मुंबई-राज्यातील बाजार समित्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यानुसार बाजार समितीवर संचालक निवडून देण्यासाठी ज्या बहुउद्देशिय  सहकारी संस्था त्यांच्या सदस्यांना पीक कर्ज वितरीत करतात त्यांनाच मतदानाचा अधिकार देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बाजार समितीवर नियुक्त करावयाच्या अशासकीय प्रशासकीय मंडळाची संख्या ७ पेक्षा जास्त सदस्यांचे असणार नाही. बाजार समितीच्या बाजार आवारात नियमनात नसलेल्या शेतमाल व अन्य उत्पादनाच्या खरेदी-विक्रीवर बाजार समितीला उपयोगिता शुल्क (User charges) घेण्याचा हक्क असेल.

बाजार समितीवर देखरेख शुल्क वसुलीसाठी बाजार समितीवर शासनाचा कर्मचारी नियुक्त करण्याची तरतूद वगळण्यात येईल व देखरेख फी “५ पैसे” ऐवजी “१० पैसे” अशी सुधारणा प्रस्तावित आहे.  बाजार समितीवर सचिव नियुक्त करण्यासाठी सद्याची राज्य पणन मंडळाने सचिव म्हणून नियुक्त करावयाच्या व्यक्तींची यादी तयार करण्याबाबतची तरतूद वगळण्यात येईल. बाजार समितीवर सचिव म्हणून सहकार अधिकारी श्रेणी-२  ह्या पेक्षा वरच्या दर्जाचा अधिकारी शासनाला नेमता येईल.

राज्य कृषि पणन मंडळास त्यांना देय रक्कमाबाबत वाद उद्भवल्यास न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येईल अशी सुधारणा करण्यात येईल.

कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाची स्थापना करणार

कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागातंर्गत असलेल्या  महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ व  महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद या संस्थाचे विलीनीकरण करून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय  शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाच्या स्थापनेमुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदींप्रमाणे शालेय शिक्षणासोबत कौशल्य शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू करता येणार आहेत. नॅशनल स्कील क्वॉलिफीकेशन फ्रेमवर्कवर आधारित कौशल्य विषय तसेच संस्थांनी तयार केलेले टेलर मेड प्रमाणपत्र स्वरुपाचे कौशल्य अभ्यासक्रम/विषय देखील संस्थांना सुरू करता येतील. जागतिकीकरणाच्या काळात आधुनिक तंत्रक्षेत्रे विचारात घेता कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य कौशल्य,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहील.

स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना इरादापत्रासाठी मुदतवाढ

कोविडमुळे स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना इरादापत्रासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

इरादापत्रातील अटी व शर्तींची पूर्तता करू न शकल्यामुळे मार्च २०२० पासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये ज्यांचे इरादापत्र कार्यान्वित होते त्यांना ९ महिन्यांचा भरपाई कालावधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मौजा वारंगा येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी वसतीगृह व निवासी इमारती

नागपूर जिल्ह्यातील मौजा वारंगा येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठीचे वसतीगृह व इतर निवासी इमारती बांधण्यासाठी ९५.१५ कोटी रुपये निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली

मौजा वारंगा येथे यासाठी 60 एकर जागा देण्यात आली असून या जागेवर विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने, मुलामुलींची वसतीगृहे, बँक, वाहनतळ आदी सुविधा उभारण्यात येतील.

कंपनी एकत्रिकरण, विलगीकरणाच्या दस्तांवर मुद्रांक शुल्क आकारण्याच्या अधिनियमात सुधारणा

कंपनी एकत्रिकरण तथा विलगीकरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या दस्तांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यास  आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

कंपनी एकत्रिकरण तथा विलगीकरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या दस्तांवर तथा निर्गमित होणाऱ्या आदेशांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करता यावी यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे.  यामुळे अशा दस्तांवर देय होणाऱ्या मुद्रांक शुल्काची वसुली होऊन शासनाच्या महसूलामध्ये वाढ होणार आहे.  याकरिता महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील संबंधित कलमांमध्ये व अनुच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

जगभर ओमायक्रॉनचा झपाट्याने प्रसार, मंत्रिमंडळाने व्यक्त केली चिंता

मुंबई-ओमायक्रॉन विषाणूच्या संसर्गाचा वेग अतिशय जास्त असून गेल्या 12 तासात संपूर्ण जगात ओमायक्रॉनच्या रुग्णात 45 टक्के वाढ झाली असून 54 देशात याचा प्रसार झाला आहे. त्याला रोखण्यासाठी राज्यातील लसीकरण देखील वेगाने वाढले पाहिजे, यादृष्टीने जेथे लसीकरण कमी आहे तिथे ते वाढविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.

