नागपूर, दि. 16 : शासनाने प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये इंग्रजी, गणित व विज्ञान विषयक शिक्षकांची पदे भरण्यास मान्यता दिलेली असून काही शिक्षकांच्या नियुक्त्या नियमाप्रमाणे केल्या नसल्याने चौकशी सुरु असल्याचे, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य विक्रम काळे यांनी राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. यावेळी उत्तर देताना श्री.तावडे म्हणाले, शिक्षक पदावरील नियुक्तीबाबत शासनाने विविध आदेश काढून निर्बंधातील अटी शिथील केल्या आहेत. तसेच अल्पसंख्याक व अल्पभाषिक शाळांमधील पदांच्या मान्यतेबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे.

भूगोल पुस्तकांची सदोष छपाई करणाऱ्या मुद्रणालयावर कारवाई करणार

इयत्ता सहावीच्या भूगोल विषयाच्या मराठी माध्यमाच्या पुस्तकात काही पाने गुजराती लागल्याचे आढळून आले आहे. याबाबत मुद्रणालयाकडून झालेल्या चुकीबाबत खुलासा मागविण्यात आला आहे. पुस्तकांची सदोष बांधणी करणाऱ्या मुद्रणालयावर निविदेच्या अटी व शर्तींच्या अनुषंगाने नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी निवेदनाद्वारे विधानपरिषदेत दिली.

श्री. तावडे यांनी निवेदनात सांगितले, सदोष बांधणी असलेली पुस्तके ज्यांना मिळाली असतील त्यांना ती पुस्तके तातडीने बदलून देण्याबाबत पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या सर्व विभागीय भांडारे, मंडळाचे नोंदणीकृत पुस्तक विक्रेते यांना सूचना दिल्या आहेत. सदोष पुस्तके बदलून देण्याची कार्यवाही पाठ्यपुस्तक मंडळातर्फे तत्काळ करण्यात येत असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची सर्वतोपरी काळजी घेण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व संशोधन मंडळ, पुणे (बालभारती) तर्फे मराठी, इंग्रजी, हिंदी, गुजराती, उर्दू, कन्नड, तेलुगू व सिंधी या आठ भाषामध्ये दरवर्षी सुमारे 21 कोटी पाठ्यपुस्तकांची छपाई केली जाते. राज्यातील इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत पाठ्यपुस्तकांचा मोफत पुरवठा केला जातो. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अखिल भारतीय स्तरावर जाहीर निविदा मागविण्यात येतात. सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या निविदाधारकास पाठ्यपुस्तकांच्या छपाईची कामे सोपविली जातात. शैक्षणिक वर्ष सन 2018-19 मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील 114 मुद्रकांनी एकूण छपाईच्या 92 टक्के आणि परराज्यातील 28 मुद्रकांनी 8 टक्के छपाईची कामे केली आहेत.

शैक्षणिक वर्ष सन 2018-19 करिता इयत्ता 6 वीच्या भूगोल पुस्तकाच्या एकूण 11 लाख 50 हजार  प्रतींची छपाई करण्यात येऊन ती संपूर्ण राज्यात सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत पुरवठा करण्यात आली आहेत. या पुस्तकांच्या छपाईचे काम एकूण 11 मुद्रणालयांकडे सोपविण्यात आले होते. मेसर्स श्लोक प्रिंट सिटी अहमदाबाद, या मुद्रकाकडे भूगोल पुस्तकांच्या एकूण प्रतीपैकी एक लाख प्रतींची छपाई व बांधणीचे काम सोपविण्यात आले होते. मुद्रकाच्या भगिनी संस्थेकडे राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी छपाई करावयाच्या गुजराती माध्यमांच्या कमी प्रती संख्या असलेली पुस्तके छपाई व बांधणीसाठी सोपविण्यात आली होती. मुद्रकांकडून या पुस्तकाची बांधणी करताना मराठी भूगोलाच्या पुस्तकामध्ये गुजराती पुस्तकाची पृष्ठे लागली असल्याची शक्यता आहे. संबंधित संस्थेकडून खुलासा मागविण्यात आला असून नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे, असेही श्री. तावडे यांनी सांगितले.

नागपूर, दि. 16 : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत राखीव प्रवेश खासगी शिक्षण संस्थानी नाकारल्यास अशा शाळांवर कारवाई करणार असल्याचे, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

खासगी शिक्षण संस्थेच्या शाळेत राखीव प्रवेश नाकारत असल्याचा प्रश्न सदस्य विजय उर्फ भाई गिरकर यांनी विचारला. त्याला उत्तर देताना श्री.तावडे म्हणाले, शिक्षणापासून कुणीही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही. ज्या शाळा प्रवेश नाकारतील त्यांच्यावर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार नोटीसा बजावण्यात येतील.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, हेमंत टकले, डॉ. नीलम गोऱ्हे आदींनी भाग घेतला.

