नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2022

संस्कृती मंत्रालयाने  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटवस्तू म्हणून  मिळालेल्या  1200 हून अधिक प्रतिष्ठित आणि संस्मरणीय स्मृतीचिन्हांच्या आणि भेटवस्तूंच्या  ई-लिलावाचे चौथे पर्व 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2022 दरम्यान, आयोजित केले आहे.

केंद्रीय संस्कृती , पर्यटन आणि ईशान्य क्षेत्र विकास विभाग मंत्री  जी. किशन रेड्डी यांनी या आगामी लिलावाबद्दल प्रसारमाध्यमांना  माहिती दिली.संस्कृती  आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री  अर्जुन राम मेघवाल आणि सांस्कृतिक आणि परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री मीनाक्षी  लेखीही यावेळी  उपस्थित होत्या.

”2019 मध्ये या वस्तूंचा लोकांसाठी खुल्या बोलीद्वारे लिलाव करण्यात आला.त्यावेळी पहिल्या फेरीत 1805 भेटवस्तू  आणि दुसऱ्या फेरीत 2772 भेटवस्तू लिलावात ठेवण्यात आल्या होत्या. 2021 मध्ये, सप्टेंबरमध्ये देखील ई-लिलाव आयोजित करण्यात आला होता आणि  लिलावात 1348 वस्तू ठेवण्यात आल्या होत्या. यावर्षी सुमारे 1200  स्मृतीचिन्ह आणि भेटवस्तू ई-लिलावात ठेवण्यात आल्या आहेत.नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालयात ,  स्मृतिचिन्हांचे प्रदर्शन मांडण्यात  आले आहे. या वस्तू संबंधित संकेतस्थळावरही पाहता येतील”, अशी माहिती  केंद्रीय संस्कृती, पर्यटन आणि ईशान्य क्षेत्र विकास विभाग मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.

लिलावामधील स्मृतीचिन्हांमध्ये उत्कृष्ट चित्रे, शिल्पे, हस्तकला आणि लोक कलाकृतींचा समावेश आहे. यापैकी अनेक वस्तू म्हणजेच पारंपरिक पोशाख , शाल, पगडी , समारंभातील तलवारी या नेहमी भेटवस्तू  म्हणून दिल्या जातात. अयोध्येतील श्री राममंदिर आणि वाराणसीतील काशी-विश्वनाथ मंदिराच्या प्रतिकृती आणि नमुन्यांचा  समावेश असलेल्या इतर स्मृतीचिन्हांचाही यात  समावेश आहे.

आमच्याकडे क्रीडाविषयक संस्मरणांचा देखील आकर्षक विभाग आहे.” राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धा 2022, डेफलिम्पिक्स 2022 तसेच थॉमस चषक क्रीडास्पर्धा 2022 या स्पर्धांमध्ये भारतीय संघाने केलेल्या चमकदार कामगिरीमुळे आपण क्रीडा स्पर्धांच्या इतिहासात मानाचे स्थान आणि पदकांची भरघोस कमाई केली. क्रीडास्पर्धांतील यशस्वी संघ आणि विजेते यांच्या संस्मरणांचा देखील लिलाव होत आहे.  लिलावाच्या या भागात 25 नवी क्रीडा संस्मरणे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत अशी माहिती केंद्रीय मंत्री जी.किशन रेड्डी यांनी उपस्थितांना दिली.

केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले, “नरेंद्र मोदी हे देशाचे पहिले असे पंतप्रधान आहेत ज्यांनी त्यांना मिळालेल्या सर्व भेटवस्तूंचा लिलाव करण्याचा आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न देशाची जीवनवाहिनी असणाऱ्या गंगा नदीच्या संवर्धनासाठी सुरु करण्यात आलेल्या नमामि गंगे या समाजकल्याणकारी कार्याला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.”

याप्रसंगी बोलताना, केंद्रीय संस्कृती आणि संसदीय व्यवहार राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले, “गेल्या वेळी झालेल्या अशा प्रकारच्या लिलावात देशाच्या प्रत्येक राज्याच्या आणि विविध प्रकारच्या जातीधर्माच्या लोकांनी सक्रीय सहभाग घेतला.” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळालेल्या प्रतिष्ठित आणि संस्मरणीय भेटवस्तूंच्या लिलावात लोकांनी यावर्षी देखील भरभरून सहभाग नोंदवावा अशी विनंती त्यांनी जनतेला केली.

