मुंबई, दि. 30 : राज्यातील महाविद्यालयीन  विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षणासोबतच कौशल्य आधारित शिक्षण मिळावे आणि नवीन कौशल्य आधारित तांत्रिक शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्धीसाठी उपयोग व्हावा म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने इन्फोसिस कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि इन्फोसिस कंपनी यांच्यात सामंजस्य करार झाला. यावेळी उच्च  व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ.अभय वाघ, इन्फोसिसचे तिरूमला आरोही, संतोष अंनदापुर, किरण एम. जी, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने शैक्षणिक क्षेत्रात शासनाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. देशात पहिल्यांदाच इन्फोसिस महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सहकार्य करत आहे. यामुळे जवळपास 40 लाख विद्यार्थ्यांना आणि एक लाख प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना उपयोग होणार आहे. हे शिक्षण पूर्णपणे इन्फोसिसकडून मोफत असून याचा राज्य शासनावर आर्थिक भार पडणार नाही.

इन्फोसिस या कंपनीने सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अंतर्गत विविध विषयांवरील आणि विविध कालावधीचे 3 हजार 900 पेक्षा अधिक ऑनलाईन कोर्सेस तयार केले असून हे सर्व कोर्सेस कंपनीच्या स्प्रिंग बोर्ड (Spring Board) या ऑनलाईन मंचावर उपलब्ध करुन दिले आहेत. हे अभ्यासक्रम राज्यातील सर्व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क आणि औपचारिक (formal) अभ्यासक्रमासोबतच उपलब्ध राहणार आहेत. पथदर्शी प्रकल्प म्हणून नागपूर येथील कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय आणि रत्नागिरी तंत्रनिकेतन महाविद्यालयामध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

यामध्ये संगणकाच्या प्रोग्रामिंग भाषा, क्लाउड तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या तांत्रिक कोर्सेस सोबतच बिझिनेस कम्युनिकेशन, बिझिनेस इंग्लिश, अर्थशास्त्र, लेखन कौशल्य, सकारात्मकता, नेतृत्व कौशल्य इत्यादी विषयांचे कोर्सेस असणार आहेत, असेही श्री.सामंत यांनी सांगितले.

या सामजंस्य करारामुळे तंत्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत 1 हजार 600 महाविद्यालयातील 10 लाख विद्यार्थ्यांना आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाअंतर्गत 3 हजार  महाविद्यालयातील 30 लाख  विद्यार्थ्यांना अशा एकूण ४० लाख विद्यार्थ्यांना या उपक्रमामुळे फायदा होणार आहे. त्यांना इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड या मंचावर उपलब्ध असलेले 3 हजार 900 पेक्षा अधिक कोर्सेस अभ्यासासाठी उपलब्ध होतील आणि सोबतच प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर प्रमाणपत्र देखील प्राप्त होईल. तसेच इन्फोसिसच्या म्हैसूर येथील इन्स्टिट्युटमध्ये संबंधित प्राध्यापक, अधिकारी यांच्यासाठी एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही श्री.सामंत यावेळी सांगितले.

या उपक्रमाची वैशिष्ट्ये :

या मंचावरील कृती प्रवण (Learn By Doing) अध्ययनामुळे रोजगारासाठी आवश्यक व्यावसायिक कौशल्ये विकसित करून रोजगारक्षमता वाढविण्यासाठी या कोर्सेसची  विद्यार्थ्यांना मदत होईल.

• अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रोग्रामिंग लॅंग्वेजेस, प्रकल्प व्यवस्थापन, संभाषण कौशल्ये इत्यादी व्यवसायाभिमुख कौशल्ये प्राप्त करण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन लाभल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक ती सर्व व्यावसायिक रोजगारविषयक कौशल्ये प्राप्त होतील.
• उच्च शिक्षण संस्थामधील शिक्षक वर्गाला या मंचावर उपलब्ध सर्व कोर्सेस वापरता येतील.
• उपक्रमाअंतर्गत डिजिटल किंवा आभासी पद्धतीच्या वर्ग खोल्या तयार करुन त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्याचे काम संस्था करु शकतील. तसेच याद्वारे ऑनलाईन परिक्षा घेण्याची देखील सुविधा उपलब्ध आहे.
• स्प्रिंगबोर्ड मंचावर उपलब्ध कोर्सेस विद्यार्थ्याकरिता वैकल्पिक कोर्सेस म्हणून शिकविता येतील व त्यासाठी शिक्षक वर्ग त्यांच्या आवश्यकतेनुसार अभ्यासक्रमाचे संचालन करतील.
• महाराष्ट्र राज्य अध्यापक प्रशिक्षण संस्था जे अभ्यासक्रम किंवा प्रशिक्षण वर्ग राबविणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक असलेले डिजिटल कंटेट तयार करणे, लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टिम तयार करणे, विद्यार्थ्याचे मूल्यमापन करण्याचे तंत्र इत्यादी बाबींचे प्रशिक्षण देखील इन्फोसिस कंपनीच्या विषय तज्ज्ञामार्फत दिले जाईल.
• शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रत्नागिरी आणि शासकीय विज्ञान संस्था, नागपूर या संस्थांसाठी खास करून तयार केलेल्या अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना वरील सर्व सुविधासोबतच प्रोजेक्ट इंटर्नशिप बद्दलची सुविधा आणि एलएमएसची सुविधा देखील उपलब्ध होणार आहे. प्रोजेक्ट इंटर्नशिप आणि व्यावसायिक कौशल्य वाढविणाऱ्या कोर्सेसमुळे या दोन्ही संस्थांतील विद्यार्थी रोजगारक्षम होण्यास मदत होईल.

मुंबई, दि. 29 : मृद व जलसंधारण विभागामार्फत मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 7 हजार 916 जलसंधारण प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यात येणार असून यासाठी 1 हजार 341 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना अंतर्गत मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील 0 ते 100 हेक्टर, 101 ते 250 हेक्टर आणि 251 ते 600 हेक्टर या सिंचन क्षमतेच्या एकूण 90 हजार योजनांपैकी अतिधोकादायक, धोकादायक व दुरुस्तीयोग्य असलेल्या सुमारे 16 हजार जलसंधारण प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट हे प्रकल्पांची दुरुस्ती करून मूळ पाणी साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करणे असे आहे. पहिल्या टप्प्यात मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेतील 7 हजार 916 प्रकल्पांच्या दुरुस्तीकरिता 1 हजार 341 कोटी रुपयांचा आराखडा करण्यात आला आहे. यानुसार सर्व प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची विशेष मोहीम सन 2020-21, 2021-22 आणि 2022-23 अशा तीन वर्षात करण्यात येणार आहे. दुरुस्तीच्या कामाला गती देऊन आतापर्यंत या विभागाने गेल्या दोन वर्षात 306 कोटी रुपयांच्या 1 हजार 405 योजनांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

जलसंधारण विभाग, जलसंपदा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग , कृषी विभाग आणि सर्व जिल्हा परिषद यांच्याकडील 16 हजार नादुरुस्त प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाकडून विशेष मोहिम राबवण्यात येणार आहे. आजपर्यंत विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्यांत ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेचे अनेक प्रकल्प निर्माण केले गेले परंतु किरकोळ देखभाल दुरुस्तीअभावी यांची दुरावस्था झालेली आहे. या सर्व प्रकल्पांच्या दुरुस्तीमुळे 8 लाखांहून अधिक टी.सी.एम पाणीसाठा पुनर्स्थापित होणार आहे.

मुंबई, दि. 29 : येत्या 1 डिसेंबरपासून राज्यात पहिलीपासून शाळा सुरू करण्यास शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिली असून यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. सर्व शाळांनी या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केले आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक शासनाकडून जारी करण्यात आले आहे.