महाराष्ट्राने सध्या 12 कोटीं 3 लाख 18 हजार 240 डोसेस दिले असून 4 कोटी 37 लाख 46 हजार 512 जणांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत. 7 कोटी 65 लाख 71 हजार 728 लोकांनी एक डोस घेतला आहे.

18 ते 44 वयोगटात 76.69 लोकांनी कमीत कमी 1 डोस तर 45 पेक्षा अधिक वयोगटातील 85.25 टक्के लोकांनी एक डोस घेतलेला आहे.

गेल्या 12 तासात संपूर्ण जगात ओमायक्रॉनच्या रुग्णात 45 टक्के वाढ झाली असून 54 देशात याचा प्रसार झाला आहे.

फ्रान्समध्ये दैनंदिन रुग्ण 40 हजारच्या पुढे आढळत असून जर्मनीत ही संख्या 50 हजाराच्या आसपास आहे. ऑस्ट्रीयामध्ये देखील कोविड सुरु झाल्यापासून सगळ्यात मोठी लाट आली असून दररोज 7 हजारच्या आसपास नवीन रुग्ण आढळत आहेत.

अमेरिकेत देखील नोव्हेंबर 2020 सारखी परिस्थिती उद्भवली असून दररोज एक लाखांपेक्षा अधिक रुग्ण आढळत आहेत. दक्षिण आफ्रिकेत गेल्या 2 आठवड्यात नवीन रुग्णात मोठी वाढ झाली असून दररोज दुपटीने रुग्ण आढळत आहेत.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात देखील काळजी घेण्याची गरज असून आरोग्याचे नियम कटाक्षाने पाळले गेलेच पाहिजे यावर भर देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबई-राज्यातील न्यायसहायक विज्ञान संस्था मधून फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या अधिनस्त राज्यातील विविध प्रयोगशाळांमध्ये प्रतिवर्षी 150 विद्यार्थ्यांना एक वर्ष कालावधीसाठी विद्यावेतनावर इंटर्न म्हणून घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था कार्यरत आहेत. तेथे बी. एस्सी व एम. एस्सी (फॉरेन्सिक सायन्स) पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने शासकीय न्यायसहायक विज्ञानसंस्था व न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा यांच्यामध्ये समन्वय निर्माण करून प्रतिवर्षी न्यायसहायक विज्ञान संस्थांमधील पदवी व पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण 150 विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांना एका वर्षाच्या इंटर्नशिप कालावधीत प्रतिमाह अनुक्रमे प्रत्येकी दहा हजार व पंधरा हजार विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. राज्यातील तीन न्यायसहायक विज्ञान संस्थाकडून दरवर्षी विद्यार्थ्यांची शिफारस करण्यात येईल. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) यांच्या नियंत्रणाखाली हे विद्यार्थी राहतील.

इंटर्नशिपसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थाना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये वैज्ञानिक सहायक (गट-क) व वैज्ञानिक सहायक (सायबर गुन्हे व तासी) (गट-क) या पदासाठी नेमून दिलेली  कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडणे आवश्यक असेल. यशस्वीरीत्या इंटर्नशिप पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाकडून प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

मुंबई,दि. 7 : राज्यातील बैलगाडी शर्यतीस प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा लाभलेली आहे. बैलगाड्या शर्यती  हा राज्यातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. राज्यात या शर्यती पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य शासन  प्रयत्नशील असून राज्यात बैलगाड्या शर्यत सुरु होणार आसल्याचा विश्वास पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र राज्यातील बैलगाडी शर्यत सुरू व्हावी याकरिता शासन प्रयत्नशील असून याबाबत सुरुवातीपासून पाठपुरावा करण्यात येत आहे.  सन 2014 पासून बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घालण्यात आली होती. तत्कालीन सरकारने त्यासंदर्भात  2017 मध्ये कायदा लागू केला. परंतु पाठपुराव्याअभावी 2017-2018 पासुन आजवर कोणतीही ठोस सकारात्मक घटना यादरम्यान झाली नाही आणि शर्यती बंदच राहिल्या.

