Home Blog Page 2051

राष्ट्रवादीत अजित पवारांना बाजूला टाकून निर्माण केली जाते आहे नवीन सुपर पॉवर – म्हणाले ,आमदार चंद्रकांत पाटील

0

पुणे-सत्ताधारी पक्ष माजले तर त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचे काम विरोधी पक्षांचे असते. अधिवेशन अजून ९ दिवस चालणार आहे जपून राहावे . दुसरा बॉम्ब सोमवारी- मंगळवारी देवेंद्र फडणवीस हेच टाकतील त्याचवेळी ते आम्हालाही समजेल .पुण्यातील नदी सुधार प्रकल्पा बाबतीत मुंबई त झालेली बैठक बेकायदा असल्याचे सांगून ते म्हणाले, अजित पवारांना बाजूला ठेऊन नवीन सुपर पॉवर तयार करण्याचे काम त्यांच्या पक्षात होते आहे .भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील वानवडी मध्ये नगरसेविका कालिंदा ताई पुंडे यांनी आयोजित केलेल्या महात्मा फुले यांच्या पुतळ्याचे व सावित्रीमाई फुले डायलेसीस सेन्टरच्या लोकार्पनासाठी आले असता माध्यमांशी बोलताना ……म्हणाले,

‘देशातील लोकशाही संपलेली नाही. महाराष्ट्रातल्या १२ कोटी जनतेने दोन दिवस सुरु असलेला तमाशा पाहिलेला आहे. ज्या माणसाने अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमधील घोटाळ्याची माहिती गोळा केली आणि केंद्रीय गृहसचिवांना दिली त्यांनाच तुम्हाला माहिती कुठून मिळाली असे विचारले जात आहे. तुम्हाला याची माहिती मिळालेली नाही ते आधी बघा. विरोधी पक्षांना याचे स्वातंत्र्या आणि अधिकार असतो. लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी पक्ष माजतो, नियंत्रणाच्या बाहेर जातो. अशावेळी विरोधी पक्षाने त्याच्यावर अंकुश ठेवायचा असतो. तो ठेवताना गोळा केलेली माहिती कुठून मिळाली हे सांगणे आवश्यक नसते. या गोंधळामध्ये देवेंद्र फडणवीसांना घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. पण देवेंद्र फडणवीस पोहोचलेले खेळाडू आहेत,” असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले.“तुम्ही प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला. पण कोर्टाने त्यांना दिलासा दिला. देवेंद्र फडणवीस कोर्टाच्या विरोधात गेले नाहीत. गेल्या आठवड्यात त्यांनी जो पेन ड्राईव्ह बॉम्ब टाकला ते हिमालयाचे टोक आहे. सरकारला अजून नऊ दिवस अधिवेशन चालवायचे आहे. जरा जपून रहा,” असा इशारा चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.पगडीवरून वाद करणारे मूर्ख – चंद्रकांत पाटीलपुण्यात झालेल्या कार्यक्रमात चंद्रकांत पाटील यांना फुले पगडी घालण्यात आली होती. दरम्यान यापूर्वी पुण्यात पगडी घालण्यावरुन वाद झाले. याबाबत चंद्रकांत पाटील यांना विचारले असता पगडीवरून वाद करणारे मूर्ख असतात अशी प्रतिक्रिया चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. फुले पगडी मला प्रिय आहे. मला फार छान वाटतंय म्हणून मी पगडी काढली नाही. पगडीवरून वाद करणारे मूर्ख असतात. महान नेत्यांच्या कर्तुत्वाला सोडून पगडीवरून भांडत नसतात, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

फडणवीसांना आरोपी म्हणून नोटीस पाठवली नाही, एवढा दंगा कशासाठी?

0

मुंबई -सायबर पोलिस ठाण्यात फडणवीसांना आधी बोलाविले नव्हते. त्यांना फक्त प्रश्नांवली पाठविली होती. त्यावर त्यांचे उत्तर आले नाही. एक वेळ नव्हे त्यांना पाच ते सहा वेळा नोटीस पाठविली. नोटीस दिल्यानंतर एवढा दंगा कशासाठी, आरोपी म्हणुन त्यांना नोटीस पाठविली नाही. एक वर्ष जुनी केस आहे. त्यात फडणवीसांच्या जबाबाविना हा तपास थांबलेला होता. त्यामुळे त्यांचा जबाब घेणे आवश्यक होता अशा शब्दात फडणवीसांना प्राप्त झालेल्या नोटीस प्रकरणावर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी खोचक वक्तव्य केले.

एसआयटीच्या कार्यालयातून गोपनिय कागदपत्रे व तांत्रिक माहिती अज्ञात व्यक्तीने बेकायदेशिररित्या मिळविले. या प्रकरणात सायबर पोलिस ठाण्यात भारतीय टेलिग्राफ कायदा, माहिती तंत्रज्ञान कायदा तसेच गोपनिय माहिती लिक केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्या धर्तीवर देवेंद्र फडणवीस यांची चौकशी करण्यात आली असे त्यांनी सांगितले.

नमुद तारखेवेळी राज्य गुप्त वार्ता विभागातील माहिती बेकायदेशिररित्या मिळवली गेली. यात पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला. २४ साक्षीदाराचे जबाब नोंदविले. गुन्ह्याशी संबंधित लोकांचा जबाब घेणे सुरु आहे. त्यात फडणवीस यांचाही जबाब घेणे बाकी होते. त्यांना पाच ते सहा वेळा नोटीस दिल्या. नोटीस पाठविणे हे समन्स नाही. माहिती द्यायची की नाही हा त्यांचा अधिकार आहे असेही ते म्हणाले.

पोलिस ठाण्यात फडणवीसांना आधी बोलाविले नव्हते. त्यांना फक्त प्रश्नांवली पाठविली होती. त्यावर त्यांचे उत्तर आले नाही. नोटीस दिल्यानंतर एवढा दंगा कशासाठी, आरोपी म्हणुन नोटीस पाठविली नाही. एक वर्ष जुनी केस आहे. त्यात फडणवीसांच्या जबाबाविना हा तपास थांबलेला होता. त्यामुळे त्यांचा जबाब घेणे आवश्यक होता.

