Home Blog Page 375

जयवंत दळवी जन्मशताब्दीनिमित्त आयोजित कथाकथन स्पर्धेचा निकाल जाहीर

0

पुणे : सिद्धहस्त लेखक जयवंत दळवी यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त त्यांच्याच कथांवर आधारित कथाकथन स्पर्धेचा निकाल जाहीर करण्यात आला असून अनिता पाटील यांनी प्रथम क्रमांक पटकाविला. त्यांनी ‌‘कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच‌’ ही कथा सादर केली. पल्लवी भालेकर (पुरुष) यांना द्वितीय तर धनंजय जोशी (जीवा शिंगी) यांना तृतीय क्रमांक मिळाला.

एकपात्री कलाकार परिषद, रसिक कलारंजन आणि निळू फुले कला अकादमी, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. स्पर्धेचे यंदाचे पहिले वर्ष असून 40 स्पर्धकांनी कथांचे सादरीकरण केले. दि. 1 ते दि. 5 ऑगस्ट या कालावधीत स्पर्धा झाली. स्पर्धेचे उद्घाटन जयवंत दळवी यांचे सुपुत्र गिरीश दळवी यांच्या हस्ते झाले.

स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण समारंभ आज (दि. 5) आयोजित करण्यात आला होता. स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण ज्येष्ठ पत्रकार सु. ल. खुटवड यांच्या हस्ते झाले. स्पर्धेचे परीक्षक ज्येष्ठ कलाकार रवींद्र देशपांडे, कल्पना देशपांडे तसेच एकपात्री कलाकार परिषदेचे पपिचंद श्रीश्रीमाळ, रसिक कलारंजनचे प्रमुख बिपिन दफ्तरदार मंचावर होते. शास्त्री रोडवरील निळू फुले कला अकादमी येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

ज्योती ब्रह्मे (रावसाहेब सदावर्ते), ज्योती कानेटकर (प्रभूची कृपा), प्रिया उंडे (भंडाऱ्याचे हॉटेल) यांना उत्तेजनार्थ पारितोषिक मिळाले.

आचार्य अत्रे, पु. ल. देशपांडे आणि जयवंत दळवी यांच्या साहित्यातून आपल्यावर संस्कार झाल्याचे सांगून सु. ल. खुटवड म्हणाले, दळवी यांच्या साहित्याची समीक्षकांनी दखल घेतली नाही त्याचप्रमाणे दळवी यांचे जन्मशताब्दी वर्ष सुरू असूनही सरकारनेही काही कार्यक्रम घेतले नाहीत याची खंत आहे.

रवींद्र देशपांडे म्हणाले, केवळ हौस म्हणून स्पर्धेत सहभागी होऊ नये. चांगल्यात चांगले काय देता येईल याचा कायम विचार आणि क्षमतांचा वापर करायला हवा. कल्पना देशपांडे यांनी तांत्रिक मुद्द्यांवर मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अनुपमा कुलकर्णी, भाग्यश्री देशपांडे यांनी केले. स्पर्धेच्या यशस्वीतेसाठी दिलीप धायगुडे, अंजली दफ्तरदार, अनुराधा कुलकर्णी, संध्या कुलकर्णी, प्रसाद कुलकर्णी यांनी सहकार्य केले.

भाजपाचे पदाधिकारीच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, न्यायपालिकेचा निष्पक्षपणा धोक्यात?: हर्षवर्धन सपकाळ

न्यायपालिकेतही भाजपाचा थेट प्रवेश,

मुंबई, दि. ५ ऑगस्ट २०२५
लोकशाहीच्या चार स्तंभापैकी न्यायपालिका हा एक अत्यंत महत्वाचा स्तंभ आहे. सर्वसामान्य जनतेचा आजही न्यायपालिकेवर विश्वास आहे परंतु मागील काही वर्षातील घटना पाहता न्यायपालिकेवरचा विश्वासही डळमळीत होत चालला आहे. आता तर थेट न्यायाधिशपदावरही सत्ताधारी भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती होत असेल तर ते निष्पक्षपातीपणे न्याय देतील याबाबत शंका नक्कीच येऊ शकते आणि हा प्रकार लोकशाहीला अत्यंत घातक आहे, असे परखड मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यक्त केले आहे.

यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अॅड. आरती अरूण साठे यांनी भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रच्या प्रवक्त्या म्हणून काम केले आहे. दिनांक २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी भाजपाचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रदेश प्रवक्त्यांची यादी जाहीर केली, त्यात साठे यांचेही नाव आहे. जी व्यक्ती एका पक्षाची सक्रीय पदाधिकारी आहे त्यांची जर न्यायाधीशपदी नियुक्ती होत असेल तर, त्या जो निकाल देतील तो निष्पक्ष असेल असे कसे म्हणता येईल. अशा प्रकारच्या नियुक्त्या या लोकशाही व्यवस्थेचा गळा घोटणाऱ्या आहेत तसेच गंभीर व चिंताजनक आहेत.

देशात २०१४ पासून लोकशाही व संविधानाला पद्धतशीरपणे धाब्यावर बसवून सर्व राज्यकारभार सुरु आहे. सर्व स्वायत्त संस्था सरकारच्या बटीक बनल्या असून सरकारी आदेशानुसार काम करत आहेत, यात निवडणूक आयोगाचीही भर पडलेली आहे. परंतु सर्वात गंभीर व चिंतानजक प्रकार न्यायपालिकेचा बनला आहे. मागील ११ वर्षातील जे काही महत्वाचे निकाल न्यायालयाने दिले आहेत त्यावरून सर्वसामान्यांच्या मनात संशय वाढत चालला आहे. राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याचे प्रकरण असो वा चीन संदर्भात विरोधी पक्षनेते नात्याने त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर न्यायालयाने टिप्पणी करणे हे चिंताजनकच नाही तर अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. विरोधी पक्षाने सरकारला प्रश्न विचारायचे नाही तर कोणी विचारायचे. देशप्रेमी कोण, हे ठरवणे ना तर न्यायपालिकेच काम आहे ना ही न्यायाधिश यांचे ते काम आहे. न्यायपालिकेतील मोठ्या पदावरून निवृत्त होताच राज्यपाल, राज्यसभा सदस्य अथवा एखाद्या देशाचे राजदूत किंवा एका महत्वाच्या संस्थेचे प्रमुखपद बक्षिस सारखे पदरात पाडून घेतले जाते हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे, न्यायापालिकेचा आम्हाला नितांत आदर आहे पण जे चालले आहे ते चुकीचा पायंडा पाडणारे आहे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

