Home Blog Page 2193

ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरू करण्याचा निर्णय लांबणीवर

0

नवी दिल्ली – आफ्रिकेत आढळलेल्या कोरोनाच्या नव्या ओमायक्रॉन व्हेरिएंटमुळे आंतरराष्ट्रीय वाहतूक 15 डिसेंबरपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र एविएशन रेगुलेटर डीजीसीएने म्हटले आहे की, 15 डिसेंबरपर्यंत आम्ही आंतरराष्ट्रीय विमानवाहतूक बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र आता 15 डिसेंबरनंतरही आंतरराष्ट्रीय विमानांवर बंदी कायम राहील. कोरोच्या नव्या व्हेरिएंटमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, नवीन तारीख लवकरच घोषित करण्यात येईल. असे डीजीसीएच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 27 नोव्हेंबरला कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटच्या पार्श्वभुमीवर बैठक घेतली होती. त्यात 15 डिसेंबरपासून आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. विदेशी नागरिकांच्या पार्श्वभुमीवर पंतप्रधानानी हा निर्णय घेतला होता.

कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटने जगभराची चिंता वाढवली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने 14 देश वगळता इतर सर्व देशांसाठी आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरू करण्यास परवानगी दिली होती.

ओमायक्रॉन या नव्या व्हेरिएंटच्या पार्श्वभुमीवर राज्य सरकारदेखील सर्तक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. मुंबई विमानतळावर येणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशांना आता आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. सोबतच सात दिवस विलगीकरणात स्वखर्चाने राहावे लागणार आहे. प्रवाशांसाठी काही हॉटेल महानगर पालिकेने निवडले असून, तिथे प्रवाशी राहू शकतील.

खडकी येथे रेल्वे टर्मिनल विकसित करावे -खा. गिरीश बापट यांची मागणी

0

नवी दिल्ली : प्रवाशांची वाढती संख्या विचारात घेऊन पुणे स्टेशनवरील गर्दी कमी करण्यासाठी खडकी रेल्वे स्टेशनवर टर्मिनल विकसित करावे. अशी मागणी खासदार गिरीश बापट यांनी बुधवारी केली. या विषयाकडे रेल्वे मंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी खा. बापट यांनी कामकाज नियमावलीतील नियम 377 अन्वये लोकसभेच्या अध्यक्षांना निवेदन दिले असून ते आज पटलावर घेण्यात आले. बापट यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली.

ते म्हणाले की, पुणे रेल्वे स्थानक हे मध्य महाराष्ट्राचे सेंट्रल रेल्वेचे मुख्य जंक्शन आहे. पुणे रेल्वे स्थानक मुंबई गुजरात आणि मध्य प्रदेशातून दक्षिणेकडे जाणाऱ्या गाड्यांसाठी थांबा म्हणून वापरात येते. गोवा आणि कर्नाटकातून उत्तरेकडे जाणाऱ्या गाड्यांचा थांबा म्हणूनही पुणे रेल्वे स्थानकाचे महत्त्व खूप मोठे आहे. हे स्थानक मालवाहतूकही प्रमुख केंद्र आहे. पुणे हे भारतातील प्रमुख माहिती तंत्रज्ञान आणि शिक्षण केंद्र आहे. ते देशाच्या कानाकोपऱ्यातून प्रवाशांना आकर्षित करते. त्यामुळे खूप गर्दी झाली आहे. पुणे रेल्वे स्टेशनची गर्दी कमी करणे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी जवळच्या रेल्वे स्थानकांना टर्मिनल म्हणून विकसित करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे.
हडपसर रेल्वे स्थानक किंवा शिवाजीनगर रेल्वे स्थानकावर जागेअभावी टर्मिनल म्हणून विकास होण्यास विलंब होत असून प्रवाशांना अडचणी येत आहेत. खडकी हे पुणे शहराच्या मध्यभागी असलेले रेल्वे स्थानक आहे.तेथे विस्तारासाठी जमीन देखील उपलब्ध आहे.खडकी रेल्वे स्थानक टर्मिनल म्हणून विकसित करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने अभ्यास करण्याची गरज आहे.
लोकसभा अध्यक्षांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांना व्यवहार्यता तपासण्याचे आणि खडकी रेल्वे स्टेशन येथे टर्मिनल विकसित करण्यासाठी आराखडा सादर करण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती मी या निवेदनात केली आहे.

ओमिक्रोन व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर विमानतळावर आणखी कडक निर्बंध

0

मुंबई, दि. 1 : दक्षिण आफ्रिकेमध्ये सापडलेल्या कोविडच्या नव्या विषाणू ओमिक्रोनचा संकट घोंगावत असताना आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर निर्बंध आणखी कठोर करण्यात आले आहे.

या नवीन विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने अनेक देशांना ‘कोरोना संक्रमणाचा सर्वाधिक धोका असलेले देश’ (at-risk) म्हणून घोषित केले आहे. सदर विषाणूचा प्रसार महाराष्ट्रामध्ये रोखण्यासाठी राज्यात हवाई वाहतूकीच्या यासंदर्भात तातडीने अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

अ – 28 नोव्हेंबर 20 21 रोजी भारत सरकारने लावलेले निर्बंध आणि त्याच्याशी संबंधित जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे किमान निर्बंध म्हणून तत्कालिक प्रभावाने अमलात येतील.

ब – इमिग्रेशनचे डीसीपी तसेच एफ आर आर ओ यांना असे निर्देशित करण्यात आले आहे की, त्यांनी विमानतळावर आंतरराष्ट्रीय विमानाद्वारे येणाऱ्या सर्व प्रवाशांना त्यांनी मागील पंधरा दिवसात ज्या ज्या देशांना भेट दिलेली आहे, त्यांची सविस्तर माहिती देणे बंधनकारक करावे. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड (एम आय ए एल) ला ही असे निर्देशित करण्यात आले आहे की, त्यांनी मागील पंधरा दिवसात हवाई प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची माहिती सर्व एअरलाइन्सना ही द्यावी जेणेकरून या प्रवाशांच्या यात्रेसंबंधी माहितीची पडताळणी करणे सोपे होईल. प्रवाशांनी जर चुकीची माहिती दिली तर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या विविध कलमांखाली त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाऊ शकते.

क  – भारत सरकारने घोषित केलेल्या ‘कोरोना संक्रमणाचा सर्वाधिक धोका असलेले देश’ या राष्ट्रातून येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना प्राधान्य क्रमाने वेगळा काउंटर बनवून एम आय ए एल आणि विमानतळ प्राधिकरण यांनी त्यांची पडताळणी करावी. अशा सर्व प्रवाशांना सात दिवसांकरिता संस्थात्मक विलगीकरण करणे आवश्यक असेल. त्याच प्रमाणे दुसऱ्या, चौथ्या आणि सातव्या दिवशी त्यांचे आर टी पी सी आर चाचण्याही केल्या जातील. कोणत्याही चाचणीत ते पॉझिटिव आढळल्यास त्यांना इस्पितळात दाखल करण्यात येईल आणि जर चाचण्या निगेटीव्ह आल्या तर अशा प्रवाशांना सात दिवस गृह विलगीकरणात राहावे लागेल.