पुण्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी राज्य शासन कटीबद्ध– उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0

पुणे, दि. 13- पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यातील विविध भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करुन नागरिकांना उत्तम सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली असून पुण्याचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी राज्य शासन कटीबद्ध आहे. विकासासाठी निधीची कमतरता भासू दिली  जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

पुणे शहरातील विविध विकासकामांच्या उद्घाटन आणि भूमिपूजनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, आमदार चेतन तुपे आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, सर्वसामान्य नागरिक केंदबिंदू मानून अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून उत्तम सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, मुनष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पंचसुत्री कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करुन मानवी जीवनमान उंचविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अर्थसंकल्पात राज्यासह पुण्यासाठी निधीची भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे.

केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि सामाजिक संस्थेच्या मदतीने रुग्णालयांची उभारणी करण्यात येत असून या रुग्णालयांच्या माध्यमातून शहरातील आरोग्य सुविधामध्ये गुणवत्तापूर्ण भर पडण्यास मदत होणार आहे. सर्वसामान्य नागरिेकांना परवडणाऱ्या दरात घरे, आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात महिला रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. विकासकामे करताना ती उत्तम दर्जाची व्हावीत आणि त्यात पारदर्शकता असावी असा प्रयत्न आहे.

सुशिक्षित युवक-युवतींच्या कौशल्यात वाढ करुन रोजगारक्षम मनुष्यबळ निर्मितीसाठी प्रत्येक महसुली विभागात एक इनोव्हेशन हब स्थापन करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज या मार्गावर मेट्रो प्रकल्प प्रस्तावित आहे. पिंपरी ते निगडी, वनाझ ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर, हडपसर ते खराडी, खडकवासला ते स्वारगेट या जोड मार्गिकांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहे.

स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मृतिदिनाचे औचित्य साधून महाराजांच्या कार्यकर्तृत्वाला साजेसे त्यांचं स्मारक वढु बुद्रुक व तुळापूर परिसरात उभारण्यासाठी २५० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. रिंगरोड ,मेट्रो, रस्ते, हवाई वाहतूकीचे जाळे उभे करुन वाहतूक कोंडी कमी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. इंधनाची बचत व्हावी तसेच प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रीक बसेस खरेदी करण्यात येणार आहे.  शहराच्या विकासासाठी सर्वांनी मिळून एकजुटीने करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केले.

जिल्हा परिषद सदस्या अनिता इंगळे, विरोधी पक्षनेत्या दिपाली धुमाळ, प्रकाश कदम आदी उपस्थित होते.

विविध विकासकामांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते सूस गाव येथील नाला व रस्ता रूंदीकरणाच्या कामाचे, वारजे माळवाडी येथील क्रीडा संकुल व क्लब हाऊसचे, शिवणे येथील शिवणे-नांदेड पूल, सुखसागर नगर येथील डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम क्रीडा संकुल, पोलीस चौकी, राजमाता अहिल्यादेवी होळकर बहुउद्देशीय महिला बचत गट सभागृह, कै. किसनराव कदम उद्यान, महादेवनगर येथील ७० लक्ष लिटर पिण्याच्या पाण्याची टाकीचे, मिठानगर, कोंढवा खुर्द येथे माँ खदीजा (र.अ.) प्रसुतिगृह, हजरत अब्दुल रहेमान (रहे) ओटा मार्केटसह विविध विकास कामांचे लोकार्पण, उद्धाटन आणि भूमिपूजन करण्यात आले.

६४ हजार प्रलंबित दावे लोक अदालतीत निकाली काढून पुणे राज्यात प्रथम

0

पुणे,: प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजय देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ६४ हजार ३७३ प्रलंबित दावे निकाली काढून पुणे जिल्हा राज्यात पुन्हा एकदा अग्रेसर राहिला आहे.

राष्ट्रीय लोक अदालतीसाठी १२५ पॅनलची व्यवस्था करण्यात आली होती. या माध्यमातून अनेक दावे तडजोडीने निकाली काढण्यात आले. प्रलंबित १६ हजार ६९५ प्रकरणांसोबतच विशेष मोहिमेच्या माध्यमातून १७ हजार ७१४ आणि वादपूर्व २९ हजार ९६४ प्रकरणे अशी एकूण ६४ हजार ३७३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.

तडजोडीसाठी ठेवण्यात आलेल्या ४७ हजार ४४२ प्रलंबित प्रकरणांमधून १६ हजार ६९५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आणि यात ४७ कोटी ४१ लाख तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. वादपूर्व १ लाख ८२ हजार २४७ दाव्यापैकी २९ हजार ९६४ दावे निकाली काढण्यात येऊन ५० कोटी ६६ लक्ष रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. एकूण ४६ हजार ६५९ दावे निकाली काढण्यात येऊन ९८ कोटी ७ लक्ष रुपये तडजोड शुल्क म्हणून वसूल करण्यात आले.

विशेष मोहिमेअंतर्गत ७ मार्च ते ११ मार्च दरम्यान २२ हजार ६८८ दावे सुनावणीसाठी घेण्यात येऊन त्यापैकी १७ हजार ७१४ निकाली काढण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे पुणे जिल्ह्याने राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या आयोजनादरम्यान दावे निकाली काढण्यात अग्रेसर राहण्याची परंपरा कायम राखली आहे. या यशस्वी आयोजनासाठी जिल्ह्याच्या सर्व न्यायालयातील अधिकारी-कर्मचारी, विविध विभागांचे अधिकारी आणि नागरिकांचे चांगले सहकार्य मिळाले असे विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर प्रताप सावंत यांनी सांगितले.

ठळक वैशिष्ठ्ये-
चार वर्षानंतर ग्राहक न्यायालयाची प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये सुनावणीसाठी घेण्यात आली. त्यासाठी नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि ४१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

मोटार अपघात न्यायाधिकरणासाठी नियुक्त पॅनलमार्फत ८५ वर्षाच्या वृद्ध महिलेला न्याय मिळाला. या महिलेला ३४ लाखाची भरपाई मिळाली

अपघातात एका पाय तुटलेल्या व्यक्तिलादेखील न्याय मिळून ५० लाखाची भरपाई मिळाली. विशेष म्हणजे त्याला न्याय मिळावा म्हणून वकीलांनी त्याच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेतले नाही.

