राज्यात वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे केंद्र व राज्य सरकारला निवेदन

मुंबई, दि. २० नोव्हेंबर २०२५ :
नायलॉन (चिनी) मांजामुळे महाराष्ट्रात होणाऱ्या बळींची वाढती संख्या आणि पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणावरील नुकसान लक्षात घेता, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला तातडीने ठोस कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी वाणिज्य व उद्योग मंत्री मा. पियुष गोयल तसेच राज्यातील पर्यावरण व गृह विभागाला निवेदन देऊन नायलॉन मांजाच्या उत्पादन, विक्री, साठा, वाहतूक आणि विशेषतः ऑनलाईन विक्रीवर कडक आणि प्रभावी बंदी लागू करण्याबाबत आवाहन केले.

डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले की राज्य सरकारने नायलॉन मांजावर बंदी घातली असली तरी तिची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याने ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. वर्धा, नाशिक, भिवंडी आणि राज्यातील इतर ठिकाणी नायलॉन मांजामुळे नागरिकांचा मृत्यू झालेल्या घटना त्यांनी विशेषपणे अधोरेखित केल्या. अत्यंत धारदार, न तुटणाऱ्या या मांजामुळे दुचाकीस्वार, पादचारी तसेच पोलीस अधिकारीदेखील गंभीर जखमी झाले आहेत. याशिवाय, मोठ्या प्रमाणावर पक्षी आणि इतर प्राण्यांचा मृत्यू होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ऑनलाईन विक्री हा सर्वात मोठा धोका असल्याचे स्पष्ट करताना डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की ‘फिशिंग लाईन’, ‘नायलॉन थ्रेड’, ‘स्ट्रॉंग वायर’ अशा नावांनी Amazon, Flipkart, Meesho तसेच Instagram-WhatsApp समूहांतून हा मांजा सहज उपलब्ध होत आहे. बनावट ‘इको-फ्रेंडली’ किंवा ‘कॉटन थ्रेड’ अशा लेबलने ग्राहकांची दिशाभूल केली जात असल्याने बंदी अत्यावश्यक ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना तत्काळ निर्देश देऊन महाराष्ट्रात अशा धोकादायक मांजाची डिलीव्हरी थांबवावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

कडक अंमलबजावणीची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी बाजारपेठा, गोदामे आणि साठेबाजांवर छापे टाकून स्टॉक जप्त करण्याचे निर्देश जिल्हास्तरावर विशेष पथके स्थापन करून देण्याची सूचना केली. गुन्हे नोंदवताना सदोष मनुष्यवध, प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा आणि पर्यावरण संरक्षण अधिनियमांतर्गत कठोर कारवाई केली जावी, यावर त्यांनी भर दिला.

या समस्येवर जनजागृती हे महत्त्वाचे शस्त्र असल्याचे सांगत डॉ. गोऱ्हे यांनी शाळा, मंडळे, बाजारपेठा आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता मोहीम राबवण्याची सूचना केली. नागरिकांकडून माहिती मिळवण्यासाठी हेल्पलाईन किंवा WhatsApp क्रमांक सुरू करण्याचीही त्यांनी शिफारस केली.

पर्यावरणपूरक सुती मांजाला प्रोत्साहन देणे ही गरज अधोरेखित करत, खादी ग्रामोद्योगासह स्थानिक उत्पादकांना प्रशिक्षण, अनुदान आणि प्रोत्साहन देऊन पर्यायी सुरक्षित मांजा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी सरकारकडे केली आहे.

नायलॉन मांजामुळे वाढत्या जीवितहानीचा तातडीने विचार करून कठोर बंदीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना द्यावेत, अशी विनंतीही डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे.

