पुणे : छत्रपती शिवाजी महाराज आग्य्राहून सुखरुप किल्ले राजगड येथे परतले, त्या घटनेला ३५५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. पुणे महानगरपालिका आणि श्री शिवाजी राजगड स्मारक मंडळ, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने ३५५ वा आग्य्राहून सुटका स्मृतीदिनानिमित्त ह्यकिल्ले राजगड उत्सवाह्णचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच पुण्यामध्ये लाक्षणिक पालखी प्रस्थान सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. रविवार, दि. ५ डिसेंबर रोजी सकाळी ९ वाजता कसबा पेठेतील लाल महाल येथून पालखीचे प्रस्थान होणार आहे. तसेच शनिवार, दि. ११ व रविवार, दि. १२ डिसेंबर रोजी किल्ले राजगड येथे गड जागरण, पोवाडा, व्याख्यान, सुर्योदयास ध्वजारोहण अशा विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती श्री शिवाजी राजगड स्मारक मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष वसंतराव प्रसादे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पत्रकार परिषदेला मंडळाचे अध्यक्ष संजय दापोडीकर, अजित काळे, अनिरुद्ध हळंदे, सुनील वालगुडे, संपत चरवड, समीर रुपदे आदी उपस्थित होते.
पुण्यात रविवारी होणा-या लाक्षणिक पालखी प्रस्थान सोहळ्याला खासदार गिरीष बापट, एअर मार्शल (निवृत्त) भूषण गोखले, महापौर मुरलीधर मोहोळ, शाहीर श्रीकांत रेणके, सौरभ कर्डे, संदीप तापकीर, कलाकार सिद्धेश्वर झाडबुके आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज सन १६६६ रोजी किल्ले राजगड येथे पोहोचले. हा दिवस मागील ४० वर्षांपासून दोन्ही संस्थांतर्फे साजरा करण्यात येतो. यंदा उत्सवाचे ४१ वे वर्ष आहे. शनिवार, दि. ११ डिसेंबर रोजी राजगड पायथा पाली गाव खंडोबाचा माळ येथे सायंकाळी ७ वाजता गड जागरण कार्यक्रम होणार आहे. तसेच राजगडावर पद्मावती माता मंदिर येथे शिवव्याख्याते सौरभ कर्डे यांचे व्याख्यान होणार आहे.
रविवार, दि. १२ डिसेंबर रोजी किल्ले राजगड येथे वंशपरंपरेनुसार गडकरी असलेले सुर्यकांत भोसले यांच्या हस्ते सुर्योदयाच्यावेळी ध्वजारोहण होणार आहे. यानंतर सकाळी ९ वाजता पाली दरवाजा ते महाराजांच्या सदरेपर्यंत आणि त्यानंतर पद्मावती माता मंदिर येथे पालखी मिरवणूक सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. तरी संपूर्ण उत्सवात शिवप्रेमींनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन संस्थेतर्फे करण्यात आले आहे.
‘किल्ले राजगड उत्सवात’ ३५५ वा आग्य्राहून सुटका स्मृतिदिन होणार साजरा
प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय करून त्यांनाही चुकीच्या मार्गावर आकर्षित करणारी ‘अभय’ योजना दूर करा : आबा बागुलांची मागणी
पुणे- कायदे लोकांच्या हितासाठी , प्रामाणिक माणसाच्या उदात्तीकरणासाठी केलेत . तेच कायदे झुगारून कर बुडव्यांना किंवा थकीत ठेवणाऱ्यांना कायद्याने दिलेल्या दंडात्मक शिक्षेत ‘अभय ‘ देण्याचे काम केल्यास तो प्रामाणिक कर दात्यांवर मोठा अन्याय ठरेल आणि प्रामाणिक माणसाचे उदात्तीकरण करण्या ऐवजी कर बुडवे किंवा थकविणारे यांचे उदात्तीकरण करणरे समजले जाईल आणि मग प्रामाणिक पणाला ओहोटी लागायला वेळ लागणार नाही आणि थकबाकीदार होण्याची वृत्ती बळावत जाईल हा धोका लक्षात घेऊनच .कायदे झुगारणाऱ्याना कायद्यात असलेली व्याजाची दंडात्मक तरतूद ‘अभय ‘ देऊन माफ करू नये .कायद्याची अंमलबजावणी महापालिकेने काटेकोरपणे करावी अशी मागणी कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल यांनी केली आहे .
बागुल यांनी असे म्हटले आहे कि,’पुणे महापालिकेचे मागील ५ आर्थिक वर्षातील उत्पन्न पाहता उत्पन्न वाढ करणेस सत्ताधारी व प्रशासन अपयशी ठरत असल्याने मिळकत कराची अभय योजना राबविली जात असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस उपाय न केल्याने पुणेकरांना अनेक विकासकामे व प्रकल्पांपासून वंचित रहावे लागले आहे. प्रामाणिक करदाते प्रत्येक आर्थिक वर्षात पुणे महापालिकेचा मिळकत कर वेळेत भरतात. महापालिकेचे मिळकत कर हे प्रमुख उत्पन्नस्त्रोत असल्याने हा कर वेळेत भरावा व वेळेत कर न भरल्यास प्रति महिना २ टक्के दंड घेणेबाबत महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमामध्ये तरतूद केलेली आहे. हा दंड जास्त वाटत असल्यास कायदयातच बदल करणेबाबत विचार विनिमय करा, परंतू दंड माफ करणे योग्य नाही. कायदयामध्ये असलेला दंड माफ करणेचा अधिकार कोणासही नाही. अभय योजनेमुळे मिळकत कर वेळेत नाही भरला तरी चालेल अशी भावना करदात्यांची होत आहे.
