जनसुनावणीत महिलांच्या ६८ तक्रारींवर कार्यवाही

नागपूर, : लग्नसंस्था ही आपल्या भारतीय समाजाचा पाया आहे. ती टिकवण्यासाठी घटस्फोटांच्या वाढत्या प्रमाणावर गंभीरपणे काम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लग्नानंतर वाद झाल्यास होणाऱ्या समुपदेशनाबरोबरच लग्नाच्याआधी, तरुण वर्गाचे विवाहपूर्व समुपदेशन यावर भर देणे आवश्यक आहे.  येत्या काळात राज्य महिला आयोग विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्राबाबत अग्रक्रमाने काम करणार असल्याचे  राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी आज येथे सांगितले

राज्य महिला आयोगाच्या वतीने ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत महिलांच्या समस्या व तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी सदर येथील जिल्हा नियोजन भवन येथे जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, नागपूर महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त वैष्णवी बी., जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव ॲड. प्रवीण उन्हाळे, महिला व बालविकास विभागीय उपायुक्त दत्तात्रय मुंडे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुनील मेसरे यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, समुपदेशक, तक्रारदार, पॅनलमध्ये समाविष्ट विधीतज्ञ, पोलीस अधिकारी, सेवाभावी संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्य महिला आयोगाचे मुख्यालय मुंबईत आहे. राज्यातील कानाकोपऱ्यातल्या महिलांना आर्थिक, सामाजिक तसेच विविध कारणांमुळे मुंबईत येणे शक्य होत नाही. तेव्हा त्यांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी, मदत करण्यासाठी आयोगच जिल्हास्तरावर जात असतो. जिल्हास्तरावरच महिलांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याकरीता प्रत्येक जिल्ह्यात  महिला आयोग आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात येत आहे. जनसुनावणीमुळे वेळ वाचून खर्चाची बचत होण्यासोबतच महिलांवर होणा-या अन्याय व अत्याचाराला न्याय मिळेल, असे आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यावेळी म्हणाल्या.

महिला आयोग आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत गडचिरोलीपासून जनसुनावणीला सुरुवात करण्यात आली. गेल्या चार वर्षात संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेकदा सुनावणी घेण्यात आल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाने महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक चांगले कायदे तयार केले आहेत. महिलांना भक्कमपणे साथ देत देण्याची तसेच महिलांवर होणा-या अन्याय व अत्याचाराला न्याय देण्याची आयोगाची भूमिका आहे. यात महिलांचाही सहभाग महत्वाचा असल्याचे आयोगाच्या अध्यक्ष चाकणकर यावेळी म्हणाल्या.

आजच्या जनसुनावणीदरम्यान एकूण 68 तक्रारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून नोंदवण्यात आल्या. ज्यामध्ये कौटुंबिक स्वरुपाच्या तक्रारींचे प्रमाण सर्वाधिक होते. महिलांच्या तक्रारी निवारणाकरीता आयोजित जनसुनावणीसाठी चार पॅनल तयार करण्यात आले होते. पहिल्या पॅनलमध्ये आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्यासह जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक ग्रामीण हर्ष पोद्दार, महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, नागपूर महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त वैष्णवी बी., जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव ॲड. प्रवीण उन्हाळे, पोलिस उपायुक्त राहुल माकणीकर यांचा समावेश होता. अन्य पॅनलमध्ये विधीज्ञ, पोलिस अधिकारी, सेवाभावी संस्थेचे प्रतिनिधी महिला व मुलांच्या सहाय्य कक्षाचे समुपदेशक तसेच अन्य अधिकारी, सदस्यांचा समावेश होता. या पॅनलने महिलांच्या समस्या जाणून घेतल्या. ज्या तक्रारींवर आजच कार्यवाही पूर्ण झाली नाही त्यांना योग्य त्या संबंधित यंत्रणांकडे पाठविण्याची शिफारस करण्यात आली असून त्याबाबत आयोग आढावा घेणार आहेत.

जनसुनावनीत महिलांच्या 68 तक्रारी

जनसुनावनीत एकूण 68 तक्रारी दाखल झाल्या. त्यात वैवाहिक व कौटुंबिक स्वरुपाच्या 37 तक्रारींचा समावेश आहे. तसेच सामाजिक स्वरुपाच्या 14, आर्थिक आणि मालमत्ता विषयक 7, कामाच्या ठिकाणी महिलांना होणारा त्रास 8 व इतर स्वरुपाच्या २ तक्रारींचा समावेश आहे. सर्वांची आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर आणि पॅनेलच्या सदस्यांनी आस्थेने विचारपूस केली.