केंद्रीय संस्कृती आणि परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी बोलताना पंतप्रधानांना मिळालेल्या विविध स्मृतीचिन्हांचे महत्त्व तसेच हा लिलाव कशा प्रकारे सामान्य नागरिकांना ‘नमामि गंगे’ उपक्रमात योगदान देण्याची अपूर्व संधी देतो आहे, यावर भर दिला. 

या भेटवस्तू, स्मृतीचिन्हे आणि इतर वस्तू पाहण्यासाठी आलेल्या लोकांना ही भेट अधिक आनंददायी ठरावी म्हणून, या ठिकाणी मार्गदर्शकासोबतच्या फेऱ्या तसेच श्रवणदोष असलेल्या दिव्यांगांसाठी खुणांची भाषा येत असलेल्या मार्गदर्शकासोबतच्या फेऱ्या आयोजित करण्यात आल्या आहेत. दृष्टीदोषअसलेल्या दिव्यांग लोकांसाठी येथील वस्तूंची यादी आणि किंमत यांची  माहिती देणारे ब्रेल भाषेतील कॅटलॉग देखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. जनतेसाठी या वस्तूंच्या प्रदर्शनाचा विभाग  17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत खुला असून त्यात सर्वांना मोफत प्रवेश देण्यात येणार आहे. या लिलावातून मिळणारे उत्पन्न समाजकल्याणकारी कार्यात योगदान देण्यासाठी म्हणजेच आपली राष्ट्रीय नदी असलेल्या गंगेच्या संवर्धन आणि पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र सरकारतर्फे सुरु करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या ‘नमामि गंगे’ या उपक्रमासाठी देण्यात येणार आहे.

ई-लिलावात सहभागी होण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांनी कृपया पुढील लिंकवर क्लिक करून लॉगिन / नोंदणी करावी: 

https://pmmementos.gov.in

मुंबई: मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी 600 किलोमीटर लांबीचे रस्ते तातडीने दुरुस्त केले जात आहेत. त्यासाठी 5 हजार 500 कोटींचा निधी दिला आहे. रस्ते कामांच्या गुणवत्तेत तडजोड करू नका, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

रवींद्र नाट्य मंदिर येथे राष्ट्रीय अभियंता दिनानिमित्त मुंबई महापालिकेच्या अभियंत्यांनी आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

यावेळी पद्मविभूषण डॉ. मनमोहन शर्मा, खासदार राहुल शेवाळे, मुंबई महानगर पालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंग चहल, अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलारसू आदी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री तसेच अन्य मान्यवरांच्या हस्ते भारतरत्न डॉ. एम. विश्वेश्वरय्या, नानासाहेब मोडक यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मुंबई महानगरपालिका आपली आहे या समर्पित भावनेने काम करा. मुंबई शहराला जागतिक स्तरावर मोठे महत्त्व आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये देशाला उभारण्याचे काम अभियंत्यांनी केले आहे. असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी अभियंत्यांना शुभेच्छा दिल्या. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले,  ‘इंजिनिअर्स इज द बॅकबोन ऑफ नेशन’ असे म्हटले जाते.  त्यांच्या कल्पकतेमुळे राष्ट्र उभे राहते. अभियंत्यांवर हल्ले होणार नाहीत यासाठी राज्य सरकार भक्कमपणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहील, असे त्यांनी सांगितले.

आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नांतून कोविडकाळात मुंबईचे आणि मुंबईकरांचे रक्षण केले. आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करतोय. स्वातंत्र्यानंतर खऱ्या अर्थाने अभियंत्यांनी कृषी, जलसिंचन, औद्योगिक क्षेत्रातला विकास करून देश उभा केला, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.

मुंबईत कोस्टल रोड, 337 किमी ची मेट्रो असे कितीतरी प्रकल्प उभे अभियंत्यामुळे उभे राहत आहेत. मिसिंग लिंक या जगातील सर्वात रुंद बोगद्याचे काम सुरू करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

गतिमान, बलशाली भारताच्या निर्माणात अभियंत्यांनी आपले सातत्यपूर्ण योगदान देत रहावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

ठाणे, नवी मुंबईच्या धर्तीवर सुशोभीकरण आणि सांडपाणी प्रक्रियेचे काम करण्यात यावे असे सांगून रस्ते कामाच्या गुणवत्तेत तडजोड करू नका, पैसा वाया जाऊ देऊ नका. राज्याला खूप पुढे न्यायचं आहे, लोकहिताचे प्रकल्प मुंबईत आणूया, मुंबईला वैभवशाली बनवूया असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी महानगरपालिका अभियंत्यांचे विविध प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.मुख्यमंत्री तसेच उपस्थित मान्यवरांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला. खासदार राहुल शेवाळे यांनी मनोगत व्यक्त केले.

नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर 2022

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांची ‘आत्मनिर्भर भारत’ही संकल्पना भारताला जगातील सर्वात मजबूत आणि प्रतिष्ठित देश बनवत आहे, असे प्रतिपादन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज 16 सप्टेंबर 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे एका कार्यक्रमात केले.

आपल्या  गरजा, विशेषत: सुरक्षिततेशी संबंधित गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार कोणत्याही देशावर अवलंबून नसलेल्या नवीन भारताचे (न्यू इंडिया) स्वप्न साकार करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाही, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले.

संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरता’ साध्य करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने उचललेल्या अनेक पावलांचे विवेचन करताना राजनाथ सिंह म्हणाले, 310 वस्तूंच्या स्वदेशीकरणाच्या तीन सकारात्मक याद्या जारी करणे तसेच खाजगी क्षेत्राला देशाच्या विकास गाथेचा एक भाग होण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, सशस्त्र दलांना स्वदेशी विकसित अत्याधुनिक शस्त्रे/प्लॅटफॉर्म प्रदान करण्यासाठी आणि भविष्यातील सर्व आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी त्यांना सुसज्ज करण्याच्या सरकारच्या अतूट बांधिलकीचा पुरावा आहे. ते पुढे म्हणाले की, देशांतर्गत उद्योगात पुढील काही वर्षांत जल, जमीन, आकाश आणि अंतराळात नवीनतम संरक्षण प्लॅटफॉर्म तयार करण्याची क्षमता आणि समर्थता आहे आणि सरकार त्यांना आवश्यक वातावरण प्रदान करण्यासाठी सर्व प्रयत्न करत आहे.

सरकारच्या प्रयत्नांमुळे साध्य झालेल्या प्रगतीवर प्रकाश टाकताना संरक्षण मंत्री म्हणाले, संरक्षण क्षेत्रातली निर्यात जी पूर्वी 1,900 कोटी रुपयांची होती, ती आता 13,000 कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे.त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, 2025 पर्यंत संरक्षण उत्पादनातून 1.75 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठण्याचा निर्धार आहे, ज्यामध्ये 35,000 कोटी रुपयांची निर्यात समाविष्ट आहे. त्यांनी देशातील पहिल्या स्वदेशी विमानवाहू INS विक्रांतचा विशेष उल्लेख केला, ज्यामध्ये 76% स्वदेशी सामग्री आहे, जीचे पंतप्रधानांनी 02 सप्टेंबर 2022 रोजी कोची येथे लोकार्पण केले होते. भारताच्या स्वावलंबनाच्या मार्गातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

‘आत्मनिर्भरता’म्हणजे अलगाव नसल्याचं राजनाथ सिंह यांनी  स्पष्ट केलं,  संपूर्ण जगाला आशा आणि दिलासा देण्याचा भारताचा संकल्प आहे, असा मानस त्यांनी व्यक्त केला. “आज जगाला हे समजले आहे की, मॅन्युफॅक्चरिंग हब (उत्पादन केंद्र)कोणत्याही एका देशात नसावेत. बदललेल्या परिस्थितीत, मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या ( MNCs) त्यांच्या उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी नवीन पर्याय शोधत आहेत. भारताने तो शोध तर पूर्ण केलाच, पण या उत्पादन निर्मिती बदलांमध्ये संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी देण्याची क्षमता आहे, अशी आशाही दिली आहे. भारत हा जागतिक आशावादाचा केंद्रबिंदू आहे. आमच्याकडे संधींचा महासागर, अनेक पर्याय आणि मोकळेपणाची भावना आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोकळ्या मनाने संधींचे नवीन दरवाजे उघडतो. आमचे ध्येय राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करणे आणि त्याच वेळी आमच्या मित्र देशांना त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करणे हे आहे. आमचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे – ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’,” असही ते म्हणाले.