कायद्यातील दंड व्याज जास्त वाटत असेल तर कायद्यातच दुरुस्ती करून कमी करा
मिळकत कर वसूल करणेस प्राधान्य देणेऐवजी करचुकवेगिरी करणा-यांना दंडात सवलत देणे हे प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय केल्यासारखे आहे. यामध्ये भाजपसहित अन्य राजकीय पक्ष देखील १ कोटी ते २ कोटी पर्यंत थकबाकी असलेल्यांसाठी अभया योजना राबवा अशी भूमिका घेतात. वास्तविक कर वसूली करणेची भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. पुणे महापालिकेने यापूर्वी मिळकत कराची अभय योजना राबविली असता कोटयावधींचा दंड माफ केल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. आता पुन्हा १ कोटीपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या ३ लाख ७३ हजार मिळकती असून यांची मुददल १२६० कोटी व दंड २९०० कोटी असून दंडाची ७५ टक्के रक्कम माफ केल्यास २१७५ कोटींची थकबाकी माफ होणार आहे. व्याजाची रक्कम माफ करणे संस्थेच्या हिताचे नाही. अशा प्रकारे कोटयावधींची माफी वारंवार दिल्यास नागरिकांची कर वेळेत भरणेची आर्थिक शिस्त बिघडेल व महानगरपालिकेला कूलूप लावल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. उत्पन्न वाढीसाठी होर्डिंग पॉलिसी व अन्य मार्ग असून याचा विचार करा. अन्यथा अभय योजनेचे भविष्याकाळात वाईट परिणाम दिसतील याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.तरी पुणे महापालिकेचे आर्थिक हित पाहता मिळकत कराची अभय योजना आणणेऐवजी मिळकत कराची दंडासहित वसूली करणेस प्राधान्य दयावे, अशी मागणी आपण करत असल्याचे बागुल यांनी म्हटले आहे.
कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे दहावी आणि बारावीचे परीक्षा शुल्क माफ
मुंबई, दि. 2 :- राज्यात कोविड-19 मुळे पालक गमावलेल्या आणि 2022 मध्ये होणाऱ्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या नियमित विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण परीक्षा शुल्क एक विशेष बाब म्हणून माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
कोविड-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे काही विद्यार्थ्यांनी त्यांचे पालक अथवा कायदेशीर पालक/ दत्तक पालक गमावलेले आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता दहावी), उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता बारावी) शुल्क भरण्यामध्ये अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिल्यास त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये अडथळा येऊन पुढील वाटचाल खंडीत होण्याची शक्यता आहे. यास्तव महाराष्ट्र राज्यातील अशा बाधित विद्यार्थ्यांचे व्यापक हित विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत सन 2021-22 मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या इयत्ता दहावी तसेच इयत्ता बारावी या परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या अशा नियमित विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण परीक्षा शुल्क एक विशेष बाब म्हणून माफ करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
41 वी ज्युनियर राष्ट्रीय रोइंग स्पर्धा 9 डिसेंबरपासून पुण्यात
पुणे : महाराष्ट्र रोइंग असोसिएशनच्यावतीने 41 व्या ज्युनिअर नॅशनल रोइंग अजिंक्यपद स्पर्धेचे आयोजन पुण्यात करण्यात आले आहे. दिनांक 9 ते 12 डिसेंबर दरम्यान सीएमई येथील आर्मी रोइंग नोड येथे ही स्पर्धा होणार आहे. देशभरातली 21 राज्यांचे संघ यामध्ये सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र रोइंग असोसिएशनचे अध्यक्ष कृष्णानंद हेबळेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी महाराष्ट्र रोइंग असोसिएशनचे सचिव संजय वळवी, उपाध्यक्ष नरेन कोठारी, आर.आर. देशपांडे उपस्थित होते. स्पर्धेचे उद्घाटन 9 डिसेंबर रोजी दुपारी 4 वाजता महापौर माई ढोरे यांच्या हस्ते होणार आहे.
संजय वळवी म्हणाले, कोविडनंतर महाराष्ट्र रोइंग असोसिएशनच्या वतीने प्रथमच राष्ट्रीय स्पर्धा होत आहे. 18 वर्षाखालील वयोगटात स्पर्धा होणार असून सिंगल स्कलर, डबल स्कलर, पेअर आणि फोर स्कलरमध्ये ही स्पर्धा होणार आहे. सकाळी 8 ते 12 च्या दरम्यान तीन दिवस या स्पर्धा होणार आहेत. स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण समारंभ 12 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
नरेन कोठारी म्हणाले, या स्पर्धेसोबतच वरिष्ठ गट राज्यस्तरीय रोइंग स्पर्धा 4 ते 7 डिसेंबर रोजी होणार आहे. 3 ते 9 जानेवारी दरम्यान होणाऱ्या राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड चाचणी देखील या स्पर्धेतून होईल.
तीन कारखान्यांमध्ये ४५ लाखांची वीजचोरी उघड
पुणे, दि. ०२ डिसेंबर २०२१: वीजमीटरमध्ये फेरफार करून तीन कारखान्यांमधील २ लाख ९३ हजार २१६ युनिटची म्हणजे ४५ लाख ६४ हजार रुपयांची वीजचोरी महावितरणच्या भरारी पथकांनी नुकतीच उघडकीस आणली आहे. वीजचोरीच्या तिनही प्रकरणांमध्ये वीजचोरी व दंडाचे एकूण ८४ लाख ८४ हजार रुपयांचे वीजबिल देण्यात आले आहे.