ड – धोकादायक नसलेल्या इतर देशातून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी आर टी पी सी आर चाचणी विमानतळावर उतरल्यावर करणे बंधनकारक असेल आणि चाचणी अहवाल निगेटिव्ह असल्यासही त्यांना 14 दिवस गृह विलगीकरणात राहावे लागेल. जर या प्रवाशांपैकी कोणी पॉझिटिव्ह असेल तर त्यांना इस्पितळात भरती केले जाईल.

आय – कंनेक्टींग फ्लाईट असलेल्या कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय यात्रेकरूला भारतातल्या कोणत्याही विमानतळावर जायचं असेल तर त्यांना महाराष्ट्रामध्ये विमानतळावर पहिल्यांदा आल्या आल्या आर टी पी सी आर चाचणी करावी लागेल आणि निगेटिव्ह अहवाल आल्यास त्यांना कनेक्टिंग विमानांमध्ये बसण्याची परवानगी देण्यात येईल. अशा प्रवाशांची माहिती ते ज्या ठिकाणी उतरणार असतील तिथल्या गंतव्य विमानतळाला देण्यात येईल जेणेकरून येथील विमानतळ या यात्रेकरूंसाठी वेगळी व्यवस्था करू शकतील. जर असे यात्रेकरू महाराष्ट्रामध्ये विमानतळावर कनेक्टींग फ्लाईट घेत असतील तर आंतरराष्ट्रीय विमानाने थेट उतरणाऱ्या प्रवाशांना विलगीकरणासंबंधी उल्लेखित सर्व पथ्य पाळावे लागतील.

फ- देशांतर्गत हवाई प्रवासासाठी राज्यामध्ये प्रवास करणाऱ्या सर्व यात्रेकरूंना पूर्णपणे लसीकरण असणे आवश्यक आहे. असे नसेल तर त्यांच्याजवळ आगमनाच्या 48 तासा अगोदर चे आर टी पी सी आर अहवाल असणे बंधनकारक असेल.

ज- इतर राज्यातून येणारे हवाई यात्रेकरूंसाठी आगमनाच्या 48 तासाच्या आतील निगेटिव आर टी पी सी आर चाचणी अहवाल असणे आवश्यक आहे, यात कोणताही अपवाद नसेल.

सौर ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची संधी प्रधानमंत्री कुसुम योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

0

मुंबई दि. 1 डिसेंबर 2021: नापिक आणि अकृषिक जमिनीचा वापर करुन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक अ) केंद्र शासनाद्वारे सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे सौर ऊर्जा प्रकल्पामध्ये निर्माण होणारी वीज महावितरणला विकून अथवा सौर प्रकल्पासाठी जमिन भाडे पट्टीवर देऊन उत्पन्न मिळवण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात येत आहे.

या  योजनेअंतर्गत 0.5 ते 2 मे.वॅ. क्षमतेचे विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्रकल्प प्राधान्याने, शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आणि पाणी वापरकर्ता संघटना (डब्ल्यूयुए) हे सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करु शकतात आणि जर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक समभागाची व्यवस्था करण्यास सक्षम नसल्यास ते विकासकांद्वारे सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. विकासक आणि जमिन मालक यांच्यात भाडे पट्टी करार केला जाईल, त्या भाडे पट्टी कराराद्वारे जमिन मालकाला त्यांच्या जमिनीचे भाडे मिळणार आहे.

या योजनेत शेतकरी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये विकासकाद्वारे जमिनीचे मिळणारे भाडे हे महावितरणमार्फत जमा करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. हा सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या 33/11 के व्ही. उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल.

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक अ) अंतर्गत या योजनेमध्ये निविदेद्वारे भाग घेण्याक‍रिता शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ)  आणि पाणी वापरकर्ता संघटना (डब्ल्यूयुए) यांच्यासाठी कोणतेही आर्थिक निकष नाहीत. तथापि, विकासकाला या योजनेअंतर्गत भाग घेण्याकरिता पुढील अटी बंधनकारक राहतील. बयाणा रक्कम (इएमडी) रु. 1 लाख/ मेगावॅट, परफॉर्मनस बँक गॅरंटी (पीबीजी) रु. 5 लाख मेगावॅट, उद्देशिय पत्र जारी केल्यापासून 12 महिन्यांच्या आत सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वन करणे बंधनकारक राहील. वीज खरेदी करार प्रकल्प कार्यान्वित झालेल्या तारखेपासून 25 वर्षाकरिता रु. 3.10 प्रति युनिट दराने राहील.

या योजनेअंतर्गत महावितरणने 444 मे.वॅ. करिता निविदा जाहिर केल्या आहेत. निविदा भरण्याची शेवटची तारीख दि. 06.12.2021  आहे. या योजनेत मोठया संख्येने सहभागी होवून त्याचा लाभ घ्यावा असेही आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात येत आहे. 

कारखान्यांमध्ये सुरक्षा ही वैधानिक गरज – प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल

0

मुंबई, दि 1 : सामाजिक सुरक्षेबरोबर औद्योगिक सुरक्षा महत्वाची असून यासाठी कामगार विभाग सातत्याने नवनवीन नियम तयार करत आहे. येणाऱ्या काळात आंतरराष्ट्रीय संघटना असो की त्याबाबतचे प्रमाणीकरण असो, प्रत्येक रासायनिक किंवा औद्योगिक कारखान्यामध्ये सुरक्षा ही वैधानिक गरज बनली आहे. आज बाजारात रोज नवीन आय.पी.ओ. येत आहे.  मात्र त्यासाठी त्यांना आपला मानक सुरक्षा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करावा लागतो. त्यामुळे प्रत्येकाने वैयक्तिक सुरक्षेची काळजी घेतली तर त्यांना संघटनात्मक ध्येय सहज मिळू शकते. एकटा व्यक्ती प्रगती करू शकत नसून त्यांची संघटनेसोबतच प्रगती सहज होऊ शकत असल्याचे प्रतिपादन कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती विनिता वेद-सिंगल यांनी आज व्यक्त केली.

औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय आणि नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्रातील रासायनिक कारखान्यातील ऑपरेटर्स, पर्यवेक्षक यांच्याकरिता ‘ॲक्टसेफ-केमसेफ्टी’ या सुरक्षाविषयक शिबिराचे आयोजन मुंबई येथे करण्यात आले होते, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालक सुधाकर राठोड तसेच महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेचे संचालक शशांक साठे आदी उपस्थित होते.

श्रीमती सिंगल म्हणाल्या, भविष्यात येणारा काळ आणि त्यानुसार राज्यातील औद्योगिक आणि रासायनिक कारखान्यात काम करणाऱ्या प्रत्येकाने वैयक्तिक सुरक्षेबरोबर कारखान्याची सुरक्षा करणे काळाची गरज बनली आहे. एखादा कारखाना किंवा कंपनी ही आपल्याकडे सुरक्षततेबाबतची किती माहिती आहे, यावरून निवड करत असते. यावरून कारखाना कर्मचाऱ्यांनी उत्तम कामगिरी, अचूकता आणि  परिणामाभिमुख काम करण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे मत श्रीमती सिंगल यांनी व्यक्त केले.