शाळा सुरू करण्यापूर्वी आरोग्य, स्वच्छता आणि इतर सुरक्षाविषयक उपाययोजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या मार्गदर्शक सूचनांनुसार संबंधित शाळेतील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कोविड लसीकरण (दोन्ही मात्रा) झालेल्यांनाच शाळा/ कार्यालयामध्ये प्रवेश देण्यात यावा. सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कोविड-19 साठीची 48 तासापूर्वीची आरटीपीसीआर चाचणी करावी. विद्यार्थ्यांचे नाक व तोंड मास्कने पूर्णत: झाकलेले असले पाहिजे याबाबत विद्यार्थ्यांना सातत्याने सांगावे. शाळेतील परिपाठ, स्नेह संमेलन व इतर तत्सम कार्यक्रम ज्यामुळे अधिक गर्दी होऊ शकते अथवा स्पर्श होईल अशा कार्यक्रमांच्या आयोजनावर कडक निर्बंध असेल. शिक्षक-पालक बैठकादेखील शक्यतो ऑनलाईन घ्याव्यात. शाळेत हात धुण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. वर्गामध्ये एका बाकावर एक विद्यार्थी याप्रमाणे बैठक व्यवस्था असावी. विद्यार्थ्यांनी शाळेत उपस्थित राहण्यापूर्वी त्यांच्या पालकांची संमती आवश्यक असणार आहे.

शाळा सुरू झाल्यानंतर करावयाच्या उपाययोजनांबाबतदेखील विभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यानुसार शाळेत व परिसरात स्वच्छता व आरोग्यदायी परिस्थिती राखावी. सर्व शाळा आरोग्य केंद्राशी संलग्न कराव्यात. यासाठी इच्छुक डॉक्टर पालकांची मदत घेण्यात यावी. जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळा दरदिवशी दोन सत्रांमध्ये भरविण्यात याव्यात. विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारी यांची दररोज थर्मल स्क्रिनिंग चाचणी घेण्यात यावी. सद्यस्थितीत पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे खेळ घेण्यात येऊ नयेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी वाहनचालक व मदतनीस यांचे 100 टक्के लसीकरण झालेले असावे.

उपरोक्त सूचनांव्यतिरिक्त स्थानिक परिस्थितीनुसार शाळांनी आवश्यक मार्गदर्शक तत्वे, सूचना निश्चित करावीत व प्रभावी अंमलबजावणी करावी. तसेच शासनाने कोविड-19 संदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे देखील पालन करण्यात यावे, असेही या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सविस्तर माहितीसाठी www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण : 2021/प्र.क्र.178/एसडी-6, दि. 29 नोव्हेंबर 2021 पाहावे, असे आवाहन शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

मुंबई, दि. 29 : विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन दि. 22 डिसेंबर ते २८ डिसेंबर २०२१ दरम्यान मुंबईत होणार आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत अधिवेशनाचे कामकाज एक आठवड्याचे निश्चित करण्यात आले असून पुढील कामकाजासंदर्भात विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक दि. 24 डिसेंबर 2021 रोजी घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.यावेळी २ लशींसह आरटीपीसीआर देखीलबंधनकारक करण्यात आले आहे .

विधानभवनात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीला विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्य मंत्री ॲड्. अनिल परब, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात,  जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे, विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

अधिवेशन कालावधीत लसीकरण पूर्ण म्हणजे ‌कोविड-१९प्रतिबंधात्मक लसीच्या दोन्ही मात्रा (डोस) घेतलेल्यांनाच प्रवेश तसेच आरटीपीसीआर चाचणी देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे.  दर आठवड्याला  ही चाचणी होणार आहे. मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या सोबत केवळ एकाच अधिकाऱ्याला प्रवेश दिला जाणार असून  विधानमंडळ सदस्यांचे स्वीय, सहायक, वाहनचालकांसाठी विधान भवनाच्या बाहेरील प्रांगणात स्वतंत्र व्यवस्था राहणार आहे. या काळात खासगी व्यक्तींना प्रवेश दिला जाणार नाही. या बैठकीत कामकाजाचा दिनक्रम, लक्षवेधी, प्रश्नोत्तरे आदींबाबत चर्चा झाली.

मुंबई, दि. 29 : नंदूरबार जिल्ह्यातील शहादा येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाने टाकलेल्या छाप्यात अवैध बिअरसह मुद्देमालही जप्त करण्यात आला आहे.