ऑगस्ट 2020 मध्ये बैलगाडा चालक,शेतकरी,पशुपालक आणि लोकप्रतिनिधी यांची बैठक घेण्यात आली आणि या विषयास पुन्हा चालना मिळाली. कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्याबरोबर यावर्षी पुन्हा प्रयत्न सुरू करण्यात आले. यासाठी दि.24 ऑगस्ट 2021 रोजी सर्व बैलगाडा मालक,पशुपालक यांची मंत्रालयाच्या प्रांगणात बैठक घेण्यात आली.

पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांच्या पाठपुराव्याला यश

बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात वरिष्ठ अधिवक्ता आणि राज्य शासनाचे वकील यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी श्री. केदार यांनी दिल्लीत वारंवार बैठका घेऊन यासंदर्भात पाठपुरावा केला. राज्यात बैलगाड्या शर्यती पुन्हा सुरू करण्यासाठी  स्वत: पुढाकार घेऊन प्रयत्न केले.

श्री.केदार यांनी राज्याचे महाधिवक्ता श्री. आशुतोष कुंभकोणी यांचेशी ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात दोन वेळा भेट घेऊन चर्चा केली. आणि सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा करण्याबाबत नियोजन केले. सप्टेंबर-ऑक्टोंबर या महिन्यात 22 पेक्षा जास्त वेळा सर्वोच्च न्यायालयात Mentioning केले. वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे यांनी मुख्य न्यायाधीशांचे समक्ष दाद मागितली व इतर राज्यात शर्यती सुरू आहेत व महाराष्ट्रात बंद आहेत अशा अन्यायकारक निर्णयास स्थगिती देण्याबाबत विनंती केली.

श्री.केदार यांनी वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे यांच्या दि. 13 नोव्हेंबर 2021 व दि. 14 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिल्ली येथे प्रत्यक्ष भेट घेतली. दि 14 नोव्हेंबर 2021 रोजी वरिष्ठ अधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांचेशी चर्चा केली. यावेळी राज्याचे अधिवक्ता  सचिन पाटील यांचेशी देखील चर्चा करून त्यांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले.

या सर्व प्रयत्नांची फलश्रृती म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने 4 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर प्रथमच दि. 29 नोव्हेंबर 2021 रोजी सुनावणी घेतली. न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार न्यायालयाने सर्व संबंधीत प्रभावीत राज्याचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे निर्देश दिले. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबीत असलेल्या जनहित याचिकेस सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली. जेणेकरून यावर अंतरीम निर्णय घेता येवु शकेल.

या प्रकरणाची दुसरी सुनावणी 6 डिसेंबर रोजी झाली. यावेळी मागील सुनावणी दरम्यान तामिळनाडू व कर्नाटकचे वकील  हजर होते. न्यायालयाने यावेळी सर्व प्रभावित राज्याचे म्हणणे ऐकून घेतले व स्पष्ट केले की त्या राज्यांच्या अंतर्गत आदेशामध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. परंतु याचवेळी PETA या संस्थेने काही मुद्दे उपस्थित केले असल्याने त्यांचेही म्हणणे ऐकून घेण्याबाबत आणखी एक सुनावणी घ्यावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

श्री.केदार म्हणाले, यासंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रिया 4 वर्ष प्रलंबित व बंद पडलेली होती. ती या शासनाने सुरू केली. लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय येईल, असा विश्वास वाटतो. बैलगाडी मालक व पशुपालक सुजाण असून त्यांनी पोकळ भुलथापांना बळी पडू नये,असे अवाहनही श्री.केदार यांनी केले.

मुंबई, दि. ७ : दुबई वर्ल्ड एक्स्पोच्या अभूतपूर्व यशानंतर उद्योग विभागाने गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा वेग कायम ठेवला असून विविध १२ कंपन्यांसोबत सुमारे ५०५१ हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले आहेत. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, अतिरिक्त मुख्य सचिव  बलदेव सिंग, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन व विविध कंपन्यांचे उद्योजक यावेळी उपस्थित होते.

या निमित्ताने मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० या उपक्रमांतर्गत एकूण १.८८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करून ३ लाख ३४ हजारांहून अधिक रोजगार उपलब्ध करण्यात राज्य यशस्वी ठरल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नमूद केले. झालेल्या १२ सामंजस्य करारातून राज्यात ९००० पेक्षा जास्त नोकऱ्या निर्माण होतील, असा विश्वास श्री. देसाई यांनी व्यक्त केला.