कामगार आयुक्त श्री.जाधव म्हणाले की, राज्यातील कामगारांचे हित जपण्यासाठी जवळपास 29 कायदे करण्यात आले असून रासायनिक तसेच औद्योगिक कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी शासन काळजी घेत असते. पूर्वीचा काम करणारा कामगार हा एका कंपनीमध्ये आयुष्यभर काम करत असे. पण आता जग स्पर्धात्मक झाले असल्याने आपल्याकडे सुरक्षेविषयक असलेल्या ज्ञानावर कारखान्यात निवड केली जात आहे. औद्योगिक तसेच रासायनिक कारखान्यात सुरक्षाविषयक प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांची निवड करण्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळे या सुरक्षा प्रशिक्षणाचा उपयोग सर्वांना होणार असल्याची गरजही श्री.जाधव यांनी व्यक्त केली.

संचालक श्री.राठोड म्हणाले की, कारखान्यात होणारे 80 टक्के अपघात हे मानवी चुकांमुळे होत असतात. औद्योगिक आणि रासायनिक कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना सुरक्षाविषयक प्रशिक्षणाचा नेहमीच फायदा होत आहे. गेल्या तीन वर्षापासून शासनस्तरावर हे प्रशिक्षण शिबिर राबविण्यात येत असून यामुळे अपघात टाळण्यासाठी ‘ॲक्टसेफ-केमसेफ्टी’ या प्रशिक्षणाचा निश्चितच फायदा होणार असल्याचे श्री.राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

सोनिया गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त सतराव्या सेवा-त्याग-कर्तव्य सप्ताहाचे गुरुवारी उद्घाटन

0

पुणे : काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा, खा. सोनिया गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त गेली १७ वर्ष सेवा-त्याग-कर्तव्य सप्ताह आयोजित केला जात आहे. यंदा दि. २ ते ९ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत हा सप्ताह साजरा होणार असून, सप्ताहाचे उद्घाटन गुरुवारी (दि. २ डिसेंबर) बालगंधर्व रंगमंदिरात समारंभपूर्वक केले जाईल. सप्ताहाच्या उदघाटनाला सोनल पटेल, ज्येष्ठ नेते उल्हासदादा पवार, आमदार संग्राम थोपटे, शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांच्यासह पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती सप्ताहाचे संयोजक, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
बांगलादेश युद्धातील विजयाला पन्नास वर्ष आणि भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव विचारात घेऊन वीर जवानांचा सन्मान, ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांचा सत्कार, महाआरोग्य शिबीर, रक्तदान शिबीर, व्याख्याने, प्रदर्शने आदी विशेष कार्यक्रम आयोजिले आहेत. कोविड प्रतिबंधक निर्बंधांचे पालन या समारंभात तसेच सप्ताहात केले जाईल, असे मोहन जोशी यांनी स्पष्ट केले.

वीर जवानांना मानवंदना
बांगलादेश युद्धात १९७१ साली भारतीय सैन्याने विजय संपादन केला. या घटनेला यंदा पन्नास वर्ष पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने वीर जवानांचा, हौतात्म्य पत्करलेल्या जवानांच्या कुटुंबियांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. त्या दिवशी सकाळी वीर जवानांना मानवंदना दिली जाईल. तसेच भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव यंदा साजरा केला जात आहे. यानिमित्ताने काँग्रेस पक्षाच्या निष्ठावान आणि वयाची पंचाहत्तरी गाठलेल्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांचा सत्कार या सप्ताहात केला जाणार आहे.

महाआरोग्य शिबीर
सध्याचे जगभरातील वातावरण पाहता आरोग्य या विषयाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. सप्ताहात महाआरोग्य तपासणी शिबीर रविवार दि. ५डिसेंबर अप्पासाहेब महादेव कुलकर्णी विद्यालय, गोखलेनगर येथे आयोजित केले आहे. राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री सुनील केदार यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. या महाशिबिरात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली मधुमेह, हिमोग्लोबिन, डोळे, नाक, कान, रक्तदाब, अस्थमा, गर्भाशय आणि स्तन कर्करोग तपासणी करण्यात येईल. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार ईसीजी कार्डिओग्रामही काढला जाईल. महाशिबिरात आरोग्य तपासणी मोफत असून, महिलांसाठी आरोग्य तपासणीची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

‘७० आणि ७’वर व्याख्यान
ज्येष्ठ पत्रकार खासदार कुमार केतकर यांचे ‘७० आणि ७ ‘या विषयावर दि. ४ डिसेंबर रोजी व्याख्यान आयोजित केले आहे. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण असणार आहेत.
बाल अत्याचाराविरोधात शपथबाल अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. या विरोधात आवाज उठविण्यासाठी विविध वयोगटातील मुले-मुली शपथ घेऊन जनजागृती करणार आहेत. यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक १०९८ ची सेवा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. दि. ६ डिसेंबर २०२१ रोजी अण्णासाहेब अत्रे शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, सोमवार पेठ येथे रांगोळी काढून मेणबत्त्या प्रज्वलित केल्या जाणार आहेत.

‘महागाई’वर रांगोळी स्पर्धासध्या जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ झाल्याने जनतेत असंतोष आहे. हा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी शहरात सहा ठिकाणी महागाई विषयावर रांगोळी स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. यातील वैशिष्ट्यपूर्ण रांगोळीला बक्षीस दिले जाईल. 
विविध उपक्रमांचे आयोजन
याखेरीज शिबिरात नोकरी महोत्सव, स्त्रियांसाठी प्रशिक्षण शिबिरे, दिव्यांग मुलं-मुली वधू वर मेळावा, बाल आनंद मेळावा, रुग्णांना फळांचे वाटप, अनाथांच्या संस्थांना मिठाईचे वाटप, ‘जयभीम ‘हा सुप्रसिद्ध चित्रपट शहराच्या विविध भागात दाखवण्यात येईल, पुण्यातील जुन्या मंदिरांमध्ये पुराण वाचनाची शंभर वर्षांहून अधिक काळ परंपरा जपणारे श्री. शेंड्ये आणि श्री. पारखी या पुराणिकांचा त्यांच्या सेवा कार्याबद्दल विशेष सत्कार करण्यात येणार आहे.

समारोपाला कन्हैय्याकुमार
सप्ताहाचा समारोप युवकांचे लाडके नेते कन्हैया कुमार यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. या सप्ताहात राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, महिला आणि बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर आदी नेते सहभागी होणार आहेत.

कृषी धोरणाची फलश्रृती; वीजबिलांच्या भरण्यातून वीजयंत्रणेच्या कामांसाठी १५४ कोटींचा निधी जमा

0
  • पुणे जिल्ह्याचा फायदा, ४७० कामे पूर्णत्वास ,दहा नवीन उपकेंद्रांसह विविध कामे प्रस्तावित.

