पुणे-अनेक बिल्डर जाहिरात करताना अनेक आश्वासने देतात. मात्र प्रत्यक्षात ताबा देताना मात्र सांगितलेल्या अनेक गोष्टी दिल्या जात नाही. मात्र बिल्डरसोबत संघर्ष नको म्हणून अनेकदा मध्यमवर्गीय ग्राहक तक्रार करण्यास टाळाटाळ करतो. परंतु या प्रकरणामुळे अनेक जण ज्यांची फसवणूक झाली आहे ते पुढे येऊन बिल्डरविरूद्ध आवाज उठवतील. असा ग्राहक हक्क आणि नियामक यंत्रणेच्या अधिकाराची ताकद अधोरेखित करणारा ऐतिहासिक निर्णय सध्या पुण्यात चर्चिला जातो आहे. ज्यामध्ये पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने चार बांधकाम व्यावसायिकांना प्रत्येकी दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि २ हजार ५०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या बांधकाम व्यावसायिकांनी आयोगाच्या आधीच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले होते.
हा खटला वेंकटेश विजय बिल्डर्स या बांधकाम फर्मविरुद्ध दाखल करण्यात आला होता. या फर्मचे भागीदार रमेश रामू, विमल एम. चसवाल, संजीव आर. कुसळकर आणि राम दत्तात्रय मुदलियार यांनी पुण्यातील रास्ता पेठत निवासी प्रकल्पात आवश्यक सुविधा पुरवण्यात आणि बांधकामाच्या पूर्णत्वाशी संबंधित औपचारिकता पार पाडण्यात टाळाटाळ केल्या संबंधी दाखल करण्यात आला होता.आयोगाचे अध्यक्ष अनिल जावळेकर आणि सदस्य शुभांगी दुनाखे व सरिता पाटील यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की, बांधकाम व्यावसायिकांनी आयोगाचा आधीचा आदेश जाणूनबुजून मोडला आहे, ज्यामुळे तक्रारदाराला न्याय मिळाला नाही. हा निर्णय ग्राहक संरक्षण अधिनियमाच्या कलम २७(१) आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २५५(२) अंतर्गत देण्यात आला असून, ग्राहक आयोगाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास फौजदारी शिक्षेसह तुरुंगवास होऊ शकतो, असा महत्त्वाचा संदेश या निकालाने पुण्यातील बांधकाम क्षेत्रात दिला गेला आहे.
तक्रारदार कुंदन गोसावी यांनी ॲॅड. विशाल देशमुख आणि ॲॅड. उत्तम धावले यांच्या मार्फत आयोगात तक्रार दाखल केली होती. गोसावी यांनी वेंकटेश विजय बिल्डर्ससोबत विकास करार केला होता, ज्याअंतर्गत रास्ता पेठ येथील त्यांची जमीन विकसित करण्यास बांधकाम व्यावसायिकांना परवानगी दिली होती. करारानुसार गोसावी यांना नव्या इमारतीत दोन फ्लॅट्स आणि एक व्यावसायिक दुकान मिळणे अपेक्षित होते.गोसावी यांनी सर्व आर्थिक अटी पूर्ण करूनदेखील, बांधकाम व्यावसायिकांनी करारातील मूलभूत सुविधा पुरवल्या नाहीत.सततच्या विलंब आणि प्रतिसादाच्या अभावामुळे गोसावी यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली. प्रकरणाचा अभ्यास करून आयोगाने आपल्या आधीच्या आदेशात बांधकाम व्यावसायिकांना सेवेत त्रुटीबद्दल दोषी ठरवले होते आणि त्यांना निर्देश दिले होते की, करारानुसार सर्व प्रलंबित सुविधा पुरवाव्यातआणि मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल एक लाख रुपये भरपाई देण्यात द्यावी. मात्र, विकासकांनी आयोगाचा हा आदेश दुर्लक्षित केला. त्यामुळे गोसावी यांनी अंमलबजावणी अर्ज दाखल केला. कायदेशीर सुनावणी आणि निकाल.नव्या सुनावणीदरम्यान आयोगाने विकासकांच्या आदेश भंगाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले. आपल्या निर्णयात आयोगाने नमूद केले की, “आरोपींनी आयोगाचा आदेश जाणूनबुजून मोडला असून, त्यामुळे ग्राहकाला योग्य न्याय मिळू शकला नाही. अशा वर्तनाला शिक्षा न दिल्यास चुकीचा संदेश समाजात जाईल.”
दरम्यान, विकसकांनी या आदेशाविरुद्ध राज्य ग्राहक आयोगात अपील दाखल केले होते. राज्य आयोगाने भरपाई रकमेबाबतचा आदेश रद्द केला, परंतु दोषी ठरवण्याचा निष्कर्ष कायम ठेवला, आणि प्रकरण परत जिल्हा आयोगाकडे शिक्षा निश्चितीसाठी पाठवले. सुनावणीदरम्यान विकसकांनी पूर्णता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अपयश मान्य केले, ज्यामुळे त्यांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात झालेल्या अपयशाला अधिकच पुष्टी मिळाली.विकसकांचा युक्तिवाद होता की, “आम्हाला खोटेपणाने या प्रकरणात अडकवले गेले आहे; आमचा याच्याशी काही संबंध नाही. आमची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी हे प्रकरण दाखल केले गेले आहे,” असा दावा त्यांनी केला. मात्र, आयोगाने हा दावा फेटाळून लावला. शेवटी, आयोगाने चारही भागीदारांना दोन वर्षांचा साधा तुरुंगवास आणि दोन हजार पाचशे रुपयांचा दंड ठोठावला.