जनसुनावणीस महिलांचा प्रतिसाद

आयोगाच्या या जनसुनावणीस जिल्ह्यातील महिलांनी उपस्थिती दर्शवित चांगला प्रतिसाद दिला. बाहेरून आलेल्या प्रत्येक महिलेस सुरुवातीस कक्षाच्या बाहेर लावण्यात आलेल्या नोंदणी टेबलवरून टोकन नंबर देण्यात आले. त्यानंतर देण्यात आलेल्या पॅनलसमोर उपस्थित राहून महिलांनी आपल्या लेखी तक्रारी, समस्या सादर केल्या. प्रत्येक महिलेचे म्हणणे पॅनल सदस्यांनी आत्मियतेने ऐकून घेतले व त्यावर कार्यवाही केली.

जनसुनावणीसाठी चार पॅनेल

महिलांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याकरीता आयोजित जनसुनावणीसाठी चार पॅनल तयार करण्यात आले होते. या पॅनलमध्ये विधी तज्ञ, पोलीस अधिकारी, सेवाभावी संस्थेचे प्रतिनिधी, महिला व मुलांच्या सहाय्य कक्षाचे समुपदेशक तसेच अन्य अधिकारी, सदस्यांचा समावेश होता. या पॅनलने महिलांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

माध्यमांशी साधला संवाद

जनसुनावणीपुर्वी माध्यम प्रतिनिधींशी त्यांनी संवाद साधला. छळ प्रतिबंध कायदा म्हणजेच पॉश कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सर्व कार्यालयांमध्ये पॉश ऑडिट अनिवार्य करावे अशी मागणी राज्य महिला आयोगाने शासनाकडे केली होती. शासनाने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. यानुसार सर्व जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या ‘ वर्किंग वुमन फोर्स’ ला सुरक्षित वातावरण देणे ही आपली जबाबदारी असल्याचे अध्यक्ष चाकणकर यांनी सांगितले.

मुंबई, : रुग्णसेवेवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून राज्यातील डॉक्टरांनी संप मागे घेण्याचे आवाहन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले आहे. रुग्णहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची वैद्यकीय संघटनेची परंपरा पुढे चालू ठेवावी, अशी अपेक्षाही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मुश्रीफ यांनी  व्यक्त केली आहे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशन यांना आवाहन करताना मंत्री मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे की, विधी व न्याय विभाग व महाधिवक्ता यांच्या अभिप्रायास अनुसरुन, आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (CCMP) उत्तीर्ण करणाऱ्या राज्यातील नोंदणीकृत होमिओपॅथी वैद्यकीय व्यावसायिकांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ मधील अनुसूचीच्या नोंद २८ करिता महाराष्ट्र वैद्य‌कीय परिषदेने स्वतंत्र नोंदणी पुस्तक ठेवून दि. २५.०६.२०१४ रोजीच्या शासन अधिसूचनेन्वये केलेल्या सुधारणेची अंमलबजावणी, रिट याचिका क्र.७८४६,७८४७/२०१४ मधील दि.१४.०३.२०१६ चे अंतरिम आदेश व याचिकेच्या अंतिम निर्णयांच्या अधीन राहून करण्याबाबत दि.०५.०९.२०२५ रोजीच्या शासन पत्रान्वये महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेस निर्देश देण्यात आले आहेत. ही बाब न्यायप्रविष्ट असल्याने याबाबत उच्च न्यायालय जो अंतिम निर्णय देईल त्याप्रमाणे राज्य शासन पुढील कार्यवाही करेल. यावास्तव राज्यातील सर्व आरोग्य सेवा सुरळीत चालु राहण्यासाठी पुकारलेला संप मागे घेण्यात यावा, असे आवाहन मंत्री  मुश्रीफ यांनी केले आहे.

राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना किंमतीची मर्यादा नाही
मुंबई-सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांसाठी वाहन खरेदीच्या नियमांमध्ये महाराष्ट्र सरकारने मोठे बदल केले आहेत. अर्थ विभागाने 17 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणारा एक नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे, ज्यानुसार आता मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या वाहन खरेदीसाठी खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यापूर्वीचे सर्व संबंधित आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या वाहनांच्या खरेदीवर कोणतीही किंमत मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही.

वाहन उत्पादन खर्च, वाढती महागाई आणि बीएस-6 (BS-VI) मानकांची नवीन वाहने यांच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या नवीन नियमांमुळे सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणण्यास मदत होणार असून, वाहनांच्या खरेदी प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता येणार आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनात आर्थिक शिस्त आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे.