घटस्फोटासाठी अर्ज केलेल्या ४० जोडप्यांनी लोक अदालतीत सामंजस्याने पर संसार करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे महिलांसाठी असणाऱ्या स्वतंत्र पॅनलने घेतलेल्या सुनावणीनंतर १२ जोडपे पुन्हा एकत्र येण्यास तयार झाले. या पॅनवर सर्व सदस्य आणि कर्मचारी महिला होत्या

देवेंद्र फडणवीसांच्या घरीच पोलिसांकडून झाली दोन तास चौकशी, रश्मी शुक्लांसंबंधीत प्रश्नांची सरबत्ती, जबाब नोंदविला

0

मुंबई-विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई पोलिसांनी बदली घोटाळा, फोन टॅपिंग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नोटीस पाठवली होती. आणि त्यांना बीकेसीमधील सायबर पोलीस स्टेशनमध्ये बोलावण्यात आलं होतं. मात्र, गुन्हे शाखेच्या सहपोलीस आयुक्तांनी आपल्याला फोन करून स्वत: घरी येऊन जबाब नोंदवणार असल्याचं म्हटलंय, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली होती. त्यानुसार, आज पोलिसांचं एक पथक देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर निवासस्थानी पोहोचलंय.

 सागर बंगल्यावर भाजप नेते जमा झाले असून त्यांच्यात चौकशीआधी बैठक झाली. बैठकीत महाविकास आघाडीविरोधात आगामी काळातील डावपेच आखले गेले. फडणवीस यांचा जबाब नोंदविण्यासाठी सागर बंगल्यावर पोहचले आहेत.सुमारे २ तास पोलिसांनी जबाब नोंदविण्यासाठी या बंगल्यात काढले.

बंगल्याबाहेर कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी असून त्यामुळे पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी राज्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप एक पत्रकार परिषदे घेत केला होता. पैसे घेऊन पोलिसांच्या त्यांच्या मर्जीप्रमाणे बदल्या केल्या गेल्या, असा आरोप फडणवीसांनी केला होता. यानंतर फोन टॅपिंग प्रकरणात फडणवीसांविरुद्ध मुंबईतील सायबर पोलिसांत गु्न्हा दाखल झालेला आहे.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी आज बीकेसी पोलिस ठाण्यात चौकशीसाठी हजर राहण्यासंदर्भात फडणवीसांना नोटीस बजावली होती. मात्र, त्यानंतर पोलिस फडणवीस यांची त्यांच्या सागर बंगल्यातच चौकशी करत आहेत. पोलिसांनी एक प्रश्नावलीच फडणवीस यांच्यासाठी तयार केली आहे.

फडणवीसांना विचारले हे प्रश्न

  • रश्मी शुक्लांनी केलेल्या फोन टॅपिंगची तुम्हाला माहिती होती का?
  • सभागृहात मांडलेला गोपनिय अहवालातील माहिती आपल्याकडे कुठुन आले?
  • केंद्रीय गृहमंत्रालयाला आपण डाटा दिला त्यात नेमके काय आहे?
  • रश्मी शुक्ला एसआयटी प्रमुख होत्या, तेव्हा गोपनिय माहितीत ज्या पुराव्यांचा उल्लेख केला ते आपल्याकडे कुठुन आले?

कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर

0

कोल्हापूर: कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघाच्या पोटनिवडणूकीचा कार्यक्रम केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. 12 एप्रिल रोजी मतदान होणार असून 16 एप्रिल रोजी मतमोजणी होऊन निकाल घोषित करण्यात येणार आहे. या मतदार संघात आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. 

            कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघाचे तत्कालीन आमदार चंद्रकांत जाधव यांच्या अकाली निधनामुळे या मतदारसंघाची जागा रिक्त झाली होती

आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघासाठी निवडणुकीची अधिसूचना- 17 मार्चला जाहीर होणार आहे.

अर्ज भरण्याची मुदत-दि. 17 मार्च ते 24 मार्च 2022 आहे.

अर्जांची छाननी- 25 मार्च रोजी करण्यात येणार आहे.

उमेदवारी अर्ज माघार घेण्याची अंतिम तारीख- 28 मार्च आहे.

पोटनिवडणुकीसाठी मतदान- 12 एप्रिल रोजी होणार आहे.

मतमोजणी- 16 एप्रिल रोजी होणार आहे.

276 -कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे मतदार संघ क्षेत्रामध्ये आजपासून आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.

फडणवीस यांच्या विरोधातील गुन्हा मागे घ्या,तीव्र जन आंदोलन करण्याचा जगदीश मुळीक यांचा इशारा

0

पुणे ता. १३ : राज्य सरकार मधील मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार पुराव्यानिशी बाहेर काढल्याने भयभीत झालेल्या महाविकास आघाडीने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सूडबुद्धीने आणि बेकायदेशीरपणे गुन्हा दाखल केला आहे. ही कृती लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करणारी असून, भाजपच्या वतीने आम्ही सरकारचा तीव्र निषेध करतो, सरकारने गुन्हा मागे घेतला नाही तर तीव्र जनआंदोलन करू असा इशारा शहर भाजपचे अध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी दिला.

मुळीक यांच्या नेतृत्वाखाली महविकास आघाडी सरकारचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. आमदार योगेश टिळेकर,महापौर मुरलीधर मोहोळ, प्रभारी धीरज घाटे, संघटन सरचिटणीस राजेश पांडे, सरचिटणीस गणेश घोष, राजेश येणपुरे, दिपक नागपुरे, दिपक पोटे, दत्ताभाऊ खाडे, सुशील मेंगडे, प्रमोद कोंढरे, रवि साळेगावकर यांच्यासह नगरसेवक व पदाधिकरी उपस्थित होते.

मुळीक पुढे म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांवर भ्रष्टाचार आणि अनैतिकतेचे गंभीर आरोप होत आहेत. विविध न्याय व्यवस्थांचा तपासात त्याला पुष्टी ही मिळत आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रत्येकी एक मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला. दोन मंत्री तुरुंगात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचारी आणि देशद्रोही व्यक्तींच्या विरोधात रणशिंग फुंकले आहे. त्यामुळे महविकास आघाडीतील मंत्री भेदरले आहेत. म्हणूनच फडणवीस यांच्यावर सूड बुद्धीने गुन्हा दाखल केला आहे.

पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट कमी करणे तूर्तास अशक्य-उपमुख्यमंत्री

0

 मुंबई-केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या 30 हजार कोटींच्या जीएसटी परताव्यामुळे राज्यावर आर्थिक ताण आला आहे. शिवाय, इतरही काही कारणे आहेत. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करणे सध्या तरी राज्य शासनाला शक्य नसल्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात लेखी उत्तरात सांगितले.

