पुणे : शहरात चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेचे घोडे चौखूर उधळत  असताना ,यंदा भरपूर पाऊसझालेला असताना , शासनाने पुणे महापालिकेला २०२१ पर्यंत वार्षिक ११.५० टीएमसी पाणी मंजूर केले असताना ,पुणे महापालिकेला वार्षिक ८.१९ टीएमसी पाणीपुरवठा करण्याचे  आदेश जलसंपदा विभागाने दिले आहे. यामुळे सध्याच्या पाणीपुरवठ्यात तब्बल साडे सहा टीएमसीपेक्षाही अधिक कपात करावी लागणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या या आदेशामुळे महापालिकेच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.
शासनाने पुणे महापालिकेला २०२१ पर्यंत वार्षिक ११.५० टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. त्यानुसार शहराची आजची लोकसंख्या ३९.१८ लाख गृहित धरून महापालिकेला वार्षिक ८.१९ टीएमसीपर्यंत पाणीपुरवठा करण्याचा आदेश प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी तथा जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता टी. एन. मुंडे यांनी दिला आहे. महापालिकेकडून मंजुरीपेक्षा अधिक पाणीवापर होत असल्याने शेतीसाठी पुरेसे पाणी मिळत नसल्याची शेतकर्‍यांची तक्रार आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी विठ्ठल जर्‍हाड यांनी जलसंपदा विभागाकडे धाव घेत यावर सुनावणी घेऊन न्याय देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार पुणे महापालिका, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता आणि खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
या सुनावणीत महापालिकेने लेखी म्हणणे सादर केले. आजूबाजूच्या २१ ग्रामपंचायतींनाही पाणीपुरवठा करावा लागतो. २०१७ मध्ये पुण्याची लोकसंख्या ३९.१८ लाख असून शासनाने मंजूर केलेले ११.५ टीएमसी पाणी शहरास पुरत नाही. सध्या महापालिकेकडून १५ टीएमसी पाणीवापर होत असून हे पाणी मंजूर आरक्षणाच्या २.३५ टीएमसी अधिक असल्याचे महापालिकेने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. परंतु ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील लोकसंख्या किती, त्यांच्याकडून किती बिले आकारण्यात आली याबाबतची आकडेवारी महापालिकेला सुनावणीदरम्यान सादर करता आली नाही. तसेच ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा करावा लागत असल्याचे महापालिकेने म्हणणे मांडले असले तरी काही ग्रामपंचायतींसाठी जलसंपदा विभागाकडून पाणीपुरवठा मंजूर केल्याचे निदर्शनास आणून देत मुंडे यांनी महापालिकेचे म्हणणे खोडून काढले.
जलसंपदा विभागाने सुनावणीच्या सुरवातीच्या टप्प्यात तर सुनावणीसाठी सक्षम अधिकार्‍याचीही नेमणूक करण्याकडेही कानाडोळा करण्यात आला. त्यावर जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी महापालिकेचे कान टोचत कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या महापालिकेने सुनावणीसाठी अधिकार्‍याची नेमणूक केली. महापालिकेने दाखल केलेल्या म्हणण्यानुसार २०१७ची लोकसंख्या ३९.१८ लाख तर कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची लोकसंख्या १.५८ लाख गृहित धरून जलसंपदा विभागाने ८.१९ टीएमसी पाणीपुरवठा करण्याचा आदेश दिला. सध्या गळतीचे प्रमाण हे ३५ टक्के आहे. २०१७ पर्यंत गळती १५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची आणि २४ तास पाणीपुरवठ्याची योजना आखण्यात येत असल्याचे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. परंतु लोकसंख्येच्या प्रमाणात दरडोई १५५ लिटर पाणीवापराचा निकष लक्षात घेऊन महापालिकेला ८.१९ टीएमसी पाणीपुरवठा करण्याचा आदेश मुंडे यांनी दिला.

पुणे : पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरांसह ग्रामीण भागात वीजबिलांचे थकबाकीदार असलेल्या 36 हजार 166 घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वीजग्राहकांचा वीजपुरवठा गेल्या तीन दिवसांच्या विशेष ‘शून्य थकबाकी’ मोहिमेत खंडित करण्यात आला आहे. ही मोहीम सुटीच्या दिवशीही सुरु राहणार आहे.