याबाबत माहिती अशी, की भोसरी एमआयडीसीमधील प्रिसिशन टेक्नॉलॉजी अॅण्ड हिट हिटर्स या औद्योगिक ग्राहकाने मंजूर जोडभारापेक्षा अधिक वीज वापरत तसेच मीटरमध्ये फेरफार करून गेल्या सात महिन्यांमध्ये १ लाख १० हजार ४९० युनिटची म्हणजे १६ लाख ७९ हजार रुपयांची वीजचोरी केल्याचे आढळून आले. वीजचोरी व दंडाचे या ग्राहकास ४० लाख १९ हजार रुपयांचे वीजबिल देण्यात आले आहे. तसेच पुणे शहरातील खडी मशीन रस्त्यावरील फायबर ग्लास इंड. एक्यूपमेन्टस् या औद्योगिक ग्राहकाने देखील मंजूर वीजभारापेक्षा अधिक वीजवापर करीत रिमोटच्या सहाय्याने गेल्या १५ महिन्यात ७४ हजार ५३४ युनिटची म्हणजे १२ लाख ५० हजार रुपयांची वीजचोरी केल्याचे आढळून आले. वीजचोरी व दंडाचे या ग्राहकास १७ लाख ६० हजार रुपयांचे वीजबिल देण्यात आले आहे.
खेड तालुक्यातील धानोरे येथील आनंद वायर प्रॉडक्ट प्रा. लि. या औद्योगिक ग्राहकाने वीजमीटरमध्ये फेरफार करून गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये १ लाख ८ हजार १९२ युनिटची म्हणजे १६ लाख ३५ हजार रुपयांची वीजचोरी केल्याचे निदर्शनास आले. वीजचोरी व दंडाचे या ग्राहकास २७ लाख ५ हजार रुपयांचे वीजबिल देण्यात आले आहे. या तिनही कारखान्यातील वीजचोरीप्रकरणी भारतीय विद्युत कायदा २००३ मधील कलन १३५ नुसार कारवाई सुरु आहे.
वीजचोरी उघडकीस आणण्यासाठी सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागाचे कार्यकारी संचालक (प्रभारी, मुंबई) कमांडर शिवाजी इंदलकर यांच्या मार्गदर्शनात भरारी पथकाचे उपकार्यकारी अभियंता आवधकिशोर शिंदे, कनिष्ठ अभियंता कैलास काळे, सहायक सुरक्षा व अंमलबजावणी अधिकारी अश्विनी भोसले, वरिष्ठ तंत्रज्ञ ज्ञानेश्वर शेवाळे आदींनी ही कामगिरी केली.
जल जीवन मिशनच्या कामांना गती द्या-जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख
पुणे दि. 2: जल जीवन मिशनचे ‘हर घर जल’ अर्थात प्रत्येक घरी पाणी हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी यंत्रणेने गांभिर्याने प्रयत्न करावेत, या कामाला कोणत्याही परिस्थितीत गती द्यायची आहे. कामास विलंब झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा पाणी व स्वच्छता अभियान समितीच्या बैठकीत जल जीवन मिशनच्या कामाचा तालुकानिहाय आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत शेंडगे आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, या अभियानांतर्गत प्रत्येक घरी पाणी पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना, जुन्या पाणीपुरवठा योजनांचे पुनुरुज्जीवन, क्षमतावाढ किंवा दुरुस्ती अशी कामे प्राधान्याने हाती घ्यायची आहेत. आतापर्यंत या कामांचे विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर होणे आवश्यक होते. प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता देऊन निविदा प्रक्रिया राबवण्यासह कार्यादेश दिलेली कामे गतीने पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. या कामांना गती देऊन ती पूर्ण होण्यासाठी जिल्हा परिषद अंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या अभियंत्यांनी गांभिर्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यामध्ये हयगय झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणानेही त्यांच्याकडील प्रस्तावित आणि पुनुरुज्जीवनाच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांचे प्रकल्प अहवाल, प्र.मा. तसेच तांत्रिक मान्यताबाबतची कार्यवाहीत विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
आयुष प्रसाद यांनी यावेळी अभियानाबाबत माहिती दिली. या अभियानांतर्गत जिल्ह्यात नव्या व जुन्या पुनुरुज्जीवनाच्या अशा एकूण 1 हजार 770 पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित आहेत. यापैकी 514 योजनांचे भूजल सर्वेक्षण विभागाचे (जीएसडीए) जलस्रोत सर्वेक्षण झाले आहे. 501 चे विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार झाले असून 455 प्रकरणात तांत्रिक मान्यता आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 281 कामे प्रगतीत असून 166 पूर्ण झाली आहेत. या कामांना वेग देणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
योजनांच्या जलस्रोत सर्वेक्षणासाठी अधिकचे मनुष्यबळ देण्याबाबत डॉ. देशमुख यांनी यावेळी दूरध्वनीवरुन भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या आयुक्तांशी संपर्क साधला असता यासाठी इतर विभागातून 3 अतिरिक्त भूवैज्ञानिक उपलब्ध करुन देण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले. तसेच पुणे जीएसडीएकडून 1 भूवैज्ञानिक उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देषही डॉ. देशमुख यांनी दिले. या कामासाठी खासगी सर्वेक्षक नेमण्याबाबतची कार्यवाहीदेखील गतीने करुन सर्वेक्षणाला गती देण्याचे निर्देष त्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील कुटुंबांच्या तुलनेत देण्यात आलेल्या घरगुती पाणी जोडाच्या संख्येचा आढावाही यावेळी घेण्यात आला. शाळा, अंगणवाड्यांना पाणीपुरवठ्याबाबत आढावा घेऊन या ठिकाणी अस्तित्वातील नळपाणीपुरवठा योजनांतून पाईपलाईन व पाण्याची टाकी देऊन पाणीपुरवठा सुरु करावा. त्यासाठी ग्रामपंचायतींना निधी तात्काळ हस्तांतरीत करण्यात येईल, असे श्री. प्रसाद यांनी सांगितले.