केंद्र शासनाने नोव्हेंबर 2021 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय करात कपात केली आहे. केंद्र सरकारच्या या कपातीनंतर आजपर्यंत डिझेलच्या दरात देशातील 25 राज्यांमध्ये, तर पेट्रोलच्या दरात 24 राज्यांमध्ये कपात करण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारकडेसुद्धा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करण्याविषयी अनेक निवेदने प्राप्त झाली आहेत; मात्र सद्यस्थितीत असा निर्णय घेणे शक्य नाही, असे पवार यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने 2020 मध्ये पेट्रोल, डिझेलवरील सेस तसेच अतिरिक्त अबकारी करामध्ये वाढ केली होती. त्यामुळे पेट्रोलच्या दरात 10 रुपये आणि डिझेलच्या दरात 13 रुपयांनी वाढ झाली. त्यानंतर नोव्हेंबर 2021 मध्ये पेट्रोलच्या दरात 5 रुपयांनी, तर डिझेलच्या दरात 10 रुपयांनी कपात करण्यात आली.

कोरोनाच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वापरात घट झाली. त्यामुळे राज्य शासनाच्या महसुलात तूट आली. ती भरून काढण्यासाठी एक जून 2020 मध्ये मूल्यवर्धित करात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ करण्यात आली. त्यानंतर मात्र गेल्या दीड वर्षात राज्य सरकारकडून पेट्रोल, डिझेल दरात वाढ करण्यात आली नसल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.

4 नोव्हेंबर 2019 पासून केंद्र शासनाने पेट्रोल आणि डिझेलवरील सेस अनुक्रमे प्रतिलिटर 5 रुपये आणि 10 रुपयांनी कमी केले आहे. त्यामुळे राज्याला मूल्यवर्धित करापासून मिळणार्‍या महसुलात प्रतिलिटर 1 रुपये 19 पैसे आणि 2 रुपये 41 पैसे इतकी घट झाली आहे. यामुळे राज्याची दरमहा 247 कोटी रुपये महसुलाची घट होत असल्याकडेही अजित पवार यांनी लक्ष वेधले आहे.

नुकसानभरपाईला केंद्राची कात्री

राज्य शासनाचे जीएसटीपोटी एकूण 30 हजार कोटी रुपये केंद्र शासनाकडे प्रलंबित आहेत. त्यातच 2022-23 नंतर राज्य सरकारांना केंद्राकडून मिळणारी नुकसानभरपाई मिळणे बंद होणार असल्याने राज्याच्या महसुलावर आणखी मोठ्या प्रमाणावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राज्याच्या एकंदरीत आर्थिक स्थितीचा विचार करता पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कराच्या दरात कपात करता येणार नाही, असे पवार यांनी या उत्तरात स्पष्ट केले आहे.

ट्रॅफीक ई-चलानच्या प्रकरणातून राज्याने मिळविला एका दिवसात ६९ कोटीपेक्षा अधिकचा महसूल

0

मुंबई,: महाराष्ट्रात आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये निकाली निघालेल्या प्रकरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून या वर्षातील पहिल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून एका दिवसात १५.५० लाखापेक्षा जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. या माध्यमातून वाहतूक विभागाला ६९ कोटी पेक्षा जास्त रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.महाराष्ट्रातील वाहतूक विभागाची ट्रॅफीक ई-चलानची ६० लाखापेक्षा जास्त प्रकरणे वाद दाखलपूर्व स्वरुपात राष्ट्रीय लोक अदालतीसमोर ठेवण्यात आली होती. त्यामध्ये १४ लाखापेक्षा जास्त प्रकरणे तडजोड होऊन निकाली निघाली व त्यामधून वाहतूक विभागाला ६९ कोटीपेक्षा अधिकचा महसूल प्राप्त झाला. या सर्व ३६ लाख प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षकारांना ऑनलाईन नोटीस पाठविण्यात आल्या होत्या.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार आज महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, ३ उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती/ उपसमित्या आणि ३०९ तालुका विधी सेवा समित्या येथे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये १४८७ पॅनल ठेवण्यात आलेली होती. या पॅनलसमोर ६५ लाखापेक्षा जास्त दाखलपूर्व प्रकरणे आणि ४ लाख प्रलंबित प्रकरणे अशी एकूण ६९ लाख प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी सायंकाळ पर्यंत प्राप्त झालेल्या माहितीप्रमाणे १५ लाखापेक्षा जास्त वाद दाखलपूर्व प्रकरणे, ५० लाखापेक्षा जास्त प्रलंबित प्रकरणे आणि विशेष बैठकीमध्ये ७२ हजार ४८८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, बँकाचे वसुलीचे दावे कोर्टात प्रलंबित असलेले तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक प्रकरणे, धनादेश अनादर झाल्याचे खटले, बीज कंपन्यांनी दाखल केलेले खटले वित्त संस्था तसेच भ्रमणध्वनी कंपन्या यांची रक्कम वसूली प्रकरणे व पोलीसाची वाहतूक चलनाबाबतची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात ठेवण्यात आलेली होती.

सोलापूर न्यायालयामध्ये २६ वर्षापासून प्रलंबित दिवाणी दावा आणि ५० वर्षांपासून फौजदारी दावा तडजोडीने निकाली

सोलापूर न्यायालय येथे २६ वर्षापासून प्रलंबित असलेला दिवाणी दावा आणि ५० वर्षांपेक्षा अधिक वर्षापासून प्रलंबित असलेला फौजदारी दावा राष्ट्रीय लोक अदालतीचे पॅनल सदस्य व वकील यांच्या प्रयत्नांतून तडजोडीने निकाली निघाला. राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोड झाल्यानंतर उभयतांच्या समतीने लेखी तडजोड नोंद केली जाते व त्याआधारे अॅवार्ड पारीत केला जातो. तो अॅवार्ड हा अंतिम असतो व त्याला हुकूमनाम्याचे स्वरूप प्राप्त होते. त्या अॅवार्डन्या विरुध्द अपीलाची तरतूद नाही.
न्यायमूर्ती अमजद सय्यद, कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई, संभाजी शिंदे, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती यांनी नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई येथे भेट देऊन राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या पॅनलवरील सदस्यांशी आणि उपस्थित असलेल्या पक्षकारासोबत संवाद साधला. तसेच आभासी पध्दतीने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या पॅनलला भेट दिली.
मा. न्यायमूर्ती उदय ललित, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली, अशोक जैन, सदस्य सचिव राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांनी आभासी पध्दतीच्या तंत्रज्ञानाने मुंबई, नाशिक आणि नागपूर येथील पॅनलवरील सदस्य आणि पक्षकार यांच्याशी संवाद साधला. पुढील राष्ट्रीय लोक अदालत ही ७ मे २०२२ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.