संरक्षणमंत्र्यांनी यावेळी माजी पंतप्रधान दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी यांचे स्मरण केले, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने स्वातंत्र्यानंतर पुन्हा एकदा मजबूत अर्थव्यवस्था बनण्यास सुरुवात केली आणि सध्याचे सरकार ‘राष्ट्र प्रथम’ (नेशन फर्स्ट) ही त्यांची संकल्पना पुढे नेत आहे. “अटलजींच्या नेतृत्वाखालीच देश विकासाच्या मार्गावर परतला. त्यांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर आणि गरिबांच्या कल्याणावर लक्ष केंद्रित केले; महागाई नियंत्रणात आणली आणि अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ८ टक्क्यांच्या पुढे नेला. आता  पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत जगातील 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. गेल्या आठ वर्षांत प्रक्रियात्मक तसेच संरचनात्मक सुधारणा हाती घेण्यात आल्या आहेत. कालबाह्य कायदे बदलून देशात गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ सोबतच आमचा भर देशात ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ वाढवण्यावर आहे, ज्या अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत सुविधा पुरवल्या जात आहेत,” ते म्हणाले.

राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या आणि धाडसी निर्णयांचे कौतुक केले, ज्याने जगामध्ये भारताची प्रतिमा एका मूक निरीक्षकापासून प्रतिज्ञाकर्ता आणि प्रदाता अशी बदलली आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात, आम्ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम राबवली. आम्ही केवळ आमच्या नागरिकांचे संरक्षण केले नाही तर इतर देशांनाही मदत केली. सुमारे 100 देशांना कोविड लस, औषधे आणि इतर आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यात आला. रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, आमच्या पंतप्रधानांनी अमेरिका, रशिया आणि युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांशी संवाद साधला आणि ‘ऑपरेशन गंगा’ द्वारे आम्ही सुमारे 22,500 भारतीय नागरिकांना युद्धक्षेत्रातून सोडवण्यात यशस्वी झालो. हे भारताची मुत्सद्देगिरी, विश्वासार्हता आणि नेतृत्वाची गुणवत्ता प्रतिबिंबित करते,” ते म्हणाले.

देशवासीयांमधील एकता आणि देशभक्ती हे देशातील वेगाने होत असलेल्या विकासामागील एक प्रमुख कारण असल्याचे संरक्षण मंत्र्यांनी म्हटले आहे. आपापल्या क्षेत्रात काम करताना राष्ट्राला हृदय आणि मनाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी देशवासीयांना केले.देशाला अधिक उंचीवर नेण्याचा हाच एकमेव मार्ग असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नवी दिल्ली-

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) आणि राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या (SCPCR) समन्वित कार्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे आणि बाल हक्क संरक्षण आयोग (CPCR) कायदा, 2005 चे कलम 13(2) लक्षात घेऊन, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) सर्व राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगांना (SCPCR) “ई-बाल निदान” पोर्टलमध्ये प्रवेश प्रदान करणार आहे. राज्य आयोगांना पोर्टलवर नोंदवलेल्या तक्रारी पाहून त्यावर आवश्यक कारवाई करता यावी यासाठी, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग राज्य आयोगांना वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड प्रदान करेल. यासोबतच, राज्य आयोगाने ज्या प्रकरणाची आधीच दखल घेतली आहे अशी नोंदणीकृत तक्रार पोर्टलवर राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगा (NCPCR) कडून संबंधित राज्य आयोगाकडे हस्तांतरित करण्याचा पर्याय असेल. तक्रार निवारणात राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा (NCPCR) सहभाग आवश्यक असल्यास राज्य आयोगांना संयुक्त चौकशीचा पर्याय देखील उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

देशातील बाल हक्क आणि बालकांसंबंधित इतर बाबींचे संरक्षण करण्यासाठी, बाल हक्क संरक्षण आयोग (CPCR) कायदा, 2005 च्या कलम 3 अंतर्गत, स्थापन करण्यात आलेली, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) ही एक वैधानिक संस्था आहे.