गुंतवणूक करार पूर्णत्वास येण्यासाठी उद्योग विभागाने कंबर कसली आहे. या गुंतवणुकीद्वारे राज्याचा सर्वांगिण औद्योगिक विकास साधण्यात येणार आहे.  या करारातून संरक्षण, अंतराळ संशोधन, माहिती-तंत्रज्ञान, जैव-इंधन, इलेक्ट्रीक वाहन निर्मिती, निर्यात प्रधान उद्योग, अन्न प्रक्रिया, स्टील, इथेनॉल, औषध निर्माण आदी क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. या गुंतवणूकदारांमध्ये ग्रासिम इंडस्ट्रिज, सोलार एव्हीएशन, पद्मावती पेपर्स, देश ॲग्रो, डी डेकॉर या नामांकित कंपन्यांचा समावेश आहे.

अनेक दशकांपासून महाराष्ट्र राज्य औद्योगिकरणात आघाडीवर आहे. राज्याने आपल्या पायाभूत सुविधांचा वेग वाढविला असून शासनाच्या कृतिशील धोरणामुळे आणि प्रगतीशील दृष्टिकोनामुळे कोरोना काळातही राज्यात औद्योगिक गुंतवणूकीचा ओघ सतत वाढता ठेवला आहे, असे श्री. देसाई म्हणाले.

या सामंजस्य कराराच्या निमित्ताने  राज्यात धोरणात्मक गुंतवणुकीद्वारे रोजगाराच्या संधींना बळकटी देण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना यश येत असून त्यात सातत्य ठेवण्याचा उद्योग विभागाचा प्रयत्न असल्याचे श्री. देसाई यांनी सांगितले.

झालेले सामंजस्य करार :-

( कंपनी,सेक्टर,ठिकाण,गुंतवणूक,रोजगार या क्रमाने )ग्राझिम इंडस्ट्रिज लिमिटेड, केमिकल, महाड, १०४०, ५००.  एसएमडब्लू प्रा. लि., अलॉय स्टील,  देवळाली,  १५८२, १५००. गॅँट क्यू स्टील, इंजिनिअरिंग, सुपा, १२५, १३०. सोलर एव्हीएशन प्रा. लि., सोलर, नवी मुंबई, ५००, ४५००. डागा ग्लोबल केमिकल प्रा. केमिकल, अति. कुरकुंभ, १४२, ३९०, पद्मावती पल्प अँड पेपर्स क्राफ्ट पेपर्स, अति. अंबरनाथ, २००, ४००. वंसुधरा ब्रदर्स प्रा, लि., मेडिकल, ऑक्सिजन, अति. लोटे परशुराम, १३२, ११५. एअर लिक्विड, फ्रान्स, ऑक्सिजन, बुटीबोरी १२०, ५०.  सुफलाम इंडिस्टिज प्रा., इथेनॉल निर्मिती, देवरी ४००, ४००. एलजी बालकृष्णन, अँड ब्रदर्स प्रा. लि., ऑटोमोबाईल, अति. बुटीबोरी ३६०,  ५००. देश ऍग्रो प्रा. लि., अन्न व प्रक्रिया, अति. लातूर, २००, १६०.  डी डेकॉर एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल्स, तारापूर, २५०, ६००

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मुख्यमंत्र्यांना भेटणार

आरक्षणासंदर्भातील आरएससची भूमिका भाजपाने आधी स्पष्ट करावी.

मुंबई, दि. ७ डिसेंबर २०२१-

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय कोणत्याही निवडणुका होऊ नयेत हीच काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले आहे.

यासंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना पटोले म्हणाले की, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकले पाहिजे यासाठी सर्वपक्षीय बैठक झाली होती. या बैठकीतच आरक्षण टिकावे यावर चर्चा होऊन ५० टक्क्यांच्या आतील आरक्षण ठेऊन निवडणुका घ्याव्यात व त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय झाला. या अध्यादेशाला आगामी अधिवेशनात कायद्याचे स्वरुप द्यावे असा निर्णय झाला. सुप्रीम कोर्टाने अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे, यावरील पुढील सुनावणी १३ तारखेला होत असून त्यावेळी राज्य सरकार आपली भूमिका मांडेल आणि त्यातून निश्चित मार्ग निघेल असे आम्हाला वाटते.