व्यक्तिमत्वाचा सर्वांगीण विकास हेच खरे शिक्षण-स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 

माईर्स एमआयटी शिक्षण संस्थेचा ४३ वा स्थापनादिन  संपन्न

पुणे, : ” शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार करत असताना त्याचे प्रयोजन काय आहे, हा चिंतनाचा मुद्दा आहे. शिक्षणाचा केंद्रबिंदू व्यक्ती असून त्याचा सर्वांगीण विकास हेच मुख्य प्रयोजन असावे.” असे विचार श्रुतिसागर आश्रम फुलगाव चे संस्थापक स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांनी व्यक्त केले.
माईर्स एमआयटी शिक्षणसंस्था समूहाचा ४३ व्या  स्थापनादिनाच्या समारंभात मुख्य पाहुणे म्हणून ते बोलत होते.
 कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष स्थानी मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख होते. तसेच गरीबे इन्स्टिट्यूट फॉर सॉफ्ट पॉवर अँड पब्लिक डिप्लोमसी यूएसचे संस्थापक आणि ग्रॅमी पुरस्कार विजेते प्रा. फर्नांडो गरिबे , गरिबे इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष  रोनाल्ड सी. गुनेल हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
तसेच माईर्स एमआयटीचे संस्थापक अध्यक्ष, विश्वधर्मी प्रा. डॉ. विश्वनाथ दा. कराड, संस्थापक विश्वस्त प्रा. प्रकाश जोशी, अध्यक्ष डॉ. मंगेश कराड, विश्वस्त व सचिव प्रा. स्वाती कराड – चाटे, विश्वस्त डॉ. विनायक घैसास, एमआयटी डब्ल्यूपीयू चे कुलगुरू डॉ. आर.एम.चिटणीस उपस्थित होते.
या प्रसंगी डॉ. संजय उपाध्ये लिखित आणि प्रा. शशांक दिवेकर प्रस्तुत “गीत विश्वनाथ, विश्वधर्मी विश्वनाथ शोध विश्वशांतीचा: यात्रा वचनपूर्तीची” हा कार्यक्रम झाला.
स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती म्हणाले, “शिक्षणाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वाचा, बुद्धीचा आणि मनाचा विकास  झाला तर सामाजिक स्वास्थ्य अबाधित राहील.  मनाची मशागत करणारी मूल्याधिष्ठित शिक्षण पद्धती आवश्यक असून व्यक्तिमत्वाचा विकास हेच खरे शिक्षण ठरू शकेल”
प्रा. डॉ. विश्वनाथ दा. कराड म्हणाले,”  मूल्याधिष्ठित नागरिक घडावा या विचारातून ही शिक्षण संस्था  कार्यरत आहे. अध्यात्म आणि विज्ञानाच्या समन्वयातून जगात शांती नांदेल. विश्वशांती साठी मानवतावादाचे वैश्विक सिद्धांत विद्यार्थ्यांमध्ये  रुजावे यासाठी ही संस्था प्रयत्नशील आहे.”
प्रा. फर्नांडो गरिबे म्हणाले, “सध्याचे जग जिथे विसंगती आणि मतभेदांना तोंड देत आहे. अशावेळी आंतरिक ज्ञानाचा शोध घेणे हे महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांनी  ज्ञानाबरोबर आंतरिक ज्ञानाचा शोध घ्यावा व वैश्विक मानवता जागवावी.”
संजय देशमुख म्हणाले, ” विश्वशांतीचा मंत्र देणारे संत ज्ञानेश्वर महाराज यांनी पसायदानातून विश्वबंधुत्वाचा मार्ग दाखविला आहे. ही शिक्षणसंस्था पसायदानाचा  वैश्विक विचार शिक्षणाच्या माध्यमातून नव्या पिढीमध्ये रुजविण्याचे महत्वपूर्ण कार्य करीत आहे.
 माईर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. राहुल कराड यांनी दृकश्राव्य माध्यमातून संस्थेच्या कार्याचा आढावा सांगितला.
यानंतर माईर्स शिक्षण संस्था समूहातील विविध शाखांमधील उल्लेखनीय सेवा देणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मानपत्र व  रोख रक्कम देऊन सन्मानित करण्यात आले. तसेच, संस्थेचा माजी विद्यार्थी म्हणून जागतिक स्तरावर केलेल्या रचनात्मक कार्यासाठी माईर्स शिक्षण संस्थेचे कोषाध्यक्ष व विश्वस्त डॉ. सुनिल कराड यांना  गोल्डन हॉल ऑफ फेम अवॉर्ड मोस्ट प्रिव्हियस ज्वेल्स ऑफ नॉलेज डिवाइन अँड युनिक पर्ल्स ऑफ विस्डम ने सन्मानित करण्यात आले.
 डॉ. मंगेश कराड यांनी  प्रास्ताविक केले.
प्रा. स्वाती कराड चाटे यांनी आभार मानले व  डॉ. रत्नदीप जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले. 

‘स्थानिक’ निवडणुका दिवाळीनंतरच..VVPAT चा वापर नाही,ओबीसी आरक्षणासाठी लॉटरी सिस्टीम

राज्य निवडणूक आयुक्तांचे सूतोवाच
मुंबई-महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक दिवाळीनंतर म्हणजे डिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्यात होणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मंगळवारी दिली. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत ईव्हीएमला जोडण्यात येणाऱ्या व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर होणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षांनी यापूर्वी अनेकदा ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटमधील मतांची जुळवणी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आयोगाच्या व्हीव्हीपॅट न वापरण्याच्या निर्णयावर मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी नाशिक विभागातील निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेतला. या बैठकीला नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी राज्यात दिवाळीनंतर टप्याटप्याने निवडणूक होणार असल्याची माहिती दिली.

यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने 4 महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेत. त्यानुसार, मनपा, जिल्हा परिषद व नगपालिका अशा सर्वच निवडणुकांचा टप्प्याटप्याने कार्यक्रम आखण्यात येणार आहे. नाशिक विभागात एकूण 50 लाख 45 हजार मतदार व 4882 मतदान केंद्र आहेत. यासाठी 8705 कंट्रोल युनिट्स व 17 हजारांहून अधिक मतदान यंत्रांची गरज आहे. सर्व निवडणुका एकाचवेळी घेतल्या तर मनुष्यबळाची समस्या निर्माण होईल. त्यामुळे या निवडणुका टप्प्याटप्याने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण कोणत्या संस्थेची निवडणूक प्रथम होणार, हे अद्याप निश्चित करण्यात आले नाही.

राज्य निवडणूक आयुक्तांनी यावेळी ओबीसी आरक्षणासाठी लॉटरी पद्धत अवलंबण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण निश्चित असते. पण ओबीसी आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार लॉटरी पद्धत अवलंबली जाणार आहे. मागील निवडणुकांतही ओबीसी आरक्षण होते. त्यावेळीही हेच तत्व पाळण्यात आले होते. यंदाही त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. प्रस्तुत निवडणूक 1 जुलै 2025 पर्यंतच्या मतदार यादीच्या आधारावर घेण्यात येईल. प्रारूप रचना निश्चित झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया राबवण्यात येईल. आजच्या बैठकीत अधिकारी, कर्मचारी व इतर तांत्रिक बाबींचाही आढावा घेण्यात आला.

आगामी निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर होणार नसल्याचेही राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. दरम्यान, लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी ईव्हीएममध्ये मोठा घोळ झाल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी त्यांनी ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटमधील मतांची जुळवणी करण्याचीही मागणी केली होती. त्यातच आता आयोगाने स्थानिकच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा वापर न करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या प्रकरणी मोठा वाद उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे.

मतदार EVM मशीनवर उमेदवाराच्या नावासमोरील बटन दाबतो. त्याचवेळी उमेदवाराचे नाव, क्रमांक व चिन्ह यांचा उल्लेख असलेली VVPAT स्लिप 7 सेकंद मतदाराला दिसते. त्यानंतर आपोआप ही स्लिप कट होऊन बीप वाजतो आणि स्लिप सीलबंद पेटीत जमा होते. या माध्यमातून मतदारांना आपले मत आपल्या पसंतीच्या उमेदवारालाच गेले का? हे पडताळून पाहण्याची संधी मिळते. VVPAT मशीन उघडण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक अधिकाऱ्यांना असतो. ती मतदारांना उघडता येत नाही. त्याला हातही लावता येत नाही. VVPAT मधला पेपर रोल प्रत्येक मतदानावेळी 1500 स्लिप प्रिंट करू शकतो. दरम्यान, EVM मशीनमध्ये गडबड असल्याचे आरोप निवडणूक आयोगाने नाकारले आहेत.

आता फ्लॅटच्या आकारानुसारच देखभाल शुल्क- मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

मुंबई-मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना फ्लॅटच्या आकारानुसार मेंटेनन्स शुल्क आकारण्याचा महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. कोर्टाने महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट -1970 नुसार हा निर्वाळा दिला आहे. सद्यस्थितीत विविध निवासी संकुले व सोसायट्यांत फ्लॅट धारकांना समान देखभाल शुल्क आकारले जाते. पण आता कोर्टाच्या आदेशानुसार हे शुल्क फ्लॅटच्या आकारानुसार द्यावे लागणार आहे.

हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, पुण्यातील एका निवासी संकुलातील वाद थेट हायकोर्टापर्यंत पोहोचला होता. या निवासी संकुलात 11 इमारतींचा समावेश होता. त्यात 356 हून अधिक फ्लॅटधारक आहेत. सोसायटीच्या कॉन्डोमिनियम व्यवस्थापन मंडळाने फ्लॅटचा आकार केवढाही असला तरी सर्वच फ्लॅट धारकांना एकसमान देखभाल शुल्क आकारले होते. तसा ठरावही मंजूर केला होता. सोसायटीच्या या निर्णयावर लहान आकाराच्या फ्लॅट धारकांनी आक्षेप घेतला होता. कॉन्डोमिनियन व्यवस्थापन मंडळाचा हा निर्णय कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन करणारा आहे, असा आरोप त्यांनी केला होता.

त्यानंतर या फ्लॅट्स धारकांच्या सूचनेनुसार फ्लॅटच्या आकारानुसार देखभाल शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण त्यानंतर आणखी काही फ्लट धारकांनी त्याला विरोध दर्शवला. या प्रकरणी त्यांनी पुण्यातील सहकारी न्यायालयात धाव घेतली. मे 2022 मध्ये त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले होते. हायकोर्टात फ्लॅट धारकांच्या वकिलांनी सर्वच फ्लॅटधारकांना एकसमान देखभाल शुल्क लागू करण्याचा युक्तिवाद केला.

देखभालीचा खर्च हा सर्वच रहिवाशांनी वापरलेल्या समान क्षेत्रासाठी व सुविधांसाठी आकारला जातो. त्यामुळे जास्त आकाराच्या फ्लॅट्सम्ध्ये जास्त रहिवासी राहतात असे गृहित धरूण त्यांना जास्त देखभाल शुल्क आकारणे अन्यायकारक आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. पण हायकोर्टाने त्यांचा दावा फेटाळून लावला. कायदा व कॉन्डोमिनियमचे स्वतःचे घोषणापत्र दोन्ही अपार्टमेंटच्या आकारानुसार प्रमाणित देखभालीचे (मेंटेनन्स चार्जेस) समर्थन करतात. त्यामु्ळे मोठ्या आकाराच्या फ्लॅटधारकांना देखभालीच्या खर्चाचा वाटा जास्त द्यावा लागेल, असे कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे मुंबईतील एका सहकारी न्यायालयाने गत जानेवारी महिन्यात एका गृहनिर्माण संस्थेला प्रति चौरस फूट आधारावर देखभाल शुल्क आकारण्यास मनाई केली होती. या वादावर अंतिम निर्णय येईपर्यंत न्यायालयाने सोसायटीला कायदेशीरपणे अनिवार्य प्रति युनिट बिलिंग पद्धतीचे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते. वकील आभा सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हा आदेश दिला होता.

राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचा 6 ते 8 ऑगस्ट रोजी दौरा

0

पुणे दि. 5: महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ (मंत्री दर्जा) व सदस्य गोरक्ष लोखंडे (सचिव दर्जा) हे बुधवार 6 ते 8 ऑगस्ट 2025 दरम्यान पुणे जिल्हा दौऱ्यावर येणार आहेत.