आयोगाने, बाल हक्क संरक्षण आयोग (CPCR) कायदा, 2005 च्या कलम 13 अंतर्गत, आपले आदेश आणि कार्ये पूर्ण करण्यासाठी 2015 मध्ये “ई-बालनिदान” ही ऑनलाइन तक्रार यंत्रणा विकसित केली होती. www.ebaalnidan.nic.in हे एक ऑनलाइन वेब पोर्टल आहे, ज्यामध्ये कोणतीही व्यक्ती एखाद्या मुलाविरुद्ध झालेल्या कोणत्याही प्रकारच्या हक्क उल्लंघनाबाबत तक्रार नोंदवू शकते. आणि, नोंदणीनंतर तक्रारकर्त्याला तक्रार नोंदणी क्रमांक दिला जातो. या क्रमांकाद्वारे, तक्रारदार आयोगातील तक्रार निवारणाच्या प्रगतीचा मागोवा घेऊ शकतो. हा तक्रार नोंदणी फॉर्म अशा प्रकारे तयार करण्यात आला आहे की, त्यामध्ये तक्रारीच्या सर्व पैलूंचा समावेश केला जाऊ शकतो आणि तक्रारदाराकडून तपशीलवार माहिती उपलब्ध होऊ शकते. फॉर्ममध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला तपशील म्हणजे घटनेची तारीख, घटनेचे ठिकाण, पीडित व्यक्तीची माहिती, अधिकार, तक्रारीचे स्वरूप आणि श्रेणी, कोणती कारवाई सुरू करण्यात आली इत्यादी माहिती.

आयोगाने 2022 मध्ये या पोर्टलमध्ये सुधारणा करून नवीन वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली आहेत, जी तक्रारदारांना तसेच आयोगाला तक्रारी हाताळताना फायदेशीर ठरतील. काही नवीन वैशिष्ट्यांमध्ये तक्रारींच्या स्वरूपावर आधारित तक्रारींचे विभाजन जसे की बाल न्याय, पोक्सो, कामगार, शिक्षण इत्यादी; तक्रारींची अंतर्गत देखरेख आणि आयोगातील तक्रारींचे हस्तांतरण; तसेच, यांत्रिक आणि कालबद्ध पद्धतीने तक्रारींचा प्रत्येक टप्प्यावर मागोवा घेणे यांचा समावेश आहे.

मुंबई, 16 सप्टेंबर 2022

असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडियाच्या वतीने आज ‘महाराष्ट्र सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग संमेलन’ आयोजित करण्यात आले. मुंबईमध्ये झालेल्या या संमेलनाचे उद्‌घाटन केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

‘जागतिक मूल्य साखळीसाठी स्पर्धात्मकता निर्माण करणे’, या विषयावर आधारित हे संमेलन होते. यावेळी केलेल्या उद्घाटनपर भाषणात त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले. असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सारख्या संस्थांच्या योगदानामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र प्रगती करत आहे. इतर देशांप्रमाणे उच्च तंत्रज्ञान वापरून आपले क्षेत्र काम करेल. निर्यात वाढवून आयात कमी व्हायला हवी; यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा देऊन उद्योजक वाढवू इच्छितो, असा मानस नारायण राणे यांनी यावेळी बोलून दाखविला.

निर्यात, सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढून भारत ‘आत्मनिर्भर’ व्हावा, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील वाटते. यासाठी येत्या 5 वर्षात लघुउद्योजक वाढायला हवेत, याकरिता आम्ही नियोजन करत आहोत. असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडियाच्या तज्ज्ञांची यामध्ये मदत आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी यावेळी केले. उद्योजकांच्या अडचणी दूर करणे, हेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे काम आहे. तरुणवर्ग औद्योगिक क्षेत्राकडे वळावा, त्यांनी रोजगार निर्माण करावेत; यासाठी त्यांना संपूर्ण सहकार्य करण्यास आम्ही पूर्ण ताकद लावू, असे आवाहन नारायण राणे यांनी यानिमित्ताने केले.

एमएसएमईच्या विकासासाठी एमएसएमई मंत्रालय ताकदिनिशी काम करत आहे. सातत्याने होणाऱ्या बैठकांमुळे ध्येय-धोरणे निश्चित होत आहेत. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी गेल्या काही काळात केलेल्या योजनांमुळे आम्ही कृतज्ञ आहोत, अशी भावना स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडियाचे सीएमडी शिवसुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केली.

एमएसएमई क्षेत्र आर्थिक वृद्धीमध्ये महत्वपूर्ण भूमिका बाजवते. जीडीपीमध्ये 40% पर्यंतचा त्यांचा वाटा आहे. महाराष्ट्रामध्ये 48 लाख सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आहेत. या क्षेत्राला पूर्ण पाठिंबा देणे, जागतिक पातळीवर मूल्यवर्धन करणे यासाठी भारत सरकारने अनेक पुढाकार घेतले आहेत, असे ASSOCHAM नॅशनल कौन्सिल ऑन ग्लोबल व्हॅल्यू चेनचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र एमएसएमईचे संचालक विनोद पांडे यांनी सांगितले.