पुणे,  राज्य शासनाच्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० मधील योजनेचे फायदे आता दिसू लागले आहेत. कृषी ग्राहकांनी भरलेल्या थकीत व चालू वीजबिलांमधील ६६ टक्के रकमेतून पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत कृषी आकस्मिक निधीमध्ये तब्बल ६३० कोटी १२ लाख रुपये जमा झाले आहेत. ग्रामपंचायत व जिल्हा क्षेत्रात वीजबिले जशी भरली जातील तसा हा निधी देखील वाढत जाणार आहे. या निधीतून महावितरणकडून संबंधीत ग्रामपंचायतस्तर व जिल्हास्तरावर वीजयंत्रणेचे विस्तारीकरण व सक्षमीकरणाची कामे सुरु झाली असून नवीन वीजजोडण्यांसह योग्य दाबासह दर्जेदार वीजपुरवठा उपलब्ध होत आहे.

राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी वीजबिलातून शेतकऱ्यांना थकबाकीमुक्त करण्यासाठी मूळ थकीत रकमेत सुमारे ६६ टक्के सवलत देणारे कृषिपंप वीजजोडणी धोरण जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी भरलेल्या थकीत व चालू वीजबिलांमधील एकूण ६६ टक्के रक्कम ही संबंधीत ग्रामपंचायत व जिल्हा क्षेत्रातच वीजयंत्रणेच्या विविध कामांसाठी खर्च करण्यात येत आहे. त्यासाठी कृषी आकस्मिक निधीचे वेगळे खाते तयार करण्यात आले आहे.

आतापर्यंत पुणे जिल्ह्यात १ लाख २३ हजार २९५ शेतकऱ्यांनी थकबाकीमुक्ती योजनेत सहभाग घेतला आहेत. त्यांनी भरलेल्या वीजबिलांच्या रकमेमधून जिल्हा क्षेत्र व संबंधीत ग्रामपंचायत क्षेत्रांसाठी प्रत्येकी ७६ कोटी ९० लाख असे एकूण १५३ कोटी ८० लाख रुपये कृषी आकस्मिक निधीमध्ये जमा झाले आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत १० नवीन उपकेंद्र व तीन उपकेंद्राच्या क्षमतावाढीसह ५८ कोटी ३१ लाख रुपये अंदाजित खर्चाच्या ७९२ कामांना मंजुरी मिळाली असून त्यापैकी कृषी आकस्मिक निधीतून १३ कोटी २९ लाखांच्या खर्चाचे ४७० कामे पूर्ण झाले आहेत. कृषी आकस्मिक निधीमधून वीज यंत्रणेचे विस्तारीकरण व सक्षमीकरण होत असल्याने कृषिपंपाच्या नवीन वीजजोडण्या देण्यास मोठा वेग आला आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात १० हजार ९९० नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कृषिपंप वीजजोडणी धोरणातून ८८४९ तर इतर योजनेच्या २१४१ नवीन वीजजोडण्यांचा समावेश आहे.

पुणे जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी चालू वीजबिल व सुधारित थकबाकीतील ५० टक्के रकमेचा भरणा करून थकबाकीमुक्त व्हावे. ही संधी येत्या मार्च २०२२ पर्यंत आहे. थकबाकी व चालू वीजबिलांचा भरणा झाल्यास त्यातील ३३ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतस्तर व ३३ टक्के रक्कम ही जिल्हास्तरावर नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, वाहिन्यांसह वीजयंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरण करण्यासाठी वापरण्यात येत आहे. त्याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन पुणे प्रादेशिक संचालक (प्र.) श्री. अंकुश नाळे यांनी केले आहे.

महावितरणच्या पुणे प्रादेशिक विभागात कृषी आकस्मिक निधीमधून ३० नवीन उपकेंद्र, ४१ उपकेंद्रांमध्ये अतिरिक्त रोहित्र किंवा क्षमतावाढ अशी सध्या ७१ कामे प्रस्तावित आहेत. या ठळक कामांसह सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर व पुणे जिल्ह्यांमध्ये अंदाजित १८२ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या मंजूर ४९९२ कामांपैकी कृषी आकस्मिक निधीमधून ४२ कोटी ११ लाख खर्चाचे १९३१ कामे पूर्ण करण्यात आले आहे.

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेंतर्गत गरजूंना गुणवत्तापुर्ण घरे उपलब्ध करावीत – कृषि मंत्री दादाजी भुसे

0

मुंबई दि 1 – आपले हक्काचे घर असावे असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. गोरगरिब गरजूंचे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ‘ग्रामीण गृहनिर्माण योजने’ अंतर्गत सन २०२२ पर्यंत सर्वांना आवास देण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावे. पालघर जिल्ह्यात वाडा प्रमाणे ‘आशियाना घरकुल प्रकल्प’ स्वयंसेवी संस्थेच्या सहाय्याने राबविल्यास राज्यातच नव्हे तर देशात पालघर जिल्हा मार्गदर्शक ठरेल असे कृषी मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव अंतर्गत महा आवास अभियान ग्रामीण २०२१-२०२२ टप्पा- २ च्या जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते. या कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी कृषि मंत्री तथा पालघर जिल्हा पालकमंत्री दादाजी भुसे होते. यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे विक्रमगडचे आमदार सुनील भुसारा, पालघरच्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष वैदेही वाढाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांच्यासह उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद सभापती, सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, प्रकल्प अधिकारी तसेच इतर कर्मचारी अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री भुसे म्हणाले, सर्वांसाठी घरे २०२२ या संकल्पनेअंतर्गत महा आवास ग्रामीण अभियान राबविण्यात येत आहे. गरीब गरजूंची घरांची स्वप्ने पूर्ण करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. गतवर्षी पालघर जिल्ह्यात महाआवास अभियान अंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी झाली असून, टप्पा २ अंतर्गतही उत्तम कामगिरी होणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून राज्यातच नव्हे तर देशातही पालघर जिल्हा मार्गदर्शक ठरेल असेही पालकमंत्री श्री भुसे यांनी सांगितले.

वाडा तालुक्यात आशियाना प्रकल्पाअंतर्गत घरे बांधण्यात आली. त्याचप्रमाणे पालघर येथेही गरजूंना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. या गृहनिर्माण योजनेमध्ये स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, तंत्र शिक्षण संस्था यांचा सहभाग वाढवावा जेणेकरून घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यास सहकार्य लाभेल असेही श्री भुसे यांनी सांगितले.

गावपातळीवर एकत्र येऊन स्थानिक प्रदेशातील साहित्य घरबांधणीसाठी वापरल्यास चांगले घर तयार होऊ शकेल.  ही घरे दीर्घकाळ टिकावी अशा गुणवत्तेची असावीत. ज्या गरजूंकडे जमिन नाही अशांना पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय योजनेअंतर्गत ५० हजारांचे अनुदान देण्यात येते. या अनुदानामध्ये वाढ करण्यासंदर्भात शासनस्तरावर सकारात्मक प्रयत्न करण्यात येतील असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले. याचबरोबर बहुमजली गृहसंकुले, नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान, सँड बँक वापरण्यात यावेत अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. पहिल्या टप्प्यात उत्तम कामगिरी केल्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन केले.  ग्रामीण अभियंत्यांचे मानधन वाढविण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. या राज्यव्यापी गृहनिर्माण मोहिमेअंतर्गत पालघर जिल्हा अव्वल ठरेल अशा प्रकारचे काम होईल असा विश्वास पालकमंत्री श्री भुसे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

शाश्वत विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधणे गरजेचे – पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे

0

मुंबई, दि. 1 : नागरिकांना शहरात राहायला आवडले पाहिजे, सोयी सुविधा सहज उपलब्ध झाल्या पाहिजेत तर त्या शहराचा खऱ्या अर्थाने विकास होतोय असे म्हणता येईल. मुंबईचा विकास गेली अनेक वर्षे होत आहे परंतु मागील काही वर्षांमध्ये जगभर वातावरणीय बदल होत असल्याने शाश्वत विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केले.