आदिवासी पेसा अंतर्गतच्या ग्रामपंचायतींमध्ये नळपाणीपुरवठा योजनांच्या पाईपलाईनसाठी वनविभागाची परवानगी, योजनेसाठी जमीन देण्यास इच्छुक आदिवासी कुटुंबाकडून गावाला जमीन हस्तांतरणासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची कामे पुढील आठवड्यापर्यंत पूर्ण करुन पाठवण्याचे निर्देष त्यांनी दिले. जलजीवन मिशनच्या प्रगतीबाबत नियमित आढावा आणि संनियंत्रणासाठी जिल्हा परिषदेत वॉर रुम स्थापन करण्यात येणार आहे, असे श्री. प्रसाद यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे कार्यकारी अभियंता अमित आडे यांनी मिशन अंतर्गत सुरु असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या प्रगतीचा आढावा सादर केला. बैठकीला जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता वि. पां. पाटील, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता एन. एस. भोई, श्रीमती वैशाली आवटे, जीएसडीएचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक एस.एस. गावडे, जि.प. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मिलिंद टोणपे, तालुक्यांचे सहायक गटविकास अधिकारी, कनिष्ट अभियंता आदी उपस्थित होते.
000
पूर्व उच्च प्राथमिक आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा 20 फेब्रुवारी रोजी
पुणे दि.2- महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता 5 वी) आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता 8 वी) 20 फेब्रुवारी 2022 रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात एकाच वेळी घेण्यात येणार आहेत.
शासनमान्य शाळांमधून 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पाचवीत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमधील पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विद्यानिकेतन परीक्षा, आदिवासी विद्यानिकेतन परीक्षा आणि शासकीय विद्यानिकेतन परीक्षेस प्रविष्ठ होण्यासाठी तसेच आठवीत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमधील पूर्व माध्यमिक परीक्षेस प्रविष्ठ होण्यास इच्छुक असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन आवेदनपत्र परिषदेच्या www.mscepune.in आणि https://mscepuppss.in या संकेतस्थळावर 1 डिसेंबर 2021 पासून उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
वरील सर्व परीक्षा 20 फेब्रुवारी रोजी सर्व जिल्ह्यात एकाच वेळी घेण्यात येतील. परीक्षेची अधिसूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली असून अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळाला भेट द्यावी असे आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी कळविले आहे.
0000
महाराष्ट्रात नोव्हेंबर 2021 मध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 24 टक्के अधिक जीएसटी महसूल संकलित
नोव्हेंबरमध्ये 1,32,526 कोटी रूपये सकल जीएसटी महसूल संकलित
नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर 2021
नोव्हेंबर 2021 मध्ये जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून एकूण 1,31,526 कोटी रूपयांचा महसूल संकलित झाला. त्यापैकी सीजीएसटी म्हणजेच केंद्रीय वस्तू आणि सेवा करापोटी 23,978 कोटी रूपये जमा झाले आहेत. तर एसजीएसटी म्हणजेच राज्य सरकारच्या वस्तू आणि सेवा करापोटी 31,127 कोटी रूपये जमा झाले आहेत. याशिवाय आयजीएसटीच्या माध्यमातून 66,815 कोटी रूपये जमा झाले आहेत. यामध्ये आयात मालावरील करापोटी जमा झालेल्या 32, 165 कोटी रूपयांचा समावेश आहे. तसेच अधिभार 9,606 कोटी रूपये जमा झाला आहे. यामध्ये आयातीवरील कराचे 653 कोटी रूपये समाविष्ट आहेत.
सरकारच्यावतीने नियमित हिशेब चुकता करण्याच्या पद्धतीनुसार आयजीएसटीमधून 27,273 कोटी रूपये सीजीएसटीला आणि 22,655 कोटी रूपये एसजीएसटीला देण्यात आले आहेत. सर्व देणी चुकती केल्यानंतर नोव्हेंबर 2021 या महिन्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांना सीजीएसटीच्या माध्यमातून 51,251 कोटी रूपये आणि एसजीएसटीच्या माध्यमातून 53,782 कोटी रूपये महसून मिळाला आहे.
सलग दुसऱ्या महिन्यात सकल जीएसटी महसूल संकलनामध्ये 1.30 लाख कोटी रूपयांचा टप्पा ओलांडला गेला आहे. नोव्हेंबर 2021 चे जीएसटी संकलन गेल्यावर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यापेच्क्षा 25 टक्क्यांनी जास्त आहे. तसेच 2019-20 पेक्षा 27 टक्क्यांनी जास्त आहे. या महिन्यामध्ये आयात करण्यात आलेल्या वस्तूंवरील करापोटी 43 टक्के अधिक महसूल जमा झाला आहे. तर देशांतर्गत झालेल्या उलाढालीमधून मिळणारा महसूल याच स्त्रोताव्दारे गेल्या वर्षी याच महिन्यात संकलित महसुलापेक्षा 20 टक्के अधिक आहे. यामध्ये सेवांच्या आयातीचाही समावेश आहे.
नोव्हेंबरमधील जीएसटी महसूल हा जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून दुस-या क्रमांकाचे सर्वोच्च संकलन झाले आहे. यापूर्वी एप्रिल 2021 मध्ये सर्वोच्च महसून संकलित झाला होता. तो वर्षाखेरच्या महसुलाशी संबंधित होता. त्यामध्ये तिमाहीतील करविवरण पत्रे जमा करण्यात आल्याचाही परिणाम दिसून आला. महसूल संकलनाच्या या आकडेवारीवरून अर्थव्यवस्था झपाट्याने सुधारत असल्याचे दिसून येत आहे.
सर्वाधिक जीएसटी महसूल संकलनाचा नवीन ट्रेंड म्हणजे आर्थिक विषयक घेतलेली नवीन धोरणे, प्रशासकीय उपाय योजना यांचा परिणाम आहे. करचुकवेगिरी करणा-यांचा शोध घेण्यासाठी उपाय योजले जात आहेत. यामध्ये विवरण पत्र न भरणे, बनावट पावत्या वापरणे अशा प्रकारे व्यवहारामध्ये गडबड करणा-यांना शोधण्यासाठी ई-वे बिल, आय.टी. साधनांच्या मदतीने केंद्रीय कर अंमलबजावणी संस्था कार्यरत आहेत आणि करचोरीची प्रकरणे शोधून काढण्यात येत आहेत.