सत्ताधारी नगरसेवकांचे प्रकल्प लोकहिताचे : प्रदेशाध्यक्ष पाटील-मधुकर बिडकर रक्तपेढीचे लोकार्पण संपन्न

0

पुणे -महानगपालिकेमध्ये सत्ताधारी म्हणून काम करताना भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी केवळ रस्ते, ड्रेनेज, कचरा यामध्ये अडकून न राहता मेट्रो, नदी सुधार प्रकल्प, स्वतःचे वैद्यकीय महाविद्यालय असे प्रकल्प करण्यावर भर दिला. कमला नेहरू हॉस्पिटलमध्ये उभारण्यात आलेला रक्तपेढीचा महत्वकांक्षी प्रकल्प हा त्याचाच एक भाग आहे, अशा शब्दात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी पक्षाच्या नगरसेवकांच्या कामांचे कौतुक केले.
पुणे महानगपालिकेच्या वतीने मंगळवार पेठेतील कमला नेहरू हॉस्पिटलमध्ये मध्ये उभारण्यात आलेल्या मधुकर सखाराम बिडकर रक्तपेढीचे लोकार्पण प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. महापौर मुरलीधर मोहोळ, नंदिनी मधुकर बिडकर, निलेश आल्हाट, बाळासाहेब पाटोळे यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नागरिक यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. स्थानिक नगरसेवक गणेश बिडकर यांच्या पुढाकारातून हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे.
पाटील पुढे म्हणाले की, पालिकेकडे स्वतःची अशी रक्तपेढी नव्हती. रक्ताची निर्मिती कृत्रिम पद्धतीने करता येत नाही. त्यामुळे रक्त संकलन आणि रक्तसाठा करण्यासाठी रक्तपेढीची गरज होती. ही बाब लक्षात घेत पालिकेची स्वतःची पहिली रक्तपेढी सुरू होत आहे, याबद्दल बिडकर यांचे विशेष कौतुक केले पाहिजे. पालिकेत नगरसेवक म्हणून जबाबदारी पार पाडताना भाजपच्या नगरसेवकांनी सतत पुणेकरांच्या हिताचे प्रकल्प राबविले आहेत. २४ बाय ७ पाणी पुरवठा योजना, नदी सुधारणा, सांडपाणी प्रकल्प याबरोबरच विविध भागात उड्डाणपूल, अर्बन स्ट्रीट डिझाईनचे रस्ते यांचा यामध्ये प्रामुख्याने समावेश असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले.
महापौर मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, नागरिकांचे आरोग्य चांगले रहावे यासाठी करोनाच्या काळात पालिकेने आपली आरोग्य व्यवस्था सक्षम केली. पालिकेकडे आज काही हजार ऑक्सिजन बेड, व्हेंटीलेटर उपलब्ध आहेत. पालिका स्वतःचे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करत आहे. यासाठी स्वतःची रक्तपेढी असणे आवश्यक होते. ती जबाबदारी बिडकर यांनी घेतली आणि यशस्वीपणे पूर्ण केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना बिडकर यांनी ही रक्तपेढी उभारण्यामागची संकल्पना स्पष्ट केली. जगात प्रत्येक दिवशी विविध प्रकारच्या उपचारांसाठी मोठ्या प्रमाणात रक्ताची आवश्यकता भासते. पालिकेची स्वतःची अशी एकही रक्तपेढी नव्हती. परिणामी रक्ताची गरज भासल्यास प्रत्येकवेळी इतर रक्तपेढ्यांवर अवलंबून राहावे लागत होते. ही गरज ओळखून गेल्या वर्षीच्या पालिकेच्या अंदाजपत्रकात रक्तपेढीसाठी तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार गेले वर्षभर काम करून पालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयात ‘मधुकर बिडकर रक्तपेढी’ची निर्मिती करण्यात आली आहे. याचा मोठा फायदा निश्चितपणे सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वाला गेल्याने विशेष आनंद वाटत आहे. शहरातील सर्वात अद्यावत अशी ही रक्तपेढी असल्याचे बिडकर यांनी स्पष्ट केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सागर पवार यांनी केले. तर आभार उद्धव मराठे यांनी मानले.

कमला नेहरू हॉस्पिटलमध्ये गणेश बिडकर यांच्या विकास निधीतून अत्याधुनिक लिफ्टची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच रुग्णालयाच्या सर्व मजल्यांवर नवीन एलईडी लाईट, पंखे बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याला २५ किलोवॅट विजेची बचत होत असल्याची माहिती देखील यावेळी देण्यात आली.

भारतीय मानक ब्युरोने 1032 प्रेशर कुकर आणि 936 हेल्मेट्स केली जप्त

0

आयएसआय मानांकन नसलेली इलेक्ट्रिक इम्मर्शन वॉटर हिटर, शिवणयंत्र, स्वयंपाकाच्या गॅसचे सिलेंडर, हेल्मेट आणि प्रेशर कुकर यांसारखी उपकरणे खरेदी करण्याबाबत ग्राहकांना सावध करण्यासाठी सुरक्षा सूचना जारी

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या अनिवार्य मानकांचे उल्लंघन करून होणाऱ्या घरगुती वस्तूंच्या विक्रीविरुद्ध ग्राहकांना सावध करणारी सुरक्षा सूचना सीसीपीए अर्थात ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने जारी केली आहे.

ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मधील कलम 18 (2) (ज) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करत सीसीपीएने सुरक्षा सूचना जारी करून ज्या घरगुती वापराच्या वस्तूंवर वैध आयएसआय चिन्ह नाही आणि ज्यांचे उत्पादन करताना केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मानकांचे उल्लंघन केले आहे अशा वस्तू खरेदी करण्याविरुद्ध ग्राहकांना सावध केले आहे.

यापूर्वी, सीसीपीएने अनिवार्य मानकांचे उल्लंघन करून उत्पादित करण्यात आलेल्या हेल्मेट, प्रेशर कुकर आणि स्वयंपाकाचा गॅस यासारख्या वस्तू खरेदी करू नयेत म्हणून ग्राहकांसाठी 6 जानेवारी 2021 रोजी देखील सुरक्षा सूचना जारी केली होती. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 नुसार ज्या वस्तूंनी अनिवार्य मानकांची उल्लंघन केले आहे त्या वस्तू ‘सदोष’ आहेत असे मानण्यात येईल.

