पुणे : ब्रह्मोत्सवानिमित्त श्री महालक्ष्मी मंदिरातील उत्सव मूर्तींची पालखी मिरवणूक थाटात काढण्यात आली. श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती व श्री महाकाली देवीच्या मूर्तींची मंदिराच्या प्रांगणात मिरवणूक काढण्यात आली. पालखी सोहळ्यानंतर पुष्पउत्सव म्हणजेच फुलांची होळी हा कार्यक्रम देखील मंदिरात पार पडला.
श्री बन्सीलाल रामनाथ अग्रवाल धार्मिक व सांस्कृतिक ट्रस्ट, श्री महालक्ष्मी मंदिर सारसबागच्या ३८ व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित ब्रह्मोत्सवात मंदिरात विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी ट्रस्टचे प्रमुख संस्थापक विश्वस्त राजकुमार अग्रवाल, प्रमुख विश्वस्त अमिता अग्रवाल, विश्वस्त अ‍ॅड.प्रताप परदेशी, विश्वस्त नगरसेवक प्रविण चोरबेले, हेमंत अर्नाळकर, नारायण काबरा, मुरली चौधरी यांसह विश्वस्त उपस्थित होते. 
राजस्थान डिडवाना येथील अनंत श्री विभुषित जगतगुरु रामानुजाचार्य झालरिया पीठाधीपती पूज्य श्री श्री १००८ स्वामीजी घनश्यामाचार्याजी महाराज यांच्या आशिर्वादाने आयोजित उत्सवात हा पालखी सोहळा झाला. याशिवाय मंदिरात धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले. सोने-चांदी पुष्पअर्पण करुन देवीचरणी आरोग्यसंपन्न भारताकरीता प्रार्थना करण्यात आली. सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये उत्सव मूतीर्ची धान्यतुला करुन ते धान्य संतुलन पाषाण हा दगडखाण कामगारांच्या मुलांसाठी काम करणा-या संस्थेस वाटप देखील करण्यात आले होते.

            पुणे, दि.16:- संत रविदास महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी शिवशंभूनगर येथील गुरु रविदास महाराज मंदिरात त्यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.

            यावेळी समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, उपायुक्त उमेश सोनवणे, नगरसेवक प्रकाश कदम, अखिल भारतीय रविदाशिया धर्म संघटनेचे अध्यक्ष संजय खामकर, रतनलालजी सोनाग्रा आदी उपस्थित होते.

            कार्यक्रमस्थळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने नागरिकांसाठी पुस्तकांचे दालन ठेवण्यात आले, तसेच बार्टीच्यावतीने राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम व योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले.

            पुणे दि.१५: विभागीय पर्यटन कार्यालय आणि जुन्नर पर्यटन विकास संस्था यांच्या माध्यमातून जुन्नर द्राक्ष महोत्सव २०२२ चे आयोजन १८ ते २० फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत करण्यात येणार असल्याची माहिती विभागीय पर्यटन कार्यालयाचे सहायक संचालक सुप्रिया करमरकर यांनी दिली आहे.

            या महोत्सवात द्राक्ष बाग भेट, जुन्नर हेरिटेज वॉक, वायनरी भेट, पक्षी निरीक्षण उपक्रम, देवराई भेट, नाणेघाट सहल, बोटिंग, ओझर गणपती दर्शन, गीब्सन स्मारक भेट, लेण्याद्री गणपती दर्शन, ताम्हणे संग्रहालय भेट, अंबा अंबिका लेणी समूह भेट, जुन्नर आठवडे बाजार भेट, कॅम्प फायर व मनोरंजनात्मक कार्यक्रम यांचा समावेश असेल.

            या कार्यक्रमासाठी जुन्नर एज्युकेशन सोसायटीअंतर्गत शंकरराव बुट्टे पाटील विद्यालयाच्या मुख्य मैदानाचा वापर महोत्सव आयोजन करण्यासाठी करण्यात येणार आहे.

   पुणे दि.१६- कोरेगाव भिमा येथे शौर्याचे प्रतिक म्हणून मोठी वास्तू उभी करायची आहे, भावी पिढीला प्रेरणा मिळावी असे सुंदर स्मारक येथे उभारण्यात यावे, असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयात  कोरेगाव भिमा येथील स्मारकाच्या विकासकामांबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, निवासी उपजिल्हाधिकारी हिंमत खराडे आदी उपस्थित होते.