बुधवार 6 ऑगस्ट रोजी अध्यक्ष व सदस्य हे आयुक्त पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या समवेत मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समस्येबाबत आढावा बैठक व दलित वस्ती, रमाई घरकुल योजनेचा आढावा व कामाची पाहणी करणार आहेत. त्यानंतर ते झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणाचे अधिकारी व विकसक यांच्यासोबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प पात्र व अपात्र नागरिकांच्या गैरसोयीबाबत आढावा बैठक घेणार आहेत.

गुरुवार 7 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 2 पर्यंत शासकीय विश्रामगृह (आयबी) येथे जिल्ह्यातील बारामती, खेड, देहू, दौंड, चाकण, तळेगाव दाभाडे, सासवड, इंदापूर, भोर, आंबेगाव, मंचर, जेजुरी चे मुख्याधिकारी यांच्यासोबत दलित वस्ती रमाई घरगुल योजनेचा आढावा, कामाची पाहणी भेटी व तपासणी करणार आहेत.

शुक्रवार 8 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12 वा. ते सायं. 6 वाजेपर्यंत सर्व नगरपालिकांच्या कामांची तपासणी व सर्व नगरपालिका यांना प्राप्त होणाऱ्या महसूलांच्या एकूण 5 टक्के निधी आस्थापना वजा खर्च आर्थिक दुर्बल घटकांवर केलेल्या खर्चाची मागणी 5 वर्षाचा आढावा व कामाची तपासणी करणार आहेत.

आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांना पुणे दौऱ्यादरम्यान ज्यांना भेट घ्यावयाची आहे त्यांनी संपर्क साधण्याचे आवाहन सहायक आयुक्त समाज कल्याण विशाल लोंढे यांनी केले आहे.
0000

डी.एल.एड. परीक्षेचा निकाल जाहीर

0

पुणे, दि. ५: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत जून २०२५ मध्ये घेण्यात आलेल्या डी.एल.एड. परीक्षेचा निकाल https://www.mscepune.in या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला असून उत्तरपत्रिकेची गुणपडताळणी व छायाप्रत मागणीसाठी अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २० ऑगस्ट २०२५ असा राहील, असे परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी कळविले आहे.

डी.एल.एड. परीक्षेसाठी मराठी माध्यमांच्या ९ हजार ९६१, उर्दू- २ हजार ३१८, हिंदी- २६२, इंग्रजी- १ हजार ३३१ व कन्नड माध्यमांच्या ३० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी एकूण १३ हजार ५२६ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली असून ९ हजार २ विद्यार्थी म्हणजे ६४.७५ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. विद्यार्थ्यांना निकालाचे मूळ गुणपत्रक संबंधित अध्यापक विद्यालयामार्फत यथावकाश हस्तपोच मिळणार आहे, अशी माहितीही श्रीमती ओक यांनी दिली आहे.

भाजपच्या प्रवक्त्या होत्या आता झाल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश: हा लोकशाहीवर सर्वात मोठा आघात- रोहित पवार

मुंबई-सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणे म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात असल्याची टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी भाजपच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. यावरून रोहित पवारांनी हल्लाबोल केला आहे.

आमदार रोहित पवारांनी ट्विट करत म्हटले की, याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणे म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का? असा सवाल पवारांनी उपस्थित केला.

पुढे रोहित पवार म्हणतात, सत्तेवर कुणाचा अंकुश निर्माण होऊन सत्तेचे केंद्रीकरण होऊ नये तसेच चेक अँड बॅलन्स राहावा यासाठी संविधानात सेपरेशन ऑफ पॉवरचे तत्व अवलंबले आहे. राजकीय प्रवक्त्याची न्यायाधीशपदी नियुक्ती म्हणजे सेपरेशन ऑफ पॉवरच्या तत्त्वाला आणि पर्यायाने संविधानाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न नाही का?जेंव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदावरील व्यक्ती राजकीय पार्श्वभूमी आणि सत्ताधारी पक्षातील पदाचा उपभोग घेतलेली असेल तेंव्हा न्यायदानाची प्रक्रिया राजकीय आकस बाळगून होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? एका राजकीय व्यक्तीच्या नियुक्तीने पुर्ण न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का? असा प्रश्न रोहित पवारांनी उपस्थित केला आहे.


सदरील नियुक्त व्यक्तीच्या पात्रतेबाबत कुठलाही आक्षेप नाही, परंतु संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती करताना ‘न्यायदान हे सामान्य नागरिकांसाठी कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय असते’ या सामान्य माणसांच्या भावनेलाच आघात बसत आहे. परिणामी संबंधित राजकीय व्यक्तीची न्यायाधीश पदावरील नियुक्ती बाबत पुनर्विचार करावा. आदरणीय सरन्यायाधीश साहेबांनीही याबाबत मार्गदर्शन करायला हवे.

उत्तराखंडमधील धराली येथे ढगफुटी, गाव गेले वाहून:34 सेकंदात घरे आणि हॉटेल ढिगाऱ्यात गाडली गेली

नवी दिल्ली-उत्तराखंडमधील धराली येथे ढगफुटीमुळे खीर गंगा गाव वाहून गेले आहे. मंगळवारी दुपारी १.४५ वाजता ही घटना घडली. या घटनेचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो समोर आले आहेत. त्यात असे दिसून येते की डोंगरावरून पावसाचे पाणी आणि ढिगारा येऊन ३४ सेकंदात संपूर्ण गाव वाहून गेले.गंलीधराली हे उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील एक लहान गाव आहे, जे गंगोत्रीजवळील हर्षिल क्षेत्रापासून फक्त २ किमी पुढे आहे. गंगोत्री धाम येथून ८-१० किमी अंतरावर आहे.चारधाम यात्रा मार्गावर असल्याने, धरालीमध्ये अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि होमस्टे आहेत. त्यामुळे पुरात अनेक लोकांचा मृत्यू होण्याची शक्यता आहे.धराली हे गंगा नदीच्या काठावर वसलेले आहे. ते समुद्रसपाटीपासून सुमारे २,७०० मीटर उंचीवर आहे आणि हिमालयाच्या कुशीत असल्याने पर्यटक आणि यात्रेकरूंसाठी एक आकर्षक ठिकाण आहे.