प्राधिकरणाने आता जारी केलेली सूचना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, औद्योगिक संघटना, कायदेविषयक सेवा देणारी प्राधिकरणे, ग्राहक संघटना आणि न्याय संस्थांमध्ये विस्तृतपणे प्रसारित करण्यात आली आहे.

चुकीची व्यवसाय पद्धती रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हक्कांना संरक्षण, प्रोत्साहन देऊन त्यांची  अंमलबजावणी  करण्यासाठी सीसीपीएने अनिवार्य मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या वस्तूंची विक्री अथवा विक्रीसाठी पुरवठा करण्यासंबंधी प्रकरणांमध्ये लक्ष घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणून कोणतीही व्यक्ती अनिवार्य मानकांची पूर्ती न करता अथवा बीआयएस या संस्थेने निर्देश दिल्यानुसार वैध परवाना नसताना घरगुती वस्तूंची विक्री करताना आढळल्यास अशा व्यक्तीला ग्राहक हक्कांचा भंग केल्याबद्दल आणि चुकीच्या पद्धतीने व्यवसाय केल्याबद्दल दोषी मानण्यात येईल आणि त्याच्यावर ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अन्वये पुढील कारवाई करण्यात येईल.

सीसीपीएच्या मुख्य आयुक्त निधी खरे यांनी देखील स्वतःहून दखल घेत ई-वाणिज्य संस्था आणि अनिवार्य मानकांचे उल्लंघन करून प्रेशर कुकरची ऑनलाईन पद्धतीने विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांविरुद्ध कारवाईला सुरुवात केली आहे. अशा उल्लंघनांच्या संदर्भात यापूर्वीच 15 नोटीसा जारी करण्यात आल्या आहेत. अशी प्रकरणे बीआयएस कायदा, 2016 अंतर्गत पुढील कारवाईसाठी बीआयएसकडे पाठविण्यात आल्या आहेत.

कोणीही व्यक्ती अशा प्रकारे बीआयएस मानकांचे उल्लंघन करून अशा वस्तूंचे उत्पादन अथवा विक्री करताना ग्राहकांच्या निदर्शनास आल्यास त्यांनी बीआयएस केयर मोबाईल द्वारे बीआयएसकडे तक्रार करावी अथवा https://www.services.bis.gov.in:8071/php/BIS_2.0/.  या ग्राहक व्यवहार पोर्टलवर नोंदवावी.

किंवा, राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनच्या 1800-11-4000 or 14404 या दूरध्वनी क्रमांकाचा वापर करून देखील ग्राहक अशा प्रकरणांची तक्रार नोंदवू शकतात.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर 8.10% व्याजदर देण्याची शिफारस

0

नवी दिल्ली-

केंद्रीय श्रम आणि रोजगार, पर्यावरण वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवातील आयकॉनिक सप्ताहादरम्यान आज कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या विश्वस्तांच्या  केंद्रीय मंडळाची 23 वी बैठक झाली. या बैठकीला उपाध्यक्ष म्हणून केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली तर सहअध्यक्ष म्हणून श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे सचिव सुनील बर्थवाल तसेच केंद्रीय पीएफ मंडळाच्या आयुक्त नीलम शम्मी राव उपस्थित होते.

या बैठकीत केंद्रीय मंडळाने आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी सदस्यांच्या खात्यात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर  वार्षिक 8.10% दराने व्याज जमा करण्याची शिफारस केली. हा व्याजदर सरकारी राजपत्रात अधिकृतपणे सूचित केल्यानंतर ईपीएफओ अर्थात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ग्राहकांच्या खात्यात हे व्याज जमा करेल.

गुंतवणुकीबाबत पुराणमतवादी दृष्टीकोन स्वीकारून देखील ईपीएफओ गेली अनेक वर्षे सातत्याने अधिक परतावा मिळवत असल्यामुळे सदस्यांना अनेक आर्थिक चक्रांमधून किमान कर्ज जोखमीसह अधिक व्याज वितरीत करणे शक्य झाले आहे. 

गेली अनेक दशके, पारंपरिक पद्धतीने, इतर उपलब्ध गुंतवणूक पर्यायांपेक्षा उत्तम उत्पन्न देणाऱ्या दीर्घकालीन रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या ईपीएफओच्या दूरदर्शी गुंतवणूक धोरणामुळे निवृत्तीसाठीच्या बचतीवर अधिक व्याज देणे संघटनेला शक्य झाले आहे. त्यामुळे गेल्या दशकात गुंतवणुकीवरील उत्पन्न कमी झाले असले तरीही  ईपीएफओच्या गुंतवणुकीवर उत्तम परतावा मिळत आहे/

आर्थिक वर्ष 2022 साठी ईपीएफओने इक्विटी मधील काही गुंतवणूकीचे रोखीत रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आणि आज शिफारस करण्यात आलेला व्याजदर म्हणजे कर्ज आणि समभाग अशा दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीवर मिळणारे संयुक्तपणे मिळालेले उत्पन्न आहे. त्यामुळे संघटनेला सदस्यांना अधिक परतावा देण्यासोबतच संघटनेकडे भविष्यात अधिक परतावा देण्यासाठी राखीव साठा म्हणून काही निधी ठेवण्यात यश आले. या वाटणीमुळे ईपीएफओच्या संग्रहित निधीला हात लावावा लागला नाही.

कर सवलतीसोबतच केंद्रीय कर मंडळाद्वारे दर वर्षी घोषित होणाऱ्या ईपीएफओच्या खात्रीशीर परताव्याचा दृष्टीकोन ईपीएफला सदस्यांसाठी बचतीचा आकर्षक  म्हणून स्थापित करतो.

मनमाड ते मुदखेड विद्युतीकरण कामाचे उद्घाटन ,484 कोटी रुपये खर्चाचा, 357 किलोमीटर लांबीचा प्रकल्प

0


मुंबई-

रेल्वे, कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील  दानवे, यांनी 12 मार्च, 2022 रोजी जालना स्टेशन येथे आयोजित समारोहात मनमाड ते मुदखेड पर्यंत रेल्वे मार्गाच्या विद्युतीकरण प्रकल्प आणि कर्षण उपकेंद्राचे भूमिपूजन केले. या वेळी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, आणि इतर लोक प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात अवर महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेल्वे ए.के. जैन, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, नांदेड विभाग उपेंदर सिंह आणि अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी देखील उपस्थित होते.

