पुणे-संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत (UNGA) सहभागी होण्यासाठी राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी या नुकत्याच न्यूयॉर्कला रवाना झाल्या.

भारतीय संसदीय दलाची सदस्य म्हणून या महत्त्वाच्या जागतिक मंचावर देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणे ही माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. जागतिक शांतता, सहकार्य आणि विकासावर होणाऱ्या चर्चांमध्ये भारताची सार्थक भूमिका आणखी बळकट करण्याच्या दृष्टीने ही एक सुवर्णसंधी आहे. मला ही संधी प्रदान केल्याबद्दल मी आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांचे हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते, अशी प्रतिक्रिया मेधा कुलकर्णी यांनी दिली.ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात भारताची भूमिका मांडण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांचा समावेश असलेली शिष्टमंडळे विविध देशांमध्ये यापूर्वीच पाठवण्यात आली होती. त्यानंतर आता अमेरिकेने लादलेली नवीन टेरिफ नियमावली, एच वन बी व्हिसा संदर्भातील अन्यायकारक तरतुदी, भारतीय उपखंडामध्ये असलेली अस्थिर परिस्थिती, त्याचप्रमाणे रशिया युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेली अस्थिर परिस्थिती अशा विविध घटकांमुळे भारताच्या राजनैतिक क्षमतेचा कस लागत आहे. अशा परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासभेमध्ये भारतीय प्रतिनिधी मंडळाकडून मांडण्यात येणाऱ्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

यापूर्वी केंद्र सरकारच्या विविध समित्यांवर राज्यसभा खासदार या नात्याने मेधा कुलकर्णी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वक्फ कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२५ संदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीमध्ये मेधा कुलकर्णी यांचा समावेश करण्यात आला होता. या समितीमधील चर्चेदरम्यान अत्यंत प्रभावीपणे बाजू मांडल्याबद्दल मेधा कुलकर्णी यांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला होता

मोटार,पंखे, एसी, टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशिन, महागडे फर्निचर देखील जप्त

पुणे- पोलिसांनी आता गुन्हेगारी टोळ्यांविरोधात मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. आंदेकर गँगचा म्होरक्या बंडू आंदेकर आणि घायवळ गँगचा नीलेश घायवळ यांच्यावर केलेल्या कारवाईनंतर आता पोलिसांनी टिपू पठाण टोळीवर बडगा उगारला आहे.हडपसर परिसरात बनावट कागदपत्रांद्वारे बेकायदेशीर बांधकाम करून नागरिकांकडून लाखो रुपयांची वसुली करणाऱ्या रिझवान ऊर्फ टिपू सत्तार पठाण आणि त्याच्या टोळीविरुद्ध काळेपडळ पोलिस ठाण्याने धडक कारवाई केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी आरोपींच्या बँक खात्यांना गोठवले असून, संबंधित अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची प्रक्रिया देखील सुरू केली आहे.

काळेपडळ पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्यानुसार, आरोपी टिपू पठाण (रा. सय्यदनगर, हडपसर) हा आपल्या साथीदारांच्या मदतीने नागरिकांना फसवून लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार करत होता. त्याने हडपसर परिसरात अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर इमारती उभ्या करून त्या मालमत्तांचे खोटे दस्तऐवज तयार केले. त्याच्या टोळीत सादिक कपूर, एजाज पठाण, मेहबूब शेख, जावेद शेख आणि मुनीर शेख यांचा समावेश आहे. या सर्वांच्या बँक खात्यांना पोलिसांनी गोठवले असून, संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे.

पोलिसांनी टिपू पठाणच्या नावावरील एक महागडी मोटार जप्त केली असून, त्याचे घर आणि कार्यालयांची सखोल झडती घेतली आहे. तपासादरम्यान पोलिसांना पंखे, एसी, टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशिन, महागडे फर्निचर आदी चार ते पाच लाख रुपये किमतीच्या वस्तू आढळल्या आहेत.

