अनेक दिवसांपासून वाहतूक कोंडीचा नागरिकांना सामना करावा लागत आहे. या मुख्य चौकातून अनेक नागरिक वाहतूक करत असून सकाळी आणि सायंकाळी होणाऱ्या या कोंडीवर मनपातर्फे कार्यवाही केली जावी, अशी वेळोवेळी संवाद साधत मागणी केली करीत आलो आहे, तसेच वेळप्रसंगी आंदोलनही करत प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.या मागणीला प्रशासनाने अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्याने सदर समस्या अधिकच जटील बनत गेली आहे. या अनुषंगाने गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वी खा. सुप्रियाताई सुळे यांच्यातर्फे मनपा आयुक्त यांच्याकडे सदर समस्येवर उपाययोजना करण्यात यावी, यासाठी वेळ मागितली होती. आज सुप्रियाताई यांच्या सोबत मनपा आयुक्त नवलकिशोर राम आणि अतिरिक्त मनपा आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्यासमवेत सविस्तर चर्चा केली.
यावेळी त्यांना प्रत्यक्ष ठिकाणी नेऊन परिस्थितीचे गांभीर्य ध्यानात आणून दिले असून सदर चौकातून प्रस्तावित मेट्रो रूट असल्याने मेट्रोचे अधिकारी – पणे मनपा पथ विभागाचे अधिकारी – पणे मनपा प्रकल्प विभागाचे अधिकारी यांची एकत्रित महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये रस्त्यांचे काम करणारा मनपाचा पथ विभाग, शहरातील उड्डाणपुलांचे काम करणारा प्रकल्प विभाग आणि मेट्रो विभाग यांनी उपस्थित राहून एकमेकांशी समन्वय साधत सदर विषयावर सूचना घेऊन पुढील उपाययोजना करिता त्वरित हालचाली चालू करण्यात याव्यात अशी विनंती केली.याप्रसंगी खा. सुप्रिया आणि अधिकारी वर्गाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून लवकरच सदर बैठक आयोजित करत यावर विचारविनिमय केला जाईल, अशी ग्वाही दिली. येत्या काळात सदर समस्या अधिक उग्र स्वरूप प्राप्त करणार असून ही परिस्थिती टाळण्यासाठी दुभाजक, उड्डाणपूल याचसह सर्वच गोष्टींचा विचार करत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. या समस्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊनसुप्रिया ताईंनी यामध्ये पुढाकार घेतला, याबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक धन्यवाद आणि प्रशासन लवकरच यावर योग्य ती कार्यवाही करेल, अशी अपेक्षा आहे यावेळी माझे सहकारी मित्र माजी नगरसेवक सचिन दोडके, अनिताताई इंगळे, त्र्यंबक अण्णा मोकाशी, प्रमोदजी शिंदे, किशोरजी शेडगे, वैभवजी कोठुळे उपस्थित होते
पुणे येथे महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ संचालक मंडळाची बैठक संपन्न
पुणे, दि.१७ सप्टेंबर- राज्यातील फळे, भाजीपाला व इतर शेतमाल निर्यात वृध्दी करून शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, शेतमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा. भाजीपाला व फळे निर्यात करण्यासाठी जगात ज्या बाजारपेठेत मागणी त्याचा अभ्यास करून तेथे निर्यात करण्यासाठी सुविधा केंद्रांनी तत्परतेने काम करावे. भौगोलिक मानांकनानुसार राज्यातील फळांचे ब्रँडिंग करावे.निर्यात मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यात यावे. राज्यातील निर्यात सुविधा केंद्र सक्षम करून ही सुविधा केंद्रे पूर्ण क्षमतेने २४x७ सुरु ठेवावेत, असे निर्देश राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.
पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ संचालक मंडळाच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार चरणसिंग ठाकूर, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे सभापती प्रविणकुमार नहाटा, दोडाईचा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नारायण पाटील, मलकापूरचे संजय काजळे-पाटील, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, विपणन व तपासणी संचालनालयाचे विपणन अधिकारी व्ही. एस. यादव, कृषी पणन संचालक विकास रसाळ, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, मुख्य व्यवस्थापक विनायक कोकरे, नाबार्डचे उप महाप्रबंधक हेमंत कुंभारे आदी उपस्थित होते.