राज्य सरकारच्या नवीन नियमानुसार, सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या वाहन खरेदीसाठी खर्चाची मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. या मर्यादेमध्ये जीएसटी, वाहन कर आणि नोंदणी शुल्क यांचा समावेश नाही. या नियमानुसार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या वाहनांसाठी कोणतीही किंमत मर्यादा नाही, तर मंत्री आणि मुख्य सचिवांना 30 लाखांपर्यंतचे वाहन घेता येणार आहे. त्याचप्रमाणे, अपर मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिवांना 25 लाख, तर राज्य माहिती आयुक्त आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांना 20 लाखांपर्यंतच्या गाड्या घेता येतील. राज्यस्तरीय विभागप्रमुख, आयुक्त, महानिदेशक आणि विभागीय आयुक्त यांच्यासाठी 17 लाखांची मर्यादा असून, जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना 15 लाखांपर्यंतचे वाहन घेता येणार आहे. इतर अधिकाऱ्यांसाठी ही मर्यादा 12 लाख निश्चित करण्यात आली आहे, पण यासाठी राज्य वाहन पुनरावलोकन समितीची मंजुरी आवश्यक असेल.

महाराष्ट्र शासनाच्या ईव्ही पॉलिसी-2025 नुसार, सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्यासाठी निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा 20 टक्के अधिक किमतीचे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना 12 लाख रुपयांपर्यंतचे मल्टी-युटिलिटी व्हेईकल (MUV) खरेदी करण्याची परवानगी असेल, असेही या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सरकारी वाहने खरेदी करण्यापूर्वी जुन्या वाहनाला ‘महावाहन’ प्रणालीत अधिकृतपणे स्क्रॅप घोषित करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा नवीन नियम केवळ शासकीय विभागांपुरता मर्यादित नसून, सर्व स्वायत्त संस्था, सरकारी कंपन्या, मंडळे आणि महामंडळांनाही लागू असेल. सर्व विभागप्रमुखांना या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, जेणेकरून वाहन खरेदी आणि विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता येईल.

नवीन धोरणानुसार, राज्यपाल यांच्यासारख्या सर्वोच्च संवैधानिक पदासाठी त्यांच्या ताफ्यात लक्झरी गाड्यांचा समावेश कायम ठेवण्यात आला आहे. तर, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्या रँकनुसार एसयूव्ही किंवा मध्यम आकाराची वाहने वापरतील, ही आधीपासून असलेली पद्धत नव्या नियमावलीतही कायम ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सरकारी यंत्रणेतील वाहन खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल आणि वाढत्या तांत्रिक व पर्यावरणीय निकषांशी सुसंगत वाहनांची खरेदी करणे शक्य होईल.

मुंबई,: मूलभूत गरज बनलेल्या वीजक्षेत्रामध्ये महावितरण अभियंत्यांच्या कामगिरीचा उज्ज्वल व ऐतिहासिक वारसा आहे. राज्याच्या प्रगतीमध्ये योगदान देण्यासह अंधारलेल्या वाटा, घरे प्रकाशाने उजळण्याचे भाग्य महावितरणचे अभियंत्यांना मिळाले आहे. वीजजोडणीद्वारे विजेचा लखलखाट झाल्यावर घरगुती, शेतकरी, औद्योगिक, व्यावसायिक व इतर ग्राहकांच्या सामाजिक व आर्थिक प्रगतीला सुरवात होते. या सेवेचा ग्राहकांना जो आनंद व समाधान मिळतो तोच खरा परमार्थ आहे आणि ग्राहकांना कायम समाधान देणारी सेवा देणे आपले कर्तव्य आहे असे मार्गदर्शन महावितरणच्या संचालकांनी मनोगतांमधून केले.

भारतरत्न डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्या जयंती निमित्ताने महावितरणच्या प्रकाशगड मुख्यालयात गुरुवारी (दि. १८) राष्ट्रीय अभियंता दिनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी प्रमुख वक्ते म्हणून संचालक श्री. सचिन तालेवार (प्रकल्प/संचालन), श्री. राजेंद्र पवार (मानव संसाधन), सहव्यवस्थापकीय संचालक श्री. दिलीप जगदाळे (कोकण विभाग), कार्यकारी संचालक सर्वश्री प्रसाद रेशमे, धनजंय औंढेकर, परेश भागवत, भुजंग खंदारे, दत्तात्रेय पडळकर यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.