ओबीसींच्या आरक्षणाचा गुंता तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारमुळेच वाढला आहे. भाजपाची याबद्दलची दुट्टपी भूमिका आहे. एकीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समान नागरी कायद्यासाठी आग्रही आहे तर दुसरीकडे भाजपा ओबीसींच्या आरक्षणासाठी लढत आहे असे दाखवून लोकांची दिशाभूल करत आहे. भाजपा व आरएसएस यांचा अजेंडाच मुळात आरक्षण संपवण्याचा आहे. आरएसएसची आरक्षणाबद्दलची भूमिका आधी भाजपाने स्पष्ट करावी व मग आंदोलनाबदद्ल त्यांनी बोलावे. त्यांचा छुपा अजेंडा सर्वांना माहित आहे, त्यांचा खरा चेहरा समोर आला पाहिजे. भाजपा बहुजनांची दिशाभूल करत आहे. काँग्रेस सुरुवातीपासूनच आरक्षणाच्या बाजूने आहे आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत हीच काँग्रेसची भुमिका आहे, असे प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

मुंबई, दि.7 : जादूटोणा विरोधी कायदा प्रचार व प्रसार अंमलबजावणी समितीने कामकाजाला गती देऊन राज्यात जादूटोणा विरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री यांच्या समिती कक्षात ‘जादूटोणा विरोधी कायदा’ प्रभावीपणे राबविण्याबाबत बैठक पार पडली.या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते.यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे, वित्तीय सुधारणाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद लिमये, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक राजेंद्र सिंग, समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, सहसचिव दिनेश डिंगळे, उपसचिव नियोजन श्री.भांडारकर, विधी व न्यायच्या उपसचिव सुप्रिया धावरे, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) गणेश रामदासी, जादुटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार व प्रसार समितीचे सहअध्यक्ष प्रा.श्याम मानव, शशिकांत गमरे,  मधुकर कांबळे यावेळी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले,नरबळी आणि इतर अमानुष,अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादुटोणा यांनी प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत 2013 मध्ये हा अधिनियम संमत करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे.राज्यात’जादुटोणा विरोधी कायद्याची’प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.या कायद्याची अंमलबजावणी करणा-या सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी प्रभावीपणे काम करावे. आजही अंधश्रध्देमुळे अनेक गरीब, असहाय्य लोकांची फसवणूक होत असते अशा लोकांमध्ये जनजागृती होणे गरजेचे आहे,जादुटोणा विरोधी कायदा प्रचार व प्रसार अंमलबजावणी समितीचे गठन करण्याबाबत सामाजिक न्याय विभागाने कार्यवाही करावी.गृह विभागाने आलेल्या तक्रारींवर योग्य ती कार्यवाही करावी.प्रा.श्याम मानव यांनी केलेल्या सूचनांबाबत शासन सकारात्मक असून राज्याच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून सर्व निर्णय घेण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या समित्यांचे पुनर्गठन लवकरच करणार :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले,जादूटोणा विरोधी कायदा प्रचार व प्रसार अंमलबजावणी समितीचे पुनर्गठन  करण्यात येईल.या कायद्याची माहिती तसेच जनजागृती करणे तसेच जादुटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार व प्रसार समितीचे सहअध्यक्ष प्रा. श्याम मानव यांच्याशी चर्चा करून त्यांनी विभागासंदर्भात मांडलेल्या मुद्यांबाबत कार्यवाही करण्याची ग्वाही यावेळी मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिली. या कायद्याच्या प्रचारामुळे वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगणारा,मानवता जोपसणारा,समता -बंधुता-स्वातंत्र्य या मूल्यांना स्वीकारणारा समाज निर्माण होण्यास मदत होईल असेही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले.

जादूटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार व प्रसार समितीचे सहअध्यक्ष प्रा.श्याम मानव यांनी जादुटोणा विरोधी कायदा प्रचार व प्रसार अंमलबजावणी समितीचे पुर्नगठन,या समितीने पहिल्या टप्प्यात केलेली कामे,समितीच्या कामकाजासाठी शासनाकडून वित्त,गृह,महसूल,सामाजिक न्याय विभाग,विधी व न्याय विभाग,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्या जबाबदाऱ्या या संदर्भात सविस्तर सूचना बैठकीत केल्या.

मुंबई, दि. 7 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 21 डिसेंबर 2021 रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांच्या अधीन राहूनच या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत; परंतु अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार पुढे सुरू राहील. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जागांच्या स्थगित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा

भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद- 23 (एकूण जागा 105)

· भंडारा व गोंदियातील 15 पंचायत समित्या- 45 (एकूण जागा 210)

· राज्यातील 106 नगरपंचायती- 344 (एकूण जागा 1,802)

· महानगरपालिका पोटनिवडणुका- 1 (एकूण 4 जागा)