विना अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्रश्नावर

चर्चा करण्यासाठी लवकरच बैठक – विनोद तावडे

 राज्यातील कायम विना अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयाचा कायम शब्द काढण्याबाबत लवकरच बैठक घेवून चर्चा करण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य श्री.विक्रम काळे यांनी हा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. श्री.तावडे म्हणाले, सन 2001 पूर्वीच्या काही कायम विना अनुदानित तत्वावरील विधी शाखेच्या महाविद्यालयात 1995-96 तर पारंपरिक महाविद्यालयांना1997-98 पासून कायम विना अनुदानित तत्वावर मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यामध्ये 2001 पूर्वी कायम विना अनुदानित तत्वावर मान्यता दिलेल्या महाविद्यालयांची संख्या 63 असून त्यांना अनुदान देण्याची बाब तुर्त विचाराधीन नाही, असे श्री. तावडे म्हणाले.

राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयात प्राचार्यांची

रिक्त पदे भरण्याचे आदेश

 राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयात प्राचार्यांची रिक्त पदे भरण्याबाबतचे आदेश दिल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य दत्तात्रय सावंत यांनी राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया सुरु करण्याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. श्री.तावडे म्हणाले, अधिव्याख्यात्यांच्या रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शैक्षणिक काम पूर्ण करण्यासाठी तासिका तत्वावरील अभ्यागत अधिव्याख्याता नियुक्तीची तरतूद आहे. त्यानुसार तासिका तत्वावर अधिव्याख्याता नियुक्ती करुन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये याची काळजी घेण्यात येत आहे. तसेच वित्त विभागाच्या प्रचलित धोरणानुसार पदांचा आढावा आणि आकृतीबंधास अंतिम मंजुरी मिळण्यासाठी कार्यवाही चालू आहे.

नागपूर, दि. 16 : राज्यातील पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी सध्या 20 हजार घरांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून ज्या भागात घरे मोडकळीस आली आहे, अशा ठिकाणी तो प्रामुख्याने राबविण्यात येणार आहे. मोडकळीस आलेल्या वसाहतींमध्ये नवीन घरे बांधण्यात येतील. पोलीस कर्मचाऱ्यांना गृहकर्जासाठी 208 कोटी रुपये देण्यात आले असून त्याचे व्याज राज्य शासन अदा करत आहे. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये पोलीसांचा समावेश करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

सदस्य सुनील शिंदे यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींबाबतचा प्रश्न लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वेळोवेळी पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवासस्थानांची पाहणी करण्यात येते व आवश्यक तेव्हा दुरुस्तीची कार्यवाही केली जाते. मुंबईसह राज्यात ज्या भागात पोलीस वसाहती मोडकळीस आलेल्या आहेत तेथे नवीन वसाहत तयार करण्याबाबत आराखडा तयार केला आहे. पोलिसांना गृहकर्ज देताना त्याचे व्याज शासन अदा करत आहे. पोलिसांना स्वत:चे घर बांधण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या घरासाठी जमीन आणि वाढीव चटई क्षेत्र देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेतील उपप्रश्नाना उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील म्हणाले, मुंबईत सुमारे 93 ते 95 वर्षांपूर्वीच्या जुन्या वसाहती आहेत. वरळी येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडामार्फत आवश्यक ती कार्यवाही केली जात आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील माहिम, ठाणे शहर, वर्तकनगर, येथील सेवा निवासस्थानांचा पुनर्विकास म्हाडा व महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत करण्यात येत आहे.

या सदनिकांचे पुनर्विकास करताना त्यामध्ये राहणारे आणि कार्यरत असणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना घर देण्यासाठी प्राधान्य असून जे सेवा निवृत्त कर्मचारी आहेत त्यांना पुनर्विकसित वसाहतीत घर देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेण्यात येईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळाणाऱ्या गृहकर्जाच्या दराप्रमाणेच पोलीसांनाही कर्ज मिळावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून या दोन्ही दरातील तफावत राज्य शासन अदा करणार असल्याचे राज्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईतील पोलीस वसाहतींबाबत एकत्रित बैठक येत्या 15 दिवसांत घेण्याबाबत सांगतानाच सध्या पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत आतापर्यंत 3 हजार 698 सदनिकांचे काम सुरु आहे. 5 हजार 821 निवासस्थानांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. अशाचप्रकारे सुमारे 20 हजार 282 पोलीस निवासस्थानांचे काम प्रगतीपथावर असून 2019 पर्यंत ते पूर्ण होतील, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री कालिदास कोळंबकर, योगेश सागर, सुनील देशमुख, जयप्रकाश मुंदडा, पृथ्वीराज चव्हाण, अतुल भातखळकर, सुनील प्रभू, मंदा म्हात्रे, शशिकांत शिंदे, संध्यादेवी कुपेकर यांनी भाग घेतला.