धरालीला गंगेचे मातृगृह (मुखबा) असेही म्हणतात, कारण हिवाळ्यात गंगोत्री मंदिर बंद असताना, गंगेची मूर्ती धरालीजवळील मुखबा गावात आणली जाते.उत्तरकाशीचे डीएम प्रशांत आर्य म्हणाले की, आतापर्यंत ४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. ५० हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत.धराली गाव डेहराडूनपासून २१८ किमी अंतरावर आहे. घटनेचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो समोर आले आहेत. लष्करासह एसडीआरएफ, एनडीआरएफच्या बचाव पथकेही घटनास्थळी पोहोचली आहेत.

पूर गावाकडे येताच लोक ओरडू लागले. अनेक हॉटेलमध्ये पाणी आणि ढिगारा शिरला आहे. धराली बाजारपेठ पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे. अनेक हॉटेल आणि दुकाने कोसळली आहेत. गेल्या २ दिवसांपासून येथे मुसळधार पाऊस पडत आहे. मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत.
मान्सूनच्या पावसामुळे उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुंगेर, बक्सर, पूर्णिया, भोजपूर, पटना यासह बिहारमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेकडो गावे पाण्याखाली गेली आहेत. बिहारमधील पूर्णियामध्ये ३८ वर्षांनंतर विक्रमी पाऊस पडला. रविवार ते सोमवार या काळात येथे २७०.६ मिमी पाऊस पडला. यापूर्वी १९८७ मध्ये २९४.९ मिमी पाऊस पडला होता.

उत्तर प्रदेशात, प्रयागराज, वाराणसीसह १७ जिल्ह्यांमधील ४०२ गावे पुराच्या विळख्यात सापडली आहेत. आतापर्यंत पावसामुळे ३४३ घरे कोसळली आहेत. गेल्या २४ तासांत पूर-पावसाशी संबंधित अपघातांमध्ये १६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. जौनपूर, चंदौली, सुलतानपूर, कानपूर, पिलीभीत आणि सोनभद्र येथे ५ ऑगस्टपर्यंत, वाराणसी, हमीरपूर आणि लखीमपूर येथे ६ ऑगस्टपर्यंत, तर प्रयागराज आणि मिर्झापूरमध्ये ७ ऑगस्टपर्यंत शाळांच्या सुट्ट्या वाढविण्यात आल्या आहेत.

हिमाचल प्रदेशात मुसळधार पावसामुळे ३१० रस्ते बंद आहेत. सोमवारी झालेल्या पावसानंतर शिमला येथे ३ घरांवर भूस्खलन झाले. एक दिवस आधी लोक घराबाहेर पडले होते. काल रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे चंदीगड-मनाली चार लेन मार्गही बंद आहे. उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथे नदीत वाहून ३ जणांचा मृत्यू झाला.

पोलीस आणि गणेश मंडळे बैठक तर झाली पण …CP म्हणाले, मंडळात मतभेद नाहीत पण ..

पुणे- गणेश विसर्जन मिरवणूक सकाळी ७ वाजता सुरु करायची आहे , ती सुरु करू द्यायची काय ? मनाच्या पाच गणपतींच्या विसर्जन रथांच्या नंतर मंडई आणि भाऊ रंगारी गणपतींचे विसर्जन रथ विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होय द्यायचे काय ? अनंत चतुर्दशीलाच गणेश विसर्जन व्हावे हि धार्मिकता आता तरी पाळणे सुरु करायचे काय ? किंवा विसर्जन मिरवणुकीत किती ढोल पथके एखा एका मंडळाला ठेवता येऊ शकतील ? असे सारे प्रश्न आहे तसेच ठेऊन आज पोलीस आयुक्त आणि गणेश मंडळांची बैठक पार पडली . हि बैठक खूपच चांगल्या वातावरणात झाली. कोणत्याही महत्वाच्या मोठ्या मंडळात मतभेद असल्याच्या चर्चा आहेत पण तसे काही नसल्याचे दिसून आले आहे. पुन्हा एक बैठक होऊन मंडळे आपसात चांगली भूमिका ठरवून उत्साहात उत्सव साजरा करतील असा विश्वास पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी आज गणेश मंडळाच्या समवेत झालेल्या बैठकीनंतर व्यक्त केला .

रिमोटद्वारे होणारी १९ लाखांची वीजचोरी भोसरी एमआयडीसीमध्ये उघडकीस

पुणे, दि. ५ ऑगस्ट, २०२५- भोसरी एमआयडीसीमध्ये गेल्या २ वर्षांपासून एका औद्योगिक ग्राहकाकडून रिमोटचा वापर करुन केली जाणारी वीजचोरी महावितरणने नुकतीच उघडकीस आणली असून, या ग्राहकाकडून महावितरणने १९ लाख १९ हजारांचा दंड वसूल केला आहे. तसेच वीजचोरीसाठी वापरले जाणारे साहित्य जप्त केले आहे.

महावितरणचे अध्यक्ष तथा लोकेश चंद्र यांनी वीज वितरण हानी कमी करण्याबाबत क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते. त्यानुसार महावितरण पुणे परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुनिल काकडे यांनी वीजचोरी विरोधात मोहीम तीव्र करण्याच्या सूचना दिल्या. गणेशखिंड मंडलाचे अधीक्षक अभियंता सिंहाजीराव गायकवाड व भोसरी विभागाचे कार्यकारी अभियंता अतुल देवकर यांनी खास पथक तयार केले. अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता यांच्या नेतृत्वाखाली सहा. अभियंता गजानन झापे, वीज कर्मचारी हर्षद लोखंडे, सोमनाथ गायकवाड, महेश वाघमारे यांनी भोसरी एमआयडीसीमध्ये तपासणी सुरु केली. तेंव्हा मे. गणेश प्रेसिंग या औद्योगिक ग्राहकाकडून रिमोटद्वारे वीजचोरी केली जात असल्याचे आढळले. वीजचोरीसाठी वापरलेले सर्व साहित्य महावितरणने जप्त केले आहे. तसेच या ग्राहकाला मागील दोन वर्षांमध्ये केलेल्या ७७२७० युनीटच्या वीजचोरी पोटी १९ लाख १९ हजार ३६२ रुपयांचा दंड व २ लाख ३० हजारांचे तडजोड आकाराचे देयक देत दंड वसूल करण्यात आला आहे. महावितरणच्या या कारवाईमुळे वीजचोरांचे धाबे दणाणले आहेत.