उद्रेक आज गुन्हेगाराविरोधात आहे. उद्या तो सरकार विरोधात होईल. एकेकाळी महाराष्ट्र पोलिसांचा दरारा होता, आता गुन्हेगारांवर धाक राहिलेला नाही.गुन्हेगारांची हिंमत वाढली आहे- वडेट्टीवार

आरोपीची बाजू एकही वकील मांडणार नाही – दादा भुसे

नाशिक – मालेगाव 3 वर्षीय चिमुरडीवरील बलात्कार व हत्येच्या प्रकरणामुळे होरपळून निघाले आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ येथील नागरिकांनी शुक्रवारी मालेगाव बंदची हाक देऊन मोर्चा काढला होता. पण मोर्चेकऱ्यांनी थेट स्थानिक न्यायालयाच्या इमारतीत शिरण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी सौम्य लाठीचार्ज केल्यामुळे हे प्रकरण चांगलेच चिघळले आहे.

मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे गावात एका 3 वर्षीय मुलीवर गावातीलच विजय संजय खैरनार नामक आरोपीने पाशवी बलात्कार केला होता. त्यानंतर दगडाने ठेचून तिची निर्घृण हत्याही केली होती. या प्रकरणाचे सध्या राज्यभरात संतप्त पडसाद उमटत आहेत. या प्रकरणी नागरिकांनी शुक्रवारी मालेगाव बंदची हाक दिली होती. त्याला व्यापारी संघटना, शाळा व महाविद्यालये, विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. या प्रकरणी रामसेतू पुलावरून एक मोर्चाही काढण्यात आला. त्यानंतर अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आला. यावेळी मोर्चकऱ्यांनी आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली. या मोर्चात मंत्री दादा भुसेही सहभागी झाले होते.

यावेळी काही मोर्चेकऱ्यांनी अचानक स्थानिक न्यायालयाच्या परिसरात शिरण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे एकच खळबळ माजली. मोर्चेकरी थेट कोर्टाच्या इमारतीत शिरण्याचा प्रयत्न करत होते. यावेळी त्यांची पोलिसांशी झटापट झाली. पोलिसांनी प्रसंगावधान राखून मोर्चेकऱ्यांना न्यायालय परिसरात प्रवेश न करता आपल्या मार्गाने जाण्याचे आवाहन केले. पण मोर्चेकऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच पोलिसांनी त्यांच्यावर सौम्य लाठीमार केला. हे पाहून मोर्चेकऱ्यांची एकच धावपळ उडाली. या घटनेत काही जण किरकोळ जखमी झाले. या घटनेनंतर शेकडो मोर्चेकरी कोर्टाच्या परिसरात जमले होते. तिथे त्यांची आणखी समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला गेला. या घटनेनंतर कोर्टाचे दरवाजे बंद करण्यात आले आहेत.

तत्पूर्वी, मोर्चाला मार्गदर्शन करताना राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी शहरातील एकही वकील आरोपीची बाजू मांडणार नसल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, मालेगावच्या वकील संघाने बालिकेवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीची बाजू कोर्टात न मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरोपीची पोलीस कोठडी संपलेली असताना आपले डीवायएसपी बाविस्कर यांनी न्यायालयीन कोठडीची मागणी केली, हे निषेधार्थ आहे. त्याचा मी धिक्कार करतो. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली. त्यांनी हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याची भूमिका घेतली असताना डीवायएसपींनी न्यायालयीन कोठडी मागितली. हे कुणाच्या सांगण्यावरून केले? असा संतप्त सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

या प्रकरणामुळे राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे. मी मागी केल्यानंतर पोलिसांनी एमसीआरची मागणी बदलून पीसीआरची मागणी केली. त्यामुळे या डीवायएसपींची बदली झाली पाहिजे. त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली पाहिजे, असे भुसे म्हणाले.

काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मालेगावात आज झालेला जनतेचा उद्रेक उद्या सरकार विरोधात होण्याचा इशारा दिला आहे. ते म्हणाले, मालेगाव इथे आज जमाव कोर्टात शिरला हा जनतेचा उद्रेक आहे. हा उद्रेक आज गुन्हेगाराविरोधात आहे. उद्या तो सरकार विरोधात होईल. एकेकाळी महाराष्ट्र पोलिसांचा दरारा होता, आता गुन्हेगारांवर धाक राहिलेला नाही.गुन्हेगारांची हिंमत वाढली आहे आपल्याला न्याय मिळणार नाही अशी भावना लोकांची होत असल्याने कोर्टात जमाव घुसला. यातून आता तरी पोलिस खाते अंक सरकारने सुधारले पाहिजे.