जीएसटी महसूल संकलन वृद्धीसाठी गेल्या एका वर्षामध्ये मोठ्या प्रमाणात उपक्रम हाती घेण्यात आले. यामध्ये कार्यप्रणालीची क्षमता वाढवणे, विवरण पत्र अखेरच्या मुदतीनंतर आले तर नॉन-फायलर्सना अनुमती न देणे, ऑटो-पॉप्युलेशन ऑफ रिटर्न्स, इ-वे बिल ब्लॉक करणे, नॉन-फायलर्ससाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट पास करणे, नॉन-फायलर्समुळे गेल्या काही महिन्यांमध्ये विवरण भरण्यामध्ये निरंतर सुधारणा होत आहे.
महाराष्ट्रात नोव्हेंबर 2021 महिन्यामध्ये विक्रमी जीएसटी महसूल संकलन झाले . गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 24 टक्के वृद्धी झाल्याची नोंद आहे. राज्यात नोव्हेंबर 2021 मध्ये 18,656 कोटी रूपये जीएसटी महसूल संकलन झाले. गेल्या वर्षी याच महिन्यात म्हणजे नोव्हेंबर 2020 मध्ये महाराष्ट्रात 15,001 कोटी रूपये जीएसटी महसूल संकलित झाला होता.
येथे खाली देण्यात आलेल्या तक्त्यामध्ये चालू वर्षातल्या मासिक सकल जीएसटी महसुलाचा कल दर्शविण्यात आला आहे. नोव्हेंबर 2020 च्या तुलनेमध्ये नोव्हेंबर 2021 मध्ये प्रत्येक राज्यांमध्ये जमा झालेल्या जीएसटी महसुलाची राज्यनिहाय आकडेवारी आहे.
नोव्हेंबर, 2021 मध्ये जीएसटी महसूल वृद्धीची राज्यनिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे –
| State | Nov-20 | Nov-21 | Growth |
| Jammu and Kashmir | 360 | 383 | 6% |
| Himachal Pradesh | 758 | 762 | 0% |
| Punjab | 1,396 | 1,845 | 32% |
| Chandigarh | 141 | 180 | 27% |
| Uttarakhand | 1,286 | 1,263 | -2% |
| Haryana | 5,928 | 6,016 | 1% |
| Delhi | 3,413 | 4,387 | 29% |
| Rajasthan | 3,130 | 3,698 | 18% |
| Uttar Pradesh | 5,528 | 6,636 | 20% |
| Bihar | 970 | 1,030 | 6% |
| Sikkim | 223 | 207 | -7% |
| Arunachal Pradesh | 60 | 40 | -33% |
| Nagaland | 30 | 30 | 2% |
| Manipur | 32 | 35 | 11% |
| Mizoram | 17 | 23 | 37% |
| Tripura | 58 | 58 | -1% |
| Meghalaya | 120 | 152 | 27% |
| Assam | 946 | 992 | 5% |
| West Bengal | 3,747 | 4,083 | 9% |
| Jharkhand | 1,907 | 2,337 | 23% |
| Odisha | 2,528 | 4,136 | 64% |
| Chhattisgarh | 2,181 | 2,454 | 13% |
| Madhya Pradesh | 2,493 | 2,808 | 13% |
| Gujarat | 7,566 | 9,569 | 26% |
| Daman and Diu | 2 | 0 | -94% |
| Dadra and Nagar Haveli | 296 | 270 | -9% |
| Maharashtra | 15,001 | 18,656 | 24% |
| Karnataka | 6,915 | 9,048 | 31% |
| Goa | 300 | 518 | 73% |
| Lakshadweep | 0 | 2 | 369% |
| Kerala | 1,568 | 2,129 | 36% |
| Tamil Nadu | 7,084 | 7,795 | 10% |
| Puducherry | 158 | 172 | 9% |
| Andaman and Nicobar Islands | 23 | 24 | 5% |
| Telangana | 3,175 | 3,931 | 24% |
| Andhra Pradesh | 2,507 | 2,750 | 10% |
| Ladakh | 9 | 13 | 46% |
| Other Territory | 79 | 95 | 20% |
| Centre Jurisdiction | 138 | 180 | 30% |
| Grand Total | 82,075 | 98,708 | 20% |
यामध्ये वस्तूंच्या आयातीवरील जीएसटीचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
लष्कराच्या दक्षिण कमांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल जे एस नैन यांची नाशिक आणि देवळाली येथील स्कुल ऑफ आर्टिलरी , तोफखाना केंद्र (आर्टिलरी सेंटर) आणि लष्कराच्या कॉम्बॅट आर्मी एव्हिएशन ट्रेनिंग स्कूलला भेट
पुणे, 1 डिसेंबर 2021
लष्कराच्या दक्षिण कमांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल जे एस नैन यांनी आज 1 डिसेंबर 21 रोजी नाशिक आणि देवळाली येथील प्रशिक्षण केंद्रांना भेट दिली. यावेळी नाशिक रोड येथील तोफखाना केंद्राचे (आर्टिलरी सेंटर) प्रमुख ब्रिगेडियर ए रागेश यांनी या केंद्रामध्ये सर्व प्रकारच्या कोविड-19 प्रतिबंधक नियमांचे पालन करून सुरू असलेल्या प्रशिक्षण आणि प्रशासनविषयक उपक्रमांची त्यांना माहिती दिली. या केंद्रातील विविध प्रशिक्षण विभागामध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी आणि प्रशिक्षण अधिकाऱ्यांशी लष्कर कमांडरांनी संवाद साधला. अतिशय समर्पित वृत्तीने सर्व जण करत असलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी प्रशंसा केली आणि या केंद्रातील प्रशिक्षणाचा उच्च दर्जा आणि प्रशासन व्यवस्था याबद्दल समाधान व्यक्त केले. अत्युच्च गुणवत्तेचा ध्यास घेऊन सदैव कार्यरत राहण्याची त्यांनी सर्व श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना सूचना केली.लष्कराच्या कॉम्बॅट आर्मी एव्हिएशन ट्रेनिंग स्कूलला दिलेल्या भेटीदरम्यान या संस्थेच्या प्रमुखांनी संस्थेमधील प्रशिक्षणासह विविध पैलूंची आर्मी कमांडरांना माहिती दिली. यावेळी त्यांच्या हस्ते उल्लेखनीय कामगिरी आणि कर्तव्याविषयीची समर्पित वृत्ती याबद्दल पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रशंसा पत्रके देऊन सन्मानित करण्यात आले. हवाई प्रशिक्षण तळावरील सर्व श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद करून या भेटीची सांगता झाली. या दोन दिवसाच्या भेटीदरम्यान आर्मी कमांडरांनी स्कुल ऑफ आर्टिलरीला देखील भेट दिली आणि तेथील विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि प्रशासनविषयक कामकाजाचा आढावा घेतला.
