पुणे :  पुणे शहराला  ऐतिहासिक वारसा लाभलेला असून देशाची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून या शहराची ओळख आहे. महानगरपालिकेने सुंदर सभागृह बांधले असून या सभागृहातून जनहिताचे चांगले निर्णय व्हावे आणि  सामान्य माणसाला न्याय देण्याचा प्रयत्न व्हावा. सुदृढ लोकशाहीसाठी पारदर्शी आणि जबाबदारीपूर्ण कामकाज व्हावे, असे प्रतिपादन उपराष्‍ट्रपती व्‍यंकय्या नायडू यांनी केले.

पुणे महानगरपालिकेच्‍या नवीन विस्‍तारीत इमारतीचे उद्घाटन उपराष्‍ट्रपती व्‍यंकय्या नायडू यांच्‍या हस्‍ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्‍हणून  मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. कार्यक्रमास  केंद्रीय मनुष्‍यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर, राज्‍याचे अन्‍न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा पुणे जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, राज्‍याचे सामाजिक न्‍याय राज्‍यमंत्री दिलीप कांबळे, जलसंपदा व जलसंधारण राज्‍यमंत्री विजय शिवतारे, खासदार अनिल शिरोळे, महापौर मुक्ता टिळक, उपमहापौर सिध्दार्थ धेंडे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, मनपा आयुक्त सौरभ राव आ‍दि उपस्थित होते.

आपण अनेक ठिकाणी जावून आलो पण असे सुंदर आणि देखणे सभागृह कुठेही पाहायला मिळाले नाही, असे गौरवोद्गार काढून उपराष्‍ट्रपती व्‍यंकय्या नायडू पुढे म्हणाले, या शहराविषयी नेहमीच मनात आदर व आकर्षण राहिले आहे. या शहराने देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामात अमुल्य योगदान दिले आहे. मुंबईनंतर देशात पुण्याची  ओळख आहे. झपाट्याने विकसित होणाऱ्या या पुणे शहराने केंद्र व राज्यशासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेवून स्वच्छ, सुंदर आणि हिरवेगार शहर निर्माण करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

पुणे शहराचा स्मार्टसिटी योजनेत समावेश झाला आहे. यातील सर्व योजनांच्या कामात पारदर्शीपणा आणि उत्तरदायित्व जोपासले जावे. नागरिकांना कालचे पुणे, आजचे पुणे आणि उद्याचे पुणे याबाबत समजावून सांगितल्यास त्यांचाही सहभाग याकामी लाभू शकतो. नागरिकांना प्राथमिक गरजा उपलब्ध करुन देतांनाच ऑनलाईन सुविधा पुरविण्याच्या प्रयत्न केला जावा. रस्ते तसेच नद्यांवरील अतिक्रमणे दूर व्हावीत, नद्यांमध्ये सांडपाणी सोडले जावू नये. यासाठी जनजागृती करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

शारीरिक श्रम नसल्याने आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत असल्याचे नमूद करुन त्यांनी सायकल ट्रॅक्सची आवश्यकता प्रतिपादन केली. आरोग्य हीच संपत्ती या उक्तीचा उल्लेख करुन ते म्हणाले, धनसंपत्ती असूनही मधूमेह, हायपर टेन्सन या सारखे रोग असतील तर त्या संपत्तीचा काय उपयोग ? महापालिकेने नागरिंकाच्या आरोग्याचीही काळजी घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यावेळी आपल्या प्रमुख भाषणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, उपराष्ट्रपती या कार्यक्रमासाठी आले, याबद्दल राज्याचे प्रमुख या नात्याने त्यांचे अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो. पुणे महानगरपालिकेने सुंदर आणि देखणे सभागृह बांधले आहे. या सभागृहाला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव दिल्याने अधिक महत्व वाढले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्यकारभार चालवताना नेहमीच रयतेचा विचार केला. सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून सर्व घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे विचार व आचार अंमलांत आणून या सभागृहातून कामकाज चालावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करुन मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, पुणे हे ऐतिहासिक शहर आहे. या शहराला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा लाभलेला आहे. त्यांच्या कार्याने ही भूमी पुनित झालेली आहे.

सांस्कृतिक बरोबरच ज्ञाननगरी म्हणून पुण्याचा देशभर नावलौकिक आहे.        21  व्या शतकात मुंबईनंतर पुणे हे विकासाचे इंजिन म्हणून काम करणार असल्याचे सांगून ते पुढे म्हणाले, पुणे हे आंतरराष्ट्रीय शहर व्हावे, यासाठी विविध विकासाची कामे आपण राबवित आहोत. पुणे महामेट्रो, रिंगरोड हे विकासाचे मॉडेल ठरणार आहे. पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होऊ घातले असून पुणे शहरातून वाहणाऱ्या मुळा व मुठा या नदीचे पुनर्जीवन करण्याचे काम हाती घेतले आहे. याशिवाय स्वारगेट येथे ट्रान्सपोर्ट हब होत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुणे स्मार्ट सिटीचे उद्घाटन झाले होते. त्यांच्या स्वप्नातले हे शहर आदर्श, सुंदर व देखणे होण्यासाठी राज्यशासनाचे पाठबळ असणार आहे.