            श्री.मुंडे म्हणाले, शासनाने हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. जागेची अडचण दूर झाल्यानंतर या कामाला वेग देता येईल. त्यामुळे कायदेशीर बाबींसाठी तज्ज्ञांचे सहकार्य घेण्यात यावे. विविध देशात पुढच्या पिढीला प्रेरणा मिळावी म्हणून अशी स्मारके उभारून त्यांचे जतन करण्यात येते. त्याच धर्तीवर सुंदर आणि त्या काळातील स्मृतींना उजाळा देणारे स्मारक उभारावे. या परिसरात कायमस्वरूपी वाहनतळ, आरोग्य सुविधा, स्वच्छतागृह आदी कायमस्वरूपी सुविधा निर्माण करण्याचा विचार व्हावा. स्मारकाच्या आराखड्यासाठी संकल्पना स्पर्धा घेण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले.

            जिल्हा प्रशासनातर्फे आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी सर्व प्रयत्न करण्यात येतील असे जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

दुर्गम भागातील ऊसतोडणी कामगारांच्या नोंदणीची व्यवस्था करा

            सामाजिक न्याय मंत्री श्री.मुंडे यांनी यावेळी स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, ऊसतोडणी मजुरांचे सहा महिने ऊस तोडणीत जातात. त्यांच्या कल्याणासाठी तयार करण्यात आलेल्या ॲपमध्ये सर्व कामगारांची नोंदणी ऑनलाइन करता येणार नाही. दुर्गम भागात काम करणाऱ्या मजुरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी समन्वयक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. त्यांच्या कामाच्या जागेवर नोंदणी करून नंतर साखर कारखान्याच्या मदतीने ऑनलाइन माहिती भरावी. कारखाना आणि ग्रामसेवकांकडून माहितीची खात्री करून घ्यावी.

            महामंडळाचे मुख्य कार्यालय पुणे येथे राहील आणि बीड परिसरात ऊसतोडणी कामगारांची अधिक संख्या लक्षात घेता उपकार्यालय बीड येथे असणे आवश्यक आहे. मुख्य कार्यालयासाठी इमारत तयार होईपर्यंत शिवाजी नगर येथील खाजगी जागेत कार्यालय सुरू करावे. महामंडळाचे कामकाज त्वरीत सुरू करून मजुरांना शासनाच्या योजनेचा लाभ देण्याचे प्रयत्न करावे. त्यासाठी शासनाकडून सर्व सहकार्य करण्यात येईल.

            ऊसतोडणीचे काम मजुरांकडून केल्यानंतर साखरेचा उतारा अधिक मिळतो असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. त्यामुळे कारखाना आणि मजुरांचे संबंध साखर उत्पादन असेपर्यंत कायम राहणार आहे. या मजुरांची दिनचर्या लक्षात घेता त्यांचे श्रम कमी करण्यासाठी त्यांना सुविधा देण्यासोबतच महामंडळाने ऊसतोडणी कामगारांचे श्रम कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावा. साखर आयुक्त आणि महामंडळाच्या समन्वयाने साखर कारखान्यांची कार्यशाळा आयोजित करून त्यांना कामगारांच्या नोंदणी प्रक्रीयेबाबत माहिती द्यावी.

            साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ऊसतोड कामगारांची नोंदणी ॲपद्वारे करताना आवश्यक बदलाबाबत सूचना केल्या. या कामासाठी साखर कारखान्यांचे सहकार्य घेण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

            स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या कामकाजासाठी ३ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. ऊस तोडणी कामगारांचा अपघात विमा, फिरत्या रुग्णालयासाठी शासनाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. सर्व साखर कारखान्यांना एक समन्वयक अधिकारी नेमण्याची सूचना साखर आयुक्तांमार्फत देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे अशी माहिती डॉ.नारनवरे यांनी यावेळी दिली.

            या बैठकीनंतर समाज कल्याण आयुक्त यांच्या नवीन इमारतीबाबत आढावा घेण्यात आल्या. उपलब्ध जागेचा पूर्ण क्षमतेने उपयोग करून आवश्यक सुविधा ‍निर्माण करण्यात याव्यात. शक्य असेल तेथे अस्तित्वात असलेल्या इमारतीवर अतिरिक्त मजल्याचे बांधकाम करावे, अशा सूचना श्री.मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

पुणे महापालिका हद्दीतील भटक्या आणि मोकाट कुत्र्यांची नसबंदी शस्त्रक्रिया करण्यासाठी पाच संस्थांची तीन वर्षांसाठी नेमणूक करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, अनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडियाच्या मान्यतेनुसार दर निश्चित करण्यात आला आहे. एका कुत्र्याची नसबंदी करण्यासाठी १४०० रुपये दर ठरविण्यात आला असून, त्याला पकडून पुन्हा जागेवर सोडण्यासाठी २०० रुपये दर आकारता येणार आहे. अशाप्रकारे १६०० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी दराने शुल्क अदा करण्यात येणार आहे. हे शुल्क दरवर्षी अंदाजपत्रकात याविषयी केलेल्या तरतुदीतून दिले जाणार आहे.