झडतीदरम्यान पोलिसांनी टिपू पठाणच्या घरातून दोन नोटरीकृत साठेखत आणि जमीन व्यवहारासंदर्भातील कागदपत्रे जप्त केली आहेत. आरोपींच्या नातेवाइकांकडे या वस्तूंची कोणतीही बिले अथवा खरेदीची कागदपत्रे नव्हती. त्यामुळे या सर्व वस्तू अवैध मार्गाने मिळवल्याचा पोलिसांना संशय आहे. याच अनुषंगाने टिपू पठाण व त्याच्या साथीदारांवर भ्रष्टाचार, आर्थिक फसवणूक आणि बेकायदा बांधकामाशी संबंधित गंभीर गुन्ह्यांचे कलम लागू करण्यात आले आहेत. काळेपडळ पोलिसांनी महापालिकेच्या सहकार्याने या टोळीने उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर थेट कारवाई करत ती बांधकामे पाडून टाकली. या कारवाईनंतर परिसरातील इतर बेकायदेशीर इमारतींची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.

पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे की, टिपू पठाण टोळीने बेकायदेशीर बांधकामांमधून नागरिकांकडून लाखो रुपयांची उकळपट्टी केली होती. काही नागरिकांना खोट्या आश्वासनांवरून घरे विकण्यात आली. संबंधित दस्तऐवज बनावट ठरल्याने अनेकांना आर्थिक फटका बसला आहे. टोळीतील सदस्यांनी काही गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या रकमेची वसुली केल्याचंही उघड झाले आहे. यापूर्वी पुणे पोलिसांनी अशाच प्रकारे आंदेकर आणि घायवळ गँगविरोधातही कारवाई करत त्यांच्या मालमत्ता व बँक खाती गोठवली होती. आता टिपू पठाणविरोधात घेतलेली ही कारवाई शहरातील गुन्हेगारी संघटनांना मोठा धक्का देणारी ठरत आहे.

दरम्यान, पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, या कारवाईचा तपास पुढे वाढवून टोळीच्या आर्थिक व्यवहारांचा सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. आरोपींकडून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे काही सरकारी अधिकाऱ्यांशी असलेले संबंधही तपासले जाण्याची शक्यता आहे. बेकायदा बांधकाम प्रकरणाशी संबंधित कंत्राटदार, दलाल आणि इतर संबंधित व्यक्तींनाही चौकशीसाठी बोलावले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुणे पोलिस आयुक्तालयाने स्पष्ट केलं आहे की, शहरात कोणत्याही गुन्हेगारी टोळीला मोकळीक देण्यात येणार नाही. बेकायदेशीर मार्गाने कमावलेला पैसा, बांधकामं आणि संपत्ती जप्त केली जाईल. या कारवाईनंतर हडपसर परिसरातील नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त केलं जात आहे.

