मुंबई, दि.३० : बहुजन कल्याण विभागांतर्गत संस्थामार्फत सुरु असलेल्या राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन व ऊसतोड कामगाराच्या मुला-मुलीसाठी चालविल्या जाणाऱ्या निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांमधील ग्रामीण भागातील इयत्ता ५ वी ते १२ वीचे वर्ग व शहरी भागातील इयत्ता ८ वी ते १२ वीचे वर्ग असलेल्या आश्रमशाळा  १ डिसेंबर रोजी सुरु करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये राज्यातील ग्रामीण भागात इयत्ता १ ली ते इयत्ता ४ थी व शहरी भागातील महापालिका हदीतील इयत्ता चौथीचे वर्ग असलेल्या शाळा दि. ०१ डिसेंबर, २०२१ पासून सुरु करण्यास शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मान्यता दिली आहे.

त्यास अनुसरून या विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील आश्रमशाळा तसेच (वसतीगृहासह) सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.  शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निवासी व अनिवासी आश्रमशाळांनी, कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही मंत्री श्री.वडेट्टीवार यांनी केल्या आहेत.

मुंबई, दि. ३० : नुकतेच मुख्य सचिव पदावरून निवृत्त झालेले श्री. सीताराम कुंटे यांचा प्रशासनातील प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता त्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री सचिवालयात प्रधान सल्लागार या पदावर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भातील निर्देश आज दिले.

राज्य सरकारने केली आश्वासनाची पूर्तता

मुंबई, दि. ३०  – मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रूपये देण्याच्या आश्वासनाची राज्य शासनाने पूर्तता केली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून एकूण ३४ कुटुंबियांसाठी मदतीची रक्कम संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वर्ग करण्यात आली आहे.

सदर कुटुंबाना १० लाख रूपये देण्याची घोषणा मागील शासनाच्या कालावधीत करण्यात आली होती. परंतु, प्रत्यक्षात केवळ १५ कुटुंबियांना प्रत्येकी ५ लाख रूपये देण्यात आले होते. मागील शासनाचे हे आश्वासन हे शासन पूर्ण करेल, या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून प्रत्येकी १० लाख रूपये देण्यात येतील, असा शब्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मराठा समन्वयकांना दिला होता. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून २ कोटी ६५ लाख रूपयांचा निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वर्ग करण्यात आला आहे. आजवर शासनाची मदत न मिळालेल्या १९ वारसांना प्रत्येकी १० लाख तर यापूर्वी ५ लाख रूपये मिळालेल्या १५ वारसांना प्रत्येकी आणखी ५ लाख रूपये या निधीतून दिले जातील.

शासनाची आर्थिक मदत मिळणाऱ्या ३४ कुटुंबियांमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील ६, जालना ३, बीड ११, उस्मानाबाद २, नांदेड २, लातूर ४, पुणे ३, तर अहमदनगर, सोलापूर आणि परभणी जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका कुटुंबाचा समावेश आहे. मराठा समाजाच्या मागणीनुसार सदरहू निधी निर्गमित केल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.

नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2021

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार कोविड-19 च्या नव्या ओमिक्रॉन प्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विषयक सज्जतेविषयी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा आढावा घेतला. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उच्च स्तरीय बैठक झाली. नवीन ओमिक्रॉन विषाणूची बाधा झालेले रूग्ण काही देशात सापडले आहेत.त्यामुळे आपल्या देशामध्ये सतर्क राहण्याची आवश्यकता असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. यावेळी नीति आयोगाचे आरोग्य सदस्य डॉ. व्ही.केे. पॉल उपस्थित होते.

या बैठकीमध्ये  ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव राजीव बन्सल, आयसीएमआरचे डॉ. बलराम भार्गव,  संचालक डॉ. सुजीत के. सिंग, परराष्ट्र व्यवहार खात्याचे प्रतिनिधी, राज्य हवाई सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी आणि इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे संबंधित वरिष्ठ अघिकारी सहभागी झाले होते.