रासने पुढे म्हणाले, द पीपल फॉर एनव्हायरमेंट अँड अनिमल, अनिमल वेलफेअर असोसिएशन, जीवरक्षा, जेनी स्मिथ अनिमल वेलफेअर ट्रस्ट आणि यूनिव्हर्सल अनिमल वेलफेअर सोसायटी या पाच संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या संस्थांना पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी पशु संवर्धन विभागाचे प्रमाणपत्र घेणे, मनपाने प्रमाणित केलेले अप वापरणे, वाहनांना जीपीएस सिस्टिम लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नसबंदी शस्त्रक्रिया, औषधोपचार, अँटी रेबीज लसीकरण तसेच महापालिकेने निर्धारीत केलेले बेल्ट, कर्मचारी, वाहन, इंधन आदींवरील खर्च संबंधित संस्थांनी करायचा आहे.

निवासी मिळकतींना निवासी दरानेच कर आकारणी

पुणे शहरात अनेक ठिकाणी निवासी मिळकतींना व्यावसायिक दराने आकारल्या जाणार्या कराऐवजी निवासी दरानेच कर आकारण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, निवासी जागेचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर होत असेल तर व्यावसायिक दराने कर आकारणी करणे योग्य आहे. परंतु त्या जागेचा निवासी वापर होत असेल तर निवासी दरानेच कर आकारणी करण्यात येणार आहे. अभय योजनेत अशा प्रकारे व्यावसायिक दराने कर आकारणी झालेल्या निवासी मिळकतींना सवलत देण्यात येणार आहे.

७ मार्चला आयुक्तांचा अर्थसंकल्प

पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांना ७ मार्चला सकाळी साडेअकरा वाजता स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर करण्यास मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार आयुक्तांनी दरवर्षी १५ जानेवारी पूर्वी अर्थसंकल्प सादर करणे आवश्यक असते. परंतु आयुक्तांनी २२ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याची परवानगी स्थायी समितीला मागितली होती. स्थायी समितीने ही परवानगी दिली होती. आज आयुक्त कार्यालयाने काही अपरिहार्य कारणाने अर्थसंकल्पाचा आराखडा २२ फेब्रुवारी ऐवजी ७ मार्च रोजी सादर करण्यास स्थायी समितीने मान्यता द्यावी असा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याला स्थायी समितीने मान्यता दिली.

वैद्यकीय योजनांसाठी ४१ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यास मान्यता

शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय योजना आणि अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनांची उपलब्ध असलेली तरतूद संपुष्टात येत असल्याने ४१ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निर्मितीसाठी १४६ कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली होती. त्यातून अंशदायी योजनेअंतर्गत मनपा सेवकांना वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी १५ कोटी रुपये आणि मनपा सभासदांच्या आरोग्य सेवेसाठी १ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. शहरी गरीब वैद्यकीय सहायता योजनेसाठी २६ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

रासने म्हणाले, शहरी गरीब योजनेसाठी यापूर्वी ४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी सुमारे ४४ कोटी ९९ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. अंशदायी योजनेत ९० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेत यापूर्वी दीड कोटीचे वर्गीकरण करण्यात आले होते. जानेवारी अखेर सुमारे २ कोटी ३९ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे.

रासने पुढे म्हणाले, शहरी गरीब योजनेअंतर्गत एक लाख रुपयांच्या पेक्षा कमी उत्पन्न असणार्या कुटुंबांना वैद्यकीय सेवा दिली जाते. अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजनेतून महापालिकेचे सेवक आणि आजी-माजी सभासदांच्या कुटुंबांना वैद्यकीय सेवा दिली जाते.