गोव्यात गोलमेज : इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी …
गोवा, 1 डिसेंबर 2021
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने (एमएचआय) 4 डिसेंबर 2021 रोजी गोव्यात गोलमेज आयोजित केली आहे. विविध राज्यांचे परिवहन मंत्री आणि मुख्य सचिव/वरिष्ठ अधिकारी, स्वयंचलीत यंत्र (ऑटोमोटिव्ह) क्षेत्रातील उद्योग, नवउद्यम (स्टार्ट अप्स) आणि तंत्रज्ञांना गोलमेजमध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे प्रमुख पाहुणे आहेत आणि अवजड उद्योग राज्यमंत्री श्री कृष्ण पाल, गुर्जर सन्माननीय अतिथी आहेत. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत बीजभाषण करणार आहेत.
पार्श्वभूमी
वाहन उद्योग क्षेत्र हे भारताच्या आर्थिक वाढीचा प्रमुख आधार असून आहे ते उत्पादन निर्मिती क्षेत्रात सर्वात मोठे योगदान देत आहे. वाहन उद्योग, भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी मध्ये) जवळपास 6.4 टक्के आणि उत्पादन निर्मिती क्षेत्राच्या जीडीपीमध्ये 35 टक्के योगदान देतो. रोजगार देणारे हे एक आघाडीचे क्षेत्र आहे.
दुचाकी, तीनचाकी आणि ट्रॅक्टर उत्पादनात भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहनांच्या निर्मितीमध्ये पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारतीय मूळ उपकरण निर्मितीचा (ओईएम) आकार 80.8 अब्ज अमेरीकी डॉलर्स असून 11.7 अब्ज अमेरीकी डॉलर्स इतकी निर्यात आहे. वाहनांच्या घटकभाग उद्योगाचा आकार 57 अब्ज अमेरीकी डॉलर्स आहे. यात 15 अब्ज अमेरीकी डॉलर्स निर्यात आणि 17.7 अब्ज अमेरीकी डॉलर्सची आयात आहे. मूल्याच्या दृष्टीने, भारतीय स्वयंचलीत यंत्र (ऑटोमोटिव्ह) उद्योग जगात 11 व्या क्रमांकावर आहे. प्रगत/स्वयंचलीत यंत्र (ऑटोमोटिव्ह) घटकांमध्ये भारताचा वाटा जागतिक स्तरावर 18 टक्क्यांच्या तुलनेत केवळ 3 टक्के आहे जो 2030 पर्यंत 30 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
कोविड महामारीनंतर जगात, हवामान बदलावर नव्याने जोर देण्यासोबतच, जागतिक स्वयंचलीत यंत्र (ऑटोमोटिव्ह) परिदृष्यात मोठे बदल घडत आहेत. भविष्यातील तंत्रज्ञानाला मोठी चालना देण्यासह शून्य उत्सर्जन असणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर आणि आयात तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांनांच्या वापराला गती देण्यासाठी चालना देत आहे आणि ते साध्य करण्याकरता अनेक धोरणे राबवत आहे.
4 डिसेंबर 2021 रोजी गोलमेज
गोव्यात 4 डिसेंबर 2021 रोजी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश, ऑटो ओईएमचे प्रमुख आणि स्वयंचलीत यंत्र (ऑटोमोटिव्ह) घटक उत्पादक, बॅटरी साठवणूक (स्टोरेज) उद्योजक, नवउद्यम (स्टार्ट अप) आणि तांत्रिक विषयक तज्ञांना एकत्र आणण्यासाठी आणि रणनीती तयार करण्यासाठी गोव्यात गोलमेज आयोजित केली आहे. भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे आणि भारतात ईव्ही, बॅटरी आणि उच्च तंत्रज्ञान ऑटोमोटिव्ह घटकांच्या निर्मितीमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
3476 प्रवाशांच्या तपासणीनंतर 6 जण कोविड-19 बाधित आढळले
नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर 2021
कोविड-19 च्या चिंताजनक समजल्या जाणाऱ्या नव्या व्हेरियंटची माहिती मिळाल्यानंतर, आरोग्य विषयक प्रतिबंधक आणि व्यवस्थापनविषयक उपाययोजना म्हणून केंद्र सरकारकडून आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक नियमांच्या परिचालनाच्या पहिल्या दिवशी, सहा आंतरराष्ट्रीय प्रवासी कोविड बाधित आढळले आहेत.