संचालक श्री. सचिन तालेवार म्हणाले, महावितरणचे अभियंते व कर्मचाऱ्यांनी डोंगरदऱ्या, अतिदुर्गम भागात वीजयंत्रणा उभारून राज्याच्या प्रगतीला वेग दिला आहे. वीजग्राहकांशी प्रकाशाचे नाते जोडले आहे. हे नाते ग्राहकसेवेतून भक्कम व अतूट राहावे यासाठी सामाजिक जबाबदारीच्या जाणीवेने अभियंता म्हणून कार्यरत राहावे.

संचालक श्री. राजेंद्र पवार म्हणाले, कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा प्रदेशाचा सामाजिक व आर्थिक विकास हा विजेअभावी शक्य नाही. वीज क्षेत्र अनन्यसाधारण महत्वाचे आहे. या क्षेत्रात काम करताना कंपनीहित व ग्राहकहितासाठी योगदान देत राहणे, ही आपली महत्वाची जबाबदारी आहे. अत्यंत प्रतिकूल व खडतर परिस्थितीत महावितरणचे अभियंते व कर्मचारी वीज सेवा देण्यासाठी ज्या धैर्याने, गतीने, सांघिकतेने काम करतात त्याचाही राज्यात नावलौकिक आहे.

सहव्यवस्थापकीय संचालक श्री. दिलीप जगदाळे म्हणाले, अभियंत्याचा वारसा हा प्राचीन काळातील विश्वकर्मा यांच्यापासून ते डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्यापर्यंतचा आहे. नव तंत्रज्ञानातून हा वारसा सध्याच्या अभियंता पिढीकडूनही आणखी समृद्ध होत आहे. यावेळी कार्यकारी संचालक सर्वश्री प्रसाद रेशमे, धनजंय औंढेकर, परेश भागवत, भुजंग खंदारे, दत्तात्रेय पडळकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन उपकार्यकारी अभियंता डॉ. संतोष पाटणी यांनी केले व आभार मानले. कार्यक्रमाला क्षेत्रीय मुख्य अभियंते, अधीक्षक अभियंते तसेच मुख्यालयातील अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

मुंबई-नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांच्या नोटिशींना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या स्थगितीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. महापालिका कायद्यानुसार कारवाई करत असताना, नगरविकासमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनी नोटिशींना स्थगिती कोणत्या अधिकारात दिली, असा थेट सवाल न्यायालयाने विचारला आहे. तसेच, या प्रकरणावर 20 सप्टेंबरपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

वाशीमधील अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कंडोमिनियम नंबर-14 आणि नैवेद्य को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी कंडोमिनियम नंबर-3 या सिडकोच्या इमारतींचे बांधकाम 2003 मध्ये विनापरवानगी पाडण्यात आले. असोसिएशनने स्थानिक नगरसेवक व शिवसेनेचे बेलापूर विधानसभा क्षेत्राचे जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटकर यांच्याशी हातमिळवणी करून हा प्रकार केला. सिडकोने याची गंभीर दखल घेत असोसिएशन व संबंधितांना नोटिसा बजावल्या. त्यानंतर हे क्षेत्र नवी मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारित गेले.

महापालिकेने नवीन इमारतींच्या बांधकामाला तात्पुरती परवानगी दिली, परंतु बांधकाम आराखड्यानुसार झाले नाही. त्यामुळे पालिकेने इमारतीला बांधकाम पूर्णत्वाचे व निवासी प्रमाणपत्र (OC) दिले नाही. यानंतरही, असोसिएशनने नियमांचे पालन केले नाही, म्हणून महापालिकेने 3 मार्च 2025 रोजी महाराष्ट्र प्रदेश शहर नियोजन (MRTP) कायद्याच्या कलम 53-अ अंतर्गत बेकायदा बांधकाम तोडण्याची नोटीस बजावली.

महापालिकेने नोटीस पाठवल्यानंतर, त्याविरोधात सोसायट्यांनी थेट नगरविकास खाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धाव घेतली. शिंदे यांनी लगेचच या नोटिशींना स्थगिती दिली. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशाला ‘कॉन्शस सिटीझन्स फोरम’ या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेला आदेश बेकायदेशीर असून, तो रद्द करावा आणि महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशीची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी संस्थेने केली.

न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने सुनावणीवेळी प्रकरणाच्या सर्व बाबी तपासल्यानंतर या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली. नवी मुंबई महापालिकेने या संदर्भात नोटीस बजावलेली असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली? याची विचारणा उच्च न्यायालयाने केली. जर महापालिकेकडून ही इमारत पाडण्याची नोटीस दिली आहे तर मग उपमुख्यमंत्र्यांनी कोणते अधिकार स्थगितीसाठी वापरले? असा प्रश्न विचारत न्यायालयाने सरकारी वकिलांना यावर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणावर आता 20 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.