रावसाहेब पाटील दानवे म्हणाले, भारतीय रेल्वे आपल्या सध्याच्या ब्रॉड गेज मार्गांसोबतच सर्व रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण मिशन मोडवर करत आहे. ते म्हणाले की, दमरेचा मनमाड – मुदखेड विभाग मराठवाडा क्षेत्राच्या दृष्टीने एक महत्वाची रेल्वे लिंक आहे. मनमाड-मुदखेड विद्युतीकरण प्रकल्प पायाभूत सुविधा वाढविण्याच्या आणि सर्व दिशांनी या क्षेत्राशी जोडणी होण्यास महत्वपूर्ण ठरणार आहे. 357 किलोमीटर लांबीच्या या प्रकल्पावर 484 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. महाराष्ट्रात रेल्वे पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे, ही तरतूद 1100 कोटीहून 11,000 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. मनमाड ते परभणी पर्यंतच्या रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण टप्प्या टप्याने केले जाईल.

रेल्वे मार्गांच्या विद्युतीकरणामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि इंधन खर्च देखील कमी होईल, यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण देखील होईल. दानवे म्हणाले की मुंबई-नागपुर; मुंबई-पुणे-हैदराबाद विभागात हाय स्पीड ट्रेन सुरु करण्यासाठी डीपीआर (विस्तृत प्रकल्प अहवाल) बनविण्याचे काम वेगाने सुरु आहे. याशिवाय 400 वंदे भारत गाड्या टप्प्या टप्प्याने सुरु करण्यात येतील आणि महाराष्ट्राला देखील मोठ्या संख्येने वंदे भारत गाड्या मिळतील.

अहो रासने साहेब तुमचे नगरसेवकपदच गेले तरी तुम्ही चेअरमनची खुर्ची सोडणार नाही काय ?किती हाव एखाद्या पदाची …. प्रशांत जगताप

0

शहरातील तब्बल ७८० जागा बळकाविण्याचा डाव

१५ तारखेला चालणार नाही कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांचे , नगरसेवकांचे काहीही ..

या दिवशी महापालिकेत पोलीस बंदोबस्त ठेवा – प्रशांत जगताप

पुणे- येत्या १४ तारखेला माझ्यासह सर्वच नगरसेवकांचे ,पदाधिकाऱ्यांचे नगरसेवक पदाची मुदत संपते आहे. त्यानंतर आम्ही सारे माजी असून , आजी होण्यासाठी पुन्हा निवडून येवून महापालिकेत यावे लागेल आणि मग पुन्हा पदे ज्याला मिळायची त्याला मिळतील , पण गेली चार वेळा स्थायी समिती अध्यक्ष पदाची संधी देऊनही कसब्यात हि काही दिवे न लावणाऱ्या हेमंत रासने यांना नगरसेवक पद गेले तरी चेअरमन पदाची खुर्ची सोडवत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे . किती हाव ..एखाद्या पदाची .. बरे हाव असून चार वेळा अध्यक्ष होऊन काय दिले शहराला तो भाग वेगळाच , पण यांच्या काळात केलेले सर्व बेकायदा ठराव रद्दबातल करण्याची विनंती आपण राज्य शासनाकडे करणार असून नदी सुधार प्रकल्पाला आम्ही जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन विरोध केला होता , शिवाय आम्ही गुजरातच्या दौर्यावरही बहिष्कार टाकला होता त्यामुळे ज्यांना इंटरेस्ट होता अशीच भाजपचीच मंडळी अधिकाऱ्यांना समवेत घेऊन गेली होती . पुढे सत्ता येईल किंवा नाही पण आपल्याला(भाजपाला )३० वर्षे येथून वसुली करता आली पाहिजे अशा पद्धतीचे केलेले सर्व ठराव आम्ही सरकारकडून रद्द करवून घेऊ असा पवित्रा राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी घेतला आहे.