पुणे परिमंडलात वीजबिलांची थकबाकी वसुल करण्यासाठी ‘शून्य थकबाकी’ची विशेष मोहिम सुरु झाली आहे. गेल्या तीन दिवसांत पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरांसह मुळशी, जुन्नर, आंबेगाव, मावळ, खेड तालुक्यातील 21 कोटी 45 लाख रुपयांची थकबाकी असलेले 36 हजार 166 वीजग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. यात 17 हजार 983 वीजग्राहकांचा 10 कोटी 33 लाखांच्या थकबाकीपोटी वीजपुरवठा कायमस्वरुपी खंडित करण्यात आला आहे.

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक अशा 33 हजार 989 थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा 18 कोटींच्या थकबाकीपोटी खंडित करण्यात आला आहे. यात तब्बल 17 हजार 489 थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला आहे. तसेच मुळशी, जुन्नर, आंबेगाव, मावळ, खेड तालुक्यातील 2177 थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा 3 कोटी 46 लाखांच्या थकीत वीजबिलांमुळे खंडित करण्यात आला आहे.

या मोहिमेमुळे थकबाकी व चालू वीजबिलांचा वीजग्राहकांना भरणा करता यावा म्हणून पुणे परिमंडलातील महावितरणचे सर्व अधिकृत वीजबिल भरणा केंद्ग दि. 11 व 12 तसेच 14 नोव्हेंबरला सुटीच्या दिवशी सुरु राहणार आहेत. वीजग्राहकांकडे किती रक्कम थकीत आहे हे न पाहता वीजपुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे. वीजपुरवठा खंडित करण्याची कटू कारवाई टाळण्यासाठी थकीत वीजबिलांचा त्वरीत भरणा करून सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरणने केले आहे. थकीत वीजबिल भरण्यासाठी स्थानिक वीजबील भरणा केद्गांसह व घरबसल्या ‘ऑनलाईन’ पेमेंटसाठी महावितरणची www.mahadiscom.in ही वेबसाईट तसेच मोबाईल अ‍ॅपचा पर्याय उपलब्ध आहे.

पुणे :’महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एज्युकेशन सोसायटी’ च्या ‘अँग्लो उर्दू बॉईज हायस्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज’ मध्ये नुकताच विद्यार्थी दिन साजरा करण्यात आला. तसेच ‘पोलीस काका जनजागृती अभियान’ राबविण्यात आले, अशी माहिती प्राचार्य परवेज शेख यांनी दिली.

‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना शाळेत प्रवेश मिळून त्यांनी साताऱ्यातील प्रतापसिंह हायस्कूल मध्ये जाण्यास सुरुवात केली होती, या दिवसाची विद्यार्थ्यांना माहिती देण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

तसेच ‘अँग्लो उर्दू बॉईज हायस्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज’ मधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘हॅलो पोलीस काका’ अभियान देखील राबविण्यात आले. या अभियानांतर्गत संकट समयी पोलीस काकांना फोन करा, असे आवाहन करण्यात आले.

विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमाला चांगला प्रतिसाद दिला.

पुणे – पुण्याचा आंतरराष्ट्रीय रॅली ड्रायव्हर संजय टकले शनिवारी-रविवारी थायलंड रॅली मालिकेतील चौथ्या फेरीत सहभागी होत आहे. मागील वर्ष तसेच यंदा पहिल्या फेरीच्या तुलनेत कारच्या तांत्रिक सज्जतेमध्ये सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे चांगली कामगिरी नोंदविण्याच्या संजयच्या आशा उंचावल्या आहेत.

या मालिकेतील ही चौथी फेरी आहे. संजयने दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फेरीत भाग घेतला नव्हता. आशिया करंडक मालिकेतील फेऱ्यांच्या तारखा तसेच आर5 कारसह सराव करायचा असल्यामुळे तो या रॅलींमध्ये भाग घेऊ शकला नाही. पहिली फेरी त्याच्यासाठी संमिश्र ठरली. अवघे दोन किलोमीटर बाकी असताना इसुझू डीमॅक्स युटीलीटी कार इंजिन टर्बो बंद पडून त्याची संधी हुकली.

 टीम इसुझू फुकेटने यावेळी कारवर बरीच मेहनत घेतली आहे. विचाई वात्ताहाविशुथ हे या संघाचे प्रमुख आहेत. ते ट्यूनर सुद्धा आहेत. गेल्या वर्षी कार तांत्रिकदृष्ट्या सुसज्ज नव्हती. त्यानंतर या संघाने बरेच प्रयत्न केले. आशियाई क्रॉस–कंट्री रॅली तसेच डकार रॅलीच्या तयारीसाठी संजयने या संघाला प्राधान्य दिले आहे. तो पुढील महिन्यात आशियाई क्रॉस–कंट्रीत सहभागी होणार आहे. त्यामुळे त्याला या मालिकेत खास प्रवेश देण्यात आला आहे.