ऑब्झर्वर रिसर्च फाऊंडेशन (ओआरएफ) आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने युथ टाऊनहॉल विथ कॉलेज स्टुडंट (आमची मुंबई) या परिसंवादाचे हॉटेल ट्रायडंट येथे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये श्री.ठाकरे यांनी मुंबईतील झेवियर्स, एचआर, मेघनाद देसाई, साठ्ये, वेलिंगकर, रूईया, नॅशनल आदी महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांसमवेत कॉमर्स, कनेक्टिव्हिटी, कल्चर, क्लायमेट आदी विषयांवर संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. ओआरएफचे संचालक अक्षय माथूर यांनी या परिसंवादाचे संचालन केले.

पर्यावरण मंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, डिसेंबरपर्यंत पाऊस पडत आहे. हे वातावरणीय बदलाचेच लक्षण आहे. याचा फटका शेतीपासून उद्योगांपर्यंत आणि दैनंदिन जीवनात सर्वसामान्यांनाही बसतो. हा बदल रोखण्यासाठी शासन आपल्या पातळीवर प्रयत्न करीत आहे. त्याबरोबर सर्वांनीच आपल्या दैनंदिन सवयींमध्ये पर्यावरणपूरक बदल करणे गरजेचे आहे.

मुंबईसह राज्यातील सर्व मोठ्या शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक येत्या काळात इलेक्ट्रीक वाहनांद्वारे होणार असल्याचे श्री.ठाकरे यांनी सांगितले. मुंबईत २०२३ पर्यंत ५० टक्के सार्वजनिक वाहतूक ही इलेक्ट्रीक बसद्वारे होईल, त्याअनुषंगाने बेस्टद्वारे २१०० बसेस खरेदीसाठी प्रक्रिया सुरू आहे. येत्या आर्थिक वर्षापासून नवीन खरेदी होणारी सर्व शासकीय आणि निमशासकीय वाहने ही इलेक्ट्रीक वाहने असतील. चार्जिंग स्थानके वाढविण्यावरही भर दिला जात आहे. मुंबईतील सर्व नद्या स्वच्छ करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. पुढील काही वर्षात याचे दृश्य परिणाम दिसून येतील. शहरातील घनकचऱ्याचे विलगीकरण केले जात असून सुक्या कचऱ्याचे प्रमाण आता कमी होत आहे. तर, ओल्या कचऱ्याचा ऊर्जा निर्मितीसाठी उपयोग केला जात आहे. इमारतींवरील पाणी जमिनीत मुरविले जात आहे. तर शहरातील हरीत क्षेत्र वाढविण्यावर भर दिला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

श्री.ठाकरे म्हणाले, समृद्धी महामार्गासह विविध प्रकल्पांच्या परिसरात झाडे लावली जात आहेत. सौर ऊर्जेचा वापर वाढविला जात आहे. ४३ अमृत शहरांच्या माध्यमातून वसुंधरेच्या संरक्षणासाठी रेस टू झिरोकडे वाटचाल सुरू करण्यात येऊन कार्बन फुटप्रिंट कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वातावरणीय बदल परिषद स्थापन करण्यात आली असून या क्षेत्रात सर्व संबंधित विभाग एकत्र येऊन काम करीत आहेत.

राज्यात पर्यटनासाठी सर्व प्रकारचे पर्याय उपलब्ध आहेत, या पर्यटनस्थळांचा देखील पर्यावरणपूरक विकास करण्यासाठी विविध योजना आखण्यात आल्याचे श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

मतदार नोंदणीसाठी 5 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ – राज्य निवडणूक आयुक्त

0

मुंबई, दि. : भारत निवडणूक आयोगातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाचा कालावधी वाढविण्यात आला असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने आता पुन्हा 5 डिसेंबर 2021 पर्यंत पात्र नागरिकांना मतदार यादीत नाव नोंदविण्याची संधी प्राप्त झाली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, भारत निवडणूक आयोगातर्फे 1 ते 30 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला. त्या आधारावर 5 जानेवारी 2022 रोजी विधानसभा मतदारसंघांच्या अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. त्याच मतदार याद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. त्याबाबत विविध माध्यमातून जनजागृतीही करण्यात आली आहे; परंतु या आगामी निवडणुकांची मोठी संख्या लक्षात घेवून संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमास मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मार्फत भारत निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्यानुसार या कार्यक्रमास 5 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने आता पुन्हा 1 जानेवारी 2022 रोजी वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या पात्र नागरिकांना 5 डिसेंबर 2021 पर्यंत मतदार यादीत नावे नोंदविण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. ऑनलाईन पद्धतीनेदेखील http://www.nvsp.in या संकेतस्थळावर नाव नोंदविणे, नावाची पडताळणी करणे किंवा नावांतील, पत्त्यांतील तपशिलांत दुरुस्त्याही करता येतील. त्यासाठी विधानसभा मतदरसंघांच्या 1 नोव्हेंबर 2021 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार याद्यांतील आपल्या नावांचीही खात्री करुन घ्यावी. नाव नसल्यास ते त्वरीत नोंदवून घ्यावे; तसेच विहित पद्धतीने मृत व्यक्तींची किंवा दुबार नावेदेखील वगळावित, असे आवाहनही श्री. मदान यांनी केले आहे.

अधिक माहितीसाठी चॅटबॉटराज्य निवडणूक आयोग आणि गपशप संस्थेने मतदार नोंदणीची सुविधा आणि त्यांसदर्भातील संपूर्ण माहिती ‘महाव्होटर चॅटबॉट’या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी http://bit.ly/mahavoter या दुव्यावर (लिंक) क्लिक करून किंवा +917669300321 या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर hi करून माहिती मिळवू शकतो अथवा https://mahavoter.in या संकेत स्थळालाही भेट देऊ शकता.

पुणे जिल्ह्यात ‘प्रोजेक्ट उद्यमिता’ घडविणार २०० उद्योजक

0

पुणे, दि. १ : कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता आयुक्तालय व लेट्स इंडोर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्ह्यात २०० उद्योजक घडविण्याकरिता ‘प्रोजेक्ट उद्यमिता’ प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय आणि लेट्स इंडोर्स संस्था यांच्या भागीदारीतून उद्यमिता हा प्रकल्प रायगड, नाशिक, पुणे, यवतमाळ, नांदेड आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. या माध्यमातून शेकडो अतिसूक्ष्म, सूक्ष्म, लघू उद्योजकांना उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करुण देण्याचे लक्ष्य आहे.