आज पुणे श्रमिक पत्रकार संघात घेतलेल्या पत्रकार परीषदेत जगताप म्हणाले ,’पुणे महानगरपालिकेत कायद्यानुसार सहावे बजेट कोणालाही सादर करता येत नाही. महानगरपलिकेच्या आयुक्तांना केवळ कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे पगार व मेंटेनन्सचा खर्च यासाठी तीन किंवा सहा महिन्याचं बजेट करता येते. असे असताना सुद्धा महानगरपालिका आयुक्तांनी बजेट सादर केले.राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निश्चितच या बजेटचे स्वागत करते. कारण उद्या निवडणुका जर सहा महिने किंवा वर्षभरासाठी पुढे गेल्या तरीसुद्धा पुणे शहराच्या विकासाला खीळ बसू नये ,यासाठी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ही भूमिका घेतली. असे असताना देखील पुणे महानगर पालिकेतील स्थायी समितीचे अध्यक्ष यांनी जो खटाटोप चालवला आहे किंवा हट्ट धरला आहे, या गोष्टीचे मला निश्चितच हसू येते. पुणे महापालिकेत महापौरपद ,सभागृहनेतेपद, स्थायी समितीचे अध्यक्षपद या पदांची उंची मोठी आहे.या पदावर बसलेल्या माणसाने तसा प्रगल्भ विचार करायला हवा. दुर्दैवाने अशा पद्धतीने विचार करण्याची प्रगल्भता स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने करत नाहीत याचे आम्हाला महापालिकेचे सभासद म्हणून निश्चितच वाईट वाटते. गेल्या निवडणुकीच्यावेळी १४ मार्च २०१७ पर्यंत मी महापौर म्हणून कामकाज पाहिले त्यानंतर १५ मार्चला सौ. मुक्ताताई टिळक शहराच्या महापौर झाल्या. कायद्याने १४ मार्च २०२२ रोजी या सभागृहाची मुदत संपल्यानंतर सहाजिकच या सभागृहाचा एक भाग असलेल्या स्थायी समितीची देखील मुदत संपणार आहे. असे असताना स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्री. हेमंत रासने यांना असे दिव्य ज्ञान होत आहे की ,आपली मुदत काही संपत नाहीये किंवा स्थायी समितीचे आपले पद अविरत अबाधित राहणार आहे.आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेटवर माहिती स्थायी समितीमध्ये चर्चा होणे गरजेचे आहे .ती चर्चा घेण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची कुठलीही हरकत नाही परंतु वेगवेगळ्या उपसूचनाद्वारे स्थायी समिती चे अध्यक्ष आपलं वेगळं बजेट सादर करू पाहत आहे. या सर्व ठराव व उपसूचना विखंडित करण्याबाबत आम्ही नगरविकास विभागाकडे तक्रार करणार आहोत. वेळप्रसंगी न्यायालयात जाण्याची सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची तयारी आहे.मुळात आपली मुदत संपत आली असताना सुद्धा बजेट करण्याचा मोह स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना आवरत नाहीये ही बाब दुर्दैवी आहे. मुळात महानगरपालिकेत मोठ्या पदावर असताना तेव्हा आपणास काम करण्याची बुद्धी सुचते ,याउलट सत्ताधारी मंडळी मंडळींत मात्र जेवढे जास्तीत जास्त लुटता येईल तेवढे पुणे शहराला लुटण्याची स्पर्धा सुरू आहे. याचे कारण म्हणजे गेल्या ६ महिन्यांपासून वेगवेगळ्या विषयावरील चुकीचे ठराव स्थायी समितीमध्ये मांडण्यात येत आहे. याबाबत आमचे स्थायी समितीचे सदस्य विशाल तांबे ,अश्विनी कदम, प्रदीप गायकवाड ,बंडू गायकवाड ,नंदा लोणकर या मंडळींनी वेळोवेळी या ठरावला विरोध केला. त्यापैकी एक विषय असा होता की गेल्या सहा महिन्यापूर्वी ई- बाईकच्या विषयांवर भारतीय जनता पार्टीच्या एका नगरसेवकाच्या निवेदनावर एक डॉकेट आले होते.पुणे शहरात चार्जिंग बाईकसाठी चार्जिंग स्टेशन ,पार्किंग स्टेशन्स याबाबतचे हे डॉकेट होते. अशाप्रकारे डॉकेट आणून चुकीच्या पद्धतीने चुकीच्या व्यक्तीच्या हातात या गोष्टी देण्याचा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचा घाट होता व या डॉकेटच्या माध्यमातून पुणेकरांच्या पैशांची मोठ्या प्रमाणात लूट होणार होती.याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने स्थायी समितीमध्ये याला विरोध केला व माननीय नगरविकासमंत्री यांच्याकडे हा ठराव विखंडित करण्याबाबतची मागणी केली होती. असे असताना काल अचानकपणे पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी घाई-गडबडीमध्ये पुन्हा हे डॉकेट आणले. मुळात महापालिकेच्या सर्व खाते प्रमुखांनी या डॉकेटला निगेटिव्ह अहवाल दिलेला असताना सुद्धा हे डॉकेट पुन्हा का आणण्यात आले? याबाबतच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा आक्षेप आहे महानगरपालिका आयुक्तांनी हे डॉकेट रद्द करावे अन्यथा आम्हाला उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार , नगरविकास मंत्री यांच्याकडे तक्रार दाखल करावी लागेल. अशी स्पष्ट सूचना मी आपल्या माध्यमातून देऊ इच्छितो. या डॉकेट मध्ये जर नीट लक्ष दिल्यास असे लक्षात येईल की या माध्यमातून पुणेकरांची लूट करण्याचा घाट घातला आहे. आपणास मी सांगू इच्छितो की मुळात चार्जिंग स्टेशन किंवा पार्किंग स्लॉटच्या नावाखाली शहरातील तब्बल ७८० ठिकाणे हे आपल्या मर्जीतल्या ठेकेदारास देण्याचा घाट घातला असून या माध्यमातून पुणे महानगरपालिकेला वर्षाला अवघे तीन लाख रुपये मिळणार आहेत. म्हणजे प्रत्येक प्रत्येक पार्किंग स्टेशनच्या बदल्यात महापालिकेला वर्षाला केवळ पन्नास रुपये मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या निविदा मागविण्यात आलेल्या नाही.केवळ एका डॉकेट च्या माध्यमातून हा विषय मंजूर करण्याचा घाट घातला आहे. केवळ सत्ताधारी भाजपच्या राजकीय कार्यकर्त्यांना तीस वर्ष हक्काची वसुलीचे केंद्र देण्याचा घाट या पार्किंग स्टेशनच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांनी भाजपनेही घातला असून ही अक्षरशः पुणेकरांची लूट सुरू आहे या गोष्टीचा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कडाडून विरोध करते.

फडणवीसांना पोलीस नोटीस -रविवारी प्रत्येक जिल्ह्यात नोटिशीची प्रतीकात्मक होळी करणार

0

संपूर्ण भाजपा देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठीशी, – प्रदेशाध्यक्ष आ.चंद्रकांतदादा पाटील यांची घोषणा

कोल्हापूर -विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील बदल्यांमधील भ्रष्टाचार उघड केल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्याच्या ऐवजी महाविकास आघाडी सरकारच्या पोलिसांनी देवेंद्र फडणवीस यांनाच नोटीस बजावली याचा आपण तीव्र निषेध करतो. या प्रकरणात संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी त्यांच्या पाठीशी असून उद्या रविवारी प्रत्येक जिल्ह्यात भाजपाचे कार्यकर्ते नोटिशीची होळी करून निषेध नोंदवतील, असे प्रदेशाध्यक्ष आ.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कोल्हापूर येथे पत्रकारांना सांगितले.
चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांची भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराची प्रकरणे बाहेर पडत आहेत. एका मागोमाग एक मंत्री तुरुंगात जात आहेत. त्यांचा पापाचा घडा भरत आहे. यामुळे आघाडीचे नेते घाबरून गेले आहेत. परिणामी त्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांना अडविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. पण त्यांचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही. महाविकास आघाडीची वाटचाल विनाशाकडे होत आहे.
त्यांनी सांगितले की, देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्ष नेते आहेत. विरोधी पक्षनेत्याला माहिती मिळविण्याचा विशेषाधिकार असतो. त्यांना माहिती कोठून मिळाली असे विचारता येत नाही. तरीही या सरकारने बेकायदेशीर रितीने त्यांना नोटीस पाठवली. हे सरकार वारंवार कायदा धाब्यावर बसवून काम करत आहे. परिणामी त्यांना अनेकदा न्यायालयाकडून थपडा खाव्या लागल्या आहेत. अनिल देशमुख, सचिन वाझे, भाजपाच्या बारा आमदारांचे निलंबन अशा अनेक प्रकरणात या सरकारला न्यायालयाचे फटके बसले आहेत.
ते म्हणाले की, बदल्यांमधील भ्रष्टाचार उघड केल्यानंतर त्याची तपशीलवार माहिती असलेला पेन ड्राईव्ह मा.चा तपास करत आहे. अशा रितीने फडणवीस यांना लक्ष्य करून हा तपास रोखता येणार नाही. यामध्ये अनेक धक्कादायक बाबी उघड होण्याची शक्यता आहे.