श्री. रावल म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला स्पर्धात्मक दर देण्यासाठी जागतिक बाजार व्यवस्थेचा अभ्यास करावा.राज्यात उत्पादित होणाऱ्या फळे व भाजीपाला उत्पादनाला जगाच्या बाजारपेठेत जेथे मागणी असेल तेथे निर्यात करण्यासाठी सुविधा केंद्रांनी तत्परतेने काम करावे.तसेच पणन सुविधा सक्षम करून प्रभावीपणे काम करणाऱ्या राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या पाठीशी सरकार सक्षमपणे उभे आहे. अशा बाजारसमित्यांना अधिक काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येईल.बाजार समितीच्या क्षेत्रीय पीकपद्धती, त्यादृष्टीने उपलब्ध पायाभूत सुविधा, आधुनिकीकरणाची गरज, भविष्यात आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधांचा अभ्यास करुन आगामी १० वर्षाचा व्यवसाय विकास आराखडा तयार करावा. बाजार समितीने ५, १० आणि १५ एकर जागेत बाजारपेठ निर्मितीकरिता विविध पायाभूत सुविधांचा समावेश करुन आदर्श पायाभूत आराखडा तयार करा.
राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे १०० टक्के संगणकीकरण करण्यात यावे, यादृष्टीने काम करणाऱ्या बाजार समितीला पणन मंडळाच्यावतीने प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे निर्देश मंत्री श्री. रावल यांनी दिले.
मॅग्नेट प्रकल्पाअंतर्गत राज्यात फळे व भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्र निर्माण करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना त्याचा मोठया प्रमाणात लाभ झाला पाहिजे. काजू सोलरबेस ड्राय काजू प्रक्रिया केंद्र प्रकल्प तयार करा. शेतमालाचे अधिकाधिक निर्यातीकरणाच्यादृष्टीने नवीन योजना तयार करावा.
जागतिक दर्जाच्या पणन सुविधांचा विचार करुन ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव आणि नागपूर जिल्ह्यातील काळडोंगरी येथील जागा विकसित करण्याकरिता प्रकल्प अहवाल तयार करावा, एकूणच बाजार समित्यांना बळकट करण्याकरिता नियोजन करावे.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती समित्याकडील अंशदान व कर्जवसुली झाल्याशिवाय इतर परवानग्या देवू नये, वसुली नियमित होईल याकरीता मंडळाने आढावा घ्यावा, एकरकमी कर्ज परतफेड धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. केंद्राच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा अधिकाधिक लाभ कृषी उत्पन्न बाजार समितीला मिळण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
मुख्यालय तसेच विभागीय अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय भेटी देऊन बाजार समितीच्या अडीअडीचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. समिती पदाधिकाऱ्यांशी नियमित संवाद साधला पाहिजे. कृषी पणन मंडळ मंडळाने कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रकरणनिहाय पारदर्शक निर्णय घ्यावा. पीकाची वैशिष्ट्ये, बाजारभाव, योजनांची माहिती आदींबाबत समाज माध्यमे, प्रसार माध्यमे, दिनदर्शिकाच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करावी, याकरीता एक पथक निर्माण करा. अधिकाधिक शेतमालाच्या निर्यातीकरणाच्यादृष्टीने नवीन योजना तयार करावी. बैठकीत केलेल्या सूचनानुसार कृती आराखडा तयार करुन सर्व संबंधितानी कार्यवाही करावी, अशी सूचना श्री. रावल यांनी दिली.
प्रत्येक फळाच्या हंगामाच्या वेळी त्याची भौगोलिक वैशिष्ट्ये असलेली माहिती व जाहिरात करावी.राज्यात शेतमालाच्या बाजारभावबद्दल अफवा पसरवल्या जातात व शेतमालाचे भाव पडण्याचा प्रयत्न केला जातो.यावर आळा घालण्यासाठी बाजार समित्यांनी खोट्या अफवांचे प्रसिद्धी माध्यमांतून खंडन करावे,जेणे करून बाजार भावावर परिणाम होणार नाही.