मुंबई- शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे यांना सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या गटात गेल्यानंतर आता आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावरील बालंट दूर झाले आहे.. मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने बुधवारी टॉप्सग्रुप सर्व्हिसेस अँड सोल्युशन लिमिटेडच्या विरोधात आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आहे.विशेष म्हणजे याच प्रकरणाच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करून आमदार प्रताप सरनाईक यांची चौकशी केली होती. मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारणे हा आमदार सरनाईक यांच्यासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. कारण ईडीला 21 सप्टेंबरपर्यंत त्याची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश पण देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे एनएसईएल घोटाळ्याप्रकरणी ईडी आमदार प्रताप सरनाईक यांचीही चौकशी करत आहे. या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने मार्च २०२२ मध्ये सरनाईकच्या विविध ठिकाणांवर छापे टाकले होते. ज्यामध्ये 11 कोटींहून अधिकची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती. ईडीने त्यानंतर सरनाईकसह अन्य आरोपींनी कट रचल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाली. यामध्ये बनावट गोदामाच्या पावत्या, बनावट खाती तयार करून सुमारे 13 हजार गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्यात आली. असा आरोप केला होता.टॉपसग्रुपचे एमडी एम शशिधरन यांचे वकील कुशल मोर यांनी बुधवारी विशेष न्यायालयात धाव घेऊन न्यायालयीन कोठडी वाढवू नये अशी मागणी केली. संबंधित गुन्ह्याचा तपास बंद करण्यात आला आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. ईडीला क्लोजर रिपोर्टच्या कार्यवाहीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे एजन्सीने अपील दाखल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ते म्हणाले की आरोपी देखील ईओडब्ल्यूच्या बंद करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणार नाहीत आणि म्हणूनच, आदेशाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

काय आहे हे पूर्ण प्रकरण?

टॉप्सग्रुप सर्व्हिसेस अँड सोल्युशन्स लिमिटेड प्रकरणात आमदार सरनाईक यांच्यासह अमित चंडोले आणि एम. शशिधरन यांनाही आरोपी करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात या कंपनीवर भ्रष्टाचार करून एमएमआरडीएला सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचे कंत्राट मिळवल्याचा आरोप होता. या कंत्राटातून होणाऱ्या आर्थिक फायद्याचा मोठा हिस्सा आमदार प्रताप सरनाईक यांना देण्यात आला. याच प्रकरणाच्या आधारे ईडीने सरनाईक यांचे निकटवर्तीय एम. शशिधरन आणि अमित चंडोले यांना अटक केली होती.

मुंबई, दि. 16 : वस्तू व सेवा कर विभागाच्यावतीने विशेष मोहीम कारवाई अंतर्गत खोटी देयके सादर करणाऱ्या विविध सहा कंपन्यांच्या मालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एकास अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती वस्तू व सेवा कर विभागाने दिली आहे.

बनावट पावत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या करदात्यांविरुद्ध महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाने सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेचा एक भाग म्हणून बालाजी स्टील कंपनीची चौकशी करण्यात आली.  तसेच बालाजी स्टील, द्वारकेश ट्रेडर, एस.के.एन्टरप्रायजेस, परमार एन्टरप्रायजेस, अलंकार ट्रेडींग, शुभ ट्रेडर या सहा कंपन्यांच्या विविध शाखांवरही तपास करण्यात आला आहे.  यामध्ये बालाजी स्टील कंपनीमध्ये 11.55 कोटीची बनावट देयके तसेच इतर पाच कंपन्यामध्ये 75.71 कोटीची बनावट देयके आढळली आहेत.

या प्रकरणात भंवरलाल गेहलोत, वय – 45 वर्षे, याला अटक होऊन 14 दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली आहे.  2022 – 23 मधील या 41व्या अटकेसह, महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर विभागाने पुन्हा एकदा करचोरी करणाऱ्यांना आणि बनावट पावत्या जारी करणाऱ्या आणि बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा आणि पासिंग करणाऱ्या व्यक्तींना कठोर इशारा दिला आहे.

राज्य कर, अन्वेषण-बी चे सहआयुक्त वनमथी सी. मुंबई आणि राज्य कर उपायुक्त मनाली पोहोरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य कर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त महेंद्र पवार, प्रसाद आडके, सायली धोंडगे आणि दिनेश भास्कर यांच्यासह राज्य कर निरीक्षक आणि कर सहाय्यक यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.