            पुणे जिल्ह्यात २०० उद्योजक

पुणे जिल्ह्यात २०० उद्योजक घडविणाराचा प्रकल्प उद्यमिता हा अनोख्या शैलीमध्ये इच्छुक उद्योजकांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने उभी केलेली यंत्रणा आहे. यामध्ये स्थानिक पातळीवरील व्यवसाय, बचत गटांचे लघुउद्योग, गृहोद्योग, जोड-व्यवसाय आणि इतर उपजीविकेची साधने उभी करून उद्योजकांची उत्पादनवाढ करण्यासाठी नियोजन आणि प्रयत्न केले जाणार आहेत.

            योजनांचा लाभ घेण्याकरिता विनामूल्य मार्गदर्शन

शासनाच्या प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पंतप्रधान मुद्रा योजना, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ व अशा इतर सर्व आर्थिक मागास विकास महामंडळे यासारख्या राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याकरिता विनामूल्य मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

उद्योजकांना प्रकल्प अहवाल देण्यासोबतच त्याचे प्राथमिक स्वरूपात मार्गदर्शनही करण्यात येणार आहे. व्यवसाय मार्गदर्शन करून बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील व त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून त्याचा वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येईल. चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठीसुद्धा संस्था प्रयत्न व मार्गदर्शन करणार आहे. प्रोजेक्ट उद्यमिता या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोणत्याही अर्जदाराकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही म्हणजेच या सर्व सेवा मोफत दिल्या जातील.

प्रकल्पाचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पुणे, सर मुदलियार रोड, एमएसईबी मागे, रास्तापेठ, पुणे किंवा कार्यालयाचा दूरध्वनी ०२०-२६१३३६०६ किंवा लेट्स इंडोर्स या संस्थेचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी कु. स्वप्नाली झटाळ यांना ८३२९०१७२५१ (टोल फ्री) क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या  सहाय्यक आयुक्त अनुपमा पवार त्यांनी केले आहे.

पोटनिवडणूक ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ अन्वये निर्बंध लागू

0

पुणे, दि. १ : पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील २७ ग्रामपंचायतींची पोटनिवडणूक जाहीर झाली असून या पोटनिवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. पोटनिवडणूक सुरळीत, शांततेत व निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी तसेच कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये म्हणून मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत हे निर्बंध राहणार आहेत.

पुणे जिल्ह्यातील ३१७ ग्रामपंचायतीमधील ५०३ रिक्त सदस्य पदांच्या पोटनिवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यापैकी पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील २७ ग्रामपंचायतींची पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. या निवडणूकीची आचारसंहिता २७ डिसेंबर २०२१ पर्यंत आहे. २१ डिसेंबर रोजी मतदान होणार असून २२ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळे मतमोजणी व निकाल अंतिमरित्या जाहीर करण्याच्या तारखेपर्यंत कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे.

या कालावधीत शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक मालमत्तेची प्रत्यक्ष किवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात विरूपता करण्यास तसेच निवडणूक कालावधीत सार्वजनिक ठिकाणी संबंधीत पक्षांची चित्रे, चिन्हांचे कापडी फलके, सार्वजनिक ठिकाणी भाषण करण्यास निर्बंध असतील. पोटनिवडणूक कालावधीत जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, सर्व तहसिल कार्यालये, सर्व शासकीय कार्यालये व विश्रामगृह याठिकाणी मिरवणूक, मोर्चा तसेच घोषणा, वाद्य वाजविणे व गाणी म्हणणे आदी कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करणे यांना बंदी घालण्यात आली आहे.

पोटनिवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान कोणत्याही वाहनांच्या ताफ्यामध्ये ५ पेक्षा जास्त मोटारगाड्या अथवा वाहने वापरण्यास निर्बंध असतील.  कोणतीही व्यक्ती, संस्था, पक्ष कार्यकर्ते यांना ध्वनीक्षेपकाचा (लाऊंड स्पीकरचा) वापर सक्षम पोलीस अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही. तसेच फिरते वाहन रस्त्यावरून धावत असताना ध्वनीक्षेपकाचा वापर करू नये. ध्वनीक्षेपकाचा वापर कोणत्याही प्रकारे सकाळी ६ पूर्वी व रात्री १० वाजल्यानंतर करता येणार नाही.

पोटनिवडणूक कालावधीत सर्व धार्मिक स्थळे, रुग्णालये किंवा शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक ठिकाणांच्या जवळपास तात्पुरती पक्ष कार्यालये स्थापित करता येणार नाहीत. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान कायदा कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहणार असल्याचे पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी कळवले आहे.

कलम ३६ प्रमाणे आदेश

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या कलम ३६ प्रमाणे पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील पोटनिवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील सर्व पोलीस ठाणे, चौकी स्वाधीन अधिकारी यांना लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

रस्त्यावरून जाणाऱ्या जमावाचे अगर मिरवणूकीत व्यक्तीचे वागणे कृत्याबाबत आदेश व ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करण्यासोबतच सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणूकीच्या कार्यक्रमाच्या वेळी वापरण्यात येणाऱ्या लाऊड स्पिकरच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित करून दिलेली वेळ यावर नियंत्रण करणे, मिरवणूकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचे ठिकाण, दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. हे आदेश २७ डिसेंबर २०२१ पर्यंत लागू राहतील, असेही पोलिस आयुक्तांनी कळवले आहे.

शरद पवार इनस्पायर फेलोशीपचे निकाल जाहीर;कृषी क्षेत्रासाठी ८० तर साहित्यासाठी १० गुणवंतांची निवड…

0

खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी जाहीर केली यादी…

मुंबई, दि. १ डिसेंबर – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्या देदिप्यमान कारकिर्दीला सलाम करण्यासाठी ‘यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई’ यांच्यावतीने घोषित करण्यात आलेल्या ‘शरद पवार इनस्पायर फेलोशीप’चे निकाल आज जाहीर करण्यात आले असून यामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी एकूण ८० तर साहित्यासाठी १० फेलोंची निवड करण्यात आली आहे.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबईच्या कार्याध्यक्ष आणि फेलोशिपच्या निमंत्रक खासदार सुप्रियाताई सुळे आणि सहनिमंत्रक माजी आमदार हेमंत टकले यांनी हे निकाल जाहीर केले आहेत.

या उपक्रमाला भरभरुन प्रतिसाद दिल्याबद्दल खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी सर्वांचे आभार मानले तर फेलोशीप मिळालेल्या सर्वांचे अभिनंदन केले आहे. यावर्षी फेलोशीप मिळू न शकलेल्या उमेदवारांनी निराश न होता पुढच्यावर्षी पुन्हा प्रयत्न करावा, आपणास नक्की यश मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला.

शरद पवार यांच्या प्रदिर्घ कारकिर्दीला सलाम करण्यासाठी कृषी, साहित्य आणि शिक्षण या तीन क्षेत्रांसाठी अनुक्रमे ‘शरद पवार इनस्पायर फेलोशीप इन ॲग्रीकल्चर’, ‘शरदचंद्र पवार साहित्य फेलोशीप’ आणि ‘शरद पवार इनस्पायर फेलोशीप इन एज्युकेशन्’ या तीन फेलोशीपची घोषणा करण्यात आली होती. याअंतर्गत या तिन्ही क्षेत्रातील गुणवंतांना भविष्यकाळातील नेतृत्वासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. कृषी व साहित्य क्षेत्रातील फेलोशीपसाठी ८ ऑक्टोबर २०२१ पासून राज्यभरातून ऑनलाईन अर्ज व प्रस्ताव सादर करण्याबाबत आवाहन करण्यात आले होते. त्याला भरघोस प्रतिसाद मिळाला असून १८ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत शेकडो प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. या प्रस्तावांवर विचार करुन त्या – त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या निवडसमितीने ‘शरद पवार इनस्पायर फेलोशीप इन ॲग्रीकल्चर’ साठी ८० तर ‘शरदचंद्र पवार साहित्य फेलोशीप’ साठी १० अशा एकूण ९० फेलोंची निवड केली आहे.