कोविड-19 चा नवीन प्रकार लक्षात घेऊन केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सुधारित मार्गदर्शक तत्वे आणि सल्ले राज्यांना सामायिक केले आहेत. याचा पुनरूच्चार करून केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी राज्यांनी आता ढिलाई देवून उपयोग नाही. आपल्या राज्यांत येणा-या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांवर कडक नजर ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. विमानतळे, बंदरे आणि रस्ते मार्गांनी सीमा ओलांडून देशात अनेक जण येतात, त्यांच्यावर करडी नजर ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

राज्यांना देण्यात आलेल्या विशेष सूचना –

• आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचे निरीक्षणाचे काम प्रभावीपणे करावे – ज्या देशांमध्ये या विषाणूचा प्रसार झाला आहे, त्या देशांमधून येणा-या सर्व प्रवाशांना ‘जोखीम असलेले’ प्रवासी समजून त्या सर्व प्रवाशांचे पहिल्या दिवशी चाचणीसाठी नमूने घेतले जावेत. तसेच त्यांची आठव्या दिवशी पुन्हा एकदा चाचणी करणे गरजेचे आहे. ‘जोखीम असलेल्या’ देशातल्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या आरटी-पीसीआर चाचणीचा अहवाल येईपर्यंत त्यांना विमानतळावर थांबण्याची व्यवस्था करावी. ज्या प्रवाशांना देशात आल्यानंतर त्याला जोडूनच विमानाने जावे लागणार असेल (कनेक्टिंग विमानाने प्रवास करायचा असेल ) तर त्यांनी आधी तिकीट काढू नये असा सल्ला देण्यात आला आहे.
• जनुकीय क्रमनिर्धारण  तपासण्यासाठी सर्व पॉझिटिव्ह नमुने आयएनएसएसीओजी प्रयोगशाळेत त्वरित पाठविण्याचे निर्देश  देण्यात आले आहेत. राज्यांनी पॉझिटिव्ह व्यक्तींच्या संपर्कांतील व्यक्तींची  माहिती जमा करण्याचे आणि 14 दिवस त्याचा पाठपुरावा करण्याचे काम हाती घेण्यास सांगितले आहे.
• चाचण्यांची व्याप्ती वाढविणे – चाचणीच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यात याव्यात आणि चाचणीच्या मार्गदर्शक तत्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. आरटी-पीसीआरचा गुणोत्तर लक्षात घेवून प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये पुरेशा चाचण्या होत असल्याचे सुनिश्चित करावे.
• रोगाचा प्रसार होणारी स्थाने -हॉटस्पॉटस्चे प्रभावी निरीक्षण – अलिकडच्या काळामध्ये पॉझिटिव्ह प्रकरणे ज्या भागातून जास्त आहे, त्या क्षेत्रांचे वरचेवर निरीक्षण करण्यात यावे. जनुकीय क्रमनिर्धारण यासाठी सर्व नमूने ताबडतोब  आयएनएसएसीओजी प्रयोगशाळेत पाठविण्याचे निर्देश
• ‘जोखीम असलेल्या’देशातून आलेल्या प्रवाशांच्या निवासीस्थानी प्रत्यक्ष भेट देऊन ‘गृह विलगीकरणाची प्रभावी पालन केले जात आहे की नाही, याचे नियमित निरीक्षण करणे. तसेच आठव्या दिवशी चाचणीनंतर निगेटिव्ह आलेल्या प्रवाशांची माहितीही राज्य प्रशासनाच्या प्रत्यक्ष देखरेखी खाली घेतली जावी.
• आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ सुनिश्चित करणे – आरोग्य विषयक पायाभूत  सुविधांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी तयारी सुनिश्चित करण्यात यावी. (यामध्ये अतिदक्षता विभाग, ऑक्सिजनसुविधेची खाट, व्हँटिलेटर इत्यादींची उपलब्धता) ईसीआरपी-दोन लागू करणे, ग्रामीण भाग आणि बालरूग्णांवर लक्ष केंद्रीत करणे, औषधे, ऑक्सिजन सिलेंडर यांचा पुरवठा विनाखंड होईल हे सुनिश्चित करणे तसेच मंजूर झालेल्या पीएसए प्रकल्पांचे काम लवकर सुरू करणे.
• सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या तपशीलांसह पॉझिटिव्ह प्रवाशांच्या सूचीसाठी सर्व एपीएचओ यांच्याबरोबर समन्वय साधणे आणि सर्वांवर पाळत ठेवण्यासाठी त्यांच्याबरोबर चांगले सहकार्य ठेवणे.
• राज्य प्रशासन, इमिग्रेशन अधिकारी, एपीएचओ, बंदर आरोग्य अधिकारी आणि लँड बॉर्डर क्रॉसिंग ऑफिसर (एलबीसीओ) यांच्यामध्ये प्रभावी आणि योग्यवेळी समन्वयावर भर देणे.
• नवीन मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी आज मध्यरात्रीपासून होत आहे.  आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी ही तत्वे लागू करतानाच त्यांची अंमलबजावणी सुरळीत होणे सुनिश्चित करण्यासाठी बीओआय अर्थात इमिग्रेशन विभाग , एपीएचओ, पीएचओ आणि इतर संबंधित अधिका-यांसमवेत बैठका घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
• देशात होणाऱ्या कोविड प्रसाराचा मागोवा घेण्यासाठी राज्यांनी पाळत ठेवणे, दक्षता बाळगणे गरजेचे आहे. त्यासाठी दैनंदिन निरीक्षण, तसेच अगदी अलिकडच्या काळात पॉझिटिव्ह अहवाल आलेले रूग्ण नेमके कोणत्या भागातले  आहेत, याकडे लक्ष देणे आवश्यक  आहे.
• प्रसार माध्यमांना साप्ताहिक संवाद कार्यक्रमातून जनतेबरोबर सामायिक केल्या जाणा-या सर्व परिस्थितीविषयी पुरावे, शास्त्रीय आधार असलेली माहिती नियमित प्रसारित करण्यावर पुन्हा भर देण्यात यावा.