देशात लखनौ वगळता विविध आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर ‘जोखीम’असलेल्या देशांमधून मध्यरात्रीपासून संध्याकाळी चार वाजेपर्यंत एकूण 11 आंतरराष्ट्रीय विमाने उतरली. यामधून 3476 प्रवासी भारतात उतरले. या सर्व 3476 प्रवाशांच्या आरटीपीसीआर चाचण्या करण्यात आल्या. त्यापैकी केवळ 6 प्रवासी कोविड-19 बाधित आढळले.
या कोविड-19 बाधित प्रवाशांचे नमुने संपूर्ण जनुकीय क्रमनिर्धारणासाठी इन्साकॉग प्रयोगशाळांकडे पाठवण्यात आले आहेत. परिस्थितीवर भारत सरकार सातत्याने लक्ष ठेवून आहे आणि संपूर्ण सरकार या दृष्टीकोनातून महामारीचा सामना करण्यासाठी राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश यांना पाठबळ देत आहे.
शासनाच्या गुंठेवारीचा आदेश धाब्यावर का बसविला जातोय ? खर्डेकरांचा सवाल
पुणे- महापालिका आणि पीएमआरडीए हद्दीतील बांधकामे गुंठेवारी पद्धतीने कायदेशीर करवून घेण्याबाबत राज्य सरकारने स्पष्ट पाने सुधारित आदेश सुद्धा काढले असले तरीही महापालिका आणि पीएमआर डीए मात्र हे आदेश धाब्यावर बसवीत आहे काय ? याबाबत अंमलबजावणी का केली जात नाही ? का गुंठेवारीची प्रकरणे दाखल करवून घेतली जात नाहीत ? असे सवाल भाजपचे शहर प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार आणि पीएमआरडीए चे सुहास दिवसे यांना केले आहेत .
खर्डेकर यांनी यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे कि,’ महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास ( नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण ) अधिनियम 2001 व यात सुधारणा करण्यासाठी 15 मार्च 2021 रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिनियमातील काही मुद्द्यां बाबतीत राज्यातील विविध महापालिका प्रशासनाने काही स्पष्टीकरण / खुलासा राज्य सरकार कडून मिळावा असे पत्र लिहिले होते. पुणे मनपा ने देखील याबाबत राज्य सरकार कडून आदेश निर्गमित व्हावे यासाठी पत्रव्यवहार केला होता. या सर्व विषयात मी सातत्याने आपल्याकडे वा शासनाकडे पाठपुरावा करत होतो. दिनांक 18 ऑक्टोबर रोजी राज्य शासनाच्या नगर विकास खात्याने सुधारित अधिनियम निर्गमित केले असून या आदेशानुसार गुंठेवारी पद्धतीने झालेला विकास नियमित करण्यासाठी सुधारित प्रशमन शुल्क व सुधारित विकास शुल्क निश्चित केला आहे. मात्र यास दीड महिन्याहून अधिक कालावधी उलटला असला तरी अद्याप पुणे मनपा आणि पी एम आर डी ए ने प्रकरणे दाखल करून घेण्यास सुरुवात केलेली नाही. मध्यंतरी पुणे मनपा च्या सर्वसाधारण सभेत ह्या प्रश्नावर चर्चा झाली असता 8 दिवसात ऑनलाईन अर्ज स्वीकारायला सुरुवात केली जाईल असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.मात्र अद्याप मनपा ने कोणतीही कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही.तरी वरील आदेशाच्या अधीन राहून त्वरित गुंठेवारी ची प्रकरणे दाखल करून घ्यावीत व शासनाच्या दिशानिर्देशानुसार गुंठेवारी नियमितिकरण आभावी त्रस्त नागरिकांना दिलासा द्यावा.ह्या सर्व विषयात पुणे मनपा व पी एम आर डी ए ‘स ही मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळणार असून विकासकामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल. तरी महापालिकेने आणि पीएमआर डी ए ने त्वरित प्रकरणे दाखल करून घेऊन छाननी करून नियमितिकरण करावे अशी आग्रही मागणी आम्ही केली आहे असे हि खर्डेकर यांनी म्हटले आहे.
शासकीय योजना घरोघरी पोहचविण्यासाठीचा उपक्रम कौतुकास्पद – जगताप
शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त दत्तवाडीत शासकीय योजनांचे कार्ड वाटप
: शहर चिटणीस अभिजित आणि दिपाली बारवकर यांचा उपक्रम
पुणे- राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष , खासदार शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त तपोभूमी मैदान, दत्तवाडी, पुणे येथे विविध शासकीय योजनांच्या कार्ड वाटपाचा कार्यक्रम संपन्न झाला.हा कार्यक्रम राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्या हस्ते पार पडलायामध्ये प्रामुख्याने शहरी गरीब योजना,ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र,रेशन कार्ड वाटप,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना मीटर वाटप. याचे वाटप करण्यात आले
यावेळी प्रशांत जगताप म्हणाले की, देशाचे नेते तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सर्वेसर्वा पवार साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पुणे शहर चिटणीस अभिजित बारवकर व सौ. दिपाली अभिजित बारवकर यांनी विविध शासकीय योजनांसाठी आवश्यक असणारे कार्ड वाटप करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. त्यांनी नेहमीच लोकसेवेला प्राधान्य दिलं आहे.
यावेळी ज्येष्ठ नेते अंकुश काकडे, माजी शहराध्यक्ष रविंद्र माळवदकर, नगरसेविका सौ. अश्विनी कदम, नगरसेविका प्रिया गदादे, पर्वती विधानसभा अध्यक्ष नितीन कदम, कसबा विधानसभा अध्यक्ष गणेश नलवडे, शहर प्रसिद्धीप्रमुख अमोघ ढमाले, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष महेश हांडे व इतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते
साहित्य संमेलनाची तयारी अंतिम टप्प्यात; मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली संमेलन स्थळाची पाहणी
पावसामुळे संमेलन कार्यक्रमास व्यत्यय येणार नाही, त्यादृष्टीने नियोजन पूर्ण – मंत्री छगन भुजबळ
नाशिक,दि.१ डिसेंबर :- कुसुमाग्रज नगरी मेट भुजबळ नॉलेज सिटी नाशिक येथे होत असलेल्या ९४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची तयारी अंतिम टप्यात आहे. या साहित्य संमेलन कार्यक्रमास पावसामुळे कुठलाही व्यत्यय निर्माण होणार नाही या दृष्टीने आवश्यक ते नियोजन करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री, नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी दिली.