काँग्रेसच्या नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षांचे ७ व ८ ऑगस्टला टिळक भवनमध्ये निवासी शिबीर.

प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासह ज्येष्ठ नेते उपस्थित राहणार

मुंबई, दि. ५ ऑगस्ट २०२५
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने दिनांक ७ व ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी पक्षाचे दादर येथील मुख्यालय टिळक भवन येथे नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षांचे शिबीर आयोजित केले आहे. हे दोन दिवसीय निवासी शिबीर प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होत आहे.

हर्षवर्धन सपकाळ यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाची सुत्रे हाती घेतल्यापासून पक्ष संघटना मजबूत करण्यास प्राधान्य दिले आहे. दिनांक ४ जून २०२५ व २६ जून २०२५ रोजी निवड समितीसमोर मुलाखती घेऊन ब्लॉक अध्यक्षांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. राज्यातील सर्वच ५५३ ब्लॅाक अध्यक्षांचे शिबिर घेण्याचे प्रदेशाध्यक्षांनी ठरविले असून पहिल्या टप्प्यात नवनियुक्त ब्लॅाक अध्यक्षांचे शिबिर पार पडणार आहे. त्यांनंतर टप्प्याटप्याने सर्वांचे शिबिर होणार आहे. ७ ऑगस्ट रोजी सकाळी या शिबिराची सुरुवात होणार असून दुसऱ्या दिवशी ८ ऑगस्ट रोजी दुपारी ४ वाजता शिबिराची सांगता होणार आहे. काँग्रेस पक्षाचा विचार तळागाळात पोहचवणे, पक्ष संघटन मजबूत करणे व आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसह राज्यातील विविध सामाजिक, राजकीय मुदद्यांवर या शिबिरात ऊहापोह केला जाणार आहे. नेते व विविध क्षेत्रातील वक्ते या शिबिराला मार्गदर्शन करणार आहेत.

टाटा एआयएतर्फे भारतातील सुपरवुमेनचे सक्षमीकरण आणि संरक्षण करण्यासाठी ‘शुभ शक्ती’ योजना सुरू

काम करणाऱ्या भारतीय महिलांमध्ये कमी असलेले विमा संरक्षण प्रमाण भरून काढण्यासाठी महिला-केंद्रित लाभ, सर्वसमावेशक संरक्षण आणि परवडणाऱ्या प्रीमियमसह असलेली योजना

मुंबई, 5 ऑगस्ट 2025: टाटा एआयए लाईफ इन्शुरन्सने ‘शुभ शक्ती’ ही खास महिलांसाठी डिझाइन केलेली टर्म इन्शुरन्स योजना सुरू केल्याची घोषणा केली आहे. ही फक्त एक जीवन विमा योजना नसून, प्रत्येक महिलेच्या जीवनातील विविध टप्पे व आर्थिक गरजांशी सुसंगत अशी एक सर्वांगीण संरक्षण योजना आहे. त्यायोगे ती वैयक्तिक व व्यावसायिक जीवनात भरभराट करत स्वतःला आणि आपल्या प्रियजनांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी सक्षम होऊ शकते. 

पारंपरिकदृष्ट्या, टर्म लाईफ इन्शुरन्स उद्योग पुरुष-केंद्रित पद्धतीने डिझाइन केला गेला आहे. मुख्यत्वे घरातील कर्त्या पुरुषांच्या गरजांवर अधिक भर देण्यात आला आहे आणि महिलांच्या विशेष गरजांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मात्र आज भारतीय महिला अडथळे पार करत आहेत आणि कामाच्या ठिकाणी नेतृत्व करीत आहेत, उद्योजक होत आहेत आणि आर्थिक निर्णय घेणाऱ्या बनत आहेत. आर्थिक वर्ष 18 मधील 23.3% वरून आर्थिक वर्ष 24 मध्ये महिला कामगार सहभाग दर 41.7% असा वाढलेला आहे. याचा अर्थ महिलांनी केवळ आर्थिक योगदानच दिले नाही, तर त्यांच्या आर्थिक भविष्याची सुरक्षितता देखील सुनिश्चित केली आहे.

तथापि, जरी महिला आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने प्रगती करत असल्या, तरी टाटा एआयएच्या एका अलीकडील सर्वेक्षणात आढळले की, 89% विवाहित महिला आजही आर्थिक नियोजनासाठी त्यांच्या पतीवर अवलंबून आहेत. केवळ 44% महिला पर्याय उपलब्ध असला तर स्वतंत्रपणे आर्थिक निर्णय घेतात.

ही दरी दर्शवते की महिलांच्या विशिष्ट आर्थिक गरजा व अडचणी लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या उपायांची अत्यंत तातडीने आवश्यकता आहे. या सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे आता परिस्थितीत बदल होत आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये 2.7 कोटी महिलांनी त्यांचे क्रेडिट स्कोअर ट्रॅक केले. केवळ एका वर्षात यात 42% वाढ झाली असून त्यामुळे आर्थिक स्वातंत्र्याबाबत जागरूकतेत वाढ दिसून आली आहे.

‘शुभ शक्ती’ — महिलांच्या सामर्थ्याचा उत्सव

“भारतीय महिला जरी स्वत:च्या आर्थिक गुंतवणूक व नियोजनाची जबाबदारी घेत असल्या तरी अजूनही त्यांना विमा संरक्षण खूपच कमी आहे. त्यामुळे आपत्तीच्या वेळी त्यांचे कुटुंब असुरक्षित राहते,” असे टाटा एआयएच्या चीफ कमप्लायन्स ऑफिसर गायत्री नाथन यांनी सांगितले. “शुभ शक्तीच्या माध्यमातून आम्ही अशा उपायांची निर्मिती करत आहोत जी आजच्या महिलांच्या ताकदीशी सुसंगत आहे. स्त्री ला तिच्या कुटुंबाचे भविष्य सुरक्षित करणे, तिच्या आरोग्यात गुंतवणूक करणे आणि चिंतेपासून मुक्त जीवन जगण्यास मदत करणे हेच या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. तिच्या आकांक्षांना पाठबळ देणे, मानसिक शांती प्रदान करणे आणि तिच्या प्रियजनांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड न करता ती जीवनाच्या प्रत्येक आव्हानाला सामोरे जाऊ शकेल एवढं तिला सक्षम करणे हेच आमचे ध्येय आहे.”