कोविड-19 चा जो नवीन प्रकार उदयाला आला आहे, त्याला ‘महामारी अंतर्गतमहामारी’असे संबोधन देवून डॉ. व्ही.के पॉल म्हणाले, देशाने कोविड-19 चे ज्याप्रकारे व्यवस्थापन केले आहे, त्या ज्ञानाने देश आता समृद्ध झाला आहे.  सर्वांनी कोविड योग्य वर्तनाचे पालन निरंतर करण्याचे महत्वही त्यांनी अधोरेखित केले. मोठ्या प्रमाणात एकत्रित जमणे, मेळावे घेणे टाळण्याबरोबरच लसीकरणाचा वेग वाढविण्याची गरज आहे. कोविड-19 विरोधात शक्तिशाली कवच म्हणजे लसीकरण आहे, त्यामुळेच ‘हर घर दस्तक’ योजनेतून लसीकरण मोहिमेत 100 टक्के पहिली मात्रा देण्याचे लक्ष्य साध्य केले पाहिजे. तसेच लसीकरणाचा अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी दुसरी मात्रा देण्यावरही लक्ष दिले पाहिजे. यासाठी लसीकरण मोहिमेचा कालावधी 31 डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आल्याचे त्यांनी  सांगितले. राज्यांनी लसीकरणाचा वेग आणि व्याप्तीही वाढवावी, असा सल्ला यावेळी देण्यात आला आहे.

ओमिक्रॉनचा विषाणू आरटीपीसीआर आणि आरएटी या चाचण्यांमुळे पकडणे शक्य आहे. त्यामुळे कोणालाही विषाणूचा संसर्ग झाला आहे, हे जितक्या लवकर समजेल तितके चांगलेच आहे. त्यामुळे राज्यांनी चाचण्यांचे प्रमाण वाढवावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे. राज्यांनी चाचण्यांच्या कामाचा एक भाग म्हणजे, जोखीम नसलेल्या देशांतल्या प्रवाशांच्याही चाचण्या करण्याचा सल्ला दिला आहे. लसीकरण वाढविणे तसेच कोविड योग्य वर्तन ठेवणे याबरोबर मोठ्या संख्येन एकत्र जमण्याचे टाळण्यावर भर देण्यात यावा, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.

मुंबई, दि. 30 :  वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागामार्फत 1 हजार 584 पदांची भरती करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अ आणि ब वर्ग पदासाठीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी आज दिली.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाअंतर्गत वर्ग 1 ते वर्ग 4 या रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून याबाबतची आढावा बैठक आज घेण्यात आली. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त वीरेंद्र सिंह, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सहसचिव शिवाजी पाटणकर, उपसचिव प्रकाश सुरवसे, अवर सचिव संतोष  देशमुख, आयुषचे संचालक डॉ. कोहली यांच्यासह वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. देशमुख म्हणाले की, राज्यात अजूनही कोविडचा धोका टळलेला नसून शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय आणि महाविद्यालयांमध्ये सतत वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासत आहे. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत ही मोठी पदभरती आहे. आतापर्यंत या विभागामार्फत एकूण 1 हजार 584 वर्ग अ आणि ब पदासाठीचे मागणीपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठविण्यात आले आहे. यापैकी 1 हजार 269 पदे वैद्यकीय शिक्षण कक्षाची आहेत. या पदांपैकी बहुतांश पदासाठी आयोगामार्फत जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या असून भरतीची प्रक्रिया सुरु आहे.