 संजयने यंदा एम्पार्ट संघाच्या साथीत मित्सुबिशी मिराज आर5 कार खरेदीत केली आहे. सुबारु इम्प्रेझा कारच्या तुलनेत ती जास्त शक्तीशाली आणि वेगवान आहे. या कारचा अनुभव संजयसाठी मोलाचा ठरेल.संजयने सांगितले की, मिनील थान्याफात हा थायलंडचाच नॅव्हीगेटर माझ्या जोडीला असेल. पहिल्या फेरीत त्याचे इंग्रजी उच्चार समजणे थोडे कठिण गेले होते. यावेळी आम्हाला एकमेकांच्या शैलीचा आणि कार्यपद्धतीचा अंदाज आला आहे. त्याचा फायदा होईल.

पुणे :पुणेकरांना २४ तास पाणीपुरवठा प्रकल्प करण्याची नितांत गरज आणि आवश्यक्यता किती आहे ; कि नाही ? हा प्रश्न सोडा … पण किमान ही योजना नेमकी कोणत्या उद्देशाने राबविण्याचा घाट घातला जातो आहे ? या प्रश्नावरच आता खल माजेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे .

या योजनेच्या पूर्वीच्या पूर्वगणकपत्रातच (ईस्टिमेट) त्रुटी असल्याची  बाब उघडकीस आली असून, त्यामुळेच योजनेतील कामांच्या रकमांचे आकडे फुगले होते, किंवा फुगविले होते असे आता स्पष्ट दिसत  आहे.  विशेष म्हणजे, ‘फायबर ऑप्टिकल केबल’साठी (डक्‍ट) दुप्पट दर लावल्याचे आता दिसून येत  आहे. या योजनेद्वारे पुणेकरांचे कोट्यवधी रुपये हडप करण्याचा डाव रचल्याचा आरोप होत आहे.याआधी योजनेचे सुमारे 2 हजार 818 कोटी रुपयांचे ईस्टिमेट मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, यावर प्रचंड आरोप झाल्यानंतर या  योजनेच्या कामाच्या निविदा रद्द केल्या. त्यानंतर सुमारे 203 कोटी रुपयांची कपात करीत 2 हजार 615 कोटींचे सुधारित पूर्वगणकपत्र  मांडले होते. त्यावरील चर्चेदरम्यान पूर्वीच्या ईस्टिमेट मध्ये कामांच्या खर्चाचे आकडे फुगविल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळेच दोनदा मांडण्यात आलेल्या ईस्टिमेट मधून पुणेकरांचे 493 कोटी वाचल्याचे स्पष्ट झाले. जुन्या ईस्टिमेटनुसार योजनेतील जलवाहिन्यांबरोबर सुमारे 277 कोटी रुपयांचे ‘डक्‍ट’ टाकण्याचा डाव होता; पण वाहिन्यांमध्ये ‘डक्‍ट’ टाकण्याचा दर 87 रुपये प्रतिमीटर धरला होता. हा दर दुप्पट असल्याचे कमिटीच्या निदर्शनास आल्याने तो 47 रुपयांपर्यंत आला. या कामात शंभर कोटी रुपयांची बचत झाली. आवश्‍यकता नसतानाही विशिष्ट प्रकारचे पाईप घेण्याचा प्रयत्न होता. त्यात, बदल केल्याने 60 कोटी वाचले आहेत. तसेच, ज्या तंत्रज्ञानाची गरज नव्हती, मात्र, त्याचा वापर आवश्‍यक असल्याचे सांगून आकडे वाढविल्याचेही दिसून आले. पुढील दहा वर्षांची देखभाल-दुरुस्ती आणि मीटर खरेदीच्या खर्चात 50 कोटींची कपात झाली आहे.
योजनेसाठी निधीची पूर्वी केलेली तरतूद
2 हजार 264 कोटी कर्जरोखे
500 कोटी (महापालिकेचा वाटा)
299 कोटी (स्मार्ट सिटीतून अपेक्षित, पुढील आठवड्यात निर्णय)
200 कोटी (अमृत योजना – हा निधी 50 कोटींनी वाढणार)
योजनेचा खर्च
पहिले एस्टिमेट
2 हजार 818 कोटी
दुसरे एस्टिमेट
2 हजार 615 कोटी
एस्टिमेट कमिटीने मंजूर केलेले अंतिम एस्टिमेट
2 हजार 325 कोटी