पुणे, दि. 8 : जिल्ह्यात समूह पद्धतीने (क्लस्टर) लागवड करावयाचे निश्चित केलेल्या 10 पिकांच्या लागवडीस अधिक गती देण्यात यावी. या पिकांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा अवलंब करता येईला का याविषयी तपासणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत दिशा कृषी उन्नतीची अनुषंगाने मुख्य उद्दीष्टे, प्रमुख दहा पिकांवर भर, 10 टक्के जिल्हास्तर निधीमधून प्रस्तावित बाबी, योजना संपृक्तता 80 टक्के निधीचे नियोजन आदी बाबींचा सविस्तर आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत घेण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृषी समृद्धी योजनेच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विभागीय कृषी सहसंचालक दत्तात्रय गावसाने, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे, आत्माचे प्रकल्प संचालक सूरज मडके, कृषी महाविद्यालयाचे सहायक अधीष्ठाता डॉ. महानंद माने, जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप, जिल्हा कृषी अधिकारी एस.जे. पवार, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी विज्ञान केंद्रांचे प्रतिनिधी, कृषी विभाग शास्त्रज्ञ तसेच कृषी क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
बैठकीत श्री. काचोळे यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रमुख दहा पिकासाठी प्रस्तावित उपाययोजना, निर्यातक्षम केळी उत्पादन व प्रक्रीया, अंजीर प्रक्रियायुक्त पदार्थ निर्मितीवर भर, निर्यातक्षत आंबा उत्पादन, निर्यातक्षम स्ट्रॉबेरी उत्पादन, करडई व सुर्यफूल तेलबिया प्रक्रिया, ऊस उत्पादकतेत स्थिरता राखणे, ज्वारी उत्पादन स्थिरता व प्रक्रियायुक्त पदार्थ निर्मिती, शहरी भागात भाजीपाला पुरवठ्यास चालना देणे, भात उत्पादकता वाढ व प्रक्रियेस चालना देणे, सोयाबिन उत्पादकता वाढ व प्रक्रियेस चालना देणे आदी बाबत माहिती देण्यात आली.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत लागवड करण्यात आलेल्या आंबा, केळी, अंजीर, स्ट्रॉबेरी फळपिके व इतर समाविष्ट पिके लागवडी बाबतचे प्राप्त उद्दीष्ट व सध्या लागवड केलेले क्षेत्र याबद्दल सविस्तर माहिती घेवून ते म्हणाले की, आंबा व केळी या फळपिकाच्या लागवडी करीता शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद दिसत असून कृषी विभागाने मार्गदर्शन व आवश्यक सहाय्य पुरवत शेतकऱ्यांना अधिक प्रोत्साहन द्यावे. शेतकऱ्यांना फळपिकांच्या निर्यातीबाबत मार्गदर्शन करावे.
निधीबाबत कमतरता पडल्यास शासनाकडून वाढीव निधी मंजूर करून घेण्यात येईल. आंब्याची लागवड लक्षात घेता जिल्ह्यात चांगल्या पद्धतीचे आंबा क्लस्टर तयार होईल असेही ते यावेळी म्हणाले. करडई, सुर्यफूलाच्या बियाणांची समस्या संबंधित कंपन्यांशी बोलून तात्काळ सोडविण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत दिशा कृषी उन्नतीची अनुषंगाने मुख्य उद्दीष्टे, प्रमुख दहा पिकांवर भर, 10 टक्के जिल्हास्तर निधीमधून प्रस्तावित बाबी, योजना संपृक्तता 80 टक्के निधीचे नियोजन आदी बाबींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

स्त्रियांच्या समानता, विकास व शांतीच्या बदलांच्या शब्दांना स्विकारायला जग ऐकतेय ना?… नीलम गोऱ्हेंचा सवाल

ब्रिजटाउन (बार्बाडोस), –
बार्बाडोस येथे सुरु असलेल्या ६८ व्या कॉमनवेल्थ संसदीय परिषदेतील ९ वी ‘कॉमनवेल्थ विमेन पार्लमेंटेरियन्स (CWP) परिषद उद्घाटन सोहळ्यात महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाचा ठाम संदेश देत प्रभावी भाषण केले. यावेळी “डॉ गोऱ्हे यांनी भाषणाची सुरुवात त्यांनी ज्यां असंख्य महिलांनी स्त्री समानतेसाठी जीवाचे रान केले, बलिदान दिले, आणि हौतात्म्य पत्करून या आंदोलनाला दिशा दिली त्यांना आदरांजली व्यक्त केली. मी १९९५ च्या विश्व महिला संमेलनात सहभागी होते व तीन दशके सतत्याने त्यावर काम करत या ऐतिहासिक महिला संसदीय परिषदेत विचार मांडण्याची संधी मिळत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.

आपल्या भाषणात त्यांनी 1995 मधील बीजिंग घोषणा व कृती आराखडा हा जगभरातील महिला हक्कांसाठीचा सर्वात प्रगत आराखडा असल्याचे सांगितले. स्त्रियांच्या केवळ कल्याण वा ऊद्धाराऐवजी त्यांच्या सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट हा झालेला बदल अधोरेखित करताना त्यांनी कॉमनवेल्थ देशांनी लोकशाही, विकास, आरोग्य सुधारणा, असमानता कमी करणे आणि हवामान बदलाशी लढा यामध्ये घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक केले.