या बैठकीत कर्ज मागणी प्रस्ताव, अंशदान आणि कर्ज वसुली, एक रकमी परतफेड योजना, प्रशिक्षण योजना, देशांतर्गत व्यापार विकास, स्मार्ट प्रकल्प, बाजार समिती बळकटीकरण, काजू फळबाग प्रक्रिया प्रकल्प आदी विषयाबाबत चर्चा करण्यात आली.
पशुपालन व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याची अनेक पशुपालकांबरोबरच राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आग्रही मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी या मागणीला सकारात्मक पाठिंबा दर्शविला आणि पावसाळी अधिवेशनात पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय हा लोकाभिमुख असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वांत मोठ्या कृषिप्रधान राज्यांपैकी एक आहे. राज्यातील सुमारे ५५ टक्के लोकसंख्या थेट शेतीवर आणि संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. शेतीसोबतच पशुपालन हे देखील शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे एक अत्यंत महत्त्वाचे अंग आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ७६.४१ लाख पशुपालक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मेंढी-शेळीपालन, वराहपालन व तसेच पशुपालनाशी निगडित मूल्यवर्धित प्रकल्प यांसारख्या व्यवसायांना आता कृषी क्षेत्रातीलच सवलती व लाभ मिळणार आहेत.
पशुपालन हे सामाजिक स्थैर्याचेही आधार भारताची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान असून शेतकरी हा तिचा कणा मानला जातो. भारतीय पशुधन क्षेत्र हे जगातील सर्वात मोठ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे, जे भारताच्या ११.६ टक्के पशुधनासह जगाच्या पशुधनात मोठा वाटा उचलते. ग्रामीण भागातील सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या शेती व संलग्न व्यवसायांवर अवलंबून आहे, त्यामुळे पशुपालन, कुक्कुटपालन, मेंढी-शेळी पालन यासारखे व्यवसाय केवळ आर्थिक स्रोत नसून सामाजिक स्थैर्याचेही आधार आहेत.
पशुपालनातून मिळणारे नियमित उत्पन्न हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. ज्या भागांमध्ये पशुपालनाचा प्रसार अधिक आहे, तेथे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण ७९ टक्क्यांनी घटल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच कारणास्तव केंद्र सरकारने आत्महत्याग्रस्त भागात एकात्मिक शेती प्रणाली, मत्स्य व पशुपालन पॅकेज लागू केले आहे. केंद्रीय कुक्कुट संशोधन संस्था (आयसीएआर), च्या संशोधनानुसार, १.२५ हेक्टर जमिनीवर एकात्मिक शेती प्रणालीद्वारे सुमारे ५८,३६० रु. उत्पन्न आणि ५७३ दिवस रोजगार मिळतो. यातूनच शेतीसोबत पशुपालन केल्यास आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य साधता येते, हे समोर आले आहे.
कृषी क्षेत्राच्या उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा २४ टक्के वाटा महाराष्ट्र हे देशातील तिसऱ्या क्रमाकांचे कृषिप्रधान राज्य आहे. राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेतीबरोबरच कृषीसंलग्न क्षेत्रे जसे पशुपालन, मत्स्यपालन तसेच फळफळावळ-भाजीपाला उत्पादनासारख्या पूरक क्षेत्रांशी जोडलेली आहे. कृषी हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, जे राज्याच्या अंदाजे ५० टक्के लोकसंख्येला रोजगार देते. महाराष्ट्रातील कृषीक्षेत्र हे ७-८ टक्के दराने वाढले आहे. महाराष्ट्राचा वार्षिक वाढीचा दर अंदाजे ८-९ टक्के इतका आहे. महाराष्ट्र राज्याचा भारतातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (GDP) वाटा अंदाजे १३ टक्के आहे.
महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने सन २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचविण्यासाठी पथदर्शी आराखडा अहवाल शासनास सादर केला आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आर्थिक सल्लागार परिषदेने उत्पन्न वाढीस चालना देऊ शकतील, असे ८ घटक सुनिश्चित केले आहेत. यामध्ये “कृषी व संलग्न” या घटकाचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के इतका असून कृषी क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के इतका आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नात (जीडीपी) अवघ्या सहा जिल्ह्यांचा ५६ टक्के वाटा असून उर्वरित ३० जिल्ह्यांचा वाटा केवळ ४४ टक्के आहे. ही असमतोल स्थिती दूर करण्यासाठी पशुपालन हा आर्थिक समावेशनाचा महत्त्वाचा मार्ग ठरतो.
दुग्ध व्यवसाय, मेंढी-शेळी पालन आणि कुक्कुटपालन या व्यवसायांतून केवळ शेतकरीच नव्हे, तर संबंधित औषध, खाद्य, सेवा पुरवठादार कुटुंबांनाही उपजीविका मिळते. राज्यात १९५ लाख गोवंशीय व म्हशी आहेत, तर सुमारे १ कोटी शेळ्या व २६ लाख मेंढ्या आहेत. हे पशुधन शेकडो कुटुंबांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. कुक्कुटपालनातही राज्य अग्रेसर असून ७.४ कोटी पक्षी नोंदणीकृत आहेत.
पशुपालन – केवळ पूरक नव्हे, तर स्वतंत्र आधार गेल्या काही दशकांत कृषी उत्पन्नात होणाऱ्या चढ-उतारांमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी पशुपालनाचा आधार घेतला. गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी, कुक्कुटपालन, डुक्कर पालन यासारख्या व्यवसायांनी शेतकऱ्यांच्या घरातील रोजचा खर्च भागवण्यास हातभार लावला आहे. दुग्ध व्यवसायातून निर्माण होणारे उत्पादन, अंडी, मांस, लोकर, शेणखत या सर्व गोष्टींना बाजारात वाढती मागणी आहे.
निती आयोगाच्या अहवालानुसार पशुसंवर्धनाचा जीडीपीतील वाटा ४ टक्के असून तो वाढवण्यासाठी नियोजनबद्ध गुंतवणूक व धोरण राबवणे आवश्यक आहे. २०३० पर्यंत भारतात दूध, अंडी, मांस यांची मागणी अन्नधान्यापेक्षा अधिक असणार आहे. त्यामुळे पशुपालनाला धोरणात्मक महत्त्व देणे अपरिहार्य होते.
सद्यःस्थितीत दूध, अंडी व मांस यांचे उत्पादन व उपलब्धता विचारात घेता सन २०३० पर्यंत दूध, अंडी व मांस यांची एकूण मागणी १७ कोटी टन इतकी असून सदर मागणी तृणधान्याच्या मागणीपेक्षा अधिक आहे. पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये नियोजनपूर्वक व शास्त्रीय पध्दतीचे व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष होत असल्याकडेही निती आयोगाने लक्ष वेधले असून त्यावर उपाययोजना करुन शेतकऱ्यांची / पशुपालकांची आर्थिक जोखीम कमी करण्याची शिफारस केली आहे. पशुपालकांना भेडसावणाऱ्या कृषी वीज दराच्या तुलनेत जास्त वीज दर, सोलर एनर्जीसाठी अनुदानाचा अभाव, ग्रामपंचायत कर, शेती कर्जाच्या व्याज दराच्या तुलनेत अधिक व्याज दराची आकारणी या अडचणींचे निराकरण झाल्यास पशुपालन व्यवसायाकडे लोकांचा कल वाढून पशुजन्य उत्पादनात वाढ होईल. पशुपालक व्यवसायास प्रोत्साहन देताना कृषी व्यवसायाप्रमाणे सवलती देणे आवश्यक असल्याने पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देणे हा महत्वाचा पर्याय होता. त्यामुळेच पशुंसवर्धनाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याची भूमिका पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली.
पशुधनाची आकडेवारी महाराष्ट्रात सुमारे १ कोटी ९० लाख जनावरे असून त्यातील ८० टक्के ग्रामीण भागात आहेत. राज्याचे वार्षिक दुग्ध उत्पादन १ कोटी टनांहून अधिक असून त्यातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. पशुपालनातून सध्या २ कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पद्धतीने रोजगारात गुंतलेली आहे.
पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यास होणारे फायदे :
कृषी समकक्ष दर्जा : पशुपालन व्यवसाय आता कृषी क्षेत्राशी समकक्ष मानला जाईल.
वीज दरात सवलत : या निर्णयांमध्ये २५ हजार मांसल कुक्कुट पक्षी किंवा ५० हजार अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी क्षमतेच्या तसेच ४५ हजार क्षमतेच्या हॅचरी युनिटच्या कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी, १०० दुधाळ जनावरांचे संगोपन, ५०० मेंढी किंवा शेळीपालन आणि २०० वराह या पशुसंवर्धन विषयक व्यवसायासाठी वीज दर आकारणी ‘कृषी इतर’ या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे करण्यास मान्यता देण्यात आली. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी अनुदान : कृषीप्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. कर्जावरील व्याज दरात सवलत : कृषीप्रमाणे पशुपालन व्यवसायास कर्जावरील व्याज दरात सवलत देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ग्रामपंचायत करात एकसमानता : पशुपालन व्यवसायास स्वतंत्र व्यवसाय न समजता शेती व्यवसाय समजून ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्यासाठी, कृषी व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते, त्याच दराने कर आकारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली. अंमलबजावणीसाठी निधी : योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार. या निर्णयामुळे पशुपालक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात प्रत्यक्ष वाढ होईलच, पण औषध उत्पादक कंपन्या, खाद्य उत्पादक कंपन्या, दूध संकलक आणि प्रक्रिया उद्योग, विक्रेते, वाहतूकदार यांसारख्या अप्रत्यक्षपणे संबंधित व्यवसायांनाही चालना मिळणार आहे. तसेच यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होऊन अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण आणि संतुलित विकासासाठी पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. हे केवळ आर्थिक स्थैर्यासाठीच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील गरीबी कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणीय शाश्वतता साधण्यासाठीही आवश्यक ठरणार आहे. शेती ही केवळ जमीन जोपासण्यापुरती मर्यादित न राहता, ती समग्र ग्रामीण जीवनशैलीचा भाग आहे. पशुपालन हा त्यातील एक अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय हा केवळ आर्थिक निर्णय नसून सामाजिक न्याय आणि समावेशक विकासाचा मार्ग आहे. हा दर्जा दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील कोट्यवधी पशुपालकांना मुख्य प्रवाहात आणता येईल आणि त्यातून महाराष्ट्रातील दुग्ध उत्पादन, रोजगार निर्मिती, आणि ग्रामीण विकासाला नवे बळ मिळेल, यात शंका नाही.
“पशुपालनास कृषी समकक्ष दर्जा देणं हा ऐतिहासिक निर्णय असून यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिमान होईल, शाश्वत शेतीला चालना मिळेल, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होईल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल. राज्यातील सुमारे ७६ लाख कुटुंबे पशुपालन व्यवसायात असून त्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पशुसंवर्धन क्षेत्रात क्रांती होईल.”
पंकजा मुंडे, मंत्री, पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र राज्य
नंदकुमार बलभीम वाघमारे वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई
मुंबई : आज प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या जयंतीच्या दिवशी शिवाजी पार्क परिसरात माँसाहेब मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्याची विटंबना झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेचा विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी तीव्र निषेध नोंदवत संताप व्यक्त केला आहे.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे, माँसाहेब मीनाताई ठाकरे आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांच्याबद्दल महाराष्ट्राच्या आणि शिवसैनिकांच्या मनामध्ये नितांत आदर आणि श्रद्धा आहे. अशा वेळेस पुतळ्याची विटंबना करणारा हा समाजकंटक विकृत आणि असमंजस प्रवृत्तीचा आहे. अशा कृत्याला कोणत्याही प्रकारे समर्थन देता येणार नाही.”
