नवी दिल्ली-
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) आणि राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या (SCPCR) समन्वित कार्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे आणि बाल हक्क संरक्षण आयोग (CPCR) कायदा, 2005 चे कलम 13(2) लक्षात घेऊन, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) सर्व राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगांना (SCPCR) “ई-बाल निदान” पोर्टलमध्ये प्रवेश प्रदान करणार आहे. राज्य आयोगांना पोर्टलवर नोंदवलेल्या तक्रारी पाहून त्यावर आवश्यक कारवाई करता यावी यासाठी, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग राज्य आयोगांना वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड प्रदान करेल. यासोबतच, राज्य आयोगाने ज्या प्रकरणाची आधीच दखल घेतली आहे अशी नोंदणीकृत तक्रार पोर्टलवर राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगा (NCPCR) कडून संबंधित राज्य आयोगाकडे हस्तांतरित करण्याचा पर्याय असेल. तक्रार निवारणात राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा (NCPCR) सहभाग आवश्यक असल्यास राज्य आयोगांना संयुक्त चौकशीचा पर्याय देखील उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
देशातील बाल हक्क आणि बालकांसंबंधित इतर बाबींचे संरक्षण करण्यासाठी, बाल हक्क संरक्षण आयोग (CPCR) कायदा, 2005 च्या कलम 3 अंतर्गत, स्थापन करण्यात आलेली, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) ही एक वैधानिक संस्था आहे.
आयोगाने, बाल हक्क संरक्षण आयोग (CPCR) कायदा, 2005 च्या कलम 13 अंतर्गत, आपले आदेश आणि कार्ये पूर्ण करण्यासाठी 2015 मध्ये “ई-बालनिदान” ही ऑनलाइन तक्रार यंत्रणा विकसित केली होती. www.ebaalnidan.nic.in हे एक ऑनलाइन वेब पोर्टल आहे, ज्यामध्ये कोणतीही व्यक्ती एखाद्या मुलाविरुद्ध झालेल्या कोणत्याही प्रकारच्या हक्क उल्लंघनाबाबत तक्रार नोंदवू शकते. आणि, नोंदणीनंतर तक्रारकर्त्याला तक्रार नोंदणी क्रमांक दिला जातो. या क्रमांकाद्वारे, तक्रारदार आयोगातील तक्रार निवारणाच्या प्रगतीचा मागोवा घेऊ शकतो. हा तक्रार नोंदणी फॉर्म अशा प्रकारे तयार करण्यात आला आहे की, त्यामध्ये तक्रारीच्या सर्व पैलूंचा समावेश केला जाऊ शकतो आणि तक्रारदाराकडून तपशीलवार माहिती उपलब्ध होऊ शकते. फॉर्ममध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला तपशील म्हणजे घटनेची तारीख, घटनेचे ठिकाण, पीडित व्यक्तीची माहिती, अधिकार, तक्रारीचे स्वरूप आणि श्रेणी, कोणती कारवाई सुरू करण्यात आली इत्यादी माहिती.
आयोगाने 2022 मध्ये या पोर्टलमध्ये सुधारणा करून नवीन वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली आहेत, जी तक्रारदारांना तसेच आयोगाला तक्रारी हाताळताना फायदेशीर ठरतील. काही नवीन वैशिष्ट्यांमध्ये तक्रारींच्या स्वरूपावर आधारित तक्रारींचे विभाजन जसे की बाल न्याय, पोक्सो, कामगार, शिक्षण इत्यादी; तक्रारींची अंतर्गत देखरेख आणि आयोगातील तक्रारींचे हस्तांतरण; तसेच, यांत्रिक आणि कालबद्ध पद्धतीने तक्रारींचा प्रत्येक टप्प्यावर मागोवा घेणे यांचा समावेश आहे.