पुण्याचा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा यापुढेही अधिक जोमाने सुरु राहावा, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहन करुन  मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, विकासासाठी सर्वांनी एकत्र येवून काम करावे. या सभागृहातून चांगले निर्णय व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी केंद्रीय मनुष्‍यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, हे सभागृह देखणे झाले आहे. विकासासाठी सर्वांनी एकत्र येवून काम करावे.

यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट आपल्या मनोगतात म्हणाले, पुण्याचा डीपी मंजूर झाल्याने विकासाच्या वाटा मोकळ्या झाल्या. सामान्यांना केंद्रबिंदू मानून पुण्याचा विकास सुरु आहे. शहराच्या विकासासाठी कटिबध्द असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी महापौर मुक्ता टिळक यांनी आपल्या प्रास्ताविक भाषणात पुणे शहराची ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पार्श्वभूमी स्पष्ट करतांना शहराने केलेल्या विकास कामाची व होऊ घातलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे शहर नावलौकिक मिळवेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन सुधीर गाडगीळ यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार उपमहापौर सिध्दार्थ धेंडे यांनी मानले. यावेळी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी उपस्थित होते.

ठळक वैशिष्ट्ये

• पुणे महानगरपालिकेचे सध्याचे क्षेत्रफळ सुमारे 250 चौ. कि.मी असून नव्याने समाविष्ट 11 गावांसहीत क्षेत्र सुमारे 331 चौ. किमी. इतके झाले आहे. सध्याची लोकसंख्या सुमारे 40 लक्ष  इतकी असून 167 नगरसेवक आहेत. वाढत्या लोकसंख्येचा कारभार त्या त्या भागातून चालण्याच्या दृष्टीने क्षेत्रिय स्तरावरील 15 क्षेत्रिय कार्यालये कार्यरत आहेत.
• पुणे मनपाचा वाढलेला विस्तार विचारात घेऊन अस्तित्वातील इमारतीच्या दक्षिण बाजूस चौरस आकारात एका नवीन विस्तारीत इमारतीचे दुमजली बेसमेंट पार्किंग अधिक चार मजले अशा स्वरूपाचे इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले असून वापरासाठी एकूण सुमारे अंदाजे 14 हजार चौ.मी. क्षेत्र उपलब्ध झाले आहे.
• या मध्ये तळमजल्यावर सर्व विभागांसाठी एकत्रित असे नागरिक सुविधा केंद्र, एक खिडकी योजना कक्ष, पोस्ट ऑफिस, बँक ए.टी.एम, पीएमपीएमएल पास केंद्र इ. सुविधा करण्यात आल्या आहेत.
• पहिल्या मजल्यावर विविध पक्ष कार्यालये व नगरसचिव कार्यालय करण्यात आली आहेत. दुस-या मजल्यावर सभागृह नेता, स्थायी समिती अध्यक्ष, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेता व विविध समिती अध्यक्ष यांची दालने तसेच स्थायी समिती सभागृह इतर समिती सभागृह, पत्रकार कक्ष व विविध पक्ष पदाधिकारी कार्यालय बांधण्यात आली आहेत.
• तिस-या मजल्यावर 72 फूट व्यासाचे घुमटाकार मुख्य सभागृहाचे व महापौर दालनाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. मुख्य सभागृहाचे व महापौर दालनाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. मुख्य सभागृहासाठी, लोखंडी फ्रेम व जी.आर.सी. (ग्लास रिनर्फोर्स्ड कॉन्क्रीट) मटेरियलचा गोलाकार घुमट करण्यात आला असून घुमटाची उंची तळापासून सुमारे 60 फूट इतकी आहे. नवीन सभागृहामध्ये 224 सभासदांना बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रेक्षक गॅलरीमध्ये 180 नागरिकांकरीता आसन व्यवस्था केलेली आहे. महापौर यांच्या डायसच्या मागील बाजूस 50 अधिकारी व त्या मजल्यावर सुमारे 50 पत्रकारांसाठी कक्षाची रचना केली आहे.
• इमारतीसाठी अद्ययावत वातानुकूलीत यंत्रणा, 6 उद्वाहने व वीजेची बचत होणारी एल.ई.डी दिव्यांची विद्युत व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. या इमारतीचे बांधकाम हे पर्यावरण पुरक निकषांन्वये करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे सुसज्ज अग्निशमन यंत्रणा व फायर अलार्म सिस्टिम करण्यात आली आहे.
• आजपर्यंत या कामासाठी सुमारे 48.75 कोटी रुपये इतका खर्च झाला आहे.       या इमारतीचे बांधकाम सुमारे सव्वातीन वर्षात पूर्ण करण्यात आले असून यामुळे पुणे महानगरपालिकेस नवीन सुसज्ज वास्तू उपलब्ध झाली आहे.