महिलांच्या प्रतिनिधित्वात वाढ झाली असली तरी ती सर्वत्र समान नाही, असेही त्या म्हणाल्या. 1995 मध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 11.3 टक्के होते, तर 2025 मध्ये ते 27.2 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. अमेरिका, युरोपमध्ये महिला प्रतिनिधित्व समाधानकारक असले तरी आशिया व मध्यपूर्वेत अजूनही स्थिती समाधानकारक नाही हे त्यांनी अधोरेखित केले.

या आव्हानात्मक परिस्थितीत भारताच्या प्रगतीचा दाखला देत डॉ. गोऱ्हे यांनी 33% महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2023), या ऐतिहासिक निर्णयाचा उल्लेख केला व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेहे पाऊल ऐतिहासिक असल्याचे मत व्यक्त केले.

जगात , देशात व राज्यात महिलांच्या परिस्थितीत सुधारणा होत असली तरी असंघटित क्षेत्रातील कोविड नंतरची आव्हाने, हिंसाचार , स्रिशोषण व मुलामुलींची तस्करी , तापमान बदल व शाश्वत विकास ऊद्दिष्चाबाबत साध्य करायचा बिकट पल्ला याकडे लक्ष वेधुन
अशा अजूनही असलेल्या आव्हानांकडे लक्ष वेधत त्यांनी संसद व विधानसभेत महिला नेतृत्वाचे अपुरे प्रतिनिधित्व, कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, लिंगाधारित हिंसा, सायबर छळ , लिंगसमभाव आणि असंघटित क्षेत्रातील महिलांची असुरक्षितता या गंभीर समस्यांबाबत २०३० पर्यंतच्या राष्ट्रकुल कृती आराखड्याची गरज व्यक्त केली.

भविष्यासाठी उपाययोजना सुचवताना डॉ. गोऱ्हे यांनी महिलांचा आर्थिक सक्षमीकरणात व निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढवणे, महिला आरक्षण विधेयकाची जागतिक अंमलबजावणी, वंचित घटकातील महिलांना प्रोत्साहन, डिजिटल साक्षरता व कौशल्य प्रशिक्षण, हवामान न्यायात स्त्रीवादी दृष्टिकोन या मुद्द्यांवर भर दिला.

“संसद या फक्त कायदे करणाऱ्या संस्था नाहीत तर न्याय, समानता आणि सामाजिक बदलाचे व्यासपीठ आहेत,” असे ठामपणे सांगत त्यांनी सर्वांना बरोबर घेऊन विकास करूया असा नारा दिला.
स्त्रियांच्या समानता, विकास व शांततेच्या या बदलाच्या या संगीताला, शब्दांना जगाची ऐकायची तयारी आहे कां असा आर्त प्रश्न त्यांनी विचारला.
जागतिक व्यासपीठाच्या या ६८ व्या परिषदेत बिजींग विश्व महिला संमेलनाच्या त्रिदशकानंतरचा आढावा घेण्याच्या पुढाकाराबद्दल राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाचे महासचिव श्री स्चिफन ट्विग, महिला समन्वयक अवनी कोंढिया, परिषदेस ऊपस्थित लोकसभा अध्यक्ष ओमप्रकाश बिर्ला, राज्यसभा ऊपसभापती खा.श्रीमती पुरंदेश्वरी , यांचे आभार मानले. महाराष्ट्र विधानपरिषद सभापती राम शिंदे व विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर तसेच संसदीय , महाराष्ट्र विधीमंडळ यांच्या सहकार्याबद्दल आभार मानले.
देशोददेशीच्या अनेक महिलांनी व प्रतिनिधींनी नीलम गोर्हेंचे अभिनंदन केले.