आमचे सरकार असताना आम्ही अशा प्रकरणासाठी शक्ती कायदा आणला होता,तो अमलात आणला जात नाही, पोस्को कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. मालेगाव प्रकरणात एक महिन्यात फास्टट्रॅक वर केस चालवून आरोपीला फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे या प्रकरणातील आरोपीची 5 दिवसांची पोलिस कोठडी काल संपुष्टात आली होती. त्याला कोर्टात सादर करत असताना संतप्त महिलांनी पोलिसाना गराडा घातला. यामुळे बाका प्रसंग उद्धवला होता. दुसरीकडे, भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी या घटनेवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्या म्हणाल्या, मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे गावात तीन वर्षाच्या चिमुकलीवर अमानुष प्रकार झाला. अशी घटना ऐकल्यावर काळीज पिळवटून निघते. सकाळपर्यंत खेळणारी, दुडूदुडू धावणारी सापडेना म्हणून घरच्यांनी शोध सुरू केला.

गावभर शोध घेतल्यानंतर ती गंभीर अवस्थेत आढळली. नंतर मृत्यू झाल्याचे समजले आणि होत्याचे नव्हते झाले. प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे की, गावातील 24 वर्षाचा तरुणाचं एक महिन्यापूर्वी तिच्या वडिलांसोबत भांडण झाले होते. त्याने त्या निरागस बाळावर असूरी पद्धतीने राग काढला. तिच्यावर अत्याचार करून तिचा जीव घेतला. समाजातील विकृत लांडगे ठेचायची हीच वेळ आहे, असे वाघ म्हणाल्या होत्या.

मुंबई, दि. २१ नोव्हेंबर २०२५: स्वस्त व शाश्वत वीजपुरवठ्यासाठी महावितरणने अपारंपरिक ऊर्जेला प्राधान्य देत आतापर्यंत केलेल्या एकूण वीज खरेदीच्या दीर्घकालीन करारांमध्ये तब्बल ६५ टक्के अपारंपरिक ऊर्जेचा समावेश केला आहे. यासह विद्युत व ऊर्जा क्षेत्रात केलेल्या विविध कामगिरीची दखल घेऊन १२ व्या नॅशनल अवार्डस् फॉर एक्सलन्स २०२५ इन पॉवर अॅण्ड एनर्जीच्या कार्यक्रमात महावितरण कंपनीला ‘पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन युटिलीटी ऑफ द इयर’ आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांना ‘एनर्जी इनोव्हेटर ऑफ द इयर’ या राष्ट्रीय पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले.

मुंबई येथे गुरुवारी (दि. २०) आयोजित कार्यक्रमात हे दोन्ही पुरस्कार मानव संसाधन विकासाचे विशेषज्ञ डॉ. आर. एल. भाटिया यांच्याकडून महावितरणचे कार्यकारी संचालक श्री. परेश भागवत, कार्यकारी अभियंता श्री. प्रशांत गोंधळेकर, डॉ. संतोष पाटणी, सचिन घरत, शंतनू एदलाबादकर यांनी स्वीकारले.

केंद्र शासनाकडून सन २०३० पर्यंत देशात एकूण वीज निर्मिती क्षमतेमध्ये ५० टक्के अपारंपरिक ऊर्जेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी ५०० गिगावॅट (GW) पर्यंत अक्षय ऊर्जा क्षमता वाढविण्याचे धोरण आहे. त्यास अनुसरून महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी ऊर्जा परिवर्तनाला मोठा वेग दिला आहे. महावितरणने प्राधान्य दरांवर सर्व ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये आतापर्यंत ७२ हजार ९१८ मेगावॅट क्षमतेच्या वीज खरेदीचे दीर्घकालीन करार (पीपीए) केले आहेत. यामध्ये ४७ हजार ३४७ मेगावॅट (६५ ट्क्के) अपारंपरिक ऊर्जेचा समावेश आहे.