मौजे वाडी गावाचे हद्दीतील पुनर्वसन कोरड्या पोसली नदीच्या पात्रात, ता. शहादा (जि. नंदूरबार) या ठिकाणी दारुबंदी कायद्यांतर्गत छापा टाकून केलेल्या गुन्हा अन्वेषण कारवाईमध्ये मध्य प्रदेश राज्यात निर्मिती केलेल्या व महाराष्ट्र राज्यात विक्रीस प्रतिबंधित असलेल्या बिअरचे एकूण ४५० बॉक्स व एक भ्रमणध्वनी संच तसेच ०३ मालवाहक वाहने असा एकूण रुपये ३५,५५,०००/- इतक्या किमतीचा मुद्देमाल पंचासमक्ष जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी अवैध बिअर साठा खरेदीदार आरोपीत मगन दखन्या वसावे, वय ३५ वर्ष रा. मु. पो. जिवन नगर, वाडीपूर, कुडावत जावदा, ता. शहादा (जि. नंदूरबार) यास अटक करण्यात आली असून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्ह्याचा तपास प्रगतीपथावर आहे.

निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई या भरारी पथकाने २८.११.२०२१ रोजी मिळालेल्या माहितीनुसार मौजे वाडी गावाचे हद्दीतील पुर्नवसन कोरड्या पोसली नदीच्या पात्रात, ता. शहादा (जि. नंदुरबार) या ठिकाणी छापा टाकला. पहाटेच्या सुमारास एका चॉकलेटी रंगाच्या आयशर कंपनीच्या ट्रक क्र. MH-I8-AA-0204 मधून फक्त मध्य प्रदेश राज्यातच विक्रीकरिता निर्मिती केलेल्या परंतु, महाराष्ट्र राज्यात विक्रीकरिता प्रतिबंधित असलेल्या अवैध बिअर साठ्याची विक्रीच्या उद्देशाने बेकायदेशीररित्या आयात केली जाणार असून तो साठा दुसऱ्या एका आशयर कंपनीच्या डंपर क्र. GJ-34-T-1317 व एका महिंद्रा कंपनीच्या बोलेरो पिकअप क्र. MH-04-HD-5710 या दोन वाहनांमधून महाराष्ट्र राज्यातील विविध भागात वितरित केला जाणार असल्याची माहिती पथकास मिळाली होती.

याच पथकामार्फत नोंदविलेल्या गुन्हा रजि. क्र. ३८१/२०२९ दि. १३.११.२०२१ नुसार मौजे मामाचे मोहिदा शिवारातील, नवीन तहसिल कार्यालयाच्या समोरील रोडवर, ता. शहादा (जि. नंदूरबार) या ठिकाणी केलेल्या कारवाईमध्ये ०२ आरोपींना अटक करुन त्यांच्या ताब्यातून महाराष्ट्र राज्यात विक्रीस प्रतिबंधित असलेले व मध्यप्रदेश निर्मित अवैध बिअरचे ५२० बॉक्ससह एक टेम्पो असा एकूण रु. २९,४५,६००/- इतक्या किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

एकाच महिन्यात शहादा, नंदूरबार येथे केलेल्या सलग दोन कारवायांमध्ये एकूण ०३ आरोपींच्या ताब्यातून महाराष्ट्र राज्यात विक्रीस प्रतिबंधित असलेल्या व मध्य प्रदेश राज्यात विक्रीकरिता निर्मिती केलेल्या अवैध बिअरचे ९७० बॉक्स जप्त करण्यात आले असून एकूण ०४ वाहनांसह रु.५७,००,६००/- इतक्या किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

या दोन्ही कारवाया श्री. कांतिलाल उमाप, आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे आदेशानुसार व श्री. सुनिल चव्हाण, विभागीय उप आयुक्त, कोकण विभाग, ठाणे व श्रीमती उषा वर्मा, संचालक (अ.ब.द.) राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली आहे. तसेच अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नंदूरबार व त्यांचे कर्मचारी यांचे कारवाईवेळी सहकार्य लाभले.

या गुन्ह्याची फिर्याद श्री. विशाल बस्ताव, जवान बक्कल क्र. २६४ यांनी दिली असून पुढील तपास श्री. मनोज चव्हाण, निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक मुंबई हे करत आहेत.

अवैध मद्य निर्मिती, विक्री, वाहतूक या संदर्भात कोणतीही तक्रार असल्यास या विभागाच्या टोल फ्रि क्रमांक १८०० ८३३ ३३३३ व व्हॉटस अॅप क्र. ८४२२००९१३३ तसेच दूरध्वनी क्र. ०२२-२२६३८८१ वर संपर्क साधावा, असे आवाहनही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केले आहे.

आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत हवाई प्रवाशांची अद्ययावत माहिती मिळाल्यास
संसर्गाला रोखणे सोपे जाईल – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई-कोविडच्या ओमायक्रॉन या विषाणुच्या प्रकाराचा संसर्ग रोखण्यासंदर्भात आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती नियमितरित्या मिळत रहावी जेणेकरून त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येईल व संसर्गाला वेळीच रोखण्यात यश मिळेल असे सांगितले.परदेशातून येणारे प्रवासी थेट मुंबईत किंवा महाराष्ट्रातील इतर विमानतळांवर न उतरता देशात इतरत्र उतरून नंतर देशांतर्गत विमान सेवेने किंवा रस्ते आणि रेल्वे मार्गे आल्यास त्यांची तपासणी कशी करणार हा सध्याचा प्रश्न असून पंतप्रधानांना देखील यासंदर्भात अवगत करण्यात यावे यावर बैठकीत चर्चा झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देशभरातील आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत विमानसेवांनी प्रवाशांची माहिती नियमितपणे एकमेकांना दिल्यास रुग्ण प्रवासी तसेच त्यांच्या संपर्कातील प्रवासी शोधणे सोपे जाईल असे सांगितले.

ज्या देशांमध्ये पुन्हा एकदा कोरोनाचा उद्रेक झाला आहे तेथील लाट सर्वात मोठी असून फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड, ऑस्ट्रीया या देशांमध्ये दर दिवशी 30 हजारांपेक्षा जास्त लोक कोरोनाग्रस्त झालेले आढळत आहेत. ओमायक्रॉन विषाणुचे 50 पेक्षा जास्त म्युटेशन आहेत. सध्याच्या आरटीपीसीआर चाचणीत या व्हेरियंटची लागण असल्यास एस जिन आढणार नाही. सध्या तरी प्रतिबंधासाठी मास्क सर्वात जास्त आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने 12 देशातल्या प्रवाशांची तेथून विमानात बसण्यापूर्वी 72 तास अगोदर आरटीपीसीआर चाचणी आवश्यक केली असून इथे उतरल्यावर परत एकदा आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक केली आहे. तसेच 7 दिवसांसाठी विलगीकरण आवश्यक आहे.

मुंबई-कोवीड-19 मुळे प्रशासकीय आव्हाने व अडचणी निर्माण झाल्या, अशा परिस्थितीत पडताळणी समित्यांकडून केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यामुळे उमेदवारांना, राखीव असलेल्या पदांसाठी निवडणुक लढविण्याच्या संधीपासुन वंचित रहावे लागू नये यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर काढण्यात येईल.मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्याकरीता राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणुक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्राबरोबर, सक्षम प्राधिकाऱ्याने निर्गमित केलेले जात प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे करण्याची तरतूद आहे.तथापि, जात पडताळणी समित्यांकडील कामाच्या भारामुळे केवळ वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे, उमेदवारांना राखीव पदांसाठी निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी उपरोक्त सर्व अधिनियमांत यापूर्वीच सुधारणा करुन महानगरपालिका/नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणूकीसाठी नामनिर्देशनपत्र भरताना संबंधित उमेदवारांना वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची 12 महिन्यांची मुदत हमीपत्रावर देणे अशी तरतूद करण्यात आली होती.

ग्रामपंचायत, पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्यांसाठी
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्या व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 12 महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेने काढण्यात येईल.

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका राखीव जागांवर लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना नामनिर्देशन पत्रासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 10 च्या पोट कलम (1क) आणि 30-1क आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 12 (क), 42 (6-क), 67 (7-क) मधील तरतुदीनुसार निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशन पत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक 31 डिसेंबर 2022 किंवा त्यापूर्वीचा असेल. मात्र, नामनिर्देशन भरण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्या व्यक्तीने आपल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केला असेल परंतु नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या दिनांकाला त्या व्यक्तीस वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसेल अशी व्यक्ती ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून 12 महिन्याच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतचे हमीपत्र देईल. त्यात कसूर झाल्यास त्या व्यक्तीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात यावी अशी तरतूद देखील करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या
वाढविण्यासंदर्भात मान्यता

राज्यातील जिल्हा परिषदांची सदस्य संख्या वाढविण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या संदर्भातील विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.