पुणे- मंत्री चंद्रकांतदादा पाटलांच्या कार्यालयात बसणारा, आणि चंद्रकांत दादांचे नाव वापरून पोलीस आणि गुन्हेगारी क्षेत्रातील समन्वयक म्हणून काम करणारा सांगलीचा मोक्यातील आरोपी असा नावानिशी माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी उल्लेख केल्यावर ‘ते ‘ समीर पाटील आज माध्यमांशी बोलले..ते म्हणाले,माझ्यावर रवींद्र धंगेकर आरोप करत सुटले आहेत.ते सर्व निखालस खोटे असून याबाबत त्यांनी पुरावे द्यावेत सिद्ध करावेत अन्यथा त्यामागे काय कारण आहे ते तरी सांगावे.मात्र गेल्या २५ वर्षात आपण पुण्यात आहोत आणि पुण्यात आपल्यावर कुठलेही गुन्हे दाखल झालेले नाही आपण भाजपचे सदस्य नसून,चंद्रकांतदादा यांच्या कार्यालयात तर कामाला नाहीच नाही..निव्वळ आपण चंद्रकांत दादा एक सद्गृहस्थ म्हणून त्यांचा प्रचार मात्र केलेला आहे. आणि १०० कोटी बाबत जे आरोप धंगेकर यांनी माझ्यावर केलेत त्याबाबत देखील आपण कागदपत्रासह धंगेकर यांच्या समोर बसायला तयार आहोत असे म्हणत त्यांनी धंगेकर यांचे सर्व आरोप खोडून काढले.

पुणे:सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या लीगल विभागातर्फे निषेध आंदोलन करण्यात आले. हा हल्ला केवळ सरन्यायाधीशांवर नव्हे, तर भारतीय न्यायव्यवस्था आणि संविधानावरच झालेला हल्ला असल्याचे जेष्ठ वकिलांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. हल्लेखोराला त्वरित अटक करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे खजिनदार व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अॅड. अभय छाजेड यांनी केली.
पुणे रेल्वे स्टेशनजवळील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर हे निषेध आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाचे नेतृत्व अॅड. फैय्याज शेख यांनी केले. अॅड. आरुडे यांनी आभार मानले.

या वेळी बोलताना मोहन वाडेकर, शारदा वाडेकर, साहीद अख्तर म्हणाले, “हा हल्ला केवळ सरन्यायाधीशांवर नाही, तर भारतीय संविधान आणि न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांवर आहे. अशा घटना न्यायव्यवस्थेचा गौरव मलिन करणाऱ्या असून, भविष्यात त्या पुनरावृत्ती होऊ नयेत, ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.”

कॉम्रेड अजित अभ्यंकर म्हणाले, “गुन्हेगारांनी सरन्यायाधीश गवई यांच्यावर केलेला हा हल्ला म्हणजे भारतीय राज्यघटनेवर थेट प्रहार आहे. हल्लेखोरांचे मूळ शोधून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे.”

आंदोलनात अॅड. शेख शाहिद अख्तर, अॅड. माघाडे सर, श्रीकांत अगस्ते, अॅड. अनिल कांकरिया, राहुल ढाले, राजेंद्र काळेबेरे, श्रीकांत पाटील, अतुल गुंड पाटील, रमेश पवळे, नंदलाल धीवार, अॅड विद्या पेळपकर, एडवोकेट नीलिमा वर्तक,अशोक धेंडे, अॅड वायदंडे, राजेंद्र चांदेरे, अॅड. संतोष जाधव, अॅड बाळासाहेब बावणे, ऍड. राजेंद्र चिटणीस, ऍड शाम गलांडे, ऍड प्रज्वल मोरे, अतिक महंमद, आशिष गुंजाळ आदी वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या आंदोलनाद्वारे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला धक्का पोहोचविणाऱ्या कोणत्याही कृत्याचा ठामपणे विरोध करण्यात येईल, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. समाजकंटकांविरोधात सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

या घटनेमुळे देशभरातील वकील संघटनांमध्ये तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने देखील या हल्ल्याचा निषेध नोंदविला.