ऊर्जा परिवर्तनामध्ये प्रामुख्याने सौर ऊर्जा क्षेत्रात महावितरणने मोठी आघाडी घेतली आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी आतापर्यंत २७७३ मेगावॅट क्षमतेचे ५१२ सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत. त्यातून ६ लाख २५ हजारांवर शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध झाली आहे. तर देशात सर्वाधिक ६० टक्के म्हणजे ६ लाख ४७ हजारांवर सौर कृषिपंप महाराष्ट्रात कार्यान्वित करण्यात आले आहे. यासह गेल्या दीड वर्षांमध्ये राज्यातील २ लाख ५० हजारांवर घरगुती ग्राहकांकडे छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी १ हजारांवर मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून या ग्राहकांचे मासिक वीजबिल देखील शून्यवत झाले आहे.

महावितरणकडून विजेच्या मागणीचा अंदाज व त्याचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे विश्लेषण करण्यासाठी स्वतंत्र प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्याद्वारे मागणीचा अचूक अंदाज व सर्वात कमी खर्चात वीज खरेदीचे व्यवस्थापन सुरू आहे. सूक्ष्म वीज खरेदीच्या नियोजनाद्वारे विजेचे कुठेही भारनियमन न करता विक्रमी २६ हजार ४९५ मेगावॅट विजेचा सुरळीत पुरवठा करण्यात महावितरणने यश मिळवले आहे, हे विशेष.

वीज वितरण यंत्रणेच्या प्रभावी संचालनासाठी माहिती तंत्रज्ञानावर मोठा भर देण्यात आला असून पायाभूत यंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरण वेगात सुरू आहे. ग्राहकांना घरबसल्या सेवा देण्याची प्रक्रिया आणखी तत्पर करण्यात आली असून वीजभारात वाढ किंवा वीजबिलाच्या नावात बदल करण्यासाठी ऑनलाइन अर्जांना स्वयंचलित मंजुरीची प्रणाली सुरू आहे. यासह विविध उल्लेखनीय कामांची दखल घेऊन जागतिक मानव संसाधन विकास परिषदेच्या निवड समितीने महावितरण तसेच अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांची पुरस्कारासाठी निवड जाहीर केली.

तेजसची किंमत ६०० कोटी रुपये आहे.

दुबई एअर शोमध्ये भारतीय हवाई दलाचे तेजस लढाऊ विमान कोसळले आहे. अल मकतूम विमानतळावर सुरू असलेल्या एअर शोमध्ये डेमो फ्लाइट दरम्यान हा अपघात झाला. वृत्तसंस्था एपीने वृत्त दिले आहे की, शुक्रवारी दुबई वेळेनुसार दुपारी २:१० आणि भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३:४० वाजता हा अपघात झाला.

या अपघातात तेजसच्या वैमानिकाचाही मृत्यू झाल्याची पुष्टी भारतीय हवाई दलाने केली. विमान कोसळताच त्याला आग लागली आणि विमानतळावर काळ्या धुराचे लोट दिसले.

अपघातानंतर, भारतीय हवाई दलाने लढाऊ विमान अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी चौकशी न्यायालय स्थापन केले आहे.