शुभ शक्ती: तुमच्या आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर संरक्षण देणारी योजना

महिलांच्या गरजा बहुविध असतात हे लक्षात घेऊन, टाटा एआयए शुभ शक्ती ही योजना लवचिक, सर्वसमावेशक आणि आई, मुलगी, जोडीदार आणि व्यावसायिक अशा महिलांच्या आयुष्यातील विविध भूमिकांमध्ये त्यांच्या सोबत देण्याची खात्री देते.

महिला-केंद्रित लाभ:

·         गर्भावस्थेदरम्यान प्रीमियम मध्ये सुट – प्रत्येक प्रसूतीनंतर 12 महिन्यांसाठी दोन वेळा प्रीमियम ब्रेक्स. यामुळे कोणताही आर्थिक बोजा न घेता स्त्रीयांना त्यांच्या आरोग्य आणि बाळाकडे लक्ष देणे शक्य होईल.

·         महिलांसाठी प्रीमियम दर सुमारे 15% कमी — संपूर्ण प्रीमियम पेयिग टर्म (PPT) दरम्यान दरवर्षी लागू.

·         आधीच्या 15% सूट व्यतिरिक्त सिंगल मदर्ससाठी अतिरिक्त 1% कायमस्वरूपी प्रीमियम सवलत

तुमच्यासाठी आणि तुमच्या कुटुंबासाठी खास आरोग्य लाभ:

·         पीसीओडी सपोर्ट, आयव्हीएफ विषयक सल्लासेवा, वजन व्यवस्थापन यांसह महिलांकेंद्रित खास वैद्यकीय सेवा सुविधा

·         गर्भाशय मुखाचा कर्करोग, HPV, फ्लू इ. लसिकरणासाठी सहाय्य

·         तज्ञ डॉक्टर सल्ला, वार्षिक आरोग्य तपासणी आणि जीवनशैलीशी निगडित आरोग्य व्यवस्थापन

मुलांच्या शिक्षणासाठीचे संरक्षण

·         तुमच्या मुलांचे स्वप्न कधीही थांबता कामा नये. आयुष्यात कितीही संकट आली तरी मुलांच्या शिक्षणावर कोणत्याही संकटाचा परिणाम होणार नाही हे सुनिश्चित करत 3 मुलांपर्यंत वय 25 वर्षांपर्यंत मासिक उत्पन्न

·         नवऱ्याचा मृत्यू किंवा अपघाती मृत्यू झाल्यास प्रीमियम माफ – अनपेक्षित घटनेमध्ये कोणताही प्रीमियम न भरता योजना पुढे सुरू राहते. त्यामुळे कुटुंबाचे आर्थिक संरक्षण अबाधित राहते.

टाटा एआयए हेल्थ बडी — याचे कारण निरोगी जीवनाचे बक्षीस मिळायलाच हवे

निरोगी, स्वास्थ्यपूर्ण, तणावमुक्त जीवनाच्या प्रवासाला योग्य आधाराची गरज असते. टाटा एआयए हेल्थ बडी हा शुभ शक्तीचा एक अविभाज्य भाग असून महिलांसाठी सर्वसमावेशक व प्रोत्साहनात्मक वेलनेस प्लॅन सादर करतो. शुभ शक्ती आणि हेल्थ बडी मिळून आरोग्य आणि संपत्ती दोन्ही सुरक्षित ठेवण्यासाठी समग्र उपाययोजना सादर करतात.

·         निरोगी जीवनाचे बक्षीस: नियमित आरोग्य तपासणी व फिटनेस लक्ष्य पूर्ण केल्याबद्दल बक्षिसे

·         कुटुंबासाठी आरोग्य आणि वेलनेस लाभ: संपूर्ण कुटुंब निरोगी ठेवण्यासाठी आपल्या जीवलग लोकांकरता आरोग्य लाभ

·         Lifestyle Nudges: वैयक्तिक आहार सल्ला, अॅक्टीव्हीटी लक्ष्य, फिटनेससाठी बक्षिसे

·         परवडणारी योजना: महिलांसाठी 15% प्रीमियम सूट, डिजिटल खरेदी आणि सॅलराइड प्रोफाइलवर अतिरिक्त अशी कायमस्वरूपी सूट

बना तुमच्या कुटुंबाची ‘शुभ शक्ती’

टाटा एआयए शुभ शक्ती ही केवळ जीवन विमा योजना नाही. ती महिलांना सामर्थ्य, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता देत सक्षम बनवणारी योजना आहे. ही योजना महिलांचे आरोग्य, कुटुंबाचे संरक्षण आणि आर्थिक सक्षमीकरणावर भर देत सर्वांगीण उपाय सुविधा पुरवते. शुभ शक्तीच्या साहाय्याने, तुम्ही स्वप्न पाहू शकता, आत्मविश्वासाने जगू शकता आणि तुमच्या कुटुंबाला एका सुरक्षित, निरोगी आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र भविष्यात घेऊन जाऊ शकता.

कारण कणखर, सक्षम महिलेला तिच्याइतकंच कणखर आणि सक्षम संरक्षण मिळायलाच हवं.

केएफआयएलने ३ महिन्यात मिळविला 96 कोटीचा निव्वळ नफा

केएफआयएलने आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीचे वित्तीय निकाल केले जाहीर
स्टँडअलोन महसूल ₹1,685 कोटी असूनवर्षभरात 8% ने वाढ;
तर स्टँडअलोन निव्वळ नफा ₹96 कोटी असूनत्यात 27% वाढ.

पुणेभारत – 4 ऑगस्ट 2025: किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (BSE: 500245), ही भारतातील आघाडीची कास्टिंग्ज व पिग आयर्न उत्पादक कंपनी असून, स्टील व सिमलेस ट्यूब्स क्षेत्रातही महत्त्वाची भूमिका बजावते. कंपनीने आज आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीसाठीचे अलेखापरीक्षित वित्तीय निकाल जाहीर केले.