कृषी क्षेत्रातील फेलोशीपसाठी प्रत्येकी ४० अशा दोन बॅचेस केल्या जाणार असून पहिल्या बॅचचे प्रशिक्षण दिनांक १२ डिसेंबर २०२१ पासून सुरु करण्यात येणार आहे. तर दुसरी बॅच २ मे २०२२ पासून सुरु करण्यात येईल. ‘शरदचंद्र पवार साहित्य फेलोशीप’ दिनांक १२ डिसेंबर २०२१ पासून सुरु करण्यात येणार आहे. अशी माहिती खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी दिली.

या दोन्ही फेलोशीप ११ डिसेंबर २०२१ रोजी आदरणीय शरदचंद्रजी पवार, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ व फेलोशीपच्या तज्ज्ञ सल्लागार समितीचे प्रमुख डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रदान केल्या जाणार आहेत.

दरम्यान शिक्षण क्षेत्रातील ‘शरद पवार इनस्पायर फेलोशीप इन एज्युकेशन’ साठी दिनांक १ जानेवारी २०२२ पासून प्रस्ताव सादर करता येणार असून या सर्व फेलोशीपसाठी पवार चॅरिटेबल ट्रस्ट मुंबई, ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट,बारामती आणि एमकेसीएल फाऊंडेशनचे सहकार्य लाभणार आहे.

ज्यांना ही फेलोशिप मिळाली त्यांची यादी खालीलप्रमाणे: शरद पवार फेलोशिप इन ॲग्रीकल्चर – बॅच १ ( १२ डिसेंबर २०२१ पासून सुरु ) पुणे जिल्हा – रोहित गोरक्ष थिटे, सुचिता सुधीर निगडे, मयूर ज्ञानेश्वर गायकवाड, ऐश्वर्या चंद्रकांत गावंडे,अमेय तानाजीराव पवार

सातारा जिल्हा – कोमल रामचंद्र पवार, हेमंत अनिल सस्ते, पूर्वा धनाजी जगदाळे, अनुप अशोक मांढरे

कोल्हापूर जिल्हा – पूजा संभाजी पाटील,अनिकेत अनंत गवळी, प्राजक्ता सुरेश हंकारे

सोलापूर जिल्हा- विक्रमसिंह विलास पासले, शिवेंद्र जितेंद्र भोसले

सांगली जिल्हा – रवी दत्तू कांबळे

परभणी जिल्हा – प्रदुम्न सटवाजी गोरे, रंगोली अरुण पडघन

लातूर जिल्हा – शिवप्रसाद रामप्रसाद येलकर

हिंगोली जिल्हा – संभाजी जयवंतराव खिल्लारे

उस्मानाबाद जिल्हा – विनायक चंद्रकांत हेगना

बीड जिल्हा – प्रतिभा विश्वनाथ बनकर

नांदेड जिल्हा – पूजा संतोष राठोड

औरंगाबाद जिल्हा – तेजस्वी मधुकर पाटील

धुळे जिल्हा – दीप प्रमोद पाटील
जळगाव जिल्हा – प्रियांका दिलीप चौधरी

नाशिक जिल्हा – दीपक मारुती दाते, निकिता बापूसाहेब भालेराव

अहमदनगर जिल्हा – वैष्णवी भारत येलमामे

नंदुरबार जिल्हा – हर्शल मनोज पवार

बुलढाणा जिल्हा – अदिती दत्ता गवळी

अकोला जिल्हा- सचिन रुपराव ढगे

वाशीम जिल्हा – शिवाजी विश्वनाथ मळेकर

अमरावती जिल्हा – माधवी प्रकाश सोनोने

गडचिरोली जिल्हा – सुरज दिलीप भांडेकर

ठाणे जिल्हा – सुप्रिया सोमनाथ गारे

सिंधुदुर्ग जिल्हा- सुजल सुहास मुंज

रत्नागिरी जिल्हा – नगमा रफिक सुर्वे, नेहा मंगेश डाली

मुंबई उपनगर – अक्षय संपत जाधव

मुंबई शहर जिल्हा- प्रतीक्षा तुकाराम गर्जे

शरद पवार फेलोशिप इन ॲग्रीकल्चर – बॅच २ ( २ मे २०२२ पासून सुरु ) पुणे जिल्हा – दिव्यप्रभा धनपाल भोसले, अंकिता हिरालाल काटकर, नूतन अंकुश नपते, शेखर छबन लकडे

सातारा जिल्हा – आशुतोष महेश मोरे,पूनम संभाजी घोरपडे, सृष्टी सुनील जगताप

कोल्हापूर जिल्हा – योगेश वसंतराव पाटील, आदित्य प्रकाश गायकवाड

सोलापूर जिल्हा- आकांक्षा बाळासाहेब पवार, ऋषिकेश सुभाष जाधव

सांगली जिल्हा – श्रद्धा चंद्रकांत जाधव, प्रवीण बाळू इंगळे,

परभणी जिल्हा – राधिका कमलाकर कुन्नूर,केसुजी रावली

लातूर जिल्हा – मयुरी गणपती डोंगरे

हिंगोली जिल्हा – संगीता माधवराव मगर

उस्मानाबाद जिल्हा – दिपाली बाळासाहेब जाधव

बीड जिल्हा – लक्ष्मण मधुकर बोंद्रे

नांदेड जिल्हा – सतीश शिवाजी भुसे

औरंगाबाद जिल्हा – ज्ञानेश्वर माधवराव पांडव

जालना जिल्हा – अविनाश सुरेशराव प्रधान

धुळे जिल्हा – तेजल सुर्यकांत कोठावडे

जळगाव जिल्हा – सागर देविदास पाटील

नाशिक जिल्हा – साक्षी चंद्रकांत मेनगे

अहमदनगर जिल्हा – प्रशांत ज्ञानदेव बतुले

नंदुरबार जिल्हा – प्रियांका चतुर पाटील

बुलढाणा जिल्हा – आशुतोष भीमराव अवसरमोल

अकोला जिल्हा- प्राजक्ता गणेश बोचरे

वाशीम जिल्हा – रोशनी बाबुराव मानमोटे

अमरावती जिल्हा – अक्षय मनोहरराव राऊत

यवतमाळ जिल्हा – धीरज सुरेश राठोड

नागपूर जिल्हा- तोष्णा योगेश साखरे

गोंदिया जिल्हा – विपिन वामन ब्राह्मणकर

ठाणे जिल्हा – सुरज रामसुरत मिश्रा

सिंधुदुर्ग जिल्हा- ओंकार दिनानाथ परब

रत्नागिरी जिल्हा – प्रसाद मनोहर नवरे , गौरव संतोष खेडकर

रायगड जिल्हा – सायली प्रवीण पाटील

मुंबई उपनगर – दिव्या राजू देवकर

शरदचंद्र पवार साहित्य फेलोशीप
ललित: प्रदीप कोकरे (नवी मुंबई), विष्णू पावले (कोल्हापूर), प्राजक्ता गव्हाणे (पिंपरी-चिंचवड), मृद्गंधा दीक्षित (पुणे)

ललितेतर : धनंजय सानप (जालना), संध्या गवळी (दिल्ली), कुंडलिक ढोक (लातूर)

अनुवाद : अभिषेक धनगर (मिरज, सांगली), विकास पालवे (ठाणे)

विज्ञान साहित्य: असीम चाफळकर (बावधन, पुणे) आदींचा समावेश आहे.

‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर : द अनटोल्ड ट्रुथ’ चित्रपटाचे ६ डिसेंबर रोजी समाज माध्यमांवर प्रसारण

0

मुंबई, दि. 30 : भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणदिनी, दि.  ६ डिसेंबर २०२१ रोजी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : द अनटोल्ड ट्रुथ’ या चित्रपटाचे  माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या ट्विटर, फेसबुक तसेच युट्यूब या समाजमाध्यमांवर प्रसारण होणार आहे. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार  आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय महाराष्ट्र शासन यांनी या चित्रपटाची निर्मिती संयुक्तरित्या केली आहे.

स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदामंत्री, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्य विविध क्षेत्रातील अतुलनीय आहे. प्रचंड बुद्धिमत्ता असणारे डॉ.बाबासाहेब यांनी समाजासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य खर्ची घातले. समाजामधील तळागाळातील व्यक्तींचा त्यांनी प्रामुख्याने विचार केला. शिक्षणासाठी, समाजाच्या कल्याणासाठी आयुष्यभर संघर्ष केला. ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’, असा मंत्र दिला. अशा असामान्य कर्तृत्व गाजवणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्य समजून घेण्यासाठी  ‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर : द अनटोल्ड ट्रुथ’ हा चित्रपट नक्की पहायला हवा.

‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर : द अनटोल्ड ट्रुथ’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन जब्बार पटेल यांनी केले आहे. या चित्रपटात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रमुख भूमिका अभिनेता मामूट्टी यांनी तर रमाबाई आंबेडकर यांची भूमिका सोनाली कुलकर्णी यांनी साकारली आहे. मोहन गोखले, मृणाल कुलकर्णी यांच्या देखील या चित्रपटात भूमिका आहेत. निर्मिती सहाय्य राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ (एनएफडीसी) यांनी केले असून पटकथालेखन सोनी तारापोरेवाला, अरूण साधू, दया पवार यांनी केले आहे. चित्रपटाचे संशोधन डॉ. य. दि. फडके यांनी केले. सल्लागार श्याम बेनेगल आहेत, चित्रपटाची वेशभूषा भानु अथैय्या, संगीत अमर हल्दीपुर, फोटोदिग्दर्शन अशोक मेहता यांचे आहे.

6 डिसेंबर 2021 रोजी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या https://twitter.com/MahaDGIPR,

https://www.facebook.com/MahaDGIPR,

https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

या समाजमाध्यमांवर ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : द अनटोल्ड ट्रुथ’  हा चित्रपट नक्की पहा, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्यावतीने करण्यात येत आहे.

मुंबईत मराठी शाळांचे विद्यार्थी १ लाखावरून ३५ हजारांवर कसे आले ?-प्रतिक कर्पे यांचा सेनेला सवाल

0

मुंबई-माझा मराठीची बोलू कौतुके। परि अमृतातेहि पैजासी जिंके। ऐसी अक्षरे रसिके। मेळवीन।।
असे संत ज्ञानेश्वर सांगून गेले. परंतु आज मराठी माणसांच्या जीवावर निवडुन आलेल्या मुंबई महानगरपालिकाच्या सत्ताधारी पक्षाचे मराठी भाषेवरचे प्रेमच हरवत चालले आहे. यातून मराठी शाळाही वाचलेल्या नाहीत, कारण मराठी शाळांचे विद्यार्थी १ लाखावरून ३५ हजारांवर आले हे कसे झाले ? असा टीकात्मक सवाल मुंबई भाजपा सचिव व शिक्षण समिती सदस्य प्रतिक कर्पे यांनी सेनेला केला आहे .

मुंबईतील मराठी माणसांना भेडसावणाऱ्या समस्या मांडण्यासाठी मुंबई भाजपा तर्फे विकसित केलेले व्यासपीठ ‘मराठी कट्टा’ हा कार्यक्रम सोमवारी दि, २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी चेंबूर येथील सुमननगर येथे आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात मराठी शाळांच्या मुद्यावरून प्रतिक कर्पे यांनी मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेला चांगलेच धारेवर धरले. मुंबई महानगरपालिकेच्या मराठी शाळांचा विषय दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. मराठी शाळांची घटती विद्यार्थीसंख्या याकडे पाहायला सत्ताधारी शिवसेनेला वेळ नाही. मराठी शाळांमध्ये भ्रष्टाचार होत आहे. दरवर्षी महानगरपालिका शाळांकरीता ३ हजार कोटींचा खर्च मंजूर केला जातो. परंतु मराठी शाळा लोप पावत आहेत मग ह्या तीन हजार कोटींचे काय केले जाते ? असा सवाल प्रतिक कर्पे यांनी उपस्थित केला. पुढे बोलताना प्रतिक कर्पे म्हणाले की, मी शिक्षण समिती सदस्य आहे. अनेक वेळा या संदर्भात शिक्षण समिती बैठकीत या संदर्भात आवाज उठवला आहे पण झोपलेल्या पालिका प्रशासनाला जाग येत नाही अशी खोचक टीका प्रतिक कर्पे यांनी केली.

प्रतिक कर्पे म्हणाले की, तीन दशकांआधी याच मनपा शाळांमधून मोठे अधिकारी घडायचे. आज इंग्रजी शाळा बहरत आहेत, फुलत आहेत. मात्र मराठी शाळांची दुरावस्था झाली आहे. मनपाच्या शाळांमध्ये कधीकाळी लाखो विद्यार्थी शिकायच पण आज शोधूनही मराठी विद्यार्थी सापडत नाही. बालवाडी सुरू केल्याने काही प्रमाणात मराठी विद्यार्थी कायम आहेत. विद्यार्थ्यांना रोखून धरण्याची क्षमता गमावून बसलेल्या मराठी शाळा आज शेवटच्या घटका मोजत आहेत. वर्ष २०१०-११ ला शाळांची संख्या ४१३ तर पटसंख्या १,०२,२१४ इतकी होती आणि आज शाळांची संख्या फक्त २८३ व पटसंख्या केवळ ३५,१८१ इतकी आहे. या भयावह स्थितीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सत्ताधारी शिवसेना जबाबदार नाही का ? मराठी शिक्षकांना नोकऱ्या नाही तसेच पेन्शन नाही, या सर्व बाबींकडे न पहाता सरकार इंग्रजी शाळांकडे जास्त लक्ष देत आहे, अशी खंत प्रतिक कर्पे यांनी व्यक्त केली.