कुसुमाग्रज नगरी मेट भुजबळ नॉलेज सिटी नाशिक येथे होत असलेल्या ९४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची तयारी अंतिम टप्यात असून संमेलन स्थळी सुरू असलेल्या कामांची स्वागताध्यक्ष मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज पाहणी केली. यावेळी उपस्थित पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी संमेलनाच्या नियोजनाबाबत माहिती दिली.
यावेळी संमेलन समन्वयक समीर भुजबळ,कार्यवाह जयप्रकाश जातेगावकर,प्राचार्य प्रशांत पाटील,जयवंतराव जाधव, रंजन ठाकरे,दिलीप खैरे,स्वप्नील पाटील,समाधान जेजुरकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, आज सकाळपासून पाऊस जरी सुरू झाला असला तरी आवश्यक ती खबरदारी आपण घेतलेली आहे.पावसामुळे कुठलाही व्यत्यय येणार नाही यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे. तसेच कार्यक्रमात कुठलेही बदल केले जाणार नाही. मुख्यमंडप हा पावसापासून पूर्ण संरक्षण होईल या पद्धतीने उभारण्यात आला आहे. त्यामुळे कार्यक्रमस्थळी कुठलीही अडचण होणार नाही. केवळ जे कार्यक्रम आपण खुल्या व्यासपीठावर घेणार होतो ते कार्यक्रम इतर ठिकाणी हलविण्यात आले आहे. याठिकाणी पहिल्या पेक्षा अधिक जागा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.
तसेच जास्तीत जास्त नागरिकांना बसण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तसेच पाऊस सातत्याने सुरू राहिल्यास मंडपाच्या दोन्ही बाजूने चर खोदून पाणी जाण्याची व्यवस्था करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांनी संमेलन स्थळी सुरू असलेल्या सर्व कामकाजाची पाहणी करून कार्यक्रम स्थळी उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना केल्या. तसेच हे साहित्य संमेलन सर्व नाशिककरांचे असून सर्वांना मोफत प्रवेश आहे. नाशिककरांनी मोठ्या संख्येने संमेलनाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.
कार्यक्रमस्थळी करण्यात आलेले फेरनियोजन….
बालसाहित्य मेळावा – मुख्य इमारतीच्या प्रवेशद्वाराच्या जागेत
कवी कट्टा – कॉलेज कँटीन जागेत
गझल कट्टा – सेमिनार हॉल
माझ्या जीवीची आवडी
उद्या दि.२ डिसेंबर २०२१ रोजी संमेलनाच्या पूर्व संध्येला सायंकाळी ५ वाजता ‘माझे जीवाची आवडी’ सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात कवी संदीप खरे, संगीतकार सलील कुलकर्णी, गायक हृषीकेश देशपांडे, विभावरी आपटे जोशी, शरयू दाते, शुभंकर कुलकर्णी तर काव्यवाचन चिन्मयी सुमित, विभावरी देशपांडे करणार आहे.
महात्मा फुले आणि लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांना मरणोत्तर भारतरत्न द्यावा -रामदास आठवले यांनी घेतली अमित शहा यांची भेट
मुंबई दि. 1 – क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले आणि लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांना मरणोत्तर भारतरत्न किताब देण्यात यावा या प्रमुख मागणीसाठी रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची आज सकाळी संसदेत भेट घेतली. यावेळी उभयनेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेत आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजप सोबत रिपब्लिकन पक्षाची युती करण्यात यावी या रिपाइं च्या प्रस्तावावर ही चर्चा करण्यात आली.
महात्मा ज्योतिबा फुले हे स्त्रीशिक्षणा चे उद्गाते प्रणेते महापुरुष आहेत.त्यांनी स्त्रीशिक्षण; दलितांचे शिक्षण; दलित आणि स्त्रियांच्या मानवी हक्क; शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी केलेले काम युगप्रवर्तक आहे.भारत राष्ट्र म्हणून महापुरुषांच्या विचारांमुळे माजबुतीने प्रगती करीत आहे. महत्मा फुलेंचे कार्य अजोड आणि सदैव प्रेरणादायी आहे. महात्मा फुले यांच्या युगप्रवर्तक कार्याचा भारतरत्न ‘किताब देऊन गौरव करण्यात यावा याबाबतचे पत्र आज ना रामदास आठवले यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना दिले आहे. तसेच साहित्य सम्राट लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे साहित्य क्षेत्रात आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीत अभूतपूर्व योगदान दिले आहे.लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे साहित्य जागतिक स्तरावर गाजलेले आणि अखिल मानवजातीला प्रेरणादायी साहित्य आहे. अण्णा भाऊ साठे यांच्या कार्याचा भारतरत्न या किताबाने गौरव झाला पाहिजे.यामागणीचे पत्र ना. रामदास आठवले यांनी आज गृहमंत्री अमित शहा यांना दिले.
आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजप ने आरपीआय सोबत युती करून काही जागा सोडाव्यात. भाजप आरपीआय युती झाल्यास उत्तर प्रदेशात भाजपला आरपीआयमुळे मोठे यश मिळविता येईल अशी भूमिका रामदास आठवले यांनी अमित शहा यांच्याशी झालेल्या चर्चेत मांडली आहे.