पुणे  : शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सिंचन, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि विमा क्षेत्रांना बळकट करून प्रयोगशाळेतील तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविण्याची आवश्यकता आहे. कृषी उत्पादनाच्या विपणन व्यवस्थेला बळकटी देण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पतपुरवठा केल्यास त्यांची उत्पादकता वाढेल. शेतकऱ्यांच्या ज्ञानात आणि त्यांच्याकडील तंत्रज्ञानात भर घालण्यासाठी सर्वांना  शेतकऱ्यांसोबत काम करावे लागेल, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी आज व्यक्त केले.

येथील वैकुंठ मेहता सहकार व्यवस्थापन राष्ट्रीय संस्थेमध्येआयोजित “कृषी क्षेत्र शाश्वत व फायदेशीर” बनविण्याविषयी आयोजित राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी केंद्रिय कृषीमंत्री शरद पवार, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ तथा कृषी तज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन, एस. के. पट्टनायक, आय. व्ही. सुब्बा राव, टी. चटर्जी, आंध्रप्रदेशचे माजी कृषीमंत्री व्ही.  राव, अशोक गुलाटी उपस्थित होते.

उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू म्हणाले, शेती व्यवहार्य, फायदेशीर आणि शाश्वत  बनविण्यासाठी बहुस्तरीय धोरण विकसित करण्याची गरज आहे. कृषी उत्पादनात आपण मोठी प्रगती केली असून  अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झालो आहे. मात्र यापुढे आपल्याला रासायनिक खते व औषधांच्या वापरावर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता आहे.तरच आपण शाश्वत शेतीकडे जावू शकतो. शेतीमधून शाश्वत उत्पादन मिळत नसल्याने अनेक जण शेतीपासून तुटत आहेत. विविध उपाययोजनांचा अवलंब करून आपल्याला शेतीला शाश्वत केले पाहिजे. तरुणांना शेती व्यवसायाकडे वळविण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करण्याची आवश्यकताआहे. कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आपल्या सर्वांना एकत्रित प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

फळे, भाजीपाला, मसाले, डाळी, आणि ऊस यांसारख्या उच्च मूल्यांच्या पिकाची लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. उत्पादन वाढीबरोबरच आपल्याला अन्नधान्याच्या कार्यक्षम वितरणाची गरज आहे. शेतकऱ्यांना पीक पध्दती, कापणी नंतरची प्रक्रिया आणि अन्नप्रक्रिया तंत्रज्ञानाविषयी सल्ला देण्यासाठी कृषि विज्ञान केंद्रांनी अधिक लोकाभिमूकपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याला शेती क्षेत्र सुधारण्यासाठी काही अर्थपूर्ण आणि व्यावहारिक उपाय शोधून सध्याच्या धोरण व कार्यक्रमांचे सुसूत्रीकरण करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील ५० ते ५५ टक्के जनता आजही कृषी क्षेत्रावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अवलंबून आहे. मात्र राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा केवळ १० टक्के आहे.  यासाठी कृषी क्षेत्रात अधिकाधिक गुतंवणूक होण्याची आवश्यकता आहे. गुंतवणुकीच्या माध्यमातूनच कृषी क्षेत्राचा शाश्वत विकास शक्य आहे. त्यासाठी राज्य शासन कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी प्रयत्नशील आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासावर अनेक घटकांचा परिणाम होतो, त्यात मान्सूनचा मोठा वाटा आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे कृषी क्षेत्रावर मोठा ताण येतो. जलव्यवस्थापनाच्या माध्यमातून या समस्येवर मात करता येते. महाराष्ट्रात “जलयुक्त शिवार” अभियानाच्या माध्यमातून यावर मात करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान हे शास्त्रशुद्ध प्रक्रीया असणारी चळवळ आहे. या माध्यमातून राज्यातील अनेक खेडी जलस्वयंपूर्ण झाली आहेत. शेकडो गावे पाणीदार झाली असून त्याठिकाणी संरक्षीत  सिंचन शेतीसाठी उपलब्ध झाले आहे. गेल्यावर्षी सरासरीच्या ८० टक्के पाऊस होऊनही शेती उत्पादन ११० टक्के झाले, हे योग्य प्रकारे जलसंवर्धन आणि जलव्यवस्थापनामुळेच शक्य झाले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, जलसंधारणाच्या विविध उपययोजनांमुळे शेती उत्पादनात वाढ झाल्याने कृषी मालाच्या दरा विषयी अडचण निर्माण झाली आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला योग्य दर देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठया प्रमाणावर कृषिमाल खरेदी केला आहे. शाश्वत शेतीसाठी शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर मार्केट लिंकेज हे सगळ्यात मोठे संकट आहे.  शेतकऱ्याच्या उत्पादित कृषी मालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देणे आवश्यक आहे. त्याच बरोबर छोटी जमीनधारणा ही सुध्दा शाश्वत शेतीसमोरील मोठी समस्या आहे. यासाठी शासन गट शेतीला चालना देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. गट शेतीला चालना देण्यासाठी शासनाच्यावतीने विविध योजना आखण्यात आल्या आहेत. कृत्रिम बुध्दीमत्ते सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेती क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणणे आवश्यक असून यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. केंद्र सरकारच्यामाध्यमातून सुरू असणारी “स्वराज्य ते सुराज्य” ही चर्चासत्राची शृंखला अत्यंत महत्वाची आहे. या माध्यमातून देशातील कृषी क्षेत्रात मोठा बदल घडण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी खासदार शरद पवार म्हणाले, गेल्या काही वर्षात भारत हा कृषीमाल निर्यातदार देश झाला आहे. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढीसाठी त्यांच्या कौशल्य विकास, व्यापार कौशल्य आणि कृषी क्षेत्रात येणाऱ्या नवनव्या तंत्रज्ञानाची ओळख करून देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या नाविन्यपूर्ण प्रयोगांना चालना देण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी हे चर्चासत्र उपयुक्त आहे.