हवाई दलाच्या तेजस जेट अपघाताची ही दुसरी घटना आहे. यापूर्वी, २०२४ मध्ये, राजस्थानमधील पोखरण येथे एका युद्धाभ्यास दरम्यान इंजिन बिघाडामुळे तेजस विमान कोसळले होते.दुबई एअर शो हे एक आंतरराष्ट्रीय विमान प्रदर्शन आहे. प्रमुख एरोस्पेस कंपन्या, विमान कंपन्या, हवाई दल आणि तंत्रज्ञान कंपन्या त्यांचे नवीन विमान, हेलिकॉप्टर, शस्त्रास्त्र प्रणाली आणि एरोस्पेस तंत्रज्ञान प्रदर्शित करतात. दुबई एअर शो १९८९ मध्ये सुरू झाला आणि दुबईच्या अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दर दोन वर्षांनी आयोजित केला जातो. तेजसने सहभागी होण्याचे हे सलग तिसरे वर्ष आहे.सध्या, भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यातील सर्वोत्तम लढाऊ विमानांमध्ये सुखोई एसयू-३०एमकेआय, राफेल, मिराज, मिग-२९ आणि तेजस यांचा समावेश आहे. या वैशिष्ट्यांमुळे तेजस इतर चार लढाऊ विमानांपेक्षा वेगळे आणि अद्वितीय आहे…

पहिले: विमानाचे ५०% घटक, म्हणजेच यंत्रसामग्री, भारतात तयार केली जातात.

दुसरे: हे विमान इस्रायली EL/M-२०५२ रडारने सुसज्ज आहे, जे आधुनिक तंत्रज्ञान आहे. यामुळे तेजस एकाच वेळी १० लक्ष्यांचा मागोवा घेऊ शकतो आणि त्यांना लक्ष्य करू शकतो.

तिसरे: अतिशय लहान जागेवरून, म्हणजेच ४६० मीटर धावपट्टीवरून उड्डाण करण्याची क्षमता.

चौथे: हे लढाऊ विमान चारहीपैकी सर्वात हलके आहे, त्याचे वजन फक्त ६५०० किलो आहे

तेजसच्या पायलटचा पहिल्यांदाच मृत्यू
२००१ मध्ये झालेल्या पहिल्या उड्डाणानंतर तेजसच्या लढाऊ विमानाच्या पायलटचा मृत्यू होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मार्च २०२४ मध्ये पहिला तेजस अपघात झाला होता, परंतु पायलट जेटमधून बाहेर पडला होता…

मुंबई-आमदार किंवा खासदार कार्यालयात भेट देण्यासाठी आल्यावर जागेवरून उठून उभे राहा, त्यांचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकून घ्या आणि फोनवर बोलतानाही नम्र भाषेचा वापर करा, अशा नवीन मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी आपल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केल्या. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाईचा इशाराही शासन निर्णयातून देण्यात आला आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी या संदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. लोकप्रतिनिधींना योग्य सन्मान देणे हा प्रशासन अधिक विश्वासार्ह व जबाबदार बनवण्याचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे यात म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या पत्रांसाठी विभागांनी स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी व दोन महिन्यांच्या आत त्यांना उत्तर द्यावे, अशा सूचनाही नव्या निर्णयात आहेत. जर वेळेत उत्तर देणे शक्य नसेल, तर संबंधित अधिकाऱ्याने आमदार किंवा खासदाराला त्याबद्दल कळवावे. लोकप्रतिनिधींना सौजन्याची वागणूक देण्याबाबतचे धडे शासकीय प्रशिक्षण संस्थांच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचे निर्देशही यात आहेत.

हा नवीन जीआर अनेक जुन्या परिपत्रकांना एकत्रित करून अधिक स्पष्ट आणि कठोर करण्यात आला आहे. नुकतेच सत्ताधारी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनीही अधिकारी वेळ देत नसल्याबद्दल आणि त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. सुशासन, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे या जीआरच्या प्रस्तावनेत नमूद केले आहे.