सध्या राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 व जास्तीत जास्त 75 इतकी आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 9 (1) मध्ये सुधारणा करून जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 55 व जास्तीत जास्त 85 असे करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या सुधारणेमुळे सध्याची जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या 2000 वरुन 2248 इतकी होईल. त्याचप्रमाणे पंचायत समिती सदस्यांची संख्या देखील 4000 वरुन 4496 इतकी होईल.

राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हयातील निर्वाचक गटांतून थेट निवडणूकीव्दारे निवडून दयावयाच्या सदस्यांची संख्या निश्चित करील. तथापि, एखादया जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि निवडणूकीव्दारे भरवण्यात येणाऱ्या अशा जिल्हा परिषदेमधील जागांची संख्या यामधील प्रमाण, शक्य असेल तेथवर, राज्यभर सारखेच असेल.
पंचावन्न निर्वाचक गटांची किमान संख्या, राज्यातील जिल्हयांमधील कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्हयांसाठी नियतवाटप करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्हयाची लोकसंख्या विचारात घेऊन, त्या जिल्हयासाठी पुढील सुत्राचा अंगीकार करुन काढलेल्या प्रत्येक लोकसंख्येसाठी अतिरिक्त निर्वाचक गट असेल :-

क्ष-वाय

“क्ष” म्हणजे राज्यातील जिल्हयामधील सर्वात अधिक लोकसंख्या. “वाय” म्हणजे राज्यातील जिल्हयामधील सर्वात कमी लोकसंख्या उपरोक्त प्रमाणे लोकसंख्यासूत्राच्या आधारे प्रत्येक जिल्हयामध्ये अतिरिक्त निर्वाचक गटांची संख्या निर्धारित करतेवेळी जर लोकसंख्येचा अपूर्णांक अर्धा किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर प्रत्येक अतिरिक्त निर्वाचक गटासाठी तो एक निर्वाचक गट असा हिशेबाबत धरण्यात येईल आणि जर तो अर्ध्यापेक्षा कमी असेल तर, तो दुर्लक्षित करण्यात येईल.
कलम 9 च्या पोटकलम (1) च्या खंड (क) मध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे, कोणत्याही परिस्थितीत, निर्वाचक गटांची एकुण संख्या 85 निर्वाचक गटांपेक्षा अधिक असणार नाही अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
 

ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांनी ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांचे मानले आभार

मुंबई, दि. २९ नोव्हेंबर २०२१ : थंडी, उन, वारा, पाऊस या अस्मानी संकटात मानधनावर काम करणाऱ्या राज्यातील ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांच्या मानधनात वाढ करण्याचे निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी महावितरणला दिले आहे.

ऊर्जा राज्यमंत्री ना. श्री. प्राजक्त तनपूरे यांनी ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांच्या कामाचे स्वरूप पाहून म.रा.वि.मं. सुत्रधारी कंपनीच्या कार्यालयामध्ये नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीस महावितरणचे संचालक (संचालन) संजय ताकसांडे व संचालक (प्रकल्प/मासं) भालचंद्र खंडाईत उपस्थित होते.

तीन हजार लोकसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये महावितरणकडून काही सेवा पुरविण्यासाठी फ्रेन्चायझी तत्त्वावर ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना प्रतिमाह ३ हजार रुपये मानधन देण्यात येत होते. कामाच्या तुलनेत मानधन कमी असल्यामुळे ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांनी ऊर्जा राज्यमंत्री तनपुरे यांच्याकडे मानधनात वाढ करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांच्या मानधनात २ हजार रुपयाची वाढ करण्यात आली असून याचा लाभ राज्यातील ५०० हून अधिक ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांना मिळणार आहे. शुक्रवार (दि.२६) पासून ही वाढ लागू झाली आहे. 

 ऊर्जा राज्यमंत्री तनपुरे यांनी  ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांच्या मानधनात केलेल्या वाढीबाबत   ग्राम विद्युत व्यवस्थापक अण्णासाहेब चौभे, महेश तुपे व इतर ग्रामविद्युत व्यवस्थापकांनी ऊर्जा राज्यमंत्री तनपुरे यांचे आभार व्यक्त केले आहे.