याप्रकरणी डॉ. गोऱ्हे यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त श्री. देवेन भारती यांच्याशी संपर्क साधला असून पोलिसांनी तातडीने तीन पथके स्थापन करून तपास सुरू केला आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २९८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करून दोषींपर्यंत लवकर पोहोचले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
“या प्रसंगी संयम आणि विवेकाने वागणे आवश्यक आहे. माँसाहेबांनी शिकवलेल्या मूल्यांचा आदर राखून आपण या विकृतांच्या हातात नेतृत्वाची सूत्रे जाऊ देऊ नयेत,” असेही उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.
मुंबई : विचारवंत, लेखक, पत्रकार आणि समाजसुधारक प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे यांच्या १४०व्या जयंतीनिमित्त आज विधिमंडळात त्यांना अभिवादन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे, विलास आठवले, कर्मचारीवर्ग आणि आमदार उपस्थित होते.
या प्रसंगी बोलताना विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रबोधनकारांच्या कार्याचा गौरव केला. समाजातील जातीयता, विषमता आणि अन्यायकारक प्रथांविरोधात त्यांनी सतत संघर्ष केला. सत्यशोधक विचारांचा पुरस्कार करून त्यांनी लोकांमध्ये जागृती निर्माण केली. मानवी हक्कांचे उल्लंघन जिथे-जिथे झाले, तिथे त्यांनी आधुनिक व प्रबोधनकारी हिंदुत्वाची बाजू मांडली, असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.
प्रबोधनकार ठाकरे हे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे कट्टर समर्थक होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त महाराष्ट्र समितीची कामे प्रभावीपणे पार पडली. “शिवसेना” हे नाव प्रबोधनकारांनीच दिले, ही ऐतिहासिक बाब त्यांनी विशेषत्वाने नमूद केली.
यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी राज्य सरकारने नुकताच सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागास व इतर मागास समाजासाठी शिष्यवृत्तीत केलेली वाढ अधोरेखित केली. हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असून तो म्हणजे प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या विचारांना दिलेले खरीखुरे अभिवादन आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शेवटी, प्रबोधनकारांच्या विचारांचा वारसा जपत समाजकार्यासाठी पुढेही सक्रिय राहण्याचा निर्धार डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला.
एम्पुरियाब्रावा, स्पेन – १७ सप्टेंबर २०२५: आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ख्यातनाम भारतीय स्कायडायव्हर व पद्मश्री पुरस्काराने गौरविण्यात आलेल्या शीतल महाजन यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त आकाशातून ऐतिहासिक शुभेच्छा संदेश दिला. नीता अंबानी यांच्या रिलायन्स फाउंडेशनच्या सहकाऱ्यानं,शीतल महाजन यांनी जगातील सर्वांत उंच ठिकाणी माऊंट एव्हरेस्ट समोर कालापत्थर येथे पॅराशूट लँडिंगचे जागतिक रेकॉर्ड केले आहे. शीतल महाजन यांनी युरोपमधील प्रसिद्ध स्कायडायव्हिंग केंद्र स्कायडाईव्ह एम्पुरियाब्रावा (स्पेन) येथे उडी घेतली. या विशेष स्कायडायव्ह दरम्यान त्यांनी ८x६ फूट आकाराचा ध्वज बॅनर प्रदर्शित केला, ज्यावर लिहिले होते: “पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जींना ७५ व्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.” या प्रसंगी शीतल महाजन म्हणाल्या:”आपल्या पंतप्रधानांना त्यांच्या ७५ व्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आकाशातून देणे माझ्यासाठी अभिमानाची आणि सन्मानाची गोष्ट आहे. स्कायडायव्हिंग नेहमीच धैर्य आणि दृढनिश्चयाचे प्रतीक राहिले आहे आणि आजची ही विशेष उडी मी मोदी यांनी राष्ट्रासाठी केलेल्या कार्याला आणि दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाला समर्पित करते.” ही ऐतिहासिक स्कायडायव्ह केवळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा सन्मान वाढवणारी ठरत नाही तर “आझादीचा अमृतकाल” या काळात भारतीय महिला शक्तीच्या धैर्य, जिद्द आणि यशाचे प्रतीक देखील ठरते.