पुणे- ज्या कारणास्तव महापालिकांचे शिक्षण मंडळ बरखास्त केले , आता त्या कडे च दुर्लक्ष करून आणखी स्वैराचाराला स्वायत्तता देणारी शिक्षण समिती नेमण्याचा घाट घातला जात असल्याचे वृत्त हाती आले आहे .महापालिकेचे पैसे वापरून पीएमपीएमएलबस व्य्वास्थानाला मनमानीची संधी तसाच प्रकार शिक्षण समितीबाबत ही होणार असल्याचे बोलले जात आहे .

महापालिकेच्या जुन्या शिक्षण मंडळातील गैरव्यवहाराच्या घटना सातत्याने उघडकीस आल्याने मंडळाच्या कारभारावर सर्वच स्तरांतून टीका झाली.त्यामुळे शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर नव्याने स्थापन होणाऱ्या  महापालिका शिक्षण समितीचे प्रारूप निश्चित करताना समितीच्या २२ सदस्यांपैकी १५ सदस्य बाहेरचे असतील. या समितीमध्ये अवघ्या चार नगरसेवकांना स्थान दिले जाणार आहे. तीन जागा राज्यपाल नियुक्त असतील. त्यामुळे पुन्हा १५ जागांवर राजकीय कार्यकर्त्यांचेच ‘पुनर्वसन’ या नव्या समितीच्या माध्यमातून होईल.आणि राज्यपाल नियुक्त ३ जागाही पुढे असणारच आहेत .

विशेष धक्कादायक म्हणजे , शिक्षण समितीबद्दल कोणतीही चर्चा महापालिकेच्या सभागृहात होणार नसल्याचे किंवा त्याबाबत कोणतीही माहिती मागविता येणार नसल्याचे समितीच्या प्रारूपामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. स्थायी समितीने दिलेल्या खर्चाच्या रकमेसंदर्भात स्थायी समितीमध्ये केवळ चर्चा आणि प्रश्न विचारता येऊ शकतील किंवा त्या अनुषंगाने योग्य ते आदेश स्थायी समिती देऊ शकेल. जादा निधी मंजुरीचा अधिकारही स्थायी समितीला आहे. मात्र शिक्षण समितीच्या कार्याबाबत स्थायी समितीला काही आक्षेप असल्यास किंवा चुकीचा आदेश असल्यास त्यावर शिक्षण संचालकांकडून आक्षेप नोंदविल्यानंतर पंधरा दिवसात निर्णय होईल. तो मान्य नसल्यास राज्याचा शिक्षण विभाग त्यावर योग्य तो निर्णय घेईल, असे प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षण समितीवर कारवाई करायची झाल्यास महापालिका आयुक्तांना शालेय शिक्षण विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

राज्य शासनाने १ जुलै २०१३ मध्ये नगरपरिषदा आणि महापालिकांची शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. सर्व शिक्षण मंडळांचे महापालिकेत विलिनीकरण होईल आणि महापालिकेतील अन्य समित्यांप्रमाणेच शिक्षण समितीची स्थापना करून त्याचे कामकाज करण्यात येईल, असे राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आले होते.

शिक्षण समितीचे प्रारूप, सदस्यांची संख्या राज्य शासनाने निश्चित केली असून तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये त्याला मंजुरी मिळणार आहे. समितीमधील सदस्यांची संख्या २२ असेल. यामध्ये केवळ चार नगरसेवकांना स्थान मिळणार असून त्यामध्ये किमान पदवीधर असलेल्या दोन नगरसेविका आणि दोन नगरसेवकांचा समावेश असेल. समितीमधील तीन जागा राज्यपाल नियुक्त असतील तर १५ जागांची नियुक्ती ही मतदानाने महापालिकेच्या सभागृहात होणार आहे. या १५ जागांवरील नियुक्ती ही महापालिकेतील राजकीय संख्याबळानुसार होणार असल्यामुळे या जागांवर वर्णी लागावी यासाठी राजकीय कार्यकर्त्यांची चढाओढ लागणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

महापालिकेच्या शाळा 
310
विद्यार्थी संख्या 
90 हजार
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी 
5000
शिक्षण विभागासाठी आर्थिक तरतूद 
349 कोटी