यावेळी  डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी “ग्रीन टू एव्हरग्रीन फॉरेव्हर” या विषयावर सादरीकरण केले. यावेळी त्यांनी आपल्या देशातील शेतीसमोर असणाऱ्या विविध आव्हानांचा आढावा घेतला. शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली.

यावेळी कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, संशोधक, शास्त्रज्ञ उपस्थित होते.

पुणे:- पंढरपूरच्या आषाढी वारीमध्ये लाखो वारकरी सहभागी होत असतात. आषाढी पालखी सोहळयासाठी पुणे जिल्हयातून जाण्याऱ्या दिंडया आणि वारकऱ्यांना विविध विभागाकडून  पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांच्या तयारीचा आढावा आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीस श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान समितीचे विश्वस्त डॉ.अजित कुलकर्णी, ॲड.विकास ढगे पाटील, संत सोपान महाराज संस्थानचे विश्वस्त गोपाळ गोसावी, निर्मल वारी सेवा सहयोग प्रतिष्ठानचे नरेंद्र वैशंपायन, पोलीस अधीक्षक सुवेझ हक, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे, उपविभागीय अधिकारी ज्योती कदम, जिल्हा पुरवठा अधिकारी दिनेश भालेदार, उपजिल्हधिकारी तथा समन्वय कक्ष प्रमुख उदय भोसले उपस्थित होते.

या बैठकीत  पालखी मार्गावरील अतिक्रमणे दूर करणे, पालखी मार्गावरील अडथळे काढून टाकणे, पालखी सोहळयादरम्यान लावण्यात येणारा पोलीस बंदोबस्त, पालखी मार्गावरील राडा-रोडा उचलणे, पालखी मार्गावरील विहीरींचे अधिग्रहण करणे, वारकऱ्यांसाठी वैद्यकीय सेवा पुरविणे, वारकऱ्यांना रॉकेल, गॅसचा पुरवठा करणे, पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी पाणी पुरवठा, अनधिकृत खाद्य पदार्थ विक्रीस प्रतिबंध करणे, आरोग्यविषयक सेवा पुरविणे, पालखीमध्ये सहभागी झालेल्या वाहनांची तपासणी करणे, आपत्ती निवारण पथकाची नियुक्ती करणे, पाण्याच्या टँकरचा पुरवठा आदि कामांच्या तयारीचा जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी आढावा घेतला. यावेळी संबधित विभागांनी पालखी सोहळयानिमित्त केलेल्या कामांचा अहवाल सादर केला. दिंडीच्या विश्वस्तांनी बैठकीत उपस्थित केलेल्या विविध सूचनांची दखल घेऊन, अपूर्ण कामे त्वरित पूर्ण करण्याच्या सूचना यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.

प्लॅस्टीकचा वापर टाळण्याचे आवाहन

शासनाने प्लॅस्टीक बंदी लागू केली असून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. पालखीसोहळयादरम्यान वारकऱ्यांना करण्यात येणाऱ्या अन्नदानामध्ये प्लॅस्टीकच्या वस्तूंचा वापर न करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी केले. या बैठकीस संबधित तहसीलदार, पोलीस अधिकारी,आरेाग्य विभाग, महावितरण, महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.