वर्ग 3 आणि वर्ग 4 मधील रिक्त पदे सध्या 50 टक्क्यांपर्यंत भरण्याबाबतची मंजुरी मिळालेली आहे. तर वर्ग 4 मधील पदे वैद्यकीय शिक्षण विभागच्या अखत्यारित येणाऱ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठातांना कंत्राटी पद्धतीने भरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्यांनी याबाबत कार्यवाही करुन ही पदे तातडीने भरावी. तसेच वर्ग-3 संदर्भात मंजूर पदापैकी 50 टक्के पदे भरण्याची परवानगी राज्य शासनाची असल्याने याबाबतची जाहिरात कालबद्ध वेळेत प्रसिद्ध करुन या भरती प्रक्रियेला गती देण्यात यावी. वर्ग 1 ते वर्ग 4 ची पदभरती वेळेत झाल्यास अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण येणार नाही. याशिवाय तदर्थ पदोन्नती, निम्न वेतनश्रेणीतील पदे उन्नत करण्यासाठी आवश्यकत त्या बाबी विभागीय निवड समितीसमोर मांडून वेळेत त्याबाबत निर्णय घेण्याला गती देण्यात यावी असेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई, दि. 30 : साने गुरुजी यांचे कार्य अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावे यासाठी त्यांच्या कार्यावर आधारित कला- साहित्य संवाद आयोजनासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग पुढाकार घेईल, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक अंतर्गत येणाऱ्या आंतरभारती अनुवाद सुविधा केंद्राच्या प्रकल्पांसंदर्भातील बैठक आज मंत्रालयात सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य सचिव सौरभ विजय, उपसचिव विलास थोरात, सांस्कृतिक संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे, साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ.संजय मंगो, कार्याध्यक्ष अमेय तिरोडकर, साने गुरुजी आंतरभारती अनुवाद सुविधा केंद्राच्या अध्यक्षा कवयित्री नीरजा, साने गुरुजी आंतरभारती कलाभवनचे अध्यक्ष युवराज मोहिते, आदी उपस्थित होते.

श्री. देशमुख म्हणाले की, साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारकाच्या अंतर्गत आंतरभारती अनुवाद सुविधा केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. सांस्कृतिक कार्य विभाग या केंद्राबरोबर संयुक्त विद्यामाने साने गुरुजी यांचे कार्य अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कला – साहित्य संवाद आयोजनासाठी प्रयत्न करेल. दरवर्षी ट्रस्टमार्फत 24 डिसेंबर या साने गुरुजी यांच्या जन्मदिवसापासून ते 31 डिसेंबर या कालावधीत कला- संवाद कसा आयोजित करण्यात येईल याबाबतचा प्रस्ताव आंतररभारती अनुवाद सुविधा केंद्रामार्फत पाठविण्यात येईल.

मराठीतील उत्तम साहित्याचे अनुवाद जगभरात पोहोचवण्यासाठी आंतरभारती अनुवाद सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार आहे. मराठी भाषेचे संवर्धन होण्यासाठी हा प्रयत्न असून यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग मदत करेल. याशिवाय लेखकांना लेखनासाठी निवासी फेलोशिप दिली जावी असा प्रस्ताव देण्यात आला असता याबाबतही राज्य शासन सकारात्मक विचार करेल, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. देशमुख यांनी सांगितले.

मुंबई, दि. 30 : राज्यामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील बोट रेस स्पर्धेचे जानेवारी, फेब्रुवारी दरम्यान आयोजन करण्यात येणार असल्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले.

बोट रेस संदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी  ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांच्यासह क्रीडा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

क्रीडामंत्री सुनील केदार म्हणाले, राष्ट्रीय स्तरावरील जास्तीत-जास्त संघ बोट रेस या स्पर्धेमध्ये सहभागी होतील यासाठी विभागाकडून प्रयत्न करण्यात येतील. ही स्पर्धा सिलिंक, गेटवे ऑफ इंडिया या ठिकाणी आयोजित करण्याकरिता भारतीय नौदल यांच्यासोबतही बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.

ज्या ठिकाणी स्पर्धा घेणे सोईस्कर होईल अशा ठिकाणी जानेवारी-फेब्रुवारी 2022 मध्ये स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहेत. अशा प्रकारच्या विविध क्रीडा स्पर्धाच्या माध्यमातून देशातील पहिले क्रीडा विद्यापीठ राज्यात सुरु करण्यात आले आहे. याची माहितीही या निमित्ताने क्रीडा प्रेमींना होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी बोट रेस स्पर्धेसाठी सैनिक फेडरेशन कडून स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी सहकार्य करण्यात येईल, असे सांगितले.

ओव्हल मैदानाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याच्या सूचना

ओव्हल मैदान येथील काही भाग सर्वसामान्य गरीब, कष्टकरी खेळांडूना  फुटबॉल व अन्य खेळांसाठी आरक्षित करण्याबाबत क्रीडा आयुक्त यांना प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना  क्रीडा मंत्री सुनील केदार यांनी दिल्या. यावेळी आमदार भाई जगताप व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.