पर्यावरण विभागासाठी तज्ज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती

महापालिकेच्या पर्यावरण विभागातील विविध कामांसाठी तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून राज्य शासनाने निर्धारीत केलेल्या तज्ज्ञांच्या यादीतील मे. केपीएमजी यांची निवड केल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, शहराची व्याप्ती वाढत असल्याने शहराचा विकास होत असताना तो पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत पद्धतीने व्हावा यासाठी महापालिका विविध योजना राबवित आहे. पर्यावरण विषयाशी महापालिकेचे उपक्रम जोडलेले आहेत. हवा, पाणी आणि ध्वनी प्रदूषण, हरितीकरण, जैवविविधता, घनकचरा, आरोग्य, वाहतूक, उर्जा, कार्बन उत्सर्जन, हवामान बदल, शाश्वत विकास, पर्यावरणीय व्यवस्था, ग्रीन बिल्डिंग आदी क्षेत्र एकमेकांशी निगडीत आहेत. सध्या महापालिकेच्या उद्यान विभागाअंतर्गत पर्यावरण कक्षाचे कामकाम करण्यात येते.

रासने पुढे म्हणाले, केंद्र आणि राज्याच्या विविध योजना आणि उपक्रम राबविणे, १५ व्या वित्तीय आयोगाअंतर्गत प्राप्त निधीसाठी कृती आराखडा तयार करणे, विविध खात्यांशी समन्वय साधणे, प्रकल्पांचे प्रस्ताव तयार करणे, विहित नमुन्यातील अहवाल तयार करणे आदी प्रकारच्या कामांसाठी तज्ज्ञ सल्लागाराची आवश्यकता आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती केली असून, दोन वर्षांसाठी सुमारे १ कोटी १४ लाख रपयांचे शुल्क देण्यात येणार आहे.

पुणे, 16 फेब्रुवारी 2022 : भारतातील सर्वात मोठ्या ट्रेड फायनान्स प्लॅटफॉर्म्सपैकी एक असलेल्या ‘वायना नेटवर्क’ने आज ‘पुणे कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रिब्युटर असोसिएशन’सोबत (पीसीपीडीए) भागीदारी करीत असल्याची घोषणा केली. या भागीदारीच्या माध्यमातून या भागातील अखेरच्या टप्प्यातील किरकोळ विक्रेते व वितरक यांना ‘वायना नेटवर्क’तर्फे ‘रिटेलर फायनान्सिंग प्रोग्रॅम’ देण्यात येणार आहे.

वितरक आणि किरकोळ विक्रेत्या समुदायाला आपल्यापुढील आव्हानांचा सामना करता यावा, या दृष्टीने ‘वायना नेटवर्क’चा ‘रिटेलर फायनान्सिंग प्रोग्रॅम’ तयार करण्यात आला आहे. किरकोळ विक्रेत्यांना उधारी दिल्याने किंवा कॉर्पोरेट्सशी व्यवहार करताना आगाऊ खरेदी केल्यामुळे वितरकांना अनेकदा रोकड टंचाईचे प्रश्न भेडसावतात. दुसरीकडे, किरकोळ विक्रेत्यांनाही पुरवठा-साखळी वित्तपुरवठा (एससीएफ) योजनांपासून वंचित राहावे लागते.  

‘वायना नेटवर्क’च्या उत्पादनामुळे किरकोळ विक्रेत्यांना ‘पीसीपीडीए’चे सदस्य असलेल्या वितरकांमार्फत केलेल्या खरेदीसाठी वित्तपुरवठा मिळू शकेल. याव्यतिरिक्त, औपचारिक बँकिंग प्रणालीचा भाग बनण्याची आणि परवडणाऱ्या दरात निधी मिळवण्याची संधीही किरकोळ विक्रेत्यांना यातून मिळेल. किरकोळ विक्रेत्यांनी सादर केलेले ‘जीएसटी रिटर्न्स’ किंवा त्यांचे लेजर यांतील माहितीवरून मिळवलेल्या त्यांच्या ऐतिहासिक व्यापारी डेटाच्या आधारावर हे उत्पादन त्यांना ऑफर केले जाईल.

या भागीदारीबद्दल बोलताना, ‘वायना नेटवर्क’चे व्यवसाय प्रमुख जितिन नंदा म्हणाले, “सर्वात लहान व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचून, त्यांची सर्वात मोठ्या वित्तपुरवठादारांशी गाठ घालून देऊन, पुरवठा साखळीतील व्यवसायांचे एकूण उत्पादन (जीडीपी) वाढविण्याचे वायना नेटवर्कचे धोरण आहे. त्या अनुषंगाने हा प्रोग्रॅम आखण्यात आला आहे. ‘वायना नेटवर्क’च्या मालकीच्या तंत्रज्ञानामुळे, एफएमसीजी व्यवसायाच्या पुरवठा साखळीतील अत्यंत महत्त्वूर्ण घटक असणाऱ्या एससीएफना अखेरच्या टप्प्यातील किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत विस्तार करणे शक्य झाले आहे. ‘पीसीपीडीए’सोबत भागीदारी करून आम्ही किरकोळ विक्रेते व वितरक यांना अखेरच्या टप्प्यातील ‘रिटेलर फायनान्स सोल्यूशन्स’ त्वरीत उपलब्ध करून देणार आहोत. त्यातून पुरवठा साखळीतील सर्व भागधारकांची विक्री व उलाढाल यांच्यात वाढ होऊ शकेल.”