पुणे- वाहतूक समस्येचे आणि शहरी समस्येचे एकूणच मूळ बेकायदा बांधकामे ,सरकारी जमिनी लाटणे अशा बाबी मुख्यतः असताना अनेक आमदार आणि खुद्द सरकार मधील मंत्री आणि सरकार बेकायदा बांधकामांना अभय देणारे निर्णय घेत असल्याने कायदे पालीन बांधकामे करणारे मूर्ख ठरत असल्याचे स्पष्ट चित्र वर्षानुवर्षे दिसून आले आहे. पण अशा सरकारी धोरणांमुळे लोकांसाठी देखील बेकायदा बांधकामे करणे आणि जमिनी लाटणे हि सुसंधी निर्माण होत गेल्याने आणि बहुसंख्य लोक असे मार्ग स्वीकारू लागल्याने आता हि बहुसंख्यता पुन्हा मतात परिवर्तीत करणे लोकप्रतिनिधींना सुसह्य करत आहे. असे बेकायदा बांधकामात राहणारे लोक खूपच मोठ्या संख्येने असल्याने त्यांना विरोध करणे कोणाला शक्य उरले नाही उलट त्यांच्या याच गोष्टीचा राजकीय फायदा मात्र उचलणे सहज शक्य होते आहे.

कायदेशीर बांधकामे करणे किंवा विकत घेणे कसे शहराच्या हिताचे असते आणि बेकायदा बांधकामे करणे कसे घातक असते याचा प्रचार करण्या ऐवजी बेकायदा बांधकामांना खतपाणी घालणारे निर्णय केवळ मते मिळविण्याच्या स्वार्थापायी घेऊन शहरे बकाल केली जात आहेत

पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवरील तिप्पट शास्तीकर माफ करण्याची आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी मागणी केली आहे. ज्यामुळे ज्यांनी कायदा पाळून आणि नियम पाळून बांधकामे केली किंवा अशी बांधकामे विकत घेतली ते सारे मूर्ख ठरणार असे चित्र आहे. पुणे महानगरपालिका हद्दीत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर आकारण्यात आलेला तिप्पट शास्तीकर रद्द करण्याची मागणी वडगावशेरी मतदारसंघाचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देऊन तातडीने निर्णय घेण्याचे आवाहन केले.

पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाने शहरांची बकालतेकडे वाटचाल

ज्या परिसरातून पूर्वी १०० घरे होती आणि १०० वाहने रस्त्यावर बाहेर येत त्या त्या परिसरात आता पुनर्विकास प्रक्लापांच्या नावाने १०० ऐवजी हजार / हजार घरे होऊ लागली आणि तेवढीच वाहने रस्त्यावर येऊ लागली . घरे , रहिवासी दहापटीने वाढले पण रस्ते मात्र होते तेवढेच राहिले . म्हणजे ज्या रस्त्यावर ज्या सोसायटीतून १०० वाहने बाहेर येत त्या सोसायटीतून पुनर्विकास प्रकल्पा नंतर दहापट वाहने बाहेर येऊ लागली तर काय होणार ?जेवढ्या पटीने घरे वाढली तेवढ्या पटीने रस्त्यांची रुंदी होते काय ? याकडे लक्षही दिले जात नसल्याने पुण्याची वाहतूक कोंडी एकीकडे नागरिकांची छळ करणारी समस्या बनली आहे तर दुसरीकडे राजकारण्यांना हि समस्या सोडविण्याचे गाजर दाखवणाऱ्या हजारो कोटीच्या योजना आणणारी संधी ठरत आली आहे.

असे प्रकार मुंबई ,पुण्या सारखी शहरे गिळंकृत करू लागल्याने येथील पर्यावरण, प्रदूषण यावर प्रचंड परिणाम होऊन हि शहरे बकाल बनत चालली आहे याकडे कोणाला लक्ष द्यायला अवधी मिळेनासा झाला आहे. त्यापेक्षा वाहत्या गंगेत हात धूवून घ्या आणि दूरवर फार्म हाउस बांध अशी संकल्पना पुढे जोर धरू लागली. वाहतूक समस्या , चुकीच्या पद्धतीने राबविलेल्या रस्ते योजना , वाढते अपघात , वाढते प्रदूषण हे स्माप्त्तीच्या मागे धावताना शहरी जीवनमानावर जोरदार प्रघात करत आहेत आणि त्यास लोक, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन असे सारेच जबाबदार राहणार असून हे देखील त्यात भरडले जाणार असल्याचे स्पष्ट आहे.