आर्थिक वर्ष  2026 च्या पहिल्या तिमाहीच्या निकालांवर भाष्य करताना केएफआयएलचे व्यवस्थापकीय संचालक आरव्हीगुमास्ते म्हणाले, “आर्थिक वर्ष 2026 ची पहिली तिमाही ही केएफआयएलसाठी चांगली सुरुवात ठरली आहे. स्वतंत्र महसूल 8% ने वाढून ₹1,685 कोटी झाला असून, निव्वळ नफा 27% ने वाढून ₹96 कोटी झाला आहे. ट्रॅक्टर, लोखंड आणि स्टील क्षेत्रातील मागणीत झालेली सुधारणा, सकारात्मक बाजार भावना आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे कमी होणे यामुळे हा परिणाम साधता आला आहे. या तिमाहीत आम्ही आमच्या संपूर्ण मालकीच्या दोन उपकंपन्या — ऑलिव्हर इंजिनिअरिंग आणि अ‍ॅडिका एनर्जी सोल्युशन्स — यांचे केएफआयएलमध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव दिला, ज्यामुळे आमची रचना सुलभ होईल व कार्यक्षमतेत वाढ होईल. याशिवाय, कर्नाटकातील जंबुनाथा लोहखनिज खाणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक लिलावात आम्हाला प्राधान्यक्रमी बोलीदार म्हणून घोषित करण्यात आले, हा आमच्या कच्च्या मालाच्या सुरक्षिततेसाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. हे सर्व घडामोडी आमच्या दीर्घकालीन मूल्यनिर्मिती, कार्यदक्षता आणि शाश्वत वाढीसाठी असलेल्या कटिबद्धतेला बळकटी देतात.”

आर्थिक वर्ष  2026 च्या पहिल्या तिमाहीच्या स्टँडअलोन कामगिरीचा आढावा :

●       ऑपरेशन्समधून महसूल: आर्थिक वर्ष  2026 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ₹1,685.1 कोटी, तर आर्थिक वर्ष  2025 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ₹1,553.7 कोटी – वार्षिक आधारावर 8% वाढ

●       ईबीआयटीडीए*: आर्थिक वर्ष  2026 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ₹213.9 कोटी, तर आर्थिक वर्ष  2025 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ₹187.4 कोटी – वार्षिक 14% वाढ

●       ईबीआयटीडीए* मार्जिन: आर्थिक वर्ष  2026 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये 12.7%, तर आर्थिक वर्ष  2025 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये 12.1% होते.

●       करपूर्व नफा (PBT#): आर्थिक वर्ष  2026 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ₹130.4 कोटी, तर आर्थिक वर्ष  2025 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ₹104.3 कोटी – वार्षिक 25% वाढ

●       करपश्चात नफा (PAT): आर्थिक वर्ष  2026 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ₹95.8 कोटी, तर आर्थिक वर्ष  2025 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ₹75.6 कोटी – वार्षिक 27% वाढ

आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये (संघटित) वित्तीय कामगिरीचा आढावा:

●        ऑपरेशन्समधून महसूल : आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ₹1,698.1 कोटी, तर मागील वर्षी याच तिमाहीत ₹1,553.7 कोटी — वार्षिक 9% वाढ

●       ईबीआयटीडीए*: आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ₹216.9 कोटी, तर मागील वर्षी ₹187.0 कोटी — वार्षिक 16% वाढ

●       ईबीआयटीडीए* मार्जिन: आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये 12.8%, तर मागील वर्षी 12.0%

●       करपूर्व नफा (PBT#): आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ₹127.2 कोटी, तर मागील वर्षी ₹98.5 कोटी — वार्षिक आधारावर 29% वाढ

●       करपश्चात नफा (PAT): आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ₹95.1 कोटी, तर मागील वर्षी ₹69.7 कोटी — वार्षिक 36% वाढ

विधवा महिला पेन्शन योजना पेन्शन योजनेची रक्कम रुपये १,५०० वरून रुपये ५००० करा

  • खासदार रविंद्र वायकर यांनी महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे व सचिव यांना पाठवले पत्र
  • नियमात बदल करून वार्षिक उत्पन्न रुपये २१,००० वरून रुपये १ लाख करा
  • अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ व डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करा

मुंबई :राज्यातील असंख्य दिन दुबळ्या महिलांसाठी जगण्यासाठी आधारस्तभ असलेल्या विधवा महिला पेन्शन योजनाच्या वार्षिक उत्तपन्नाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात यावी तसेच मासिक पेन्शनची रक्कम रुपये १,५०० वरून रुपये ५,००० करण्यात यावी अशी मागणी, मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी पत्राद्वारे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे तसेच सचिव यांच्याकडे केली आहे.

हि योजना महिला व बालविकास विभागामार्फत महाराष्ट्रात राबवण्यात येत आहे. हि योजना राज्यातील दिन दुबळ्या महिलांसाठी जगण्याचा एकमेव आशेचा किरण आहे. परंतु अनेक महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. याचे कारण तहसीलदार यांच्याकडून त्या महिलांच्या परिवाराचे वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला हा रुपये २१,००० इतका लागत आहे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत २१,००० म्हणजे मार्सिक १,७५० वेतन हे सामन्यातील सामान्य परिवार इतक्या वेतनामध्ये परिवाराचे पालन पोषण करून शकत नाही, मुंबई मध्ये एखादी सामान्य घरकाम करणारी महिला हि मासिक ८,००० ते १०,००० इतके वेतन मिळवते. त्यामुळे सदर वार्षिक उत्त्पन्न २१,००० च्या नियमावलीत बदल करून वार्षिक वेतन १,००,००० च्या आत करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून विधवा महिलांना त्याचा लाभ घेता येईल. तसेच मुंबई महापालिकेद्वारा विधवा महिलेस पेन्शन देण्याची सुविधा करण्यात आल्यास महाराष्ट्रातील कित्येक महिलांना या योजनीचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे, असे खासदार वायकर यांनी मंत्री तटकरे यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. तसेच नियमावलीत काही बदलहि त्यांनी सुचवले आहेत.

यात अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ व डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करावी. उत्पन्न व इतर अटींमध्ये लवचिकता ठेवून गरजूंना न्याय द्यावा, रुपये १,५०० असलेली पेन्शन रक्कम सध्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर रुपये ५,००० प्रती महिना करण्यात यावी. या सूचनांचा सहानभूतीपूर्वक विचार करून निर्णय घ्यावा अशी मागणीही त्यांनी निवेदनाद्वारे महिला व बालविकास मंत्री तसेच सचिव यांना केली आहे.