‘वायना नेटवर्क’सोबतच्या भागीदारीबद्दल बोलताना ‘पीसीपीडीए’चे अध्यक्ष आनंद मुनोत म्हणाले, “वितरक व किरकोळ विक्रेते हा समुदाय मुख्यत्वे पारंपरिक व्यवसाय विभागात मोडतो. या समुदायाला अनेकदा परवडणाऱ्या दरातील खेळत्या भांडवलाची गरज असते व ते न मिळाल्याने त्यांना अनेक आव्हानांना दीर्घकाळ सामोरे जावे लागते. वस्तुस्थिती अशी आहे की व्यावसायिक कर्जे स्थिर मालमत्तेवर दिली जातात आणि किरकोळ विक्रेते किंवा किराणा स्टोअर यांच्याकडे अशा मालमत्ता अस्तित्वात नसतात; तथापि या व्यवसायाची परिस्थिती वेगाने विकसित होत आहे आणि एमएसएमई क्षेत्रासाठी वाढीच्या नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत, अशा नेमक्या वेळी आम्ही ‘वायना नेटवर्क’सोबत भागीदारी करीत आहोत. यातून आमचे वितरक व किरकोळ विक्रेत्यांचे नेटवर्क वाढेल, त्यांच्या व्यवसायात वाढ होईल आणि त्यांची बाजारात पत निर्माण होईल, अशी आम्हाला आशा आहे.”

‘वायना नेटवर्क’विषयी –

वायना नेटवर्क हा भारतातील सर्वात मोठ्या सप्लाय चेन फायनान्स प्लॅटफॉर्म्सपैकी एक आहे. 25 प्रकारच्या विविध क्षेत्रांमधील 1000 पुरवठा साखळींमध्ये 50,000 एमएसएमईंना 10 अब्ज डॉलर्सचा वित्तपुरवठा या कंपनीने मिळवून दिला आहे. कॉर्पोरेट्स आणि त्यांच्या व्यापार परिसंस्थांना त्यांच्या देय रकमा व प्राप्त करण्याच्या रकमा यांच्यासाठी डिजिटल स्वरुपाचा, सोयीस्कर पद्धतीचा आणि परवडणाऱ्या स्वरुपाचा पतपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात वायना कार्यरत आहे. आपल्या स्वतःच्या मालकीच्या तंत्रज्ञानासह, ‘वायना’ने आजवर 20 लाखांहून अधिक व्यवहार पार पाडले आहेत आणि ग्राहकांना ‘शून्य-बदला’चा अनुभव दिला आहे. हे नेटवर्क आज भारतातील 600 शहरांमध्ये आणि 1150हून अधिक पिन कोड क्षेत्रांमध्ये पसरले आहे, तसेच जगभरातील 20 देशांमध्येही त्याचा विस्तार झालेला आहे. ही कंपनी पुरवठा साखळीच्या अखेरच्या टप्प्यात येणाऱ्या सर्वात लहान एमएसएमईंना वाढत्या प्रमाणात सेवा पुरवीत आहे. अनेक कॉर्पोरेट्स आणि लाखो एसएमईं यांना जीएसटी, ई-वे बिल आणि ई-इनव्हॉइस सुविधा देणारी वायना ही देशातील सर्वात मोठी जीएसपी (जीएसटी सुविधा प्रदाता) आहे. या जीएसपी प्लॅटफॉर्मवर जीएसटी व ई-इनव्हॉइसिंग यांचे 2.5 अब्जांपेक्षा जास्त ‘एपीआय कॉल्स’ ‘झीरो डाउनटाइम’मध्ये हाताळण्यात आले आहेत. ही कंपनी सुरू झाल्यापासून 5 पैकी 1 ई-इनव्हॉइस या कंपनीच्या माध्यमातून व्युत्पन्न झालेला आहे. प्रत्येक व्यवसायासाठी पुरवठा साखळी वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ‘वायना’ने बाळगले आहे. या कामगिरीमुळेच ‘वायना’ला गुजरातमधील ‘गिफ्ट सिटी’ येथे ‘आयटीएफएस प्लॅटफॉर्म’ स्थापन करण्यासाठी तत्वतः मान्यता मिळाली आहे.