मुंबई-केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या 30 हजार कोटींच्या जीएसटी परताव्यामुळे राज्यावर आर्थिक ताण आला आहे. शिवाय, इतरही काही कारणे आहेत. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करणे सध्या तरी राज्य शासनाला शक्य नसल्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात लेखी उत्तरात सांगितले.
केंद्र शासनाने नोव्हेंबर 2021 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय करात कपात केली आहे. केंद्र सरकारच्या या कपातीनंतर आजपर्यंत डिझेलच्या दरात देशातील 25 राज्यांमध्ये, तर पेट्रोलच्या दरात 24 राज्यांमध्ये कपात करण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारकडेसुद्धा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करण्याविषयी अनेक निवेदने प्राप्त झाली आहेत; मात्र सद्यस्थितीत असा निर्णय घेणे शक्य नाही, असे पवार यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने 2020 मध्ये पेट्रोल, डिझेलवरील सेस तसेच अतिरिक्त अबकारी करामध्ये वाढ केली होती. त्यामुळे पेट्रोलच्या दरात 10 रुपये आणि डिझेलच्या दरात 13 रुपयांनी वाढ झाली. त्यानंतर नोव्हेंबर 2021 मध्ये पेट्रोलच्या दरात 5 रुपयांनी, तर डिझेलच्या दरात 10 रुपयांनी कपात करण्यात आली.
कोरोनाच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वापरात घट झाली. त्यामुळे राज्य शासनाच्या महसुलात तूट आली. ती भरून काढण्यासाठी एक जून 2020 मध्ये मूल्यवर्धित करात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ करण्यात आली. त्यानंतर मात्र गेल्या दीड वर्षात राज्य सरकारकडून पेट्रोल, डिझेल दरात वाढ करण्यात आली नसल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
4 नोव्हेंबर 2019 पासून केंद्र शासनाने पेट्रोल आणि डिझेलवरील सेस अनुक्रमे प्रतिलिटर 5 रुपये आणि 10 रुपयांनी कमी केले आहे. त्यामुळे राज्याला मूल्यवर्धित करापासून मिळणार्या महसुलात प्रतिलिटर 1 रुपये 19 पैसे आणि 2 रुपये 41 पैसे इतकी घट झाली आहे. यामुळे राज्याची दरमहा 247 कोटी रुपये महसुलाची घट होत असल्याकडेही अजित पवार यांनी लक्ष वेधले आहे.
नुकसानभरपाईला केंद्राची कात्री
राज्य शासनाचे जीएसटीपोटी एकूण 30 हजार कोटी रुपये केंद्र शासनाकडे प्रलंबित आहेत. त्यातच 2022-23 नंतर राज्य सरकारांना केंद्राकडून मिळणारी नुकसानभरपाई मिळणे बंद होणार असल्याने राज्याच्या महसुलावर आणखी मोठ्या प्रमाणावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राज्याच्या एकंदरीत आर्थिक स्थितीचा विचार करता पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कराच्या दरात कपात करता येणार नाही, असे पवार यांनी या उत्तरात स्पष्ट केले आहे.
